केंद्र शासनाच्या स्टैंड अप इंडिया योजनेत अनुसुचित जाती व नवबौद्ध समाजाच्या

घटकांकरीता मार्जिन मनी उपलब्ध करुन देण्याबाबत आवाहन

 

            मुंबई, दि. 30 : सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग, शासन निर्णय क्र. मासाका/२०१८/प्रक्र. २५९ (२)/अजाक, दिनांक 08 मार्च, २०१९ अन्वये केंद्र शासनाच्या स्टैंड अप इंडिया या योजनेअंतर्गत महाराष्ट्र राज्याच्या अनुसुचित जातीच्या सवलती घेण्यास पात्र असलेला अनुसुचित जाती व नवबौद्ध घटकातील नव उद्योजक लाभार्थ्यांची मार्जिन मनी भरण्याची क्षम नसल्यामुळे या उद्योजक लाभार्थ्यांना एकुण प्रकल्प किमतीच्या लाभार्थी यांच्या हिश्श्यामधील २५ % मधील जास्तीत जास्त १५ % मार्जिन मनी उपलब्ध करुन देण्यात येत आहे.

            योजने बाबत सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग, महाराष्ट्र राज्य, शासन निर्णय क्र. मासाका /२०१८/प्रक्र. २५९(२)/अजाक, दिनांक ०८ मार्च, २०१९ मध्ये प्रस्ताव सादर करण्याबाबत सर्व माहिती देण्यात आलेली आहे. तरी इच्छुक नव उद्योजकांना सुंदर योजनेचा लाभ घेण्यासाठी शासन निर्णयामध्ये नमुद माहितीनुसार सहायक आयुक्त, समाज कल्याण, मुंबई उपनगर, चेंबुर, ४०००७१ यांचे कार्यालयामध्ये योजनेच्या लाभाकरीता अर्ज सादर करावा.

            अर्ज करण्यासाठी कार्यालयाचा पत्ता सहायक आयुक्त, समाज कल्याण, मुंबई उपनगर, प्रशासकीय इमारत, ४ था मजला, आर. सी. मार्ग, चेंबुर (पूर्व), मुंबई ४०० ०७१ दुरध्वनी ०२२ २५२२२०२३, ईमेल आयडी acswomumbaisub@gmail.com या पत्यावर अर्ज करावा. असे सहायक आयुक्त, समाज कल्याण, मुंबई उपनगर यांनी कळविले आहे.

००००

नृत्य क्षेत्रात उल्लेखनीय कार्य करणाऱ्या व्यक्तीस

“आचार्य पार्वतीकुमार" राज्य सांस्कृतिक पुरस्कार

 

            मुंबई,  दि. 30 : राज्यात एकूण 12 विविध सांस्कृतिक क्षेत्रात विशेष उल्लेखनीय कार्य करणाऱ्या मान्यवरांना राज्य सांस्कृतिक पुरस्कार देऊन दरवर्षी सन्मानित करण्यात येते.यापैकी "नृत्य" या कलाक्षेत्रातील पुरस्कार यावर्षापासून “आचार्य पार्वतीकुमार" यांचे नावाने देण्यात येईल. याबाबतचा शासन निर्णय निर्गमित करण्यात आला आहे.हा शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध करून देण्यात आला आहे .

००००

मुंबई शहर जिल्ह्यातील अनुसूचित जाती, प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांना

मॅट्रीकोत्तर शिष्यवृत्ती योजनेसाठी अर्ज करण्याचे आवाहन

 

            मुंबई, दि. 30 : सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागाच्या वतीने अनुसूचित जाती प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांकरिता राबविण्यात येणारी भारत सरकार मॅट्रीकोत्तर शिष्यवृत्ती योजना (GOIPMS-SC) साठी सन २०२१-२२ या चालू शैक्षणिक वर्षासाठी ऑनलाईन अर्ज सादर करण्याकरिता महाडिबीटी पोर्टल http://mahadbt.gov.in  या संकेतस्थळावर दि १४ डिसेंबर २०२१ पासून प्रक्रिया सुरु करण्यात आलेली आहे. या पोर्टलवर ऑनलाईन अर्ज करण्याकरिता शैक्षणिक वर्ष २०२१-२२ च्या नूतनीकरण (Renewal) ऑनलाईन अर्ज करण्याची अंतिम मुदत दि. ०४ जानेवारी २०२२ आहे तर शैक्षणिक वर्ष २०२१-२२ च्या नवीन अर्ज (Fresh) ऑनलाईन सादर करण्याची अंतिम मुदत दि. ०९ जानेवारी, २०२२ आहे. तरी मुंबई शहर जिल्ह्यातील सर्व महाविद्यालांमध्ये प्रवेश घेतलेल्या अनुसूचित जाती प्रवर्गातील विद्यार्थी, सर्व प्राचार्य, कर्मचारी यांना शिष्यवृत्तीचे अर्ज अचूक भरावे असे, आवाहन  मुंबई शहरचे सहाय्यक आयुक्त, समाज कल्याण, यांनी केले आहे.

00000

 

 

 कोविड, ओमायक्रॉनचा प्रसार रोखण्याकरिता आणखी कडक निर्बंध

सामाजिक- धार्मिक कार्यक्रमांसाठी 50 लोकांनाच परवानगी

 

            मुंबई, दि. 31 :- राज्यात कोविड आणि ओमायक्रॉनचा प्रसार होऊ नये यासाठी सरकारने खबरदारीचा उपाय म्हणून आता लग्न समारंभ, सामाजिक, धार्मिक, सांस्कृतिक व राजकीय कार्यक्रमांसाठी उपस्थित राहणाऱ्यांची मर्यादा 50 केली असून अंतिम संस्कारासाठी केवळ 20 लोकांना मुभा देण्यात आली आहे.

            राज्य शासनाच्यावतीने जारी परिपत्रकात सदर माहिती देण्यात आली असून बंदिस्त ठिकाणी किंवा खुल्या दालनात संपन्न होणाऱ्या लग्न समारंभांसाठी उपस्थितांची मर्यादा 100 वरून 50 करण्यात आली आहे. त्याचप्रमाणे दालनात किंवा खुल्या जागेत होणाऱ्या धार्मिक, सांस्कृतिक, सामाजिक किंवा राजकीय कार्यक्रमांसाठी ही मर्यादा 50 करण्यात आली आहे. हे निर्बंध 31 डिसेंबर 2021 च्या रात्री 12:00 वाजेपासून अंमलात येणार आहे.

            परिपत्रकात असे ही नमूद करण्यात आले आहे की, अंतिम संस्कारासाठी उपस्थितांची मर्यादा आता अधिकतम 20 असेल. त्याच प्रमाणे राज्यातील पर्यटक स्थळे, समुद्रकिनारपट्टी, क्रीडांगणे या सारख्या जास्त लोकांना आकृष्ट करणाऱ्या ठिकाणी सक्षम प्राधिकरणास, 24 डिसेंबरच्या आदेशानुसार लागू केलेल्या सर्व निर्बंधांव्यतिरिक्त आवश्यक वाटल्यास (जमावबंदी) 144 सी आर पी सी लागू करता येईल. या शिवाय आदींच्या आदेशाप्रमाणे लागू सर्व निर्बंध पुढील आदेशापर्यंत अंमलात राहतील.

००००

 

केंद्राकडून राज्यांना मिळणारी जीएसटीची नुकसानभरपाई

14 टक्के वाढीसह 30 जून नंतरही कायम ठेवण्यात यावी

- उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांची केंद्रीय अर्थमंत्र्यांना लिहिलेल्या पत्रात मागणी

 

            मुंबई, दि. 31 :-  वस्त्रोद्योगाशी संबंधीत उत्पादनांवर उद्यापासून (1 जानेवारी 2022)  लागू होणारी 5 टक्क्यांवरुन 12 टक्क्यांची जीएसटी वाढ रद्द करण्यात यावी तसेच केंद्राकडून राज्यांना मिळणारी जीएसटी नुकसानभरपाई 14 टक्के वार्षिक वाढीसह 30 जून 2022 नंतरही कायम ठेवण्यात यावी, अशी मागणी उपमुख्यमंत्री तथा राज्याचे अर्थमंत्री अजित पवार यांनी केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांना लिहिलेल्या पत्रात केली आहे. 

            वस्तू व सेवाकर (जीएसटी) परिषदेची 46 वी बैठक आज (31 डिसेंबर रोजी) केंद्रीय अर्थमंत्री तथा जीएसटी परिषदेच्या अध्यक्षा निर्मला सीतारामन यांच्या अध्यक्षतेखाली होत आहे. या बैठकीच्या पार्श्वभूमीवर उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी केंद्रीय अर्थमंत्र्यांना पत्र लिहून महाराष्ट्राची भूमिका स्पष्ट केली आहे. केंद्रीय अर्थमंत्र्यांना लिहिलेल्या पत्रात उपमुख्यमंत्री तथा अर्थमंत्री अजित पवार म्हणतात की, “महाराष्ट्रासह देशातील अनेक राज्ये कोरोनामुळे आर्थिक आव्हानांचा सामना करीत आहेत. कोरोनामुळे उद्योग, व्यापार, अर्थव्यवस्थेवर परिणाम झाला आहे. राज्यांसमोर आर्थिक संकट उभं राहिलं आहे. नागरिकांसमोरच्या आर्थिक अडचणीही वाढल्या आहेत. अशा परिस्थितीत धागे, कापड, कपडे आदी वस्त्रोद्योगाशी संबंधीत उत्पादनांवरील जीएसटीमध्ये 5 टक्यांवरुन 12 टक्के होणारी वाढ अन्यायकारक, अव्यवहार्य आहे. यामुळे महागाई वाढून त्याचा फटका नागरिकांना बसेल, राज्यांच्या अर्थव्यवस्थेवरही दुष्परिणाम होईल. त्यामुळे वस्त्रोद्योगाशी संबंधीत उत्पादनांवर उद्योपासून होत असलेली जीएसटी वाढ तात्काळ रद्द करण्यात यावी”.

            केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर आणि सीमाशुल्क मंडळाने (CBIC) 18 नोव्हेंबररोजी अधिसूचना काढून तयार कपडे, चपलांसह काही वस्तूंवर जीएसटी वाढवण्याचा निर्णय घेतला. विणलेले सूत, सिंथेटिक धागे, ढीग कापड, ब्लँकेट, तंबू, टेबल क्लॉथ, टॉवेल, रुमाल, टेबलवेअर, कार्पेट्स, रग्ज, ज्या कापडांवर चित्रे (टेपेस्ट्री) बनवली जातात, त्यांचा जीएसटी दर 5 टक्क्यांवरून 12 टक्के वाढवला आहे. ही दरवाढ उद्यापासून होणार असल्याने यामुळे महागाई वाढेल, व्यापारी उलाढाल,अर्थव्यवस्थेवर दुष्परिणाम होईल. त्यामुळे वस्त्रोद्योग उत्पादनांवर उद्यापासून लागू होणारी जीएसटी दरवाढ तात्काळ रद्द करण्यात यावी, असे उपमुख्यमंत्र्यांनी केंद्रीय अर्थमंत्र्यांना लिहिलेल्या पत्रात म्हटले आहे.

            गेल्या दोन वर्षांपासून देशातील राज्ये कोरोना संकटाचा सामना करत आहेत. कोरोनाचा दुष्परिणाम व्यापार, उद्योगांवर झाल्याने राज्यांचा महसूल घटला आहे. अशा परिस्थितीत जीएसटी महसुलातील तुटीबद्दल केंद्राकडून देण्यात येणाऱ्या नुकसान भरपाईची मुदत 30 जून 2022 नंतर न वाढवल्यास राज्यांसमोर गंभीर आर्थिक संकट उभे राहणार आहे. त्यामुळे जीएसटी नुकसान भरपाई देण्याची मुदत 14 टक्के वार्षिक वाढीसह 30 जून 2022 नंतरही पुढे वाढवण्यात यावी, असेही उपमुख्यमंत्र्यांनी केंद्रीय अर्थमंत्र्यांना लिहिलेल्या पत्रात म्हटले आहे.                                   

००००००

 मुंबई में 500 वर्ग फुट तक के घरों के लिए प्रॉपर्टी टैक्स रद्द

-मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे का ऐलान 

प्रशासन को इस फैसले पर तत्काल अमल करने का निर्देश

मुंबई, दिनांक जनवरी 01: नए साल के पहले ही दिन हम मुंबईवासियों को खुशखबरी दे रहे हैं। मुंबई में 500 वर्ग फुट तक के घरों पर प्रॉपर्टी टैक्स (संपत्ति कर) माफ करने के फैसले के साथ, हमने मेहनती मुंबईकरों को कर्ज से बाहर निकलने की कोशिश की है। यह कहना है मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने का। नगर विकास विभाग द्वारा आयोजित वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग बैठक में मुख्यमंत्री श्री. ठाकरे बोल रहे थे। मुंबई में 16 लाख से ज्यादा घर 500 वर्ग फुट क्षेत्रफल से कम के हैं और इनमें रहने वाले लाखों परिवारों को इस फैसले से फायदा होगा।

राज्य में सभी लोगों को नव वर्ष की शुभकामनाएं देते हुए मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने कहा कि सुविधाओं को मुहैया कराते हुए हमें मुंबईवासियों को आराम भी देना हैं। मुंबईकर सिर्फ टैक्स पेयर्स (करदाता) नहीं हैं। दोनों हाथों से सभी को पैसा देनेवाला यह मुंबईकर राज्य के विकास कार्यों में अमूल्य योगदान देता है। हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि मेहनतकशों के पसीने से मुंबई को बनाया गया है। 500 वर्ग फुट तक के मकानों पर प्रॉपर्टी टैक्स माफ करने के अहम वादे को पूरा कर रहे हैं। श्री ठाकरे ने कहा कि मुंबईकरों की ओर से मैं उन सभी लोगों का भी धन्यवाद देता हूँ जिन्होंने इस फैसले को लेने में सहयोग किया। मुंबई शहर के पालकमंत्री श्री. आदित्य ठाकरे रात-दिन पालिका के अधिकारी, नगरसेवकों के साथ जाकर मुम्बई में विकास कामों की समीक्षा करते हैं, ऐसा भी श्री. ठाकरे ने कहा।

सबसे बड़ा तोहफा - नगर विकास मंत्री एकनाथ शिंदे

मुंबईकरों के लिए 500 वर्ग फुट तक की प्रॉपर्टी टैक्स से माफ करने से आम आदमी को राहत मिलेगी और 16 लाख परिवारों को फायदा होगा। नगर विकास मंत्री एकनाथ शिंदे ने कहा कि यह मुंबईवासियों के लिए एक महत्वाकांक्षी और क्रांतिकारी निर्णय है साथ ही नए साल का यह एक बड़ा तोहफा है।

 मुंबई उपनगर के पालक मंत्री आदित्य ठाकरे ने भी दिया धन्यवाद

मुंबई उपनगर के पालक मंत्री आदित्य ठाकरे ने कहा कि वह इस बेहद महत्वपूर्ण निर्णय के लिए मुख्यमंत्री और नगर विकास मंत्री के साथ-साथ मुम्बई मनपा आयुक्त और नगर विकास विभाग के अधिकारी को धन्यवाद दिया हैं। यह निश्चित रूप से एक क्रांतिकारी फैसला है और इससे लाखों मुंबईवासियों को लाभ होगा। मुंबई के पालक मंत्री असलम शेख ने भी इस फैसले के लिए मुख्यमंत्री को धन्यवाद दिया है।

 महाराष्ट्र - गोवा व्यापार वृध्दिसाठी ‘महाराष्ट्र चेंबर ऑफ कॉमर्स’ सोबत संयुक्त उपक्रमास सहकार्य - प्रमोद सावंत

ललित गांधी यांना दिले आश्‍वासन

महाराष्ट्र व गोवा या दोन्ही शेजारी राज्यांत सांस्कृतिक व व्यापारी, ॠणानुबंध असुन आंतरराज्य व्यापार-उद्योग वृध्दिसाठी ‘महाराष्ट्र चेंबर ऑफ कॉमर्स, इंडस्ट्री अ‍ॅण्ड अ‍ॅग्रीकल्चर’ ने दिलेल्या विविध संयुक्त उपक्रमांच्या प्रस्तांवासाठी सहकार्य करू अशी ग्वाही गोव्याचे मुख्यमंत्री नाम. प्रमोद सावंत यांनी ललित गांधी यांना दिली.

गोव्याचे मुख्यमंत्री नाम. प्रमोद सावंत 1 जानेवारी रोजी कोल्हापूर दौर्‍यावर आले असता ‘महाराष्ट्र चेंबर ऑफ कॉमर्स’ चे अध्यक्ष ललित गांधी यांनी त्यांची भेट घेऊन ‘महाराष्ट्र’ व ‘गोवा’ या दोन राज्यात उद्योग-व्यापार-पर्यटन व आय.टी. क्षेत्रात सहयोगासंबंधी विविध योजनांचा प्रस्ताव सादर केला त्याप्रसंगी ते बोलत होते.

या प्रस्तावावर पुढील निर्णयासाठी लवकरच ‘पणजी’ येथे ‘महाराष्ट्र चेंबर ऑफ कॉमर्स’ च्या पदाधिकार्‍यांसमवेत संयुक्त बैठक आयोजित करण्यात येईल असेही मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत यांनी नमुद केले.

यावेळी भेटलेल्या शिष्टमंडळात भरत गांधी, योगेश केरकर, परशुराम सातार्डेकर, दर्शन गांधी यांचा समावेश होता.

 जबलपूर येथील राष्ट्रीय खो-खो स्पर्धेत विजेत्या महाराष्ट्र महिला संघाचे तसेच उपविजेत्या राज्याच्या पुरुष संघाचे उपमुख्यमंत्री तथा महाराष्ट्र ऑलिंपिक संघटनेचे अध्यक्ष

अजित पवार यांच्याकडून अभिनंदन

            मुंबई, दि. 31 :- जबलपूर येथे झालेल्या 54 व्या राष्ट्रीय अजिंक्यपद खो-खो स्पर्धेत आतापर्यंतचे 23 वे विजेतेपद मिळविणाऱ्या महाराष्ट्राच्या महिला संघाचे तसेच उपविजेत्या पुरुष संघाचे उपमुख्यमंत्री तथा महाराष्ट्र ऑलिंपिक संघटनेचे अध्यक्ष अजित पवार यांनी अभिनंदन केले आहे. 

            सर्वोत्कृष्ट महिला खेळाडूला दिला जाणारा राणी लक्ष्मीबाई पुरस्कार जिंकलेली महाराष्ट्राची कर्णधार प्रियांका इंगळे हिच्यासह सर्व सहकाऱ्यांचे उपमुख्यमंत्र्यांनी विशेष कौतुक केले आहे. महाराष्ट्राचा संघ उपविजेता ठरला असला तरी विजेत्या रेल्वेच्या संघात 12 पैकी 11 खेळाडू महाराष्ट्राचे आहेत, ही बाबही अभिमानाची असल्याचे उपमुख्यमंत्री म्हणाले.

            सर्वोत्कृष्ट पुरुष खेळाडूसाठीचा एकलव्य पुरस्कार जिंकणाऱ्या रेल्वेच्या महेश शिंदे याचे तसेच तृतीय क्रमांक विजेत्या कोल्हापूरच्या पुरुष संघाचेही उपमुख्यमंत्र्यांनी अभिनंदन केले आहे. वेग, चपळता, निर्णयक्षमतेचा कस पाहणाऱ्या खो-खो खेळात महाराष्ट्राच्या खेळाडूंनी मिळवलेले यश हे इथल्या मातीचेच वैशिष्ट्य असल्याचेही उपमुख्यमंत्री यांनी म्हटले आहे.

0000

 

 धोकादायक आणि जीर्ण पूलांची कामे करण्यासाठी

कालबद्ध कार्यक्रम हाती घेण्यात येणार

- सार्वजनिक बांधकाम मंत्री अशोक चव्हाण

            मुंबई, दि. 30 : राज्यातील धोकादायक आणि जीर्ण पुलांची कामे करण्यासाठी कालबद्ध कार्यक्रम हाती घेण्यात येणार असून, नव्याने उभारण्यात येणारे पूल आणि दुरुस्ती करावयाच्या पुलाच्या कामांचे नकाशे, आराखडे महिनाभरात विभागाकडे सादर करण्याचे निर्देश सार्वजनिक बांधकाम मंत्री अशोक चव्हाण यांनी दिले.

            नुकत्याच झालेल्या हिवाळी अधिवेशनात राज्यातील धोकादायक व जीर्ण पुलांचा विषय उपस्थित झाला. त्या अनुषंगाने राज्यातील अशा सर्व पुलांच्या स्थितीचा आढावा घेण्यासाठी सार्वजनिक बांधकाम मंत्री अशोक चव्हाण यांच्या अध्यक्षतेखाली दूरदृश्यप्रणालीद्वारे बैठक आयोजित करण्यात आली होती. सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे सचिव सदाशिव साळुंखे यांचेसह नांदेड, औरंगाबाद, कोकण, नागपूर, अमरावती, नाशिक, पुणे मंडळाचे मुख्य अभियंते आणि अधिक्षक अभियंते उपस्थित होते. 

            राज्यातील राष्ट्रीय महामार्ग, राज्य महामार्ग आणि प्रमुख जिल्हा मार्गांवर असलेल्या ज्या पुलांच्या कामाकडे तातडीने लक्ष देणे आवश्यक आहे ते पूल आणि ज्या पुलांची कालमर्यादा संपुष्टात आली आहे, अशा सर्व पुलांचे स्ट्रक्चरल ऑडिट करण्याच्या सूचना यावेळी सार्वजनिक बांधकाममंत्री अशोक चव्हाण यांनी दिल्या. नवीन पूल बांधत असताना त्या-त्या भागातील सर्वाधिक पर्जन्यमान लक्षात घेणे गरजेचे असून पुलाची उंची पूर पातळीपेक्षा अधिक असेल याकडे लक्ष देण्याचे निर्देशही त्यांनी यावेळी दिले. पुलाचे डिझाईन करत असताना बंधारा टाईप पूल बांधल्यास त्यामाध्यमातून जलसंधारणाचा हेतू देखील सफल होणार असल्याने त्यादृष्टीने कार्यवाही करण्याच्या सूचनाही त्यांनी दिल्या.

            पुढील काळात पुलांची उभारणी करताना त्यात सौंदर्यदृष्टी, वापरकर्त्यांसाठी सुविधा यासह पर्यटनाच्या दृष्टिकोनातून विचार करावा आणि सौरउर्जेची निर्मिती करण्यासारख्या संकल्पनेवरही अभियंत्यांनी अभ्यास करण्याच्या सूचना देऊन रस्ते किंवा पूल बांधणी करताना नवीन तंत्रज्ञानाचा वापर करण्याचे आवाहन मंत्री श्री. चव्हाण यांनी यावेळी केले. कामाच्या गुणवत्तेशी कोणतीही तडजोड होणार नाही, याची दक्षता घेण्याबरोबरच फायबर काँक्रिट तंत्रज्ञानाचा वापर करून प्रत्येक विभागात किमान एका पुलाची उभारणी करण्यासाठी आवश्यक ती कार्यवाही करण्याची सूचनाही त्यांनी यावेळी दिली. कोकणात अतिवृष्टी, महापुरामुळे नुकसान झालेल्या पुलांची कामे प्राधान्याने हाती घेण्याचे निर्देशही त्यांनी यावेळी दिले.

०००