मराठी मनोरंजनसृष्टीच्या विकासासाठी ऑनलाईन फिल्म बाजार पोर्टल लवकरच

                              - चित्रनगरीचे व्यवस्थापकीय संचालक डॉ.अविनाश ढाकणे

            मुंबई, दि. 31 : राष्ट्रीय, आंतरराष्ट्रीय स्तरावरील चित्रपट महोत्सवात फिल्म बाजार या संकल्पनेअंतर्गत लेखक, दिग्दर्शक, निर्माते, तंत्रज्ज्ञ यांना एकत्र आणून सुलभ चित्रपटनिर्मितीच्या दृष्टीने प्रयत्न केले जातात. त्याच धर्तीवर महाराष्ट्रातही मराठी चित्रपटांशी संबंधित व्यक्ती, संस्था यांना एकत्र आणत चित्रपट निर्मितीपासून ते वितरणापर्यंतच्या सोयीसुविधा एकाच छताखाली उपलब्ध करून देणारे शासकीय पोर्टल लवकरच सुरू करण्यात येणार असल्याची माहिती महाराष्ट्र चित्रपट, रंगभूमी, आणि सांस्कृतिक विकास महामंडळाचे व्यवस्थापकीय संचालक डॉ.अविनाश ढाकणे यांनी शुक्रवारी दादासाहेब फाळके चित्रनगरी येथे आयोजित पत्रकार परिषदेत दिली.

            फिल्म बाजारच्या धर्तीवर विकसित करण्यात येत असलेल्या या फिल्मबाजार पोर्टलसाठी शासनाच्या वतीने समिती गठित करण्यात आली आहे. महाराष्ट्र चित्रपट, रंगभूमी, आणि सांस्कृतिक विकास महामंडळाचे व्यवस्थापकीय संचालक डॉ.अविनाश ढाकणे हे या समितीचे अध्यक्ष आहेत. तर प्रसिद्ध अभिनेता स्वप्नील जोशी, दिग्दर्शक महेश कोठारे, निर्माते संजय जाधव, उद्योजक केतन मारू आणि संदीप घुगे हे या समितीचे सदस्य म्हणून काम पाहणार आहेत. शासनाच्या वतीने पहिल्यांदाच चित्रपट लेखक, निर्माते, दिग्दर्शक, तंत्रज्ञ, कलाकार यांना एकाच व्यासपीठावर आणण्याच्या उद्देशाने हे पोर्टल सुरू करण्यात येणार आहे, अशी माहिती डॉ. ढाकणे यांनी यावेळी दिली.

            मराठी चित्रपट उद्योगाला अशा व्यासपीठाची गरज होती. मराठी चित्रपटकर्मींच्या गरजा पूर्ण करण्यासाठी राज्य शासनामार्फत असे पोर्टल सुरू होते आहे, याबद्दल महेश कोठारे यांनी समाधान व्यक्त केले. फिल्म बाजार ऑनलाईन पोर्टल हे मराठी मनोरंजन उद्योगातील सर्व घटकांना, व्यक्तींना आणि संस्थांना एकत्र आणणारे व्यासपीठ आहे. चित्रनगरीचे नाव त्याच्याशी जोडले गेल्याने या पोर्टलच्या कामाला अधिक बळ मिळाले आहे, अशी भावना अभिनेता स्वप्नील जोशी यांनी यावेळी व्यक्त केली. पोर्टलसाठी गठित करण्यात आलेल्या समितीच्या माध्यमातून जास्तीत जास्त चित्रपट निर्मात्यांपर्यंत पोहोचणे आणि ज्यांना चित्रपट निर्मितीसाठी सहाय्य हवे आहे त्यांच्यापर्यंत या निर्मात्यांना पोहोचवण्यासाठी आपण प्रयत्न करणार असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. हे पोर्टल पुढच्या सहा महिन्यांत पूर्णपणे कार्यरत होईल. मात्र पोर्टलचे काम प्रत्यक्षदर्शी पद्धतीने सुरू झाले असून यापुढेही ऑनलाईन आणि प्रत्यक्ष अशा दोन्ही पद्धतीने काम होणार असल्याचे स्वप्नील जोशी यांनी यावेळी सांगितले. चित्रपट वितरणासाठी प्रत्यक्ष चित्रपटगृहे, दूरचित्रवाहिनी आणि ओटीटीच्या माध्यमातून सहकार्य कसे करता येईल यासाठी आपण सर्वतोपरी प्रयत्न करू, असे 'शेमारू' कंपनीचे केतन मारू यांनी सांगितले.

            फिल्म बाजार पोर्टलची संकल्पना अभिनेते स्वप्नील जोशी यांची आहे. त्यांच्या या संकल्पनेचे स्वागत करत त्यावर तातडीने समिती गठित करून काम सुरू करण्याचे आदेश सांस्कृतिक कार्यमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी दिले होते. चित्रनगरीचे व्यवस्थापकीय संचालक अविनाश ढाकणे यांच्या नेतृत्वाखाली पोर्टलचे काम सुरू करण्यात आले आहे, अशी माहिती संदीप घुगे यांनी दिली. मराठीत चांगले चित्रपट यायला हवेत आणि ते जास्तीत जास्त प्रेक्षकांपर्यंत पोहोचायला हवेत, यासाठी पोर्टलच्या माध्यमातून प्रयत्न करण्यात येणार आहेत. ज्यांना ज्यांना चित्रपट निर्मिती, चांगली कथा, तांत्रिक मदत तसेच चित्रपट विक्रीच्या दृष्टीने काही अडचणी असतील त्यांनी पोर्टलशी संपर्क साधावा, असे आवाहन श्री. घुगे यांनी केले. पोर्टल विकसित होईपर्यंत चित्रनगरी येथेच या समितीशी संपर्क साधता येईल, असेही यावेळी स्पष्ट करण्यात आले.

बहुपक्षीय व्यापार प्रणालीमधील तफावत दूर करण्यासाठी समान उपाय शोधण्याच्या G-20 सदस्य देशांच्या प्रस्तावाला केंद्रीय वाणिज्य आणि उद्योग मंत्री पियुष गोयल यांचा पाठींबा

 बहुपक्षीय व्यापार प्रणालीमधील तफावत दूर करण्यासाठी समान उपाय शोधण्याच्या G-20 सदस्य देशांच्या प्रस्तावाला केंद्रीय वाणिज्य आणि उद्योग मंत्री पियुष गोयल यांचा पाठींबा

पहिली G20 व्यापार आणि गुंतवणूक कार्यगटाची बैठक मुंबईत संपन्न

            मुंबई, दि. 31 : मुंबईत आयोजित करण्यात आलेली पहिली G20 व्यापार आणि गुंतवणूक कार्यगटाची (TIWG) बैठक, वाणिज्य आणि उद्योग मंत्री, पीयूष गोयल यांच्या उपस्थितीत आज संपन्न झाली. या तीन दिवसीय कार्यगटाच्या बैठकीसाठी, भारताची आर्थिक राजधानी असलेल्या मुंबईत G20 सदस्य देश, निमंत्रित देश, प्रादेशिक गट आणि आंतरराष्ट्रीय संघटनांचे 100 पेक्षा जास्त प्रतिनिधी उपस्थित होते. शाश्वत विकास उद्दिष्टे गाठण्याच्या दिशेने प्रगती करताना, जागतिक व्यापार आणि गुंतवणुकीला गती देण्यावर बैठकीतील चर्चेमध्ये भर देण्यात आला.

            भारत आपल्या अध्यक्षपदाच्या कार्यकाळात पाठपुरावा करत असलेल्या, जागतिक व्यापार आणि गुंतवणुकीशी संबंधित प्राधान्यक्रमांवर, 29 आणि 30 मार्च रोजी चार तांत्रिक बंद-दरवाजा सत्रांमध्ये चर्चा झाली. 29 मार्च रोजी झालेल्या चर्चेत व्यापार वृद्धी आणि समृद्धीसाठी आणि लवचिक जागतिक मूल्य साखळी (GVCs) तयार करण्याच्या उपायांवर विशेष भर देण्यात आला. 30 मार्च रोजी झालेल्या कामकाजाच्या दोन सत्रांमध्ये, जागतिक व्यापारात सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योगांचे (एमएसएमई) एकीकरण करण्याच्या, G20 व्यापार आणि गुंतवणूक कार्यगटाच्या प्राधान्यक्रमांवर आणि व्यापारासाठी कार्यक्षम लॉजिस्टिक तयार करण्यावर चर्चा झाली. कार्यक्रम स्थळी, मसाले, भरड धान्ये, चहा आणि कॉफी या संकल्पनेवर आधारित एक्स्पेरीयंस झोन अर्थात अनुभव विभाग उभारण्यात आले होते. तसेच, भारताच्या वस्त्रोद्योग वारशाची झलक उपस्थित प्रतिनिधींना पाहायला मिळावी, यासाठी कापडांचे प्रदर्शनही आयोजित करण्यात आले होते. ताज पॅलेस इथे G20 प्रतिनिधींसाठी सांस्कृतिक कार्यक्रमाचे आयोजन करण्यात आले होते, तसेच भारताने आयोजित केलेल्या मेजवानीचे हे आयोजन स्थळ होते.  

            सर्वसमावेशक, महत्त्वाकांक्षी, निर्णायक आणि कृती-केंद्रित आर्थिक विकासाच्या, भारताच्या जी 20 अजेंड्यासाठी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या दृष्टीकोनाची आठवण करून देत, सार्वत्रिक मूल्यांना प्रोत्साहन देणे आणि मानव-केंद्रित दृष्टिकोन स्वीकारणे हा उद्देश असलेली भारताच्या जी 20 अध्यक्षतेची संकल्पना गोयल यांनी पत्रकारांशी संवाद साधताना अधोरेखित केली.

            कठीण भू- राजकीय स्थिती आणि जागतिक पातळीवरील चिंताजनक आर्थिक वातावरणात भारताने जी 20 अध्यक्षपदाचा स्वीकार करण्याचा निर्णय घेतला , 2023 हे भारताच्या स्वातंत्र्याचे 75 वे वर्ष असल्याने, एक मध्यम मार्ग शोधत भारताला आपले प्राचीन ज्ञान जगासोबत सामायिक करण्याची ही योग्य वेळ आहे, असे त्यांनी नमूद केले. "एक पृथ्वी, एक कुटुंब आणि एक भविष्य" प्रत्यक्षात आणण्यासाठी या प्राचीन ज्ञानाची प्रगत तंत्रज्ञानासह सांगड घातली जाऊ शकते. भारताच्या संपूर्ण गौरवशाली भूतकाळात देश लोकशाही, विविधता आणि समावेशकतेचा मशालवाहक राहिला आहे, असे गोयल यांनी सांगितले.

            सर्वसमावेशक विकासासाठी प्रत्यक्ष फलनिष्पत्तीच्या दृष्टीने, व्यापार आणि गुंतवणूक कार्यगटाची महत्त्वाची भूमिका असून केवळ जी 20 सदस्य देशांमध्येच नव्हे तर संपूर्ण ग्लोबल साउथमध्ये व्यापार आणि गुंतवणूक वाढवण्यासाठी ही भूमिका सहाय्य्यकारी ठरेल, असा पुनरुच्चार पियूष गोयल यांनी केला.

            बहुपक्षीय व्यापार प्रणालीमधील तफावत दूर करण्यासाठी समान उपाय शोधण्याच्या G-20 सदस्य देशांच्या प्रस्तावाला मंत्री पियुष गोयल यांनी दुजोरा दिला. सहयोग, शाश्वत विकास आणि उपाय -केंद्रित मानसिकतेद्वारे वाटचाल करणाऱ्या नव्या जगाच्या दिशेने प्रगती करण्यासाठी, विकसनशील आणि कमी विकसित देशांसह सर्व देशांच्या माध्यमातून आणि जागतिक व्यापाराच्या फायद्यांचे समान वितरण करण्याच्या मुद्दा त्यांनी जोरकसपणे मांडला.

            यावर्षीचे जी 20 चिन्ह असलेल्या कमळापासून व्यापार आणि गुंतवणूक कार्य गटाच्या प्रतिनिधींनी प्रेरणा घ्यावी असे आवाहन गोयल यांनी केले आणि चिखलातही निर्मळपणे फुलण्याच्या क्षमतेसाठी कमळाला जगभरात आदराचे स्थान आहे असे सांगत या अस्थिर आर्थिक काळात सर्वसमावेशक आर्थिक विकासासाठी आपण एकत्रितपणे उपाय शोधू शकतो, असे ते म्हणाले.

            व्यापार आणि गुंतवणूकविषयक कार्यगटाच्या बैठकीच्या दुसऱ्या आणि तिसऱ्या दिवशी, प्राधान्यक्रमांविषयी चर्चा करतांना जी-20 देशांच्या सदस्यांनी, गैर-शुल्क उपायांच्या प्रशासनात पारदर्शकता आणि जगभरातील मानकीकरण संस्थांमधील सहकार्य एकत्रित करण्यासाठी सामूहिक प्रयत्न करण्याची गरज अधोरेखित केली. जागतिक मूल्यसाखळी विषयी अचूक अंदाज बांधता यावा, आणि त्यातून त्यांचा टिकावूपणा वाढावा, यासाठी मॅपिंग करणे आवश्यक आहे , असेही या चर्चेत नमूद करण्यात आले.

            या सत्रामध्ये, अनेक सदस्य देशांनी, सध्या असलेल्या मूल्य साखळीविविधता आणण्याची गरज अधोरेखित केली तसेच, सर्वांगीण आर्थिक वाढीसाठी विकसनशील देश आणि एलडीसी मधील कंपन्यांच्या सहभागाला गती देण्याच्या गरजेवरही भर देण्यात आला. एमएसएमई उद्योगांसाठी माहिती आणि वित्तपुरवठा सुलभ करण्याच्या गरजेवर या सत्रांमध्ये तपशीलवार चर्चा करण्यात आली. त्याशिवाय, अनेक देशांनी एमएसएमई उद्योगांना असणारे डिजिटल प्रवेशाचे अडथळे दूर करण्यासाठी आणि डिजिटल व्यापारी प्लॅटफॉर्मशी त्यांना जोडून घेता यावे यासाठी गांभीर्याने आढावा घ्यावा, अशी भावना अनेक देशांनी या बैठकीत व्यक्त केली.

            या बैठकीच्या चारही सत्रात झालेली चर्चा, अत्यंत अर्थपूर्ण होती, तसेच, सर्व चर्चा कृती प्रवण आणि फलदायी स्वरूपाच्या झाल्या, अशी माहिती, केंद्रीय वाणिज्य सचिव, सुनील बरतवाल यांनी दिली. वस्तू आणि सेवांचा स्थानिक पुरवठा वाढवण्यासाठी, व्यापार आणि गुंतवणूक एक महत्वाचे साधन आहे, असे असे सांगत, बरतवाल म्हणाले की जागतिक व्यापार आणि गुंतवणुकीत येणारी आव्हाने एकत्रितरित्या समजून घेण्याचे सामर्थ्य अधिक वाढवणे, हे भारताच्या जी-20 अध्यक्षपदाचे उद्दिष्ट आहे. या अध्यक्षपदाचे भारताचे तत्व “वसुधैव कुटुंबकम” पासून प्रेरणा घेत, आज अस्तित्वात असलेल्या संधींचा जास्तीत जास्त लाभ घेत, त्यातून सामाईक समाधान काढता येण्यास पोषक वातावरण निर्माण करणे हा ही भारताचा प्रयत्न असल्याचे त्यांनी सांगितले.

सामाजिक न्याय विभागाच्या योजनांसाठीर दर वर्षी अर्थसंकल्पात वाढीव तरतूद

 सामाजिक न्याय विभागाच्या योजनांसाठीर दर वर्षी अर्थसंकल्पात वाढीव तरतूद

 

         मुंबई, दि. 31 : राज्यातील अनुसूचित जाती घटकांच्या विकासासाठी सामाजिक न्याय विभागाच्या योजनांच्या निधीत दरवर्षी वाढीव तरतूद करण्यात आली आहे. सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागासाठी मागील चार आर्थिक वर्षांमध्ये सन 2019-20 या वर्षी 9 हजार 208 कोटी, 2020-21 या वर्षी 9 हजार 668 कोटी, 2021-22 या वर्षी 10 हजार 635 कोटी, 2022-23 या वर्षी 12 हजार 230 आणि २०२३ - २४ या आर्थिक वर्षासाठी १३ हजार ८२० कोटी रूपये इतक्या निधीची तरतूद करण्यात आली आहे. त्यामुळे मागासवर्गाच्या निधीत कपात करण्यात आली नसल्याचे विभागाने स्पष्ट केले आहे.  

            अर्थसंकल्पीय अंदाज हे आर्थिक वर्षाच्या सुरुवातीला केले जाते. वर्षभरात गरजेनुसार त्यामध्ये बदल अपरिहार्य ठरतो. विविध योजनांमधील अखर्चित निधी इतर योजनांसाठी पुनर्विनियोजित करुन उपलब्ध करुन दिला जातो. त्यामुळे चालू आर्थिक वर्षाच्या सुधारित अर्थसंकल्पात योजनांच्या तरतुदींमध्ये घट करण्यात आली असल्याचे म्हणता येणार नाही, असेही सामाजिक न्याय विभागाने स्पष्ट केले आहे.

              कोविड-19 च्या पार्श्वभूमीवर गेल्या दोन तीन आर्थिक वर्षांमध्ये योजनांकरिता निधी उपलब्धतेसाठी मर्यादा होत्या. चालू आर्थिक वर्षात केंद्र पुरस्कृत योजनांसाठी केंद्राकडून मोठ्या प्रमाणावर निधी प्राप्त होत आहे. ज्याचा राज्याच्या अनुसूचित जातीच्या लाभार्थीना जास्तीत जास्त लाभ मिळणार आहे.अनुसूचित जाती घटक योजनेअंतर्गत इतर विभागाच्या केंद्र पुरस्कृत योजनांसाठी राज्य हिश्श्यापोटी निधी उपलब्ध करुन देण्यात आल्यामुळे इतर विभागांच्या योजनांसाठीची तरतूद 2 हजार 13 कोटी रूपयांवरून 2 हजार 706 कोटी रूपये इतकी भरीव स्वरुपात वाढली आहे.यामुळे 60 टक्केच्या प्रमाणात साधारणपणे 4 हजार कोटी रूपये एवढा निधी केंद्र शासनाकडून प्राप्त होणार आहे, असे विभागाने स्पष्ट केले आहे.

मुंबईतील समुद्राचा प्रवासी वाहतुकीसाठी वापर व्हावा

 मुंबईतील समुद्राचा प्रवासी वाहतुकीसाठी वापर व्हावा

                                                                    - राज्यपाल रमेश बैस

राज्यपालांच्या हस्ते हीरक महोत्सवी राष्ट्रीय नौवहन दिनाचे उद्‌घाटन

            मुंबई, दि. 31 : मुंबईला समुद्र किनारा लाभला आहे. त्याचा जलवाहतुकीसाठी पुरेसा उपयोग व्हावा. या दृष्टीने माल वाहतूक आणि प्रवाश्यांची वाहतूक या दोन्हीकरिता जल परिवहन सेवा सुरु करण्याबद्दल शक्यतांची तपासणी केली जावी, अशी सूचना राज्यपाल रमेश बैस यांनी आज येथे केली. 

         राज्यपाल श्री. बैस यांच्या प्रमुख उपस्थितीत शुक्रवारी (दि. 31) राज्यातील राष्ट्रीय नौवहन सप्ताह आणि हीरक महोत्सवी राष्ट्रीय नौवहन दिनाचे उद्‌घाटन राजभवन, मुंबई येथे झाले, त्यावेळी ते बोलत होते.

            जगभरातील विविध व्यापारी जहाजांचे संचलन करणाऱ्या भारतीय नाविकांची संख्या 5.61 लाख इतकी असून जगातील नाविकांच्या तुलनेत हे प्रमाण 12 टक्के इतके आहे. या क्षेत्रात रोजगाराची संख्या आणखी वाढावी व त्याकरिता सागरी प्रशिक्षण संस्था वाढवाव्यात तसेच सुरु असलेल्या प्रशिक्षण संस्थांचे बळकटीकरण केले जावे, असे राज्यपालांनी सांगितले.  

            शेजारी देशांच्या अर्थव्यवस्था संकटात असताना भारतीय अर्थव्यवस्था मजबूत पायांवर उभी असून समुद्री व्यापार क्षेत्र देशाची अर्थव्यवस्था अधिक मजबूत करण्याच्या दृष्टीने योगदान देईल, असा विश्वास राज्यपालांनी व्यक्त केला. 

समुद्री व्यापार क्षेत्रात महिलांना रोजगाराच्या संधी : राजीव जलोटा

            जगभरातील नाविकांपैकी 12 टक्के नाविक भारतीय असून सन 2030 पर्यंत हे प्रमाण 20 टक्के इतके वाढविण्याच्या दृष्टीने प्रयत्न केले जात असल्याचे नौवहन महासंचालनालयाचे महासंचालक राजीव जलोटा यांनी यावेळी सांगितले.

            भारतीय नौवहन क्षेत्रात महिलांचे प्रमाण वाढत असून आजच्या घडीला 3 हजार 327 महिला जहाज कर्मचारी म्हणून काम करत असल्याचे त्यांनी सांगितले. या क्षेत्रात स्त्री-पुरुष समानतेसाठी प्रयत्न केले जात असल्याचे श्री. जलोटा यांनी सांगितले. 

            देशभरात सागरी प्रशिक्षण देणाऱ्या 156 संस्था असून त्या देशातील नाविकांना आंतरराष्ट्रीय दर्जाचे प्रशिक्षण देत असल्याचे त्यांनी सांगितले. 

      राष्ट्रीय नौवहन दिनानिमित्त श्री. जलोटा यांनी राज्यपालांच्या जॅकेटवर राष्ट्रीय नौवहन दिवसाचे पदक लावले तसेच त्यांना नौवहन व्यापाराचे स्मृतिचिन्ह भेट दिले.  

            कार्यक्रमाला नौवहन महासंचालनालयाचे अतिरिक्त महासंचालक कुमार संजय बरियार, उपमहासंचालक डॉ. पाडूरंग राऊत, भारतीय नौवहन महामंडळाचे अध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक कॅप्टन बी के त्यागी, संचालक व राष्ट्रीय नौवहन दिवस उत्सव आयोजन समितीचे अध्यक्ष अतुल उबाळे, शिपीग मास्टर मुकुल दत्ता तसेच जहाज व्यापार संबधी विविध संस्थाचे आणि नाविक संघटनांचे प्रतिनिधी उपस्थित होते.

0000

Maharashtra Governor inaugurates Diamond Jubilee National Maritime Day Celebrations

            Maharashtra Governor Ramesh Bais inaugurated the National Maritime Week and the Diamond Jubilee of the National Maritime Day Celebrations at Raj Bhavan Mumbai on Friday (31 Mar).

DG Shipping, Chairman of Mumbai Port Trust and Chairman, NMDC (Central) Committee Rajiv Jalota pinned the first miniature batch of maritime day on the jacket of the Governor to mark the inauguration.

 

            Additional DG Shipping Kumar Sanjay Bariar, Deputy DG Shipping & Member Secretary, NMDC (Central) Committee Dr. Pandurang K. Raut, CMD of Shipping Corporation of India Capt B K Tyagi, Director and Chairman of NMDC organizing committee Atul Ubale, Shipping Master Mukul Dutta and stakeholders and representatives of maritime industry and seafarers union were present.

0000

 

मुंबईतील समुद्राचा प्रवासी वाहतुकीसाठी वापर व्हावा

 मुंबईतील समुद्राचा प्रवासी वाहतुकीसाठी वापर व्हावा

                                                                    - राज्यपाल रमेश बैस

राज्यपालांच्या हस्ते हीरक महोत्सवी राष्ट्रीय नौवहन दिनाचे उद्‌घाटन

            मुंबई, दि. 31 : मुंबईला समुद्र किनारा लाभला आहे. त्याचा जलवाहतुकीसाठी पुरेसा उपयोग व्हावा. या दृष्टीने माल वाहतूक आणि प्रवाश्यांची वाहतूक या दोन्हीकरिता जल परिवहन सेवा सुरु करण्याबद्दल शक्यतांची तपासणी केली जावी, अशी सूचना राज्यपाल रमेश बैस यांनी आज येथे केली. 

         राज्यपाल श्री. बैस यांच्या प्रमुख उपस्थितीत शुक्रवारी (दि. 31) राज्यातील राष्ट्रीय नौवहन सप्ताह आणि हीरक महोत्सवी राष्ट्रीय नौवहन दिनाचे उद्‌घाटन राजभवन, मुंबई येथे झाले, त्यावेळी ते बोलत होते.

            जगभरातील विविध व्यापारी जहाजांचे संचलन करणाऱ्या भारतीय नाविकांची संख्या 5.61 लाख इतकी असून जगातील नाविकांच्या तुलनेत हे प्रमाण 12 टक्के इतके आहे. या क्षेत्रात रोजगाराची संख्या आणखी वाढावी व त्याकरिता सागरी प्रशिक्षण संस्था वाढवाव्यात तसेच सुरु असलेल्या प्रशिक्षण संस्थांचे बळकटीकरण केले जावे, असे राज्यपालांनी सांगितले.  

            शेजारी देशांच्या अर्थव्यवस्था संकटात असताना भारतीय अर्थव्यवस्था मजबूत पायांवर उभी असून समुद्री व्यापार क्षेत्र देशाची अर्थव्यवस्था अधिक मजबूत करण्याच्या दृष्टीने योगदान देईल, असा विश्वास राज्यपालांनी व्यक्त केला. 

समुद्री व्यापार क्षेत्रात महिलांना रोजगाराच्या संधी : राजीव जलोटा

            जगभरातील नाविकांपैकी 12 टक्के नाविक भारतीय असून सन 2030 पर्यंत हे प्रमाण 20 टक्के इतके वाढविण्याच्या दृष्टीने प्रयत्न केले जात असल्याचे नौवहन महासंचालनालयाचे महासंचालक राजीव जलोटा यांनी यावेळी सांगितले.

            भारतीय नौवहन क्षेत्रात महिलांचे प्रमाण वाढत असून आजच्या घडीला 3 हजार 327 महिला जहाज कर्मचारी म्हणून काम करत असल्याचे त्यांनी सांगितले. या क्षेत्रात स्त्री-पुरुष समानतेसाठी प्रयत्न केले जात असल्याचे श्री. जलोटा यांनी सांगितले. 

            देशभरात सागरी प्रशिक्षण देणाऱ्या 156 संस्था असून त्या देशातील नाविकांना आंतरराष्ट्रीय दर्जाचे प्रशिक्षण देत असल्याचे त्यांनी सांगितले. 

      राष्ट्रीय नौवहन दिनानिमित्त श्री. जलोटा यांनी राज्यपालांच्या जॅकेटवर राष्ट्रीय नौवहन दिवसाचे पदक लावले तसेच त्यांना नौवहन व्यापाराचे स्मृतिचिन्ह भेट दिले.  

            कार्यक्रमाला नौवहन महासंचालनालयाचे अतिरिक्त महासंचालक कुमार संजय बरियार, उपमहासंचालक डॉ. पाडूरंग राऊत, भारतीय नौवहन महामंडळाचे अध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक कॅप्टन बी के त्यागी, संचालक व राष्ट्रीय नौवहन दिवस उत्सव आयोजन समितीचे अध्यक्ष अतुल उबाळे, शिपीग मास्टर मुकुल दत्ता तसेच जहाज व्यापार संबधी विविध संस्थाचे आणि नाविक संघटनांचे प्रतिनिधी उपस्थित होते.

0000

Maharashtra Governor inaugurates Diamond Jubilee National Maritime Day Celebrations

            Maharashtra Governor Ramesh Bais inaugurated the National Maritime Week and the Diamond Jubilee of the National Maritime Day Celebrations at Raj Bhavan Mumbai on Friday (31 Mar).

DG Shipping, Chairman of Mumbai Port Trust and Chairman, NMDC (Central) Committee Rajiv Jalota pinned the first miniature batch of maritime day on the jacket of the Governor to mark the inauguration.

 

            Additional DG Shipping Kumar Sanjay Bariar, Deputy DG Shipping & Member Secretary, NMDC (Central) Committee Dr. Pandurang K. Raut, CMD of Shipping Corporation of India Capt B K Tyagi, Director and Chairman of NMDC organizing committee Atul Ubale, Shipping Master Mukul Dutta and stakeholders and representatives of maritime industry and seafarers union were present.

0000

आदिवासी बांधवांच्या सर्वांगीण उन्नतीसाठी अर्थसंकल्पात भरीव तरतूद

 आदिवासी बांधवांच्या सर्वांगीण उन्नतीसाठी अर्थसंकल्पात भरीव तरतूद

 

अर्थसंकल्पात आदिवासी विकास विभागासाठी विविध योजना आणि कार्यक्रम राबविण्यासाठी 12 हजार 655 कोटी रुपयांची भरीव तरतूद करण्यात आली आहे. प्रामुख्याने आदिवासी समाजासाठी एक लाख घरे बांधली जाणार असून, त्यासाठी एक हजार 200 कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. बिरसा मुंडा जोडरस्ते ही नवी योजना राज्यात पहिल्यांदा राबवली जाणार आहे. यामध्ये हजारो आदिवासी पाडे हे रस्त्यांच्या माध्यमातून जोडली जाणार आहेत. आदिवासी बांधवांच्या शिक्षणासाठी भरीव तरतूद करण्यात आली असून, 250 शासकीय आदिवासी आश्रमशाळांना आदर्श आश्रमशाळा करण्यात येणार आहे. अनुसूचित जमातीच्या 100 विद्यार्थ्यांना पीएचडीसाठी अधिछात्रवृत्ती देण्यात येणार आहे.

आदिवासी विकास विभागामार्फत राबविण्यात येणाऱ्या शैक्षणिक उपक्रमांकरिता 4240.44 कोटी इतकी तरतूद करण्यात आली आहे. विद्यार्थ्यांची शिष्यवृत्ती, परिक्षा शुल्क व शिक्षण शुल्क इत्यादी बाबींकरीता 459.35 कोटी तरतूद करण्यात आली आहे. लोकसेवा आयोग स्पर्धा परीक्षा प्रशिक्षण, गुणवत्ता वाढविण्यासाठी विशेष शिकवणी, पोलीस व सैन्यदल भरतीपूर्व प्रशिक्षण अशा प्रशिक्षण कार्यक्रमांकरिता 55.50 कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. 

बांधकामविषयक योजनांकरिता 762 कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे. पेसा क्षेत्रातील ग्रामपंचायतींना 5 टक्के अबंध निधी अर्थसहाय्याकरिता 271.50 कोटीची तरतूद करण्यात आली आहे. ‘ठक्कर बाप्पा आदिवासी वस्ती सुधारणा’ योजनेंतर्गत 118.50 कोटी तरतूद करण्यात आली आहे. ग्रामपंचायत तसेच गावपाडे स्तरावरील मूलभूत सुविधा कामांकरिता 390 कोटी इतकी तरतूद करण्यात आली आहे. आदिवासी लाभार्थ्यींच्या घरकुलासाठी ‘प्रधानमंत्री आवास’ योजनेखाली राज्य हिष्यासाठी 275 कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे. तसेच ‘प्रधानमंत्री आवास’ योजनेंतर्गत निकषात न बसणारे आदिवासी नागरिक घरकुलापासून वंचित राहू नये म्हणून त्यांना शबरी घरकुल योजनेअंतर्गत लाभ देण्यासाठी 1200 कोटीची तरतूद करण्यात आली आहे. अशी आदिवासी लाभार्थ्यींच्या घरकुलासाठी एकूण 1475 कोटी एवढी तरतूद करण्यात आली आहे. कौशल्य विकास कार्यक्रमाकरिता 10 कोटीची तरतूद करण्यात आली आहे याचबरोबर आदिम जमाती विकास योजनेंतर्गत 25 कोटीची तरतूद करण्यात आली आहे.

‘शासकीय आश्रमशाळा समूह’ या योजनेंतर्गत आदिवासी मुलांना निवासी शिक्षण, भोजन, बेडिंग साहित्य तसेच इतर आवश्यक शैक्षणिक सुविधा उपलब्ध करुन दिल्या जातात. सन 2017-18 पासून विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक साहित्य तसेच साधन सामुग्री खरेदी करिता आवश्यक रक्कम विद्यार्थ्यांच्या थेट बँक खात्यात जमा करण्याचा निर्णय घेण्यात आलेला आहे. सद्य:स्थितीत विभागाच्या अधिनस्त 499 शासकीय आश्रमशाळांमध्ये सुमारे 1.97 लाख विद्यार्थी शिक्षण घेत आहेत. या योजनेकरिता रु.1810.50 कोटीची तरतूद करण्यात आली आहे.

               राज्यात आदिवासी विकास विभागामार्फत एकूण 556 अनुदानित आश्रमशाळा मंजूर असून त्यापैकी 64 प्राथमिक अनुदानित आश्रमशाळा व 492 माध्यमिक अनुदानित आश्रमशाळा स्वयंसेवी संस्थांमार्फत चालविल्या जातात. या 492 माध्यमिक आश्रमशाळांपैकी 155 आश्रमशाळांमध्ये कनिष्ठ महाविद्यालये चालविण्यात येतात. सद्य:स्थितीत सुरू असलेल्या 541 अनुदानित आश्रमशाळांमधील एकूण विद्यार्थी संख्या 2.41 लाख इतकी आहे. या योजनेकरिता 1750 कोटीची तरतूद करण्यात आली आहे.

आदिवासी विद्यार्थ्यांना गांव, तालुका, जिल्हा व विभागाच्या ठिकाणी माध्यमिक व महाविद्यालयीन शिक्षण घेण्यास प्रोत्साहन मिळावे म्हणून शासकीय वसतीगृह सुरू करण्यात आली आहेत. राज्यात 487 शासकीय वसतीगृहे कार्यरत असून त्यामध्ये एकूण 48 हजार 933 विद्यार्थ्यांना प्रवेश देण्यात आलेला आहे. या वसतीगृहांमध्ये विद्यार्थ्यांना मोफत भोजन, निवास व आवश्यक शैक्षणिक साहित्य पुरवण्यात येते. सन 2017-18 पासून बेडिंग साहित्य, वह्या, पुस्तके, शैक्षणिक साहित्य इत्यादी उपलब्ध करून घेण्याकरिता विद्यार्थ्यांच्या बँक खात्यावर थेट निधी जमा करण्याबाबत निर्णय घेण्यात आला असून, सन 2018-19 पासून महानगर, विभागीय आणि जिल्हास्तरावरील शासकीय वसतीगृहातील विद्यार्थ्यांना आहाराकरीता थेट लाभ हस्तांतर (DBT) योजनेद्वारे लाभ देण्याचा निर्णय घेण्यात आलेला आहे. या योजनेकरीता रु.546.61 कोटीची तरतूद करण्यात आली आहे. 

अनुसूचित जमातीच्या विद्यार्थ्यांना नामांकित शाळेमध्ये इंग्रजी माध्यमातून शिक्षण देण्याच्या उद्देशाने ही योजना सुरू करण्यात आली असून, नामांकित शाळेमार्फत विद्यार्थ्यांना पुरविण्यात येत असलेल्या शैक्षणिक व निवासी सुविधांचा खर्च शासनामार्फत करण्यात येतो. या योजनेंतर्गत आजतागायत एकूण 157 नामांकित शाळांमध्ये 46 हजार 226 विद्यार्थी शिक्षण घेत आहेत. शाळांची निवड व त्यांचा दर्जा निश्चित करुन दर्जानुसार थेट शाळांना निधी वितरित करण्याची ऑनलाईन संगणक प्रणाली विकसित करण्यात आली असून याकरीता 300 कोटीची तरतूद करण्यात आली आहे.

               ‘पंडीत दीनदयाल उपाध्याय स्वयंम्’ योजनेंतर्गत वसतिगृहात प्रवेश न मिळालेल्या अनुसूचित जमातीच्या विद्यार्थ्यांना उच्च शिक्षण घेण्यासाठी भोजन, निवास व इतर शैक्षणिक सुविधा उपलब्ध करुन घेण्यासाठी थेट लाभ हस्तांतरण प्रक्रियेनुसार पात्र विद्यार्थ्यांच्या आधार संलग्न असलेल्या बँक खात्यामध्ये रक्कम वितरित करण्यात येत आहे. सन 2017-18 पर्यंत या योजनेंतर्गत महानगर, विभाग स्तर व जिल्हा स्तर या ठिकाणी कार्यरत शैक्षणिक संस्थांमधील विद्यार्थ्यांना लाभ देण्यात येत होता. सन 2018-19 पासून तालुका स्तरावरील कार्यरत शैक्षणिक संस्थांमधील विद्यार्थ्यांना देखील योजनेचा लाभ देण्यात येत असून  या योजनेकरीता 120 कोटींची तरतूद करण्यात आलेली आहे.

               राज्यातील अनुसूचित क्षेत्रातील ग्रामपंचायतींना आदिवासी उपयोजनेंतर्गत 5% अबंध निधी योजना सुरू करण्यात आली आहे. या योजनेकरीता 271.50 कोटी इतकी तरतूद करण्यात आलेली आहे. राज्यातील बेघर तसेच कुडा-मातीची घरे असणाऱ्या आदिवासींना घरे उपलब्ध करुन देण्यासाठी ‘शबरी आदिवासी घरकुल’ योजना सुरु करण्यात आली आहे. ‘शबरी आदिवासी घरकुल’ योजनेंतर्गत ग्रामीण भागाकरीता शौचालय बांधकामासह प्रति घरकुल अनुदान देण्यात येते. या योजनेकरीता 1200 कोटीची तरतूद करण्यात आलेली आहे.

राज्यातील नागरी व ग्रामीण क्षेत्रातील अनुसूचित जमाती घटकांच्या वस्त्यांना तसेच गावांना पायाभूत सुविधा उपलब्ध करून देण्यासाठी ठक्कर बाप्पा आदिवासी वस्ती सुधारणा योजना राबविण्यात येते. त्यामध्ये वेळोवेळी कालानुरूप आवश्यक बदल करण्यात आले आहेत. शासनाने सन 2022-23 पासून राज्यातील अनुसूचित जमाती घटकांच्या वस्ती तसेच गावांचा विकास करण्याबाबत सुचविण्यात येणाऱ्या कामांना शासन स्तरावरून व जिल्हास्तरावरून मान्यता देऊन राज्य व जिल्हास्तरारून योजना राबविण्याचा व या योजनेंतर्गत घ्यावयाची कामे, अंमलबजावणी यंत्रणा व इतर निकष सुधारित करण्याचा निर्णय 3 फेब्रुवारी 2023 रोजीच्या शासन निर्णयान्वये घेण्यात आला आहे. या योजनेकरिता 118.50 कोटी इतकी तरतूद करण्यात आलेली आहे. 

न्युक्लिअस बजेट योजनेंतर्गत प्रत्येक आदिवासी व्यक्तिस किंवा कुटुंबास लाभाची आर्थिक मर्यादा 50,000 रू. आहे. या योजनेंतर्गत 2 किंवा त्यापेक्षा अधिक आदिवासी लाभार्थी एकत्र आले तर सामूहिक प्रकल्प किंवा कार्यक्रम सुद्धा मंजूर करता येतात. या योजनेकरीता एकूण 40 कोटीची तरतूद करण्यात आली आहे.

अनुसूचित जमातीच्या विद्यार्थ्यांना दर्जेदार शिक्षण देणे, विद्यार्थी अष्टपैलू व्हावेत म्हणून शिक्षणाव्यतिरिक्त खेळ, सांस्कृतिक कार्यक्रम, व्यावसायिक प्रशिक्षण व विशेष पाठ्येत्तर शिक्षण देणे यासाठी केंद्र शासनामार्फत नवोदय विद्यालयाच्या धर्तीवर आदिवासी विद्यार्थ्यांसाठी राज्यस्तरावरील ‘महाराष्ट्र ट्रायबल पब्लिक स्कूल सोसायटीमार्फत ‘एकलव्य मॉडेल रेसिडेंशियल’ स्कूल सुरु केले आहेत. राज्यात इंग्रजी माध्यमाच्या (CBSE) 39 एकलव्य मॉडेल रेसिडेंशियल स्कूल मंजूर असून यापैकी 37 एकलव्य मॉडेल रेसिडेंशियल स्कूल सुरू आहेत. यामध्ये 8048 विद्यार्थी शिक्षण घेत आहेत. सद्य:स्थितीत 12 शाळांकरीता इमारत बांधकाम पूर्ण झाले असून, उर्वरित 21 शाळांचे बांधकाम विविध टप्प्यांवर प्रगतीपथावर आहे.

            अनुसूचित क्षेत्रात कमी वजनाची बालके जन्मास येणे, कुपोषण इत्यादीवर मात करणे तसेच महिला व बालकांच्या पोषणामध्ये वाढ करण्यासाठी शासनाद्वारे गरोदर स्त्रिया, स्तनदा माता आणि 7 महिने ते 6 वर्ष वयोगटातील बालकांसाठी ‘भारतरत्न डॉ.ए.पी.जे. अब्दुल कलाम अमृत आहार’ योजना सुरु करण्यात आली आहे. या योजनेची व्याप्ती आता वाढविण्यात आली असून याद्वारे गरोदर स्त्रिया व स्तनदा माता यांना आठवड्यातून 6 दिवस एक वेळ चौरस आहार देण्यात येत असून, या योजनेकरिता 228.20 कोटीची तरतूद करण्यात आली आहे.

            विविध योजनांना आवश्यक निधी उपलब्ध करुन आदिवासींचा सर्वांगीन विकास करण्यासाठी शासन प्रयत्नशील आहे.

                                                                                                शैलजा पाटील-विसंअ

000

विद्यार्थ्यांच्या गुणवत्तेला प्राधान्य देत अर्थसंकल्पात उच्च शिक्षणासाठी भरीव तरतूद

 विद्यार्थ्यांच्या गुणवत्तेला प्राधान्य देत अर्थसंकल्पात उच्च शिक्षणासाठी भरीव तरतूद

 

            जगात भारताची अर्थव्यवस्था पाचव्या क्रमांकावर आहे. ही अर्थव्यवस्था अधिक सक्षम करण्यासाठी ज्ञानावर आधारित अर्थव्यवस्थेला अधिक महत्त्व देण्यात येत आहे. माहिती तंत्रज्ञान हे ज्ञानावर आधारित अर्थव्यवस्थेचे उत्तम उदाहरण आहे. भारताच्या प्रगतीला गती देताना शैक्षणिक आणि व्यावसायिक प्रगतीबरोबरच नैतिक मूल्य, संस्कृती, ज्ञान याचा योग्य समन्वय करून विद्यार्थ्यांच्या गुणवत्तेला प्राधान्य दिले जात आहे.

 

            देशाच्या विकासात उच्च शिक्षणाचे सर्वाधिक महत्व आहे. यात महाराष्ट्राचा मोठा वाटा आहे. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली भारताने राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण 2020 तयार केले. एकविसाव्या शतकातील हे पहिले शैक्षणिक धोरण आहे. भारताला जागतिक ज्ञान-महासत्ता बनविणे, हे नवीन राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणाचे उद्दिष्ट आहे. या धोरणानुसार बौद्धिक विकास व अध्ययनाच्या तत्वांवर आधारित अभ्यासक्रम व अध्ययन, शाखांची रचना, संधी, समानता, समावेशकता आणि शैक्षणिक दर्जा उंचविणे, ही उद्दिष्ट्ये ठेवली आहेत. भारतीय शिक्षण पद्धतीत अनेक बदल घडवून आणण्याच्या उद्देशाने आणि देशातल्या उच्च शिक्षण प्रणालीत परिवर्तनात्मक सुधारणेचा मार्ग प्रशस्त करणारे राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण तयार केले आणि त्याची राज्यात अंमलबजावणी सुरू झालेली आहे.     

                                        

            सर्वांगीण विकासाचा भक्कम पाया असलेला आणि राज्याला अधिक समृद्ध करणारा राज्याचा सन 2023-24 चा अर्थसंकल्प उपमुख्यमंत्री व वित्त मंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी महाराष्ट्र विधिमंडळाच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात सादर केला. हा सामान्य जनतेसाठीचा 'महाअर्थसंकल्प' आणि 'जनसंकल्प' होता असे म्हटले तरी वावगे ठरणार नाही. या अर्थसंकल्पात बार्टी, सारथी, महाज्योती, अण्णासाहेब पाटील आर्थिक विकास महामंडळ यासाठी भरीव निधीची तरतूद करण्यात आली आहे. तसेच छत्रपती शाहू महाराज संशोधन, प्रशिक्षण व मानवविकास संस्थेचे (सारथी) विभागीय कार्यालय नाशिक येथे उभारण्यात येणार असल्याचे ही जाहीर करण्यात आले आहे.

 

            या अर्थसंकल्पात डेक्कन कॉलेज पदव्युत्तर व संशोधन संस्था पुणे, यासंस्थेच्या द्विशताब्दीपूर्ती निमित्त बांधकाम व आधुनिकीकरणासाठी 20 कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर विद्यापीठाच्या प्रशासकीय व परीक्षा भवन इमारतीसाठी 55 कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज विद्यापीठाच्या शताब्दी वर्षपूर्ती निमित्त विविध बांधकामांसाठी 77 कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. डॉ. होमी भाभा स्टेट युनिव्हर्सिटी, मुंबई विद्यापीठाच्या विस्तारासाठी 6.23 कोटी विकास निधी व 76.57 लाख रुपयांची वेतनासाठी तरतुद करण्यात आली आहे. मुंबई विद्यापीठामधील मा. बाळासाहेब ठाकरे सांस्कृतिक केंद्र व बाळ आपटे अध्यासन केंद्र यासाठी 5 कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. गोंडवाना विद्यापीठातील परीक्षा भवन इमारत बांधकामांसाठी 8.43 कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे.

 

            छत्रपती संभाजीनगर मुंबई व नागपूर येथील महाराष्ट्र राष्ट्रीय विद्यापीठाकरीता एकूण 180 कोटी रुपयांची तरतुद करण्यात आली आहे. सदर तरतूदीमध्ये छत्रपती संभाजीनगर व नागपूर येथील इमारत बांधकाम व मुंबई येथील इमारत भाडे तसेच प्रत्येकासाठी ठोक तरतूद प्रत्येकी 5 कोटी रुपये यांचा समावेश केला आहे.

 

            राज्यातील नामांकित शिक्षण संस्थांना विशेष अनुदान देण्यासाठी सन 2023- 24 आर्थिक वर्षात 500 कोटी रुपये अनुदान जाहीर करण्यात आले आहे. तसेच उच्च शिक्षणाचा दर्जा उंचाविण्याकरिता विद्यापीठासाठी 1920 कोटींची तरतूद केली आहे अशाप्रकारे उच्च व तंत्र शिक्षण विभागासाठी या अर्थसंकल्पात जवळपास 13 हजार 613 कोटी 35 लाख 11 हजार रूपयांची भरीव तरतूद करण्यात आली आहे.