केंद्रीय प्रशासकीय न्यायाधिकरणाची माहिती

          केंद्रीय प्रशासकीय न्यायाधिकरणाची स्थापना राज्यघटनेच्या अनुच्छेद ३२३-अ अन्वये सार्वजनिक सेवा आणि पदांवर नियुक्त केलेल्या व्यक्तींच्या सेवेच्या अटींशी संबंधित विवाद आणि तक्रारींच्या निवाड्यासाठी प्रशासकीय न्यायाधिकरण अधिनियम, 1985 च्या नुसार करण्यात आली.

          प्रशासकीय न्यायाधिकरणांची स्थापना केवळ सेवाविषयक प्रकरणे हाताळण्यासाठी अनेक न्यायालयांचे ओझे कमी करण्यासाठी आणि त्याद्वारे त्यांना इतर प्रकरणे जलदगतीने हाताळण्यासाठी अधिक वेळ देण्यास मदत करेल या अपेक्षेने करण्यात आली. प्रशासकीय न्यायाधिकरणात समाविष्ट असलेल्या व्यक्तींना त्यांच्या तक्रारींबाबत जलदगतीने न्याय मिळतो.

          संपूर्ण भारतात केंद्रीय प्रशासकीय न्यायाधिकरणाची १९ खंडपीठे आणि १९ सर्किट बेंच आहेत. भारत सरकारने केंद्रीय प्रशासकीय न्यायाधिकरण अधिनियम, 1985 च्या कलम 14 (2) अंतर्गत केंद्र सरकारच्या मंत्रालये आणि विभागांसह 215 संस्थांना वेळोवेळी केंद्रीय प्रशासकीय न्यायाधिकरणाच्या कार्यकक्षेत आणण्यासाठी अधिसूचित केले आहे.

 केंद्रीय प्रशासकीय न्यायाधिकरणाव्यतिरिक्त, प्रधान खंडपीठ सरकारच्या प्रकरणांवर काम करतात. केंद्रीय प्रशासकीय न्यायाधिकरणाच्या अध्यक्षपदी न्यायमूर्ती रणजित वसंतराव मोरे यांची नियुक्ती करण्यात आली. न्यायाधिकरणाच्या विविध खंडपीठांमध्ये 69 माननीय सदस्य असून त्यापैकी 34 न्यायिक सदस्य आणि 35 प्रशासकीय सदस्य आहेत. कायद्यातील इतर तरतुदींच्या अधीन राहून, खंडपीठात एक न्यायिक सदस्य आणि एक प्रशासकीय सदस्य असतो. केंद्रीय प्रशासकीय न्यायाधिकरणाची स्थापना प्रशासकीय सदस्य आणि न्यायिक सदस्यांचा समावेश असलेली एक विशेषज्ञ संस्था म्हणून करण्यात आली आहे जी त्यांच्या विशेष ज्ञानामुळे जलद आणि प्रभावी न्याय देण्यासाठी अधिक सुसज्ज आहेत.

 ग्रामपंचायत निवडणुकांसाठी सुमारे 78 टक्के मतदान

            मुंबई, दि. 4 (रा.नि.आ.): राज्यातील विविध 15 जिल्ह्यांमधील 62 तालुक्यातील 238 ग्रामपंचायतींच्या सार्वत्रिक निवडणुकांत प्राथमिक अंदाजानुसार आज सरासरी सुमारे 78 टक्के मतदान झाले.

            राज्य निवडणूक आयोगाने 271 ग्रामपंचायतींच्या सार्वत्रिक निवडणुकांची 29 जून 2022 रोजी घोषणा केली होती. त्यातील 33 ग्रामपंचायतींच्या निवडणुका पूर्णत: तर काही ग्रामपंचायतींच्या निवडणुका अशंत: बिनविरोध झाल्या आहेत. त्यामुळे आज प्रत्यक्षात 238 ग्रामपंचायतींसाठी सकाळी 7.30 ते सायंकाळी 5.30 या वेळत मतदान झाले. सर्व ठिकाणी मतमोजणी 5 ऑगस्ट 2022 रोजी होईल.

            मतदान झालेल्या ग्रामपंचायतींची जिल्हानिहाय संख्या अशी: नाशिक- 36, धुळे- 41, जळगाव- 20, अहमदनगर- 13, पुणे- 17, सोलापूर- 25, सातारा- 7, सांगली- 1, औरंगाबाद- 16, बीड- 13, परभणी- 2, उस्मानाबाद- 9, जालना- 27, लातूर- 6, आणि बुलडाणा- 5. एकूण- 238.  

००००

 

मालदीव प्रजासत्ताकचे अध्यक्ष इब्राहिम मोहम्मद सोलिह यांनीजवाहरलाल नेहरू बंदर प्राधिकरण (जेएनपीए) ला दिली भेट.

            अलिबाग, दि.04 (जिमाका):- मालदीव प्रजासत्ताकचे अध्यक्ष इब्राहिम मोहम्मद सोलिह यांनी मालदीव प्रजासत्ताकातील वरिष्ठ मान्यवरांसह भारतातील सर्वोत्तम कामगिरी करणाऱ्या जवाहरलाल नेहरू बंदर प्राधिकरण (जेएनपीए) ला भेट दिली.

            जवाहरलाल नेहरू बंदर प्राधिकरणाचे अध्यक्ष भारतीय प्रशासन सेवेतील वरिष्ठ अधिकारी संजय सेठी यांनी मालदीव प्रजासत्ताकचे अध्यक्ष महामहिम इब्राहिम मोहम्मद सोलिह यांचे पारंपरिक पद्धतीने स्वागत केले. याप्रसंगी रायगड जिल्हाधिकारी डॉ.महेंद्र कल्याणकर, जेएनपीए चे उपाध्यक्ष उन्मेष शरद वाघ, नवी मुंबई पोलीस आयुक्त बिपिन कुमार सिंह, उपायुक्त शिवराज पाटील, उपायुक्त पुरुषोत्तम कराड, उपायुक्त रुपाली अंबुरे व जेएनपीए चे सर्व विभाग प्रमुख उपस्थित होते.

            यावेळी मालदीव प्रजासत्ताकचे अध्यक्ष इब्राहिम मोहम्मद सोलिह यांना जेएनपीए चे अध्यक्ष श्री.संजय सेठी यांनी जवाहरलाल नेहरू बंदर प्राधिकरणामधील विविध प्रकल्पांची माहिती दिली. जवाहरलाल नेहरू बंदर प्राधिकरण (जेएनपीए) च्या नवीन विकासात्मक प्रकल्पांबाबत ते म्हणाले की, भारत सरकारच्या जहाजबांधणी मंत्रालयाच्या दूरदृष्टीनुसार जवाहरलाल नेहरू बंदर प्राधिकरणने वाढवण येथील ग्रीनफील्ड बंदराचा विकास, राज्याच्या मध्यवर्ती भागातील ड्राय पोर्ट, फोर्थ कंटेनर टर्मिनल इ. प्रकल्प हाती घेतले आहेत. हे प्रकल्प देशाच्या वाढत्या अर्थव्यवस्थेला हातभार लावतील.

            या भेटीप्रसंगी अध्यक्ष इब्राहिम मोहम्मद सोलिह यांनी बंदराच्या एकूण कामकाजाबाबतची माहिती जाणून घेतली तसेच एका टर्मिनलला भेट देऊन तेथील प्रत्यक्ष काम कसे चालते, याचे प्रात्यक्षिकही बघितले.

जवाहरलाल नेहरू बंदर प्राधिकरण (जेएनपीए) बद्दल:

            नवी मुंबई येथील जवाहरलाल नेहरू बंदर प्राधिकरण (JNPA) हे भारतातील प्रमुख कंटेनर हाताळणी करणाऱ्या बंदरांपैकी एक आहे. हे बंदर दि.26 मे 1989 रोजी कार्यान्वित करण्यात आले. तीन दशकांहून कमी कालावधीत, जेएनपीए बल्क-कार्गो टर्मिनलमधून देशातील प्रमुख कंटेनर बंदर म्हणून विकसित झाले आहे.

            सध्या जेएनपीए पाच कंटेनर टर्मिनल चालवते: जवाहरलाल नेहरू पोर्ट कंटेनर टर्मिनल (JNPCT) न्हावा शेवा इंटरनॅशनल कंटेनर टर्मिनल (NSICT), गेटवे टर्मिनल्स इंडिया प्रा. लिमिटेड (GTIPL), न्हावा शेवा इंटरनॅशनल गेटवे टर्मिनल (NSIGT) आणि नव्याने सुरू झालेले भारत मुंबई कंटेनर टर्मिनल्स प्रायव्हेट लिमिटेड (BMCTPL). बंदरात सामान्य मालवाहतूक करण्यासाठी उथळ पाण्याचा बर्थ आणि दुसरा लिक्विड कार्गो टर्मिनल आहे, जो BPCL-IOCL कन्सोर्टियम आणि नव्याने बांधलेला किनारपट्टी बर्थ द्वारे व्यवस्थापित केला जातो.

00000

 

 

कोटी कोटी रूपे

 ज्यांच्या घरात कोटी कोटी रुपयांची रोकड मिळते...

त्यांना तो पैसा कोणाचा आहे विचारल्यावर, 

माहित नाही म्हणतात..                      

 आमच्या घरात एक १०० रु ची नोट मिळूदे...

सगळे लगेच म्हणतात...

माझेच आहेत ते...

😁😆😁😆😁😆😁😆😁😆

खाद्य तेल

 खाद्यतेलाच्या नमुन्यांचे होणार सर्वेक्षण.

            मुंबई, दि. 4 ; दैनंदिन जीवनात विविध अन्न पदार्थ बनविण्याकरिता खाद्यतेलाचा मोठ्या प्रमाणावर वापर केला जातो. सर्व जनतेला चांगल्या दर्जाचे खाद्यतेल मिळावे याकरीता अन्न व औषध प्रशासन नेहमी सतर्क असून नियमितपणे तसेच विशेष मोहिमांमधून खाद्यतेलाचे नमुने प्रयोगशाळेमार्फत तपासणीकरिता घेण्यात येतात.

            त्याच धर्तीवर अन्न सुरक्षा प्राधिकरण, नवी दिल्ली यांनी दिलेल्या निर्देशानुसार संपूर्ण राज्यात खाद्यतेलाचे व वनस्पतीचे तसेच बहु स्त्रोत खाद्यतेल Multi-Source Edible Oil) च्या अनुषंगाने सर्वेक्षण मोहीम दि. 1 ऑगस्ट ते 14 ऑगस्ट 2022 पर्यंत राबविण्यात येत असून या कालावधीत स्थानिक व नामांकित मोठ्या ब्रँड्सच्या खाद्यतेलाचे नमुने सर्वेक्षणासाठी घेऊन विश्लेषण करण्यात येणार आहे. बहु स्त्रोत खाद्यतेलाची विक्री पारवाण्याशिवाय करता येत नाही. तथापि ही बाब देखील तपासण्यात येणार आहे. तसेच सुट्या खाद्यतेल विक्रीस प्रतिबंध असून सुटे खाद्यतेल विक्री करणाऱ्यांवर कायद्यांतर्गत कारवाई करण्यात येणार आहे.

            या मोहिमेअंतर्गत दि. 04 ऑगस्ट 2022 रोजी पुणे विभागात खाद्यतेलाचे एकूण 16 सर्वेक्षण नमुने तपासणीसाठी घेण्यात आले आहेत. या सर्वेक्षण नमुन्यांचे विश्लेषण अहवाल प्राप्त होताच कमी दर्जाचे खाद्यतेल विक्रेत्यांकडून नियमित अन्न नमुने घेऊन कायद्याअंतर्गत पुढील कारवाई घेण्यात येणार आहे, अशी माहिती विभागाकडून देण्यात आली आहे.

००००

 

विटा माउली