Wednesday, 7 December 2022

शाळा स्थलांतर प्रमाणपत्राअभावी शालेय विद्यार्थ्यांचे प्रवेश थांबणार नाहीत

 शाळा स्थलांतर प्रमाणपत्राअभावी शालेय विद्यार्थ्यांचे प्रवेश थांबणार नाहीत

- शालेय शिक्षण मंत्री दीपक केसरकर

पहिली ते दहावीच्या विद्यार्थ्यांचे प्रवेश सुलभ होण्यासाठी शासन निर्णय जारी

 

            मुंबईदि. 6 : राज्यातील कोणत्याही अभ्यासक्रमाच्या प्राथमिक अथवा माध्यमिक शाळेत इयत्ता पहिली ते दहावीच्या वर्गात प्रवेशासाठी अन्य शाळेतून आलेला विद्यार्थी मागणी करीत असेल अशा विद्यार्थ्याला आता सुलभरितीने प्रवेश घेता येणार आहे. शाळा स्थलांतर प्रमाणपत्राअभावी (टीसी) (Transfer Certificate) अशा विद्यार्थ्यांना प्रवेश नाकारण्यात येऊ नयेअसे आवाहन शालेय शिक्षण मंत्री दीपक केसरकर यांनी केले आहे. 

            शिक्षणाचा हक्क अधिनियमात शालेय प्रवेशित न झालेल्या विद्यार्थ्यास वयानुरूप वर्गामध्ये प्रवेश देण्यात येईल असे नमूद असून अशा प्रवेशासाठी वयाचा पुरावा ग्राह्य समजण्यात यावा अशी तरतूद आहे. त्यानुसार जन्मतारखेचा दाखला पुरावा म्हणून ग्राह्य धरण्यात येऊन विद्यार्थ्यांना वयानुरूप वर्गामध्ये प्रवेश देण्यात यावा यासाठी शालेय शिक्षण विभागाने यासंदर्भातील शासन निर्णय जारी केला आहे.

            या शासन निर्णयानुसार राज्यातील कोणत्याही शासकीय/ महानगरपालिका/ नगरपालिका/ खाजगी अनुदानित/ कोणत्याही व्यवस्थापनाकडून स्वयंअर्थसहाय्यित तत्त्वावर चालविण्यात येणाऱ्या तसेच कोणत्याही भारतीय वा परदेशी अभ्यासक्रम अथवा मंडळास संलग्न असलेल्या प्राथमिक शाळेत इयत्ता पहिली ते आठवीच्या वर्गात तसेच माध्यमिक शाळेत इयत्ता नववी आणि दहावीच्या वर्गात अन्य शाळेतून आलेला विद्यार्थी प्रवेशासाठी मागणी करीत असेल अशा विद्यार्थ्यास शाळा स्थलांतर प्रमाणपत्राअभावी (टीसी) (Transfer Certificate) प्रवेश नाकारण्यात येऊ नये असे स्पष्ट करण्यात आले आहे.

            विद्यार्थी प्रवेशापासून वंचित राहणार नाहीतसेच शिक्षण खंडीत होऊन विद्यार्थी शाळाबाह्य होऊ नये याची दक्षता संबंधित शाळा प्रमुखांनी/ मुख्याध्यापकांनी घ्यावयाची आहे. असे विद्यार्थी वंचित ठेवल्यास संबंधित शाळेविरूद्ध/ मुख्याध्यापकाविरूद्ध नियमानुसार/ कायद्यातील तरतुदीनुसार कारवाई करण्यात येणार आहे. या शासन निर्णयाप्रमाणे एखाद्या विद्यार्थ्याने नवीन शाळेत प्रवेश घेतल्यास अशी नवीन शाळा विद्यार्थ्याची सरल पोर्टलवरील माहिती मिळविण्याची विनंती जुन्या शाळेकडे करेल आणि जुनी शाळा सात दिवसाच्या आत विनंती मान्य करेल. शाळेने अशी विनंती मान्य न केल्यास संबंधित केंद्र प्रमुख अशी विनंती त्यांच्या स्तरावरून मान्य करतीलअसेही या शासन निर्णयात स्पष्ट करण्यात आले आहे.

            कोविडच्या प्रादूर्भावानंतर काही कारणांमुळे एखाद्या विद्यार्थ्यास त्याच्या खाजगी शाळेतून शाळा स्थलांतर प्रमाणपत्र (टीसी) (Transfer Certificate) किंवा शाळा सोडल्याचा दाखला (Leaving Certificate) देण्यात आला नसेल तर अशा विद्यार्थ्यांना शासकीय किंवा अनुदानित शाळेत या दाखल्याअभावी प्रवेश देण्यात येत नाही. यामुळे विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक नुकसान होऊ नये आणि त्यांचे शैक्षणिक वर्ष वाया जाऊ नये या उद्देशाने अशा विद्यार्थ्यांना सुलभरितीने प्रवेश मिळवून देण्यासाठी हा निर्णय घेण्यात आल्याचे मंत्री श्री. केसरकर यांनी स्पष्ट केले आहे.

000

सुप्रभातंम


 

जिवन गाणे गात रहावे







 

जी-20 परिषद

 जी-20 परिषद


महाराष्ट्राचा वारसा, संस्कृती आणि प्रगती जागतिक पातळीवर पोहोचवण्याची संधी.

           मुंबई, दि. 06 :- भारताला प्रथमच जी-20 परिषदेचे अध्यक्षपद दिनांक 01 डिसेंबर, 2022 ते 30 नोव्हेंबर, 2023 या कालावधीसाठी मिळाले असून त्यानिमित्त देशातील विविध ठिकाणी या परिषदेच्या बैठकांचे आयोजन करण्यात येणार आहे. महाराष्ट्रात एकूण 14 बैठका होणार असून, बैठकांचा पहिला टप्पा मुंबई येथे 13 डिसेंबर ते 16 डिसेंबर 2022 या कालावधीत आयोजित करण्यात आला आहे. यानिमित्त विविध देशातून येणाऱ्या प्रतिनिधींना महाराष्ट्राचा वारसा, संस्कृती, परंपरा, वाटचाल आणि प्रगतीची माहिती व्हावी यासाठी राज्य शासनाच्या विविध विभागांच्या माध्यमातून तयारी करण्यात येत आहे. एकप्रकारे महाराष्ट्राचे ब्रॅंडींग यामधून करण्यात येणार आहे.


            राज्य शासनाचे विविध विभाग आणि ज्या शहरांत बैठकांचे आयोजन करण्यात येणार आहे, तेथील महानगरपालिका आणि इतर स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या माध्यमातून महाराष्ट्राचा वारसा आणि विविध क्षेत्रात प्रगतीच्या दिशेने सुरु असलेली आगेकूच याचे दर्शन या परिषदेसाठी येणाऱ्या विविध देशांच्या प्रतिनिधींपर्यंत पोहोचवले जाणार आहे. राज्यात होणारी पहिली बैठक 13 ते 16 डिसेंबर दरम्यान होणार असून, त्यासाठी विविध देशातील 200 हून अधिक प्रतिनिधी दाखल होणार आहेत. या परिषदेच्या मुंबई येथे होणाऱ्या बैठकांच्या पार्श्वभूमीवर मुंबईतील गेट वे ऑफ इंडिया, छत्रपती शिवाजी महाराज टर्मिनस, मरिन ड्राईव्ह, छत्रपती शिवाजी महाराज संग्रहालय यासह जी-20 परिषदेच्या मार्गावर असणारी सर्व ऐतिहासिक वारसास्थळे, स्मारके यांचे सुशोभीकरण मुंबई महानगरपालिकेच्या विविध यंत्रणांच्या माध्यमातून केले जाणार आहे. तसेच, बांद्रा-कुर्ला संकुलातील विविध उद्योग समूहांच्या इमारतींवर रोषणाई, कान्हेरी लेणी मार्गाचे सुशोभीकरण, राजीव गांधी सेतू आणि छत्रपती शिवाजी महाराज आंतरराष्ट्रीय विमानतळ येथे विद्युत रोषणाई करण्यात येणार आहे.


            राज्याच्या सांस्कृतिक कलेची ओळख परिषदेसाठी आलेल्या मान्यवरांना व्हावी, यासाठी सांस्कृतिक कार्य विभागाच्या वतीने दि. 13 डिसेंबर रोजी गेट वे ऑफ इंडिया जवळील हॉटेल ताज येथे महाराष्ट्रातील लोककलांवर आधारित कार्यक्रम सादर होणार आहेत तर दिनांक 14 डिसेंबर रोजी चित्रपटसृष्टीतील प्रसिद्ध नृत्यदिग्दर्शक टेरेन्स ॲन्ड लुईस यांचे सादरीकरण असलेला कार्यक्रम वांद्रे येथील हॉटेल ताज एन्ड येथे होणार आहे.


            उद्योग विभागाच्या वतीने कार्यक्रमस्थळी तसेच मान्यवरांची निवास व्यवस्था असलेल्या ठिकाणी असे एकूण 4 स्टॉल्स लावण्यात येणार आहेत. त्यामध्ये महाराष्ट्रातील हस्तकला कलाकुसरीच्या वस्तू या ठिकाणी प्रदर्शनात ठेवण्यात येणार आहेत.


            मुंबई महानगरपालिकेच्या वतीने शहरातील महत्वाच्या ऐतिहासिक स्थळे आणि स्मारकांचे सुशोभीकरण, रस्त्यांची दुरुस्ती आणि सुशोभीकरण, वाहतूक बेटांचे सुशोभीकरण, पदपथांची रंगरंगोटी, परिषदेच्या मान्यवरांची निवासव्यवस्था आणि बैठक ठिकाण या मार्गावर फुलझाडे लावण्यात येणार आहेत. विद्‌यार्थ्यांना ही माहिती मिळावी यासाठी विविध शाळा –महाविद्यालयात जागृतीपर कार्यक्रमांचे आयोजन करण्यात येणार आहे.  


            प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांनी ही परिषद सर्वसमावेशक, कृती केंद्रीत आणि निर्णायक ठरावी आणि पर्यावरणीय बदल, साथरोग, दहशतवाद या विषयांवर चर्चा घडून यावी यादिशेने प्रयत्न करणार असल्याचे यापूर्वीच स्पष्ट केले आहे. त्याच अनुषंगाने मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी महाराष्ट्राची ठळक ओळख जागतिक पातळीवर अधोरेखित व्हावी, यासाठी ही परिषद उपयुक्त ठरणार असल्याचे म्हटले आहे. त्यादृष्टीने विविध विभागांनी तयारी सुरु केली आहे.


००००



वन्यजीव, पर्यावरण संरक्षण हे ईश्वरीय कार्य

 वन्यजीव, पर्यावरण संरक्षण हे ईश्वरीय कार्य


- वनमंत्री सुधीर मुनगंटीवार


गुजरातमधून आणलेली सिंहाची जोडी संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यानातील अधिवासात मुक्त.

            मुंबई, दि. 6 : भारताचे राष्ट्रीय प्रतीक असलेला सिंह आमचा अभिमान आहे, अशोक स्तंभावर सिंह आहे, पराक्रमाचे प्रतीक सिंह आहे. जंगलाचा हा राजा राज्यातील वनांच्या सानिध्यात राहावा यासाठी पुढाकार घेतला असून सिंहांची जोडी उद्यानात सोडताना अतिशय आनंद होत असून वन्यजीव व पर्यावरण संवर्धन हे ईश्वरीय कार्य आहे, असे उद्गार वन व सांस्कृतिक कार्य मंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी काढले.


            गुजरात येथून आणलेल्या सिंहांची जोडी बोरीवलीतील संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यानातील अधिवासात मुक्त करण्यात आली, त्यावेळी ते बोलत होते. वनग्रंथालयाचे भूमीपूजन आणि सर्वांत लहान दुर्मीळ प्रजातीच्या वाघाटी मांजर (रस्टी स्पॉटेड कॅट) संवर्धन केंद्राचे उद्घाटनही श्री.मुनगंटीवार यांच्या हस्ते करण्यात आले. यावेळी व्यासपीठावर खासदार गोपाल शेट्टी, आमदार प्रवीण दरेकर, आमदार प्रकाश वाघ, वन विभागाचे प्रधान सचिव वेणुगोपाल रेड्डी, प्रधान मुख्य वनसंरक्षक महिप गुप्ता, सतीश वाघ, संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यानाचे संचालक मल्लिकार्जुन, क्लामेंन्ट बेन उपस्थित होते.


            वनमंत्री श्री. मुनगंटीवार म्हणाले की, "संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यानात मुक्त करण्यात आलेल्या सिंहांना भारतीय स्टेट बँकेने दत्तक घेतले याचे कौतुक आहे. वनांचे काम मनापासून करा, हे ईश्वरीय कार्य आहे. संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान ईश्वराची देण आहे, वसुंधरा म्हणजे पृथ्वीच्या जडणघडणीत देवाने आर्किटेक्ट म्हणून भूमीका निभावली, त्या अमूल्य वसुंधरेच्या संवर्धनाची जबाबदारी सारे मिळून सांभाळूया. संजय गांधी उद्यानातील सर्वांत लहान दुर्मीळ प्रजातीच्या वाघाटी मांजराचे (रस्टी स्पॉटेड कॅट) संवर्धन केंद्र हे देशातील एकमेव संवर्धन केंद्र आहे, ते देखील आपण जपूया असे ते म्हणाले.


            खासदार गोपाळ शेट्टी म्हणाले की, वनमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी कामात सातत्य कायम ठेवले. सिंहाच्या अधिवासामुळे बोरीवली येथील जागतिक दर्जाच्या राष्ट्रीय उद्यानाच्या वैभवात श्री. मुनगंटीवार यांनी भर घातली. या उद्यानाकडे पर्यटकांचा ओढा वाढावा, यासाठी उपाय करण्याची मागणी त्यांनी केली. येत्या काळात राज्याचा वनविभाग उत्कृष्ट प्रगती करेल, अशी आशाही त्यांनी व्यक्त केली.


            आमदार प्रवीण दरेकर म्हणाले की, ‘वन ग्रंथालय’ हे संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यानाच्या वैभवात भर घालेल.


उद्यान व्हावे ज्ञानाचे केंद्र


संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यानात ट्रेन चालवण्यात येते. ही ट्रेन केवळ पर्यटन आणि मनोरंजनापुरती मर्यादित राहू नये, तर ती ज्ञानदानाचे केंद्र बनावी, अशी अपेक्षा वनमंत्री श्री. मुनगंटीवार यांनी व्यक्त केली. चंद्रपुरात अलीकडेच 'टॉकिंग ट्री'चा उपक्रम यशस्वीपणे राबविण्यात आला. माहिती तंत्रज्ञानाच्या आधारे असेच आधुनिक उपक्रम संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यानात राबविले जावे, असे ते म्हणाले.


००००

राज्याला उद्योग क्षेत्रात आघाडीवर ठेवण्यात

 राज्याला उद्योग क्षेत्रात आघाडीवर ठेवण्यात

अमेरिकन चेंबर ऑफ कॉमर्सचे सहकार्य मोलाचे ठरेल

- उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

            मुंबई दि 6 :- महाराष्ट्र हे उद्योगस्नेही राज्य असून उद्योग क्षेत्रात अग्रेसर आहेच. शिवाय अमेरिकन उद्योगांचे सर्वाधिक पसंतीचे ठिकाण आहे. या पुढील काळातही राज्याला उद्योग क्षेत्रात अधिक आघाडीवर ठेवण्यात अमेरिकन चेंबर ऑफ कॉमर्सचे सहकार्य मोलाची भूमिका बजावेल, असे प्रतिपादन उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केले.


            वांद्रेतील जियो कन्व्हेन्शन सेंटर येथे अमेरिकन चेंबर ऑफ कॉमर्स ('AMCHAM')चे ॲपेक्स कॉन्क्लेव्ह झाले. यावेळी राजदूत एलिझाबेथ जोन्स, राष्ट्रीय कार्यकारिणी अध्यक्ष संजय कौल, पश्चिम विभागीय अध्यक्ष सार्थक रानडे, उपाध्यक्ष शैलेंद्र जगताप, मुख्य कार्यकारी अधिकारी रंजना खन्ना व अमेरिकन चेंबर ऑफ कॉमर्सचे पदाधिकारी उपस्थित होते.


            उपमुख्यमंत्री श्री. फडणवीस म्हणाले, मुंबई ही भारताची आर्थिक राजधानी आहे. महाराष्ट्र हे देशाचे ग्रोथ इंजिन आहे. गती शक्ती योजनेमुळे मोठे बदल घडणार असून याव्दारे उद्योग क्षेत्राला मोठी गती मिळणार आहे. इज ऑफ डुईंग बिझनेसमुळे वेळेची मोठी बचत होणार असल्याचे श्री फडणवीस यांनी सांगितले.


महाराष्ट्र स्टार्ट अप्स व युनिकॉर्नची राजधानी


            महाराष्ट्र राज्य आता नावीन्यतेची, स्टार्ट अप्स व युनिकॉर्नची राजधानी बनली आहे. पायाभूत सुविधा, नावीन्यता आणि तंत्रज्ञान यांचा मेळ असणारे मॉडेल सर्वसमावेशक असल्याने राज्यातील पायाभूत सुविधांसाठी विविध प्रकल्प सुरू करण्यात येत आहेत. ‘स्पीड ऑफ ट्रॅव्हल’ आणि ‘स्पीड ऑफ डेटा’ यावर अधिक भर देण्यात येत असल्याचेही श्री फडणवीस यांनी सांगितले.


समृद्धी महामार्गामुळे राज्यात क्रांतिकारी बदल


            समृद्धी महामार्गामुळे राज्यात क्रांतिकारी बदल घडणार आहेत. या महामार्गामुळे 14 जिल्ह्यांना पोर्ट कनेक्टिव्हिटी मिळणार आहे. नागपूर आता 'जेएनपीटी'शी 10 तासात जोडले जात आहे. आता हा महामार्ग सेमीफास्ट रेल्वे आणि कार्गो रेल्वेनेही जोडला जाणार असून या महामार्गामुळे डेटा सेंटर इको सिस्टीम आता उर्वरित राज्यातही उभी राहणार आहे.


            10 हजार गावांमध्ये अॅग्री बिझनेस सोसायटी उभारण्यात येणार असून शेतीमध्ये अत्याधुनिक तंत्रज्ञान आणले जात आहे.


राज्यात हरित ऊर्जा वापराला चालना


            पर्यायी इंधन क्षेत्रातही राज्य अग्रेसर असून राज्यात हरित ऊर्जेला अधिक चालना देण्यासाठी विशेष प्रयत्न करण्यात येत आहेत. सौर व पवन ऊर्जेला तसेच एलएनजी व कोल गॅसिफिकेशनला प्रोत्साहन देण्यात येत आहे. सौर ऊर्जेचा वापर मोठ्या प्रमाणात वाढवण्यात येत असून याव्दारे शेतकऱ्यांना दिवसाही शेतीसाठी वीज उपलब्ध राहणार असल्याचे श्री फडणवीस यांनी सांगितले.


            राजदूत एलिझाबेथ जोन्स म्हणाल्या, भारत हा अमेरिकेचा महत्त्वपूर्ण सहकारी आहे. भारत देश सर्वार्थाने वैशिष्ट्यपूर्ण असून जागतिक स्तरावर भारतासाठी विविध क्षेत्रात खूप मोठ्या संधी आहेत. भारतातील उद्योगांशी दीर्घकालीन सहकार्य करण्यावर विशेष भर देण्यात येत असल्याचेही जोन्स यांनी सांगितले.

फुरसुंगी-उरुळी गावांसाठी नवीन नगरपालिका;

 फुरसुंगी-उरुळी गावांसाठी नवीन नगरपालिका;

मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांचा निर्णय

नवीन नगरपालिका नागरी विकासामध्ये सर्वोत्कृष्ट ठरेल

 

            मुंबईदि. :  पुणे महानगरपालिका हद्दीमध्ये समाविष्ट फुरसुंगी आणि उरुळी देवाची या गावांची नवी नगरपालिका करण्याचा निर्णय आज येथे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी घेतला.

            या नगरपालिकेच्या माध्यमातून या गावांतील नागरिकांच्या नागरी सुविधांचा प्रश्न मार्गी लागेल. तसेच नागरिकांच्या सहभागातून ही नगरपालिका विकास कामांमध्ये सर्वोत्कृष्ट ठरेलअसा विश्वास मुख्यमंत्री श्री. शिंदे यांनी यावेळी व्यक्त केला.

            पुणे महानगरपालिकेमध्ये नव्याने समाविष्ट करण्यात आलेल्या गावांतील मालमत्ता कर व मुलभूत सोयी सुविधांबाबत मुख्यमंत्री श्री. शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली वर्षा शासकीय निवासस्थानी बैठक झाली.  बैठकीस माजी राज्यमंत्री विजय शिवतारेनगरविकास विभागाचे अतिरिक्त मुख्य सचिव भूषण गगराणीपुणे महानगरपालिकेचे आयुक्त विक्रम कुमारपुणे जिल्हाधिकारी राजेश देशमुख यांच्यासह या दोन्ही गावांतील स्थानिक नागरिक उपस्थित होते.

            मुख्यमंत्री श्री. शिंदे म्हणालेफुरसुंगी आणि उरुळी देवाची येथील नागरिकांनी आपली नगरपालिका राज्यातील एक सर्वोत्कृष्ट अशी नगरपालिका ठरावी यासाठी एकजुटीने प्रयत्न करण्याची आवश्यकता आहे. तसेच पुणे महानगरपालिकेने या दोन्ही गावांत नागरी सुविधांशी संबंधित सुरु केलेल्या प्रकल्पयोजनांमध्ये सहकार्य देणे अपेक्षित आहे. त्यासाठी प्रशासन आणि नागरिकांनी समन्वयाने काम करावे, असे आवाहनही मुख्यमंत्र्यांनी केले.

            या निर्णयासाठी उपस्थित फुरसुंगी आणि उरुळी देवाची येथील नागरिकांनी मुख्यमंत्री श्री. शिंदे यांचे आभार मानले. तसेच पुणे महानगरपालिकेकडून राबवण्यात येत असलेल्या कचरा व्यवस्थापन तसेच अन्य नागरी प्रकल्पांमध्येही सहकार्य दिले जाईल, असे सांगितले.

            पुणे महानगरपालिकेमध्ये २०१७ मध्ये ११ गावे समाविष्ट करण्यात आली होती. त्यामध्ये या फुरसुंगी आणि उरुळी देवाची या गावांचा समावेश होता. या दोन्ही गावांची मिळून सुमारे अडीच लाख इतकी लोकसंख्या आहे.

00000


 

Featured post

Lakshvedhi