डांगुर्ली बॅरेज प्रकल्पाला विशेष बाब म्हणून मान्यता देण्यात येणार

 डांगुर्ली बॅरेज प्रकल्पाला विशेष बाब म्हणून मान्यता देण्यात येणार

- उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

            मुंबई, दि. 2 : डांगुर्ली बॅरेज हा केवळ सिंचन प्रकल्प नसून या प्रकल्पामुळे पिण्याचे पाणीसुद्धा मिळणार आहे. या प्रकल्पाला विशेषबाब म्हणून मान्यता देण्यात येणार असून याबाबत लवकरच बैठक घेण्यात येणार असल्याचे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विधानसभेत सांगितले.

              सदस्य विनोद अग्रवाल यांनी गोंदिया जिल्ह्यातील प्रमुख प्रकल्पाबाबत लक्षवेधी सूचना मांडली होती. त्यास उत्तर देताना श्री. फडणवीस बोलत होते.

            उपमुख्यमंत्री श्री. फडणवीस म्हणाले, डांगुर्ली बॅरेज प्रकल्पाच्या प्रशासकीय मान्यतेचा प्रस्ताव राज्य तांत्रिक सल्लागार समिती यांच्या मान्यतेने शासनास प्राप्त झाला असून त्यास प्रशासकीय मान्यता देण्याची कार्यवाही शासनस्तरावर सुरू आहे. तेढवा शिवनी, देवरी नवेगाव, राजेगाव काटी या तिन्ही उपसा सिंचन योजना या वैनगंगा नदी व बाघ नदीवरील वाहत्या पाण्यावर संकल्पित करण्यात आलेल्या असून जून ते डिसेंबर या कालावधीमध्ये नदीपात्रात पुरेसे पाणी उपलब्ध होत असल्याने त्याचा वापर सिंचनासाठी करण्यात येतो. परंतू डिसेंबर नंतर नदीपात्रात पुरेसे पाणी नसल्यामुळे जानेवारी ते मे या कालावधीमध्ये सिंचनासाठी पाणी देण्यामध्ये अडचणी निर्माण होतात. ही अडचण दूर करण्यासाठी वैनगंगा नदीवर तेढवा शिवनी व देवरी नवेगाव उपसा सिंचन योजनांच्या खालील बाजूस डांगुर्ली बॅरेज आणि बाघ नदीवर राजेगाव काटी उपसा सिंचन योजनेच्या खालील बाजूस तीन मीटर उंचीचा बंधारा प्रस्तावित करण्यात आलेला आहे, असेही उपमुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांनी यावेळी सांगितले.

****

जुलै 2023 मध्ये जीएसटी संकलनात महाराष्ट्र अव्वल

 जुलै 2023 मध्ये जीएसटी संकलनात महाराष्ट्र अव्वल

अर्थ मंत्रालयाकडून संकलनाचे आकडे जाहीर

        नवी दिल्ली, 02 : माहे जुलै 2023 मध्ये जीएसटी संकलनाच्या बाबतीत महाराष्ट्र पहिल्या पाच राज्यांमध्ये अव्वल ठरले आहे. देशात जुलै 2023 मध्ये जीएसटी संकलन 1,65,105 कोटी रुपये झाले असून, राज्यात 26 हजार 64 कोटी रुपये कर महसूल संकलित झाला आहे , जे मागील वर्षाच्या तुलनेत 18 टक्क्यांनी वाढले आहे. 

अर्थ मंत्रालयाकडून जीएसटी संकलनाबाबत जाहीर करण्यात आलेल्या आकडेवारीनुसार, माहे जुलै 2023 मध्ये देशात संकलित झालेला सकल वस्तू आणि सेवा कर महसूल 1,65,105 कोटी रुपये असून त्यापैकी 29,773 कोटी रुपये केंद्रीय वस्तू आणि सेवा कर, 37,623 कोटी रुपये राज्य वस्तू आणि सेवा कर, तर 85,930 कोटी रुपये एकात्मिक वस्तू आणि सेवा कर (वस्तूंच्या आयातीतून संकलित केलेल्या 41,239 कोटी रुपयांसह) आणि 11,779 कोटी रुपये उपकर (वस्तूंच्या आयातीतून संकलित केलेल्या 840 कोटी रुपयांसह) रुपात संकलित करण्यात आले आहे. 

केंद्र सरकारने, एकात्मिक वस्तू आणि सेवा करापैकी 39,785 कोटी रुपये केंद्रीय वस्तू आणि सेवा कर तसेच 33,188 कोटी रुपये राज्य वस्तू आणि सेवा कर रुपात मंजूर केले आहेत. नियमित मंजूरीनंतर, जुलै 2023 मध्ये केंद्र आणि राज्यांचा एकूण महसूल सीजीएसटी (CGST) साठी 69,558 कोटी रुपये केंद्रीय वस्तू आणि सेवा कर तसेच 70,811 कोटी रुपये राज्य वस्तू आणि सेवा कर इतका आहे.

            देशातील जुलै 2023 चा महसूल मागील वर्षीच्या याच महिन्यातील वस्तू आणि सेवा कर महसुलाच्या तुलनेत 11% ने अधिक आहे. या महिन्यात, देशांतर्गत व्यवहारातून (सेवांच्या आयातीसह) महसूल गेल्या वर्षीच्या याच महिन्यात या स्रोतांमधून मिळालेल्या महसुलाच्या तुलनेत 15% ने अधिक आहे. तर, महाराष्ट्राच्या वस्तू आणि सेवा कर संकलनात गेल्या वर्षीच्या तुलनेत 18 टक्क्याने वाढ झाली असून जुलै 2023 मध्ये 26064 कोटी रुपये कर महसूल संकलित झाला आहे. महाराष्ट्रात जुलै 2022 मध्ये 22,129 कोटी रुपये वस्तू आणि सेवा कर संकलित झाला होता.

माहे जुलै 2023 मध्ये जीएसटी संकलनाच्या बाबतीत महाराष्ट्र पहिल्या 5 राज्यांमध्ये अव्वल आहे. या यादीत 11,505 कोटींच्या संकलनासह कर्नाटक दुसऱ्या तर तामिळनाडू 10,022 कोटींच्या संकलनासह तिसऱ्या क्रमांकावर आहे.

000000

गुणवत्तापूर्ण शैक्षणिक उपक्रमासाठीतंत्र शिक्षण संचालनालय आणि आयआयटी, मुंबई यांच्यात सामंजस्य करार

 गुणवत्तापूर्ण शैक्षणिक उपक्रमासाठीतंत्र शिक्षण संचालनालय आणि आयआयटी, मुंबई यांच्यात सामंजस्य करार

- उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील

            मुंबई, दि. 2 : राज्यातील अभियांत्रिकी अभ्यासक्रमाच्या शासकीय व अनुदानित पदवी संस्थांमधील अध्यापक तसेच विद्यार्थ्यांना आयआयटी, मुंबई येथील तज्ञ प्राध्यापकांचे मार्गदर्शन मिळावे आणि गुणवत्तापूर्ण शैक्षणिक उपक्रम राबवता यावेत, यासाठी तंत्र शिक्षण संचालनालय आणि आयआयटी, मुंबई यांच्यात आयआयटी पवई येथे सामंजस्य करार करण्यात आला आहे अशी माहिती उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी दिली.

            मंत्री श्री. पाटील म्हणाले, आयआयटी, मुंबई येथील संशोधन व विकास (Research & Development) सुविधांचा वापर करण्याच्या उद्देश्याने हा सामंजस्य करार करण्यात आला आहे. तंत्रशिक्षण संस्थांमधील अध्यापन, अध्ययन व संशोधन विकास व विस्तार या बाबींसाठी जागतिक दर्जाच्या आयआयटी, मुंबई या संस्थेचे मार्गदर्शन मिळणार आहे. तसेच संस्थामधील शैक्षणिक गुणवत्ता उंचावण्यास मदत होणार आहे.

             या सामंजस्य करारावर तंत्रशिक्षण संचालक डॉ. विनोद मोहितकर यांनी व आयआयटी मुंबई तर्फे डॉ. मिलिंद अत्रे (अधिष्ठाता-संशोधन आणि विकास) यांनी स्वाक्षरी केली. 

            यावेळी उच्च व तंत्रशिक्षण विभागाचे प्रधान सचिव विकासचंद्र रस्तोगी, तंत्रशिक्षण संचालक डॉ. विनोद मोहितकर, डॉ. सचिन पटवर्धन, डॉ. अनिल नांदगांवकर, डॉ. मिलिंद अत्रे व इतर संबंधित अधिकारी उपस्थित होते.

सामंजस्य करारातील ठळक बाबी .

विद्यार्थ्यांसाठी

•तंत्र शिक्षण संचालनालयाच्या अधिपत्याखालील 15 शासकीय व अनुदानित संस्थेतील विद्यार्थ्यांसाठी इंटर्नशिपच्या संधी उपलब्ध करुन देणे.

•आयआयटी मुंबई येथील पायाभूत सुविधा (Lab / Library) इ. चा वापर, उद्योजकता विकासासाठी मार्गदर्शन करणे.

• तज्ञ अध्यापकांद्वारे व्याख्याने आयोजित करणे, संशोधन व विकास (Research & Development) सुविधांचा वापर करणे अशा विद्यार्थी केंद्रित बाबींचा या सामंजस्य करारात अंतर्भाव आहे.

अध्यापकांसाठी :

            आयआयटी मुंबई यांच्या विद्यमान धोरणांनुसार शासकीय व अनुदानित अभियांत्रिकी संस्थांमधील शिक्षकवर्गासाठी व्यावसायिक प्रशिक्षण/कार्यक्रम, कार्यशाळा, आयआयटी येथील प्रगत प्रयोगशाळा, संशोधन केंद्रे, यांचा वापर करणे.

 संशोधन व विकास कामांमध्ये मदत

            राज्य शासन आणि केंद्र शासन यांच्या विविध योजनेंतर्गत निधी सहाय्यासाठी संशोधन आणि विकास प्रस्ताव तयार करण्यासाठी मार्गदर्शन आणि प्रस्तावाची आयआयटी येथील तज्ञांद्वारे छाननी करणे.

0000

सरलांबे येथील दुर्घटनेचा पोलीस तपास सुरू ; मृतांच्या कुटुंबीयांना आणि जखमींना शासनाची मदत जाहीर

 सरलांबे येथील दुर्घटनेचा पोलीस तपास सुरू ;

मृतांच्या कुटुंबीयांना आणि जखमींना शासनाची मदत जाहीर

- मंत्री दादाजी भुसे

            मुंबई, दि. 2 : इगतपुरी ते मुंबई दरम्यान सुरू असलेल्या हिंदुहृदयसम्राट बाळासाहेब ठाकरे महाराष्ट्र समृद्धी महामार्गाच्या बांधकामादरम्यान शहापूर तालुक्यातील सरलांबे येथे लाँचर कोसळून झालेल्या दुर्घटनेचा पोलीस तपास सुरू आहे. या दुर्घटनेतील मृतांच्या कुटुंबीयांना आणि जखमींना शासनाने मदत जाहीर केली असून जखमींवर उपचार सुरू असल्याची माहिती, सार्वजनिक बांधकाम (सार्वजनिक उपक्रम) मंत्री दादाजी भुसे यांनी विधानसभेत निवेदनाद्वारे दिली.

            मंत्री श्री.भुसे म्हणाले, मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी प्रत्यक्ष घटनास्थळी भेट देऊन पाहणी केली आहे. या दुर्घटनेत मृत्यू पावलेल्या व्यक्तिंच्या कुटुंबियांना राज्य शासनातर्फे पाच लाख रूपये, जखमींना 50 हजार रूपयांची मदत जाहीर करण्यात आली आहे. केंद्र शासनाने देखील मृतांच्या कुटुंबीयांना दोन लाख रूपयांची मदत जाहीर केली आहे. या व्यतिरिक्त मूळ कंत्राटदार यांच्याकडून पाच लाख रुपये तर उप कंत्राटदार यांच्याकडून पाच लाख रुपये मदत दिली जाणार असल्याचे श्री.भुसे यांनी सांगितले.

            हिंदुहृदयसम्राट बाळासाहेब ठाकरे महाराष्ट्र समृद्धी महामार्गाचे 701 किमी पैकी 600 कि.मी.चे काम पूर्ण झालेले असून हा महामार्ग वाहतुकीस खुला करण्यात आला आहे. उर्वरित नाशिक व ठाणे जिल्ह्यातील 101 किमीचे काम प्रगतीपथावर आहे. शहापूर तालुक्यातील सरलांबे येथे सुमारे 2.28 किमी लांबीच्या व्हायडक्ट पुलाचे काम सुरू आहे. या पुलाचे बांधकाम अत्याधुनिक पद्धतीने करण्यात येत आहे. संपूर्ण जगात अशा तीन ते चारच कंपन्या आहेत. या कंपनीचे स्वयंचलित लाँचर वापरण्यात येत असून याचे वजन 700 मे.टन इतके आहे. या स्वयंचलित लाँचरमार्फत एकूण 114 गाळ्यांपैकी 98 गाळ्यांचे बांधकाम या कंपनीने यशस्वीरित्या पूर्ण केले आहे.

            दिनांक 31 जुलै 2023 रोजी रात्री 11.30 वाजता लॉचिंग गर्डर दुसऱ्या दिवसाची पूर्वतयारी करण्यासाठी गेले असता क्रेन (सेगमेंट लाँचर) पूर्ण झालेल्या गर्डरसह 35 मीटर उंचीवरून पियर क्र. 15-16 मध्ये अचानक कोसळली. या ठिकाणी सुमारे 17 कामगार, चार अभियंते व सात कर्मचारी असे एकूण 28 जण दुसऱ्या दिवसाची पूर्वतयारी करण्यासाठी गेले होते. त्यापैकी या दुर्घटनेत 13 कामगार, दोन अभियंते व पाच कर्मचारी असा एकूण 20 जणांचा मृत्यू झाला असून तीन जखमी झाले आहेत. त्यापैकी दोघांना ज्युपिटर रुग्णालय, ठाणे येथे तर एकास शहापूर येथील शासकीय रुग्णालयात दाखल करण्यात आले आहे. तसेच पाच जण सुरक्षित आहेत. मृत्यू पावलेल्यांपैकी उत्तर प्रदेश येथील आठ, बिहार येथील पाच, पश्चिम बंगाल येथील चार, तामिळनाडू येथील दोन तर उत्तराखंड राज्यातील एका व्यक्तीचा समावेश आहे. या दुर्घटनेचे विश्लेषण या क्षेत्रातील तांत्रिक तज्ज्ञांच्या माध्यमातून करण्यात येत आहे. या घटनेसंदर्भात शहापूर पोलीस स्टेशन मध्ये गुन्हा दाखल करण्यात आला असून पोलीस तपास सुरू असल्याची माहिती मंत्री श्री.भुसे यांनी निवेदनाद्वारे दिली.

00000

रस्ते सुरक्षेसाठी जनजागृती अभियान राबवावे

 रस्ते सुरक्षेसाठी जनजागृती अभियान राबवावे

- सार्वजनिक बांधकाम मंत्री दादाजी भुसे

            मुंबई, दि. 2 : वेगावर नियंत्रण नसणे, नियमांचे पालन न करणे या कारणांमुळे वाहनांच्या अपघाताचे प्रमाण वाढले आहे. या अपघातांवर नियंत्रण आणण्यासाठी वाहतुकीच्या नियमांबाबत अभियान स्तरावर जनजागृती अभियान राबवण्याच्या सूचना सार्वजनिक बांधकाम मंत्री दादाजी भुसे यांनी आज दिल्या.

            सार्वजनिक बांधकाम विभाग व राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरण अंतर्गत येणाऱ्या महामार्गावरील वाहतूक वेग नियंत्रण, निर्धारित मार्गिकेची शिस्त तसेच एस.टी. बसस्थानकाची व बसची स्वच्छता, दुरूस्ती इत्यादी संदर्भातील कामांचा आढावा घेण्यासाठी बैठकीचे आयोजन करण्यात आले होते. यावेळी मंत्री श्री. भुसे यांनी अपघात नियंत्रणासाठी कार्यवाही करण्याचे निर्देश दिले.

            महामार्ग वाहतूकचे अतिरिक्त पोलीस महासंचालक रवींद्र सिंगल, परिवहन आयुक्त विवेक भिमनवार, महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळाचे उपाध्यक्ष आणि व्यवस्थापकीय संचालक शेखर चन्ने आदींसह महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळाचे अधिकारी उपस्थित होते.

            मंत्री भुसे म्हणाले की, उच्च न्यायालयाच्या निर्देशानुसार तसेच मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी रस्ते सुरक्षेसंदर्भात नुकतीच रस्त्यांची पाहणी करून दिलेल्या सूचनांचे पालन होणे गरजेचे असल्याचे सांगितले. रस्त्याच्या डागडुजीचे काम सुरू असल्याने अनेक ठिकाणी वाहतुकीस विलंब होत असल्याने ही कामे वेगाने पूर्ण करण्याचे निर्देश त्यांनी यावेळी दिले.

            मुंबई-पुणे महामार्ग, समृद्धी महामार्गासमवेत इतर राष्ट्रीय महामार्गावरील अपघातावर नियंत्रण आणण्यासाठी अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करावा, महामार्गावर थांबे तसेच टोलनाका येथे वाहन चालकांचे प्रबोधन करण्यासाठी अभियान राबविण्यात यावे. वाहनाच्या वेगावर नियंत्रण तसेच निर्धारित मार्गिकेची शिस्त पाळण्यासंदर्भात महिनाभर अभियान राबविण्यात यावे. 

            तसेच, वाहनांमध्येच वेगावर नियंत्रण करण्यासाठीची यंत्रणा बसविणे, महामार्गावर पोर्टल लावण्यासाठी अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करता येईल का याबाबत अभ्यास करून आखणी करण्यात यावी. पोलीस प्रशासन, आरटीओ, परिवहन, सार्वजनिक बांधकाम या विभागांनी एकत्रितरित्या समन्वयाने हे अभियान राबवावे, असेही मंत्री श्री. भुसे यांनी यावेळी सांगितले.

            एस.टी.बस थांब्यांची रंगरंगोटी, एसटी बसची डागडुजी आणि बस थांब्यावर सुविधा देण्यासाठीच्या कामास गती द्यावी. किमान ५०० बसथांब्यांची तत्काळ रंगरंगोटी करावी. एसटी तसेच खासगी बस चालकांच्या संघटनांच्या वाहन चालक – वाहकांनाही अपघात नियंत्रणासंदर्भातील प्रशिक्षण द्यावे. महामार्गावर हेल्थ टॅक्रिंग प्रणाली लावण्यात यावी. आरोग्य तपासणी शिबिर आयोजित करावे आणि एसटीच्या नवीन बसेस घेण्याच्या प्रक्रियेस गती देण्याचे निर्देशही सार्वजनिक बांधकाम मंत्री श्री. भुसे यांनी यावेळी दिले.

०००

राज्यातील सर्व रस्ते तातडीने दुरुस्त करीत सुस्थितीत आणावेत

 राज्यातील सर्व रस्ते तातडीने दुरुस्त करीत सुस्थितीत आणावेत

- सार्वजनिक बांधकाम मंत्री दादाजी भुसे

            मुंबई, दि. 2 : अपघातांचे प्रमाण कमी करण्यासाठी सर्व संबंधित विभागांनी रस्त्यांची तातडीने दुरुस्ती करीत ते सुस्थितीत आणावेत. अपघातांचे प्रमाण कमी होण्यासाठी आवश्यक त्या उपाययोजना कराव्यात, असे निर्देश राज्याचे सार्वजनिक बांधकाम (सार्वजनिक उपक्रम) मंत्री दादाजी भुसे यांनी आज दिले.

            मंत्री श्री. भुसे यांच्या दालनात राज्यातील सार्वजनिक बांधकाम व राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणअंतर्गत येणाऱ्या रस्त्यावरील पथकर नाका, महामार्गावरील खड्डे, मार्गिकेची शिस्त, वेग याबाबत चर्चा, उपाययोजनांची प्रभावी अंमलबजावणी करण्याबाबत आढावा बैठक आयोजित करण्यात आली होती. त्यावेळी ते बोलत होते. यावेळी सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या अपर मुख्य सचिव मनीषा म्हैसकर, अपर पोलीस महासंचालक रवींद्र सिंघल (वाहतूक), महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळाचे सह व्यवस्थापकीय संचालक संजय यादव, परिवहन आयुक्त विवेक भीमनवार, राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाच्या मुंबई विभागाचे प्रादेशिक अधिकारी ए. श्रीवास्तव यांच्यासह विविध विभागांचे वरीष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.

            मंत्री श्री. भुसे म्हणाले की, रस्त्यांवरील अपघातात मानवी व वित्त हानी होते. ही गंभीर बाब आहे. या पार्श्वभूमीवर अपघात टाळण्यासाठी राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरण, महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळ, सार्वजनिक बांधकाम विभागासह संबंधित सर्व विभागांनी पुरेशा उपाययोजना कराव्यात. त्यासाठी वाहन चालक, नागरिकांमध्ये जनजागृती करावी. त्यासाठी टोलनाक्यांवर सुद्धा जनजागृतीपर उद्घोषणा करण्यात याव्यात. रस्त्यांवरील खड्डे तातडीने भरावेत. रस्ता दुरुस्तीचे काम सुरू असेल, तर वाहन चालकांच्या सजगतेसाठी आवश्यक त्या उपाययोजना कराव्यात. वाहन चालकांच्या माहितीसाठी ठिकठिकाणी दिशादर्शक फलक लावावेत. ट्रॅक्टर ट्रॉली, बैलगाड्यांना रिफलेक्टर्स लावावेत. नादुरुस्त वाहने वेळीच उचलून बाजूला करावीत.

            ब्लॅक स्पॉट निश्चित करून तेथे अपघात टाळण्यासाठी सुरक्षेच्या आवश्यक त्या उपाययोजना कराव्यात. लेन कटिंग करणाऱ्या वाहन चालकांवर कारवाई करावी. त्यासाठी परिवहन विभाग आणि पोलीस दलाची मदत घ्यावी. जिल्हास्तरीय रस्ता सुरक्षा समितीच्या माध्यमातून अपघात टाळण्यासाठी आवश्यक त्या उपाययोजना कराव्यात. तसेच या समितीच्या बैठका नियमितपणे घेवून संबंधित सर्व विभागांनी या बैठकीला हजर राहणे अनिवार्य असल्याचेही मंत्री श्री. भुसे यांनी सांगितले. महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळाच्या माध्यमातून तयार केलेले रस्ते व टोल वसुलीची माहिती सह व्यवस्थापकीय संचालक श्री. यादव यांनी दिली. यावेळी अपर मुख्य सचिव श्रीमती म्हैसकर, अपर पोलीस महासंचालक श्री. सिंघल, परिवहन आयुक्त श्री. भीमनवार यांनी विविध सूचना केल्या.

सायबर गुन्ह्यांना आळा घालण्यासाठी राज्यात सायबर इंटिग्रेटेड प्लॅटफॉर्मप्रतिबंधात्मक कारवाईच्या माध्यमातून गुन्हेगारांवर वचक ठेवणार

 सायबर गुन्ह्यांना आळा घालण्यासाठी राज्यात सायबर इंटिग्रेटेड प्लॅटफॉर्मप्रतिबंधात्मक कारवाईच्या माध्यमातून गुन्हेगारांवर वचक ठेवणार

गुन्हेगारीच्या बाबतीत ‘झिरो टॉलरन्स’चे धोरण अवलंबणार

उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची विधानसभेत माहिती

            मुंबई, दि. 2 : राज्यातील कायदा व सुव्यवस्था अबाधित असून गुन्हे उघडकीस आणण्याचे प्रमाण वाढले आहे. सायबर गुन्ह्यांना आळा घालण्यासाठी आता सायबर इंटिग्रेटेड प्लॅटफॉर्म निर्माण केला जात असून राज्यात 43 सायबर लॅब सुरु करण्यात येणार आहेत. महिलांवरील अत्याचार करणाऱ्यांना कडक शिक्षेची तरतूद असलेला शक्ती कायदा केंद्राने लवकरात लवकर मंजूर करावा, यासाठी पाठपुरावा सुरु आहे. प्रतिबंधात्मक कारवाईंच्या माध्यमातून गुन्हेगारांवर वचक निर्माण केला जात आहे. अंमली पदार्थ, अवैध दारु विक्री करणाऱ्या गुन्हेगारांवर कडक कारवाई केली जात आहे. गुन्हेगारीच्या बाबतीत ‘झिरो टॉलरन्स’चे धोरण अवलंबण्याच्या सूचना दिल्याचे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आज विधानसभेत सांगितले.

            नियम 101 अन्वये झालेली अल्पकालीन चर्चा आणि नियम 293 अन्वये सत्तारुढ आणि विरोधी पक्षांकडून मांडण्यात आलेल्या प्रस्तावावर उपमुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांनी सविस्तर आणि तपशीलवार उत्तर दिले.

            ते म्हणाले की, महिलांवरील अत्याचार आणि गुन्ह्यांच्या घटना ही नक्कीच गंभीर आणि चिंतेचा विषय आहे. अर्थात, महिला आता अन्यायाविरोधात पुढे येत आहेत, ही चांगली गोष्ट आहे. महिलांविषयीच्या संदर्भातील तक्रार आपण तात्काळ प्रथमदर्शनी अहवाल (एफआयआर) म्हणून त्याची दखल घेतो. त्यामुळे गुन्हे दाखल होण्याचे प्रमाण वाढले आहे. लोकसंख्येच्या प्रमाणात गुन्ह्यांच्या संख्येत महाराष्ट्र हे 12 व्या क्रमांकावर असल्याचे उपमुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांनी सांगितले.

            राज्य बाललैंगिक गुन्ह्यांमध्ये राज्य 17 व्या क्रमांकावर आहे. महिलांचे घरातून निघून जाणे, गायब होणे यासारख्या प्रकरणी 72 तासांच्या आत दखल घ्यावी लागते. त्यामुळे गुन्ह्यांची संख्या वाढल्याचे दिसत आहे. मात्र, अशा प्रकरणांमध्ये परतीचे प्रमाण अधिक आहे. सन 2021 मध्ये अपहरण अथवा गायब होणे या स्वरुपाचे 87 टक्के गुन्हे उघडकीस आले. सन 2022 मध्ये हे प्रमाण 80 टक्के तर यावर्षी हे प्रमाण आतापर्यंत 63 टक्के इतके असल्याची माहिती उपमुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांनी दिली. राष्ट्रीय गुन्हे अभिलेखानुसार देशाच्या सरासरीपेक्षा राज्यात असे गुन्हे उघडकीस येण्याचे प्रमाण 10 टक्के अधिक असल्याचे ते म्हणाले.

             बेपत्ता अल्पवयीन मुलांचेही परतीचे प्रमाण राज्यात अधिक असल्याचे सांगून उपमुख्यमंत्री श्री. फडणवीस म्हणाले की, राज्यात आपण ‘ऑपरेशन मुस्कान’ ही मोहीम पोलीसांमार्फत राबविली. जवळपास 30-40 हजार मुलांना आपण त्यांच्या घरी पोहोचवण्यात यशस्वी ठरलो. त्याची नोंद संसदेनेही घेतल्याचे श्री. फडणवीस यांनी सांगितले. राज्याने वार्षिक गुन्ह्यात खून, दरोडे, चोरी, जबरी घरफोडी यामध्ये चालू वर्षी मागील वर्षीच्या तुलनेत घट नोंदविल्याची माहितीही त्यांनी दिली.

            गुन्हेगारी नियंत्रणात ठेवण्यासाठी प्रतिबंधात्मक कारवायांचे प्रमाण वाढविण्यात आले. यामध्ये तब्बल 32 हजार 602 ने वाढ झाली. तडीपारीच्या 1651, संघटीत गुन्हेगारीच्या 3132, फसवणुकीच्या 1 लाख 66 हजार 428, मोका अंतर्गत 92 प्रकरणे दाखल केल्याची माहितीही त्यांनी दिली. अंमली पदार्थांची विक्री आणि वाहतुकीसंदर्भात कारवाई करण्यासाठी केंद्र आणि राज्य शासनाचे संयुक्त पथकाची स्थापना, मूळ स्त्रोतांपर्यंत जाऊन गुन्हेगारांचा छडा लावण्याचा प्रयत्न आपण करत असल्याचे उपमुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांनी सांगितले.

            सायबर गुन्ह्यात राज्य 5 व्या क्रमांकावर आहे. सायबर गुन्हेगारी रोखण्यासाठी आपण 43 ठिकाणी सायबर लॅब सुरु केल्या आहेत. सायबर इंटिग्रेटेड प्लॅटफॉर्म च्या माध्यमातून सोशल मीडिया, बॅंका, वित्तीय संस्था यांना एकत्रित करुन याप्रकरणातील गुन्ह्यांची लवकर उकल होण्यासाठी प्रयत्न सुरु आहेत. त्यासाठी प्रशिक्षित मनुष्यबळ तयार करण्यात येत आहे. नवनवे बदलते तंत्रज्ञान लक्षात घेता बाह्यस्त्रोतांद्वारे संस्थांची मदत घेतली जाईल, अशी माहितीही त्यांनी दिली.

            वाळूमाफियांविरुद्ध एकीकडे कडक धोरण अवलंबण्यात येत असून दुसरीकडे सर्वसामान्यांना किफायती दरात वाळू उपलब्ध व्हावी यासाठी वाळू धोरणाची अंमलबजावणी सुरु झाली आहे. राज्यात जातीय-धार्मिक तणाव निर्माण होऊ नये याची दक्षता घेतली जात आहे. कायदा व सुव्यवस्था अबाधित राहावी यासाठी पोलीस दलाचा 1960 नंतर पहिल्यांदाच पदांचा नवा आकृतीबंध तयार करण्यात येत आहे. राज्यात सध्या 18 हजार पोलीस भरतीची प्रक्रिया सुरु असल्याचे त्यांनी सांगितले. पोलीस दलात कंत्राटी पद्धतीने भरती करण्याचा कोणताही विचार नाही, असे त्यांनी स्पष्ट केले. महिला आणि युवतींच्या सुरक्षेसाठी शाळा/महाविद्यालये आणि गर्दीच्या ठिकाणी दामिनी पथके, महिला सहायता समुपदेशन केंद्र, याशिवाय, पोलीसांच्या डायल 112 क्रमांकावर आता कमी कालावधीत प्रतिसाद अशा विविध उपाययोजना करण्यात येत आहेत. नक्षलवादाविरोधात गडचिरोली पोलीसांनी केलेले काम अभिनंदनीय आहे. याशिवाय, विविध ठिकाणी पोलीसांच्या माध्यमातून विविध उपक्रम राबविण्यात येत आहेत. चांगले उपक्रम सर्व ठिकाणी राबविण्याबाबत पोलीस महासंचालकांना सूचना देण्यात आल्याचेही उपमुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांनी यावेळी सांगितले.

            महिला पोलीसांना बंदोबस्ताच्या ठिकाणी सोयीसुविधा उपलब्ध करुन देण्यासंदर्भात निश्चितपणे कार्यवाही केली जाईल. तसेच पोलीस स्थानकांच्या ठिकाणी असलेल्या महिला पोलीसांसाठीच्या सुविधांबाबतचा अहवाल तयार केला जाईल, असेही त्यांनी सांगितले.

            राज्यात महापुरुषांचा अवमान करणाऱ्यांविरुद्ध कडक कारवाई करण्यात येईल. कोणाला पाठिशी घालण्यात येणार नाही, असेही त्यांनी सांगितले. 

‘कुसुम’ योजनेत आता महाराष्ट्र मॉडेल

            शेतकऱ्यांना दिवसा वीज उपलब्ध करुन देण्याच्या दृष्टीने राज्यात मुख्यमंत्री सौर कृषी वाहिनी योजना सुरु करण्यात आली आहे. सध्या 2 हजार मेगावॅट वीजनिर्मिती प्रकल्प कार्यान्वित झाले असून 7 हजार मेगावॅट वीजनिर्मिती प्रकल्प निविदास्तरावर आहेत. तर, येत्या 3 वर्षात 17 हजार मेगावॅट वीज सौर प्रकल्पाच्या माध्यमातून उपलब्ध होण्याच्या दृष्टीने कार्यवाही करण्यात येत असल्याची माहिती उपमुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांनी दिली.

            सध्या राज्यात 100 टक्के फीडर सौर ऊर्जेवर आणण्याची कार्यवाही सुरु आहे. त्यासाठी चांगला प्रतिसाद मिळत आहे. अनेक ठिकाणी शासकीय जागा उपलब्ध आहेत, तर ज्याठिकाणी जागा नाहीत, तेथे स्थानिक शेतकऱ्यांकडून जागा उपलब्ध होत आहेत. सौर उर्जेमुळे प्रतिमेगावॅट दर 2.90 रुपये ते 3.10 रुपये इतका मिळणार आहे. त्यामुळे आपला आर्थिक भार कमी होणार असून उद्योगांवरील भारही काही प्रमाणात कमी होणार आहे. आपल्या राज्याने हे धोरण अवलंबल्यानंतर केंद्राने कुसुम योजनेत बदल करुन महाराष्ट्र मॉडेल स्वीकारले असून इतर राज्यांना तशी अंमलबजावणी करण्याच्या सूचना दिल्या आहेत, अशी माहिती श्री. फडणवीस यांनी दिली.

            देशात सौर ऊर्जा प्रकरणात काम करणाऱ्या मोठ्या संस्था या योजनेत काम करण्यासाठी इच्छुक असल्याचेही त्यांनी यावेळी सांगितले. 

            सुधारित वितरण क्षेत्र योजना (RDSS) योजनेअंतर्गत विविध कामे हाती घेण्यात आली आहेत. वीजेच्या संदर्भातील तक्रारी दूर करुन सुविधा उपलब्ध करुन देण्यात येतील, अशी माहिती उपमुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांनी दिली.

            या चर्चेत सदस्य सर्वश्री जितेंद्र आव्हाड, नीतेश राणे, वर्षा गायकवाड, यामिनी जाधव, अबू आझमी, अतुल भातखळकर, रवींद्र वायकर, रईस शेख, मनीषा चौधरी, बाळासाहेब थोरात, सुनील प्रभू, अनिल देशमुख, संजय केळकर, बळवंतराव वानखेडे, राजेश टोपे, संग्राम जगताप, रवींद्र धंगेकर, विश्वजित कदम, रोहित पवार आदींनी भाग घेतला.

0000