Saturday, 3 December 2022

मार्गशीर्ष गुरूवार च्या पूजेच्या नारळाचं


*मार्गशीर्ष गुरूवार च्या पूजेच्या नारळाचं तुम्ही काय करता. वाढवता की विसर्जन करता???* 

आम्ही पण प्रसाद करून खायचो पण आज व्हाट्सएपच्या माध्यमातून एक माहिती मिळाली,

|| श्री महालक्ष्म्यै नमः ।।


काही दिवसांपूर्वी एका ज्योतिष विषयक फेसबुक ग्रुपवर एका महिलेने सार्वजनिक स्वरुपात एक प्रश्न विचारला होता....


"मार्गशीर्ष गुरुवारी कलशावर पुजलेल्या नारळाचं काय करावं?"

यावर उत्तर देताना काहींनी योग्य ते अपेक्षित उत्तर दिलं.


पण काही अतिउत्साही मंडळींनी आपलं मत ठोकलं, की

*त्या नारळाचा प्रसाद करून खावा*.


तर त्याचं थोडक्यात सविस्तर उत्तर आपणास देणं मी माझं कर्तव्य मानतो !!


मुळात नारळ हा केळ किंवा चिकू सारखा सहजपणे खाता येत नाही. नारळावर शस्त्र प्रहार करून वाढवावा लागतो. 

जो नारळ आपण लक्ष्मीमातेचं प्रतिकात्मक मुखकमल म्हणून पुजतो, त्या प्रतिकात्मक (पार्थिव) मुखकमलावर शस्त्र प्रहार करणं हे प्रचंड वेदनादायी आणि क्लेषदायक आहे. 


फक्त मार्गशीर्षातीलच नव्हे, तर इतर कोणत्याही मंगल प्रसंगी, शुभ कार्यासाठी पुजलेल्या कलशावरचा नारळ विसर्जन करायचा असतो. वाढवायचा नसतो.


परंतु काही ठिकाणी जल प्रदूषणामुळे स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्यामार्फत नव्या नियमानुसार विसर्जन करण्यास मनाई केली जात असेल, तर तो कलशावर पुजलेला नारळ 3 वेळा पाण्यातून बुडवून तो नारळ मोकळ्या जागेत भूमीत अर्पण करावा (त्यानिमित्ताने वृक्षारोपण होईल). नारळ बुडवलेलं पाणी तुळशीला घालावे.


मुळात कलश पूजन म्हणजे नेमकं काय?

त्याचं स्वरूप काय ते समजून घ्या !


जलयुक्त कलश म्हणजे वरुणादि देवतांचं निवासस्थान !

(फक्त पाण्याचा तांब्या नसतो)


कलशस्य मुखे विष्णु: कंठे रुद्र: समाश्रित:।

मूले तत्र स्थितो ब्रह्मा मध्ये मातृगणा: स्मृता:।।

कुक्षौ तु सागरा: सर्वे सप्तद्वीपा वसुंधरा।

ऋग्वेदोथ यजुर्वेद: सामवेदो ह्यथवर्ण:।।

अंगैश्च सहिता: सर्वे कलशं तु समाश्रिता:।

अत्र गायत्री सावित्री शांतिपृष्टिकरी तथा।

आयांतु मम शांत्यर्थ्य दुरितक्षयकारका:।।

गंगे च यमुनेचैव गोदावरी सरस्वती |

नर्मदे सिंधु कावेरी जलेस्मिन सन्निधीं कुरु ||

ॐ कलश देवाय नमः |


हे कलशाचं मूळ स्वरुप आहे.


यासोबत जेव्हा आंब्यांचा डहाळा/ विड्याची पानं व इतर काही वस्तू कलशात घालून वर नारळ ठेवून वस्त्रालंकारांनी सजवतो व संपुर्ण कलशाची पुजा करतो.


तेव्हा त्या संपुर्ण कलशात देवीचं तत्व प्रकट झालेलं असतं. काही पूजांमध्ये कुलस्वामिनी (महिषासूर मर्दिनी/ भगवती/ तुळजाभवानी) म्हणून कलश पुजला जातो. 

तर काही पूजांमध्ये महालक्ष्मी (अष्टलक्ष्मी सहित महालक्ष्मी) म्हणून पुजला जातो.


तेव्हा कोणत्याही प्रसंगी कलशावर पुजलेला नारळ हा विसर्जन करा किंवा भूमीत अर्पण करा.

पण कृपा करून वाढवू नका आणि कोंडाळ्यात देखील टाकू नका.


कायम लक्षात ठेवा !!

🙏🙏🙏🙏🙏


लक्ष्मीं क्षीरसमुद्र राजतनयां श्रीरंगधामेश्वरीम् | दासीभूतसमस्त देव वनितां लोकैक दीपांकुराम् || श्रीमन्मन्दकटाक्षलब्ध विभव ब्रह्मेन्द्रगङ्गाधरां |

त्वां त्रैलोक्य कुटुम्बिनीं सरसिजां वन्दे मुकुन्दप्रियाम् || सिद्धलक्ष्मीर्मोक्षलक्ष्मीर्जयलक्ष्मी सरस्वती | श्रीलक्ष्मीर्वरलक्ष्मीश्च प्रसन्ना मम सर्वदा ||


🌸🌸🌸🌸🌸

🙏🙏🙏🙏🙏

ब्रम्‍हपूरी वनविभागातील ६२ गावांसाठी १५ कोटी निधी वितरित.

 ब्रम्‍हपूरी वनविभागातील ६२ गावांसाठी १५ कोटी निधी वितरित.

- वनमंत्री सुधीर मुनगंटीवार

मानव-वन्‍यजीव संघर्ष कमी करण्‍याच्‍या दृष्‍टीने होणार उपाययोजना.

            मुंबई, दि. २ : ब्रम्‍हपूरी वनविभागातील मानव-वन्‍यजीव संघर्ष कमी करण्‍याच्‍या दृष्‍टीने संवेदनशील असलेल्‍या एकूण ६२ गावांकरिता डॉ श्‍यामाप्रसाद मुखर्जी जन-वन विकास योजनेअंतर्गत १५ कोटी ५० लक्ष रू. निधी मंजूर करण्‍यात आलेला आहे, अशी माहिती वनमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी दिली. श्री.मुनगंटीवार यांच्या निर्देशानुसार ६२ गावांकरिता प्रत्‍येकी २५ लाख रूपये प्रमाणे १५ कोटी ५० लाख रूपये निधी दि. १ डिसेंबर २०२२ च्‍या शासन निर्णयानुसार वितरित करण्‍यात आला आहे.


            ब्रम्‍हपूरी वनविभागाचे क्षेत्र वनबहुल असून ताडोबा अंधारी व्‍याघ्र प्रकल्‍प या संरक्षित क्षेत्राच्‍या लगत असल्‍याने तसेच ब्रम्‍हपूरी वनविभागाचे कार्यक्षेत्र डिस्‍पर्सल क्षेत्रात मोडत असल्‍याने हे क्षेत्र वन व वन्‍यजीवांच्‍या बाबतीत अतिशय समृध्‍द आहे. या क्षेत्रात मोठ्या प्रमाणावर गावे वनालगत वसलेली असल्‍याने सातत्‍याने ब्रम्‍हपूरी वनविभागात मानव-वन्‍यप्राणी संघर्षाच्‍या घटना घडत आहेत. यामध्‍ये मनुष्‍यहानी, मनुष्‍य जखमी, पशुधन हानी, पशुधन जखमी, शेतपीक नुकसानाची प्रकरणे मोठ्या प्रमाणावर आहेत. मानव-वन्‍यजीव संघर्ष कमी करण्‍याकरिता वनालगतच्‍या गावांमधील लोकांचे वनावरील अवलंबत्‍व कमी करणे आवश्‍यक आहे. याकरिता डॉ. श्‍यामाप्रसाद मुखर्जी जन-वन विकास योजनेअंतर्गत भ्रमण मार्गातील गावांची निवड करण्‍यात आलेली आहे. याबाबत कायमस्‍वरूपी उपाययोजना करण्‍याच्‍या दृष्‍टीने या ६२ गावांसाठी प्रती गाव २५ लाख रूपये असा एकूण १५ कोटी ५० लाख रूपये निधी मंजूर व वितरित करण्‍यात आला आहे.


            या ६२ गावांमध्‍ये ब्रम्‍हपूरी वनविभागाअंतर्गत नागभीड तालुक्‍यातील बनवाही माल, डोंगरगांव, तिवर्ला तूकूम, खडकी, कान्‍पा, विलम, म्‍हसली, बिकली, कसर्ला, कोरंबी, पेंढरी, नवखळा, रेंगातूर, कुनघाडा चक, कोदेपार, वासाळा मक्‍ता, मिंडाळा, कोसंबी गवळी, वासाळा मेंढा, कन्‍हाळगांव, वलनी, सावर्ला, उमरगांव, खरकाडा, राजोली बोंड, पारडी, सोनूर्ली, नवानगर, येनोली कोट, बाळापूर, गोविंदपूर, सोनापूर, येनोली माल, वैजापूर, कोजबी माल, नांदेड, झाडबोरी, बोडधा, लोहारा, रामपूर, सावरगांव, उपरपेठ तसेच ब्रम्‍हपूरी तालुक्‍यातील मरारमेंढा, दिघोरी, सावरदंड चक, बरडकिन्‍ही, तळोधी खुर्द, रानबोथली, चक बोथली, गवर्ला चक, विकासनगर, कोरेगांव रिठ, रामपुरी, बेलदाटी, मुडझा, आवळगांव, कोसंबी, पवनपार, सायगांव, एकारा, चिकटबोदरा, बोद्रा या गावांचा समावेश आहे.


0000

गड संवर्धन समितीची पुनर्स्थापना.

 गड संवर्धन समितीची पुनर्स्थापना.

            मुंबई, दि. 2: राज्यातील गड व किल्ले यांचे जतन आणि संवर्धन करण्यासाठी गड संवर्धन समितीची पुनर्स्थापना करण्यात आली आहे.सांस्कृतिक कार्य मंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांच्या अध्यक्षतेखाली राज्यस्तरीय आणि विभागीय समिती स्थापन करण्यात आली आहे.


            राज्यस्तरीय समितीमध्ये सांस्कृतिक कार्य मंत्री सुधीर मुनगंटीवार हे अध्यक्ष तर सांस्कृतिक कार्य विभागाचे सचिव हे उपाध्यक्ष असतील. सांस्कृतिक कार्य विभागाचे उपसचिव, संजय केळकर, पांडुरंग बलकवडे, प्र.के. घाणेकर, ऋषिकेश यादव, डॉ. पुष्कर सोहोनी, डॉ. सचिन जोशी, अतुल गुरु, गिरीश टकले, संकेत कुलकर्णी, मुकुंद गोरक्षकर या समितीत सदस्य असतील. पुरातत्व व वस्तुसंग्रहालये संचालनालयाचे संचालक हे सदस्य सचिव असतील.


            विभागीय समितीमध्ये कोकण विभागासाठी डॉ. जी.एस. महाडिक, मृदुला माने, प्रवीण कदम, प्रवीण भोसले सदस्य असतील. पुणे विभागासाठी उमेश झिरपे, पंडित अतिवाडकर, संतोष हसुरकर, श्रमिक गोजमगुंडे, भगवान चिले हे सदस्य असतील. नागपूर विभागासाठी बंडु धोत्रे, राहुल नलावडे, अशोक सिंघ ठाकूर, अशोक टेमझरे हे सदस्य असतील. नाशिक विभागासाठी महेश तेंडुलकर, प्रशांत परदेशी, अंकुर काळे, राजेंद्र टिपरे हे सदस्य असतील. औरंगाबाद व नांदेड विभागासाठी राजेश नेलगे, डॉ. प्रमोद बोराडे, सतिश अक्कलकोट, तेजस्विनी जगदिश आफळे, शैलेश वरखडे हे सदस्य असतील.


0000



 



पिछडे वर्ग में अंतर्भूत सभी को समान न्याय देने का काम करुँगा.

 पिछडे वर्ग में अंतर्भूत सभी को समान न्याय देने का काम करुँगा.

- अध्यक्ष हंसराज अहीर

राष्ट्रीय पिछडा वर्ग आयोग के अध्यक्ष पद का पदभार स्वीकारा

नई दिल्ली, 02: राष्ट्रीय पिछडा वर्ग आयोग के अध्यक्ष पद का पदभार हंसराज अहीर ने आज स्वीकारा।

            राष्ट्रीय पिछडा वर्ग आयोग, नई दिल्ली में अध्यक्ष पद का पदभार स्वीकारने के बाद उन्होंने माध्यम प्रतिनिधियों से वार्तालाप साधा।एक प्रश्न के जवाब में राष्ट्रीय पिछडा वर्ग आयोग में देश के पिछडे वर्ग की सूची में अंतर्भूत सभी को समान न्याय के साथ में इस वर्ग के सभी परिवारों को सामाजिक, शैक्षिक, आर्थिक एंव सांस्कृतिक हितों की रक्षा करने का दायित्व के साथ न्याय दिलाने की दिशा में काम करता रहॅूंगा ।

            अध्यक्ष बनाए जाने पर आनंद की अनुभूति होने की जानकारी देते हुए,अध्यक्ष श्री. हंसराज अहीर ने कहा की, देशभर में लगभग 2500 जातियाँ है तथा 5500 उपजातियाँ है । देश के पिछडे वर्गों में योग्यता, कुशलता, कारीगीरी, मेहनती लोगों की कमी नहीं है । इस वर्ग की अधिकांश जातिया कृषी क्षेत्र से जुडी हुई है । भारतरत्न डॉ. बाबासाहब अम्बेडकर के विचार एवं संविधान के अनुसार सामाजिक विषमता दूर करने हेतु तथा प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के मूल मंत्र “सबका साथ सबका विकास और सबका विश्वास” को ध्यान में रखते हुए देश के पिछडे वर्ग के हित में कार्य करने का संकल्प लिया है, यह जानकारी हंसराज अरीर ने दी ।

उद्योग उभारण्यासाठी देशात महाराष्ट्र अव्वल

 उद्योग उभारण्यासाठी देशात महाराष्ट्र अव्वल

यूके इंडिया बिझनेस कौन्सिलने प्रकाशित केला अहवाल.

            मुंबई, दि.2; भारतातील सर्व राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये डुइंग बिझनेस मूल्यांकनात महाराष्ट्र अव्वल आहे; असे यूके इंडिया बिझनेस कौन्सिलने प्रकाशित केलेल्या अहवालात (नोव्हेंबर 2022) नमुद केले असल्याची माहिती, उद्योग विभागाचे प्रधान सचिव डॉ. हर्षदीप कांबळे यांनी दिली आहे.


             ‘डुइंग बिझनेस इन इंडिया: द यूके पर्स्पेक्टिव्ह (2022 एडिशन)’ हा यूके इंडिया बिझनेस कौन्सिलचा आठवा वार्षिक अहवाल आहे, ज्यामध्ये भारतातील व्यावसायिक वातावरणाविषयी यूके व्यवसाय आणि उच्च शिक्षण संस्थांची मते आणि अनुभव मांडले. या अहवालात "व्यवसाय चालविण्यासाठी आवश्यक पोषक वातावरणाच्या बाबतीत महाराष्ट्र सर्वोच्च गुणांकन केलेले राज्य होते, त्यानंतर गुजरात, चंदीगड, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, आंध्र प्रदेश आणि उत्तर प्रदेश" यांचा क्रमांक लागतो. पुढे, अहवालात 5 पैकी 3.33 गुणांसह भारतातील राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये महाराष्ट्र पहिल्या क्रमांकावर आहे, त्यानंतर गुजरात, चंडीगड, हरियाणा (आणि हिमाचल प्रदेश) यांचा क्रमांक लागतो.


            यूके इंडिया बिझनेस कौन्सिल (UKIBC) ही एक सदस्यत्व-आधारित, ना-नफा संस्था आहे ज्याची स्थापना 2007 मध्ये युनायटेड किंगडम आणि भारत यांच्यातील व्यापार आणि व्यावसायिक संबंध वाढवण्यासाठी करण्यात आली आहे. द्विपक्षीय व्यापाराला चालना देण्यासाठी आणि वाढवण्यासाठी ही संस्था दोन्ही देशांतील व्यवसायांसोबत, तसेच यूके आणि भारत सरकारांसोबत काम करते. यूके इंडिया बिझनेस कौन्सिल यूके आणि भारतात यशस्वी होण्यासाठी आवश्यक (insight) अंतर्दृष्टी, नेटवर्क, धोरण निश्चिती, सेवा आणि सुविधांसह व्यवसायांना समर्थन देते.


            हा अहवाल ब्रिटनच्या व्यवसायांना भारतात प्रवेश करताना आणि काम करताना येणाऱ्या आव्हानांची चर्चा करतो, त्यांच्या सुधारणांचे प्राधान्यक्रम आणि भारताच्या व्यावसायिक वातावरणातील विविध पैलूंचे मानांकनास विचारात घेतले जाते. यूके व्यवसाय आणि उच्च शिक्षण संस्थांच्या विस्तृत सर्वेक्षणातून या अहवालाचे निष्कर्ष प्राप्त झाले आहेत. हे सर्वेक्षण ऑगस्ट आणि सप्टेंबर 2022 मध्ये एकूण 600 हून अधिक प्रतिसादकर्त्यांनी पूर्ण केले आणि असे आढळून आले की भारतात व्यवसाय करण्यासाठी महाराष्ट्र राज्य सर्वोत्तम आहे.


             या सर्वेक्षणाच्या निकालांवरून गुंतवणूकदारांना व्यवसायासाठी अनुकूल वातावरण प्रदान करण्याच्या बाबतीत महाराष्ट्राने सर्वच राज्य आणि केंद्रशासित प्रदेशांना मागे टाकले आहे. व्यवसायाच्या आकारानुसार आणि क्षेत्रानुसार विविध कंपन्यांचा या सर्वेक्षणामध्ये समावेश होता, यात प्रगत अभियांत्रिकी आणि उत्पादन क्षेत्रातील कंपन्यांपासून ते डिजिटल आणि डेटा सेवा, व्यावसायिक सेवा, आरोग्य सेवा आणि जीवन विज्ञान आणि इतर याचा समावेश आहे.


            यूके इंडिया बिझनेस कौन्सिल (UKIBC) ने भारतात उद्योग कार्यरत राहण्यासाठी आवश्यक वातावरणाची माहिती घेण्यासाठी सर्वेक्षणाने विविध कालावधीत गोळा केलेल्या विशाल डेटाचे विश्लेषण युके व्यवसायाच्या दृष्टीकोनातून केले आहे. हे भारत सरकार आणि राज्य सरकारांसोबत भागीदारी पुढे चालू ठेवण्याच्या उद्देशाने केले गेले आहे. उद्योग जगताकडून मिळालेल्या प्रतिसादानुसार महाराष्ट्र विजेता असल्याचे आढळून आले आणि त्यामुळे राज्याने अव्वल स्थान मिळवले आहे.


राज्यात विविध विभागांनी एकत्रितपणे केलेल्या सहकार्याचे हे उत्तम उदाहरण आहे. विविध उद्योगांना परवानग्या देण्यासाठी शासन लवकरच एक खिडकी व्यवस्थेसाठी कायदा तयार करणार असल्याची माहिती डॉ. हर्षदीप कांबळे यांनी दिली आहे.


००००

डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर पर्यटन सर्किटची नोंदणी सर्वांसाठी खुली

 डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर पर्यटन सर्किटची नोंदणी सर्वांसाठी खुली

पर्यटनप्रेमींनी विनामूल्य सहलीचा लाभ घ्यावा

- पर्यटन मंत्री मंगलप्रभात लोढा

             मुंबई, दि. 2 : भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर आणि त्यांच्या जीवनातील महत्त्वाच्या घटनांविषयी माहिती देण्यासाठी, पर्यटन संचालनालयाद्वारे तयार केलेले 'भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर पर्यटन (टूर) सर्किट' 3, 4, 7 आणि 8 डिसेंबर 2022, या तारखेला विनामूल्य आयोजित केले आहे. या सहलीचा पर्यटन प्रेमींनी लाभ घ्यावा असे आवाहन पर्यटन मंत्री मंगलप्रभात लोढा यांनी केले.


            26 नोव्हेंबर रोजी भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर पर्यटन (टूर) सर्किटचे लोकार्पण करण्यात आले. मुंबई सर्किटसाठी आयोजित केलेल्या मोफत दौऱ्यांमध्ये चैत्यभूमी, राजगृह, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर भवन, बीआयटी चाळ आणि सिद्धार्थ कॉलेजला भेट दिली जाईल.


     पर्यटकांना सकाळी 9 वाजता दादर शिवाजी पार्कजवळील गणेश मंदिर येथून, चैत्यभूमी आणि त्यानंतर राजगृहाकडे नेले जाईल. त्यानंतर त्यांना बीआयटी चाळ क्र. 1 खोली क्र. 50/51 या ठिकाणी नेले जाईल. या सहलीची सांगता सिद्धार्थ कॉलेज, फोर्ट येथे होईल. दुपारी 2 च्या सुमारास दादरच्या गणेश मंदिराजवळ सहलीच्या सुरुवातीच्या ठिकाणी सोडण्यात येईल.


            पर्यटन मंत्री श्री.लोढा म्हणाले “ डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर पर्यटन (टूर) सर्किटची विनामूल्य सहल सर्वांसाठी खुली आहे. 3, 4, 7 आणि 8 डिसेंबर 2022 रोजी सहलीसाठी दररोज चार बसेस धावणार आहेत. प्रथम येणाऱ्या लोकांना प्राधान्य दिले जाईल. या टूरमध्ये सहभागी होण्यासाठी ऑनलाइन किंवा ऑफलाइन नोंदणी करू शकतात. मुंबईत होणाऱ्या या मोफत सहलीचा जास्तीत जास्त लोकांनी लाभ घ्यावा.


            पर्यटनप्रेमींनी गुगल फॉर्म भरून https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeeSj6jP9mAba8zkRt8gPvGP_92TZp3_to_s5LbTxwbZ_GRFg/viewform?usp=sf_link whereas for ऑनलाईन नोंदणी करावी. तसेच ऑफलाइन नाव नोंदणीसाठी 7738375812 विक्रम किंवा रसिका 7738375814 यांच्याशी संपर्क साधावा, असे आवाहन करण्यात आले आहे.


0

सैनिक कल्याण विभागाच्या सक्षमीकरणासाठी प्रयत्न करावे

 सैनिक कल्याण विभागाच्या सक्षमीकरणासाठी प्रयत्न करावे

- मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे.

खारघरमध्ये सैनिक संकुल उभारण्यास मान्यता


            मुंबई, दि. 2 : राज्याच्या सैनिक कल्याण विभागाच्या सक्षमीकरणासाठी सकारात्मक धोरण निश्चितीची आवश्यकता आहे. त्यासाठी या विभागातील जिल्हा सैनिक कल्याण अधिकाऱ्यांच्या नियुक्तीपासून ते वेतन निश्चित, पदभरती ते विविध समित्यांच्या नियुक्त्यांसाठी समन्वयाने प्रयत्न करावे, असे निर्देश मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी आज येथे दिले.


            सैनिक कल्याण विभागाच्या विविध प्रश्नांबाबत आज मुख्यमंत्री श्री. शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली बैठक झाली. बैठकीत खारघर येथे सिडकोच्या माध्यमातून सैनिक संकुल उभारण्यास मान्यता देण्यात आली.


            सह्याद्री राज्य अतिथीगृहात झालेल्या या बैठकीस शालेय शिक्षण व मराठी भाषा मंत्री दीपक केसरकर, सामान्य प्रशासन विभागाचे अतिरिक्त मुख्य सचिव नितीन गद्रे, महसूल विभागाचे अतिरिक्त मुख्य सचिव नितीन करीर, वित्त विभागाचे अतिरिक्त मुख्य सचिव ओ. पी. गुप्ता, माजी सैनिक कल्याण विभागाच्या प्रधान सचिव सीमा व्यास, महाराष्ट्र माजी सैनिक महामंडळाचे व्यवस्थापकीय संचालक राजेश पाटील आदी उपस्थित होते.


            मुख्यमंत्री श्री. शिंदे म्हणाले की, सैन्यदलाच्या माध्यमातून हे सर्व अधिकारी देशसेवा बजावून आपल्या विभागात येत असतात. त्यांच्या विविध अडचणींसंदर्भात तसेच विभागाचे सक्षमीकरण यासाठी सकारात्मक धोरण आवश्यक आहे. त्यासाठी संबंधित विभागांनी समन्वयाने आणि चर्चेतून प्रयत्न करावेत.'


            बैठकीत राज्यातील विविध जिल्ह्यातील जिल्हा सैनिक कल्याण अधिकारी या रिक्त पदांवरील नियुक्ती, महामंडळाच्या संचालक पदावरील नियुक्ती, सैनिक कल्याण अधिकारी यांच्या विविध पदाच्या वेतनश्रेणीतील तफावत, तसेच विभागाकडील विविध पाच समित्यांवरील नियुक्ती याबाबत चर्चा झाली.


शहीद वीर जवानांच्या पत्नींना द्यावयाच्या जमिनींचे प्रस्ताव, विभागाची बिंदू नामावली अद्ययावत करणे, केंद्राप्रमाणेच विभागाचा आकृतीबंध, पदनिर्मितीचे प्रस्ताव याबाबत मुख्यमंत्र्यांनी कार्यवाहीचे निर्देश दिले.

Featured post

Lakshvedhi