विधी सेवा प्राधिकरण विषयक माहिती

कार्ये

विधी सेवा प्राधिकरण/समिती द्वारा खालील कार्ये केली जातात.

   न्यायालय/न्यायाधिकरण/प्राधिकरण समक्ष कोणतेही प्रकरण किंवा इतर कायदेशीर कार्यवाही चालविण्याच्या प्रक्रियेत समुपदेशनाच्या स्वरुपात मोफत विधी सहाय्य पुरविणे आणि मोफत विधी सेवा पुरविणे.

   खर्च वेळेची बचत करुन तसेच तांत्रिक बाबींचा अडसर टाळून प्रकरणांमध्ये तसेच असे वाद जे न्यायालयासमक्ष  आणले गेले नाहीत अशा वादांमध्ये सुध्द्‌ा समझोता करीता लोक न्यायालय आयोजित करणे.

 वैवाहिक वाद मध्यस्थ आणि समेट पध्द्‌तीने मिटविणे.

    कज्जे वादातील पक्षकार आणि सर्व सामान्य जनतेत, सामाजिक विधी दृष्ट्या महत्वाच्यसा मुद्यांवर कायदेशीर बाबी संबंधी जागरुकता निर्माण करणे.

       कैद्यांना आणि न्यायाधिन बंदीना मोफत विधी सेवा प्रदान करणे.

विधी सहाय्य प्रात करण्यासाठी कशाप्रकारे अर्ज करावा.

      संक्षिप्त स्वरुपात तक्रार किंवा सहाय्यता प्राप्त करण्याचे कारण नमूद करुन एका लिखित स्वरुपात अर्ज दाखल करुन.

     जर अर्जदार अशिक्षित असेल किंवा लिहिण्याच्या स्थितीत नसेल तर विधी सेवा प्राधिकरणाची/समितीचे सदस्य सचिव किंवा अधिकारी त्यांचे तोंडी निवेदन नोंदवून घेतली आणि नोंदविलेल्या निवेदनावर त्यांची सही/अंगठ्याचा ठसा घेतली आणि असे निवेदन अशा व्यक्तीचा अर्ज समजण्यात येईल.

    अर्जदार विधी सेवा प्राधिकरण/समितीकडे विनाशुल्क उपलब्ध असलेल्या एका विहीत नमुन्यात शपथपत्र निष्पादित करुन द्यावे लागेल ज्यायोगे अर्जदाराची विधी सहाय्य प्राप्त करण्यासंबंधी निकष तपासू न घेता येईल.

    विधी सेवा प्राधिकरण/समितीचे सदस्य सचिव अर्जदाराची त्यांने शपथपत्रामध्ये सांगितलेल्या तथ्यांची पडताळणी करण्यासाठी तपासणी सुध्द्‌ा करु शकतात.

कोणकोणत्या विषयासंबंधात कायदेशीर सहाय्य उपलब्ध करुन घेता येणार नाही

     मानहानी, विद्वेषपूर्ण अभियोग, न्यायालयाचा अवमान किंवा खोटी साक्ष देणे या आरोपाखाली कार्यवाही करण्यांत येणा­या व्यक्ती, कोणत्याही निवडणूकसंबंधी कार्यवाही, आर्थिक गुन्हेसंबंधी आणि सामाजिक कायद्यांच्या विरुध्द्‌ गुन्हे जसे की, अस्पृश्यता किंवा जातीच्या आधारावर किंवा जातीय पुर्वग्रह दुषिततेच्या विरोधातील तक्रारींचा प्रतिवाद करणे.

विधी सेवा प्राधिकरण/समिती खालील व्यक्तींना मोफत विधी सेवा पुरविते.

     अनुसूचित जाती किंवा जमातीतील व्यक्ती, अवैध मानवी व्यापारातील बळी किंवा भिकारी, स्त्रिया किंवा बालके, अपंग व्यक्ती म्हणजेच अशी व्यक्ती ज्या अंधत्व, कुष्ठरोग, एका ठिकाणाहून दुस­या ठिकाणी जाण्यात असमर्थता, बहिरेपणा, मानसिक असमर्थता यांनी ग्रस्त आहेत.

    सार्वत्रिक आपत्ती, जाती हिसांचार, जातीय अत्याचार, पूर, दुष्काळी, भुकंप किंवा औद्योगिक आपत्तीचे बळी, 

    औद्योगिक कामगार, अन्विक्षाधीन, न्यायालयीन कोठडीत असलेल्या व्यक्ती ज्यामध्ये सुरक्षा गृहातील किशोरवयीन अपराधी, म्हणजेच १८ वर्षे पर्यंत वय असलेल्या व्यक्तींचा किंवा मनोरुग्णालयातील अथवा शुश्रूषालयातील मानसिक रुग्ण यांचा समावेश आहे.

     वार्षिक उत्पन्न रुपये २,००,०००/- पेक्षा कमी असलेल्या.

विधी सेवा केव्हा परत घेतल्या जाऊ शकतात ?

    जर सहाय्यित व्यक्तीजवळ पुरेशी  साधने उपलब्ध असतील तर, 

   जर सहाय्यित व्यक्त्‌ीने विधी सेवा लबाडीने अथवा कपटाने प्राप्त करुन घेतलेल्या असतील तर,

    जर सहाय्यित व्यक्ती विधी सेवा प्राधिकरण/समिती अथवा विधी सेवा पुरविणारे वकिल यांच्या बरोबर सहकार्य करीत  नसेल तर,

   जर त्या व्यक्तीने विधी सेवा  प्राधिकरण/समिती यांनी नेमलेल्या विधी व्यवसायी व्यतिरिक्त इतर विधी व्यवसायीची नेमणूक केलेली असेल तर,

  जर सहाय्यिता व्यक्तीचा मृत्यु झाला तर, ज्या दिवाणी खटल्यांमध्ये अधिकार किंवा दायित्व टिकून आहेत ते खटले सोडून.

   जर विधी सेवा प्राप्त करुन घेण्यासाठीचा अर्ज किंवा प्रश्नांकित विषय हे कायदेशीर प्रक्रिया किंवा विधी सेवा यांचा दुरुपयोग आहे असे आढळून आल्यास.

कोणत्या स्वरुपाची विधी सहाय्यता पुरविली जाते ?

    कोणत्याही न्यायालयीन कार्यवाहीशी संबंधित देय किंवा झालेला सर्व खर्च

    कोणत्याही कायदेशीर कार्यवाहीमध्ये मसुदा लेखन करणे, दस्तएैवज तयार करणे आणि कायदेशीर कार्यवाहीमध्ये विधी व्यवसायीने प्रतिनिधीत्व करणे यासाठीचा खर्च.

     कायदेशीर कार्यवाहीमध्ये आदेशांच्या, न्यायनिर्णयांच्या प्रती/प्रमाणीत प्रती मिळविण्यासाठी लागणारा खर्च व इतर किरकोळ खर्च.

     कायदेशीर कार्यवाहीमध्ये झालेला इतर खर्च उदा. खटल्याचे कागद-पुस्तक तयार करणे (ज्यामध्ये कागद, छपाई आणि कागदपत्रांचे भाषांतर सामिल आहे) आणि त्यास अनुषंगिक इतर खर्च.

लोकन्यायालय

लोकन्यायालय म्हणजे काय

     वाद उद्‌भवला तर तो शक्यतोवर सामंजस्याने सोडवावा ही आपली प्राचीन परंपरा, गावातील जुनी-जाणती माणसे एकत्र येत आणि कोणाहीमध्ये उद्‌भवलेला कुठल्याही स्वरुपाचा वाद समजुतीने मिटवित. ज्यांच्यापुढे वाद नेला जाई ते त्या गावातील आदरणीय आणि नि:पक्षपाती लोक असत. यालाच गाव-पंचायत असे म्हणत, सध्याचे लोकन्यायालय म्हणजे या गाव पंचायतीचेच अधुनिक रुम. जेथे कायदा जाणणा­या नि:पक्षपाती लोकांचे न्यायमंडळ त्यांच्यापुढे येणा­या प्रकरणांमध्ये सामंजस्याने न्याय्य तडजोड घडविते.

लोकन्यायालये कोठे भरविली जातात

     लोकन्यायालये राज्यातील सर्व न्यायालयांमध्ये नियमितपणे भरविली जातात. प्रत्येक जिल्ह्याच्या व तालुक्याच्या ठिकाणी दोन महिन्यातुन किमान एकदा व आवश्यकता भासल्यास त्याहून अधिक वेळा योग्य त्या सूचना देऊन त्या त्या न्यायालयामध्ये लोक न्यायालयाचे आयोजन केले जाते. जिल्ह्याच्या ठिकाणी होणारी लोकन्यायालये जिल्हा न्यायालयात तर तालुक्याच्या ठिकाणी होणारी लोकन्यायालये तालुका कोर्ट परिसरांत भरविली जातात. उच्च न्यायालयामध्ये मुंबई येथे तसेच नागपूर आणि औरंगाबाद खंडपिठाचे ठिकाणी देखील लोकन्यायालये भरविली जातात.

लोकन्यायालयाचे आयोजन कोण करते ?

          लोकन्यायालयाचे आयोजन विधी सेवा प्राधिकरणार्फत केले जाते. राज्य व जिल्हा धिी प्राधिकरणे, तालुका विधी सेवा समित्या व उच्च न्यायालय विधी सेवा समिती याद्वारा विधी सेवा  प्राधिकरण अधिनियम १९८७ मधील तरतुदी अंतर्गत लोकन्यायालयाचे वेळोवेळी आयोजन केले जाते. लोकन्यायालयाची तारीख सामान्यत: एक महिना अगोदर जाहीर केली जाते.

लोकन्यायालयाची रचना कशी असते

          लोकन्यायालय देखील एकअर्थी कोर्टच असते. उलटपक्षी कोर्टात जेथे तुमच्या खटल्याच्या निवाड्यासाठी एकच न्यायाधिश असतात तेथे लोकन्यायालयात किमान तीन जाणकार व्यक्तींचे पॅनल न्यायाधिशांची भूमिका बजावते. कार्यरत अथवा निवृत्त जेष्ठ न्यायाधिश पॅनेलचे प्रमुख म्हणून तर अनुभवी वकिल अथवा कायद्याच्या जाणकार व्यक्ती सदस्य म्हणून लोकन्यायालयाचे काम पहातात.

लोकन्यायालयापुढे कुठले खटले येतात ?

          लोकन्यायालयामध्ये दिवाणी फौजदारी दोन्ही स्वरुपाची प्रकरणे समेटासाठी येऊ शकतात. मोटार अपघात व भू-संपादन नुकसान  भरपाईचे दावे, बँका व अन्य वित्तीय संस्थाचे वसुलीचे दावे, वैवाहिक संबंधातील वाद, निगोशिएबल इन्स्ट्र्यूंमेंट अॅक्टच्या कलम १३८ खाली दाखल झालेली प्रकरणे वगैरेसाठी स्वंतत्ररित्या खास लोकन्यायालये आयोजित केली जातात. वरील प्रकारात मोडणारी न्यायालयांत प्रलंबित असलेली प्रकरणे तर लोकन्यायालयात घेता येतातच शिवाय कोर्टात दाखल न झालेली प्रकरणे देखील  लोकन्यायालयापुढे समेटासाठी येऊ शकतात व त्याबाबत देखील न्यायालयात निवाडा देखील होऊ शकतो म्हणजेच तुमचा वाद तुम्ही कोर्टात प्रकरणे दाखल करण्याअगोदर देखील लोकन्यायालयासमोर नेऊन त्याचा निवाडा करुन घेऊ शकता.

लोकन्यायालयासमोर दावा कसा येऊ शकेल ?

          ज्या न्यायालयांत आपला खटला प्रलंबित आहे तेथे एक साधा अर्ज देऊन केसच्या कुठल्याही टप्प्यावर आपण आपला खटला लोकन्यायालयापुढे नेऊ शकतो, असा अर्ज आल्यावर न्यायाधिश दोन्ही पक्षांचे म्हणणे एैकून घेतात व दाव्यातील वाद आपसांत समजुतीने मिटू शकेल असे मत झाल्यास प्रकरण लोकन्यायालयापुढे ठेवण्याचा आदेश करतात. दावा व कैफियतीतील कथनांवरुन संबंधीत न्यायाधिशांना प्रकरणाची आपपसांत समजूतीने मिटण्याची शक्यता वाटली तर कुठल्याही पक्षाचा अर्ज नसला तर न्यायाधीश स्वत:हून खटला लोकन्यायालयाकडे वर्ग करु शकतात.

लोकन्यायालयाचे कामकाज कसे चालते ?

          जाहिर झालेल्या तारखेस नेमलेल्या ठिक्‌ाणी लोकन्यायालयाचे पॅनेल कामकाजास सुरुवात करते. लोकन्यायालत त्या दिवशी सुनावणीसाठी घ्यावयाच्या खटल्यांची यादी पुर्वीच जाहिर झालेली असते. त्यातील खटले अनुक्रमे लोकन्यायालयासमोर सुनावणीसाठी घेण्यात येतात. लोकन्यायालयासमोर पक्षकार स्वत: अथवा वकिलांमार्फत त्याची बाजू मांडू शकतात आवश्यक भासल्यास लोकन्यायालय ती माहिती संबंधीतांकडून पुराव्याच्या स्वरुपात मागू शकतात. खटल्याची सर्व कागदपत्रे मूळ स्वरुपातच लोकन्यायालपुढे असतात व पॅनेल सदस्य त्यांची योग्य ती दखल नेहमीच घेऊ शकतात. दोन्ही पक्षकारांचे म्हणणे एैकल्यावर पॅनल सदस्य दोघांनाही समेटासाठी योग्य पर्याय देखील सुचवित असतात. पॅनल सदस्य तटस्थपणे काम करीत असल्याने बहुतांश वेळा त्यांच्या सुचनांचा पक्षकारांकडून आदर केला जातो व त्यानुसार समेट घडून येतात. ज्या अटी व शर्ती वर आपसांत समझोता होतो त्या लगेचच लेखी स्वरुपात उतरविण्यांत येतात व दोन्ही पक्षकार आणि त्यांचे वकील त्याखाली सह्या करतात. तद्‌नंतर लोकन्यायालयाचे पॅनल सदस्य देखील त्याखाली आपल्या सह्या करतात अशा प्रकारे लोकन्यायालयाचा निवाडा तयार होतो.

लोकन्यायालयाच्या निवाड्याची अंमलबजावणी कशी होते ?

          लोकन्यायालयांत होणारा निवाडा म्हणजे कोर्टाचा पक्का हुकूमनामाच, लोकन्यायालयापुढे पक्षकार जी आपसांत समजुत करतात किंवा आपसांत समजुतीचा जो मसुदा तयार करतात त्याचेच रुपांतर लोकन्यायालयाच्या निवाड्यात होते. कोर्टाच्या हुकूमनाम्याची व्हावी तशीच अंमलबजावणी लोकन्यायालयांत झालेल्या निवाड्याची करता येते आणि त्याहून महत्वाचे म्हणजे लोकन्यायालयात होणारा निवाडा हा अंतीम असतो त्या विरुध्द्‌ अपील करता येत नाही.

लोकन्यायालयात समेट झाला नाही तर काय

          समजा काही कारणास्तव तुमचा वाद लोकन्यायालयांत मिटू शकला नाही तर तुमचा दावा संबंधीत कोर्टाकडे परत जातो व प्रचलित न्याय पध्द्‌तीप्रमाणे दाव्या संदर्भातील दरम्यानचे काळात तात्पुरती थांबलेली कारवाई पूढे सुरु होते दावा कोर्टात दाखल करण्यापुर्वी लोकन्यायालयापुढे आणला असेल व त्याचा निवाडा होऊ शकला नाही तर कोर्टात केस दाखल करण्याचा मार्ग मोकळा राहतोच लोकन्यायालयासमोर तुम्ही काही तडजोड प्रस्ताव दिला असला तरी तो मुळ केसच्या रेकॉर्डवर कुठेही येत नाही व दाव्याच्या गुणवत्तेच्या आधारे निकाली होण्याच्या प्रक्रियेवर त्याचा काहीही अनुकूल अथवा विपरित परिणाम होत नाही. सारांश लोकन्यायालयापुढे येण्यात नुकसान काहीच नाही.

लोकन्यायालयाचे फायदे

१)        केसचा झटपट निकाल लागतो. तोंडी पुरावा, उलटतपासणी, दिर्घ युक्तीवाद या बाबी 

          टाळल्या जातात.

२)        लोकन्यायालयाच्या निवाड्या विरुध्द्‌ अपील नाही एकाच निर्णयात कोर्ट बाजीतून                  कायमची  सुटका होते.

३)        लोकन्यायालयांत होणारा निवाडा हा आपसांत समजुतीने होत असल्याने ना कोणाचा जय           होतो ना कोणाची हार.

४)        लोकन्यायालयाचा निवाडा दोन्ही पक्षांना समाधान देतो.

५)        परस्परसंमतीने निकाल होत असलयाने एकमेकांतील द्वेष वाढत नाही व कटूताही निर्माण  होत नाही.

६)      कोर्टाच्या हुकूमनाम्याप्रमाणेच लोकन्यायालयांत होणा­या निवाड्याची अंमलबजावणी कोर्टामार्फत करता येते.

७)       वेळ आणि पैसा दोघांचीही बचत होते.

८)     लोकन्यायालयांत निकाली निघणा­या प्रकरणामध्ये कायद्यानुसार कोर्ट फी ची रक्कम परत मिळते.

मध्यस्थी

मध्यस्थी एक प्रक्रिया-एक उद्दीष्ट

          मध्यस्थी म्हणजे हस्तक्षेप प्रक्रियेचा एक भाग, ज्यात एक तटस्थ व्यक्ती म्हणजे मध्यस्थ, जो विवादक पक्षकारांमध्ये असणारा तंटा परस्पर संमतीने सोडविण्यासाठी मदत करतो, मध्यस्थ म्हणजे संरचनात्मक, अनौपचारीक वाटाघाटी प्रक्रिया अशी प्रतिक्रीया ज्यात तटस्थ असा मध्यस्थ विशेष विशेषकृत संवाद व चर्चा तंत्राचा वापर करतो. ज्यात तंटा मिटविण्याकरिता सहाय्य करणारी अशी ऐच्छिक, गोपनिय, पारदर्शी आणि लवचिक प्रक्रिया.

मध्यस्थीकरिता संदर्भित करण्यात येणारी प्रकरणे

          सर्व दिवाणी प्रकरणे ज्यांत मनाई हुकूमाकरिता, नुकसान भरपाई, मालमत्तेची वाटणी, आर्थिक दावे, कौटूंबिक वाद, धनादेश न वटणे अशी प्रकरणे परंतु ज्यात लबाडीचा गंभीर दोषारोप नाही. अशी प्रकरणे सोडून परक्राम्य लेख अधिनियमाच्या कलम १३८ अंतर्गत प्रकरणे, योग्य फौजदारी प्रकरणे आणि ज्यांत नियमानुसार समझोता करता येईल अशी प्रकरणे सुध्द्‌ा मध्यस्थीकरिता संदर्भित करता येईल.

मध्यस्थीसाठी अर्ज कसा करता येईल.

          एखाद्या प्रकरणात सामोपचाराने तंटा मिटविण्याचा जराही वाद असल्यास पीठासीन अधिकारी सदर प्रकरण पर्यायी निराकरणाकडे संदर्भित करु शकतील. दोन्हीही पक्षकार समझोता करण्यास कबूल नसतील, परंतु त्याची मध्यस्थीच्या माध्यमाने समेटाची शक्यता शोधण्याची इच्छा असल्यास, अशावेळी सुध्द्‌ा मध्यस्थीकडे प्रकरण संदर्भित करणे योग्य आहे आणि जर पिठासन अधिका­यास तसे करणे योग्य वाटल्यास, प्रकरण मध्यस्थीकरिता मध्यस्थी केंद्राकडे संदर्भित केले जाते.

मध्यस्थीची प्रक्रियामधील टप्पे

१)        ओळख - मध्यस्थी त्यांची ओळख पक्षकारांना करुन देतो व मध्यस्थी प्रक्रियेची माहिती समजावून सांगतो.

२)        दोन्हीही पक्षकारांची संयुक्त बैठक - ज्यांच्यातील वाद संदर्भात सामोपचाराने समेट घडून यावे याकरिता अनुकूल वातावरण निर्माण करतो.

३)        वैयक्तिक (क्लिक) बैठक - यांस पक्षकारांना त्यांच्या तक्रारी, मागण्या, अपेक्षा विस्तृतपणे सांगण्याची मुभा देतो.

४)        करार - मध्यस्थ समेटाच्या अटीवर शिक्कामोर्तब करुन त्याची स्पष्टता व्यक्त करतो आणि पक्षकारांना स्विकार्य असेल त्याप्रमाणे समेटाच्या अटींची स्पष्टपणे, मुद्देसूद आणि ठोसपणे नोंद करतो.

मध्यस्थी प्रक्रियेला किती कालावधी लागतो

          अनेक प्रकरणे २-१ बैठकीत सोडविली जातात, परंतु काही किचकट वाद प्रकरणात परिणामकारक निराकरणाकरिता अधिक सत्राची गरज लागू शकते, सर्वसाधारणपणे मध्यस्थ प्रक्रियेकरिता अधिकतम ६० दिवसांचा कालावधी लागतो.

मध्यस्थी पध्द्‌तीचे फायदे

१)        विषयांतील पक्षकारांना त्यांची मते, दृष्टीकोन प्रत्यक्षपणे, अनौपचारिक, गोपनियतेने आणि सुडाच्या भितीशिवाय मांडता येतात.

२)        वेळ, पैसा आणि शक्तीची बचत होते.

३)        दोन्ही पक्षकारांतील वैरभाव कमी होतो.

४)        त्यांना त्यांचा व्यवसाय/धंदा व वैयक्तिक संबंध पुन:प्रस्थापित होण्यास व टिकवून ठेवण्याची संधी प्राप्त होते.