सहकारी संस्थांसाठी अटल अर्थसहाय्य
योजना
महाराष्ट्र शासन
सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग
विभाग
शासन निर्णय कमांक : संकीर्ण-१०१८/प्र.क्र. १२६/१८-स
सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग,
तिसरा मजला, मंत्रालय विस्तार इमारत, मुंबई - ४०० ०३२.
दिनांक : २ जानेवारी, २०१९
प्रस्तावना
:
महाराष्ट्राच्या
आर्थिक प्रगतीमध्ये सहकारी चळवळीचा मोठा वाटा आहे. परंतु मागी काही वर्षामध्ये नवीन
सहकारी संस्थांची नोंदणी व सदर संस्थांचे नवीन प्रकल्प सुरु होण्याची प्रक्रिया खूपच
मंदावली असल्याचे निदर्शनास आले आहे. जागतिकीकरण, खाजगीकरण व उदारीकरणाच्या पार्श्वभूमीवर
सहकारी संस्थांनी आपली उद्दीष्टे व त्या अनुषंगाने काळाची आव्हाने पेलण्याची आवश्यकता
विचारात घेऊन सहकाराच्या माध्यमातून काही प्रकल्प राबविणे आवश्यक आहे, जेणेकरुन शेतकरी
सभासद/आर्थिय्कदृष्ट्या कमकुवत वर्ग ते ग्राहक यांच्यामध्ये असणारी मध्यस्थांची साखळी
कमी होईल. पर्यायाने उत्पादक ते ग्राहक यांचात किफायतशीर व प्रत्यक्ष व्यवहार होऊ शकेल.
राज्यामध्ये सद्य:स्थितीत अटल महापणन विकास
अभियांनातर्गत ५००० विविध कार्यकारी सेवा सहकारी संस्थाचे सक्षमीकरण करण्याची कार्यवाही
सन २०१६ पासून सुरु आहे. विविध कार्यकारी सहकारी संस्थाशिवाय पणन, प्रक्रिया, सेवा
व अन्य प्रकारच्या सहकारी संस्थांनीही व्यवसायाभिमुख प्रकल्प राबविणे गरजेचे आहे. Vision २०३० मध्ये नमूद केल्याप्रमाणे
व केंद्र शासनाचे Strategy
for New India @
75 मधील कृषी विषयक क्षेत्राबाबत निश्चित केलेली उद्दिष्ट्ये
विचारात घेता सहकारी संस्थांचे व्यवसाय/प्रकल्प कार्यान्वित करुन पर्यायाने व अप्रत्यक्ष
रोजगार निर्मिती करण्यासाठी राज्यातील सहकारी संस्थासाठी, नवीन योजना सुरु करणे आवश्यक
आहे.
महाराष्ट्रातील सहकाराच्या विकासासाठी कार्यरत
महाराष्ट्र सहकार विकास महामंडळाने अशा प्रकारच्या सहकारी संस्थाच्या व्यावसायिकतेला
चालना देण्यासाठी योजनेचे प्रारुप शासनास सादर केले आहे. त्या आधारे राज्य शासनाने
ग्रामीण विकासास सहाय्यभूत ठरणाया, सहकारी संस्थाच्या कृषी
व कृषीपुरक उद्योगास प्रोत्साहन देण्यासाठी योजना सुरु करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन
होती.
शासन निर्णय :
मंत्रीमंडळाच्या दि. १८.११.२०१८ रोजी झालेल्या
बैठकीत सहकार संस्थाच्या व्यवसाय/प्रकल्पांना प्रोत्साहन देण्यासाठी सहकारी संस्थांसाठी
अटल अर्थसहाय्य योजना ही नवीन योजना राबविण्याबाबत निर्णय घेण्यात आला आहे.
३. सहकारी संस्थाच्या व्यवसायवृध्द्ीसाठी अटल अर्थसहाय्य
योजनेचे स्वरुप पुढीलप्रमाणे असेल.
३.१ योजनेची उद्दीष्टे
अ. शेतकयांच्या
शेतमालावर प्राथमिक व दुय्यम प्रक्रिया करुन मूल्यवर्धन करणे.
ब. शेतमाल उत्पादनांतून शेतकयांचा नफा वाढविण्यासाठी तसेच शेतकयांच्या उत्पन्नात वाढ करण्यासाठी सहकारी संस्थांनी
त्या त्या भागत शेतमालावर प्रक्रिया व विक्री करावी यास प्रोत्साहन देणे.
क. शेतकरी ते ग्राहक यामध्ये असणारी मूल्य साखळी
कमी करुन शेतकर्यांस योग्य भाव मिळवून देण्यासाठी
सहकारी संस्थामार्फत विविध प्रकारच्या पायाभूत सुविधा निर्माण करणे.
ड. जागतिक बाजारपेठेत कृषि व पूरक उद्योगांस वाव
असलेले उद्योग सुरु करण्यासाठी सहकारी संस्थांना प्रोत्साहन देणे.
इ. राज्यातील विशेषत: ग्रामीण भागातील सुशिक्षित
तरुणांनी सहकारी संस्थांमार्फत कृषि क्षेत्राशी व स्थानिक गरजेशी संबंधित सेवा, व्यवसाय
व उद्योग उभे करणे.
ई. शेतीमालाचे मूल्यवर्धन होऊन शेतकयांचा नफा वाढविण्यासाठी सहकारी संस्थांनी आधुनिक तंत्रज्ञानावर
आधारित विविध उद्योग व व्यवसाय सुरु करण्यासाठी प्रोत्साहन देणे.
उ. शेतमालाचे गुणवत्तापूर्ण उत्पादन, प्राथमिक व
दुय्यम प्रक्रिया, उत्पादनांचे दर्जेदार पॅकिंग, ब्रॅडिंग व विपणन यासाठी सहकारी संस्थांमार्फत
सुरु करण्यात येणाया नवीन प्रकल्पांना प्रोत्साहन
देणे.
ए.
उत्पादित मालाची ग्राहकांमध्ये पसंती निर्माण करणे, बाजारपेठ निर्माण करणे, निर्यातीस
प्रोत्साहन देणे, मूल्य साखळी मजबूत करुन दर नियंत्रित ठेवणे व याद्वारे सहकारी संस्थांच्या
सभासदांचा नफा वाढवून त्यांचा आर्थिक स्तर उंचावणे.
ऐ. सहकारी संस्थांच्या पुढाकारातून प्राथमिक प्रक्रिया,
शेतमाल साठवणूक, दुय्यम प्रक्रिया, शेतमाल वाहतूक, कृषि निविष्टा पुरवठा, शुध्द् पाणी
पुरवठा व अन्य नाविन्यपूर्ण सुगी पश्चात कृषि व्यवसाय सुरु करण्यास प्रोत्साहन त्याद्वारे
आर्थिक दुर्बल घटकांचे सक्षमीकरण करणे.
ओ. विविध घटकांच्या गरजा लक्षात घेऊन कृषी पुरक व
सुगी पश्चात व्यवसाय, सहकारी संस्थांनी सुरु करण्यासाठी पुढाकार घेणे व त्यासंदर्भात
आवश्यक सेवा सुविधा पुरविण्यास प्रोत्साहन देणे.
क. सहकारी संस्थामार्फत त्या त्या भागात कृषी पूरक
व सुगी पश्चात विविध व्यवसाय/उद्याग सुरु करुन या मार्फत रोजगारांच्या नवीन संधी उपलब्ध
करुन देणे व अशा व्यवसायासाठी लागणारे प्रशिक्षित मनुष्यबळ निर्माण करणे.
ख. राज्यातील विशिष्ट भाग विशेषत: आदिवासी बहुल भाग,
आत्महत्या प्रवण जिल्हे यांच्या गरजा विचारात घेऊन वर नमूद केलेले उद्देश असलेल्या
संस्थांना विशेष मदत करणे.
३.२ योजनेचा कालावधी :
सहकारी संस्थांच्या अर्थसहाय्यासाठी सदर योजना
“सहकारी संस्थांसाठी अटल अर्थसहाय्य योजना” या
नावाने २०१८-१९ मध्ये राबविण्यांत येईल. योजनेच्या प्रथम वर्षाच्या अंमलबजावणीच्या
मूल्यमापन अहवालाच्या आधारावर सदर योजना पुढे चालू ठेवण्याबाबत निर्णय घेण्यात येईल.
३.३. योजनेमध्ये प्राधान्याने निवडलेले प्रकल्प/व्यवसाय
:
शेतमाल उत्पादक ते ग्राहक या दरम्यान असलेल्या
मूल्य साखळीतील सर्व घटकांचा विचार करुन यामध्ये असलेल्या व्यवसाय संधी शोधण्यात आलेल्या
आहेत. या योजनेद्वारे मूल्य साखळीतील विविध व्यवसाय सुरु करुन शेतकरी व ग्राहक यांचा
वाटा वाढविण्यासाठी तसेच शेतीपूकर व्यवस्था मजबूल करण्यासाठी व स्थानिक गरजानुसार नाविन्यपूर्ण
प्रकल्पांसाठी अर्थसहाय्य देणे प्रस्तावित आहे. सदर योजनेमध्ये सहकारी संस्थामार्फत
खालीलप्रमाणे प्रकल्पांची अंमलबजावणी करणे अभिप्रेत आहे.
अ. उत्पादित शेतमालाची प्राथमिक स्तरावर स्वच्छता
व प्रतवारी करण्याकरिता आधुनिक तंत्रज्ञानावर आधारित स्वच्छता व प्रतवारी प्रकल्पांना
प्राधान्य देणे.
ब. शास्त्रोक्त पध्द्तीने शेतमालाची साठवणूक करण्यासाठी
आधुनिक पध्द्तीच्या गोदाम प्रकल्पांना प्राधान्य देणे.
क. शेतमालाचे मूल्यवर्धन करण्याकरिता दुय्यम प्रक्रिया
उद्योग प्रकल्पांना प्राधान्य देणे.
ड. कच्चा शेतमाल तसेच प्रक्रिया केलेली उत्पादने
शहरी भाग, घाऊक विक्रेते, निर्यातदार, प्रक्रियादार, किरकोळ विक्रेते, बाजार समित्या,
सहकारी संस्थामध्ये विक्री, आठवडी बाजारात विक्री इ. बाजारात वेळेत व सुरक्षितरित्या
पोहचविण्यासाठी शेतमाल वाहतूक सुविधा प्रकल्पांना अर्थसहाय्य देणे.
क. सहकारी संस्था, शेतकरी उत्पादक कंपनी व महिला
बचत गट यांनी उत्पादित केलेल्या शेतमालाच्या उत्पादनांची किरकोळ विक्री करण्यासाठी
तसेच शेतीसाठी आवश्यक निविष्टा व औजारे यांची विक्री करण्यासाठी कॉप शॉप (सहकारी रिटेल
शॉप) अशा प्रकारचे उद्दीष्ट असलेल्या प्रकल्पांना अर्थसहाय्य देणे.
ख. शुध्द् पाणी पुरवठा करण्यासाठी सहकारी संस्थांनी
सुरु केलेल्या वॉटर ट्रीटमेंट/वॉटर एटीएम प्रकल्पांना अर्थसहाय्य देणे.
ग.
बदलत्या काळानुरुप उत्पादित मालाची साठवणूक
तसेच विपणन करण्यासाठी ब्रँडिंग, पॅकेजिंग, लेबलिंग करण्यासाठी सुरु करण्यात येणाया प्रकल्पांना अर्थसहाय्य देणे.
घ. राज्यामध्ये प्लॅस्टिक पिशव्यांचा वापरावर घातलेल्या
बंदीमुळे कापडी/ज्युटच्या पिशव्यांची निर्मिती करण्याच्या प्रकल्पांना अर्थसहाय्य देणे.
प. आदिवासी, डोंगरी भागातील लोकांच्या गरजा लक्षात
घेता शेतीपूरक व कृषाी व्यवसायाशी संबंधित
जे नाविन्यपूर्ण प्रकल्प इतर विभागांच्या सध्या सुरु असलेल्या योजनांमध्ये समाविष्ट
नाहीत अशा नाविन्यपूर्ण योजनांना अर्थसहाय्य देणे.
३.४ योजनेतील अर्थसहाय्य वितरणाचे स्वरुप :
प्रस्तृत योजना सहकारी संस्थांचे नाविन्यपूर्ण
व्यवसाय/प्रकल्प यांना प्रोत्साहन देण्यासाठी अर्थसहाय्याची योजना असून योजनेची अंमलबजावणी
महाराष्ट्र सहकार विकास महामंडळ यांच्यामार्फत करावयाची आहे.
योजनेमध्ये खालील प्रकाराच्या प्रकल्पांचा समावेश
असून रु. ४०.०० लाखाच्या कमाल मर्यादेपर्यंतच्या प्रकल्पांचा समावेश असेल.
अ. धान्य/फळे, भाजीपाला प्रतवारी स्वच्छता यंत्र
ब. गोदाम
क. दुय्यम प्रक्रिया युनिट
ड. ट्रान्सपोर्टेशन व्हॅन/मोबाईल रिटेल व्हॅन
क. कॉप शॉप (सहकारी रिटेल शॉप
ख. जल शुध्द्ीकरण प्रकल्प/वॉटर एटीएम प्रकल्प
ग. कृषीमाल पॅकेजिंग/लेबलिंग युनिट
घ. कापडी/ज्युट पिशव्या निर्मिती
त. आदिवासी, डोंगरी भागातील लोकांच्या गरजांच्या
अनुषंगाने शेतमाल/सुगीपश्चात नाविन्यपूर्ण
प्रकल्प.
वरील नऊ प्रकाराच्या प्रकल्पांमध्ये प्रकल्प किंमतीच्या
अंदाजित रक्कमेपैकी सहकारी संस्थेची १२.५० टक्के स्वनिधी म्हणून गुंतवणूक असेल, महाराष्ट्र
सहकार विकास महामंडळाकडून सहकारी संस्थांना प्रकल्प किंमतीच्या १२.५० टक्के कर्ज उपलब्ध करण्यात येईल
व प्रकल्प किंमतीचया ७५ टक्के रक्कम अनुदान स्वरुपात सहकारी संस्थांना देण्यांत येईल.
महाराष्ट्र सहकार विकास महामंडळ यांचेकडून सहकारी संस्थेच्या
स्थावर/जंगम मालमत्तेवर गहाणखत करुन असे कर्ज उपलब्ध करुन देण्यात येईल. तसेच, यासाठी
सहकारी संस्थेतील संचालक मंडळाची वैयक्तिक
व सामुहिक जबाबदारी असेल. अशा कर्जाचा व्याज दर द.सा.द.शे. ८ टक्के असेल व परतफेडीचा
कालावधी ५ वर्षांचा राहील. सदर कालावधीत संबंधित सहकारी संस्थेने कर्जाची परतफेड केली
नाही तर अशा कर्जावर २ टक्के दंडव्याज आकारण्यात येईल.
३.५ योजनेअंतर्गत प्रस्ताव सादर करणे व छाननी
३.५.१ योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी संबंधित जिल्हा उपनिबंधक
सहकारी संस्था नोडल अधिकारी असतील. सहकारी संस्थांनी योजनेमध्ये समावेश होण्यासाठी
नोंदणीकृत सनदी लेखापालाकडून प्रमाणित प्रकल्प अहवालासह आपला अर्ज संबंधीत उप/सहायक
निबंधक सहकारी संस्था यांच्याकडे सादर करावा. उपनिबंधक/सहायक निबंधक सहकारी संस्था
यांनी, अर्जदार संस्थेचा अर्ज (प्रकल्प अहवालासह) संबंधित जिल्हा उपनिबंधक सहकारी संस्था
यांचेकडे सादर करावा. तालुक्याकडून प्राप्त झालेले अर्ज जिल्हा उपनिबंधक सहकारी संस्था
यांनी आपल्या स्तरावर स्वीकारावे व जतन करावे.
जिल्हास्तरीय समिती, पात्र सहकारी संस्थांचे
प्रकल्प अहवाल यांची छाननी करुन व प्रकल्पाच्या वर्धनक्षमतेची खात्री करुन असे प्रस्ताव
राज्यस्तरीय समितीकडे शिफारसीसह पाठवेल. राज्यस्तरीय समितीकडे शिफारस करण्यासाठी जिल्हास्तरीय
समितीची रचना पुढीलप्रमाणे असेल.
क. जिल्हा उपनिबंधक, सहकारी संस्था - अध्यक्ष
ख. उपसंचालक (कृषि) - सदस्य
ग. प्रकल्प संचालक, आत्मा - सदस्य
घ. महाव्यवस्थापक, जिल्हा उद्योग केंद्र - सदस्य
त. सनदी लेखापाल - सदस्य
थ. अशासकीय सदस्य (तीन-चार) - सदस्य
द. जिल्हा उपनिबंधक सहकारी संस्था - सदस्य सचिव
यांचे
अधिनस्त सहायक निबंधक सहकारी संस्था
जिल्हास्तरीय समितीचे कामकाज करण्यासाठी किमान सहा सदस्यांची
उपस्थिती असणे आवश्यक असेल. जिल्ह्यांतील सनदी लेखापाल यांचा उपरोक्त समितीमध्ये समावेश
करण्यासाठी संबंधित जिल्हा उपनिबंधक, सहकारी संस्था यांनी सहकार विभागाच्या लेखापरिक्षकाच्या
तालिकेमधील सनदी लेखापाल यांची निवड करावी.
जिल्हास्तरीय समितीमधील तीन-चार अशासकीय सदस्यांची निवड
राज्यस्तरीय समितीच्या मान्यतेने करण्यात यावी. अशासकीय सदस्य म्हणजे संबंधित जिल्ह्यातील
सामाजिक क्षेत्रामध्ये पाच वर्षांपेक्षा जास्त काम असलेली समाजसेवी संस्था किंवा संबंधित
जिल्ह्यांतील जिल्हास्तरीय सहकारी संस्थेवर पाच वर्षांपेक्षा जास्त काम केले असलेली
व्यक्ती.
जिल्हास्तरीय समितीमध्ये असलेले अशासकीय सदस्य व्यक्ती
असल्यास अशी व्यक्ती ज्या सहकारी संस्थेशी संबंधीत आहे, अशा सहकारी संस्थेस सदर योजनेमध्ये
भाग घेता येणार नाही.
जिल्ह्यातील
तालुक्यांकडून प्राप्त झालेल्या प्रस्तावांची छाननी करुन जिल्हास्तरीय समिती पात्र
प्रस्ताव राज्य स्तरीय समितीकडे अंतिम मंजुरीसाठी सादर करील.
३.५.२ राज्य स्तरीय समितीची रचना खालीलप्रमाणे असेल.
क. मा. मंत्री (सहकार) - अध्यक्ष
ख. सहकार आयुक्त व निबंधक, सहकारी संस्था, पुणे - सदस्य
ग. कृषी आयुक्त - सदस्य
घ. पणन संचालक - सदस्य
त. कार्यकारी संचालक, महाराष्ट्र राज्य कृषि पणन
मंडळ, पुणे - सदस्य
थ. संचालक, आत्मा - सदस्य
द. सनदी लेखापाल - सदस्य
ध.
अशासकीय सदस्य (प्रत्येक महसूल विभागातून
एक) - सदस्य
न. व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र सहकारी विकास
महामंडळ - सदस्य सचिव
राज्यस्तरीय समितीचे कामकाज करण्यासाठी किमान पाच सदस्यांची
उपस्थिती आवश्यक असेल.
सनदी लेखापाल यांचा उपरोक्त समितीमध्ये समावेश करण्यासाठी
सहकार आयुक्त यांनी सहकार विभागाच्या लेखापरिक्षकांच्या तालिकेमधील सनदी लेखापाल यांची
निवड करावी.
राज्यस्तरीय समितीमधील प्रत्येक महसूल विभागातून एक
अशासकीय सदस्याची निवड राज्यस्तरीय समितीमधील अन्य सदस्यांच्या मान्यतेने करावी. अशासकीय
सदस्य म्हणजे संबंधित जिल्ह्यातील सामाजिक क्षेत्रामध्ये पाच वर्षांपेक्षा जास्त काम
केले असलेली समाजसेवी संस्था किंव संबंधित जिल्ह्यातील जिल्हास्तरीय सहकारी संस्थेवर
पाच वर्षापेक्षा जास्त काम केले असलेली व्यक्ती.
संबंधित महसूल विभागातील अशासकीय सदस्य केवळ त्यांच्या
महसूल विभागातील जिल्ह्यांमधील प्रस्तावांच्या मंजुरीपुरते राज्यस्तरीय समितीच्या सभेस
उपस्थित राहतील.
राज्यस्तरीय समितीमध्ये अशासकीय सदस्य व्यक्ती असल्यास
अशी व्यक्ती ज्या सहकारी संस्थेशी संबंधित आहे, अशा सहकारी संस्थेस सदर योजेनेमध्ये
भाग घेता येणार नाही.
३.५.३ राज्यस्तरीय समितीमध्ये प्राप्त झालेल्या सहकारी
संस्थांच्या प्रकल्पाची छाननी व प्रकल्पाच्या प्रकल्पाच्या वर्धनक्षमतेची खात्री झाल्यावर
संबंधित संस्थेच्या प्रकल्पास मंजूरी देईल. अशा मंजूर संस्थांची यादी महाराष्ट्र सहकार
विकास महामंडळ यांचेकडून संबंधित जिल्हा उपनिबंधक, सहकारी संस्था यांना देण्यात येईल.
३.६ पात्र सहकारी संस्थांच्या प्रकल्पांच्या प्रस्तावास
मंजूरीनंतर अर्थसहाय्य वितरणाचे टप्पे
३.६.१ योजनेअंतर्गत राज्यस्तरीय समितीची मंजूरी मिळालेल्या
सहकारी संस्थेने प्रकल्पाच्या किंमतीनुसार १२.५० टक्के स्वनिधीची गुंतवणूक करावी. योजनेमधील
पात्र सहकारी संस्थेने १२.५० टक्के स्वनिधीची गुंतवणूक करुन कर्ज मागणीचा प्रस्ताव
संबंधित जिल्हा उपनिबंधक, सहकारी संस्था यांच्याकडे सादर करावा. संबंधित जिल्हा उपनिबंधक
सहकारी संस्था यांनीं संस्थेच्या स्वनिधीची गुंतवणूक झाली असल्याची खात्री करुन सहकारी
संस्थेचा कर्ज मागणीचा प्रस्ताव महाराष्ट्र सहकार विकास महामंडळाकडे पाठवावा. महाराष्ट्र
सहकार विकास महामंडळाने प्रकल्पामधील संस्थेची १२.५० टक्के स्वनिधीची गुंतवणूक झाल्याची खात्री करावी
व संस्थेच्या मागणीप्रमाणे प्रकल्प किंमतीच्या १२.५० टक्के (अधिकतम रु. ५.०० लाख) यास
मान्यता द्यावी. अशा मान्यतेनंतर महाराष्ट्र सहकार विकास महामंडळाने संबंधित संस्थेस
कर्ज वितरित करावे.
३.६.२ संबंधित सहकारी संस्थेने स्वनिधीची गुंतवणूक व प्राप्त
कर्जाच्या विनियोग झाल्यानंतर अनुदान मागणीचा प्रस्ताव संबंधित जिल्हा उपनिबंधक, सहकारी
संस्था यांच्याकडे सादर करावा. संबंधित जिल्हा उपनिबंधक सहकारी संस्था यांनी संस्थेच्या
स्वनिधीची गुंतवणूक व कर्जाचा योग्य विनियोग झाला असल्याची खात्री करुन सहकारी संस्थेचा
अनुदान मागणीचा प्रस्ताव महाराष्ट्र सहकार विकास महामंडळाकडे पाठवावा. महाराष्ट्र सहकार
विकास महामंडळाने प्रकल्पामधील संस्थेची स्वनिधीची गुंतवणूक व कर्जाचा योग्य विनियोग
झाल्याची खात्री करावी व संस्थेच्या मागणीप्रमाणे प्रकल्प किंमतीच्या ७५ टक्के अनुदान
(अधिकतम रु. ३०.०० लाख) यास मान्यता द्यावी. अशा मान्यतेनंतर महाराष्ट्र सहकार विकास
महामंडळाने संबंधित संस्थेस अनुदान तीन टप्प्यात वितरित करावे. मंजूर अनुदानापैकी पहिल्या
टप्प्यात ५० टक्के अनुदान महाराष्ट्र सहकार विकास महामंडळाने संबंधित सहकारी संस्थेस
वितरित करावे. योजनेमध्ये अनुदानाच्या दुसया टप्प्यात
३० टक्के व अंतिम टप्प्यात २० टक्के अनुदान वर नमूद केलेल्या पध्द्तीप्रमाणे महाराष्ट्र
सहकार विकास महामंडळाने वितरित करावे.
विशिष्ट परिस्थितीमध्ये सहकारी संस्थेच्या प्रकल्पाची
संपूर्ण कार्यवाही झाली असल्यास व एकत्रित अनुदानाची मागणी असल्यास जिल्हा उपनिबंधक,
सहकारी सस्था यांनी असे प्रस्ताव राज्यस्तरीय समितीकडे सादर करावे. अशा विशिष्ट परिस्थितीमध्ये
योजनेमधील संबंधित प्रकल्पाची संपूर्ण कार्यवाही झाली असल्यास व राज्यस्तरीय समितीची
तशी खात्री झाल्यास अशा प्रकल्पाबाबत राज्य स्तरीय समितीने दोन टप्प्यात किंवा प्रकल्पाची
स्थिती पाहून अनुदान वितरित करण्याबाबत निर्णय घ्यावा. त्या अनुषंगाने महाराष्ट्र सहकार
विकास महामंडळाने संबंधित संस्थेस अनुदान वितरीत करावे.
३.७ संस्थेच्या प्रकल्पास मान्यता मिळाल्यानंतर प्रकल्पाची
किंमत वाढल्यास अथवा त्यानंतर कोणत्याही कारणाने वाढलेला खर्च संबंधित संस्थेने सेासावयाचा
आहे.
३.८ सहकारी संस्थांना आर्थिक सहाय्यबाबतचे (अनुदान/कर्ज)
वितरण, संबंधीत जिल्ह्यांमध्ये असलेले तालुके यांचा विचार करुन आर्थिक सहाय्य महाराष्अ्र
सहकार विकास महामंडळाने यासोबतच्या परिशिष्ट “अ” प्रमाणे
प्रत्येक जिल्ह्यास विभागून वितरित करावयाचे आहे.
३.९ योजनेच्या लाभासाठी सहकारी संस्थांच्या पात्रतेचे
निकष :
क. मागील पाच वित्तीय वर्षात म्हणजे आर्थिक वर्ष
२०१४-१५ पासून नोंदणीकृत सहकारी संस्थांना या योजनेमध्ये सहभाग घेता येईल. योजनेतील
उद्दीष्टांशी समान उद्दिष्टे अथवा अशी उद्दीष्टे नोंदणीकृत सहकारी संस्थांच्या उपविधीमध्ये
असणे आवश्यक असेल.
ख. उपरोक्त प्रमाणे ज्या सहकारी संस्था मागील वर्षाअखेर
लेखापरीक्षणास पात्र असतील, अशा सहकारी संस्थांनी लगतच्या वर्षाअखेर त्यांचे लेखापरीक्षण
करुन घेणे आवश्यक आहे.
ग. सहकारी संस्थेने यापूर्वी कोणत्याही प्रकारचे
शासकीय अथवा निमशासकीय संस्थांकडून तसेच राष्ट्रीय सहकार विकास निगम, महाराष्ट्र सहकार
विकास महामंडळ, नाबार्ड महाराष्ट्र राज्य कृषि पणन मंडळ व स्थानिक स्वराज्य संस्था
यासारख्या संस्थांकडून कोणत्याही प्रकारचे भागभांडवल, सवलतीच्या दरामधील जमीन, अनुदान,
कर्ज किंवा गुंतवणूक स्वीकारलेली नसावी.
त. सहकारी संस्थेवर पूर्वी महाराष्ट्र सहकारी संस्था
अधिनियम, १९६० च्या कलम ७८, ७८ अे अन्वये कारवाई झालेली नसावी. तसेच, सहकारी संस्थेचे
संचालक या अधिनियमाच्या कलम ८३, ८८ च्या कारवाईमध्ये दोषी आढळलेले नसावेत व त्यांचेविरुध्द्
आर्थिक गैरव्यवहार अथवा अन्य कारणाने फौजदारी कारवाई झालेली नसावी.
स. सहकारी संस्थेने प्रस्ताव दाखल करताना संस्थेच्या
हिश्श्याच्या १२.५ टक्के रकमेचा बँक शिल्लकेचा दाखला अर्जासोबत सादर करणे आवश्यक राहील.
थ. संस्थेने सदरचा प्रकल्प अर्थक्षम असल्याबाबतचा
नोंदणीकृत सनदी लेखापाल यांचा प्रमाणित अहवाल देणे आवश्यक राहील.
द. या योजनेअंतर्गत अर्ज केलेल्या संस्थेतील सभासद
या योजने अंतर्गत अन्य अर्जदार संस्थेमध्ये सभासद असल्यास दोन्ही संस्था अपात्र होतील.
या अटीबाबत संस्था चालकांनी संबंधित सदस्यांना स्पष्ट अवगत करण्यात यावे आवश्यकतेनुसार
तसे बंधपत्र घेण्यात यावे.
ध. या संदर्भातील सर्व अटी व शर्ती मान्य असल्याबाबत,
तसेच, पुढील तीन वर्षात संस्थेचे कामकाज उद्दिष्टांप्रमाणे चालत नसल्याचे निदर्शनास
आल्यास संस्थेची मालमत्ता महाराष्ट्र सहकार विकास महामंडळ यांनी ताब्यात घेऊन त्याची
विल्हेवाट लावण्याचा अधिकार राहील, अशा आशयाचे शपथपत्र संस्थेने देणे बंधनकारक राहील.
४. योजनेचे संनियंत्रण :
योजनेचे संनियंत्रण खालीलप्रमाणे करण्यांत येईल.
अ. राज्यस्तरीय समिती
प. योजनेतील पात्र प्रकल्पांमध्ये योग्य गुंतवणूक
झाल्या असल्याबाबत व प्रस्तावित केल्याप्रमाणे प्रकल्पाचे कामकाज होत असल्याबाबत आढावा
घेणे.
फ. योजनेअंतर्गत लाभार्थी संस्थांकडून कर्जाच्या
परतफेडीचा आढावा घेणे
ब. योजनेअंतगत लाभार्थी संस्थांना दिलेल्या अर्थसहाय्याबाबत
अनियमितता आढळल्यास महाराष्ट सहकार विकास महामंडळ व संबधित जिल्हा उपनिबंधक सहकारी
संस्था यांना कारवाई करण्याबाबत निर्देश देणे.
ब. महाराष्ट्र सहकार विकास महामंडळ :
प. योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी नोडल एजन्सी म्हणून
कामकाज करणे.
फ. योजनेसाठी महाराष्ट्र सहकार विकास महामंडळास भागभांडवल
स्वरुपात निधी उपलब्ध करुन दिला जाणार असल्याने महामंडळाचे अधिकृत भागभांडवल मर्यादा
त्याप्रमाणात वाढविण्यासाठीचा प्रस्ताव कंपनी कायद्यातील तरतुदीनूसार विहित प्राधिकरणाकडे
सादर करावा.
क. निवड झालेल्या संस्थांची क्षमता बांधणी व प्रशिक्षण
लाभार्थी
निवडीनंतर प्रकल्पांशी संबंधित व्यवसाय प्रशिक्षण, आवश्यक परवाने उपलब्ध होण्यासाठी
मार्गदर्शन, बाजारपेठ बाबत मार्गदर्शन तसेच प्रकल्प व्यवसाय प्रस्ताव/आराखडा तयार करुन
देण्यासाठी महाराष्ट्र सहकार विकास महामंडळ मार्गदर्शन करेल.
य. महाराष्ट्र सहकार विकास महामंडळ पात्र सहकारी
संस्थांना दिलेल्या कर्जाच्या वसुलीसाठी संपूर्ण जबाबदार असेल. सदर वसुली करण्यासाठी
महाराष्ट्र सहकार विकास महामंडळास संबंधित जिल्हा उपनिबंधक, सहकारी संस्था सहाय्य करतील.
र. मंजूर प्रकल्पांच्या फलनिष्पत्तीचा वेळोवेळी आढावा
घेणे व त्यानुसार योजनेचे वेळोवेळी मुल्यमापन करणे व त्याबाबत राज्य शासनास (सहकार
विभागास) अवगत करण्यासाठी संगणक प्रणाली विकसित करणे.
ड. जिल्हा उपनिबंधक, सहकारी संस्था
त. योजनेअंतर्गत प्रत्येक जिल्ह्यासाठी संबंधित जिल्हा
उपनिबंधक सहकारी संस्था हे नोडल अधिकारी असतील.
थ. योजनेमध्ये लाभार्थी सहकारी संस्थांना महाराष्ट्र
सहकार विकास महामंडळामार्फत दिलेल्या कर्जाच्या वसुलीस महाराष्ट्र सहकार विकास महामंडळास
सहाय्य करणे.
द. योजनेमध्ये लाभार्थी सहकारी संस्थेने प्राप्त
अर्थसहाय्याचे (कर्ज/अनुदान) योग्यरितीने विनियोग केला असल्याची व प्रकल्प अहवालामधील
नमूद उद्देशानुसार कामकाज करीत असल्याची वेळोवेळी खात्री करणे. संबंधीत सहाय्यक निबंधक
सहकारी संस्था या कामकाजात जिल्हा उपनिबंधक सहकारी संस्था यांना सहाय्य करतील.
ध. योजनेमधे लाभार्थी सहकारी संस्थेचे दर तीन महिन्यांनी
शासकीय लेखा परीक्षकांकडून लेखापरीक्षण करावे, अशा तीन महिन्यांनी अथवा सहा महिन्यांनी
झालेल्या लेखा परीक्षणामध्ये अर्थसहाय्याबाबत अनियमितता आढळल्यास जिल्हा उपनिबंधक यांनी
महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम १९६०कलम ८३ व ८८ अंतर्गत कारवाई करावी.
५. या शासन निर्णयासोबत योजनेअंतर्गत उपलब्ध निधीचे
प्रत्येक जिल्ह्यात विभागून खर्च करावयाच्या रक्कमेबाबतचा तपशील दर्शविणारे विवरण पत्र
“अ” जोडले आहे. आवश्यकतेनुसार सहकार आयुक्त व निबंधक कार्यालयाकडून
या योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी मार्गदर्शक सुचना निर्गमित केल्या जातील. सहकार आयुक्तांनी
सदर योजनेस व्यापक प्रमाणावर प्रसिध्द्ी आपल्या स्तरावरुन द्यावी व पात्र संस्थांचे
योजनेच्या लाभासाठी प्रस्ताव सादर केले जातील याची दक्षता घ्यावी.
६. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashatra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यांत
आला असून त्याचा संकेतांक २०१९०१०२१७१०१३८१०२ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यांत
येत आहे.
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार
व नावाने.
(रमेश शिंगटे)
अवर सचिव तथा सहनिबंधक, सहकारी संस्था
महाराष्ट्र शासन