६१ अनुदानित आश्रमशाळांची श्रेणीवाढ करण्यास मान्यता

 ६१ अनुदानित आश्रमशाळांची श्रेणीवाढ

करण्यास मान्यता

            राज्यातील ६१ आदिवासी अनुदानित आश्रमशाळांची श्रेणीवाढ करण्यास आज झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते.

            17 अनुदानित प्राथमिक आश्रमशाळांना माध्यमिक आश्रमशाळा म्हणून 2024-25 पासून श्रेणीवाढ करण्यात येईल.  तसेच 2024-25 पासून इयत्ता 8 वी, 2025-26 पासून इयत्ता 9 वी आणि 2026-27 पासून 10 वीचा वर्ग सुरु करण्यात येईल. 44 अनुदानित माध्यमिक आश्रमशाळांना संलग्न कनिष्ठ महाविद्यालय (कला व विज्ञान) सुरु करण्यास मान्यता देण्यात येत आहे. या ठिकाणी 2024-25 पासून 11 वी, 2025-26 मध्ये 12 वीचे वर्ग सुरु करण्यात येतील.

            आदिवासी विद्यार्थ्यांच्या गळतीचे प्रमाण कमी व्हावे तसेच मुलींमध्ये शिक्षणाची गोडी वाढावी यासाठी आश्रमशाळांमध्ये माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षणाची सोय उपलब्ध करून देण्यासाठी हा निर्णय घेण्यात आला.

माहादेवाचे दर्शन घेण्यासाठी भक्त, कोण आहे तो तार पहा, आणि बोला काय जय महादेव share करा

 अलिबाग बंदरात शकुंतला पाटील यांच्या घरी

बहूविद्याशाखीय अभ्यासक्रमांना जोडून 'इंटर्नशीप'कार्यक्रमासाठी क्रिस्प व एनएसडीसी संस्था आणि उच्च व तंत्र शिक्षण विभागात सामंजस्य करार

 बहूविद्याशाखीय अभ्यासक्रमांना जोडून 'इंटर्नशीप'कार्यक्रमासाठी

क्रिस्प व एनएसडीसी संस्था आणि उच्च व तंत्र शिक्षण विभागात

सामंजस्य करार

 

            मुंबई, दि, 11 : नव नवीन कौशल्ये आणि भारतीय मूल्ये, पाठांतर करण्यापेक्षा प्रत्यक्ष अनुभवाने शिक्षन घेतले तर माणूस समृद्ध होतो. तरुणांना वर्गखोल्यातून बंदिस्त करण्यापेक्षा त्यांना थेट समाज प्रवाहाशी जोडून घेणे गरजेचे आहे. यासाठीची  बहूविद्याशाखीय अभ्यासक्रमांना जोडून 'इंटर्नशीप' हा उपक्रम सुरू करण्यात येत असून, शासकीय विभागांमध्ये विद्यार्थ्यांना तालुका, जिल्हास्तरावर इंटर्नशीप करता येईल. यासाठी आज ‘सेंटर फॉर रिसर्च इन स्किम अँड पॉलिसीज’ (CRISP) आणि नॅशनल स्किल डेव्हलपमेंट कौन्सिल (NSDC) या दोन संस्थेसोबत उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील यांच्या उपस्थितीत आज सामंजस्य करार करण्यात आला.

            सिंहगड या शासकीय निवासस्थानी झालेल्या सामंजस्य कराराच्या वेळी उच्च व तंत्र शिक्षण विभागाचे प्रधान सचिव विकासचंद्र रस्तोगी ,सेंटर फॉर रिसर्च इन स्किम अँड पॉलिसीज चे (CRISP) आर. सुब्रह्मण्यम,माजी मुख्य सचिव सिताराम कुंटे, टीमलीज एडटेकचे संस्थापक आणि सीईओ शंतनू रूज, नॅशनल स्किल डेव्हलपमेंट कौन्सिलचे जयदीप केवल रमाणी, मार्केटिंग हेड, कविता रुज, नॅशनल हेड अंशुल गुप्ता, रीजनल हेड स्वाती चक्रवती, सीनियर मॅनेजर राहुल पुरी यावेळी उपस्थित होते.

            मंत्री श्री पाटील म्हणाले की, आज भारत ज्ञानावर आधारित अर्थव्यवस्थेच्या दिशेने पुढे जात आहे.  प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांच्या स्वप्नातला भारत साकार करायचा आहे. हा विकास घडवून आणायचा असेल तर उच्च शिक्षणांत व्यापक आणि अमूलाग्र बदल घडवून आणावे लागतील. त्या दृष्टीने राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणाच्या NEP अमंलबजावणीने महाराष्ट्रात वेग धरला आहे.

            राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणाचा मूळ गाभा हा विद्यार्थ्यांचा "सर्वांगिण विकास"आहे. त्यासाठी दोन महत्त्वाचे मूलाधार आहेत. तरुणांना वर्गखोल्यातून बंदिस्त करण्यापेक्षा त्यांना थेट समाज प्रवाहाशी जोडून घेण्यासाठी. गत वर्षी स्वायत्त महाविद्यालयांमध्ये एनईपी (NEP) चे प्रयोग केले. अनुभव घेतला. सुसुत्रता आणली. पुढील शैक्षणिक वर्षापासून सर्वच विद्यापीठांनी संलग्न महाविद्यालयांमधून NEP लागू करण्याचा निर्णय घेतला आहे. ही विद्यार्थी संख्या खूप मोठी आहे.

            या सर्व विद्याथ्यार्थ्यांना इंटर्नशीप द्यायची असेल तर एक मोठी चळवळ उभी करावी लागेल. स्थानिक उद्योग, छोटे मोठे व्यवसाय, सेवाभावी संस्था, कलाकार, हस्त कलाकार, अगदी सीए, वास्तुविशारद, वकील, व्यावसायिक या सर्वांनाच या चळवळीत सामील करून घ्यावे लागेल.

            यासाठी आम्ही नुकताच मंत्रिमंडळ बैठकीमध्ये  सर्व सरकारी विभागांमध्ये इंटर्नशीप देण्याचा निर्णय घेतला. पॉलिसी तयार करून शासन निर्णय काढला. आता विद्यार्थ्यांना तालुका, जिल्हास्तरातील सरकारी विभागांमध्ये इंटर्नशीप करता येईल.

क्रिस्प व एनएसडीसी संस्था विषयी थोडक्यात माहिती

            सेंटर फॉर रिसर्च इन स्किम अँड पॉलिसीज (CRISP) ही दहा अनुभवी आय.ए.एस. अधिकाऱ्यांची सेवाभावी संस्था आहे. सेक्टर स्किल कौन्सिलच्या मदतीने त्यांनी कौशल्यावर आधारित पदवी अभ्यासक्रम तयार केले आहेत. हे सर्व अभ्यासक्रम जगभरात विकसित होणाऱ्या क्षेत्रांवर आधारित आहेत. यामध्ये IT & SITES आहे. Logistics आणि रिटेल क्षेत्र आहे. बैंकिग इंशुरन्स आहे. लाईफ सायन्स हेल्थ आहे. डिझाईन & एंटरटेन्मेट आहे.या अभ्यासक्रमांचा भर या क्षेत्रांना आवश्यक असणाऱ्या कौशल्यावर आणि इंटर्नशीपवर आहे. या अभ्यासक्रमात प्रवेश घेणाऱ्या प्रत्येक विद्यार्थ्याला इंटर्नशीप दिली जाईल. जी करावीच लागेल. त्याला स्टाइपेंट म्हणून 15 ते 30 हजार रुपये महिना मिळतील. अभ्यासक्रमाची निर्मिती, शिक्षकांचे ट्रेनिंग आणि विद्यार्थ्यांना इंटर्नशीप याची संपूर्ण जबाबदारी CRISP घेणार आहे.

            दुसरा करार नॅशनल स्किल डेव्हलपमेंट कौन्सिलशी झाला आहे. NSDC टिम लिज एड्यूटेकच्या मदतीने सध्या सुरू असलेल्या अभ्यासक्रमांशी प्रत्यक्ष कामाची जोड देणार आहे. यामधे विद्यार्थ्यांना स्किल इंडीया डिजिटल हब आणि डिजी यूनिव्हर्सिटी या ऑनलाइन प्लॅटफॉर्मचा फायदा कौशल्ये शिकण्यासाठी होईल. विद्याथ्‌यांची कल चाचणी होईल. प्रत्येक विद्यार्थ्याला त्याच्या महाविद्यालयाजवळच कामाच्या संधीची हमी मिळेल.पहिल्या वर्षी काही विद्यापीठे आणि स्वायत्त महाविद्यालये आपल्या भागांच्या आवश्यकतेनुसार या योजना सुरू करतील. मग व्यापक स्वरुपात या योजनांचा विचार करता येईल. प्रत्येक विद्यार्थ्यांला सुयोग्य इंटर्नशीप मिळावी यासाठीच एक व्यापक चळवळीची ही एक सुरुवात आहे.

००००

प्रवीण भुरके/स.सं

वांद्रे येथील सदनिकांच्या चाव्या मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या हस्ते कर्मचाऱ्यांना सुपूर्द

  

वांद्रे येथील सदनिकांच्या चाव्या मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या हस्ते

 कर्मचाऱ्यांना सुपूर्द

 

            मुंबई, दि. ११ : वांद्रे पूर्व येथील शासकीय इमारतीतील सदनिकांच्या चाव्या आज मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या हस्ते कर्मचाऱ्यांना सुपूर्द करण्यात आल्या. या सदनिका लॉटरी पद्धतीने देण्यात येत असून आज सहा शासकीय कर्मचाऱ्यांना सह्याद्री अतिथीगृह येथे प्रतिकात्मकरित्या या चाव्या देण्यात आल्या. यावेळी उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री अजित पवार, सार्वजनिक बांधकाम मंत्री रवींद्र चव्हाण उपस्थित होते

            यावेळी प्रभा जाधव, मनीषा मोरे, सुरेखा जाधव, सचिन कोळवणकर, जितेंद्र नाईक, प्रमोद कासले या शासकीय कर्मचाऱ्यांना सदनिकांच्या चाव्या मुख्यमंत्र्यांच्या हस्ते देण्यात आल्या.

            याप्रसंगी अपर मुख्य सचिव मनीषा म्हैसकर पाटणकर, सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे अधीक्षक अभियंता प्रमोद बनगोसावी आदींची उपस्थिती होती.

            वांद्रे येथील शासकीय जमिनीवर ९६ एकर जागेत १९५८ ते १९७३ च्या दरम्यान शासकीय वसाहत बांधण्यात आलेली आहे. वांद्रे शासकीय वसाहतीमध्ये, शासकीय अधिकारी व कर्मचा- याकरिता वर्ग-१, वर्ग-२, वर्ग-३, व वर्ग-४ नुसार ३७० इमारतीमध्ये एकूण ४७८२ सदनिका आहेत.

            वांद्रे वसाहतीमधील एकूण ३७० इमारतीपैकी धोकादायक असलेल्या ६८ इमारती निष्कासित  करण्यात आलेल्या असून, या इमारतीच्या जागेवर सद्यस्थितीत टप्पा-१ अंतर्गत चतुर्थ श्रेणी कर्मचाऱ्यांकरिता इमारतीचे बांधकाम सुरू आहे. सध्या चतुर्थ श्रेणीकरीता एकूण २०१२ निवासस्थानांचे बांधकाम सुरु आहे   ही निवासस्थाने ही टप्याटप्याने उपलब्ध होणार आहेत. यापैकी पहिल्या टप्यात इमारत क्र.सी-१, ए-१ व बी-२ तसेच बी-१ इमारतीचे बांधकाम पूर्ण झाले असून त्यामध्ये एकूण ६६० निवासस्थाने आहेत. त्यातील बी-१ या इमारतीमधील १२८ सदनिका सावित्रीबाई फुले वसतिगृहासाठी देण्याचे निश्चित झाले आहे.

            शासकीय वसाहत वांद्रे पूर्व येथील चतुर्थ श्रेणी इमारत क्र.१,४,६,७ व १० ह्या इमारतीमधील एकूण ५०५ सदनिकाधारकांपैकी ४३५ सदनिकाधारक लॉटरी प्रक्रियेमध्ये उपस्थित होते. अशाप्रकारे जुन्या इमारतींमधून नवीन इमारतीत स्थलांतरित करण्याबाबतची लॉटरी प्रक्रिया पार पडली.

0000

 

वृत्त क्र. 858

मुंबईकरांच्या सुखकर प्रवासाबरोबरच प्रदूषणमुक्तीचे उद्दिष्ट साध्य करणार

 मुंबईकरांच्या सुखकर प्रवासाबरोबरच प्रदूषणमुक्तीचे उद्दिष्ट साध्य करणार

- मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे

            मुंबई, दि. 11 : सर्वसामान्य मुंबईकरांचा प्रवास सुखकर होण्याबरोबरच वेळेची आणि इंधनाची बचत करणारे तसेच प्रदूषणमुक्त मुंबई करण्याचे शासनाचे उद्दिष्ट साध्य करणारे प्रकल्प उभारण्यात येत आहेत. इंजिनिअरिंगचा चमत्कार असणारा किनारी रस्ता हा या अनुषंगाने उपयुक्त प्रकल्प असल्याचे प्रतिपादन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी केले. प्रियदर्शनी पार्क आणि रेसकोर्सच्या उपलब्ध होणाऱ्या 300 एकर जागेत अबालवृद्धांसाठी आंतरराष्ट्रीय दर्जाचे सेंट्रल पार्क उभारण्यात येणार असून मुंबईकरांसाठी हे ऑक्सिजन पार्क ठरेल, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला.

            मुंबई किनारी रस्ता प्रकल्प (दक्षिण) ची वरळी ते मरीन ड्राईव्ह दक्षिणवाहिनी मार्गिका मुख्यमंत्री श्री.शिंदे यांच्या हस्ते आज अंशतः खुली करण्यात आली. उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री अजित पवार, शालेय शिक्षण मंत्री तथा मुंबई शहर जिल्ह्याचे पालकमंत्री दीपक केसरकर, कौशल्य विकास मंत्री तथा मुंबई उपनगर जिल्ह्याचे पालकमंत्री मंगलप्रभात लोढा, माजी केंद्रीय राज्यमंत्री मिलिंद देवरा, स्थानिक लोकप्रतिनिधी, बृहन्मुंबई महानगरपालिकेचे आयुक्त तथा प्रशासक इकबालसिंह चहल, अतिरिक्त आयुक्त अश्विनी भिडे, डॉ.अश्विनी जोशी आदी यावेळी उपस्थित होते.

            मुख्यमंत्री श्री.शिंदे म्हणाले की, राज्य शासन सर्वसामान्यांना लाभ होणारे प्रकल्प वेगाने पूर्ण करीत आहेत. बृहन्मुंबई महानगरपालिकेमार्फत उभारण्यात येत असलेल्या किनारी रस्त्यामधील एका मार्गिकेचा आज शुभारंभ होत असून पुढील टप्पा मे महिन्यापर्यंत सुरू होईल. वेळ आणि इंधनाची बचत करणाऱ्या तसेच प्रदूषणमुक्त मुंबई करण्यामध्ये सहाय्यभूत ठरणाऱ्या या प्रकल्पात सुरक्षिततेची संपूर्ण काळजी घेण्यात आली आहे. उपलब्ध मोकळ्या जागेत हरीत क्षेत्र वाढविण्यात येणार आहे. मुंबईचे भूमिपूत्र असलेल्या कोळी बांधवांच्या मागणीनुसार या रस्त्यांच्या खांबांमधील अंतर 120 मीटरपर्यंत वाढवून त्यांना न्याय दिल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले. हा रस्ता पुढे टप्प्याटप्प्याने दहिसर आणि पालघरपर्यंत वाढविण्यात येणार आहे. गेमचेंजर ठरणारा अटल सेतू, किनारी मार्ग यांसह इतर प्रकल्पांमुळे भविष्यात मुंबईत कोठेही एका तासात पोहोचता येईल, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला. सिद्धीविनायक मंदिर परिसराचा उज्जैनच्या महाकाल मंदिराप्रमाणे विकास करण्यात येईल, यासाठी महापालिकेमार्फत 500 कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आल्याचे सांगून मुंबईत विविध यंत्रणांमार्फत सुरू असलेल्या गृह प्रकल्पांमुळे बाहेर गेलेल्या मुंबईकरांना पुन्हा मुंबईत आणण्याचा प्रयत्न असल्याचे त्यांनी त्यांनी नमूद केले. या प्रकल्पाजवळ उचित ठिकाणी छत्रपती संभाजी महाराजांचा पुतळा उभारण्यात येणार असल्याचे त्यांनी यावेळी सांगितले.

मुंबईचा विकास हेच ध्येय – देवेंद्र फडणवीस

            किनारी रस्ता हा मुंबईकरांच्या जीवनात मोठे परिवर्तन घडविणारा प्रकल्प ठरणार असून मुंबईचा सर्वांगीण विकास हेच शासनाचे ध्येय असल्याचे उपमुख्यमंत्री श्री.फडणवीस यांनी यावेळी सांगितले. किनारी रस्त्याला परवानगी मिळताना अनेक अडचणी आल्या, तथापि मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वाखाली राज्य शासनाने केंद्र सरकारकडे सातत्याने पाठपुरावा केला आणि सीआरझेडची मर्यादा बदलू न देता आणि मोकळ्या जागेत हरीत क्षेत्र विकसित करण्याचा निर्णय घेऊन त्यावर मात करण्यात आल्याचे ते म्हणाले. किनारी रस्ता पुढे वांद्रे-वर्सोवा, वर्सोवा-विरार, विरार-पालघर असा टप्प्याटप्प्याने विस्तारणार असून मुंबई महानगर क्षेत्रात कोठेही एका तासात पोहोचता यावे यासाठी रस्त्यांची एक रिंग तयार करण्यात येत असल्याचे त्यांनी सांगितले. मुंबईकरांना लाभदायी ठरणाऱ्या किनारी रस्त्याचा एक टप्पा पूर्ण होतोच याचे समाधान असल्याचे सांगून त्यांनी यासाठी हातभार लावलेल्या सर्वांचे आभार मानले.

सकारात्मक भूमिका ठेवली की मार्ग निघतात – अजित पवार

            मुंबईतील प्रवासादरम्यान वाहतूक कोंडी कमी करण्यासाठी मेट्रो, अटल सेतू, जमिनीखालून रस्ते असे प्रकल्प सुरू आहेत. या प्रकल्पांदरम्यान अडचणी येतात तथापि सकारात्मक भूमिका ठेवली की त्यातून मार्ग निघतात, असा विश्वास उपमुख्यमंत्री श्री. पवार यांनी यावेळी बोलताना व्यक्त केला. मुंबईची प्रदूषित शहर ही ओळख बदलून वेगवान प्रवासासाठी शासन पावले उचलत आहे. वाहतूक कोंडी कमी करून मुंबईकरांचे आरोग्य चांगले राहावे यासाठी हरीत पट्टे तयार करण्यात येत आहेत. त्यादृष्टीने सध्या सुरू असलेले विविध प्रकल्प मुंबईच्या वैभवात भर घालणारे आणि सर्वसामान्यांसाठी महत्त्वपूर्ण ठरणार असल्याचे नमूद करून भविष्यातील सुखकर प्रवासासाठी मुंबईकरांनी आता होत असलेल्या त्रासात सहनशीलता दाखविल्याबद्दल त्यांनी सर्वांचे अभिनंदन केले.

            प्रास्ताविकाद्वारे महानगरपालिकेच्या अतिरिक्त आयुक्त श्रीमती भिडे यांनी प्रकल्पाविषयी माहिती दिली. मुंबईला वेगवान करणारा हा प्रकल्प आहे. सुमारे 14 हजार कोटी रुपये खर्चाच्या 10.58 कि.मी. लांबीच्या या रस्त्यावर दोन्ही बाजूला प्रत्येकी चार मार्गिका असतील, तर बोगद्यांमध्ये ती दोन्ही बाजूला प्रत्येकी तीन असेल. उर्वरित काम पूर्ण करण्याच्या अनुषंगाने वरळी ते मरीन ड्राईव्ह या मार्गिकेवर सध्या सकाळी आठ ते रात्री आठ वाजेपर्यंत टोलमुक्त प्रवास करता येणार असल्याचे त्यांनी सांगितले. या प्रकल्पाला ‘धर्मवीर, स्वराज्यरक्षक छत्रपती संभाजी महाराज मुंबई किनारी रस्ता (दक्षिण)’ असे नाव देण्यात आल्याची माहिती यावेळी देण्यात आली.

            यावेळी मुख्यमंत्री श्री. शिंदे यांच्यासह मान्यवरांच्या हस्ते महिलांच्या बसला हिरवा झेंडा दाखवून किनारी रस्त्याच्या मार्गिकेचा औपचारिक शुभारंभ करण्यात आला.

0000

मुंबईकरों की यात्रा को सुखदायी बनाने वाली

 मुंबईकरों की यात्रा को सुखदायी बनाने वाली

कोस्टल रोड

 

             अंतरराष्ट्रीय स्तर के मुंबई शहर की भागदौड़ भरी जिंदगी में समय और ईंधन की बचत करना बेहद जरूरी है। बृहन्मुंबई महानगरपालिका द्वारा बनाए जा रहे कोस्टल रोड (दक्षिण) का एक हिस्सा यातायात के लिए खोला जा रहा है और यह सड़क समय की बचत के साथ-साथ यातायात की भीड़ और प्रदूषण को कम करके मुंबईकरों की यात्रा को आरामदायक बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। 

             देश की आर्थिक राजधानी के रूप में जाना जाने वाला मुंबई भारत में अंतरराष्ट्रीय स्तर का एक प्रमुख शहर है। दक्षिण मुंबई का इलाका व्यापारिक उद्यम की दृष्टि से महत्वपूर्ण माना जाता है।  सात द्वीपों से बनी मुंबई की भौगोलिक सीमा उत्तर से दक्षिण तक फैली हुई है, इसलिए देश के मुख्य भाग से जुड़ी दो मुख्य सड़कें भी उत्तर-दक्षिण दिशा में बनाई गईं थी। स्वाभाविक रूप से इन सड़कों पर ट्रैफिक जाम एक नियमित बात थी। हालांकि पिछले कुछ वर्षों से इन सड़कों के पूरक के रूप में बनाई जा रही नई सड़कों के कारण यातायात की गंभीर समस्या कम होने लगी है। हाल ही में शुरू किए गए  'अटल सेतु' के बाद अब सोमवार से यातायात के लिए खोली जा रही मुंबई  कोस्टल रोड परियोजना (दक्षिण) इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी।

परियोजना के लाभ

             कोस्टल रोड  से लगभग 70 प्रतिशत समय और 34 प्रतिशत ईंधन की बचत होगी। ईंधन की बचत से प्रति वर्ष काफी विदेशी मुद्रा की भी बचत होगी। ध्वनि और वायु प्रदूषण कम होगा। लगभग 70 हेक्टेयर हरित क्षेत्रों के निर्माण से प्रदूषण को कम करने और मुंबईकरों के जीवन की गुणवत्ता में सुधार करने में मदद मिलेगी। इस हरित क्षेत्र में साइकिल ट्रैक, सार्वजनिक पार्क, जॉगिंग ट्रैक, ओपन सभागार आदि प्रस्तावित हैं। यह कोस्टल रोड अन्य सड़कों पर यातायात की भीड़ को कम करने में मदद करेगी और सुरक्षित व गतिशील यात्रा को सक्षम बनाएगी। मुंबईकरों को समुद्र के किनारे एक अतिरिक्त घूमने की जगह मिलेगी।

परियोजना की विशेषताएं

             मुंबई कोस्टल रोड परियोजना (दक्षिण) दक्षिण मुंबई में प्रिंसेस स्ट्रीट फ्लाईओवर से बांद्रा वर्ली सी लिंक के वर्ली छोर तक होगी। इस सड़क की लंबाई 10.58 किमी है। इस सड़क पर दोनों तरफ लेन की संख्या चार होगी। टनल में दोनों तरफ तीन लेन होगी। पक्की सड़कों की लंबाई 4.35 किमी है। पुल की कुल लंबाई 2.19 किमी है। मालाबार हिल के नीचे बनी समांतर दोनों टनल  में से प्रत्येक की लंबाई 2.072 किमी है। इसका आंतरिक व्यास 11 मीटर है। इसका कुल भराव क्षेत्र 111 हेक्टेयर है और इसमें 15.66 किमी की लंबाई के साथ तीन इंटरचेंज होंगे। यहां 7.5 किमी. लंबा नया फुटपाथ है और बस यातायात के लिए एक समर्पित लेन है। समुद्री लहरों से बचाव के लिए 7.47 किमी. लंबी समुद्री तट रक्षक दीवार होगी। इस परियोजना में अमरसंस, हाजी अली, वर्ली डेयरी, थडानी जंक्शन, वर्ली में पार्किंग सुविधाएं प्रदान की जाएंगी। इस परियोजना को मई 2024 तक पूरा करने का लक्ष्य है। इस परियोजना का कार्य प्रगति पथ पर है और 25 फरवरी तक इसकी भौतिक प्रगति 85.91 प्रतिशत और आर्थिक प्रगति 81.19 प्रतिशत हो गई है। टनल की खुदाई का काम 100 प्रतिशत पूरा हो गया है और पुनर्निर्माण (रिक्लेमेशन)  का काम 98 प्रतिशत पूरा हो चुका है। समुद्री दीवार बनाने का काम भी पूरा होने को है और इंटरचेंज का काम 87 फीसदी और पुल का काम 85 प्रतिशत पूरा हो चुका है.

टनल की विशेषताएं

             कोस्टल रोड पर पहली टनल की खुदाई जनवरी 2021 में शुरू की गई थी। टनल का काम जनवरी 2022 में पूरा हुआ। दूसरी टनल की खुदाई अप्रैल 2022 में शुरू हुई और टनल मई 2023 में पूरी हुई। टनल में  375 मिमी. आग से बचाव के उपायों के तहत मोटी कंक्रीट की परत लगाई गई है और उस पर अग्निरोधक फायरबोर्ड लगाए जा रहे हैं। आपातकालीन निकासी के लिए हर 300 मीटर पर छोटे टनल के साथ भारत में पहली बार सैकार्डो वेंटिलेशन सिस्टम की व्यवस्था की गई है। उपयोगिता सेवा के लिए दोनों टनल में युटीलिटी बक्से की व्यवस्था की गई है। समांनतर टनल के लिए एक अद्यतन यातायात प्रबंधन नियंत्रण प्रणाली की व्यवस्था की जा रही है।

परियोजना की लागत

            मुंबई कोस्टल रोड की कुल निर्माण लागत 13983.83 करोड़ रुपए होने की उम्मीद है। इसमें अन्य आकस्मिक लागतों के साथ 9383.74 करोड़ रुपए की वास्तविक निर्माण लागत शामिल है।

अन्य विशेषताएं

            कोस्टल रोड परियोजना की टनल को खोदने वाली बोरिंग मशीन (टीबीएम) द्वारा खोदी गई भारत की सबसे बड़ी व्यास वाली सुरंग (12.19 मीटर व्यास) है। भारत में पहली बार सड़क परिवहन सुरंग में सैकार्डो वेंटिलेशन सिस्टम की योजना बनाई गई है। साथ ही भारत में पहली बार सिंगल कॉलम पाइल फाउंडेशन का उपयोग करके पुलों का निर्माण किया गया है। एक ही प्रोजेक्ट में सड़कें, पुल, ऊंची सड़कें, अंडरपास, ढकी हुई सुरंगें, समुद्र और पहाड़ी के नीचे सुरंगें, हरित क्षेत्र बनाए गए हैं। परियोजना में कोरल का स्थलांतर और अस्तित्व बनाए रखने का काम सफलतापूर्वक किया गया है।

             कुल मिलाकर समय और ईंधन की बचत के साथ ट्रैफिक समस्या और प्रदूषण को कम करके मुंबईकरों के दैनिक जीवन को बेहतर बनाने में  यह कोस्टल रोड महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। यह सुनिश्चित। 

 

000

The Coastal Road will definitely

make the travelling comfortable

                         for the

Mumbaites

 

1 Travelling time, fuel cost will be saved

1 Pollution will be curbed

1 Traffic congestion will be overcome

1 Mumbaites to heave a sigh of relief

1 Number of ‘First Time’ feature makes it unique

It is obviously a matter of priority for the internationally famed Mumbai Metropolitan to save time and fuel and the Mumbai Coastal Road is going to bring this to reality. One side of the Mumbai Coastal Road (South), constructed by the BrihanMumbai Municipal Corporation is going to be opened for transportation and besides saving the time and fuel, the problem of pollution and the traffic congestion will also be lessened. This will definitely be instrumental in making the travelling of the Mumbaites comfortable and they will heave a sigh of relief.

 

The Mumbai Metropolitan city, considered as the financial capital of the nation is a significant megalopolis of International standard; especially the areas in Southern Mumbai are considered important for trade and business. The geographical extension of Mumbai, formed by seven Island, has disseminated from north to south and the two prime roads connecting many important parts of the nation were also constructed in the north south direction. Obviously inevitable traffic jams had been a regular occurrence on this route. But in the last few years, as the new supplementary roads started coming up, the problem of traffic on this route has declined to a larger extent. The recently started Atal Setu and now the MCRP- Mumbai Coastal Road Project (South,) which is going to be opened on Monday will be playing an important role in many aspects.

 

1 Advantages of the ambitious project

The Coastal Road is going to save an estimated 70 percent of the travelling time in addition to 34 percent of fuel. This will also have a positive effect on foreign currency and at the same time, the noise and air pollution will also be curbed. About 70 hectares of the Green cover will be generated which will help in controlling environmental pollution. This will definitely give a lift in the lifestyle of the Mumbaikars.

Proposals of bicycle tracks, public parts, jogging track and open theatre are on the cards in this Green cover. This road will also help to curtail the traffic on other roads and in turn, people will have a good time travelling with speed and safety. The Coastal Road is also going to make available an additional Promenade to the inhabitants of this metro- city.

 

1 Salient features of the project

The Mumbai Coastal Road project (South) will be starting from the Princess Street flyover in South Mumbai and reach the Bandra Worli Sea Link- Worli end. The road is 10.58 km long and four lanes are prepared on each side of the road whereas in the tunnel there will be 3 lanes on each side. The length of the paved roads is 4.35 km and the total length of the flyover is 2.19 km. The length of the twin -tunnel passing under the Malabar Hills is 2.072 km each and the internal diameter is 11 meters. The total reclamation area is 111 hectares. There are three interchanges which are 15.66 km long. The new side -walks are 7.5 km long and a dedicated lane has been provided for the commuting of buses. A 7.47 km long sea coast guard wall is constructed for protection against the sea waves. The parking facilities will be available for this project at the Amar sons, Haji Ali, Worli Dairy, Thadani Junction and Worli.

The target of completion of this project is set as May- 2024. The construction work is in progress and the physical progress till 25th February was 85.91 percent whereas the economic progress was 81.19 percent. The excavation of the tunnel was cent percent completed and 98 percent work of reclamation had been done. The work of erection of the protection wall is nearing completion and 87% of the work of interchange is over whereas 85 p.c. of the bridges are completed.

 

1 Speciality of the tunnel

The excavation of the first tunnel on the Coastal Road started in January 2021 and was completed by January 2022. The work of the second tunnel was taken up in April- 2022 and lasted till 2023. A 375 mm thick concrete lining has been applied in the Tunnel and the fire proof -fire boards have been installed on these lines under the measures of fire prevention. It was for the first time in India that Saccardo nozzles, also known as Saccardo ejectors or impulse nozzles were used and cross tunnels were made after every 300 meters for the emergency exit. Utility boxes are provided in the tunnels. The Advanced Traffic Management Control System is pressed into service for the twin tunnels.

                                      

1 Huge expenditure makes it

The total construction estimate of Mumbai Coastal Road is 13983.83 crores. This includes 9383.74 crores of construction cost and the incidental expenses.

 

1 ’First Time’ features of the project

The tunnel on the Coastal Road is the largest diameter tunnel (12.19 meters) made using the latest Tunnel Boring Machine (TBM). It was the first time in the nation that Saccardo impulse nozzles were used in the road traffic tunnels. It was again for the first time that the Single Pile Foundation was constructed for erecting the bridge. Similarly, the road bridges, the elevated roads, under passes, the covered tunnels, the under hills and under- sea tunnels and the green covers- all have been created in a single project. The shifting and survival of the corals in the project have all been successfully achieved.

This Coastal Road is going to save a lot of time and fuel and also overcome the traffic congestion problem going on for a number of decades in addition to the reduction of pollution. This will definitely make daily life comfortable for the Mumbaites and the Coastal Road is surely going to be instrumental in providing comfort to Mumbaikars.

 

 

Brij Kishor Jhawar

Regional Relation Officer

सिंचन साखळीतून हिंगोलीचा औद्योगिक विकास करणार

 सिंचन साखळीतून हिंगोलीचा औद्योगिक विकास करणार

- मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे

• हिंगोलीत ‘शासन आपल्या दारी’ उपक्रमाला हजारो लाभार्थ्यांची उपस्थिती

• आतापर्यंत ५ कोटीवर लोकांना मिळाला लाभ

• विविध विकासकामांचे लोकार्पण

 

            हिंगोली दि. 10 : हिंगोली जिल्ह्यामध्ये पूर्णा, पैनगंगा व अन्य नद्यांवर साखळी बंधाऱ्यांची श्रृंखला उभारून या जिल्ह्याचा सिंचनाचा अनुशेष दूर करण्यात येईल. सिंचन साखळीतून हिंगोलीचा औद्योगिक विकास करण्यासाठी आमचे शासन कटिबद्ध असल्याची ग्वाही मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी आज येथे दिली.

            हिंगोली येथील रामलीला मैदानावर ‘शासन आपल्या दारी’ या कार्यक्रमाचे आयोजन करण्यात आले होते. वेगवेगळ्या योजनांचे हजारो लाभार्थी व जिल्हाभरातून मोठ्या संख्येने नागरिक या ठिकाणी उपस्थित होते. राज्यात आतापर्यंत 5 कोटींवर लाभार्थ्यांना ‘शासन आपल्या दारी’ योजनेतून विविध योजनांचा लाभ देण्यात आला आहे. हिंगोली जिल्ह्यामध्ये विविध विभागांच्या शासकीय योजनांमधील 14 लक्ष 52 हजारावर लाभार्थ्यांना जिल्ह्यामध्ये लाभ मिळाला आहे. हा लाभ 774 कोटी रुपयांचा असून, आज या कार्यक्रमाला लाभार्थ्यांची उपस्थिती होती.

            कार्यक्रमाच्या व्यासपीठावर हिंगोलीचे खासदार हेमंत पाटील, सर्वश्री आ. विप्लव बाजोरिया, तान्हाजी मुटकुळे, संतोष बांगर, राजू नवघरे, बालाजी कल्याणकर, विभागीय आयुक्त मधुकर राजे अर्दड, जिल्हाधिकारी जितेंद्र पापळकर, पोलीस अधीक्षक जी. श्रीधर, अपर मुख्य कार्यकारी अधिकारी अनुप शेंगुलवार यांच्यासह मान्यवर उपस्थित होते.

            मुख्यमंत्री श्री. शिंदे म्हणाले, हिंगोलीच्या सिंचनाच्या अनुशेषावर भर देण्यात येऊन जिल्ह्यात सिंचनासंदर्भातील अनेक प्रयोग केले जातील. हिंगोलीला रोजगार देण्याच्या दृष्टीने सिंचनाच्या माध्यमातून औद्योगिक विकास साधला जाईल. पूर्णा नदीवर बंधारे व्हावेत, यासाठी यापूर्वी आंदोलने झालीत. मात्र हे शासन आल्यावर बंधारे बांधण्याचे काम पूर्ण करीत आहोत, ज्यातून 20 हजार एकर जमीन ओलिताखाली येणार आहे. जिल्ह्यातील सेनगाव तालुक्यात कयाधू नदीला कालव्याद्वारे जोडले जाणार आहे. लवकरच हा प्रकल्प हाती घेतला जाईल. पैनगंगा नदीवरील सात बंधारे ही पूर्ण केले जातील. त्यातून 50 हजार एकर सिंचनक्षमता निर्माण होणार आहे. हे शासन तातडीने निर्णय घेणारे शासन आहे. 

गतिमान अंमलबजावणी

            गेल्या दीड वर्षांमध्ये अवघ्या 55 ते 60 मंत्रीमंडळ बैठकामध्ये 500 लोकाभिमुख निर्णय या सरकारने घेतले आहेत. हे सर्व निर्णय गोरगरीब जनता, शेतकरी व सामान्यांच्या आयुष्यात बदल घडवून आणणारे आहेत. वेगवान अंमलबजावणीचे शासन म्हणून जनतेने शिक्कामोर्तब केले आहे. 885 कोटी रुपये खर्च करून हिंगोलीला वैद्यकीय महाविद्यालय उभे राहत आहे. हळद संशोधन केंद्रासाठी 100 कोटी निधी दिला आहे. आणखीही त्यासाठी निधी उपलब्ध करून दिला जाईल, असे मुख्यमंत्री श्री. शिंदे यांनी यावेळी सांगितले. 

आरक्षणासाठी शासनाच्या पाठीशी उभे राहा

            छत्रपती शिवाजी महाराजांची शपथ घेऊन मराठ्यांना आरक्षणाचा शब्द दिला होता. माझा शब्द मी पाळला आहे. मराठा समाजाला त्याचा नक्कीच लाभ होईल. पोलीस भरतीमध्येसुद्धा हे आरक्षण लागू केले आहे. ओबीसी किंवा इतर कोणत्याही समाजाच्या आरक्षणाला धक्का न देता आरक्षण देण्याचे काम आम्ही केले आहे. टिकणारे आरक्षण देण्यासाठी सर्वेक्षण करून विशेष अधिवेशनात 10 टक्के आरक्षण देण्याचा निर्णय घेतला आहे. 

सीएम म्हणजे कॉमन मॅन

             सामान्य कार्यकर्ता, शेतकऱ्याचा मुलगा तुमच्यामुळे मुख्यमंत्री झाला आहे. सीएम म्हणजे मुख्यमंत्री नव्हे तर सीएम म्हणजे तुमच्यासारखे कॉमन मॅन असे सांगून त्यांनी हे सरकार सामान्यांतल्या सामान्यासाठी योजना आणेल व त्याची गतिशील अंमलबजावणी करेल. शासन आपल्या दारी हे त्यापैकीच एक अभियान असून, कॉमन मॅनच्या या अभियानाचे, याला मिळणाऱ्या प्रतिसादामुळे देशभर औत्सुक्य असल्याचे मुख्यमंत्री श्री. शिंदे यावेळी म्हणाले.

            पालकमंत्री अब्दुल सत्तार म्हणाले की, शासन आपल्या दारी उपक्रमांमध्ये हिंगोली तालुक्याने आघाडी घेतली आहे. जिल्हाधिकाऱ्यांच्या मार्गदर्शनात मोठ्या प्रमाणात विविध योजनांचा लाभ देण्यासाठी टीम कार्यरत असल्याचे त्यांनी कौतुक केले. यावेळी त्यांनी जिल्ह्यातील सिंचनाची क्षमता वाढविण्यासाठी प्रलंबित प्रकल्प पूर्ण करण्याबाबत मुख्यमंत्र्यांकडे मागणी केली.

            खासदार हेमंत पाटील यांनी यावेळी पूर्णा नदीवरील बॅरेजेसच्या मान्यतेसाठी मुख्यमंत्र्याचे आभार मानले. उर्वरित सिंचन अनुशेष भरून काढण्याची मागणी केली. हळद संशोधन केंद्रासाठी 100 कोटी रुपये मंजूर केल्याबद्दल त्यांनी आभार मानताना उर्वरित 300 कोटी रुपये आणखी वाढविण्याची मागणी केली.

            आमदार मुटकुळे यांनी यावेळी जिल्ह्यासंदर्भात विविध मागण्या सादर केल्या. पंचवीस वर्ष जिल्हा निर्मितीनंतर मागे राहिलेल्या पायाभूत सुविधा पूर्णत्वास जाव्यात, अशी विनंती केली.

            आमदार संतोष बांगर यांनी मराठा समाजाला टिकणारे आरक्षण दिल्याबद्दल व सामान्य जनतेला आरोग्यासाठी मुख्यमंत्री सहायता निधीतून भरीव मदत केल्याबद्दल आभार मानले. तसेच सिंचनाच्या आणखी सुविधा उपलब्ध करण्याची मागणी त्यांनी  केली.

              आमदार राजू नवघरे यांनी यावेळी मार्गदर्शन करताना शिक्षण, सिंचन, वीजपुरवठ्यातील अनुशेष दूर करण्याची तसेच पूर्णा बॅरेजप्रमाणे अन्य बॅरेज पूर्ण करण्याची मागणी केली.

विविध विकासाचे लोकार्पण व भूमीपूजन

            खाकी बाबा मठ संस्थान परिसराच्या विविध विकास कामाचे भूमीपूजन,  भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या 125 व्या जयंती वर्षानिमित्त सुरु करण्यात आलेल्या नवीन मागासवर्गीय मुलींचे शासकीय वसतिगृह व मागासवर्गीय व आर्थिकदृष्ट्या मागास मुलींचे शासकीय वसतिगृह हिंगोली या दोन्ही प्रत्येकी 100 विद्यार्थी क्षमतेच्या इमारतींसाठी 21 कोटी 29 लक्ष रुपये किमतीच्या इमारतीचे ई- लोकार्पण आणि शासकीय जिल्हा ग्रंथालय इमारत बांधकामासाठी 7.84 कोटी रुपयांची प्रशासकीय मान्यता मिळाली असून, याचेही भूमीपूजन करण्यात आले.

000