केंद्रीय प्रशासकीय न्यायाधिकरणाची माहिती

          केंद्रीय प्रशासकीय न्यायाधिकरणाची स्थापना राज्यघटनेच्या अनुच्छेद ३२३-अ अन्वये सार्वजनिक सेवा आणि पदांवर नियुक्त केलेल्या व्यक्तींच्या सेवेच्या अटींशी संबंधित विवाद आणि तक्रारींच्या निवाड्यासाठी प्रशासकीय न्यायाधिकरण अधिनियम, 1985 च्या नुसार करण्यात आली.

          प्रशासकीय न्यायाधिकरणांची स्थापना केवळ सेवाविषयक प्रकरणे हाताळण्यासाठी अनेक न्यायालयांचे ओझे कमी करण्यासाठी आणि त्याद्वारे त्यांना इतर प्रकरणे जलदगतीने हाताळण्यासाठी अधिक वेळ देण्यास मदत करेल या अपेक्षेने करण्यात आली. प्रशासकीय न्यायाधिकरणात समाविष्ट असलेल्या व्यक्तींना त्यांच्या तक्रारींबाबत जलदगतीने न्याय मिळतो.

          संपूर्ण भारतात केंद्रीय प्रशासकीय न्यायाधिकरणाची १९ खंडपीठे आणि १९ सर्किट बेंच आहेत. भारत सरकारने केंद्रीय प्रशासकीय न्यायाधिकरण अधिनियम, 1985 च्या कलम 14 (2) अंतर्गत केंद्र सरकारच्या मंत्रालये आणि विभागांसह 215 संस्थांना वेळोवेळी केंद्रीय प्रशासकीय न्यायाधिकरणाच्या कार्यकक्षेत आणण्यासाठी अधिसूचित केले आहे.

 केंद्रीय प्रशासकीय न्यायाधिकरणाव्यतिरिक्त, प्रधान खंडपीठ सरकारच्या प्रकरणांवर काम करतात. केंद्रीय प्रशासकीय न्यायाधिकरणाच्या अध्यक्षपदी न्यायमूर्ती रणजित वसंतराव मोरे यांची नियुक्ती करण्यात आली. न्यायाधिकरणाच्या विविध खंडपीठांमध्ये 69 माननीय सदस्य असून त्यापैकी 34 न्यायिक सदस्य आणि 35 प्रशासकीय सदस्य आहेत. कायद्यातील इतर तरतुदींच्या अधीन राहून, खंडपीठात एक न्यायिक सदस्य आणि एक प्रशासकीय सदस्य असतो. केंद्रीय प्रशासकीय न्यायाधिकरणाची स्थापना प्रशासकीय सदस्य आणि न्यायिक सदस्यांचा समावेश असलेली एक विशेषज्ञ संस्था म्हणून करण्यात आली आहे जी त्यांच्या विशेष ज्ञानामुळे जलद आणि प्रभावी न्याय देण्यासाठी अधिक सुसज्ज आहेत.