वस्त्रोद्योग धोरणातून १० लाख रोजगार निर्मिती ;

 वस्त्रोद्योग धोरणातून १० लाख रोजगार निर्मिती ;

३६ हजार कोटी रुपयांच्या गुंतवणुकीचे उद्दिष्ट

- वस्त्रोद्योग मंत्री चंद्रकांत पाटील.

       मुंबई, दि. ५ : “वस्त्रोद्योगामध्ये भारताने पूर्वीपासूनच आपले स्थान निर्माण केले आहे. त्यामध्ये महाराष्ट्राचा मोठा वाटा आहे. पारंपरिक कापड निर्मितीपासून ते तांत्रिक वस्त्रोद्योगाकडे वाटचाल सुरु असून या क्षेत्रात रोजगार निर्मितीला मोठी संधी उपलब्ध आहे. राज्याच्या प्रस्तावित नवीन वस्त्रोद्योग धोरणात १० लाख रोजगार निर्मिती आणि ३६ हजार कोटी रुपयांची गुंतवणुकीचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे”, अशी माहिती उच्च तंत्र शिक्षण व वस्त्रोद्योग मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी दिली.

          टेक्नोटेक्स-२०२३ कर्टन रेझर सेरेमनीचे हॉटेल ट्रायडंट मुंबई येथे आयोजन करण्यात आले होते. याचे उद्‌घाटन उच्च तंत्र शिक्षण व वस्त्रोद्योग मंत्री चंद्रकांत पाटील आणि केंद्रीय वस्त्रोद्योग राज्यमंत्री दर्शना जरदोश यांच्या हस्ते करण्यात आले. यावेळी केंद्रीय वस्त्रोद्योग आयुक्त रुप राशी, केंद्रीय सहसचिव राजीव सक्सेना, फिक्कीचे चेअरमन मोहन कावरीय, एसआरटीईपीसीचे चेअरमन धीरज शहा, वस्त्रोद्योग क्षेत्रातील मान्यवर उपस्थित होते.

          मंत्री श्री. पाटील म्हणाले की, देशातील वस्त्रोद्योगात महाराष्ट्राचा महत्वाचा वाटा आहे. वस्त्रोद्योगाला चालना देण्यासाठी राज्य शासनाने वीज सवलत दिली आहे. वस्त्रोद्योगासाठी लागणारा कापूस सुरुवातीला कमी दरात उपलब्ध होतो. परंतु नंतरच्या काळात कापसाचे भाव खूप वाढलेले असतात. वस्त्रोद्योगासाठी नियमित योग्य दरात कापूस उपलब्ध व्हावा, यासाठी राज्यशासन मोठ्या प्रमाणात कापसाची थेट खरेदी करुन खरेदी केलेल्या भावामध्ये वस्त्रोद्योगासाठी कापूस पुरवठा करण्याचा प्रस्ताव शासनाच्या विचाराधीन आहे. वस्त्रोद्योगातील संधी आणि त्यासाठी लागणारे कुशल मनुष्यबळ उपलब्ध व्हावे यासाठी कौशल्य आधारित अभ्यासक्रम तयार करण्यात येईल. जागतिक पातळीचे वस्त्रोद्योग महाराष्ट्रात प्रदर्शन भरविण्यासाठी सेंटर उभारण्यात येईल, असेही श्री. पाटील यांनी यावेळी सांगितले.

          केंद्र शासनाच्या पीएम मित्र योजनेंतर्गत राज्य शासनाने अमरावती येथील ब्राऊनफिल्ड पार्क आणि औरंगाबाद जिल्ह्यातील ग्रीनफिल्ड पार्क असे प्रस्ताव केंद्र शासनाकडे पाठविले आहेत, असे सांगून केंद्र सरकारचे वस्त्रोद्योग मंत्रालय आणि फेडरेशन ऑफ इंडियन चेंबर्स ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्रीजच्या सहकार्याने राष्ट्रीय तांत्रिक वस्त्रोद्योग मिशन (NTTM) अंतर्गत मुंबईत दि. २२ ते २४ फेब्रुवारी २०२३ दरम्यान होणाऱ्या आंतरराष्ट्रीय प्रदर्शनाने तांत्रिक वस्त्रोद्योग परिषद-टेक्नोटेक्स-2023 या परिषदेला राज्यशासन सहकार्य करेल, असेही मंत्री श्री. पाटील यांनी सांगितले.

वस्त्रोद्योग आत्मनिर्भर भारताच्या उभारणीतील महत्वाचे क्षेत्र

- केंद्रीय वस्त्रोद्योग राज्यमंत्री दर्शना जरदोश

            “भारत आत्मनिर्भरतेकडे वाटचाल करत आहे. यामध्ये वस्त्रोद्योग क्षेत्राचा महत्वाचा वाटा आहे. भारतीय वस्त्रोद्योग बाजारपेठेत तांत्रिक वस्त्रोद्योगाचा वाटा जवळपास 13 टक्के असून जागतिक पातळीवरील तांत्रिक वस्त्रोद्योगाची वाढती मागणी लक्षात घेता वस्त्रोद्योग क्षेत्रात गुंतवणूक आणि रोजगार निर्मितीसाठी संधी उपलब्ध आहेत. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी सुरु केलेल्या पीएम मित्र या योजनेमुळे या क्षेत्राला अधिक प्रोत्साहन मिळत आहे”, असे प्रतिपादन केंद्रीय वस्त्रोद्योग राज्यमंत्री श्रीमती दर्शना जरदोश यांनी केले.

          “तांत्रिक वस्त्रोद्योगाला चालना देण्यासाठी केंद्र शासन प्रयत्न करत आहे. जागतिक स्तरावर तांत्रिक वस्त्रोद्योग ही एक मोठी बाजारपेठ आहे. ती अधिक मजबूत करण्यासाठी देशांतर्गत वापर आणि निर्यात या दोन्ही घटकांवर अधिक भर देणे आवश्यक आहे, असे सांगून वस्त्रोद्योगासाठी महाराष्ट्रात उत्तम पायाभूत सुविधा आणि पोषक वातावरण असल्यामुळे वस्त्रोद्योग क्षेत्रात महाराष्ट्र नेहमीच आघाडीवर राहीलेले राज्य आहे”, असेही केंदीय राज्यमंत्री दर्शना जरदोश यांनी यावेळी नमूद केले.

          यावेळी टेक्नोटेक्स-2023 महितीपुस्तिकेचे मान्यवरांच्या हस्ते प्रकाशन करून ध्वनिचित्रफीत दाखविण्यात आली.

कोकणातील तरूणांना कोकणातच रोजगार उपलब्ध करून देणार

 कोकणातील तरूणांना कोकणातच रोजगार उपलब्ध करून देणार

- मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे

            मुंबई, दि. 6 : “कोकणातील तरूणांना कोकणातच रोजगार मिळाला पाहिजे, यासाठी पर्यटन विकासासह विविध स्थानिक उद्योगांना चालना देऊन कोकणचा पर्यावरणपूरक शाश्वत विकास घडविण्यासाठी आवश्यक त्या सर्व उपाययोजना केल्या जातील’’ असे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी सांगितले. समृद्धी महामार्गाप्रमाणे कोकणात ग्रीनफिल्ड रस्ता करता येईल का यावर काम सुरू असून स्थानिकांनी त्यांच्या हिताचे असलेले प्रकल्प स्वीकारावेत, असे आवाहन त्यांनी केले.

            कोकण भूमी प्रतिष्ठानच्या 'मी मुंबई अभियान' अंतर्गत 'स्वराज्य भूमी कोकण महोत्सवा'चे उद्घाटन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या हस्ते झाले. यावेळी उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, शालेय शिक्षण मंत्री दीपक केसरकर, आमदार सर्वश्री प्रवीण दरेकर, प्रसाद लाड, कालिदास कोळंबकर, संजय शिरसाठ, माजी मंत्री कृपाशंकर सिंह, आयोजक संजय यादवराव आदी उपस्थित होते. नेस्को सेंटर, गोरेगाव येथे आयोजित हा महोत्सव चार दिवस चालणार आहे.

            निसर्गसमृद्ध कोकणाला आर्थिकदृष्ट्या समृद्ध करण्याचा हा महोत्सव असल्याचे सांगून मुख्यमंत्री श्री.शिंदे यांनी या उपक्रमाला शुभेच्छा दिल्या. ते म्हणाले, “या महोत्सवाच्या माध्यमातून कोकणच्या विकासाला दिशा आणि गती देण्याचे काम केले जात आहे. निसर्ग सौंदर्याने नटलेल्या कोकणात पर्यटनाच्या माध्यमातून विकासाची मोठी संधी उपलब्ध आहे. काजू, आंबा, मत्स्यव्यवसाय यांच्यासह स्थानिकांना रोजगार उपलब्ध होतील अशा उद्योगांना प्रोत्साहन दिले जाणार आहे. कोकणचे वैभव जपणे सर्वांचे कर्तव्य आहे. हे लक्षात घेऊनच कोकणासाठी विविध पर्यावरणपूरक योजना, प्रकल्प, उपक्रमांना चालना देण्यात येणार आहे.”

            लहरी हवामानामुळे कोकण किनारपट्टीला मोठे नुकसान सोसावे लागले आहे. त्यातून सावरण्याचे बळ देण्याबरोबरच स्थानिक उद्योजकांच्या समस्या सोडविण्याला प्राधान्य दिले जाणार असल्याचे मुख्यमंत्री श्री शिंदे यांनी सांगितले. वाहून जाणारे पावसाचे पाणी अडविण्यासाठी उपाययोजना करणार असल्याचेही ते म्हणाले. तरूणांना रोजगार उपलब्ध करून कोकणचा सर्वांगीण विकास करणार असल्याची ग्वाही त्यांनी दिली.

कोकणाला विकासाच्या पुढच्या टप्प्यात नेणार - उपमुख्यमंत्री फडणवीस

            कोकण ही नररत्नांची खाण आहे. स्वराज्य भूमी कोकण महोत्सवाच्या माध्यमातून कोकणच्या कला, संस्कृती, वैविध्यपूर्ण खाद्य संस्कृतीचे दर्शन होत असून येत्या काळात अधिक चांगल्या आणि पर्यावरणपूरक योजना राबवून कोकणाला विकासाच्या पुढच्या टप्प्यात नेणार असल्याचे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी यावेळी सांगितले.

           “कोकणातला आंबा अधिक गोड की माणूस” असा प्रश्न पडतो अशा शब्दात कोकणी माणसाच्या सरळ स्वभावाचे कौतुक करून श्री.फडणवीस म्हणाले, “बंदरे, मासेमारी, विविध उद्योग, पर्यटन विकासासह स्थानिकांचे जीवनमान उंचावण्याचा शासनाचा निर्धार आहे” हा महोत्सव म्हणजे कोकणच्या समृद्धी आणि विकासासाठी आवश्यक व्यक्तींचे एकत्रित संमेलन असून राज्य शासन कोकणाच्या पाठीशी खंबीरपणे उभे असल्याची ग्वाही त्यांनी दिली.

            काजूसारख्या उत्पादनात कोकणची अर्थव्यवस्था बदलण्याची क्षमता आहे. त्याचप्रमाणे नारळ, मत्स्यपालन, आंबा प्रक्रिया, पर्यटन, वन उत्पादने असे विविध उद्योग हे कोकणचे वैभव असून प्रत्येक जिल्ह्याची गरज ओळखून त्या उद्योगांना चालना देण्याची आवश्यकता असल्याचे शालेय शिक्षण मंत्री दीपक केसरकर यांनी नमूद केले.

            प्रारंभी महोत्सवाचे संयोजक आमदार प्रवीण दरेकर तसेच स्वागताध्यक्ष आमदार प्रसाद लाड यांनी कोकणच्या सर्वांगीण विकासासाठी स्वतंत्र प्राधिकरण असावे, अशी अपेक्षा व्यक्त केली. यावेळी कान्होजी आंग्रे यांचे वंशज रघुजी आंग्रे, झाशीच्या राणीचे वंशज राजू नेवाळकर यांच्यासह कोकणच्या विकासात योगदान देणाऱ्या विविध उद्योजकांचा मान्यवरांच्या हस्ते सत्कार करण्यात आला.

अल्पसंख्याक विद्यार्थी, महिला, बेरोजगारांसाठी

 अल्पसंख्याक विद्यार्थी, महिला, बेरोजगारांसाठी

मौलाना आझाद महामंडळामार्फत ३० लाख रुपयांपर्यंत कर्ज.

योजनेच्या लाभासाठी अर्ज करण्याचे व्यवस्थापकीय संचालक डॉ. लालमियाँ शेख यांचे आवाहन.

            मुंबई, दि. ६ : मौलाना आझाद अल्पसंख्याक आर्थिक विकास महामंडळामार्फत अल्पसंख्याक समाजातील विद्यार्थी, महिला, बेरोजगार उमेदवार यांच्यासाठी विविध कर्ज योजना राबविण्यात येत असून यासाठी अर्ज स्वीकारण्यात येत आहेत. मुस्लिम, ख्रिश्चन, शीख, पारशी, जैन, बौद्ध आणि ज्यू समाजातील पात्र उमेदवारांनी या योजनांचा लाभ घ्यावा, असे आवाहन महामंडळाचे व्यवस्थापकीय संचालक डॉ. लालमियाँ शेख यांनी केले आहे. महामंडळामार्फत २० ते ३० लाख रुपयांपर्यंत कर्ज देण्यात येत असल्याचे त्यांनी सांगितले.

            महामंडळ हे राष्ट्रीय अल्पसंख्याक विकास एवं वित्त निगम यांची राज्य वाहिनीकृत यंत्रणा म्हणून कार्यरत आहे. निगममार्फत कर्ज स्वरुपात प्राप्त होणाऱ्या निधीतून मुदत कर्ज योजना, सूक्ष्म पतपुरवठा योजना, डॉ. ए. पी. जे. अब्दुल कलाम शैक्षणिक कर्ज योजना यांची अंमलबजावणी महामंडळामार्फत राज्यात करण्यात येते. या योजनांमध्ये लाभार्थ्याच्या आर्थिक उत्पन्न मर्यादेच्या आधारे काही सुधारणा करण्यात आल्या असून योजनांचा लाभ घेण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे.

            या योजनाअंतर्गत अर्ज स्वीकारण्यासाठी ११ नोव्हेंबर, २०२२ रोजी भारतरत्न मौलाना अबुल कलाम आजाद यांच्या जयंती दिनापासून सुरुवात करण्यात आलेली आहे. योजनांचे अर्ज महामंडळाच्या www.mamfdc.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध आहेत. महामंडळाच्या जिल्हा कार्यालयाचे पत्ते व संपर्क क्रमांक देखील या संकेतस्थळावर उपलब्ध आहेत.       

            शैक्षणिक कर्ज योजनेमध्ये देशातील शिक्षणाकरीता २० लाख रुपयांपर्यंत तर परदेशातील शिक्षणाकरिता ३० लाख रुपयांपर्यंत कर्ज देण्यात येते. यासाठी क्रेडीट लाईन १ अंतर्गत शहरी भागातील ज्या लाभार्थीचे कौटुंबिक वार्षिक उत्पन्न १ लाख २० हजार रुपयांपेक्षा कमी व ग्रामीण भागातील ज्या लाभार्थीचे कौटुंबिक वार्षिक उत्पन्न ९८ हजार पेक्षा कमी आहे त्याला फक्त ३ टक्के वार्षिक व्याजदराने हे कर्ज देण्यात येते. तसेच क्रेडीट लाईन २ अंतर्गत ज्याचे कौटुंबिक वार्षिक उत्पन्न ८ लाख रुपयांपर्यंत आहे त्यांच्यासाठी पुरुष लाभार्थीकरिता ८ टक्के तर महिला लाभार्थीकरिता ५ टक्के वार्षिक व्याजदराने कर्ज उपलब्ध करुन देण्यात येते.

            बेरोजगार उमेदवारांना व्यवसाय सुरु करण्यासाठीही २० ते ३० लाख रुपयांपर्यंत कर्ज देण्यात येत आहे. यासाठी क्रेडीट लाईन १ मधील लाभार्थींना २० लाख रुपयांपर्यंत कर्ज देण्यात येत असून ६ टक्के अधिक २ टक्के हमी शुल्क असा ८ टक्के वार्षिक व्याजदर आहे. तसेच क्रेडीट लाईन २ मध्ये ३० लाख रुपयांपर्यंत कर्ज देण्यात येत असून यातील पात्र पुरुष लाभार्थीकरिता ८ टक्के अधिक २ टक्के हमी शुल्क असे १० टक्के वार्षिक व्याजदर तर महिला लाभार्थीकरिता ६ टक्के अधिक २ टक्के हमी शुल्क असे ८ टक्के वार्षिक व्याजदर आहे.

            अल्पसंख्याक महिला बचतगटांसाठी सूक्ष्म पतपुरवठा योजना राबविली जाते. याअंतर्गत क्रेडीट लाईन १ मधील बचतगटातील प्रत्येक सदस्यास १ लाख रुपये याप्रमाणे २० सभासदांच्या बचतगटास २० लाख रुपयांपर्यंत कर्ज देण्यात येते. यासाठी हमी शुल्कासह ९ टक्के वार्षिक व्याजदर आहे. तर क्रेडीट लाईन २ मधील बचतगटातील प्रत्येक सदस्यास दीड लाख रुपये याप्रमाणे २० सभासदांच्या बचतगटास ३० लाख रुपयांपर्यंत कर्ज देण्यात येते. यासाठी हमी शुल्कासह पुरुषांसाठी १२ टक्के तर महिलांसाठी १० टक्के वार्षिक व्याजदर आहे.

शाळा स्थलांतर प्रमाणपत्राअभावी शालेय विद्यार्थ्यांचे प्रवेश थांबणार नाहीत

 शाळा स्थलांतर प्रमाणपत्राअभावी शालेय विद्यार्थ्यांचे प्रवेश थांबणार नाहीत

- शालेय शिक्षण मंत्री दीपक केसरकर

पहिली ते दहावीच्या विद्यार्थ्यांचे प्रवेश सुलभ होण्यासाठी शासन निर्णय जारी

 

            मुंबई, दि. 6 : राज्यातील कोणत्याही अभ्यासक्रमाच्या प्राथमिक अथवा माध्यमिक शाळेत इयत्ता पहिली ते दहावीच्या वर्गात प्रवेशासाठी अन्य शाळेतून आलेला विद्यार्थी मागणी करीत असेल अशा विद्यार्थ्याला आता सुलभरितीने प्रवेश घेता येणार आहे. शाळा स्थलांतर प्रमाणपत्राअभावी (टीसी) (Transfer Certificate) अशा विद्यार्थ्यांना प्रवेश नाकारण्यात येऊ नये, असे आवाहन शालेय शिक्षण मंत्री दीपक केसरकर यांनी केले आहे. 

            शिक्षणाचा हक्क अधिनियमात शालेय प्रवेशित न झालेल्या विद्यार्थ्यास वयानुरूप वर्गामध्ये प्रवेश देण्यात येईल असे नमूद असून अशा प्रवेशासाठी वयाचा पुरावा ग्राह्य समजण्यात यावा अशी तरतूद आहे. त्यानुसार जन्मतारखेचा दाखला पुरावा म्हणून ग्राह्य धरण्यात येऊन विद्यार्थ्यांना वयानुरूप वर्गामध्ये प्रवेश देण्यात यावा यासाठी शालेय शिक्षण विभागाने यासंदर्भातील शासन निर्णय जारी केला आहे.

            या शासन निर्णयानुसार राज्यातील कोणत्याही शासकीय/ महानगरपालिका/ नगरपालिका/ खाजगी अनुदानित/ कोणत्याही व्यवस्थापनाकडून स्वयंअर्थसहाय्यित तत्त्वावर चालविण्यात येणाऱ्या तसेच कोणत्याही भारतीय वा परदेशी अभ्यासक्रम अथवा मंडळास संलग्न असलेल्या प्राथमिक शाळेत इयत्ता पहिली ते आठवीच्या वर्गात तसेच माध्यमिक शाळेत इयत्ता नववी आणि दहावीच्या वर्गात अन्य शाळेतून आलेला विद्यार्थी प्रवेशासाठी मागणी करीत असेल अशा विद्यार्थ्यास शाळा स्थलांतर प्रमाणपत्राअभावी (टीसी) (Transfer Certificate) प्रवेश नाकारण्यात येऊ नये असे स्पष्ट करण्यात आले आहे.

            विद्यार्थी प्रवेशापासून वंचित राहणार नाही, तसेच शिक्षण खंडीत होऊन विद्यार्थी शाळाबाह्य होऊ नये याची दक्षता संबंधित शाळा प्रमुखांनी/ मुख्याध्यापकांनी घ्यावयाची आहे. असे विद्यार्थी वंचित ठेवल्यास संबंधित शाळेविरूद्ध/ मुख्याध्यापकाविरूद्ध नियमानुसार/ कायद्यातील तरतुदीनुसार कारवाई करण्यात येणार आहे. या शासन निर्णयाप्रमाणे एखाद्या विद्यार्थ्याने नवीन शाळेत प्रवेश घेतल्यास अशी नवीन शाळा विद्यार्थ्याची सरल पोर्टलवरील माहिती मिळविण्याची विनंती जुन्या शाळेकडे करेल आणि जुनी शाळा सात दिवसाच्या आत विनंती मान्य करेल. शाळेने अशी विनंती मान्य न केल्यास संबंधित केंद्र प्रमुख अशी विनंती त्यांच्या स्तरावरून मान्य करतील, असेही या शासन निर्णयात स्पष्ट करण्यात आले आहे.

            कोविडच्या प्रादूर्भावानंतर काही कारणांमुळे एखाद्या विद्यार्थ्यास त्याच्या खाजगी शाळेतून शाळा स्थलांतर प्रमाणपत्र (टीसी) (Transfer Certificate) किंवा शाळा सोडल्याचा दाखला (Leaving Certificate) देण्यात आला नसेल तर अशा विद्यार्थ्यांना शासकीय किंवा अनुदानित शाळेत या दाखल्याअभावी प्रवेश देण्यात येत नाही. यामुळे विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक नुकसान होऊ नये आणि त्यांचे शैक्षणिक वर्ष वाया जाऊ नये या उद्देशाने अशा विद्यार्थ्यांना सुलभरितीने प्रवेश मिळवून देण्यासाठी हा निर्णय घेण्यात आल्याचे मंत्री श्री. केसरकर यांनी स्पष्ट केले आहे.

000

सुप्रभातंम

 

जिवन गाणे गात रहावे

 

जी-20 परिषद

 जी-20 परिषद

महाराष्ट्राचा वारसा, संस्कृती आणि प्रगती जागतिक पातळीवर पोहोचवण्याची संधी.

           मुंबई, दि. 06 :- भारताला प्रथमच जी-20 परिषदेचे अध्यक्षपद दिनांक 01 डिसेंबर, 2022 ते 30 नोव्हेंबर, 2023 या कालावधीसाठी मिळाले असून त्यानिमित्त देशातील विविध ठिकाणी या परिषदेच्या बैठकांचे आयोजन करण्यात येणार आहे. महाराष्ट्रात एकूण 14 बैठका होणार असून, बैठकांचा पहिला टप्पा मुंबई येथे 13 डिसेंबर ते 16 डिसेंबर 2022 या कालावधीत आयोजित करण्यात आला आहे. यानिमित्त विविध देशातून येणाऱ्या प्रतिनिधींना महाराष्ट्राचा वारसा, संस्कृती, परंपरा, वाटचाल आणि प्रगतीची माहिती व्हावी यासाठी राज्य शासनाच्या विविध विभागांच्या माध्यमातून तयारी करण्यात येत आहे. एकप्रकारे महाराष्ट्राचे ब्रॅंडींग यामधून करण्यात येणार आहे.

            राज्य शासनाचे विविध विभाग आणि ज्या शहरांत बैठकांचे आयोजन करण्यात येणार आहे, तेथील महानगरपालिका आणि इतर स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या माध्यमातून महाराष्ट्राचा वारसा आणि विविध क्षेत्रात प्रगतीच्या दिशेने सुरु असलेली आगेकूच याचे दर्शन या परिषदेसाठी येणाऱ्या विविध देशांच्या प्रतिनिधींपर्यंत पोहोचवले जाणार आहे. राज्यात होणारी पहिली बैठक 13 ते 16 डिसेंबर दरम्यान होणार असून, त्यासाठी विविध देशातील 200 हून अधिक प्रतिनिधी दाखल होणार आहेत. या परिषदेच्या मुंबई येथे होणाऱ्या बैठकांच्या पार्श्वभूमीवर मुंबईतील गेट वे ऑफ इंडिया, छत्रपती शिवाजी महाराज टर्मिनस, मरिन ड्राईव्ह, छत्रपती शिवाजी महाराज संग्रहालय यासह जी-20 परिषदेच्या मार्गावर असणारी सर्व ऐतिहासिक वारसास्थळे, स्मारके यांचे सुशोभीकरण मुंबई महानगरपालिकेच्या विविध यंत्रणांच्या माध्यमातून केले जाणार आहे. तसेच, बांद्रा-कुर्ला संकुलातील विविध उद्योग समूहांच्या इमारतींवर रोषणाई, कान्हेरी लेणी मार्गाचे सुशोभीकरण, राजीव गांधी सेतू आणि छत्रपती शिवाजी महाराज आंतरराष्ट्रीय विमानतळ येथे विद्युत रोषणाई करण्यात येणार आहे.

            राज्याच्या सांस्कृतिक कलेची ओळख परिषदेसाठी आलेल्या मान्यवरांना व्हावी, यासाठी सांस्कृतिक कार्य विभागाच्या वतीने दि. 13 डिसेंबर रोजी गेट वे ऑफ इंडिया जवळील हॉटेल ताज येथे महाराष्ट्रातील लोककलांवर आधारित कार्यक्रम सादर होणार आहेत तर दिनांक 14 डिसेंबर रोजी चित्रपटसृष्टीतील प्रसिद्ध नृत्यदिग्दर्शक टेरेन्स ॲन्ड लुईस यांचे सादरीकरण असलेला कार्यक्रम वांद्रे येथील हॉटेल ताज एन्ड येथे होणार आहे.

            उद्योग विभागाच्या वतीने कार्यक्रमस्थळी तसेच मान्यवरांची निवास व्यवस्था असलेल्या ठिकाणी असे एकूण 4 स्टॉल्स लावण्यात येणार आहेत. त्यामध्ये महाराष्ट्रातील हस्तकला कलाकुसरीच्या वस्तू या ठिकाणी प्रदर्शनात ठेवण्यात येणार आहेत.

            मुंबई महानगरपालिकेच्या वतीने शहरातील महत्वाच्या ऐतिहासिक स्थळे आणि स्मारकांचे सुशोभीकरण, रस्त्यांची दुरुस्ती आणि सुशोभीकरण, वाहतूक बेटांचे सुशोभीकरण, पदपथांची रंगरंगोटी, परिषदेच्या मान्यवरांची निवासव्यवस्था आणि बैठक ठिकाण या मार्गावर फुलझाडे लावण्यात येणार आहेत. विद्‌यार्थ्यांना ही माहिती मिळावी यासाठी विविध शाळा –महाविद्यालयात जागृतीपर कार्यक्रमांचे आयोजन करण्यात येणार आहे.  

            प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांनी ही परिषद सर्वसमावेशक, कृती केंद्रीत आणि निर्णायक ठरावी आणि पर्यावरणीय बदल, साथरोग, दहशतवाद या विषयांवर चर्चा घडून यावी यादिशेने प्रयत्न करणार असल्याचे यापूर्वीच स्पष्ट केले आहे. त्याच अनुषंगाने मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी महाराष्ट्राची ठळक ओळख जागतिक पातळीवर अधोरेखित व्हावी, यासाठी ही परिषद उपयुक्त ठरणार असल्याचे म्हटले आहे. त्यादृष्टीने विविध विभागांनी तयारी सुरु केली आहे.

००००