मुंब्रा येथील अल्पवयीन मुलीवरील हत्या प्रकरण फास्ट ट्रॅक कोर्टात चालवले जाणार

 मुंब्रा येथील अल्पवयीन मुलीवरील हत्या प्रकरण

फास्ट ट्रॅक कोर्टात चालवले जाणार

- गृहराज्यमंत्री योगेश कदम

 मुंबई, दि. १ : मुंब्रा येथे अल्पवयीन मुलीवर झालेला बलात्कार आणि तिची निर्घृण हत्या ही घटना अत्यंत हृदयद्रावक असून, या प्रकरणात दोषींवर कठोर कारवाई केली जाईल, असे गृहराज्यमंत्री योगेश कदम यांनी सांगितले. या गुन्ह्याचा तपास जलदगतीने पूर्ण करून पीडितेला न्याय मिळावा, यासाठी हे प्रकरण गृहराज्यमंत्री योगेश कदम फास्ट ट्रॅक न्यायालयात चालवण्यात येईल, असेही त्यांनी विधानसभेत प्रश्नोत्तराच्या तासात सांगितले.

याबाबत सदस्य देवयानी फरांदे यांनी प्रश्न उपस्थित केला.

गृहराज्यमंत्री श्री. कदम म्हणाले, सदर गुन्ह्यातील आरोपीस अटक करण्यात आली असून त्याच्याविरुद्ध मा. न्यायालयात दोषारोपपत्र दाखल केले आहे. सध्या आरोपी न्यायालयीन कोठडी मध्ये आहे. फॉरेन्सिक तपास अहवाल निश्चित वेळेत प्राप्त व्हावा, यासाठी संबंधित यंत्रणांना आवश्यक त्या सूचना देण्यात येणार असल्याचेही त्यांनी यावेळी सांगितले.

अधिक व्याजाचे आमिष देणाऱ्या योजनांविरोधात पोलिसांची विशेष मोहीम

 अधिक व्याजाचे आमिष देणाऱ्या योजनांविरोधात 

पोलिसांची विशेष मोहीम

- मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

 

 मुंबई, दि. १ : राज्यात अधिक व्याजदराचे आमिष दाखवून नागरिकांची आर्थिक फसवणूक करणाऱ्या योजनांवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी पोलिस विभागामार्फत विशेष मोहीम राबविण्यात येत असून, नागरिकांनी अशा प्रकारच्या योजनांना बळी न पडता योग्य ती दक्षता घ्यावी, असे आवाहन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विधानसभेत केले.

याबाबत सदस्य भिमराव तापकीर यांनी प्रश्न उपस्थित केला. तर सदस्य नाना पटोले, जितेंद्र आव्हाड यांनी उपप्रश्न विचारले.

मुख्यमंत्री श्री. फडणवीस म्हणाले, नागरिकांनी गुंतवणूक करताना संबंधित संस्थेकडे आवश्यक परवाने, नोंदणी व अधिकृत मंजुरी आहेत की नाही, याची खातरजमा करावी. कोणतेही अतिरिक्त लाभाचे किंवा अधिक व्याजाचे आमिष दाखवणाऱ्या योजनांपासून दूर राहावे. अशा योजनांमार्फत फसवणुकीचे प्रकार घडू नयेत याकरिता फायनान्शियल इंटेलिजन्स युनिट कार्यरत करण्यात आले असून, संबंधितांवर आवश्यक ती कारवाई करण्यात येत आहे.

  टोरस कंपनीविरोधात आर्थिक फसवणुकीच्या प्रकरणी शासनाने कारवाई सुरू केली असून, मागील तीन महिन्यांपासून एमपीआयडी कायद्यान्वये कंपनीची मालमत्ता जप्त करण्याची प्रक्रिया सुरू असल्याची माहिती गृहराज्यमंत्री योगेश कदम यांनी यावेळी दिली.

****

बीड लैंगिक अत्याचार प्रकरणात ‘एसआयटी’ स्थापन करण्यात येणार

 बीड लैंगिक अत्याचार प्रकरणात 

‘एसआयटी’ स्थापन करण्यात येणार

- मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

 

मुंबई, दि. १ : बीड येथील अल्पवयीन मुलीच्या लैंगिक शोषण प्रकरणाची सखोल चौकशी करण्यासाठी विशेष तपास पथक (एसआयटी) स्थापन करण्यात येणार असल्याची घोषणा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विधानसभेत केली.

सदस्य चेतन तुपे यांनी यासंदर्भातील मुद्दा उपस्थित केला होता.

 मुख्यमंत्री श्री.फडणवीस म्हणाले, वरिष्ठ महिला आयपीएस अधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखाली ‘एसआयटी’ची स्थापना करून या प्रकरणाची कालबद्ध चौकशी करण्यात येईल. तसेच दोषींवर कठोर कारवाई करून दोषींना पाठीशी घालणाऱ्या सर्वांवरही कठोर कारवाई करण्यात येईल.

क्षयरोग प्रसार रोखण्यासाठी बी-पाल्म उपचारांसह विशेष मोहीम

 क्षयरोग प्रसार रोखण्यासाठी बी-पाल्म उपचारांसह विशेष मोहीम

आरोग्य राज्यमंत्री मेघना साकोरे-बोर्डीकर यांची माहिती

 

मुंबई, दि. १ : प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांनी २०३० पर्यंत देश क्षयरोगमुक्त करण्याचा संकल्प केला असून, त्यानुसार राज्यात क्षयरोग निर्मूलनासाठी विशेष मोहीम राबविण्यात येत आहे. या मोहिमेअंतर्गत संशयित क्षयरुग्ण शोधून त्यांची चाचणी करून, निदान झालेल्या रुग्णांना तत्काळ उपचाराखाली आणण्यावर भर देण्यात येत आहे. तसेच, क्षयरोगविरोधी औषधांना प्रतिसाद न देणाऱ्या रुग्णांसाठी राज्यात नव्याने बी-पाल्म (BPaLM) उपचार पद्धती सुरू करण्यात आली आहे, अशी माहिती आरोग्य राज्यमंत्री  मेघना साकोरे-बोर्डीकर यांनी विधानसभेत दिली.

सदस्य चेतन तुपे यांनी यासंदर्भात लक्षवेधी सूचना मांडली होती. त्यावर उत्तर देताना राज्यमंत्री  साकोरे-बोर्डीकर बोलत होत्या.

सन २०२५ मध्ये २ लाख ३० हजार क्षयरुग्ण नोंदणीचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले असून, जानेवारी ते मे या कालावधीत राज्यात १७ लाख ३० हजार ८०८ क्षयरुग्णांची तपासणी करण्यात आली. त्यामधून ९५ हजार ४३६ रुग्णांना क्षयरोग झाल्याचे निदान झाले असून, त्यांची केंद्र शासनाच्या 'निक्षय' प्रणालीवर नोंद करण्यात आली आहे. त्यांच्याकडून इतरांना संसर्ग होऊ नये म्हणून त्यांना तत्काळ उपचाराखाली आणण्यात आले आहे.

केंद्र शासनाच्या निक्षय पोषण योजनेअंतर्गत उपचारादरम्यान योग्य पोषण मिळावे यासाठी रुग्णांच्या बँक खात्यात दरमहा एक हजार रुपये जमा करण्यात येत आहेत. प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत अभियाना' अंतर्गत प्रत्येक क्षयरुग्णासाठी ‘निक्षय मित्र’ नेमले जात असून, उपचारादरम्यान किमान सहा महिन्यांसाठी ‘फूड बास्केट’ पुरविण्याची कार्यवाही सुरू आहे. क्षयरोग दूर करण्यासाठी ही मोहीम लोकचळवळ व्हावी यासाठी सर्वसामान्यांनीही या मोहिमेत सक्रिय सहभाग घ्यावा, असे आवाहन राज्यमंत्री मेघना साकोरे-बोर्डीकर यांनी सभागृहात केले.

या लक्षवेधी सूचनेत सदस्य बाबासाहेब देशमुख, समीर कुणावर, मनीषा चौधरी आणि विक्रम पाचपुते यांनीही सहभाग घेतला होता.

0000

उदंचन जलविद्युत प्रकल्पाची वैशिष्ट्ये

 उदंचन जलविद्युत प्रकल्पाची वैशिष्ट्ये

उदंचन जलविद्युत प्रकल्पांसाठी जलसंपदा विभाग आणि तात्यासाहेब कोरे वारणा सहकारी नवशक्ती निर्माण संस्था मर्यादित यांच्यासमवेत सामंजस्य करार करण्यात आला. सार्वजनिक खासगी भागीदारीद्वारे (PPP) उदंचन जलविद्युत प्रकल्प उभा करण्याचे धोरण २०.१२.२०२३ रोजी निर्गमित करण्यात आले आहे. तिल्लारी उदंचन जलविद्युत प्रकल्पाद्वारे २४० मे.वॅ. वीजनिर्मित्ती अपेक्षित आहे. त्यामध्ये रू. १००८ कोटी गुंतवणूक व ३०० मनुष्यबळ रोजगार निर्मिती होणार आहे. प्रकल्पाचे वरील बाजूचे धरण (Upper Dam) हे तिल्लारी जलविद्युत प्रकल्पासाठीचे कोदाळी धरण (ता. चंदगड, जि. कोल्हापूर) असून खालील बाजूचे धरण (Lower Dam) मौजे केंद्रे (ता. दोडामार्ग, जि. सिंधुदुर्ग) येथे आहे.

धोरणातील प्रमुख तरतूदी : जलाशयाचा वापर केल्यास प्रति जलाशय ₹१.३३ लक्ष प्रति मेगावॅट प्रतिवर्ष भाडेपट्टी तसेच औद्योगिक दराप्रमाणे पाणी शुल्क आणि जागेचे वार्षिक भाडेपट्टी शुल्क प्रचलित दराप्रमाणे असणार आहे.

यापूर्वी १५ अभिकरणासमवेत सामंजस्य करार (MoU) करण्यात आले असून एकूण ४५ प्रकल्पाद्वारे ६२,१२५ मेगावॅट वीज निर्मिती अपेक्षित आहे. त्यामुळे ३.४१ लक्ष कोटी इतकी गुंतवणूक व ९६,१९० मनुष्यबळ रोजगार निर्मिती होणार आहे.

या सर्व उदंचन योजनांसाठी प्रथम पाणीसाठ्याकरिता (One time water filling)  एकूण (सर्व योजनांकरिता) अंदाजे १४.६२ टी.एम.सी इतके पाणी आवश्यक असून प्रतिवर्षी पुनर्भरणासाठी २.०० टी.एम.सी पाणी आवश्यक आहे. उदंचन योजनांच्या धरणांसाठी प्रथम भरणासाठी (First Filing) औद्योगिक दरान सुमारे ५७९.६९ कोटी व प्रतिवर्ष पुनर्भरणासाठी सुमारे ८०.५२ कोटी महसूल स्वरुपात मिळणे अपेक्षित आहे.

यावेळी मुख्यमंत्री कार्यालयाच्या प्रधान सचिव अश्विनी भिडे, जलसंपदा विभागाचे अपर मुख्य सचिव दीपक कपूर, मुख्यमंत्र्यांचे सचिव श्रीकर परदेशी, वारणाचे एन. एच. पाटील यांच्यासह संबंधित अधिकारी उपस्थित होते.

सहकारातून प्रथमच पंपस्टोरेज प्रकल्प; १००८ कोटी रुपये गुंतवणूक, २४० मेगावॉट वीजनिर्मिती अपारंपारिक ऊर्जा स्त्रोतात महाराष्ट्राची भरारी -

 सहकारातून प्रथमच पंपस्टोरेज प्रकल्प;

१००८ कोटी रुपये गुंतवणूक, २४० मेगावॉट वीजनिर्मिती

अपारंपारिक ऊर्जा स्त्रोतात महाराष्ट्राची भरारी - मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

 

मुंबई, दि. १ : महाराष्ट्राने वीजेच्या क्षेत्रात गेल्या दोन-तीन वर्षात उल्लेखनीय काम केले असून येत्या काळात अपारंपारिक ऊर्जा स्त्रोताचे महत्त्व आणि आवश्यकता वाढणार आहे. त्या पार्श्वभूमीवर  उदंचन जलविद्युत प्रकल्प (पंपस्टोरेज) हा अपारंपारिक ऊर्जा स्रोतात भर घालणारा उपुयक्त प्रकल्प आहे. सहकारातून अशा पद्धतीचा प्रकल्प पहिल्यांदाच राज्यात होत आहे, असे प्रतिपादन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केले.

उदंचन जलविद्युत प्रकल्पांसाठी (पंपस्टोरेज) जलसंपदा विभाग आणि तात्यासाहेब कोरे वारणा सहकारी नवशक्ती निर्माण संस्था मर्यादित यांच्यात विधानभवन, मुंबई येथे सामंजस्य करार करण्यात आला, त्याप्रसंगी ते बोलत होते. यावेळी जलसंपदा मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील, आमदार डॉ.विनय कोरे, यांच्यासह संबंधित उपस्थित होते. पंप स्टोरेज क्षेत्रात राज्य शासनाचा हा १६ वा सामंजस्य करार असून १००८ कोटी रुपये गुंतवणूक यातून होणार आहे. यातून २४० मेगावॉट वीजनिर्मिती होणार आहे.

यावेळी मुख्यमंत्री श्री.फडणवीस म्हणाले की, भविष्यातील वीजेचा वाढता वापर लक्षात घेता पंप स्टोरेज आवश्यक ठरणार असून  त्याची वीज गरजेनुसार आणि आवश्यक तेवढ्या प्रमाणात वापरता येते. पंपस्टोरेजची उपयुक्तता लक्षात घेऊन राज्य शासनाने या संदर्भात ६५ हजार मेगा वॅट क्षमतेचे सामंजस्य करार केले आहेत. अजून एक लाख मेगा वॅट क्षमते पर्यंत नेण्याचे शासनाचे नियोजन आहे. त्याचसोबत भविष्यातील पर्यायी व्यवस्था म्हणून मोठ्या प्रमाणात पारेषणात गुंतवणूक करुन २०३५ साली कॉरीडॉर उभे करावे लागणार आहे, त्यादृष्टीने शासन पारेषणात एक लाख कोटींची गुतंवणूक करत आहे. या सर्वात पंप स्टोरेजची भूमिका महत्त्वपूर्ण असणार आहे. पश्चिमी घाटामुळे पंपस्टोरेज निर्मितीसाठी अतिशय चांगली संधी प्राप्त झाली असून वारणा समूहाने ज्याप्रमाणे सहकार क्षेत्रात उल्लेखनीय काम करुन सहकारातील एक अग्रणी संस्था म्हणून वारसा निर्माण केला आहे. त्याचपद्धतीने या जलविद्युत प्रकल्पासाठी देखील ते भरीव योगदान देऊन प्रकल्प गतीमानतेने पूर्ण करण्यात पुढाकार घेतील, असे मुख्यमंत्री श्री.फडणवीस यांनी यावेळी सांगितले. 

आमदार डॉ. कोरे म्हणाले की, महाराष्ट्राने २०२३ साली आणलेले अक्षय ऊर्जा धोरण  विशेष उपयोगी  ठरणारे असून राज्याच्या हितासाठी दूरगामी परिणाम करणारा आणि  काळाच्या पुढचा विचार  या धोरणात झालेला आहे. नैसर्गिक साधनसंपत्तीचा सुयोग्य उपयोग आणि पर्यावरण पूरक असलेल्या उदंचन जलविद्युत प्रकल्पात वारणा समूह सक्रिय सहभाग घेऊन प्रकल्प गतीमानतेने उभारण्यास प्राधान्य देईल.

नागपूरच्या गोरेवाडा प्राणी संग्रहालयात लवकरच अनुभवता येणार 'आफ्रिकन सफारी'

 नागपूरच्या गोरेवाडा प्राणी संग्रहालयात लवकरच अनुभवता येणार 'आफ्रिकन सफारी'

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस व वनमंत्री गणेश नाईक यांच्या उपस्थितीत

एफडीसीएम गोरेवाडा झू लिमिटेड आणि एनबीसीसीमध्ये सामंजस्य करार

 

मुंबई, दि. १ : नागपूर येथील बाळासाहेब ठाकरे गोरेवाडा आंतरराष्ट्रीय प्राणी संग्रहालयात आता ‘आफ्रिकन सफारी’ अनुभवता येणार आहे. गोरेवाडा प्राणी संग्रहालयात आफ्रिकन सफारी विकसित करण्यासंदर्भात आज मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस व वनमंत्री गणेश नाईक यांच्या उपस्थितीत एफडीसीएम गोरेवाडा झू लिमिटेड आणि नॅशनल बिल्डिंग कंन्ट्रक्शन कार्पोरेशन (एनबीसीसी -India) यांच्यात सामंजस्य करार करण्यात आला.

विधानभवनातील समिती सभागृहात झालेल्या या कार्यक्रमात एनबीसीसीचे अध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक के.पी.एम. स्वामी, कार्यकारी संचालक प्रविण डोईफोडे आणि महाराष्ट्र वन विकास महामंडळाचे व्यवस्थापकीय संचालक नरेश झुरमुरे, एफडीसीएम गोरेवाडा झू लिमिटेडचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी चंद्रशेखरन बाला यांनी सामंजस्य करारावर स्वाक्षरी केल्या. यावेळी वन विभागाचे अपर मुख्य सचिव मिलिंद म्हैसकर, मुख्यमंत्र्यांचे अपर मुख्य सचिव विकास खारगे आदी यावेळी उपस्थित होते.

गोरेवाडा प्राणी संग्रहालयात आफ्रिकन सफारी सुरु करण्यासंदर्भात मुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांनी निर्देश दिले होते. त्या नुसार आफ्रिकान सफारी आणि प्रवेशद्वारावर प्लाझा विकसित करण्यात येणार आहे.

या प्रकल्पाअंतर्गत गोरेवाडा प्राणी संग्रहालयातील सुमारे 63 हेक्टर जागेवर आफ्रिकन सफारी विकसित करण्यात येणार असून, सुमारे 22 आफ्रिकन प्रजातींचा समावेश या भागात असणार आहे. तसेच प्रवेशद्वाराचेही काम करण्यात येणार आहे. सुमारे 285 कोटींचा हा प्रकल्प असून ही कामे १८ महिन्यांत हे पूर्ण करण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे. ही आफ्रिकन सफारी पूर्णत्वास गेल्यानंतर नागपूर हे प्राणीसंग्रहालय पर्यटनाचे महत्त्वाचे केंद्र म्हणून ओळखले जाणार असून, पर्यावरण जागरूकता व जैवविविधतेचे संवर्धन यास चालना मिळणार आहे.

प्रकल्पाची पार्श्वभूमी :

• प्राणीसंग्रहालयातील इंडियन सफारीचे काम आधीच पूर्ण झाले असून, २६ जानेवारी २०२१ रोजी त्याचे लोकार्पण करण्यात आले होते.

• आता दुसऱ्या टप्प्यात आफ्रिकन सफारी तयार होणार आहे.

• एनबीसीसी या राष्ट्रीय पातळीवरील संस्थेमार्फत हे बांधकाम करण्यात येणार आहे.

हे प्राणी पहायला मिळणार

बेटांवरील प्राणी दर्शन (मॉटेड आयलँड एक्झिबिट)

ठिपकेदार तरस, पांढराशिंगी गेंडा, पाटस मंकी, रेड रिव्हर हॉग, आफ्रिकन सिंह, चिंपांझी, हमाड्रायस बबून, चिता.

मोकळ्या परिसरात मुक्तपणे वावरणारे प्राणी -

शहामृग, पाणगेंडा, इम्पाला हरण, जेम्स बॉक, कॉमन ईलंड (Common Eland), ब्लू विल्डबीस्ट, जिराफ, बर्चेल्स झेब्रा, कुडू हे प्राणी या उद्यानात असणार आहेत.

०००००