मुक्ता
कारागृहात बंदी असलेल्या महिला कैदी मुक्ततेसाठी मिशन मुक्ता ही मोहीम राबविण्यात येणार आहे. किरकोळ कारणासाठी कारागृहात बंदी असलेल्या महिला कैदी, त्यांना न्यायव्यवस्थेत कायदेशीर मदत मिळत नसल्यामुळे किंवा बोर्ड ऐकत नसल्यामुळे कारागृहात रहावे लागते, अशा महिलांना कायदेशीर मदत करून त्यांना कारागृहातून सोडवणुकीसाठी कोर्टामध्ये सहकार्य करणे व त्यांचे समुपदेशन करणे याकरिता महाराष्ट्र विधी सेवा प्राधिकरण संचालक, महाराष्ट्र अभिवक्ता संचालक, जेल प्रिझम यांच्या समवेत महिलांच्या कायदेशीर सहकार्याकरिता राज्य महिला आयोगाच्या वतीने ‘मिशन मुक्ता’ ही मोहीम राबविण्यात येत आहे.
नवतेजस्विनी अंतर्गत महिला बचत गटांना 523 कोटींचा निधी
ग्रामीण भागातील महिलांना आर्थिक दृष्टया सक्षम करण्यासाठी नवतेजस्विनी अंतर्गत महिला बचत गटांना 523 कोटींचा निधी दिला आहे.सर्वांगीन प्रगती साधण्यासाठी महिला आर्थिकदृष्टया स्वयंपूर्ण होणे आवश्यक आहे.त्यामुळे नवतेजस्विनी महाराष्ट्र ग्रामीण महिला उद्यम विकास प्रकल्पात अनेक उपक्रम राबविण्यात येत आहेत. या प्रकल्पाच्या उपक्रमांना सुरवात झालेली असून यामध्ये प्रामुख्याने प्रकल्पासाठी बेसलाईन सर्व्हे पूर्ण करण्यात आला आहे.241 सबप्रोजेक्टना मंजुरी देण्यात आलेली आहे.
अंगणवाड्यांच्या माध्यमातून परसबाग
राज्याच्या महिला आणि बालविकास विभागामार्फत परसबाग ही संकल्पना राबवण्यात येत आहे. अंगणवाडी सेविकांच्या माध्यमातून अंगणवाडीच्या परिसरात परसबागांचा उपक्रम घेण्यात येतो आहे. यामध्ये विविध पालेभाज्या आणि फळभाज्या यांची पिके घेतली जातात. पोषण आहार योजनेअंतर्गत अंगणवाड्यांमध्ये राबवण्यात येत असलेली परसबाग योजना आता कुटुंबांसाठी वरदान ठरते आहे, यामुळे अनेक कुटुंबांची दररोजची थाळी चौरस आहाराने सजते आहे. परसबाग या सुंदर संकल्पनेला घराघरापर्यंत पोहोचवण्याचे काम केलं, ते अंगणवाडी सेविकांनी.
पोषण माह
कुपोषित आईच्या पोटी कुपोषित बालक जन्माला येणार, त्यामुळे सुदृढ बालके, सुदृढ कुटुंब, सुदृढ समाज आणि सुदृढ राष्ट्र घडवायचे असेल तर महिलांच्या मानसिक, शारीरिक आणि बौद्धिक पोषणाकडे लहानपणापासून लक्ष देणे गरजेचे आहे. ही बाब लक्षात घेऊन केंद्र व महाराष्ट्र शासनाने सप्टेंबर हा महिना पोषण माह म्हणून घोषित केला आहे. अंगणवाड्यांमधून योग्य आहार गरोदर व स्तनदा माता, मुले यांना पुरविण्यात येत आहे. कोरोना काळातही यात खंड पडू दिला गेलेला नाही.
राज्य महिला आयोग
राज्यातील पीडित महिलांना आपल्या तक्रारी इत्यादी प्रकरणात जलद न्याय मिळणे हे सामाजिक न्यायाच्या दृष्टीने आवश्यक आहे.राज्यभरातील महिलांना आपल्या तक्रारी घेऊन मुंबईला येणे सोयीचे नाही, हे लक्षात घेऊन राज्य महिला आयोगाची कार्यालये सर्व विभागीय आयुक्तालयांच्या मुख्यालयांच्या ठिकाणी सुरू करण्यात आली आहेत. त्याप्रमाणे ही सर्व कार्यालये कार्यान्वित करण्यात आली आहेत.
