आठवणीतील खेळ

 

 सर्व जिल्ह्यांत व तालुक्यात 7 मे रोजी राष्ट्रीय लोकअदालत.

            मुंबई, दि 6 : विधी सेवा प्राधिकरण अधिनियम, १९८७ मधील तरतुदी अंतर्गत राष्ट्रीय विधी सेवा प्राधिकरण, नवी दिल्ली यांच्या आदेशाप्रमाणे महाराष्ट्र राज्य विधी सेवा प्राधिकरण, यांनी संपूर्ण राज्यात तालुका, जिल्हा व उच्च न्यायालयात एकाच दिवशी राष्ट्रीय लोकअदालतीचे आयोजन केले आहे. राष्ट्रीय लोकअदालत 7 मे २०२२ रोजी आयोजित करण्यात आलेली आहे, असे महाराष्ट्र राज्य विधी सेवा प्राधिकरणाचे सदस्य सचिव यांनी कळविले आहे.

.    न्यायालयीन प्रलंबित तडजोडपात्र फौजदारी प्रकरणे तसेच दिवाणी दावे आपसी सामंजस्याने मिटविण्याबाबत राष्ट्रीय विधी सेवा प्राधिकरण व महाराष्ट्र राज्य विधी सेवा प्राधिकरण हे वेळोवेळी लोक अदालतीचे आयोजन करीत असते.त्या अनुषंगाने राष्ट्रीय विधी सेवा प्राधिकरण व महाराष्ट्र राज्य विधी सेवा प्राधिकरण यांचे निर्देशानुसार 7 मे २०२२ रोजी मुंबई येथील सर्व न्यायालयात लोक अदालतीचे आयोजन करण्यात आले आहे. त्याद्वारे दूरचित्रसंवाद प्रणालीच्या माध्यमातून प्रकरणे तडजोड करून मिटविण्याची मुभा देण्यात आली आहे.

लोकअदालतीत ठेवण्यात येणारी प्रकरणे

            धनादेश अनादराची प्रकरणे, बॅंकेची कर्ज वसुली प्रकरणे, कामगारांचे वाद, विद्युत आणि पाणी देयकाबाबतची प्रकरणे, तडजोड पात्र फौजदारी प्रकरणे, आयकर कायद्यातील फौजदारी स्वरूपातील तडजोड प्रकरणे, मोटार अपघात नुकसान भरपाई देण्याबाबतची प्रकरणे, वैवाहिक वाद, संपादन प्रकरणे व दिवाणी दावे तसेच उपरोक्त नमूद स्वरूपातील दाखल पूर्व प्रकरणे सुनावणी करिता ठेवण्यात येणार आहेत.

तरी ज्या पक्षकारांना वर नमूद प्रकारची प्रकरणे दि. 7 मे २०२२ रोजी लोकअदालतीत ठेवावयाची आहेत, त्या पक्षकारांनी संबंधित न्यायालयात आपल्या प्रकरणाचा विनंती अर्ज लवकर सादर करावा व प्रकरण सामंजस्याने तत्काळ मिळवावे असे आवाहन मुंबई जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरणाचे तथा नगर दिवाणी व सत्र न्यायालय, बृहन्मुंबईच्या प्रधान न्यायाधीश उर्मिला जोशी-फलके व सचिव हितेंद्र वाणी यांनी केले आहे.

राष्ट्रीय लोक अदालतीचे फायदे

● प्रकरणात जमा केलेली संपूर्ण कोर्ट फी परत मिळते

●लोकअदालतीतील निवाड्यास कुठल्याही न्यायालयात आव्हान देता येत नाही.

●सामंजस्याने वाद मिटल्यामुळे वेळ व पैसे दोन्हींची बचत होते.

· ● लोक अदालतीमध्ये पक्षकारांना आपली बाजू स्वत: मांडण्याची संधी मिळते.

अशी माहिती जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरण यांनी कळविली आहे.

०००

माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालय निर्मित 'जय महाराष्ट्र' कार्यक्रमातवैध मापन शास्त्र विभागाचे सहनियंत्रक डॉ.ललित हारोडे यांची मुलाखत.

          मुंबई, दि. 6 : माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालय निर्मित 'जय महाराष्ट्र' या कार्यक्रमात वैध मापन शास्त्र विभागाचे सहनियंत्रक डॉ.ललित हारोडे यांची विशेष मुलाखत प्रसारित होणार आहे. ज्येष्ठ पत्रकार रणधीर कांबळे यांनी ही मुलाखत घेतली आहे.

        गुरुवार, दि. 7 एप्रिल 2022 रोजी सायंकाळी 7.30 वाजता ही मुलाखत महासंचालनालयाच्या पुढील लिंकवर पाहता येईल.

यू ट्यूब - https://www.youtube.com/MAHARASHTRADGIPR

फेसबुक - https://www.facebook.com/MahaDGIPR

ट्विटर - https://twitter.com/MahaDGIPR

            वैध मापनशास्त्र विभागाचे कार्य, वजन मापासंदर्भात ग्राहकांच्या काही तक्रारी असतील तर त्याचे निराकरण कशाप्रकारे करण्यात येते, ऑनलाईन खरेदी करताना ग्राहकांनी घ्यावयाची काळजी, बाजारातून कुठलीही पॅकींग असलेली वस्तू खरेदी करताना घ्यावयाची काळजी, ग्राहकांना असलेले अधिकार, मापांबाबत असलेल्या तक्रारी कोठे करायच्या आदी विषयांची सविस्तर माहिती डॉ. ललित हारोडे यांनी ‘जय महाराष्ट्र’ या कार्यक्रमातून दिली आहे.

0000

 मुख्यमंत्री जलसंवर्धन योजनेंतर्गत कामाची गुणवत्ता व

दर्जा राखुन वेळेत कामे पूर्ण करावी

- शंकरराव गडाख.

            मुंबई, दि. 6: मुख्यमंत्री जलसंवर्धन योजना ही अत्यंत महत्वाकांक्षी योजना असून या योजनेअंतर्गत करण्यात येणारी कामे पूर्ण करताना कामाची गुणवत्ता, दर्जा सांभाळूनच कामे वेळेवर पूर्ण करण्यात यावीत असे निर्देश मृद व जलसंधारण मंत्री शंकरराव गडाख यांनी आज संबंधित अधिकाऱ्यांना दिले.

            मृद व जलसंधारण विभागामार्फत कोकण, पुणे, नाशिक, औरंगाबाद, अमरावती आणि नागपूर मंडळांतर्गत सर्व जिल्ह्यातील मुख्यमंत्री जलसंवर्धन कार्यक्रम, राज्यस्तर योजना, जिल्हा नियोजन समिती व महाराष्ट्र जलसंधारण महामंडळ अंतर्गत 0 ते 600 हेक्टर सिंचनक्षमतेच्या सर्व योजनांचा आढावा मृद व जलसंधारण मंत्री शंकरराव गडाख यांच्या अध्यक्षतेखाली आज मंत्रालयात घेण्यात आला. यावेळी या विभागाचे सचिव डॉ.दिलीप पांढरपट्टे यांच्यासह विभागाचे सर्व संबंधित अधिकारी उपस्थित होते.

            मंत्री श्री. गडाख म्हणाले की, मुख्यमंत्री जलसंवर्धन योजनेअंतर्गत साधारणपणे 2,500 ते 3,000 प्रकल्पांची दुरुस्ती करण्यात येणार आहे. तसेच ही कामे करीत असताना कामाचा दर्जा, गुणवत्ता चांगली राहील याकडे विशेष लक्ष देणे आवश्यक आहे. प्रगतीपथावरील योजनांची कामे पूर्ण करण्यासाठी भूसंपादन करीत असताना कोणत्याही तक्रारी येणार नाही याकडेही विशेष लक्ष देण्यात यावे. योजनेचे काम पाहणाऱ्या अधिकाऱ्यांनी नियमित स्वरुपात स्थळ पाहणी करणे, जिओ टॅगिंग करणे, डॅशबोर्डवर माहिती भरणे तसेच दुरुस्ती व प्रगतीपथावरील सुमारे 4000 योजना पावसाळ्यापर्यंत पूर्ण कर्ण्याचे निर्देश श्री.गडाख यांनी दिले.

0000

 क्रांतीज्योती सावित्रीबाई फुले घरकुल योजना

राबविण्याबाबतचा प्रस्ताव मंत्रीमंडळासमोर सादर करा

 - विजय वडेट्टीवार.

            मुंबई, दि.6 : विमुक्त जाती, भटक्या जमाती,विशेष मागास प्रवर्ग आणि इतर मागास प्रवर्गाकरिता क्रांतीज्योती सावित्रीबाई फुले घरकुल योजना राबविण्याबाबतचा परिपूर्ण प्रस्ताव मंत्रीमंडळासमोर सादर करण्याचे निर्देश इतर मागास बहुजन कल्याण मंत्री विजय वडेट्टीवार यांनी दिले.

            मंत्रालयातील दालनात क्रांतीज्योती सावित्रीबाई फुले घरकुल योजना राबविण्याबाबत मंत्री श्री. वडेट्टीवार यांच्या अध्यक्षतेखाली बैठक पार पडली त्यावेळी ते बोलत होते. यावेळी इतर मागास प्रवर्ग विभागाचे अपर मुख्य सचिव नंदकुमार, वित्त विभाग, नियोजन विभागाचे अधिकारी या बैठकीला उपस्थित होते.

            मंत्री श्री.वडेट्टीवार म्हणाले, विमुक्त जाती, भटक्या जमाती,विशेष मागास प्रवर्ग आणि इतर मागास प्रवर्गाकरिता क्रांतीज्योती सावित्रीबाई फुले घरकुल योजना राबविण्याबाबत सन २०२१-२२ या अर्थसंकल्पीय भाषणामध्ये उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी घोषणा केली आहे.तसेच अन्न,नागरी पुरवठा मंत्री यांच्या अध्यक्षतेखाली मंत्रीमंडळ उपसमितीने क्रांतीज्योती सावित्रीबाई फुले घरकुल योजना ही स्वतंत्र योजना राबविण्याची शिफारस केलेली आहे.सध्या विमुक्त जाती व भटक्या जमाती प्रवर्गाकरिता यशवंतराव चव्हाण मुक्त वसाहत योजना राबविण्यात येत असल्याने विशेष मागास प्रवर्ग आणि इतर मागास प्रवर्गाकरिता क्रांतीज्योती सावित्रीबाई फुले घरकुल योजना राबविण्याचे प्रस्तावित आहे. याकरिता विभागाने या योजनेचा परिपूर्ण प्रस्ताव मंत्रीमंडळासमोर सादर करावा. असे निर्देशही मंत्री श्री. वडेट्टीवार यांनी बैठकीत दिले.

००००

 प्रधानमंत्री पीक विमा योजनेत बीड मॉडेलचा समावेश व्हावा

                                             - कृषी मंत्री दादाजी भुसे

            नवी दिल्ली, दि. 6 : पीक विमा कंपन्यांना नफा व तोटा यामध्ये संतुलन राखणारे बीड मॉडेल (80:110) याचा समावेश प्रधानमंत्री पीक विमा योजनेत व्हावा अशी मागणी राज्याचे कृषी मंत्री दादाजी भुसे यांनी केंद्रीय कृषी मंत्री नरेंद्र सिंग तोमर यांच्याकडे मंगळवारी केली.

            कृषी मंत्री श्री भुसे यांनी मंगळवारी श्री तोमर यांची भेट घेऊन त्यांना ‘बीड मॉडेल’ची माहिती दिली. या मॉडेलमध्ये शेतकऱ्यांच्या हिताचा विचार अधिक केला गेला आहे. प्रधानमंत्री पीक विमा योजनेत याचा समावेश झाल्यास त्याचा लाभ शेतक-यांना होईल. त्यामुळे बीड मॉडेलचा समावेश व्हावा अशी मागणीचे निवेदन श्री भुसे यांनी श्री तोमर यांना दिले. येत्या खरीप हंगामात हे राबविल्यास शेतकऱ्यांना त्याचा अधिक लाभ मिळेल, असे, श्री भुसे यांनी बैठकीनंतर सांगितले.

            यासह एकात्मिक फलोत्पादन अभियानामध्ये फळबागांसाठी प्लॉस्ट‍िक कव्हर व नेट (जाळी) चा समावेश करावा अशीही मागणी श्री भुसे यांनी श्री तोमर यांच्याकडे केली. फळांना चांगला भाव मिळण्यासाठी हंगामापूर्वी किंवा नंतर फळांचे उत्पादन वाढविण्यासाठी, नैसर्गिक आपत्तीपासून फळांचे संरक्षण करण्यासाठी शेतकरी प्लॉस्ट‍िक कव्हर अथवा नेट वापरतात. काही शेतकरी ते स्वत: खर्च करतात. मात्र, सर्वच शेतकऱ्यांना ते परवडण्यासारखे नसते. त्यामुळे एकात्मिक फलोत्पादन अभियानामध्ये याचा समावेश झाल्यास शेतकऱ्यांना अधिकाधिक उत्पादन घेण्यास सोयीचे होईल, त्यामुळे या योजनेत प्लॉस्ट‍िक कव्हर व नेट चा समावेश करण्याची मागणी श्री भुसे यांनी केंद्रीय कृषीमंत्री यांच्याकडे केली.

            याच योजनेमधल्या घटकांचे मापदंड व्याप वाढविण्याबाबतची मागणी श्री भुसे यांनी यावेळी केली. या अंतर्गत कांदाचाळी, वेअरहाऊस, कोल्ड स्टोरेज आदींचा लाभ देण्यात येतो. याबाबतचे मापदंड 2014 मध्ये निश्चित करण्यात आले होते. सध्या कच्च्या मालाचे भाव वाढल्याने शेतकऱ्यांना कांदाचाळी, वेअर हाऊस, कोल्ड स्टोरेज उभारणीचा खर्च वाढला आहे. मात्र, त्यावर आधारीत अनुदान कमी मिळते. यामुळे शेतकऱ्यांचे नुकसान होत असल्याने शेतकऱ्यांकडून याबाबतचे मापदंड बदलून नव्याने तयार करण्याची मागणी असल्याचे श्री. भुसे यांनी श्री तोमर यांच्या निर्देशनास आणून दिले. कृषी मंत्री श्री तोमर यांनी राज्यातील कृषी आणि फलोत्पादनाशी निगडित विषयांवर सकारात्मक निर्णय घेतले जातील, असे आश्वासन दिल्याचे श्री भुसे यांनी बैठकीनंतर सांगितले.          

खरीप हंगामासाठी केंद्राने खते लवकरात लवकर उपलब्ध करून द्यावी

            राज्यात खरीप हंगामासाठी केंद्राने लवकरात लवकर खते उपलब्ध करून द्यावी, अशी मागणी राज्याचे कृषी मंत्री दादाजी भुसे यांनी केंद्रीय रासायनिक आणि खते मंत्री भगवंत खुबा यांच्याकडे केली. याविषयीचे निवेदनही श्री. खुबा यांना दिले. राज्याने 2022 खरीप हंगामासाठी 52 लक्ष मेट्रीक टन खतांची मागणी केली आहे. केंद्र सरकारने 45 लक्ष मेट्रीक टन खतांची मागणी मंजुर केली आहे. राज्याची मागणी बघता केंद्राने वाढीव खतांचा पुरवठा मंजूर करून राज्याला लवकरात लवकर खते पुरवावी अशी विंनती श्री भुसे यांनी श्री खुबा यांच्याकडे केली.

राष्ट्रीय महामार्ग 160 आणि राज्य महामार्ग 19 बाबत केंद्रीय परिवहन मंत्री यांची भेट

            मालेगाव शहरासाठी बायपास असणारा सिन्नर-घोटी- त्र्यंबकेश्वर- मोखाडा-जव्हार-‍विक्रमगड-मनारे-पालघर या राष्ट्रीय महामार्ग 160 चे काम लवकर पूर्ण झाल्यास नाशिक आणि मुंबईसाठी रहदारी अधिक सोयीचे होईल, असे कृषी मंत्री श्री भुसे यांनी केंद्रीय परिवहन मंत्री श्री नितीन गडकरी यांची भेट घेऊन त्यांना विनंती केली.

            यासह कोठारे-सटाणा-मालेगाव-चाळीसगाव राज्य महामार्ग 19 चे चौपदरीकरणही लवकर पूर्ण केल्यास नाशिक जिल्ह्यातील वाहतूक अधिक सूरळीत होईल, असे श्री गडकरी यांना श्री भुसे यांनी विंनती केली. केंद्रीय मंत्री श्री गडकरी यांनी याबाबत सकारात्मक आश्वासन दिले, असल्याचे श्री भुसे यांनी बैठकीनंतर सांगितले.

००००

 

 *प्रश्न निर्माण करणारी माणसं हुशार असतात पण प्रश्नच निर्माण होऊ नयेत म्हणून जी काम करतात ती माणसं बुद्धिमान असतात...!* 

     🌺🌸 *सुप्रभात* 🌸🌺