Saturday, 29 June 2024

तीन नवीन फौजदारी कायद्यांच्या जनजागृतीसाठी रविवारी परिषदेचे आयोजन

 तीन नवीन फौजदारी कायद्यांच्या जनजागृतीसाठी

रविवारी परिषदेचे आयोजन

 

            मुंबई,दि. 29 : भारतीय न्याय संहिता 2023भारतीय साक्ष अधिनियम, 2023आणि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 हे तीन नवीन फौजदारी कायदे 1 जुलै 2024 पासून  देशभर लागू होणार आहेत. या कायद्यांची माहिती सर्वसामान्यांना व्हावीयासाठी केंद्रीय विधी व न्याय मंत्रालयाने एनएससीआय सभागृहवरळीमुंबई येथे रविवारी (30 जून 2024) फौजदारी न्याय व्यवस्थेच्या प्रशासनात भारताचा प्रगतीशील मार्ग या विषयावर परिषदेचे आयोजन केले आहे.

            पूर्वीचे कायदे रद्द करताना नागरिक केंद्रीत आणि लोकशाहीच्या गरजा पूर्ण करणाऱ्या या नवीन तीन गुन्हेगारी कायद्यांना लागू करण्यासाठी राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांनी 25 डिसेंबर 2023 रोजी मंजुरी दिली आहे. त्यामुळे भारतीय न्याय संहिता 2023भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023आणि भारतीय साक्ष अधिनियम, 2023 हे कायदे भारतीय दंड संहिता (1860 चा 45), फौजदारी प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 चा 2) आणि भारतीय पुरावा कायदा, 1872 (1872 चा 1) या पूर्वीच्या फौजदारी कायद्यांची जागा घेतील.

            या परिषदेचे उद्घाटन राज्यपाल रमेश बैसमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेकेंद्रीय कायदा व न्याय राज्यमंत्री अर्जुन राम मेघवालउपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि मुंबई उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती देवेंद्र कुमार उपाध्याय यांच्या उपस्थितीत होणार आहे. या परिषदेला गुजरातपंजाबहरियाणाराजस्थानजम्मू-काश्मीरलडाख येथील न्यायमूर्तीविधी व न्याय मंत्रालयाचे वरिष्ठ अधिकारी मार्गदर्शन करणार आहेत.

            दिवसभर चालणाऱ्या या परिषदेची सुरूवात उद्घाटन सत्राने होईल. त्यानंतर प्रत्येक कायद्यावर एक सत्र होणार आहे. या परिषदेला विविध उच्च न्यायालयेजिल्हा आणि कनिष्ठ न्यायालयांचे न्यायाधीश आणि माजी न्यायाधीशवकीलपोलीसकायद्याची अंमलबजावणी करणाऱ्या एजन्सीचे प्रतिनिधीसीबीआयईडीआणि राष्ट्रीय तपास यंत्रणेचे अधिकारी यांचा समावेश असणारे प्रतिनिधी उपस्थित असतील. विधी विद्यापीठातील विद्यार्थी आणि प्राध्यापक देखील या परिषदेत सहभागी होणार आहेत.

अर्थ व सांख्यिकी संचालनालयाच्यावतीने राष्ट्रीय सांख्यिकी दिन साजरा तंत्रज्ञानाच्या सहायाने डाटा संकलन पद्धती विकसित कराव्यात

 अर्थ व सांख्यिकी संचालनालयाच्यावतीने राष्ट्रीय सांख्यिकी दिन साजरा

तंत्रज्ञानाच्या सहायाने डाटा संकलन पद्धती विकसित कराव्यात

-अपर मुख्य सचिव डॉ. राजगोपाल देवरा

 

मुंबई, दि. २९ :- विकासाच्या विविध योजना राबविताना डाटा संकलन आणि विश्लेषणाच्या नवीन पद्धतीचा अवलंब करणे गरजेचे आहे, असे नियोजन विभागाचे अपर मुख्य सचिव डॉ.राजगोपाल देवरा यांनी सांगितले.

यशवंतराव चव्हाण प्रतिष्ठान येथे आज पद्मविभूषण प्रा. प्रशांत महानलोबीस यांच्या जन्म दिनानिमित्त नियोजन विभागाच्या अर्थ व सांख्यिकी संचालनालयातर्फे १८ व्या राष्ट्रीय सांख्यिकी दिनाचे आयोजन करण्यात आले होते. त्यावेळी ते बोलत होते. यावेळी संचालनालयाचे संचालक डॉ. जितेंद्र चौधरीअपर संचालक (समन्वय) कृष्णा फिरकेउपसचिव दिनेश वाघभारतीय प्रौद्योगिक संस्थानचे सहायक प्राध्यापक परमेश्वर उदमले आदींसह संचालनालयाचे अधिकारी, कर्मचारी उपस्थित होते.

डॉ. देवरा म्हणाले कीप्रा. प्रशांत महानलोबीस यांनी जी सांख्यिकीची पद्धत सुरू केली त्याचा आजही आपल्याला चांगला उपयोग होत आहे. या पारंपरिक पद्धतीचा अभ्यास करून नवीन पद्धतीचा अवलंब करणे गरजेचे आहे. आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर वाढला असल्याने आपण त्यांचा वापर करत असताना एक नवीन डेटा तयार करीत असतो. पण तोच डेटा अचूक करण्यासाठीच्या पद्धतीचा अभ्यास करून त्याचा अवलंब करणे गरजेचे आहे.

डॉ. चौधरी म्हणाले कीसांख्यिकी माहिती नव युवकांपर्यंत पोहोचवणे आवश्यक आहे. योजना राबविताना सांख्यिकीची अत्यंत आवश्यकता आहे. या वर्षीच्या सांख्यिकी दिनाची संकल्पना विदा (Use of Data for decision making ) अशी ठरविली आहे.

प्रा. उदमले यांनी ग्रामीण भागासाठी विविध कामांच्या डेटा संकलनासाठी अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाचे पर्यायाबाबत माहिती दिली. सांख्यिकीय माहितीवर आधारित महाराष्ट्राची आर्थिक आकडेवारी २०२३राज्यातील जिल्ह्यांचे व भारतातील राज्यांचे निवडक निर्देशकपायाभूत सुविधा सांख्यिकी २०२१-२२ आणि २०२२-२३,शासकीय कर्मचाऱ्यांचा सर्वंकष माहिती कोष अहवाल २०२३महाराष्ट्र राज्य सांख्यिकीय गोषवारा २०१९-२०राज्य शाश्वत विकास ध्येये प्रगती अहवाल २०२२-२३शाश्वत विकास ध्येये कॉमिक, न्यू सीरीज ऑन स्टेट डोमेस्टिक प्रॉड्यक्ट ऑफ महाराष्ट्रडीस्ट्रिक्ट डोमेस्टिक प्रॉडक्ट ऑफ महाराष्ट्रॲनालिसिस ऑफ स्टेट बजेट ऑफ महाराष्ट्रइस्टिमेट ऑफ ग्रोस फिक्स्डकॅपिटल फॉर्मेशनवार्षिक उद्योग पाहणी अहवाल २०२०-२१ या प्रकाशनांचे विमोचन यावेळी करण्यात आले.

०००

धामणा कारखान्यातील स्फोट प्रकरणी मृत कामगारांच्या वारसांना अधिक मदत देण्याबाबत विचार करणार

 विधानसभा लक्षवेधी :-

धामणा कारखान्यातील स्फोट प्रकरणी मृत कामगारांच्या वारसांना

अधिक मदत देण्याबाबत विचार करणार

- कामगार मंत्री सुरेश खाडे

 

            मुंबईदि.२९ : नागपूर जिल्ह्यातील धामणा (तुरागोंदी) येथील चामुंडी एक्सप्लोसिव्हज या कंपनीत झालेल्या स्फोटात मृत्यूमुखी पडलेल्या नातेवाईकांच्या वारसांना संबंधित कंपनी व्यवस्थापनामार्फत २५ लाख आणि मुख्यमंत्री सहायता निधीतून १० लाख रुपये अर्थसाह्य देण्यात आले आहे. याबाबत अधिक मदत देण्याबाबतच्या मागणीवर राज्य शासन निश्चित विचार करेलअशी माहिती कामगार मंत्री डॉ. सुरेश खाडे यांनी आज विधानसभेत दिली. तसेच या घटनेच्या पार्श्वभूमीवर राज्यातील अनधिकृत कारखान्याची विशेष तपासणी मोहीम राबविण्याची कार्यवाही सुरू करण्यात आल्याची माहितीही त्यांनी दिली.

            याबाबतविरोधी पक्षनेते विजय वडेट्टीवार यांनी लक्षवेधी सूचना मांडली होती.

 

            मंत्री श्री. खाडे म्हणाले कीदि. १३ जून २०२४ रोजी या कारखान्यात फटाक्यांच्या वातीचे पॅकिंगचे काम सुरु असताना आग लागली व स्फोट झाला. या घटनेमध्ये ९ कामगार गंभीररित्या भाजले. त्यापैकी ५ कामगारांचा घटनास्थळीच मृत्यू झाला व उर्वरित ४ जखमी कामगारांचा दवाखान्यात उपचारादरम्यान मृत्यू झाला. या इमारतीमधील स्पिनिंग विभागात तयार होणाऱ्या फटाक्याच्या वाती पॅकिंग विभागात आणून त्या आवश्यक लांबीमध्ये कापून या वार्तीचे बंडल तयार केले जातात. ज्वलनशील असलेल्या फटाक्याच्या वातींचे बंडल प्लास्टिकच्या पिशवीत ठेऊन या पिशवीचे इलेक्ट्रीक सिलिंग मशीनद्वारे पॅकिंग सुरु असताना ज्वलनशील फटाक्याची वात गरम सिलिंग मशीनच्या संपर्कात आल्याने तेथे आग लागली. ही आग लगत असलेल्या पोर्टेबल मॅगझिन रुममध्ये पसरल्याने गन पावडरच्या ५० किलोचा साठा असलेल्या डब्यांमध्ये स्फोट झाला. संबंधित कारखान्याच्या व्यवस्थापनाविरुद्ध गुन्हा नोंद करण्यात आला असून सध्या हा कारखाना बंद करण्यात आला असल्याची माहितीही त्यांनी दिली.

 

            या लक्षवेधी सूचनेवरील चर्चेत सदस्य अनिल देशमुखयामिनी जाधवविश्वजित कदमराम कदमअस्लम शेखजितेंद्र आव्हाड आणि नाना पटोले यांनी सहभाग घेतला.

आर्थिक सहाय्याच्या योजनांचे पैसे महिन्याच्या ५ तारखेला लाभार्थ्यांच्या खात्यात जमा करण्याचे निर्देश देणार

 आर्थिक सहाय्याच्या योजनांचे पैसे महिन्याच्या ५ तारखेला

लाभार्थ्यांच्या खात्यात जमा करण्याचे निर्देश देणार

- उपमुख्यमंत्री अजित पवार

 

            मुंबईदि. २९ :- राज्यातील सर्वसामान्यवंचित-उपेक्षितआर्थिक दुर्बल घटकांसाठी शासनाने विविध योजना सुरु केल्या आहेत. पात्र लाभार्थ्यांना या योजनांचा लाभ वेळीच मिळणे आवश्यक आहे. त्यामुळे श्रावणबाळ सेवा राज्य निवृत्तीवेतन योजनासंजय गांधी निराधार अनुदान योजनादिव्यांग बांधवांसाठीच्या योजनांसह सर्वच विशेष सहाय्याच्या योजनांचे पैसे प्रत्येक महिन्याच्या ५ तारखेला लाभार्थ्यांच्या खात्यात जमा करण्याचे निर्देश देण्यात येतीलअशी ग्वाही उपमुख्यमंत्री तथा वित्तमंत्री अजित पवार यांनी विधानसभेत दिली.

            उपमुख्यमंत्री श्री. पवार यांनी पॉईंट ऑफ इन्फॉर्मेशनच्या माध्यमातून सदस्य बच्चू कडू यांच्याकडून दुर्बल घटकांना वेळेवर आर्थिक सहाय्य मिळत नसल्याबाबत उपस्थित करण्यात आलेल्या मुद्द्यांसंदर्भात माहिती दिली. उपमुख्यमंत्री श्री. पवार म्हणाले कीअधिवेशनातील आजच्या दिवसाचे कामकाज संपल्यानंतर वित्त विभागाच्या सचिवांशी चर्चा करून याबाबतच्या वस्तुस्थितीची माहिती घेण्यात येईल. श्रावणबाळ सेवा राज्य निवृत्तीवेतन योजनासंजय गांधी निराधार अनुदान योजनादिव्यांग बांधवांसाठीच्या योजनांसह सर्वच विशेष सहाय्याच्या योजनांसाठी राज्य शासनाने निधीची भरीव तरतूद केली आहे. त्यामुळे या योजनांमधून मिळणारे आर्थिक सहाय्य वेळेवर लाभार्थ्यांच्या खात्यावर जमा होणे गरजेचे आहे. सर्वच आर्थिक योजनांचे पैसे लाभार्थ्यांना प्रत्येक महिन्याच्या ५ तारखेला मिळण्याबाबत कार्यवाही करण्याचे निर्देश देण्यात येतीलअसेही उपमुख्यमंत्री श्री. पवार यांनी सांगितले.

-------०००-----


कोणताही खेळाडू शासकीय सेवेच्या लाभापासून वंचित राहणार नाही याची काळजी घेणार

 कोणताही खेळाडू शासकीय सेवेच्या लाभापासून

वंचित राहणार नाही याची काळजी घेणार

-उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांची माहिती

 

            मुंबईदि. 29 : राष्ट्रीय-आंतरराष्ट्रीय स्तरावरील विविध स्पर्धांमध्ये महाराष्ट्राचे अनेक खेळाडू उत्तम कामगिरी करीत आहे. महाराष्ट्राचा नावलौकिक वाढविण्याऱ्या या खेळाडूंना त्यांच्या शैक्षणिक अर्हतेनुसार शासकीय नोकरी देण्यासाठीचे निकष निश्चित करण्याबाबतचा निर्णय नुकत्याच झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला आहे. महाराष्ट्राचे नाव राष्ट्रीय-आंतरराष्ट्रीय स्तरावर उंचाविणारा कोणताही खेळाडू या निर्णयाच्या लाभापासून वंचित राहू नये यासाठी आवश्यकता असल्यास निकषांमध्ये आणखी मुद्दे समाविष्ट करण्यात येतीलअसे आश्वासन उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी विधानसभेत दिले.

            उपमुख्यमंत्री श्री.पवार यांनी पॉईंट ऑफ इन्फर्मेशनच्या माध्यमातून सदस्य हिरामण खोसकर यांच्याकडून खेळाडू कविता राऊत हिला उपजिल्हाधिकारी किंवा जिल्हा उपअधीक्षक पदावर नोकरी देण्याबाबत उपस्थित करण्यात आलेल्या मुद्द्यासंदर्भात माहिती दिली. उपमुख्यमंत्री श्री. पवार पुढे म्हणाले कीराज्यातील विविध खेळांनाखेळाडूंना शासनाकडून नेहमीच प्रोत्साहन देण्यात येत आहे. ज्या खेळाडूंनी राष्ट्रीय-आंतरराष्ट्रीयस्तरावर उत्तम कामगिरी करूनपदक प्राप्त करून राज्याचा लौकिक वाढविला आहेत्यांना शासकीय सेवेत सामावून घेण्याचा निर्णय यापूर्वीच घेतला आहे. त्याचे निकषही निश्चित करण्यात आले आहेत. सभागृहातील सदस्यांच्या भावना लक्षात घेऊन या निकषांमध्ये आणखी काही मुद्दे समाविष्ट करण्याबाबत निश्चित विचार करण्यात येईलअशी माहितीही त्यांनी यावेळी दिली.

विमा भरण्यासाठी आगाऊ पैसे मागणाऱ्यांची कृषी हेल्पलाइनच्या व्हाट्सअपवर किंवा स्थानिक तालुका कृषी अधिकाऱ्यांकडे तक्रार करावी

 विमा भरण्यासाठी आगाऊ पैसे मागणाऱ्यांची कृषी हेल्पलाइनच्या व्हाट्सअपवर

किंवा स्थानिक तालुका कृषी अधिकाऱ्यांकडे तक्रार करावी

                               - कृषीमंत्री धनंजय मुंडे

 

            मुंबई, दि.29 : प्रधानमंत्री पिक विमा योजनेअंतर्गत खरीप हंगामासाठी एक रुपयात पीक विमा भरणे प्रक्रिया सुरु आहे. मात्र राज्यात काही ठिकाणी सीएससी केंद्र चालक हे शेतकऱ्यांकडून एक रुपयाच्या वर अवैधरित्या काही आगाऊ रक्कमा वसूल करत असल्याचा तक्रारी प्राप्त झाल्या आहेत. आगाऊ पैसे वसूल करणाऱ्या केंद्र चालकांची पुराव्यासह तक्रार आल्यास त्यांच्यावर कारवाई करणार असून अशा लोकांची अजिबात गय केली जाणार नाहीअसा इशारा राज्याचे कृषीमंत्री धनंजय मुंडे यांनी दिला आहे.

            मंत्री श्री. मुंडे यांनी शेतकऱ्यांना आगाऊ पैसे मागणाऱ्या सीएससी केंद्र चालकांची शक्य असेल त्या पुराव्यासह राज्य शासनाचा कृषी हेल्पलाइन व्हाट्सअप क्रमांक 9822446655 या क्रमांकावर व्हॉट्सअप द्वारे थेट तक्रार करावी किंवा स्थानिक तालुका कृषी अधिकारी यांच्याकडे याबाबत तक्रार द्यावी, असे आवाहन केले आहे. अशा केंद्र चालकांवर ग्रामविकास विभागाच्या मदतीने कडक कारवाई केली जाईल.

            शेतकऱ्यांना पीक विम्याचा एक अर्ज भरण्यासाठी एक रुपया इतकीच रक्कम पोर्टलवर भरणे अपेक्षित आहे, तर यासाठी संबंधित केंद्र चालकाला शासनाकडून प्रति विमा अर्ज 40 रुपये मानधन दिले जाते. मात्र, काही केंद्र चालक सात-बारा ऑनलाइन काढणेपेरणी प्रमाणपत्र यासारख्या बाबींच्या नावाने शेतकऱ्यांना आगाऊ पैसे मागत असल्याच्या तक्रारी येत आहेतया विरोधात आता मंत्री श्री. मुंडे यांनी कडक भूमिका घेतली आहे.

000000

डेंगू प्रतिबंधात्मक उपाययोजनांसाठी कार्यवाही सुरू

  विधानपरिषद लक्षवेधी सूचना क्रमांक 2

 

डेंगू प्रतिबंधात्मक उपाययोजनांसाठी कार्यवाही सुरू

 - उद्योगमंत्री उदय सामंत

 

            मुंबई,दि.29 : मुंबईत मोठ्या प्रमाणात एडीस डासांची उत्पत्तीस्थाने आहेत. ती नष्ट करण्यासाठी कार्यवाही सुरू असून राज्यभरात डेंगू प्रतिबंधात्मक उपाययोजना केल्या जात आहेत, असे मंत्री उदय सामंत यांनी विधानपरिषदेत सांगितले.

            याबाबतची लक्षवेधी सदस्य  प्रसाद लाड यांनी मांडली होती.

        मंत्री श्री.सामंत  म्हणाले कीमुंबई महानगर पालिकेच्या माध्यमातून गेल्या वर्षी १४ मृत्यू डेंगूने झाले होते यंदा डेंगूने एकही मृत्यूची नोंद नाही. डेंगू या आजाराबाबत सातत्याने जनजागृती केली जाते. गेल्या वर्षी १ लाख ३१ हजार ९८० एडीस डासांची उत्पत्तीस्थाने नष्ट केली होती. यंदा ४३,४२८ एडीस डासांची उत्पत्तीस्थाने आतापर्यंत नष्ट केली आहेत. अळीनाशक फवारणी देखील केली आहे. तसेच डेंगूचा प्रादुर्भाव हा राज्यभरात दिसतो. यासाठी राज्याचा सार्वजनिक विभागही डेंगू प्रतिबंधात्मक उपाययोजना करत आहे, असेही मंत्री श्री. सामंत यांनी सांगितले.

        पुणे जिल्ह्यात झिका व्हायरसचा प्रादुर्भाव वाढत असल्याचे समोर आले आहे. यातच पंढरपूरला जाणारे अनेक वारकरी पुण्यात दाखल होत आहेत. त्याअनुषंगाने त्वरीत उपाययोजना करण्याची सूचना उपसभापती डॉ.नीलम गोऱ्हे यांनी शासनास केली. यावर स्थानिक प्रशासनास उचित कार्यवाही करण्याबाबत आदेश दिले जातील, असे मंत्री उदय सामंत यांनी सांगित

Featured post

Lakshvedhi