Monday, 2 August 2021

 माजी आमदार सिद्रमप्पा आलुरे गुरुजी यांना

उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांची श्रद्धांजली

 

गुरुजींनी शिक्षणप्रसाराच्या माध्यमातून ध्येयनिष्ठाकर्तव्यनिष्ठेचा आदर्श निर्माण केला

--  उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांची आलुरे गुरुजींना कृतज्ञतापूर्वक श्रद्धांजली

 

            मुंबईदि. 2 :- तुळजापूर तालुक्याचे माजी आमदारशिक्षणमहर्षी आदरणीय सिद्रमप्पा आलुरे गुरुजींनी त्यांच्या राजकीयसामाजिकशैक्षणिकआध्यात्मिक कार्यातून समाजासमोर ध्येयनिष्ठेचाकर्तव्यनिष्ठेचा आदर्श ठेवला. सार्वजनिक जीवनात निष्ठापूर्वक काम करण्याचा परीपाठ घालून दिला.  गुरुजींनी अनेकांच्या जीवनात ज्ञानाचा प्रकाश निर्माण केला. कित्येकांच्या चुली पेटत्या ठेवण्याचं काम गुरुजींनी शिक्षणप्रसाराच्या कार्यातून केलं. आलुरे गुरुजींनी घडवलेले विद्यार्थीच त्यांच्या कार्याचाविचारांचा वारसा पुढे घेऊन जातील, अशा शब्दात उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी सिद्रमप्पा आलुरे गुरुजींच्या कार्याचं स्मरण करुन त्यांना भावपूर्ण श्रद्धांजली वाहिली.

            शिक्षणमहर्षी आलुरे गुरुजींना श्रद्धांजली वाहताना उपमुख्यमंत्री अजित पवार म्हणाले कीआलुरे गुरुजी खऱ्या अर्थाने शिक्षणमहर्षी होते. त्यांनी शिक्षणाची गंगा गरीबांच्या घरापर्यंत नेली. गावात शाळा नाही. वर्गखोल्या नाहीत. खोल्यांना भिंत नाही. फळा नाही. खडू नाही. अशी कुठलीही अडचण विद्यार्थ्यांना शिकवण्यापासून त्यांना रोखू शकली नाही. गरज पडली तेव्हा देवळाच्या आवारातझाडाच्या पारावर त्यांनी शाळा भरवली. विद्यार्थ्यांना औपचारिक शिक्षणाच्या बरोबरीने नैतिक शिक्षणही दिले. पायाभूत सुविधांपेक्षा शिक्षणाचा दर्जा सुधारण्यावर त्यांचा भर असायचा. त्यामुळेच गुरुजींचे अनेक विद्यार्थी राज्यपातळीवरील परीक्षेत अव्वल ठरले. जीवनाच्या अनेक क्षेत्रात विद्यार्थ्यांनी मोलाचे काम केले. राष्ट्रनिर्मितीत योगदान दिले. गुरुजींने दिलेले विचार हेच विद्यार्थी पुढे घेऊन जातील.

            उपमुख्यमंत्री आपल्या शोक संदेशात पुढे म्हणतात कीआलुरे गुरुजींचे कार्यविचार जितके उत्तुंग होतेतितकीच त्यांची राहणी साधी होती. शिक्षणक्षेत्रात निरपेक्षपणे काम कसं काम करावंयाचं गुरुजी हे मुर्तीमंत उदाहरण होते. गुरुजींनी राज्याच्या विधीमंडळात तालुक्याचं प्रतिनिधीत्वं केलं. परंतु त्यांची पहिली पसंती ही कायम विद्यार्थ्यांना शिकवण्यालाच राहीली. गुरुजींनी त्यांच्या आचारविचारविहारातून अनुयायी जोडले. समाजाकडून निर्व्याज प्रेमआदरविश्वास मिळवलेलं त्यांचं व्यक्तिमत्वं होतं. त्यांचं निधन ही तालुक्याच्याजिल्ह्याच्याराज्याच्या राजकीयसामाजिकशैक्षणिकआध्यात्मिक क्षेत्राची मोठी हानी आहे. मी स्वर्गीय गुरुजींना विनम्र आदरांजली अर्पण करतोअशा शब्दात उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी आपल्या शोक भावना व्यक्त केल्या.

0000

 पूरग्रस्तांना आवश्यक सर्व मदत करणार

                                                     - मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे

 

            सांगलीदि. 02 : जुलै महिन्यात सांगली जिल्ह्यात अतिवृष्टी व महापुरामुळे मोठ्या प्रमाणावर नागरिकांचेशेतकऱ्यांचे नुकसान झाले आहे. राज्यासमोर सध्या कोरोनाचे आणि पूरस्थितीचे संकट असले तरी पूरग्रस्तांना वाऱ्यावर सोडणार नाही. सरकार म्हणून जी जी जबाबदारी पार पाडावी लागेल ती ती जबाबदारी पार पाडू, असे प्रतिपादन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी केले.

            सांगली जिल्ह्यातील पूरपरिस्थितीची पाहणी करण्यासाठी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे हे भिलवडी (ता. पलूस) येथे आले होते. यावेळी कृषी राज्यमंत्री डॉ.विश्वजीत कदमखासदार धैर्यशील मानेआमदार मोहनदादा कदम, आमदार अनिल बाबरआमदार सुमन पाटीलआमदार अरूण लाडमुख्य सचिव  सीताराम कुंटेविशेष पोलीस महानिरीक्षक डॉ.मनोज लोहियाजिल्हाधिकारी डॉ.अभिजीत चौधरी आदी उपस्थित होते.

            मुख्यमंत्री श्री.ठाकरे भिलवडी येथे म्हणालेकोरोनामुळे अनेकांचे संसार उद्ध्वस्त झाले आहेत. अतिवृष्टीचा अंदाज आला त्याच क्षणापासून प्रशासनाने काम सुरू केले. सांगली जिल्ह्यात सुमारे ४ लाख लोकांचे स्थलांतर झाले. लोकांचे जीव वाचविण्यास शासनाने प्रथम प्राधान्य दिले. अतिवृष्टी व पुरामुळे लोकांचे आर्थिकशेतीचे मोठ्या प्रमाणावर नुकसान झाले आहे. शेतीघरे-दारेपशुधन यांचे एकूण किती नुकसान झाले याचा अंदाज घेणे सध्या सुरू आहे. काही ठिकाणी कायमस्वरूपी तोडगा काढण्याची आवश्यकता असून त्यासाठी काही कटू निर्णय घ्यावे लागतील. त्याकरिता आपली तयारी हवी.

            नुकसानीबाबत मी कोणतेही पॅकेज जाहीर करणार नाही तसेच कोणालाही वाऱ्यावर सोडणार नाही. सरकार म्हणून जे जे आपल्या हिताचे आहे ते सर्व प्रामाणिकपणे करणार. तुम्ही अजिबात काळजी करू नकाआपली जी निवेदने आहेत ती द्या त्यातील सूचनांचा नक्कीच विचार करू अशी ग्वाही त्यांनी यावेळी पूरग्रस्तांना दिली.

            भिलवडी येथील पूरबाधितांशी संवाद साधल्यानंतर मुख्यमंत्री श्री.ठाकरे यांनी अंकलखोप येथील पूरग्रस्तांशी अत्मियतेने संवाद साधत, ‘शासन तुमच्या पाठीशी खंबीरपणाने उभे’ असल्याची ग्वाही अंकलखोपवासियांना दिली.

            याप्रसंगी प्रांतअधिकारी मारुती बोरकरतहसिलदार निवास ठाणे (पलूस) व कडेगाव तहसिलदार डॉ.शैलजा पाटीलगट विकास अधिकारी डॉ. स्मिता पाटीलजिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी बसवराज मास्तोळीमहेंद्र लाडनितीन बानगुडे – पाटीलभिलवडीच्या सरपंच सविता पाटील यांच्यासह भिवलडी व अंकलखोपचे ग्रामस्थ मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.

00000

Sunday, 1 August 2021

 विद्युत वाहिन्यांची देखभाल ड्रोन कॅमेरामुळे अधिक प्रभावी

ऊर्जामंत्री डॉ. नितीन राऊत यांच्या उपस्थितीमध्ये झाले प्रात्यक्षिक

            नागपूरदि. 1 : विद्युत वाहिन्यांची देखभाल व निगराणी ड्रोन कॅमेरामुळे अधिक प्रभावीपणे होईलअसा विश्वास ऊर्जामंत्री डॉ. नितीन राऊत यांनी व्यक्त केला.

            महाराष्ट्र राज्य विद्युत पारेषण कंपनीने आयोजित केलेल्या अति उच्चदाब वाहिन्यांच्या सर्वेक्षणासाठी वापरत असलेल्या ड्रोन कॅमेराचे प्रात्यक्षिक कोराडी औष्णिक वीज प्रकल्प अंतर्गत विद्युत विहार वसाहत कोराडी येथील पटांगणावर आयोजित करण्यात आले. ऊर्जामंत्री डॉ. नितीन राऊत यांच्या उपस्थितीमध्ये या ड्रोन कॅमेराचे प्रात्यक्षिक झाले. ड्रोन कॅमेराचा वापर अतिउच्च दाब वाहिन्यांच्या देखभाली करीता बिघाड शोधण्याचे साधन म्हणून कसा वापर करता येते. याचे प्रात्यक्षिक दाखविण्यात आले. यामुळे होणारे फायद्याची तसेच सुलभतेची माहिती देण्यात आली.

            यावेळी ऊर्जामंत्री डॉ. नितीन राऊत म्हणालेपारंपारिक पद्धतीपेक्षा नव्या तंत्रज्ञानाचा वापर करून अति उच्चदाब वाहिन्यांची निगराणी व देखभाल करण्याची आवश्यकता आहे. या दृष्टीने पारेषण कंपनीने उचललेले हे पाऊल निश्चितच अभिनंदनीय आहे. राज्यभरात विजेचा पुरवठा सुरळीत रहावा यासाठी अति उच्चदाब वाहिन्यांची भूमिका फार महत्त्वाची राहत असल्याने या वाहिन्यांची देखभाल व निगराणी आवश्यक आहे. यामुळे विद्युत हानी सुद्धा कमी होण्याची शक्यता असल्याचे डॉ. राऊत यांनी सांगितले.
            या ड्रोन कॅमेरामुळे होणाऱ्या फायद्याची माहिती महापारेषणच्या नागपूर परिमंडळाचे मुख्य अभियंता महेंद्र वाळके यांनी यावेळी दिली. या प्रात्यक्षिकावेळी महानिर्मितीचे मुख्य अभियंता प्रकाश खंडारेराजू घुगेराजकुमार तासकर आदी वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.

000.


 

 

उपमुख्यमंत्र्यांच्या निर्देशानंतर दोन दिवसात शासननिर्णय

एमपीएससीची रिक्त पदे भरण्याचा मार्ग अखेर मोकळा

 

          मुंबईदि. 01 : महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगामार्फत भरण्यात येणाऱ्या राज्य शासनाच्या विविध विभागांतील रिक्त पदांपैकी उपसमितीने परवानगी दिलेल्या रिक्त पदांसहउच्चस्तरीय सचिव समितीने मंजूर केलेली आकृतिबंधातील पदे भरण्यासाठी विशेष बाब म्हणून परवानगी देण्यात आली आहे. उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या अध्यक्षतेखाली 28 जुलै रोजी झालेल्या बैठकीनंतर अवघ्या दोन दिवसात 30 जुलै रोजी वित्त विभागाचा हा शासन निर्णय जारी झाला आहे. ही रिक्त पदे भरण्यासाठी संबंधित विभागांनी बिंदु नामावली तयार करुनउचित मान्यता घेऊन   30 सप्टेंबरपर्यंत एमपीएससीकडे प्रस्ताव पाठविण्याचे शासननिर्णयात स्पष्ट केले आहे.

          राज्य शासनातील एमपीएससीकडील पदांच्या भरतीचा आढावा घेण्यासाठी उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या अध्यक्षतेखालील 28 जुलै रोजी मंत्रालयातील उपमुख्यमंत्र्यांच्या समिती कक्षात बैठकीचे आयोजन करण्यात आले होते. बैठकीला सामान्य प्रशासन विभागाचे राज्यमंत्री दत्तात्रय भरणेसामान्य प्रशासन विभागाच्या अप्पर मुख्य सचिव सुजाता सौनिकलेखा व कोषागार विभागाचे प्रधान सचिव नितीन गद्रेविधी व न्याय विभागाचे प्रधान सचिव नीरज धोटेमहाराष्ट्र लोकसेवा आयोग मुंबईच्या सचिव स्वाती म्हसे-पाटील आदी उपस्थित होते. त्याबैठकीत एमपीएसच्या पदभरतीसंदर्भातील हा महत्वाचा निर्णय घेण्यात आला होता. त्यानंतर तातडीने हा शासननिर्णय जारी करण्यात आला आहे.

          कोरोनाच्या संकटामुळे केवळ सार्वजनिक आरोग्य आणि वैद्यकीय शिक्षण विभागातील पदांच्या भरतीला यापूर्वी मंजूरी देण्यात आली होती. दि. मे 2020 आणि दि. 24 जून 2021 च्या शासननिर्णयानुसार राज्यातील इतर विभागांतील रिक्त पदांच्या भरतीप्रक्रीयेवर निर्बंध होते. मात्र विशेष बाब म्हणून महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगामार्फत भरण्यात येणाऱ्या राज्य शासनातील विविध विभागांतील रिक्त असणाऱ्या पदांपैकी उपसमितीने परवानगी दिलेल्या रिक्त पदासह उच्चस्तरीय सचिव समितीने मंजूर केलेल्या आकृतिबंधातील पदे भरण्यासाठी विशेष बाब म्हणून परवानगी देण्याचे निर्देश उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी दिले होते. ही पदे भरताना न्यायालयाच्या सर्व निकालांचा विचार करुन राज्यातील कोणत्याही घटकांवर अन्याय होणार नाही याची काळजी घेण्याच्या सूचना त्यांनी दिल्या होत्या. त्यानुसार ही कार्यवाही करण्यात आली आहे. ही रिक्त पदे भरण्यासाठी संबंधित विभागांनी 30 सप्टेंबरपर्यंत एमपीएससीकडे रिक्तपदांचा प्रस्ताव पाठविण्यास सांगण्यात आल्याने एमपीएससीची रिक्त पदे भरण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी राज्यात 15 हजार 500 हून अधिक पदांची भरती करण्याचे विधीमंडळात जाहीर केले आहे. त्या प्रक्रियेला यानिमित्ताने सुरुवात झाली आहे.

000


 घाटकोपर-मानखुर्द जोड मार्गावरील उड्डाणपुल : आता प्रवाशांचा वेळ वाचणार

मुख्यमंत्री श्री. उद्धव ठाकरे यांच्या हस्ते झाले लोकार्पण

मुंबई महानगरपालिका क्षेत्रातील विकासकामांचा संपूर्ण राज्याला अभिमान

मुख्यमंत्री

मुंबई, दि. 1 : मुंबई महानगरपालिका क्षेत्रातील विकासकामांचा संपूर्ण राज्याला अभिमान वाटावा असे काम मुंबई महापालिकेने केले असल्याचे गौरवोद्‌गार श्री. ठाकरे यांनी आज येथे काढले.

घाटकोपर-मानखुर्द जोड मार्गावरील नवीन उड्डाणपुल वाहतुकीसाठी खुला झाला असून या उड्डाणपुलाचे आज मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या शुभहस्ते लोकार्पण करण्यात आले. याप्रसंगी कौशल्य विकास मंत्री नवाब मलिकपर्यावरण मंत्री आदित्य ठाकरेबृहन्मुंबई महानगरपालिकेच्या महापौर किशोरी पेडणेकरबृहन्मुंबई महानगरपालिकेचे नगरसेवक, खासदार राहुल शेवाळेआमदार मनोज कोटकरईस शेखआयुक्त इक्बाल सिंह चहल व इतर वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.

मुख्यमंत्री म्हणालेआज अण्णाभाऊ साठे यांची जयंती आणि लोकमान्य टिळक यांची पुण्यतिथी असल्यामुळे आजचा दिवस खूप महत्त्वाचा आहे. याचदिवशी जनतेच्या हितासाठीच्या कामांचे लोकार्पण होत आहे. गेल्या अनेक वर्षांपासून या पुलाचे काम सुरू होते. यापूर्वी रस्त्याच्या दुरावस्थेमुळे या मार्गाने प्रवास करण्याची इच्छा होत नव्हती. मात्र आता हा उड्डाणपूल झाल्यामुळे रोज या पुलावरून प्रवास करण्याची इच्छा होत आहे. वीरमाता जिजाबाई भोसले मार्गावर (घाटकोपर-मानखुर्द जोडमार्ग) बांधण्यात  आलेल्या उड्डाणपुलामुळे प्रवासातील अनावश्यक वेळ वाचणार असून वाहतूक कोंडीतून सुटका होणार आहे. त्यामुळे हा प्रकल्प उपयुक्त आणि जनहिताचा आहे. जनहिताचे प्रकल्प उभारण्यात बृहन्मुंबई महानगरपालिकेचा हातखंडा असून त्याबद्दल एक मुंबईकर म्हणून महानगरपालिकेचा मला नेहमी अभिमान वाटतो. मुंबई महानगरपालिका क्षेत्रातील नागरिकांनांच नव्हे तर संपूर्ण राज्याला अभिमान वाटेल असे काम मुंबई महापालिकेने केले असल्याचे गौरवोद्‌गार श्री. ठाकरे यांनी यावेळी काढले.

उड्डाणपुलांसारख्या विकासकामांच्या माध्यमातून दुरावा कमी होवून वेळेची बचत होत आहे हे आपण अनुभवतो आहोत. जनतेने शासनाला जनहिताची कामे करण्याची संधी दिली आहे त्याकडे दुर्लक्ष होता कामा नये. राज्य सरकारने जनतेला दिलेले वचन आजपर्यंत पाळले आहेत आणि ते यापुढेही पाळले जाईल. या उड्डाणपुलाची दक्षता घेण्याची जबाबदारी सर्वांची आहे. दृष्टी आड सृष्टी’ अशी स्थिती होऊ देऊ नका. पूर्वी या परिसरातील वस्त्या बकाल असायच्या आता या वस्त्यांतील नागरिकांचे राहणीमान उंचावेल यासाठी काम केले पाहिजेलोकप्रतिनिधी आणि प्रशासन यांनी मिळून उपयुक्त आणि आखीव-रेखीव अशी विकासकामे करणे आवश्यक असते. घाटकोपर-मानखुर्द जोडरस्त्यावरील उड्डाणपुलाने प्रवासातला वेळ वाचण्याचा विचार केला तसा पुलाच्या आजुबाजूच्या वसाहतींना चांगली घरे देण्यासाठी देखील विचार होणे आवश्यक आहे. त्यासाठी स्थानिक लोकप्रतिनिधींनी पुढाकार घ्यावा. जनतेचं सहकार्य असेल तर चांगली विकासकामे निश्चित होतात. स्वच्छ आणि सुंदर परिसर निर्मितीसाठी आराखडा तयार करावा,अशा सूचना श्री. ठाकरे यांनी यावेळी दिल्या.

कोरोना महामारीच्या संकटात मुंबई मॉडेल म्हणून जगभरात ओळख निर्माण झाली याचा मुंबईकर म्हणून मला अभिमान आहे. याच श्रेय महापालिका प्रशासन आणि नागरिकांना जाते. कोरोनाच्या संकटात विकासाची गती थोडी मंदावलेली असली तरी विकास कामे थांबलेली नाहीत. महापालिकेमार्फत सुरु असलेल्या कामांना आजपर्यंत राज्य शासनाने सहकार्य केलेले आहे. जनतेला सुखीसमाधानी आणि आनंदाचे आयुष्य लाभावे. यासाठी महापालिका करीत असलेल्या प्रयत्नांना राज्य शासनाचा पाठिंबा राहील.

            येथील एम पूर्व विभागातील वीर जिजामाता भोसले मार्गावर हा उड्डाणपूल बांधण्यात आला असून त्यामुळे परिसरातील रहदारी मोठ्या प्रमाणावर कमी होणार आहे. हा उड्डाणपूल शिवाजी नगर जंक्शन ते मोहिते पाटील जंक्शनपर्यंत 2.90 किमी लांबीचा आहे. या उड्डाणपुलामुळे शिवाजी नगरजंक्शनबैंगनवाडी जंक्शनदेवनार डंपिंग ग्राउंडफायर ब्रिगेड व मोहिते पाटील हे परिसर वाहतूक कोंडीतून मुक्त होण्यास मदत होणार आहेत. त्याचबरोबर नवी मुंबईपनवेलपुण्याकडे जाणाऱ्या प्रवाशांचा 25-30 मिनीटांचा वेळही वाचणार आहे.

 सर्वसामान्यांना त्यांचे हक्काचे घर देण्यासाठी राज्य शासन कटिबद्ध

                                                            - मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे

बीडीडी चाळ पुनर्विकास प्रकल्प वरळी येथील पुनर्वसन इमारतींच्या बांधकामांचा

मुख्यमंत्र्यांच्या हस्ते शुभारंभ

ज्येष्ठ नेते शरद पवारमहसूल मंत्री बाळासाहेब थोरात,

गृहनिर्माण मंत्री डॉ. जितेंद्र आव्हाड यांची प्रमुख उपस्थिती

     

            मुंबई दि. 1 :  स्वराज्य हा माझा जन्मसिद्ध हक्क आहे,असं म्हणणाऱ्या लोकमान्य टिळकांनी क्रांतीची मशाल पेटवली. पण आज या स्वराज्यामध्ये  सर्वसामान्य जनतेला त्यांचे हक्काचे घर देण्याचे आव्हान आम्ही स्वीकारले असून त्यांना हक्काचं घर  मिळवून देण्यासाठी राज्य शासन कटिबद्ध आहे अशी ग्वाही मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी दिली.

       मुंबईच्या मध्यवर्ती भागात वसलेल्या वरळी येथील बीडीडी चाळ पुनर्विकास प्रकल्पातील पुनर्वसन इमारतींच्या बांधकामाचा शुभारंभ मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या हस्ते आज वरळी येथील जांबोरी मैदानावर झाला.त्यावेळी ते बोलत होते.

चाळीतील कष्टकऱ्यांच्या ऋणातून मुक्त होणे अशक्य

            मुख्यमंत्री श्री.ठाकरे म्हणाले, बीडीडी चाळीचा एक मोठा इतिहास आहे. या चाळींनी संयुक्त महाराष्ट्राची चळवळ पाहिलीमहाराष्ट्रासाठी रस्त्यावर सांडलेले रक्त पाहिले. वासुदेव बळवंत फडके यांच्यासारखे क्रांतिकारक देखील या चाळींमधील राहिले. बटाट्याची चाळ या पुस्तकातून पु. ल. देशपांडे यांनी चाळीच्या जीवनाचे सुंदर वर्णन केलं आहे. अनेक क्रांतिकारी चळवळी आणि मुंबईच्या सामाजिकराजकीय तसेच सांस्कृतिक जडणघडणीत चाळींचा व त्यातील  कष्टकऱ्यांचा  मोठा वाटा आहे. त्या लोकांचे फार मोठे योगदान मुंबईच्या विकासात राहिले आहे .आपण कितीही मजली इमारत आणि टॉवर्स या ठिकाणी बांधले तरी या चाळींच्या ऋणातून आपण मुक्त होऊ शकणार नाही.

चाळीतील संस्कृतीमराठीपण जपून ठेवा

            संयुक्त महाराष्ट्रासाठी बलिदान दिलेल्या  हुतात्म्यांपैकी अनेकांचे वास्तव्य या मुंबईच्या चाळींमध्ये होते.या हुतात्म्यांची आपण नेहमी आठवण ठेवली पाहिजे. उद्या चाळीतून तुम्ही टॉवरमध्ये जरी गेलात तरी आपली संस्कृतीची नाळ तुटू देऊ नकाअख्खे आयुष्य आपण याठिकाणी जगला आहातहे घर तुमचे स्वतःचे आहेत्यामुळे कोणत्याही मोहात पडू नका आणि मराठी पाळंमुळांना धक्का लावू देऊ नका असेही मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.येथील ज्या जांबोरी मैदानाने क्रांतीच्या ठिणग्यांना जन्माला घातले आहेत्याच ठिकाणी आज हा रोमहर्षक असा क्षण घडतोय असेही मुख्यमंत्री श्री.ठाकरे म्हणाले.

ग्रामीण भागात 5 लाख घरे

            गेल्या काही महिन्यात सुमारे पाच लाख घरं आपण ग्रामीण भागामध्ये ग्रामविकास विभागाच्या माध्यमातून बांधलीगिरणी कामगारांना देखील घर देण्यास सुरुवात केली असेही मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.

       माझे दोन्ही आजोळ हे चाळीतच होतेमी त्यांच्याकडे लहानपणी जायचोत्यामुळे चाळीतले जीवन मला माहिती आहे अशी आठवणही मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी सांगितली.

कष्टाचा ठेवा विकू नका-शरद पवार

          ज्येष्ठ नेते,माजी मुख्यमंत्रीखासदार शरद पवार म्हणालेबीडीडी चाळींना अतिशय गौरवशाली असा इतिहास आहे. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर, प्रबोधनकार ठाकरे, साहित्यरत्न लोकशाहीर आण्णाभाऊ साठेआचार्य अत्रे अशा कितीतरी महान व्यक्ती व क्रांतिकारकांचे वास्तव्य या चाळींमध्ये होते. महाराष्ट्राच्या ऐक्याचे येथे दर्शन घडते.अनेक जाती- धर्माचे लोक वर्षानुवर्षे एकत्रितपणे येथे राहत आहेत.अशा या चाळींचा इतिहास  आपण जतन केला पाहिजे. या चाळींमध्ये घरासोबतच लोकांना अन्य सुविधाही  दिल्या पाहिजेत. चाळींच्या जागी इमारती उभ्या राहतील पण कष्टकरी माणसाला येथून जाऊ देऊ नका. तुमच्या कष्टाचा ठेवा विकू नका तसेच या भागातील मराठी टक्का कमी करू नका असेही पवार यांनी सांगितले.

मुंबईच्या विकासात श्रमिकांचा वाटा-बाळासाहेब थोरात

            महसूल मंत्री बाळासाहेब थोरात यावेळी म्हणालेअनेक विकासाचे प्रकल्प राज्यात सुरू आहेत. ऐतिहासिक अशी शेतकरी कर्जमाफी या शासनाने दिली. समृद्धी महामार्गाचे काम गतीने सुरू आहे. तसेच मुंबईतील कोस्टल रोडस्कायवॉक, मोनोरेल ही कामही वेगाने सुरू आहेत. बीडीडी चाळ पुनर्विकास प्रकल्पामुळे त्यात मानाचा तुरा खोवला जाणार आहे. या प्रकल्पातील भाडेकरू रहिवाशांच्या ज्या मागण्या होत्यात्या मान्य झाल्या असून या पुनर्विकास प्रकल्पातील अडथळे त्यामुळे दूर झाले आहे. मुंबई देशाची आर्थिक राजधानी असून मुंबईच्या विकासात श्रमिकांचा वाटा मोठा आहे. मुंबई हा महाराष्ट्राचा अविभाज्य भाग आहे व मुंबईला महाराष्ट्रापासून कोणीही वेगळे करू शकणार नाही. मुंबईचे महत्त्व कमी होणार नाही.

36 महिन्यात काम पुर्ण करणार-डॉ.जितेंद्र आव्हाड

            गृहनिर्माण मंत्री डॉ. जितेंद्र आव्हाड म्हणालेअनेक क्रांतिकारकसाहित्यिकांसह रामनाथ पारकर यांच्यासारखे क्रिकेटपटूही या बीडीडी चाळीमध्ये वास्तव्याला होते. बीडीडी चाळींच्या पुनर्विकासाचे काम करताना अनेक अडचणी येत होत्या. करारनामा,विस्थापितांचे प्रश्न अशी अशी अनेक आव्हाने होती. परंतु त्यातून मार्ग काढला. पुढील 36 महिन्यात हे काम पूर्ण करण्यात येईल अशी ग्वाही त्यांनी यावेळी दिली. सुमारे तीन हजार पोलिसांना घरे देण्याचे प्रस्तावित असून येथील निवृत्त पोलीस तसेच 2010 पूर्वीपासून ज्यांचे वास्तव्य आहे अशा पोलिसांनाही घरे देण्याचे नियोजन आहे.कामाठीपुरा व कुलाबा येथील झोपडपट्टीचाही समूह पुनर्विकास करण्यात येणार आहे.

प्रत्यक्ष कृतीवर भर-अस्लम शेख

            वस्त्रोद्योग मंत्री तथा मुंबई शहरचे पालकमंत्री अस्लम शेख म्हणाले,  मुंबईतील विकास प्रकल्प मार्गी लावण्यासाठी आम्ही सातत्याने प्रयत्नशील आहोत. सर्वसामान्यांचे स्वप्न पूर्ण करण्यासाठी राज्यशासन कटिबद्ध आहे. कोस्टल रोड सह अनेक विकास कामे मुंबईत प्रगतीपथावर आहेत.आणि या शासनाचा प्रत्यक्ष कृतीवर भर असून आज होत असलेला समारंभही त्याचेच द्योतक आहे. सर्वांचे गृह स्वप्न लवकरात लवकर पूर्ण होईल असा विश्वास त्यांनी यावेळी व्यक्त केला.

चाळींचे संग्रहालय व्हावे-आदित्य ठाकरे

          पर्यटनमंत्री तथा मुंबई उपनगरचे पालकमंत्री आदित्य ठाकरे म्हणालेसरकार अस्तित्वात आल्यानंतर प्रलंबित विकासकामांची आम्ही माहिती घेतली. रखडलेले प्रकल्प मार्गी लावण्यासाठी आम्ही प्रयत्न सुरू केले आणि आज होत असलेला बीडीडी चाळ पुनर्विकास प्रकल्पाचा शुभारंभ हा त्याचाच भाग आहे. बीडीडी चाळींना एक ऐतिहासिक व सांस्कृतिक वारसा आहे.येथे पुनर्वसनानंतर नवीन इमारती बांधल्या जातील. यातील एका चाळीचे  संवर्धन करावे व त्याचे संग्रहालयात रुपांतर करावे .जेणेकरून भावी पिढ्यांना या चाळींचा इतिहास जाणून घेता येईल.येत्या 36 महिन्यात हा प्रकल्प पूर्ण करण्यात येईल. या प्रकल्पात हजार 689 पुनर्वसन सदनिकांची निर्मिती करण्यात येणार आहे. या माध्यमातून केवळ घरेच नाही तर इतर सुविधाही देण्यात येणार आहे.

आगामी प्रकल्पात आरोग्य केंद्र-सतेज उर्फ बंटी पाटील

            गृहनिर्माण राज्यमंत्री सतेज उर्फ बंटी डी. पाटील म्हणालेसर्वसामान्य जनतेला हक्काचे घर देण्यासाठी राज्य शासन कटिबद्ध आहे. गेल्या दीड वर्षात दहा हजार लोकांना लॉटरी पद्धतीने म्हाडाने हक्काचे घर दिले आहे. पारदर्शकता व विश्वासार्हता ही म्हाडाची ख्याती आहे.बीडीडी पुनर्विकासाचा महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प लवकरात लवकर पूर्ण करण्याचे आमचे उद्दिष्ट आहे .या आणि आगामी सर्व प्रकल्पांमध्ये आरोग्य केंद्र आणि इतर सुविधाही देण्याचा शासनाचा विचार आहे. कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर शासनाने 'माझे कुटुंब माझी जबाबदारीही मोहीम सुरू केली. त्याचप्रमाणे लोकांना हक्काचे घर मिळवून देण्यासाठी 'माझे कुटुंब माझे घरअशा पद्धतीचा उपक्रम राबविला जावा.

            यावेळी  मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे व मान्यवरांच्या हस्ते "चाळींतले टॉवर" या कॉफी टेबल बुकचे प्रकाशन करण्यात आले.

            या कार्यक्रमास उपमुख्यमंत्री अजित पवार हे दूरदृश्य प्रणालीद्वारे उपस्थित होते.

            या कार्यक्रमाला महसूल मंत्री बाळासाहेब थोरातगृहनिर्माण मंत्री डॉ. जितेंद्र आव्हाड,अल्पसंख्याक विकास मंत्री नवाब मलिक,वस्त्रोद्योग मंत्री तथा मुंबई शहर पालकमंत्री अस्लम शेख,  पर्यटन मंत्री तथा मुंबई उपनगर जिल्ह्याचे पालकमंत्री आदित्य ठाकरेगृहनिर्माण राज्यमंत्री सतेज ऊर्फ बंटी डी पाटील पाटील,  मुंबईच्या महापौर श्रीमती किशोरी पेडणेकर,खा. अरविंद सावंत,खा.राहुल शेवाळे,आ. सदा सरवणकर, आ.अजय चौधरीमुंबई इमारत दुरुस्ती व पुनर्रचना मंडळाचे सभापती विनोद घोसाळकरमुंबई झोपडपट्टी सुधार मंडळाचे सभापती विजय नाहटामाजी मंत्री सचिन अहिर,माजी आ.सुनील शिंदेमुख्य सचिव सीताराम कुंटेबृहन्मुंबई महानगरपालिका आयुक्त इक्बाल सिंग चहलगृहनिर्माण विभागाचे प्रधान सचिव मिलिंद म्हैसकरम्हाडाचे उपाध्यक्ष तथा मुख्य कार्यकारी अधिकारी अनिल डिग्गीकरमुंबईचे पोलीस आयुक्त हेमंत नगराळेम्हाडा मुंबई मंडळाचे मुख्य अधिकारी डॉ. योगेश म्हसेमुंबई इमारत दुरुस्ती व पुनर्रचना मंडळाचे मुख्य अधिकारी अनिल डोंगरे आदि मान्यवर उपस्थित होते.

            कार्यक्रमाचे प्रास्ताविक म्हाडाचे उपाध्यक्ष तथा मुख्य कार्यकारी अधिकारी अनिल डिग्गीकर यांनी केले तर म्हाडा मुंबई बोर्डाचे मुख्य अधिकारी डॉ.योगेश म्हसे यांनी आभार मानले.

 उपमुख्यमंत्र्यांच्या निर्देशानंतर दोन दिवसात शासननिर्णय

एमपीएससीची रिक्त पदे भरण्याचा मार्ग अखेर मोकळा

 

          मुंबईदि. 01 : महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगामार्फत भरण्यात येणाऱ्या राज्य शासनाच्या विविध विभागांतील रिक्त पदांपैकी उपसमितीने परवानगी दिलेल्या रिक्त पदांसहउच्चस्तरीय सचिव समितीने मंजूर केलेली आकृतिबंधातील पदे भरण्यासाठी विशेष बाब म्हणून परवानगी देण्यात आली आहे. उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या अध्यक्षतेखाली 28 जुलै रोजी झालेल्या बैठकीनंतर अवघ्या दोन दिवसात 30 जुलै रोजी वित्त विभागाचा हा शासन निर्णय जारी झाला आहे. ही रिक्त पदे भरण्यासाठी संबंधित विभागांनी बिंदु नामावली तयार करुनउचित मान्यता घेऊन   30 सप्टेंबरपर्यंत एमपीएससीकडे प्रस्ताव पाठविण्याचे शासननिर्णयात स्पष्ट केले आहे.

          राज्य शासनातील एमपीएससीकडील पदांच्या भरतीचा आढावा घेण्यासाठी उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या अध्यक्षतेखालील 28 जुलै रोजी मंत्रालयातील उपमुख्यमंत्र्यांच्या समिती कक्षात बैठकीचे आयोजन करण्यात आले होते. बैठकीला सामान्य प्रशासन विभागाचे राज्यमंत्री दत्तात्रय भरणेसामान्य प्रशासन विभागाच्या अप्पर मुख्य सचिव सुजाता सौनिकलेखा व कोषागार विभागाचे प्रधान सचिव नितीन गद्रेविधी व न्याय विभागाचे प्रधान सचिव नीरज धोटेमहाराष्ट्र लोकसेवा आयोग मुंबईच्या सचिव स्वाती म्हसे-पाटील आदी उपस्थित होते. त्याबैठकीत एमपीएसच्या पदभरतीसंदर्भातील हा महत्वाचा निर्णय घेण्यात आला होता. त्यानंतर तातडीने हा शासननिर्णय जारी करण्यात आला आहे.

          कोरोनाच्या संकटामुळे केवळ सार्वजनिक आरोग्य आणि वैद्यकीय शिक्षण विभागातील पदांच्या भरतीला यापूर्वी मंजूरी देण्यात आली होती. दि. मे 2020 आणि दि. 24 जून 2021 च्या शासननिर्णयानुसार राज्यातील इतर विभागांतील रिक्त पदांच्या भरतीप्रक्रीयेवर निर्बंध होते. मात्र विशेष बाब म्हणून महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगामार्फत भरण्यात येणाऱ्या राज्य शासनातील विविध विभागांतील रिक्त असणाऱ्या पदांपैकी उपसमितीने परवानगी दिलेल्या रिक्त पदासह उच्चस्तरीय सचिव समितीने मंजूर केलेल्या आकृतिबंधातील पदे भरण्यासाठी विशेष बाब म्हणून परवानगी देण्याचे निर्देश उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी दिले होते. ही पदे भरताना न्यायालयाच्या सर्व निकालांचा विचार करुन राज्यातील कोणत्याही घटकांवर अन्याय होणार नाही याची काळजी घेण्याच्या सूचना त्यांनी दिल्या होत्या. त्यानुसार ही कार्यवाही करण्यात आली आहे. ही रिक्त पदे भरण्यासाठी संबंधित विभागांनी 30 सप्टेंबरपर्यंत एमपीएससीकडे रिक्तपदांचा प्रस्ताव पाठविण्यास सांगण्यात आल्याने एमपीएससीची रिक्त पदे भरण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी राज्यात 15 हजार 500 हून अधिक पदांची भरती करण्याचे विधीमंडळात जाहीर केले आहे. त्या प्रक्रियेला यानिमित्ताने सुरुवात झाली आहे.

000

 कोकणपश्चिम महाराष्ट्राच्या दौऱ्यानंतर देवेंद्र फडणवीस यांनी केल्या या 26 मागण्या

मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना पत्र

 

मुंबई, 1 ऑगस्ट

कोकण आणि पश्चिम महाराष्ट्राचा दौरा केल्यानंतरसुमारे 26 ठिकाणी प्रत्यक्ष भेटी देऊन पूरग्रस्तांशी चर्चा केल्यानंतर या मदतीसंदर्भात करावयाच्या उपाययोजनांबाबत आपल्या सविस्तर मागण्यांसंबंधी एक पत्र माजी मुख्यमंत्री आणि विधानसभेतील विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना पाठविले आहे.

तातडीच्या आणि दीर्घकालिन अशा दोन्ही वर्गवारीत त्यांनी या मागण्या केल्या आहेत. 25 जुलै रोजी कोकण आणि 28 ते 30 जुलै या कालावधीत पश्चिम महाराष्ट्रातील सांगलीसातारा आणि कोल्हापूर या भागात विधानपरिषदेतील विरोधी पक्षनेते प्रवीण दरेकर यांच्यासह त्यांनी दौरा करून हजारो पूरग्रस्तांशी प्रत्यक्ष संवाद साधला. देवेंद्र फडणवीस यांनी केलेल्या मागण्या पुढीलप्रमाणे :

तातडीने करावयाच्या बाबी

1) दुकानांमधूनघरांमधून गाळ काढण्यासाठी नागरिकांना रोखीने तथा बँक खात्यात तातडीने भरपाई देण्यात यावी.

2) पंचनाम्याची प्रक्रिया संथगतीने सुरू असल्याने आणि नागरिकांनी आता आपली घरे साफ केल्यानेमोबाईलने काढलेले छायाचित्र हाच पंचनामापुरावा म्हणून ग्राह्य धरण्यात यावा.

3) मृतांच्या कुटुंबीयांना मदतनागरिकांना तातडीची मदत करण्यासाठी स्वतंत्र निधी तातडीने जाहीर करून तो तातडीने वितरित होईलयाची व्यवस्था करावी.

4) विविध प्रकारच्या मदतकार्यासाठी निधीची तरतूद करावी. आज लोकांना त्यासाठी खर्च करावा लागत आहे. परिसर स्वच्छतेचीही कामे यात अंतर्भूत असावी.

5) अन्नवस्त्रऔषधीतात्पुरता निवारा यासाठी त्वरेने पाऊले टाकण्यात यावीत. कोल्हापूरसारख्या भागात आजही सुमारे 700 रूग्ण आढळत असताना आणि सरासरी 25 मृत्यू होत असताना कोरोनाच्या स्थितीत विशेष खबरदारी घेण्याची गरज आहे.

6) पिकांच्या नुकसानीचे पैसे तातडीने शेतकर्‍यांच्या खात्यात जमा करण्यात यावे/शेत सफाईसाठी तातडीने रोखीने मदत करण्यात यावी.

7) जनावरांच्या मृत्यूंची पशुधन भरपाई तातडीने देण्यात यावी.

8) कोकणात मासेमारांना तातडीने मदत करण्यात यावी.

9) दुकानदारांना मदत करण्याची तरतूद यापूर्वी कधीही नव्हती. 2019च्या पुराच्या वेळी आमच्या काळात तत्कालिन सरकारने ती प्रारंभ केली. याहीवेळी झालेले नुकसान पाहता दुकानदारांना मदत करण्यात यावी.

10) बारा बलुतेदार आधीच कोरोनामुळे प्रचंड अडचणीत आहेत. आता या घटकांना पुराच्या या संकटानंतर तर मोठ्या मदतीची गरज आहे. त्यामुळे त्यांचा स्वतंत्र विचार करण्यात यावा. 2019 मध्ये आमच्या तत्कालिन सरकारने तो केला होता.

11) मूर्तिकारकुंभार समाजातील घटक यांच्यासाठी स्वतंत्र पॅकेज/मदतीची योजना तयार करण्यात यावी.

12) टपरीधारक/हातगाडीधारक अशाही घटकांचा विचार करण्यात यावा.

13) पडझड झालेल्या घरांचे तातडीने पुनर्वसन करण्यात यावे. जोवर हे पुनर्वसन होत नाहीतोवर त्यांना दरम्यानच्या कालावधीतील घरभाडे देण्यात यावे.

14) पूरग्रस्त भागातील शेतकर्‍यांची वीजबिले माफ करण्यात यावीत.

15) पूरग्रस्त भागातील नागरिकांना त्यांची वाहून गेलेली कागदपत्र तयार करून देण्यासाठी स्वतंत्र यंत्रणा उभारण्यात यावी.

16) पूरग्रस्त भागातील घरांच्या दुरूस्तीसाठीबांधकामासाठी वाळूमुरूम मोफत उपलब्ध करून देण्यात यावे.

17) विविध घटकांना नव्याने उभे राहण्यासाठी सवलतीच्या दरात कर्ज योजना हवी आहे. त्यामुळे बँकांच्या कर्ज योजनेत राज्य सरकारने व्याज सवलत द्यावी. त्याचे नियोजन तातडीने करण्यात यावे.

दीर्घकालीन करावयाच्या बाबी

1) कोकणावर वारंवार येणारी संकटे पाहता कोकणातील जिल्ह्यांसाठी स्वतंत्र आपत्ती प्रबंधन यंत्रणा उभारण्यात यावी आणि त्यासाठी पुरेसे मनुष्यबळ विशेषत: पावसाळ्याच्या कालावधीसाठी उपलब्ध करून देण्यात यावे.

2) भूगर्भ शास्त्रज्ञांच्या माध्यमातून अभ्यास करून धोकादायक गावांचे मॅपिंग करण्यात यावे. दरडीनजीक असलेल्या राज्यातील सर्व गावांचे सर्वेक्षण करून तेथील गावकर्‍यांचे तत्काळ सुरक्षित ठिकाणी पुनर्वसन करण्यात यावे.

3) पुराचे पाणी वळण बंधार्‍यांच्या (डायव्हर्जन कॅनाल) तसेच बोगद्यांच्या माध्यमातून दुष्काळी भागात नेणे यासाठी कृष्णा-भिमा स्थिरीकरण योजनेसह अनेक उपाययोजनांची आखणी आमच्या सरकारच्या काळात करण्यात आली. जागतिक बँकेने यासाठी 25 नोव्हेंबर 2019 रोजी अर्थसहाय्य मंजूर करण्याला तत्वत: मान्यता दिली आहे. त्याला तत्काळ गती देण्यात यावी.

4) कोयनानगर येथील नागरिकांचे कायमस्वरूपी पुनर्वसन करण्यात यावे. जोवर हे पुनर्वसन होत नाहीतोवर जुनी तयार असलेली घरे तत्काळ उपलब्ध करून देण्यात यावी.

5) पुलांच्या उंचीचा साकल्याने विचार करून त्यांची उंची वाढविण्यात यावीज्यामुळे दळणवळणाच्या समस्या निर्माण होणार नाहीत.

6) कोल्हापूरच्या बास्केट ब्रिजबाबत पुढील कारवाई तातडीने करण्यात यावी. कोल्हापूरबाबत 22 पुलांचा एक आराखडा तयार करण्यात आला होतात्याची तातडीने अंमलबजावणी करावी.

7) कमी पावसात सुद्धा इतक्या सातत्याने आणि दिवसेंदिवस भीषण समस्या का निर्माण होत आहेतयाचा प्राधान्याने विचार करीत त्यावर उपाययोजना अंमलात आणाव्यात.

8) कोल्हापुरातील चिखली आणि आंबेगाव येथे 32 वर्षांपूर्वी पुनर्वसनासाठी जागा मिळालेली आहे. मात्रमहसुली यंत्रणेतील कागदपत्रांच्या अभावी ते पुनर्वसन रखडले आहे. महसुल विभागाला सांगून ती कागदपत्र तातडीने उपलब्ध करून द्यावीत.

9) राज्यातील पूरस्थितीबाबत यापूर्वीच्या सर्व अहवालांचा एकत्रित अभ्यास करून त्यातील शिफारसी तत्काळ अंमलात आणाव्यात. दीर्घकालीन उपाययोजनांचा समग्र विचार करण्यासाठी एक सर्वपक्षीय बैठक तातडीने बोलाविण्यात यावी.

2019च्या पुराच्यावेळी मदतीचा काढण्यात आलेला शासन आदेश सुद्धा त्यांनी या पत्रासोबत जोडला असूनत्यावेळी एनडीआरएफ निकषांच्या बाहेर जाऊन कर्जमाफीकिरायाचे पैसेदुकानदारांना मदत असे अनेक निर्णय घेण्यात आले होते. पीकांच्या नुकसानभरपाईचे तीन पट पैसे देण्यात आले होते. पुराचे संकट आणि सध्याचा कोरोनाची स्थिती पाहता या आदेशात आपल्याला काय अधिकच्या सुधारणा करता येतातत्या पाहून आता मदतीचे आदेश तत्काळ काढण्यात यावेत तसेच दीर्घकालिन उपाययोजनांबाबत जेव्हा-केव्हा आपण बैठकीचे नियोजन करालतेव्हा आम्ही उपस्थित राहूचअसेही देवेंद्र फडणवीस यांनी या पत्रात म्हटले आहे.

********

Featured post

Lakshvedhi