एसटी चा संप कायदेशीर आहे!

    भारतीय नागरिक असो कि नौकर त्याला त्याचा हक्क मिळवण्यासाठी आंदोलन करण्याचा आधिकार कायम केला आहे. त्यात संप ही सामाविष्ट आहे.पगारवाढ ,किंवा धोरणात्मक निर्णय घेणे किंवा विरोध करणे यात त्या त्या लाभार्थी आणि पिडितांचा हस्तक्षेप मुलभूत हक्कात मान्य आहे.

    एसटी कर्मचाऱ्यांच्या वेतनात वाढ करणे,खाजगीकरण रद्द करणे, परिवहन खात्यात महामंडळ विलीन करणे यात एसटी कर्मचाऱ्यांचा हस्तक्षेप मान्य आहे.Participaion of railway employees in management केंद्र सरकारने मान्य केलेले आहे.तेच तत्व एसटी महामंडळ किंवा सहकारी संस्था यात मान्य केलेले आहे.नोकरांना इतर व्यवस्थापनात हस्तक्षेप करता येणार नाही परंतु स्वताच्या नोकरीच्या व्यवस्थापात हस्तक्षेप करण्याचा आधिकार कायम  आहे.त्यासाठी पैसा व श्रम यांची इनव्हेस्टमेंट मानली जाते.

      एसटी मधे नवीन कर्मचारी भरती केले तरी आधीचे कर्मचारी नोकरीतून कमी करता येत नाहीत. संप पुकारल्यानंतरची कारवाई जसे निलंबन किंवा बडतर्फी करता येत नाही. निलंबन आणि बडतर्फी ही प्रशासकीय कामकाजातील अनियमितता बदल दिली जाणारी शिक्षा आहे. ती शिक्षा संप,आंदोलन काळात देता येत नाही. परिवहन मंत्री अनिल परब हे एसटी कर्मचाऱ्यांना निलंबित करून घटनात्मक आधिकाराचे उल्लंघन करीत आहेत.मंत्री पदाचा गैरवापर करीत आहेत.तो दहशत पसरवण्याचा दुष्ट हेतू आहे.संप मोडित काढण्याऐवजी संपकरी कर्मचाऱ्यांना घेऊन वैधानिक स्तरावर चर्चा केली पाहिजे. निलंबन किंवा बडतर्फी चे  भय दाखवणे घटनात्मक आधिकाराची पायमल्ली करणे असते.

    आजरोजी एसटी कर्मचारी संपावर आहेत.आधीच आर्थिक अडचणीत आहेत.आणि दुसरीकडे परिवहनमंत्री भरगच्च मानधन घेऊन हुकुमत गाजवत आहे. हे चित्र लोकशाहीला मारक आहे.लोक ब्रेडसाठी रडत होते आणि निरो व्हायोलिन वाजवत होता.असाच प्रयत्न इंदिरा गांधींनी केला होता.तो अपयशी ठरला होता.त्यांनी चूक कबूल केली होती.जे  इंदिरा गांधींनी चुकीचे केले होते तेच अनिल परब  करीत आहेत.उद्वव ठाकरे करीत आहेत.

     संप काळात एसटी कर्मचाऱ्यांना निलंबित केल्याबद्दल कोर्टात अनिल परब यांना विचारले जाईल तेंव्हा ते नाकबूल करतील. कि, मी असा आदेश कोणाही आधिकारी ला दिला नव्हता.का निलंबित केले,मला सांगता येणार नाही. तेंव्हा निलंबन करणारे आधिकारी दोषी ठरतील.म्हणून अनिल परब यांनी जो जो तोंडी आदेश महामंडळ आधिकाऱ्यांना दिला,त्याची लिखीत प्रत त्या त्या आधिकाऱ्यांनी २४ तासात प्राप्त करणे आवश्यक आहे. आधीचा आदेश लिखीत स्वरूपात प्राप्त होत नसेल तर पुढील आदेश पालन करणे बंधनकारक ठरत नाही.असा नियम आहे.(Law of responsibility and accountability )मंत्री ला खुष ठेवण्याच्या नादात अशी घोडचूक आधिकारी करीत आहेत. कोर्टाच्या आदेशाने ती घोडचूक करणाऱ्या आधिकाऱ्यांवर कारवाई होऊ शकते.

       संप करणे ही घटनात्मक व  कायदेशीर तरतूद असताना मनमानी करणे,हुकुमशाही गाजवणे चुकीचे ठरणार आहे.याकारणे राज्य सरकार वर गडांतर येऊ शकते.उद्धव ठाकरे यांनी मनमानी न करता सावध पवित्रा घेतला पाहिजे. कामगार विरूद्ध सरकार या लढाईत नेहमीच सरकार पराजित झाले आहे.कारण ठरले सत्तेचा माज.

....शिवराम पाटील.

9270963122

महाराष्ट्र जागृत जनमंच