Tuesday, 14 November 2023

शेतकरी हिताच्या बांधिलकीचा प्रत्यय

 शेतकरी हिताच्या बांधिलकीचा प्रत्यय

- मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे

पीएम कुसुम योजनेत महाराष्ट्र अग्रेसर

            मुंबईदि. १३ : - पीएम कुसुम योजनेत देशात पहिले स्थान पटकावून महाराष्ट्राने शेतकरी हिताच्या योजनांच्या अंमलबजावणीतील आपली बांधिलकीचा प्रत्यय आणून दिला आहे. हे राज्य बळीराजाचे असून त्यासाठी आपण जाणीवपूर्वक प्रयत्न करत आहोतअशा शब्दांत मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी भावना व्यक्त करून राज्याच्या ऊर्जा विभागाचे कौतुक केले आहे. महाराष्ट्राने सुमारे ७१ हजार ९५८ सौर पंप स्थापित केले आहे.

            उपमुख्यमंत्री तथा ऊर्जा मंत्री देंवेंद्र फडणवीस यांच्या संकल्पनेतून या योजनेला यापुर्वीच गती देण्यात आली होती. त्यांच्या पुढाकाराने ऊर्जा विभागाने शेतकऱ्यांना दिवसा सिंचन करणे शक्य व्हावे यासाठी राज्यातील शेतकऱ्यांना कृषी वापरासाठी पारेषण विरहित सौर कृषी पंप उपलब्ध करून देण्यासाठी पीएम कुसुम योजना प्रभावीपणे राबविली आहे. या अव्वल स्थानासाठी मुख्यमंत्री श्री. शिंदे यांनी उपमुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांचे पुढाकारासाठी आणि महाऊर्जाशी संबंधित अधिकारी-कर्मचारी यांचेही अभिनंदन केले आहे.

            मुख्यमंत्री यांनी आपल्या संदेशात म्हटले आहे कीराज्यात नवीन व नवीकरणीय ऊर्जा या क्षेत्राचाही आपण आपल्या शेतकरी बांधवांच्या जिव्हाळ्याच्या कृषी पंपांसाठीही प्रभावीपणे वापर करून घेत  आहोत. यामुळे बळीराजाला सिंचनासाठी खात्रीलायक असा ‘ऊर्जा’ पर्याय उपलब्ध होईल. हा पर्याय कमी खर्चाचा आणि विश्वासाचा देखील आहे. ऊर्जा विभागाने केंद्राच्या यंत्रणांशी समन्वय साधून साध्य केलेले उद्दीष्ट हे केवळ एक टप्पा आहे. या योजनेतून अधिकाधिक शेतकऱ्यांना सौर कृषी पंप मिळावेत असे शासनाचे प्रयत्न आहेत. यासाठी महाऊर्जाने आपल्या या कार्यप्रणालीत सातत्य राखावेतसेच शेतकऱ्यांमध्ये या ऊर्जा स्त्रोताविषयी आणखी जागरुकता निर्माण करावी. महाराष्ट्राचे स्थान कायमच अव्वल राहावे यासाठी प्रयत्न करावेतअशी अपेक्षाही मुख्यमंत्री श्री. शिंदे यांनी व्यक्त केली आहे.

            केंद्र शासनाच्या नवीन व नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय किसान ऊर्जा सुरक्षा व उत्थान महाभियान’ ‘कुसुम’ योजनेत राज्यांना ९ लक्ष ४६ हजार ४७१ सौरपंप बसविण्यासाठी मान्यता दिली आहे. देशात यापैकी एकूण २ लक्ष ७२ हजार ९१६ सौर पंप स्थापित झाले आहेत. यामध्ये सर्वात जास्त सौर कृषिपंप राज्यात महाऊर्जामार्फत बसविण्यात आले आहेत.

            पीएम कुसुम योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी महाऊर्जामार्फत स्वतंत्र पोर्टल विकसित करण्यात आले आहे. महावितरणकडे कृषिपंप जोडणीसाठी अर्ज केलेल्या मात्र अनामत रक्कम न भरलेल्या शेतकऱ्यांना आता सौर कृषिपंप देण्याच्या योजनेवरही भर देण्यात येत आहे. महाराष्ट्राने अपारंपरिक ऊर्जा निर्मिती धोरण २०२० तयार करून या क्षेत्रात महत्वाचे पाऊल यापुर्वीच टाकले आहे. राज्याने पुढील पाच वर्षांसाठी पाच लाख कृषिपंपाना मान्यता दिली आहे.


किसानो का हित महत्वपूर्णकुसुम योजना में महाराष्ट्र अग्रणी

 किसानो का हित महत्वपूर्णकुसुम योजना में महाराष्ट्र अग्रणी

- मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेपी कुसुम योजना में महाराष्ट्र अग्रणी

 

            मुंबईदि. 13 :- पीएम कुसुम योजना में महाराष्ट्र ने देश में पहला स्थान हासिल करके किसानों के हित में योजनाएं लागू करने में अपनी प्रतिबद्धता साबित की है। यह राज्य बलिराजा का है और हम इसके लिए सचेत प्रयास कर रहे हैं. इन शब्दों में मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने अपनी भावनाएं व्यक्त करते हुए राज्य के ऊर्जा विभाग की प्रशंसा की। महाराष्ट्र ने तकरीबन 71 हजार 958 सौर पंप स्थापित किए हैं।

            उपमुख्यमंत्री व ऊर्जा मंत्री देवेंद्र फडणवीस की संकल्पना से इस योजना को इससे पहले ही गति दी गई थी। उनकी पहल पर ऊर्जा विभाग ने राज्य में किसानों को दिन में सिंचाई करना संभव हो सके इसके लिए किसानों को कृषि उपयोग के लिए ट्रांसमिशन लेस सौर कृषि पंप प्रदान करने के लिए पीएम कुसुम योजना को प्रभावी ढंग से लागू किया है। इस अव्वल स्थान के लिए मुख्यमंत्री श्री शिंदे ने उपमुख्यमंत्री श्री फडणवीस की इस पहल के लिए और महाऊर्जा से संबंधित अधिकारियों-कर्मचारियों का भी अभिनंदन किया है।

            मुख्यमंत्री ने अपने संदेश में कहा है कि राज्य में नई व नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र का भी हम अपने किसान बंधुओं के कृषि पंपों का प्रभावी ढंग से उपयोग कर रहे हैं। इससे बलिराजा को सिंचाई के लिए एक विश्वसनीय 'ऊर्जाविकल्प उपलब्ध होगा। यह विकल्प कम खर्च का और विश्वसनीय भी है। ऊर्जा विभाग द्वारा केन्द्र के तंत्र के साथ समन्वय करके साबित कर दिखाया गया लक्ष्य के एक चरण है। सरकार प्रयास कर रही है कि इस योजना के माध्यम से ज्यादा से ज्यादा किसानों को सौर कृषि पंप मिले। इसके लिए महाऊर्जा को अपनी इस कार्य प्रणाली में निरंतरता बनाए रखनी होगी। साथ ही किसानों के बीच इस ऊर्जा स्रोत के बारे में अधिक जागरूकता पैदा करे। ऐसी उम्मीद भी मुख्यमंत्री श्री शिंदे ने व्यक्त की है।

            केंद्र सरकार के नवीन व नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय ने 'किसान ऊर्जा सुरक्षा व उत्थान महाभियान'  'कुसुमयोजना के तहत राज्यों को 9 लाख 46 हजार 471 सोलर पंप लगाने की मंजूरी दी है। इसमें से देश में कुल 2 लाख 72 हजार 916 सोलर पंप लगाए गए हैं। इसमें सबसे ज्यादा सौर कृषि पंप राज्य में महाऊर्जा के माध्यम से स्थापित किए गए हैं।

             पीएम कुसुम योजना पर अमल के लिए महाऊर्जा के माध्यम से एक स्वतंत्र पोर्टल विकसित किया गया है। महावितरण के पास कृषि पंप कनेक्शन के लिए आवेदन करने वाले व जमानत राशि जमा न करने वाले किसानों को अब सौर कृषि पंप देने की योजना पर जोर दिया जा रहा है। महाराष्ट्र ने पहले ही गैर-पारंपरिक ऊर्जा उत्पादन नीति 2020 तैयार करके इस क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण कदम रखा है। राज्य ने अगले पांच वर्षों के लिए पांच लाख कृषि पंपों को मंजूरी दी है।

0000

Farmers’ interest is our top priority

- Chief Minister Eknath Shinde

Maharashtra leads in PM KUSUM scheme

 

            Mumbai, Nov. 13: By bagging the first position in the PM KUSUM scheme Maharashtra has given the experience of commitment to implementing the schemes of farmers’ interests. This is the farmers’ government and we are consciously making efforts for them, said Chief Minister Eknath Shinde showering praises on the Energy Department of the State. Maharashtra has set up 71,958 solar pumps.

            From the vision and concept of Deputy Chief Minister and Energy Minister Devendra Fadanvis, this scheme gathered momentum quite early. Through this initiative, the PM KUSUM scheme was implemented effectively to provide solar agriculture pumps sans transmission to the farmers to enable them to irrigate their fields during the day hours. The state has acquired the first position in the country in this scheme and the Chief Minister has congratulated Deputy Chief Minister Shri Fadanvis and the officers and employees of MAHAURJA.

            The Chief Minister in his message said that we are effectively using the new and renewable energy for providing agriculture pumps to the farmers. This will make them available as an alternative energy channel to the farmers for irrigation purposes. This alternative is relatively cheaper and dependable. The Energy Department has achieved this target with coordination with the central systems. But this is just one phase. The government aims at providing solar agriculture pumps to maximum farmers through this scheme. For this, the MAHAURJA should maintain consistency in their efforts and generate awareness among the farmers regarding this energy source. Efforts should be made to maintain the first position of Maharashtra in this scheme, Chief Minister expressed his expectation.

            The Central Government’s new and renewable energy ministry under its Kisan Urja Suraksha and Utthan Mahabhiyan (KUSUM) scheme has asked the states to set up 9,46,471 solar pumps out of which so far 2,72,916 pumps have been set up in the country. The maximum number of pumps is set up in Maharashtra through MAHAURJA.

            A separate portal has been developed by the MAHAURJA for the implementation of the PM KUSUM Scheme. Emphasis is being given to providing solar agriculture pumps to those farmers who had applied for the pump to Mahavitaran but failed to pay the security deposit. The state has taken important strides in the non-traditional energy sector by formulating a policy in 2020. The state has sanctioned five lakh solar pumps in the next five years.

0000

 

धान व भरडधान्याच्या किमान आधारभूत किंमती जाहीर

 धान व भरडधान्याच्या किमान आधारभूत किंमती जाहीर

           

            मुंबई, दि. 13 : शासनाने पणन हंगाम २०२३-२४ मध्ये किमान आधारभूत किंमत खरेदी योजना अंतर्गत धान/भरडधान्य खरेदी करण्याचा निर्णय घेतला आहे.

            खरीप पणन हंगाम २०२३-२४ मध्ये केंद्र शासनाने किमान आधारभूत किंमत खरेदी योजना अंतर्गत धान व भरडधान्याच्या (ज्वारीबाजरीमका व रागी) किमान आधारभूत किंमती (minimum support price MSP) जाहीर केल्या आहेत.

            सदर योजनेअंतर्गत धान/भात सर्वसाधारण (एफ.ए.क्यू) २१८३ रूपयेअ दर्जा २२०३ रूपयेज्वारी (संकरित) ३१८०ज्वारी (मालदांडी) ३२२५बाजरी २५००मका २०९०रागी ३८४६ रूपये याप्रमाणे आधारभूत किमतीनुसार खरेदी करण्यात येणार आहे. 

            खरीप पणन हंगामात धान ९ नोव्हेंबर २०२३ ते ३१ जानेवारी २०२४ पर्यंत खरेदी कालावधी असणार आहेतर भरडधान्य १ डिसेंबर २०२३ ते ३१ जानेवारी २०२४ पर्यंत खरेदीचा कालावधी असणार आहे.

            याशिवाय आधारभूत किमतीचा शेतकऱ्यांना लाभ होण्याच्या दृष्टीने व त्यांना हमीभावापेक्षा कमी किमतीने धान विकावे लागू नये यासाठी राज्यस्तरावर नियंत्रण कक्ष उघडण्याच्या सूचना केंद्र शासनाने दिले आहेत. त्यानुसार राज्यातील शेतकऱ्यांना किमान आधारभूत किमतीचा लाभ मिळावा या हेतूने राज्यात खरेदी केंद्र सुरू करण्याकरिता व त्या ठिकाणी धानाची व ज्वारीबाजरीमका व रागी या भरडधान्याची खरेदी करण्याचा निर्णय शासनाने घेतला आहे.

            राज्याचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेउपमुख्यमंत्री  देवेंद्र फडणवीसउपमुख्यमंत्री अजित पवारअन्ननागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभागाचे मंत्री छगन भुजबळ यांच्या नेतृत्वात हा निर्णय घेतला असल्याची माहिती विभागाचे सचिव सुमंत भांगे यांनी दिली आहे.

            राज्यामध्ये केंद्र शासनाची नोडल एजन्सी म्हणून भारतीय अन्न महामंडळ (food corporation of India) काम पाहणार आहे. भारतीय अन्न महामंडळाच्या समन्वयाने राज्य शासन कार्यवाही करणार असून महाराष्ट्र राज्य सहकारी पणन महासंघ मुंबई व महाराष्ट्र राज्य सहकारी आदिवासी विकास महामंडळ मर्यादित नाशिक हे राज्य शासनाचे मुख्य अभिकर्ता म्हणून या योजनेचे काम पाहणार आहेत.

            खरेदी केंद्र व खरेदी संस्था निवडीबाबत जिल्हाधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती गठीत करण्यात आली असून त्यामध्ये जिल्हा कृषी अधिकारीजिल्हा उपनिबंधक सहकारी संस्थाजिल्हा पुरवठा अधिकारी व जिल्हा पणन अधिकारी प्रादेशिक व्यवस्थापक  यांचा समावेश करण्यात आला आहे.

            रब्बी पणन हंगाम खरेदीबाबत केंद्र शासनाच्या सूचनानुसार स्वतंत्रपणे कळविण्यात येणार आहे. याबाबत येणाऱ्या अडीअडचणी व तक्रारींवर कार्यवाही करण्यासाठी प्रत्येक जिल्ह्यात कंट्रोल रूम स्थापन करण्यात येणार आहे.

००००

वंदना थोरात/विसंअ/

चिंतनीय लेख आहे, अजिबात राजकीय नाही!*

 *चिंतनीय लेख आहे, अजिबात राजकीय नाही!* 


*आज बालवाडीपासूनच फुकटचा भात, अंडी, शिरा देउन बालमनापासूनच लाचारीची सुरुवात होते व पुढे तरूणपणी दहा रुपयांत जेवण, १०० यूनिट्स मोफत, वीज फुकट, रेशन सरसकट, आवास योजनेंतर्गत निरर्थक सूट, ऊठसूठ कर्जमाफी ह्या गोष्टींची आशा लावून सध्याच्या आणि पूर्वीच्याही सरकारने आणू घातलेल्या या योजना समाजाच्या मानसिकतेवर अतिशय घातक परिणाम करून जाणार आहेत.* 


 *देशात सध्या जवळपास ६७% लोकसंख्या तरुणांची हीच अवस्था आहे, हेच प्रमाण संपुर्ण महाराष्ट्रात आहे.*


*ज्या वयात आपले भविष्य  घडवण्यासाठी कष्ट करायला हवेत त्या वयातल्या तरुणाला महिना ६०० रुपये दिले की जेवण, मोफत वीज, सरसकट कर्जमाफी दिली जाते.*


*अशाने त्यांची विधायक क्रयशक्ती संपून जाणार आहे.*    


*यामध्ये अजून एक भयंकर गोष्ट म्हणजे असे की गेल्या १० वर्षापासून  इ. १ ली ते ८ वी पर्यंत परिक्षाच झालेली नाहीये.*


*९ वी साठी ही वर्गोन्नतीचे अलिखीत आदेश आहेत. त्यामुळे यापुढे तरूणपिढीचा भविष्यकाळ खूप कठिण असणार आहे.*


*ग्रामीण भाग असो किंवा शहरातील चौक, बहुतांश ठिकाणी महागड़े Mobile, Bike, तोंडात गुटखा, अशी ही बहुतांश तरुणाई पार PM कसा चुकीचा, CM कसा चुकतो पासून गावातल्या फ्लेक्सवर आपला फोटो कोणत्या पोजमध्ये टाकायचा यासारख्या चर्चेत गुंतलेला असते.*


*आता हीच तरुणाई या फुकटचे दान वाटणाऱ्या राजकीय पक्षांच्या सतरंज्या उचलायला सहज उपलब्ध होते.*


*फुकट जेवण, फुकट वीज, थोडासा बेरोजगार भत्ता, फुकट रेशन  यामुळे एक अख्खी कर्तृत्ववान पिढी बरबाद होणार आहे.*


*आजच्या तरुणाकडे आशिष्ठः, द्रढिष्ठाः,बलिष्ठाः ही सामर्थ्य असायला हवीत, हा तरुण धेयवादी असावा तरच तो या गोष्टींना लाथ मारील व मला फुकटचे नको असे सांगेल.*


*सगळेच फुकट अशी सवय लागली की पुढच्या सरकारकडून हीच त्यांची अपेक्षा देखील राहणार.*


*कोणतीही गोष्ट आकाशातून फुकट पड़त नसते, या साठी लागणारा निधी जे ५-६ टक्के करदाते आहेत ते व शेवटी ते शेतकऱ्यांच्या मुळावर महागाईचे रुपात येऊन पडते.*


 *स्विट्झरलंडमध्ये ३-४ वर्षांपूर्वी सर्व नागरिकांना सरकारने तिजोरीत शिल्लक असलेली गलेलट्ठ रक्कम दरमहा फुकट देऊ केली होती. तेव्हा ७७% लोकांनी आम्हाला फुकटचा पैसा नकों, आमची क्रयशक्ती कमी होईल असे सांगून याला विरोध केला.*   


*आपल्याला स्विट्झरलंडची सौंदर्य, सुबत्ता दिसते, पण त्या मागे प्रत्येक नागरिकाची जिद्द कर्तव्यनिष्ठता आपण विसरतो.*


*आपल्याला जर खरच स्वतःला आणि भारत देशाला संपन्न करून प्रगति पथावर न्यायचे असेल तर सगळेच फुकट ही मानसिकता सोडा आणि अशी अफू देणाऱ्या व्यवस्थेला दूर करण्याचा निश्चय मी आज मनापासून करेन. सरकारनेही जीवनावश्यक वस्तू रास्त भावात द्यायलाच हव्यात.*


*अन्न फुकट पाहीजे, ते खाण्यासाठी पैसे नाहीत, ते सरकारने द्यावे. किमान आपण राहत असलेल्या आपल्या घराचे १०० Units चे लाईट बिल तरी भरायला हवे, ते भरण्यासाठी सुद्धा पैसे नाहीत, ते सुद्धा सरकारने भरावे, मग आपण जन्म कशासाठी घेतला आहे? आपल्या पेक्षा मग पशु-पक्षी बरे, लाॕकडाऊनमध्ये प्राणी-पक्षांना सरकारने काय मोफत दिले? तरी त्यांनी चारा शोधलाच ना! ते जीवन जगलेच ना.* 


*आणि आपण मनुष्य जन्माला आलो आहोत कशासाठी? अशी अवस्था आज आपल्या देशात आहे, ईतर देशात कुठेही नाही.*


*मोबाईल, राजकारण, अतिरंजित मीडिया, जात या विळख्यातून मुक्त होण्यासाठी धड़पडणाऱ्या तरुणाईला ही फुकटची अफू निर्बल निष्क्रिय करण्याचा धोका होतो.*


*आणि मग यातूनच मग आपल्या संतानी म्हटल्या प्रमाणे 'रिकामे मन, सैतानाचे घर' यानुसार  दुराचार बलात्कार, व्याभिचार, लुटमार वाढतात व राष्ट्राचे प्रगतीऐवजी यातून नुकसानच जास्त होते.*


*"आत्ताचे आपल्या पिढीचे सोडा हो! पण आपल्या येणाऱ्*चिंतनीय लेख आहे, अजिबात राजकीय नाही!* 


*आज बालवाडीपासूनच फुकटचा भात, अंडी, शिरा देउन बालमनापासूनच लाचारीची सुरुवात होते व पुढे तरूणपणी दहा रुपयांत जेवण, १०० यूनिट्स मोफत, वीज फुकट, रेशन सरसकट, आवास योजनेंतर्गत निरर्थक सूट, ऊठसूठ कर्जमाफी ह्या गोष्टींची आशा लावून सध्याच्या आणि पूर्वीच्याही सरकारने आणू घातलेल्या या योजना समाजाच्या मानसिकतेवर अतिशय घातक परिणाम करून जाणार आहेत.* 


 *देशात सध्या जवळपास ६७% लोकसंख्या तरुणांची हीच अवस्था आहे, हेच प्रमाण संपुर्ण महाराष्ट्रात आहे.*


*ज्या वयात आपले भविष्य  घडवण्यासाठी कष्ट करायला हवेत त्या वयातल्या तरुणाला महिना ६०० रुपये दिले की जेवण, मोफत वीज, सरसकट कर्जमाफी दिली जाते.*


*अशाने त्यांची विधायक क्रयशक्ती संपून जाणार आहे.*    


*यामध्ये अजून एक भयंकर गोष्ट म्हणजे असे की गेल्या १० वर्षापासून  इ. १ ली ते ८ वी पर्यंत परिक्षाच झालेली नाहीये.*


*९ वी साठी ही वर्गोन्नतीचे अलिखीत आदेश आहेत. त्यामुळे यापुढे तरूणपिढीचा भविष्यकाळ खूप कठिण असणार आहे.*


*ग्रामीण भाग असो किंवा शहरातील चौक, बहुतांश ठिकाणी महागड़े Mobile, Bike, तोंडात गुटखा, अशी ही बहुतांश तरुणाई पार PM कसा चुकीचा, CM कसा चुकतो पासून गावातल्या फ्लेक्सवर आपला फोटो कोणत्या पोजमध्ये टाकायचा यासारख्या चर्चेत गुंतलेला असते.*


*आता हीच तरुणाई या फुकटचे दान वाटणाऱ्या राजकीय पक्षांच्या सतरंज्या उचलायला सहज उपलब्ध होते.*


*फुकट जेवण, फुकट वीज, थोडासा बेरोजगार भत्ता, फुकट रेशन  यामुळे एक अख्खी कर्तृत्ववान पिढी बरबाद होणार आहे.*


*आजच्या तरुणाकडे आशिष्ठः, द्रढिष्ठाः,बलिष्ठाः ही सामर्थ्य असायला हवीत, हा तरुण धेयवादी असावा तरच तो या गोष्टींना लाथ मारील व मला फुकटचे नको असे सांगेल.*


*सगळेच फुकट अशी सवय लागली की पुढच्या सरकारकडून हीच त्यांची अपेक्षा देखील राहणार.*


*कोणतीही गोष्ट आकाशातून फुकट पड़त नसते, या साठी लागणारा निधी जे ५-६ टक्के करदाते आहेत ते व शेवटी ते शेतकऱ्यांच्या मुळावर महागाईचे रुपात येऊन पडते.*


 *स्विट्झरलंडमध्ये ३-४ वर्षांपूर्वी सर्व नागरिकांना सरकारने तिजोरीत शिल्लक असलेली गलेलट्ठ रक्कम दरमहा फुकट देऊ केली होती. तेव्हा ७७% लोकांनी आम्हाला फुकटचा पैसा नकों, आमची क्रयशक्ती कमी होईल असे सांगून याला विरोध केला.*   


*आपल्याला स्विट्झरलंडची सौंदर्य, सुबत्ता दिसते, पण त्या मागे प्रत्येक नागरिकाची जिद्द कर्तव्यनिष्ठता आपण विसरतो.*


*आपल्याला जर खरच स्वतःला आणि भारत देशाला संपन्न करून प्रगति पथावर न्यायचे असेल तर सगळेच फुकट ही मानसिकता सोडा आणि अशी अफू देणाऱ्या व्यवस्थेला दूर करण्याचा निश्चय मी आज मनापासून करेन. सरकारनेही जीवनावश्यक वस्तू रास्त भावात द्यायलाच हव्यात.*


*अन्न फुकट पाहीजे, ते खाण्यासाठी पैसे नाहीत, ते सरकारने द्यावे. किमान आपण राहत असलेल्या आपल्या घराचे १०० Units चे लाईट बिल तरी भरायला हवे, ते भरण्यासाठी सुद्धा पैसे नाहीत, ते सुद्धा सरकारने भरावे, मग आपण जन्म कशासाठी घेतला आहे? आपल्या पेक्षा मग पशु-पक्षी बरे, लाॕकडाऊनमध्ये प्राणी-पक्षांना सरकारने काय मोफत दिले? तरी त्यांनी चारा शोधलाच ना! ते जीवन जगलेच ना.* 


*आणि आपण मनुष्य जन्माला आलो आहोत कशासाठी? अशी अवस्था आज आपल्या देशात आहे, ईतर देशात कुठेही नाही.*


*मोबाईल, राजकारण, अतिरंजित मीडिया, जात या विळख्यातून मुक्त होण्यासाठी धड़पडणाऱ्या तरुणाईला ही फुकटची अफू निर्बल निष्क्रिय करण्याचा धोका होतो.*


*आणि मग यातूनच मग आपल्या संतानी म्हटल्या प्रमाणे 'रिकामे मन, सैतानाचे घर' यानुसार  दुराचार बलात्कार, व्याभिचार, लुटमार वाढतात व राष्ट्राचे प्रगतीऐवजी यातून नुकसानच जास्त होते.*


*"आत्ताचे आपल्या पिढीचे सोडा हो! पण आपल्या येणाऱ्या पुढच्या पिढीचा सगळ्यांनी नक्कीच  विचार करा!"* इतकेच नव्हेतर आई वडिला ना मात्र फुकटचे का पोसायचे असा निर्लाज्य पणे सवाल करून वृध्दाश्रम चे पैसे का भरायचे भीक मागून पोट भरा असा ही उपदेश करतात.


🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏या पुढच्या पिढीचा सगळ्यांनी नक्कीच  विचार करा!"* 


🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏

दुर्धर आजारांवर मात केलेल्या मुलांसमवेत मुख्यमंत्र्यांनी साजरी केली दिवाळी

 दुर्धर आजारांवर मात केलेल्या मुलांसमवेत

मुख्यमंत्र्यांनी साजरी केली दिवाळी





पाठीवर हात ठेवून फक्त लढ म्हणा......

 

            मुंबई, दि. 13 : सर.... तुमच्या मदतीमुळे आम्ही आजारांविरुद्धची लढाई जिंकली आहे... आता फक्त पाठीवर हात ठेवून लढ म्हणा... आमच्या जीवनातील लढाईवरही आम्ही मात करु..... अशीच काहीशी भावना त्या लहान मुलांच्या आणि त्यांच्या आई – वडिलांच्या डोळ्यातून व्यक्त होत होती....

            निमित्त होते मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या वर्षा या शासकीय निवासस्थानी आयोजित केलेल्या दिवाळी कार्यक्रमाचे. मुख्यमंत्री वैद्यकीय सहायता निधीच्या अर्थसहाय्याने  हृदयशस्त्रक्रिया, कॅन्सर, जन्मतः मूकबधिर (कोकलीयर इंप्लान्ट शस्त्रक्रिया), बोन मेरो ट्रान्सप्लांट आदी दुर्धर आजारांवर मात केलेल्या 50 लहान मुलांच्या आणि त्यांच्या कुटुंबियांच्या सोबत मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी दिवाळी साजरी केली.

            यावेळी मुख्यमंत्री श्री. शिंदे म्हणाले, दिवाळी हा कौटुंबिक कार्यक्रम असून गेल्यावर्षी मी याच ठिकाणी शेतकऱ्यांसोबत दिवाळी साजरी केली होती. आता आपल्या सोबत दिवाळी साजरी करीत आहे. सर्वसामान्यांसोबत राहून त्यांच्या अडीअडचणीत मदत करण्याचे काम गेले कित्येक वर्ष आम्ही करीतच आहोत. तेच काम आम्ही मुख्यमंत्री वैद्यकीय सहायता निधी व महात्मा फुले जनआरोग्यसारख्या विविध योजनांतून सर्वसामान्यांसाठी करीत आहोत. राज्यातील सर्व जिल्ह्यांत आरोग्य सोयी सुविधा पोहोचविण्याचे काम अखंडपणे सुरु असून, राज्यातील कुठलाही रुग्ण उपचारापासून वंचित राहणार नाही, याची काळजी शासन घेईल. आजार होऊ नये यासाठीच आपण प्रयत्न करीत आहोत. राज्यात जे उपचार उपलब्ध नाही ते परदेशातून उपलब्ध करुन देण्यासाठी प्रयत्न करीत आहोत. राज्यातील सर्व शासकीय रुग्णालयात कॅशलेस सेवा सुरु करण्याबाबतही प्रयत्न सुरु आहेत. कोरोना काळातही आपण सर्वांनी चांगले काम केले असून यावर्षी दिवाळीसह सर्व सण उत्सव आपण मोठ्या उत्साहात साजरे करीत आहोत.

            यावेळी खासदार डॉ.श्रीकांत शिंदे, एचसीजी (HCG) मानवता कॅन्सर हॉस्पिटलनाशिकचे डॉ.राज नगरकरठाणे येथील भूमकर हॉस्पिटलचे डॉ.आशिष भूमकरयशश्री हॉस्पिटल सांगलीचे कोकलीयर इंप्लान्ट शस्त्रक्रिया तज्ज्ञ डॉ.सुधीर कदमज्युपिटर हॉस्पिटलचे हृदयरोग तज्ज्ञ डॉ.आशुतोष सिंहडॉ.श्रीनिवास सरकोकलीयर इंप्लान्ट शस्त्रक्रिया तज्ज्ञ डॉ.अजय ठक्कर, डॉ.उप्पल सर, मुख्यमंत्री सहायता कक्षाचे मंगेश चिवटे आदी उपस्थित होते.

            तसेच यावेळी उपस्थित मुलांच्या आई-वडिलांनी मुख्यमंत्री सहायता कक्षातून मिळालेल्या मदतीबद्दल मुख्यमंत्री श्री. शिंदे व डॉक्टरांचे आभार व्यक्त केले. दुर्धर आजारांवर मात केलेल्या उपस्थित लहान मुले आणि त्यांच्या कुटुंबियांसोबत मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी संवाद साधला.

००००

गोवर्धन पूजा हार्दिक शुभेच्या


        


Monday, 13 November 2023

धान व भरडधान्याच्या किमान आधारभूत किंमती जाहीर

 धान व भरडधान्याच्या  किमान आधारभूत किंमती जाहीर

           

            मुंबई, दि. 13 : शासनाने पणन हंगाम २०२३-२४ मध्ये किमान आधारभूत किंमत खरेदी योजना अंतर्गत धान/भरडधान्य खरेदी करण्याचा निर्णय घेतला आहे.

            खरीप पणन हंगाम २०२३-२४ मध्ये केंद्र शासनाने किमान आधारभूत किंमत खरेदी योजना अंतर्गत धान व भरडधान्याच्या (ज्वारीबाजरीमका व रागी) किमान आधारभूत किंमती (minimum support price MSP) जाहीर केल्या आहेत.

            सदर योजनेअंतर्गत धान/भात सर्वसाधारण (एफ.ए.क्यू) २१८३ रूपयेअ दर्जा २२०३ रूपयेज्वारी (संकरित) ३१८०ज्वारी (मालदांडी) ३२२५बाजरी २५००मका २०९०रागी ३८४६ रूपये याप्रमाणे आधारभूत किमतीनुसार खरेदी करण्यात येणार आहे. 

            खरीप पणन हंगामात धान ९ नोव्हेंबर २०२३ ते ३१ जानेवारी २०२४ पर्यंत खरेदी कालावधी असणार आहेतर भरडधान्य १ डिसेंबर २०२३ ते ३१ जानेवारी २०२४ पर्यंत खरेदीचा कालावधी असणार आहे.

            याशिवाय आधारभूत किमतीचा शेतकऱ्यांना लाभ होण्याच्या दृष्टीने व त्यांना हमीभावापेक्षा कमी किमतीने धान विकावे लागू नये यासाठी राज्यस्तरावर नियंत्रण कक्ष उघडण्याच्या सूचना केंद्र शासनाने दिले आहेत. त्यानुसार राज्यातील शेतकऱ्यांना किमान आधारभूत किमतीचा लाभ मिळावा या हेतूने राज्यात खरेदी केंद्र सुरू करण्याकरिता व त्या ठिकाणी धानाची व ज्वारीबाजरीमका व रागी या भरडधान्याची खरेदी करण्याचा निर्णय शासनाने घेतला आहे.

            राज्याचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेउपमुख्यमंत्री  देवेंद्र फडणवीसउपमुख्यमंत्री अजित पवारअन्ननागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभागाचे मंत्री छगन भुजबळ यांच्या नेतृत्वात हा निर्णय घेतला असल्याची माहिती विभागाचे सचिव सुमंत भांगे यांनी दिली आहे.

            राज्यामध्ये केंद्र शासनाची नोडल एजन्सी म्हणून भारतीय अन्न महामंडळ (food corporation of India) काम पाहणार आहे. भारतीय अन्न महामंडळाच्या समन्वयाने राज्य शासन कार्यवाही करणार असून महाराष्ट्र राज्य सहकारी पणन महासंघ मुंबई व महाराष्ट्र राज्य सहकारी आदिवासी विकास महामंडळ मर्यादित नाशिक हे राज्य शासनाचे मुख्य अभिकर्ता म्हणून या योजनेचे काम पाहणार आहेत.

            खरेदी केंद्र व खरेदी संस्था निवडीबाबत जिल्हाधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती गठीत करण्यात आली असून त्यामध्ये जिल्हा कृषी अधिकारीजिल्हा उपनिबंधक सहकारी संस्थाजिल्हा पुरवठा अधिकारी व जिल्हा पणन अधिकारी प्रादेशिक व्यवस्थापक  यांचा समावेश करण्यात आला आहे.

            रब्बी पणन हंगाम खरेदीबाबत केंद्र शासनाच्या सूचनानुसार स्वतंत्रपणे कळविण्यात येणार आहे. याबाबत येणाऱ्या अडीअडचणी व तक्रारींवर कार्यवाही करण्यासाठी प्रत्येक जिल्ह्यात कंट्रोल रूम स्थापन करण्यात येणार आहे.

००००

वंदना थोरात/विसंअ/


 


Featured post

Lakshvedhi