मुख्यमंत्री जलसंवर्धन योजना शेतकऱ्यांसाठी ठरणार वरदान !

मृद व जलसंधारण विभागामार्फत राज्यातील जलसंवर्धन प्रकल्पांच्या विशेष दुरुस्तीची मोहीम हाती घेण्याच्या उद्देशाने “ मुख्यमंत्री जलसंवर्धन कार्यक्रम ” ही योजना आखण्यात आली. ही योजना नेमकी काय आहे याबाबतचा विशेष लेख ....

उपलब्ध जलसंपत्तीचे संरक्षण, संवर्धन व विकास आणि तिचे उपयुक्ततापूर्ण व फायदेशीर व्यवस्थापन म्हणजे जलसंधारण होय. पृथ्वीच्या पृष्ठाचा 71 टक्क्यांपेक्षा अधिक भाग पाण्याने व्यापलेला आहे. पाण्याच्या भौतिक व रासायनिक गुणधर्मांमुळे प्राणिजीवन, वनस्पतीजीवन, मानवीजीवन आणि आधुनिक संस्कृती यात पाण्याला अत्यंत महत्त्वाचे स्थान प्राप्त झाले आहे. उपलब्ध पाण्याचे प्रमाण अचल असल्यामुळे वापरल्या जाणाऱ्या पाण्याचे दरडोईप्रमाण सारखे घटत आहे. पाण्याचा पुरवठा अपुरा वाटत असल्यामुळे जगात शास्त्रशुद्ध पद्धतीनुसार पाण्याच्या व्यवस्थापनाची म्हणजे जलसंधारणाची आवश्यकता निर्माण झाली आहे. पाऊस व हिम या रूपाने पृथ्वीवर पाणी उपलब्ध झाल्यापासून त्याच्या प्रवाह आणि साठ्यावर नियंत्रण ठेवून त्यापासूनचा धोका कमी करणे व त्या पाण्याचे नियमन करून ते योग्य प्रमाणात आवश्यक तेथे आणि आवश्यक त्या वेळी उपलब्ध करणे हे जलसंधारणाचे मुख्य कार्य असते.जलसंधारणाच्या योजना आखण्यात व त्या पार पाडण्यात स्थापत्य अभियांत्रिकी व कृषी चा विशेष आणि मुख्य भाग असला, तरी इतर अनेक शास्त्रांतील तज्ञांचीही मदत आवश्यक असते.

राज्‍यातील ग्रामीण भागातील हरित ग्रामीण महाराष्‍ट्राची उभारणी करण्याबरोबरच जलसंधारणाची कामे गतीने करण्यावर भर देण्यात येत आहे. हे करीत असताना सामाजिक वनीकरणास प्रोत्‍साहन देणे. मर्यादित साधनसंपत्‍तीच्‍या प्रभावी शास्‍त्रीय व्‍यवस्‍थापनासाठी पाणलोट निहाय मृद व जलसंधारणांच्‍या प्रथांना प्रोत्‍साहन/ चालना देण्यासाठीही प्रयत्न करण्यात येत आहे. राज्य शासनाच्या मृद व जलसंधारण कार्यक्रमांमध्ये लोकसहभागास प्रोत्साहन देण्यासाठी विविध कार्यक्रम येणाऱ्या काळात आखण्यात येणार आहेत.

गेल्या दोन वर्षात राज्यात जलसंधारणाची अनेक कामे हाती घेण्यात आली आहेत. मुख्यमंत्री जलसंवर्धन योजना, नवीन जलसंधारण योजना, जलसंधारण प्रकल्पांची दुरुस्ती इत्यादी कामांना प्राधान्य दिले जात आहे. राज्यातील जलसंचय वाढीबरोबरच जमीनीची धूप थांबविण्यासाठी विविध योजना आणि उपक्रम राबविण्यावर भर देण्यात येत आहे. महाराष्ट्र राज्याच्या स्थापनेपासून 0 ते 600 हेक्टर सिंचन क्षमतेच्या सुमारे 1 लाख प्रकल्पांचे बांधकाम करण्यात आलेले आहे. परंतु किरकोळ दुरुस्ती अभावी अनेक प्रकल्पांची साठवण व सिंचन क्षमता कमी झालेली असल्याने या प्रकल्पांच्या विशेष दुरुस्तीची मोहीम हाती घेण्याच्या उद्देशाने “ मुख्यमंत्री जलसंवर्धन कार्यक्रम ” ही योजना आखण्यात आली. यामध्ये जलसंधारण, जलसंपदा, कृषी, पाणीपुरवठा विभाग व सर्व जिल्हा परिषदा यांच्याकडील प्रकल्पांची विशेष दुरुस्ती जलसंधारण विभागामार्फत करण्याचे निश्चित करण्यात आले.

प्रथम टप्यात 0 ते 600 हेक्टर सिंचन क्षमतेच्या 8000 योजनांच्या दुरुस्तीसाठी रु.1400 कोटींच्या आराखड्याला मंत्रीमंडळाने मान्यता दिली आहे. यामुळे सुमारे 8 लक्ष टीएमसी पाणी साठवण क्षमता व 17 लक्ष हेक्टर सिंचन क्षमता पुनर्स्थापित होणार आहे. सिंचनातून समृद्धी वाढविण्यासाठी राज्य सरकारने दोन वर्षांपूर्वी हाती घेतलेली मुख्यमंत्री जलसंवर्धन योजना शेतकऱ्यांसाठी एक वरदान ठरणार आहे. या योजनेच्या माध्यमातून अनेक तलावांची डागडुजी, दुरुस्ती करुन साठवण क्षमता व सिंचन क्षमता पुनर्स्थापित करण्यात येणार आहे. पावसाच्या पाण्याचे योग्य नियोजन केले तर पाणीसाठ्यात वाढ होते. या अडवलेल्या आणि साठवलेल्या पावसाच्या पाण्याच्या माध्यमातून सिंचन क्षेत्र वाढतानाच पिण्याच्या पाण्याचाही प्रश्न मार्गी लागतो आणि त्यामुळेच भविष्यकालीन उपाययोजना करण्यावर भर देण्यात येत आहे.मुख्यमंत्री जलसंवर्धन योजनेसाठी सन 2021-22 या वर्षासाठी रु.720 कोटी तर 2022-23 या वर्षासाठी रु.700 कोटींची तरतुद केलेली आहे. दि. 31 मार्च 2022 पर्यंत जलसंधारण विभाग व जिल्हा परिषदा यांच्याकडील 4073 प्रकल्पांच्या विशेष दुरुस्तीला प्रशासकीय मान्यता देण्यात आलेली असून याची किंमत रु.1040 कोटी आहे. यातील जास्तीत जास्त प्रकल्पांची दुरुस्ती मान्सुनपूर्वी करण्याचे नियोजन आहे.  

            प्रत्येक ठिकाणची भौगोलिक स्थिती, जमिनी, सिंचन स्रोत समान नसतात. त्यामुळे स्थानिक परिस्थितीनुसार मृद व जल संधारणाचे उपाय अवलंबणे गरजेचे आहे. मृद्‌ व जलसंधारण कामांच्या निर्मितीमध्ये तसेच देखभाल दुरुस्तीमध्ये लोकसहभाग फार महत्त्वाचा असतो. सध्या भूजलाचा उपसा मोठ्या प्रमाणात होत आहे. मात्र त्याप्रमाणात भूजलाचे पुनर्भरण होत नाहीपरिणामी, भूजलपातळी खोल जात आहे. पडलेल्या पावसाच्या पाण्याचे संधारण करणे अतिशय महत्त्वाचे असते. मृदसंधारणासाठी डोंगर उतारावर व पडीक जमिनीवर सलग समतल चर, बांधबंदिस्ती, नालापात्रात माती आणि सिमेंटचे बांध तसेच खोदतळे यासारखे कामे करणे गरजेचे आहे. यामुळे विहिरीतील पाणीपातळीत वाढ होऊन सिंचनक्षेत्रात वाढ होते. परिणामी, पिकांच्या उत्पादकतेतही वाढ होते. जलसंधारणासाठी करण्यात येणाऱ्या उपायांमध्ये समपातळीवरील बांध, समपातळीरेषेवरील चर, घळ नियंत्रण बांधकाम, नाला बांध, गॅबियन, सिमेंट बंधारे, नाला सरळीकरण, शेततळ्याचा समावेश होतो. शास्त्रीय पद्धतीने या उपाययोजना करण्यावर राज्य शासनामार्फत भर देण्यात येत आहे.

जलसंधारणाच्या दृष्टीने नालाबांध अत्यंत महत्त्वाचा असतो. नाल्यातून वाहून येणारे पाणी पावसाळयानंतर नाल्यात साठून राहते, हे पाणी जमिनीत मुरल्यामुळे बांधाच्या आसपासच्या भागातील विहिरीच्या पाणी पातळीत वाढ होते. त्यामुळे पाणी साठवण क्षमता कायम राहण्यास मदत होते. ज्या ठिकाणी पाण्याचा साठा अधिक होऊ शकेल आणि वाहणाऱ्या पाण्याचे कमी रुंदीचे पात्र लक्षात घेऊन असे बंधारे लोकसहभागातून बांधण्यावर भर देण्यात येणार

जलसंधारण योजनांचे पुनरुज्जीवन करण्यावर 

-- मृद व जलसंधारण मंत्री शंकरराव गडा

      राज्यातील अनेक जलसंधारण योजनांचे पुनरुज्जीवन केल्याने विकेंद्रित जलसाठे निर्माण होण्यास मदत होणार आहे. भूजल पातळीत वाढ होण्याबरोबरच संरक्षित सिंचन क्षमता निर्माण होणार आहे. मुख्यमंत्री जलसंवर्धन योजनेमधून जलसंधारण, जलसंपदा, कृषी, पाणीपुरवठा व स्वच्छता विभाग आणि जिल्हा परिषदांकडील 0 ते 600 हेक्टर सिंचन क्षमतेच्या सुमारे 16 हजार जलसंधारण प्रकल्पांची दुरुस्ती करण्यात येणार आहे. याशिवाय राज्यात 0 ते 600 हेक्टर सिंचन क्षमता असणारे 97 हजारांहून अधिक प्रकल्प बांधण्यात आले आहेत. यामध्ये सिमेंट नाला बांध, माती नाला बांध, कोल्हापुरी पध्दतीचे बंधारे, गावतळे, पाझर तलाव, साठवण तलाव, लघुसिंचन योजना कामांचे, बांधकामानंतर किरकोळ दुरुस्तीअभावी अनेक प्रकल्पांची साठवण क्षमता व सिंचन क्षमता कमी झाली असल्याचे दिसून आल्याने ही योजना महत्त्वाची ठरणार आ

पावसाच्या पाण्याच्या माऱ्याने, पाण्याच्या वेगवान प्रवाहाने तसेच वाऱ्याच्या झोताने जमिनीतील क्रियाशील सूक्ष्म कण, तसेच माती अनेकदा वाहून नेली जाते. या शेतजमिनीच्या धुप होण्याने मातीची घट थांबविणे अत्यंत गरजेचे आहे. त्यासाठी ढाळीचे बांध करुन पावसाचे पाणी अडवले जाऊन जमिनीतील वाहून जाणारे मातीचे कण, तसेच ओलावा जमिनीतच साठवण्याचे काम करण्यास प्राधान्य असणार आहे. पाणलोट क्षेत्रातील डोंगराच्या उताराहून खालील भागात वेगात वाहत येणारे पाणी समपातळी चरामध्ये अडवल्याने पाण्याचा वेग कमी होतो. तसेच पाण्याबरोबर वाहत आलेली माती चरामध्ये साठून राहिल्यामुळे झाडांची वाढ चांगली होते. समपातळी चरामध्ये साठलेली माती ही दर तीन वर्षांनी काढून टाकून चर पुन्हा पूर्वीप्रमाणे होतील याप्रमाणे व्यवस्थापन ठेवण्यासाठी विविध उपाययोजना विभागामार्फत करण्यात येणार आहेत 

माहिती व जनसंपर्क महासंनचलनलय

 राज्यात ४४२ टॅंकर्सने पाणीपुरवठा

            राज्यात ३० मे २०२२ च्या स्थितीप्रमाणे ५१५ गावे आणि ११८० वाड्यांना ४४२ टँकरद्वारे पाणीपुरवठा सुरु आहे. यामध्ये कोकण विभागात १८२ गावे आणि ५७२ वाड्यांना १०६ टँकर्सद्वारे, नाशिक विभागात १२६ गावे  आणि २३४ वाड्यांना १०५ टँकर्सद्वारे, पुणे विभागात ७५ गावे आणि ३४२ वाड्यांना ८० टँकर्सद्वारे, औरंगाबाद विभागात ५४ गावे आणि ३२ वाड्यांना ७३ टँकर्सद्वारे, अमरावती विभागात ७५ गावांना ७५ टँकर्सद्वारे, नागपूर विभागात ३ गावांना ३ टँकर्सद्वारे पाणीपुरवठा सुरु आहे.

राज्यात मोठे, मध्यम आणि लघु पाटबंधारे प्रकल्पातील पाणीसाठा २६.२८ टक्के

            राज्यात मोठे, मध्यम व लघु पाटबंधारे प्रकल्पात २ जून २०२२ रोजीच्या आकडेवारीप्रमाणे २६.२८ टक्के पाणीसाठा उपलब्ध आहे. यामध्ये अमरावती विभागात ३२.३० टक्के, औरंगाबाद विभागात २९.५८ टक्के, कोकण विभागात ३८.४७ टक्के, नागपूर विभागात २८.५४ टक्के, नाशिक विभागात २४.०९ टक्के, पुणे विभागात २०.४४ टक्के पाणीसाठा शिल्लक आहे.

 मुख्यमंत्री शाश्वत सिंचन योजनेंतर्गतशेततळ्यास अनुदान मर्यादा वाढवली.

- कृषीमंत्री दादाजी भुसे

          मुंबई, दि. 6 : वाढती महागाई व डिझेलच्या दरात झालेली वाढ यासारख्या विपरीत परिस्थितीमुळे शेततळे खोदकाम करून जलसंचय करणे हे शेतकरी बांधवांना खर्चिक ठरत होते. त्यामुळे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत शेततळे अनुदानाची मर्यादा 50 हजार रुपयांवरून 75 हजार रुपये करण्यात आली आहे, अशी माहिती कृषीमंत्री दादाजी भुसे यांनी दिली.

          कृषी मंत्री श्री.भुसे म्हणाले, राज्यात मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या मार्गदर्शनाखाली महाविकास आघाडी शासनाने शेतकऱ्यांचे हित नजरेसमोर ठेवून अनेक महत्त्वाकांक्षी निर्णय घेतले आहेत. राज्यात कोरडवाहू क्षेत्राचा विस्तार लक्षात घेता, टंचाई परिस्थितीत शेतकरी बांधवांना पीक जगवणे जिकीरीचे ठरत होते. यापूर्वी शेततळे खोदकामासाठी 50 हजार रुपये अनुदान देण्यात येत होते. आता हे अनुदान 75 हजार रुपये इतके देण्यात येणार आहे. या शेततळे योजनेत सहभागी होण्यासाठी शेतकरी बांधवांनी महाडिबीटी पोर्टलवर अर्ज करावा, असे आवाहन कृषीमंत्री श्री.भुसे यांनी केले आहे. प्रतिकूल हवामान परिस्थितीतही शेतकरी बांधवांनी शेततळे व त्यावर आधारित फळबाग लागवड ही शेतीपद्धती आत्मसात करून कृषि निर्यातीत महाराष्ट्राला देशात अग्रस्थानी नेले असल्याचेही श्री.भुसे यांनी सांगितले.

००००

 

 ग्रामीण पाणी पुरवठा योजनांच्यादरडोई खर्चाच्या निकषात सुधारण

            ग्रामीण पाणी पुरवठा योजनांच्या दरडोई खर्चाच्या निकषात सुधारणा करण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे होते.

            केंद्र शासनाच्या जल जीवन मिशनच्या मार्गदर्शक सुचनांनुसार राज्यात “जल जीवन मिशन” राबविण्यात येत आहे. या कार्यक्रमांतर्गत पाणी पुरवठा योजनांच्या वर्गवारीत बदल करण्यात आला. तथापि यानुषंगाने तयार करण्यात येत असलेल्या योजनांच्या दरडोई खर्चाचे निकष 2013 मध्ये मंजूर करण्यात आले होते. या निकषात सुधारणा करण्याचा निर्णय आज घेण्यात आला. सुधारणा करण्यात आलेले निकष योजनानिहाय पुढीलप्रमाणे-

            दरडोई खर्चाचे निकष (वस्तू व सेवा कर वगळून) प्रादेशिक पाणी पुरवठा योजना (MVS)- ज्यामध्ये भूपृष्ठावरील (Surface water) पाण्यावर प्रक्रिया करुन शुध्द पाणी पुरवठा करणे त्यासाठी दरडोई खर्च 8 हजार 111 रुपये, स्वतंत्र पाणी पुरवठा योजना (SVS) ज्यामध्ये भूपृष्ठावरील (Surface water) पाण्यावर प्रक्रिया करून शुध्द पाणी पुरवठा करणे यासाठी दरडोई खर्च 5 हजार 821 रुपये, स्वतंत्र पाणी पुरवठा योजना (SVS)भूजल (Ground Water) वर पाणी पुरवठा करणे यासाठी दरडोई खर्च 4 हजार 390 रुपये असा असेल. यामुळे या योजनांसाठी क्षेत्रीय स्तरावरुन मंजूरीची कार्यवाही अधिक कार्यक्षमतेने करता येणे शक्य होईल.

-----०------ 

पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग

पाणी पुरवठा योजनांच्या निविदा प्रक्रियेत

भावभिन्नता, विशेष मदत या बाबींचा समावेश

            पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभागांतर्गत राबविण्यात येणाऱ्या, पाणी पुरवठा योजनांच्या निविदा प्रक्रियेत भावभिन्नता कलम (Price Variation Clause) तसेच असाधारण भाववाढीसाठी विशेष मदत (Special Relief) देण्याची बाब समाविष्ट करण्याचा निर्णय आज मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे होते.

            पाणी पुरवठा योजनांच्या कामांसाठी आवश्यक अशा (सिमेंट, स्टील इत्यादी) घटकांच्या दरात वाढ झाल्याने वरील दोन बाबींचा निविदा प्रक्रियेत समावेश करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. ग्रामीण तसेच नागरी पाणी पुरवठा, मलनिस्सारण, सांडपाणी आदी योजनांच्या निविदा प्रक्रियेत भाववाढ कलमाचा समावेश करण्यासाठी, बाबनिहाय दरसूचीमध्ये होणाऱ्या बदलाच्या अनुषंगाने निर्णय घेण्यासाठी समिती गठीत केली होती. या समितीच्या अहवालानुसार पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग व नगरविकास विभागांतर्गत अमृत व नगरोत्थान कार्यक्रमांअंतर्गतच्या योजनांसाठी आता निविदा प्रक्रियांमध्ये भावभिन्नता कलम (Price Variation Clause) तसेच असाधारण भाववाढीसाठी परिगणीत विशेष मदत (Special Relief ) देण्याची बाब समाविष्ट करण्यात आली आहे.

            या दोन बाबी ज्या योजनांच्या निविदांचा कार्यारंभ आदेश दिनांक १ नोव्हेंबर २०२० नंतर व दिनांक ३१ जुलै 2022 पर्यंत अथवा या प्रकरणी शासन निर्णय निर्गमित होईल तो दिनांक यापैकी जो अगोदरचा दिनांक असेल तेंव्हापासून लागू होईल.

            जिल्हा परिषद, नगर परिषद यांच्यामार्फत राबविण्यात येणाऱ्या योजनांना असाधारण “भाववाढ” व “भावभिन्नता” या बाबी लागू करण्यासाठी त्याबाबतीत महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणामार्फत प्रमाणीत करणे आवश्यक राहील.

-----०-----

पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग.

मुख्यमंत्री ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम राबवण्यास मुदतवाढ

            मुख्यमंत्री ग्रामीण पेयजल कार्यक्रमास एक वर्ष मुदतवाढ देण्याचा निर्णय आज मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे होते. या निर्णयानुसार योजनेस दिनांक 31, मार्च 2023 पर्यंत मुदतवाढ देण्यात आली आहे.

            बैठकीत मुख्यमंत्री ग्रामीण पेयजल कार्यक्रमांतर्गत सन 2022-23 या आर्थिक वर्षाकरिता अर्थसंकल्पीत केलेला एकूण 203.61 कोटी रुपये इतका निधी मुदतवाढीच्या कालावधीत खर्च करण्यास मान्यता देण्यात आली. तसेच मुदतवाढीच्या कालावधीत अर्थसंकल्पीत तरतुदी व्यतिरिक्त आवश्यक अशा सुमारे 12.06 कोटी रूपये इतक्या अतिरिक्त निधीसही मान्यता देण्यात आली.

-----०------

 

 मराठी भाषा भवन सर्वांसाठी आकर्षणाचे केंद्र ठरेल

- सुभाष देसाई

            मुंबई, दि. 6 : राज्य शासनाच्या मराठी भाषा विभागाच्यावतीने मरीन ड्राईव्ह येथे उभारण्यात येत असलेल्या भाषा भवनचे अंतर्गत स्वरूप निश्च‍ित करण्यासाठी आज मुंबई विद्यापीठाच्या दीक्षांत सभागृहात कार्यशाळा घेण्यात आली. मराठी भाषा भवन सर्व मराठी प्रेमींसाठी आकर्षणाचे केंद्र ठरेल, असा विश्वास मराठ भाषा मंत्री सुभाष देसाई यांनी व्यक्त केला.

            मराठी भाषा भवनचे स्वरुप ठरवण्यासाठी घेण्यात आलेल्या कार्यशाळेचे उद्घाटन श्री. देसाई यांच्या हस्ते करण्यात आले. यावेळी विधान परिषदेच्या उपसभापती डॉ.नीलम गोऱ्हे, भाषा अभ्यासक डॉ. गणेश देवी, प्रा. हरी नरके, डॉ. राजा दीक्षित, डॉ. सदानंद मोरे, प्रा. रंगनाथ पठारे, डॉ. सतीश बडवे, डॉ. लक्ष्मीकांत देशमुख, छत्रपती शिवाजी महाराज संग्रहालयाचे संचालक सव्यसाची मुखर्जी, रचनाकार भूपाल रामनाथकर, मराठी भाषा विभागाचे अपर मुख्य सचिव भूषण गगराणी आदी उपस्थित होते.

            भाषा भवनचे एकूण स्वरुप कसे असावे, मराठी भाषेचा एकूण प्रवास, कालखंड, भाषेचे वैभव, जागतिक पातळीवर असलेले स्थान आदी बाबींवर भाषा अभ्यासकांनी सूचना मांडल्या. मराठी भाषा भवन आमच्यासाठी अभिमानाचा, जिव्हाळ्याचा विषय आहे. यासाठी राज्य शासन सर्वोतोपारी मदत करेल, असे श्री. देसाई म्हणाले.

            श्री. हरी नरके यांनी प्राचीन कालखंड, डॉ सतीश बडवे यांनी मध्य युगीन कालखंड तर प्रा. रा. रंगनाथ पठारे यांनी आर्वाचिन मराठीचा कालखंड आणि त्यातील बारकावे विषद केले. मराठी भाषेचे अभ्यासक पर्यटक, लेखक, विद्यार्थी, परभाषिक पर्यटक या सर्वांना यात आवडेल असे काही ना काही मांडायचे आहे आणि लोक परत परत भेट देतील, यासाठी तंत्रज्ञान वापरावे, अशी सूचना मांडण्यात आली. प्रास्ताविक राज्य मराठी विकास संस्थेचे संचालक संजय पाटील यांनी केले.

 

• मराठी भाषा भवनाच्या रचनेकडे स्वतः मुख्यमंत्री लक्ष ठेवून आहेत. मराठी भाषा भवनाची उभारणी हा राज्यशासनाच्या कामगिरीतील मैलाचा दगड ठरेल अशी त्यांची धारणा आहे.

-- मा. मंत्री, मराठी भाषा

 

• जगातील ७००० भाषांपैकी मराठी ही बोलली जाणारी १७वी भाषा. भाषाभवनाचे काम मराठीची महती जगापर्यंत पोहोचवणे हे आहे.

-- डॉ. गणेश देवी

 

• मराठी भाषा भवनात मराठीतील दिग्गज व्यक्तींच्या शिल्पांची उभारणी व्हावी.कोरीव लेखांच्या मूळाबरहुकूम प्रतिकृती असाव्यात. प्राचीन काळातील लेखनसाधने उदा. भूर्जपत्र इ. आणि ती वापरून लेखन कसे होत असे ह्याचे दर्शन दृकश्राव्य माध्यमातून घडवण्यात यावे.

डॉ. हरी नरके

 

• मराठी ही भाषिक संयोगाची भूमी आहे. मराठी भाषा भवनात भाषा, तिच्या बोली आणि लिप्या ह्यांवर स्वतंत्र दालने असावीत.

डॉ. राजा दीक्षित

 

• हे मराठी भाषा भवन भारतात पहिलेच भाषिक संग्रहालय ठरू शकते. अन्य राज्यांसाठी ते आदर्श ठरणारे असल्याने त्याच्या उभारणीत बारकाईने विचार व्हायला हवा.

-- श्री. सव्यसाची मुखर्जी

 

• मराठी भाषा भवनाची निर्मिती हे महाराष्ट्र शासनाचे एक मौलिक काम आहे. मराठी भाषेचा व साहित्याचा विस्तार केवळ महाराष्ट्र प्रदेशापुरता सीमित नाही. बृहन्महाराष्ट्रातील ग्रंथसंपदा उपलब्ध करता आली तर मराठीच्या मध्ययुगीन काळातील विस्ताराचे व वैभव संपन्नतेचे दर्शन भाषिक वस्तू संग्रहालयातून घडू शकेल.

- डॉ. सतीश बडवे

००००

- सुभाष देसाई

            मुंबई, दि. 6 : राज्य शासनाच्या मराठी भाषा विभागाच्यावतीने मरीन ड्राईव्ह येथे उभारण्यात येत असलेल्या भाषा भवनचे अंतर्गत स्वरूप निश्च‍ित करण्यासाठी आज मुंबई विद्यापीठाच्या दीक्षांत सभागृहात कार्यशाळा घेण्यात आली. मराठी भाषा भवन सर्व मराठी प्रेमींसाठी आकर्षणाचे केंद्र ठरेल, असा विश्वास मराठ भाषा मंत्री सुभाष देसाई यांनी व्यक्त केला.

            मराठी भाषा भवनचे स्वरुप ठरवण्यासाठी घेण्यात आलेल्या कार्यशाळेचे उद्घाटन श्री. देसाई यांच्या हस्ते करण्यात आले. यावेळी विधान परिषदेच्या उपसभापती डॉ.नीलम गोऱ्हे, भाषा अभ्यासक डॉ. गणेश देवी, प्रा. हरी नरके, डॉ. राजा दीक्षित, डॉ. सदानंद मोरे, प्रा. रंगनाथ पठारे, डॉ. सतीश बडवे, डॉ. लक्ष्मीकांत देशमुख, छत्रपती शिवाजी महाराज संग्रहालयाचे संचालक सव्यसाची मुखर्जी, रचनाकार भूपाल रामनाथकर, मराठी भाषा विभागाचे अपर मुख्य सचिव भूषण गगराणी आदी उपस्थित होते.

            भाषा भवनचे एकूण स्वरुप कसे असावे, मराठी भाषेचा एकूण प्रवास, कालखंड, भाषेचे वैभव, जागतिक पातळीवर असलेले स्थान आदी बाबींवर भाषा अभ्यासकांनी सूचना मांडल्या. मराठी भाषा भवन आमच्यासाठी अभिमानाचा, जिव्हाळ्याचा विषय आहे. यासाठी राज्य शासन सर्वोतोपारी मदत करेल, असे श्री. देसाई म्हणाले.

            श्री. हरी नरके यांनी प्राचीन कालखंड, डॉ सतीश बडवे यांनी मध्य युगीन कालखंड तर प्रा. रा. रंगनाथ पठारे यांनी आर्वाचिन मराठीचा कालखंड आणि त्यातील बारकावे विषद केले. मराठी भाषेचे अभ्यासक पर्यटक, लेखक, विद्यार्थी, परभाषिक पर्यटक या सर्वांना यात आवडेल असे काही ना काही मांडायचे आहे आणि लोक परत परत भेट देतील, यासाठी तंत्रज्ञान वापरावे, अशी सूचना मांडण्यात आली. प्रास्ताविक राज्य मराठी विकास संस्थेचे संचालक संजय पाटील यांनी केले

• मराठी भाषा भवनाच्या रचनेकडे स्वतः मुख्यमंत्री लक्ष ठेवून आहेत. मराठी भाषा भवनाची उभारणी हा राज्यशासनाच्या कामगिरीतील मैलाचा दगड ठरेल अशी त्यांची धारणा आहे.

-- मा. मंत्री, मराठी भाषा

• जगातील ७००० भाषांपैकी मराठी ही बोलली जाणारी १७वी भाषा. भाषाभवनाचे काम मराठीची महती जगापर्यंत पोहोचवणे हे आहे.

-- डॉ. गणेश दे

• मराठी भाषा भवनात मराठीतील दिग्गज व्यक्तींच्या शिल्पांची उभारणी व्हावी.कोरीव लेखांच्या मूळाबरहुकूम प्रतिकृती असाव्यात. प्राचीन काळातील लेखनसाधने उदा. भूर्जपत्र इ. आणि ती वापरून लेखन कसे होत असे ह्याचे दर्शन दृकश्राव्य माध्यमातून घडवण्यात यावे.

डॉ. हरी नरके

• मराठी ही भाषिक संयोगाची भूमी आहे. मराठी भाषा भवनात भाषा, तिच्या बोली आणि लिप्या ह्यांवर स्वतंत्र दालने असावीत.

डॉ. राजा दीक्षित

• हे मराठी भाषा भवन भारतात पहिलेच भाषिक संग्रहालय ठरू शकते. अन्य राज्यांसाठी ते आदर्श ठरणारे असल्याने त्याच्या उभारणीत बारकाईने विचार व्हायला हवा.

-- श्री. सव्यसाची मुखर्जी

• मराठी भाषा भवनाची निर्मिती हे महाराष्ट्र शासनाचे एक मौलिक काम आहे. मराठी भाषेचा व साहित्याचा विस्तार केवळ महाराष्ट्र प्रदेशापुरता सीमित नाही. बृहन्महाराष्ट्रातील ग्रंथसंपदा उपलब्ध करता आली तर मराठीच्या मध्ययुगीन काळातील विस्ताराचे व वैभव संपन्नतेचे दर्शन भाषिक वस्तू संग्रहालयातून घडू शकेल.

००००

 अपारंपरिक ऊर्जा निर्मिती धोरण २०२० अंतर्गत प्रोत्साहनात्मक सुधारणा

धोरणाची ३१ मार्च २०२७ पर्यंत अंमलबजावणी करण्यास मान्यता.

            महाऊर्जाकडील नोंदणीकृत 418 मेगावॅट क्षमतेच्या प्रकल्पांना कार्यान्वित करण्यासाठी एक वर्षाची मुदतवाढ देण्याचा निर्णय ११ मे २०२२ रोजीच्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला होता. या अनुषंगाने आज अपारंपरिक उर्जा निर्मिती धोरण २०२० अंतर्गत प्रोत्साहनात्मक सुधारणा करण्यास राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे होते. अपारंपरिक ऊर्जा धोरण २०२० ची अंमलबजावणी ३१ मार्च २०२७ पर्यंत करण्यासही आज मान्यता देण्यात आली.

            या निर्णयामुळे अपारंपरिक ऊर्जाक्षेत्रात राज्यात मोठ्या प्रमाणावर प्रकल्प स्थापित होऊन देशात अपारंपरिक ऊर्जा क्षेत्रात राज्य प्रथम स्थानावर येण्यास तसेच राज्याची विजेची गरज भागविण्यास मदत होईल. आज करण्यात आलेल्या प्रोत्साहनात्मक सुधारणा खालीलप्रमाणे आहेत.

            राज्याच्या नवीन व नवीकरणीय ऊर्जा स्त्रोतांपासून वीज निर्मितीचे धोरण-2015 व धोरण-2016 नुसार महाऊर्जाकडे नोंदणी करण्यासाठी दोन वेळा मुदतवाढ देण्यात आली आहे, तथापि, प्रकल्प कार्यान्वित करण्यासाठी मुदतवाढ दिलेली नसल्याने राज्यातील करोना महामारीच्या पार्श्वभूमीवर महाऊर्जाकडे नोंदणी झालेले 418 मेगावॅट क्षमतेचे प्रकल्प कार्यान्वित करण्यासाठी एक वर्षाची मुदतवाढ देण्यास मंजूरी देण्यात आली.

            राज्याचे नवीन अपारंपरिक ऊर्जा निर्मिती धोरण-2020 अंतर्गत उद्योगांनी स्वयंवापरासाठी सौर, पवन, शहरी व औद्योगिक घन कचरा ऊर्जा निर्मिती व उसाच्या चिपाडावर आधारित वीज निर्मिती प्रकल्प स्थापित केल्यास त्यातून निर्माण झालेल्या विजेवर प्रकल्प कार्यान्वित झालेल्या दिनांकापासून पहिल्या 10 वर्षांकरीता विद्युत शुल्क माफ करण्यास मंजूरी देण्यात आली.

            अपारंपरिक ऊर्जा निर्मिती धोरण-2020 अंतर्गत सौर व पवन वीज निर्मिती प्रकल्पांसाठी बिगर शेती कर माफ करण्यास मान्यता देण्यात आली.

            राज्यात अपारंपरिक ऊर्जा निर्मिती धोरण-2020 अंतर्गत राज्यातील वीज वितरण कंपन्यांना त्यांच्या एकूण RPO साठी आवश्यक असणाऱ्या वीजेपैकी 50% वीज राज्यातील अपारंपरिक ऊर्जा प्रकल्पातून घेणे बंधनकारक करण्यासाठी वीज नियामक आयोगाकडे महाऊर्जामार्फत याचिका दाखल करण्यास मान्यता देण्यात आली.

            राज्य शासनाची महामंडळे, कृषी विद्यापीठे यांच्या वापर नसलेल्या जमिनींवर सौर ऊर्जा प्रकल्प उभारणी करुन राज्यातील वीज वितरण कंपन्या अथवा तिसऱ्‍या घटकास प्रचलित कायदे नियमानुसार वीज खरेदी करार करुन वीज विक्री करण्यास मान्यता देण्यात आली.

            राज्यातील सर्व शासकीय / निमशासकीय इमारतींवर यापूर्वी स्थापित केलेले पारेषण विरहित सौर ऊर्जा प्रकल्प महाऊर्जामार्फत पारेषण संलग्न करताना येणारा हायब्रीड इनर्व्हटर व नेट मिटरिंगचा खर्च ऊर्जा विभागाच्या अनुदानामधून करण्यास मान्यता देण्यात आली.

            सौर/पवन ऊर्जा आधारित पथदर्शी तत्वावर एनर्जी स्टोअरेज प्रकल्प महाऊर्जामार्फत विकसित करण्यास तत्वत: मान्यता देण्यात आली व या संदर्भातील अत्याधुनिक तंत्रज्ञान विकसित झाल्यानंतर फक्त हा मुद्दा मंत्रिमंडळासमोर अंतिम मान्यतेसाठी सादर करावा, असे निश्चित करण्यात आले. 

-----०-----

 

 लोकाभिमुख प्रशासनाच्या माध्यमातून कार्य करावे

- प्रधान सचिव विकासचंद्र रस्तोगी

उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग, ग्रंथालय संचालनालय आयोजित

‘शिवस्वराज्य दिन’ उत्साहात

 

       मुंबई, दि. 06 : छत्रपती शिवाजी महाराज रयतेचे राजे होते. त्यांनी लोकाभिमुख प्रशासनाचा संदेश देऊन कार्य केले आहे. लोकाभिमुख प्रशासनासाठी सर्वांनी प्रयत्न केले पाहिजे, असे उच्च व तंत्र शिक्षण विभागाचे प्रधान सचिव विकासचंद्र रस्तोगी यांनी सांगितले.

            उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग ग्रंथालय संचालनालय आयोजित ‘शिवस्वराज्य दिन’ राज्य मध्यवर्ती ग्रंथालय नगर भवन, फोर्ट, मुंबईत झाला, त्यावेळी श्री. रस्तोगी बोलत होते.

            या प्रसंगी मुंबई शहर जिल्हाधिकारी राजीव निवतकर, ग्रंथ निवड समितीचे अध्यक्ष प्रताप आसबे, साहित्यिक अरुण म्हात्रे, प्र.ग्रंथालय संचालक श्रीमती शालिनी इंगोले यावेळी उपस्थित होते.

            श्री.रस्तोगी म्हणाले, छत्रपती शिवाजी महाराजांनी जनतेच्या सर्वांगिण हितासाठी राज्य कारभार केला. नागरिक व तरुणांनी शिवाजी महाराजांचे चरित्र व त्यांच्या राज्य कारभाराचा अभ्यास करावा व त्यांचे कार्य समजून घ्यावे. राष्ट्रीय ग्रंथसूची आणि शासनमान्य ग्रंथालय यादी ही ग्रंथालयाच्या संकेतस्थळावर प्रकाशित करण्यात यावी. राज्य शासनाने 6 जून हा दिवस ‘शिवस्वराज्य दिन’ म्हणून साजरा करावा, असे जाहीर केले होते. त्यानुसार आज राज्यातील सर्व महाविद्यालयात शिवस्वराज्य दिन साजरा करण्यात येत आहे. तसेच सातारा येथे शिवस्वराज्य दिन सोहळ्यास उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्री उदय सामंत उपस्थित राहून हा सोहळा साजरा होत आहे,  या ठिकाणी ग्रंथप्रदर्शन आणि विविध गडकिल्ल्याचे फोटो विद्यार्थ्यांसाठी अमुल्य ठेवा आहे. साडेबारा हजार सार्वजनिक ग्रंथालयाच्या माध्यमातून ही ग्रंथसंपदा, वाचकांसाठी उपलब्ध आहे, असेही श्री. रस्तोगी यांनी यावेळी सांगितले.

            श्री. निवतकर म्हणाले, शिवस्वराज्य दिनाचे महत्त्व हे अनन्यसाधारण आहे. छत्रपती शिवाजी महाराजांनी प्रशासनात मराठी भाषेचा वापर करुन राज्य व्यवहारकोष निर्माण केला. प्रशासनात मराठी भाषेचा वापर सुरु केला. परंतु अजूनही काही बाबी मराठीतच असणे आवश्यक आहे. शिवस्वराज्य दिनापर्यंतचा इतिहास आपण ऐकतो, वाचतो, पाहतो. परंतु शिवस्वराज्यभिषेकानंतरचा  इतिहास सुद्धा फार मोठा आहे. त्यावर अधिक काम केले पाहिजे आणि त्याची माहितीसुद्धा झाली पाहिजे. यासाठी साहित्यिकांनी विशेष प्रयत्न करावे, असेही जिल्हाधिकारी श्री. निवतकर यांनी यावेळी सांगितले.

            साहित्यिक अरुण म्हात्रे म्हणाले, मराठी भाषा ही शिवरायांची, ज्ञानोबांची, संत तुकारामाची भाषा आहे. मराठी भाषेचा अभिमान वाटला पाहिजे. या भाषेतून आपण शिवरायांच्या कार्याची आठवण केली पाहिजे.

            शिवाजी महाराजांचा संपूर्ण जीवनपट प्रत्येकांने अभ्यासला पाहिजे. कुटुंबातील, जनतेमधील, रयतेसोबतचे शिवाजी महाराज यांच्या कार्याचा अभ्यास केला पाहिजे. दु:खी माणसांना दिलासा देणारे शिवाजी महाराज होते, 

            ग्रंथ निवड समितीचे अध्यक्ष प्रताप आसबे म्हणाले, समानतेचा संदेश छत्रपती शिवाजी महाराज यांनी दिला. व्यक्तीला व्यक्ती म्हणून त्याचा सन्मान केला. क्षत्रियांना-शुद्रांना सामाजिक समानतेची वागणूक दिली, असे सांगून संदर्भ, ग्रंथ राज्यातील सर्व वाचनालयात उपलब्ध झाली पाहिजे. या संदर्भ ग्रंथासाठी विशेष निधी उपलब्ध करुन हे ग्रंथ राज्यात सर्व ग्रंथालयात उपलब्ध करुन द्यावेत. तसेच गड किल्ल्यांचे सुद्धा जतन आणि संवर्धन केले पाहिजे.

            याप्रसंगी मान्यवरांच्या हस्ते 2019-20 वर्षातील ग्रंथसूची व ग्रंथ निवड यादीचे प्रकाशन करण्यात आले व राज्य ग्रंथ निवड समितीच्या उपस्थित सदस्यांचा सत्कार करण्यात आला.

           महाराष्ट्रातील शिवकाळातील महत्त्वाचे गड-किल्ले यांची छायाचित्रे, प्रदर्शन व शिवाजी महाराजांवरील विविध ग्रंथांच्या प्रदर्शनाचे आयोजन करण्यात आले होते. अमित घरड यांनी शिवाजी महाराजांची वेशभूषा केली होती. बालशाहीर मन पवार यांनी शाहीरी तर प्रताप फणसे यांनी पोवाडा सादर केला.

            शिवाजी महाराजांबद्दल कृतज्ञता व आदरभाव व्यक्त करण्यासाठी सकाळी 9 ते 10  या वेळेत हुतात्मा चौक येथून विविध संदेशांचे फलक, जयजयकार करत शिवप्रतिमा व ग्रंथाची दिंडी काढण्यात आली. ग्रंथालय संचालक शालिनी इंगोले यांनी प्रास्ताविक केले. सहायक ग्रंथालय संचालक, औरंगाबाद सुनील हुसे यांनी सूत्रसंचालन तर प्रभारी ग्रंथपाल, राज्य मध्यवर्ती ग्रंथालय, मुंबईचे संजय बनसोड यांनी आभार मानले.

- प्रधान सचिव विकासचंद्र रस्तोगी

उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग, ग्रंथालय संचालनालय आयोजित

‘शिवस्वराज्य दिन’ उत्साहात.

       मुंबई, दि. 06 : छत्रपती शिवाजी महाराज रयतेचे राजे होते. त्यांनी लोकाभिमुख प्रशासनाचा संदेश देऊन कार्य केले आहे. लोकाभिमुख प्रशासनासाठी सर्वांनी प्रयत्न केले पाहिजे, असे उच्च व तंत्र शिक्षण विभागाचे प्रधान सचिव विकासचंद्र रस्तोगी यांनी सांगितले.

            उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग ग्रंथालय संचालनालय आयोजित ‘शिवस्वराज्य दिन’ राज्य मध्यवर्ती ग्रंथालय नगर भवन, फोर्ट, मुंबईत झाला, त्यावेळी श्री. रस्तोगी बोलत होते.

            या प्रसंगी मुंबई शहर जिल्हाधिकारी राजीव निवतकर, ग्रंथ निवड समितीचे अध्यक्ष प्रताप आसबे, साहित्यिक अरुण म्हात्रे, प्र.ग्रंथालय संचालक श्रीमती शालिनी इंगोले यावेळी उपस्थित होते.

            श्री.रस्तोगी म्हणाले, छत्रपती शिवाजी महाराजांनी जनतेच्या सर्वांगिण हितासाठी राज्य कारभार केला. नागरिक व तरुणांनी शिवाजी महाराजांचे चरित्र व त्यांच्या राज्य कारभाराचा अभ्यास करावा व त्यांचे कार्य समजून घ्यावे. राष्ट्रीय ग्रंथसूची आणि शासनमान्य ग्रंथालय यादी ही ग्रंथालयाच्या संकेतस्थळावर प्रकाशित करण्यात यावी. राज्य शासनाने 6 जून हा दिवस ‘शिवस्वराज्य दिन’ म्हणून साजरा करावा, असे जाहीर केले होते. त्यानुसार आज राज्यातील सर्व महाविद्यालयात शिवस्वराज्य दिन साजरा करण्यात येत आहे. तसेच सातारा येथे शिवस्वराज्य दिन सोहळ्यास उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्री उदय सामंत उपस्थित राहून हा सोहळा साजरा होत आहे, या ठिकाणी ग्रंथप्रदर्शन आणि विविध गडकिल्ल्याचे फोटो विद्यार्थ्यांसाठी अमुल्य ठेवा आहे. साडेबारा हजार सार्वजनिक ग्रंथालयाच्या माध्यमातून ही ग्रंथसंपदा, वाचकांसाठी उपलब्ध आहे, असेही श्री. रस्तोगी यांनी यावेळी सांगितले.

            श्री. निवतकर म्हणाले, शिवस्वराज्य दिनाचे महत्त्व हे अनन्यसाधारण आहे. छत्रपती शिवाजी महाराजांनी प्रशासनात मराठी भाषेचा वापर करुन राज्य व्यवहारकोष निर्माण केला. प्रशासनात मराठी भाषेचा वापर सुरु केला. परंतु अजूनही काही बाबी मराठीतच असणे आवश्यक आहे. शिवस्वराज्य दिनापर्यंतचा इतिहास आपण ऐकतो, वाचतो, पाहतो. परंतु शिवस्वराज्यभिषेकानंतरचा इतिहास सुद्धा फार मोठा आहे. त्यावर अधिक काम केले पाहिजे आणि त्याची माहितीसुद्धा झाली पाहिजे. यासाठी साहित्यिकांनी विशेष प्रयत्न करावे, असेही जिल्हाधिकारी श्री. निवतकर यांनी यावेळी सांगितले.

            साहित्यिक अरुण म्हात्रे म्हणाले, मराठी भाषा ही शिवरायांची, ज्ञानोबांची, संत तुकारामाची भाषा आहे. मराठी भाषेचा अभिमान वाटला पाहिजे. या भाषेतून आपण शिवरायांच्या कार्याची आठवण केली पाहिजे.

            शिवाजी महाराजांचा संपूर्ण जीवनपट प्रत्येकांने अभ्यासला पाहिजे. कुटुंबातील, जनतेमधील, रयतेसोबतचे शिवाजी महाराज यांच्या कार्याचा अभ्यास केला पाहिजे. दु:खी माणसांना दिलासा देणारे शिवाजी महाराज होते, 

            ग्रंथ निवड समितीचे अध्यक्ष प्रताप आसबे म्हणाले, समानतेचा संदेश छत्रपती शिवाजी महाराज यांनी दिला. व्यक्तीला व्यक्ती म्हणून त्याचा सन्मान केला. क्षत्रियांना-शुद्रांना सामाजिक समानतेची वागणूक दिली, असे सांगून संदर्भ, ग्रंथ राज्यातील सर्व वाचनालयात उपलब्ध झाली पाहिजे. या संदर्भ ग्रंथासाठी विशेष निधी उपलब्ध करुन हे ग्रंथ राज्यात सर्व ग्रंथालयात उपलब्ध करुन द्यावेत. तसेच गड किल्ल्यांचे सुद्धा जतन आणि संवर्धन केले पाहिजे.

            याप्रसंगी मान्यवरांच्या हस्ते 2019-20 वर्षातील ग्रंथसूची व ग्रंथ निवड यादीचे प्रकाशन करण्यात आले व राज्य ग्रंथ निवड समितीच्या उपस्थित सदस्यांचा सत्कार करण्यात आला.

           महाराष्ट्रातील शिवकाळातील महत्त्वाचे गड-किल्ले यांची छायाचित्रे, प्रदर्शन व शिवाजी महाराजांवरील विविध ग्रंथांच्या प्रदर्शनाचे आयोजन करण्यात आले होते. अमित घरड यांनी शिवाजी महाराजांची वेशभूषा केली होती. बालशाहीर मन पवार यांनी शाहीरी तर प्रताप फणसे यांनी पोवाडा सादर केला.

            शिवाजी महाराजांबद्दल कृतज्ञता व आदरभाव व्यक्त करण्यासाठी सकाळी 9 ते 10 या वेळेत हुतात्मा चौक येथून विविध संदेशांचे फलक, जयजयकार करत शिवप्रतिमा व ग्रंथाची दिंडी काढण्यात आली. ग्रंथालय संचालक शालिनी इंगोले यांनी प्रास्ताविक केले. सहायक ग्रंथालय संचालक, औरंगाबाद सुनील हुसे यांनी सूत्रसंचालन तर प्रभारी ग्रंथपाल, राज्य मध्यवर्ती ग्रंथालय, मुंबईचे संजय बनसोड यांनी आभार मानले.