Friday, 3 May 2019

सहकारी संस्थांसाठी अटल अर्थसहाय्य योजना


सहकारी संस्थांसाठी अटल अर्थसहाय्य योजना
महाराष्ट्र शासन
सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग  विभाग
शासन निर्णय कमांक : संकीर्ण-१०१८/प्र.क्र. १२६/१८-स
सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग,
तिसरा मजला, मंत्रालय विस्तार इमारत, मुंबई - ४०० ०३२.
दिनांक : २ जानेवारी, २०१९
प्रस्तावना :
       महाराष्ट्राच्या आर्थिक प्रगतीमध्ये सहकारी चळवळीचा मोठा वाटा आहे. परंतु मागी काही वर्षामध्ये नवीन सहकारी संस्थांची नोंदणी व सदर संस्थांचे नवीन प्रकल्प सुरु होण्याची प्रक्रिया खूपच मंदावली असल्याचे निदर्शनास आले आहे. जागतिकीकरण, खाजगीकरण व उदारीकरणाच्या पार्श्वभूमीवर सहकारी संस्थांनी आपली उद्दीष्टे व त्या अनुषंगाने काळाची आव्हाने पेलण्याची आवश्यकता विचारात घेऊन सहकाराच्या माध्यमातून काही प्रकल्प राबविणे आवश्यक आहे, जेणेकरुन शेतकरी सभासद/आर्थिय्कदृष्ट्या कमकुवत वर्ग ते ग्राहक यांच्यामध्ये असणारी मध्यस्थांची साखळी कमी होईल. पर्यायाने उत्पादक ते ग्राहक यांचात किफायतशीर व प्रत्यक्ष व्यवहार होऊ शकेल.
       राज्यामध्ये सद्य:स्थितीत अटल महापणन विकास अभियांनातर्गत ५००० विविध कार्यकारी सेवा सहकारी संस्थाचे सक्षमीकरण करण्याची कार्यवाही सन २०१६ पासून सुरु आहे. विविध कार्यकारी सहकारी संस्थाशिवाय पणन, प्रक्रिया, सेवा व अन्य प्रकारच्या सहकारी संस्थांनीही व्यवसायाभिमुख प्रकल्प राबविणे गरजेचे आहे.  Vision २०३० मध्ये नमूद केल्याप्रमाणे व केंद्र शासनाचे  Strategy for New India @ 75 मधील कृषी विषयक क्षेत्राबाबत निश्चित केलेली उद्दिष्ट्‌ये विचारात घेता सहकारी संस्थांचे व्यवसाय/प्रकल्प कार्यान्वित करुन पर्यायाने व अप्रत्यक्ष रोजगार निर्मिती करण्यासाठी राज्यातील सहकारी संस्थासाठी, नवीन योजना सुरु करणे आवश्यक आहे.
       महाराष्ट्रातील सहकाराच्या विकासासाठी कार्यरत महाराष्ट्र सहकार विकास महामंडळाने अशा प्रकारच्या सहकारी संस्थाच्या व्यावसायिकतेला चालना देण्यासाठी योजनेचे प्रारुप शासनास सादर केले आहे. त्या आधारे राज्य शासनाने ग्रामीण विकासास सहाय्यभूत ठरणा­या, सहकारी संस्थाच्या कृषी व कृषीपुरक उद्योगास प्रोत्साहन देण्यासाठी योजना सुरु करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती.
  
शासन निर्णय :
       मंत्रीमंडळाच्या दि. १८.११.२०१८ रोजी झालेल्या बैठकीत सहकार संस्थाच्या व्यवसाय/प्रकल्पांना प्रोत्साहन देण्यासाठी सहकारी संस्थांसाठी अटल अर्थसहाय्य योजना ही नवीन योजना राबविण्याबाबत निर्णय घेण्यात आला आहे.
३.     सहकारी संस्थाच्या व्यवसायवृध्द्‌ीसाठी अटल अर्थसहाय्य योजनेचे स्वरुप पुढीलप्रमाणे असेल.
३.१    योजनेची उद्दीष्टे
अ.     शेतक­यांच्या शेतमालावर प्राथमिक व दुय्यम प्रक्रिया करुन मूल्यवर्धन करणे.
ब.     शेतमाल उत्पादनांतून शेतक­यांचा नफा वाढविण्यासाठी तसेच शेतक­यांच्या उत्पन्नात वाढ करण्यासाठी सहकारी संस्थांनी त्या त्या भागत शेतमालावर प्रक्रिया व विक्री करावी यास प्रोत्साहन देणे.
क.     शेतकरी ते ग्राहक यामध्ये असणारी मूल्य साखळी कमी करुन शेतक­र्‍यांस योग्य भाव मिळवून देण्यासाठी सहकारी संस्थामार्फत विविध प्रकारच्या पायाभूत सुविधा निर्माण करणे.
ड.     जागतिक बाजारपेठेत कृषि व पूरक उद्योगांस वाव असलेले उद्योग सुरु करण्यासाठी सहकारी संस्थांना प्रोत्साहन देणे.
इ.     राज्यातील विशेषत: ग्रामीण भागातील सुशिक्षित तरुणांनी सहकारी संस्थांमार्फत कृषि क्षेत्राशी व स्थानिक गरजेशी संबंधित सेवा, व्यवसाय व उद्योग उभे करणे.
ई.     शेतीमालाचे मूल्यवर्धन होऊन शेतक­यांचा नफा वाढविण्यासाठी सहकारी संस्थांनी आधुनिक तंत्रज्ञानावर आधारित विविध उद्योग व व्यवसाय सुरु करण्यासाठी प्रोत्साहन देणे.
उ.     शेतमालाचे गुणवत्तापूर्ण उत्पादन, प्राथमिक व दुय्यम प्रक्रिया, उत्पादनांचे दर्जेदार पॅकिंग, ब्रॅडिंग व विपणन यासाठी सहकारी संस्थांमार्फत सुरु करण्यात येणा­या नवीन प्रकल्पांना प्रोत्साहन देणे.
ए. उत्पादित मालाची ग्राहकांमध्ये पसंती निर्माण करणे, बाजारपेठ निर्माण करणे, निर्यातीस प्रोत्साहन देणे, मूल्य साखळी मजबूत करुन दर नियंत्रित ठेवणे व याद्वारे सहकारी संस्थांच्या सभासदांचा नफा वाढवून त्यांचा आर्थिक स्तर उंचावणे.
ऐ.     सहकारी संस्थांच्या पुढाकारातून प्राथमिक प्रक्रिया, शेतमाल साठवणूक, दुय्यम प्रक्रिया, शेतमाल वाहतूक, कृषि निविष्टा पुरवठा, शुध्द्‌ पाणी पुरवठा व अन्य नाविन्यपूर्ण सुगी पश्चात कृषि व्यवसाय सुरु करण्यास प्रोत्साहन त्याद्वारे आर्थिक दुर्बल घटकांचे सक्षमीकरण करणे.
ओ.    विविध घटकांच्या गरजा लक्षात घेऊन कृषी पुरक व सुगी पश्चात व्यवसाय, सहकारी संस्थांनी सुरु करण्यासाठी पुढाकार घेणे व त्यासंदर्भात आवश्यक सेवा सुविधा पुरविण्यास प्रोत्साहन देणे.
क.     सहकारी संस्थामार्फत त्या त्या भागात कृषी पूरक व सुगी पश्चात विविध व्यवसाय/उद्याग सुरु करुन या मार्फत रोजगारांच्या नवीन संधी उपलब्ध करुन देणे व अशा व्यवसायासाठी लागणारे प्रशिक्षित मनुष्यबळ निर्माण करणे.
ख.     राज्यातील विशिष्ट भाग विशेषत: आदिवासी बहुल भाग, आत्महत्या प्रवण जिल्हे यांच्या गरजा विचारात घेऊन वर नमूद केलेले उद्देश असलेल्या संस्थांना विशेष मदत करणे.
३.२    योजनेचा कालावधी :
       सहकारी संस्थांच्या अर्थसहाय्यासाठी सदर योजना “सहकारी संस्थांसाठी अटल अर्थसहाय्य योजना या नावाने २०१८-१९ मध्ये राबविण्यांत येईल. योजनेच्या प्रथम वर्षाच्या अंमलबजावणीच्या मूल्यमापन अहवालाच्या आधारावर सदर योजना पुढे चालू ठेवण्याबाबत निर्णय घेण्यात येईल.
३.३.    योजनेमध्ये प्राधान्याने निवडलेले प्रकल्प/व्यवसाय :
       शेतमाल उत्पादक ते ग्राहक या दरम्यान असलेल्या मूल्य साखळीतील सर्व घटकांचा विचार करुन यामध्ये असलेल्या व्यवसाय संधी शोधण्यात आलेल्या आहेत. या योजनेद्वारे मूल्य साखळीतील विविध व्यवसाय सुरु करुन शेतकरी व ग्राहक यांचा वाटा वाढविण्यासाठी तसेच शेतीपूकर व्यवस्था मजबूल करण्यासाठी व स्थानिक गरजानुसार नाविन्यपूर्ण प्रकल्पांसाठी अर्थसहाय्य देणे प्रस्तावित आहे. सदर योजनेमध्ये सहकारी संस्थामार्फत खालीलप्रमाणे प्रकल्पांची अंमलबजावणी करणे अभिप्रेत आहे.
अ.     उत्पादित शेतमालाची प्राथमिक स्तरावर स्वच्छता व प्रतवारी करण्याकरिता आधुनिक तंत्रज्ञानावर आधारित स्वच्छता व प्रतवारी प्रकल्पांना प्राधान्य देणे.
ब.     शास्त्रोक्त पध्द्‌तीने शेतमालाची साठवणूक करण्यासाठी आधुनिक पध्द्‌तीच्या गोदाम प्रकल्पांना प्राधान्य देणे.
क.     शेतमालाचे मूल्यवर्धन करण्याकरिता दुय्यम प्रक्रिया उद्योग प्रकल्पांना प्राधान्य देणे.
ड.     कच्चा शेतमाल तसेच प्रक्रिया केलेली उत्पादने शहरी भाग, घाऊक विक्रेते, निर्यातदार, प्रक्रियादार, किरकोळ विक्रेते, बाजार समित्या, सहकारी संस्थामध्ये विक्री, आठवडी बाजारात विक्री इ. बाजारात वेळेत व सुरक्षितरित्या पोहचविण्यासाठी शेतमाल वाहतूक सुविधा प्रकल्पांना अर्थसहाय्य देणे.
क.     सहकारी संस्था, शेतकरी उत्पादक कंपनी व महिला बचत गट यांनी उत्पादित केलेल्या शेतमालाच्या उत्पादनांची किरकोळ विक्री करण्यासाठी तसेच शेतीसाठी आवश्यक निविष्टा व औजारे यांची विक्री करण्यासाठी कॉप शॉप (सहकारी रिटेल शॉप) अशा प्रकारचे उद्दीष्ट असलेल्या प्रकल्पांना अर्थसहाय्य देणे.
ख.     शुध्द्‌ पाणी पुरवठा करण्यासाठी सहकारी संस्थांनी सुरु केलेल्या वॉटर ट्रीटमेंट/वॉटर एटीएम प्रकल्पांना अर्थसहाय्य देणे.
ग.     बदलत्या काळानुरुप उत्पादित मालाची साठवणूक तसेच विपणन करण्यासाठी ब्रँडिंग, पॅकेजिंग, लेबलिंग करण्यासाठी सुरु करण्यात येणा­या प्रकल्पांना अर्थसहाय्य देणे.
घ.     राज्यामध्ये प्लॅस्टिक पिशव्यांचा वापरावर घातलेल्या बंदीमुळे कापडी/ज्युटच्या पिशव्यांची निर्मिती करण्याच्या प्रकल्पांना अर्थसहाय्य देणे.
प.     आदिवासी, डोंगरी भागातील लोकांच्या गरजा लक्षात घेता  शेतीपूरक व कृषाी व्यवसायाशी संबंधित जे नाविन्यपूर्ण प्रकल्प इतर विभागांच्या सध्या सुरु असलेल्या योजनांमध्ये समाविष्ट नाहीत अशा नाविन्यपूर्ण योजनांना अर्थसहाय्य देणे.
३.४    योजनेतील अर्थसहाय्य वितरणाचे स्वरुप :
       प्रस्तृत योजना सहकारी संस्थांचे नाविन्यपूर्ण व्यवसाय/प्रकल्प यांना प्रोत्साहन देण्यासाठी अर्थसहाय्याची योजना असून योजनेची अंमलबजावणी महाराष्ट्र सहकार विकास महामंडळ यांच्यामार्फत करावयाची आहे.
       योजनेमध्ये खालील प्रकाराच्या प्रकल्पांचा समावेश असून रु. ४०.०० लाखाच्या कमाल मर्यादेपर्यंतच्या प्रकल्पांचा समावेश असेल.
अ.     धान्य/फळे, भाजीपाला प्रतवारी स्वच्छता यंत्र
ब.     गोदाम
क.     दुय्यम प्रक्रिया युनिट
ड.     ट्रान्सपोर्टेशन व्हॅन/मोबाईल रिटेल व्हॅन
क.     कॉप शॉप (सहकारी रिटेल शॉप
ख.     जल शुध्द्‌ीकरण प्रकल्प/वॉटर एटीएम प्रकल्प
ग.     कृषीमाल पॅकेजिंग/लेबलिंग युनिट
घ.     कापडी/ज्युट पिशव्या निर्मिती
त.     आदिवासी, डोंगरी भागातील लोकांच्या गरजांच्या अनुषंगाने शेतमाल/सुगीपश्चात नाविन्यपूर्ण प्रकल्प.
वरील नऊ प्रकाराच्या प्रकल्पांमध्ये प्रकल्प किंमतीच्या अंदाजित रक्कमेपैकी सहकारी संस्थेची १२.५० टक्के स्वनिधी म्हणून गुंतवणूक असेल, महाराष्ट्र सहकार विकास महामंडळाकडून सहकारी संस्थांना प्रकल्प  किंमतीच्या १२.५० टक्के कर्ज उपलब्ध करण्यात येईल व प्रकल्प किंमतीचया ७५ टक्के रक्कम अनुदान स्वरुपात सहकारी संस्थांना देण्यांत येईल.
महाराष्ट्र सहकार विकास महामंडळ यांचेकडून सहकारी संस्थेच्या स्थावर/जंगम मालमत्तेवर गहाणखत करुन असे कर्ज उपलब्ध करुन देण्यात येईल. तसेच, यासाठी सहकारी संस्थेतील संचालक मंडळाची वैयक्तिक  व सामुहिक जबाबदारी असेल. अशा कर्जाचा व्याज दर द.सा.द.शे. ८ टक्के असेल व परतफेडीचा कालावधी ५ वर्षांचा राहील. सदर कालावधीत संबंधित सहकारी संस्थेने कर्जाची परतफेड केली नाही तर अशा कर्जावर २ टक्के दंडव्याज आकारण्यात येईल.
३.५    योजनेअंतर्गत प्रस्ताव सादर करणे व छाननी
३.५.१   योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी संबंधित जिल्हा उपनिबंधक सहकारी संस्था नोडल अधिकारी असतील. सहकारी संस्थांनी योजनेमध्ये समावेश होण्यासाठी नोंदणीकृत सनदी लेखापालाकडून प्रमाणित प्रकल्प अहवालासह आपला अर्ज संबंधीत उप/सहायक निबंधक सहकारी संस्था यांच्याकडे सादर करावा. उपनिबंधक/सहायक निबंधक सहकारी संस्था यांनी, अर्जदार संस्थेचा अर्ज (प्रकल्प अहवालासह) संबंधित जिल्हा उपनिबंधक सहकारी संस्था यांचेकडे सादर करावा. तालुक्याकडून प्राप्त झालेले अर्ज जिल्हा उपनिबंधक सहकारी संस्था यांनी आपल्या स्तरावर स्वीकारावे व जतन करावे.
       जिल्हास्तरीय समिती, पात्र सहकारी संस्थांचे प्रकल्प अहवाल यांची छाननी करुन व प्रकल्पाच्या वर्धनक्षमतेची खात्री करुन असे प्रस्ताव राज्यस्तरीय समितीकडे शिफारसीसह पाठवेल. राज्यस्तरीय समितीकडे शिफारस करण्यासाठी जिल्हास्तरीय समितीची रचना पुढीलप्रमाणे असेल.
क.     जिल्हा उपनिबंधक, सहकारी संस्था                           -      अध्यक्ष
ख.     उपसंचालक (कृषि)                                        -      सदस्य
ग.     प्रकल्प संचालक, आत्मा                                    -      सदस्य
घ.     महाव्यवस्थापक, जिल्हा उद्योग केंद्र                          -      सदस्य
त.     सनदी लेखापाल                                           -      सदस्य
थ.     अशासकीय सदस्य (तीन-चार)                                -      सदस्य
द.     जिल्हा उपनिबंधक सहकारी संस्था                            -      सदस्य सचिव
यांचे अधिनस्त सहायक निबंधक सहकारी संस्था
जिल्हास्तरीय समितीचे कामकाज करण्यासाठी किमान सहा सदस्यांची उपस्थिती असणे आवश्यक असेल. जिल्ह्यांतील सनदी लेखापाल यांचा उपरोक्त समितीमध्ये समावेश करण्यासाठी संबंधित जिल्हा उपनिबंधक, सहकारी संस्था यांनी सहकार विभागाच्या लेखापरिक्षकाच्या तालिकेमधील सनदी लेखापाल यांची निवड करावी.
जिल्हास्तरीय समितीमधील तीन-चार अशासकीय सदस्यांची निवड राज्यस्तरीय समितीच्या मान्यतेने करण्यात यावी. अशासकीय सदस्य म्हणजे संबंधित जिल्ह्यातील सामाजिक क्षेत्रामध्ये पाच वर्षांपेक्षा जास्त काम असलेली समाजसेवी संस्था किंवा संबंधित जिल्ह्यांतील जिल्हास्तरीय सहकारी संस्थेवर पाच वर्षांपेक्षा जास्त काम केले असलेली व्यक्ती.
जिल्हास्तरीय समितीमध्ये असलेले अशासकीय सदस्य व्यक्ती असल्यास अशी व्यक्ती ज्या सहकारी संस्थेशी संबंधीत आहे, अशा सहकारी संस्थेस सदर योजनेमध्ये भाग घेता येणार नाही.
जिल्ह्यातील तालुक्यांकडून प्राप्त झालेल्या प्रस्तावांची छाननी करुन जिल्हास्तरीय समिती पात्र प्रस्ताव राज्य स्तरीय समितीकडे अंतिम मंजुरीसाठी सादर करील.
३.५.२   राज्य स्तरीय समितीची रचना खालीलप्रमाणे असेल.
क.     मा. मंत्री (सहकार)                                               -      अध्यक्ष
ख.     सहकार आयुक्त व निबंधक, सहकारी संस्था, पुणे                      -      सदस्य
ग.     कृषी आयुक्त                                                   -      सदस्य
घ.     पणन संचालक                                                  -      सदस्य
त.     कार्यकारी संचालक, महाराष्ट्र राज्य कृषि पणन मंडळ, पुणे               -      सदस्य
थ.     संचालक, आत्मा                                                 -      सदस्य
द.     सनदी लेखापाल                                                  -      सदस्य
ध.     अशासकीय सदस्य (प्रत्येक महसूल विभागातून एक)                    -      सदस्य
न.     व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र सहकारी विकास महामंडळ              -      सदस्य सचिव
राज्यस्तरीय समितीचे कामकाज करण्यासाठी किमान पाच सदस्यांची उपस्थिती आवश्यक असेल.
सनदी लेखापाल यांचा उपरोक्त समितीमध्ये समावेश करण्यासाठी सहकार आयुक्त यांनी सहकार विभागाच्या लेखापरिक्षकांच्या तालिकेमधील सनदी लेखापाल यांची निवड करावी.
राज्यस्तरीय समितीमधील प्रत्येक महसूल विभागातून एक अशासकीय सदस्याची निवड राज्यस्तरीय समितीमधील अन्य सदस्यांच्या मान्यतेने करावी. अशासकीय सदस्य म्हणजे संबंधित जिल्ह्यातील सामाजिक क्षेत्रामध्ये पाच वर्षांपेक्षा जास्त काम केले असलेली समाजसेवी संस्था किंव संबंधित जिल्ह्यातील जिल्हास्तरीय सहकारी संस्थेवर पाच वर्षापेक्षा जास्त काम केले असलेली व्यक्ती.
संबंधित महसूल विभागातील अशासकीय सदस्य केवळ त्यांच्या महसूल विभागातील जिल्ह्यांमधील प्रस्तावांच्या मंजुरीपुरते राज्यस्तरीय समितीच्या सभेस उपस्थित राहतील.
राज्यस्तरीय समितीमध्ये अशासकीय सदस्य व्यक्ती असल्यास अशी व्यक्ती ज्या सहकारी संस्थेशी संबंधित आहे, अशा सहकारी संस्थेस सदर योजेनेमध्ये भाग घेता येणार नाही.
३.५.३   राज्यस्तरीय समितीमध्ये प्राप्त झालेल्या सहकारी संस्थांच्या प्रकल्पाची छाननी व प्रकल्पाच्या प्रकल्पाच्या वर्धनक्षमतेची खात्री झाल्यावर संबंधित संस्थेच्या प्रकल्पास मंजूरी देईल. अशा मंजूर संस्थांची यादी महाराष्ट्र सहकार विकास महामंडळ यांचेकडून संबंधित जिल्हा उपनिबंधक, सहकारी संस्था यांना देण्यात येईल.
३.६    पात्र सहकारी संस्थांच्या प्रकल्पांच्या प्रस्तावास मंजूरीनंतर अर्थसहाय्य वितरणाचे टप्पे
३.६.१   योजनेअंतर्गत राज्यस्तरीय समितीची मंजूरी मिळालेल्या सहकारी संस्थेने प्रकल्पाच्या किंमतीनुसार १२.५० टक्के स्वनिधीची गुंतवणूक करावी. योजनेमधील पात्र सहकारी संस्थेने १२.५० टक्के स्वनिधीची गुंतवणूक करुन कर्ज मागणीचा प्रस्ताव संबंधित जिल्हा उपनिबंधक, सहकारी संस्था यांच्याकडे सादर करावा. संबंधित जिल्हा उपनिबंधक सहकारी संस्था यांनीं संस्थेच्या स्वनिधीची गुंतवणूक झाली असल्याची खात्री करुन सहकारी संस्थेचा कर्ज मागणीचा प्रस्ताव महाराष्ट्र सहकार विकास महामंडळाकडे पाठवावा. महाराष्ट्र सहकार विकास महामंडळाने प्रकल्पामधील संस्थेची १२.५०  टक्के स्वनिधीची गुंतवणूक झाल्याची खात्री करावी व संस्थेच्या मागणीप्रमाणे प्रकल्प किंमतीच्या १२.५० टक्के (अधिकतम रु. ५.०० लाख) यास मान्यता द्यावी. अशा मान्यतेनंतर महाराष्ट्र सहकार विकास महामंडळाने संबंधित संस्थेस कर्ज वितरित करावे.
३.६.२   संबंधित सहकारी संस्थेने स्वनिधीची गुंतवणूक व प्राप्त कर्जाच्या विनियोग झाल्यानंतर अनुदान मागणीचा प्रस्ताव संबंधित जिल्हा उपनिबंधक, सहकारी संस्था यांच्याकडे सादर करावा. संबंधित जिल्हा उपनिबंधक सहकारी संस्था यांनी संस्थेच्या स्वनिधीची गुंतवणूक व कर्जाचा योग्य विनियोग झाला असल्याची खात्री करुन सहकारी संस्थेचा अनुदान मागणीचा प्रस्ताव महाराष्ट्र सहकार विकास महामंडळाकडे पाठवावा. महाराष्ट्र सहकार विकास महामंडळाने प्रकल्पामधील संस्थेची स्वनिधीची गुंतवणूक व कर्जाचा योग्य विनियोग झाल्याची खात्री करावी व संस्थेच्या मागणीप्रमाणे प्रकल्प किंमतीच्या ७५ टक्के अनुदान (अधिकतम रु. ३०.०० लाख) यास मान्यता द्यावी. अशा मान्यतेनंतर महाराष्ट्र सहकार विकास महामंडळाने संबंधित संस्थेस अनुदान तीन टप्प्यात वितरित करावे. मंजूर अनुदानापैकी पहिल्या टप्प्यात ५० टक्के अनुदान महाराष्ट्र सहकार विकास महामंडळाने संबंधित सहकारी संस्थेस वितरित करावे. योजनेमध्ये अनुदानाच्या दुस­या टप्प्यात ३० टक्के व अंतिम टप्प्यात २० टक्के अनुदान वर नमूद केलेल्या पध्द्‌तीप्रमाणे महाराष्ट्र सहकार विकास महामंडळाने वितरित करावे.
       विशिष्ट परिस्थितीमध्ये सहकारी संस्थेच्या प्रकल्पाची संपूर्ण कार्यवाही झाली असल्यास व एकत्रित अनुदानाची मागणी असल्यास जिल्हा उपनिबंधक, सहकारी सस्था यांनी असे प्रस्ताव राज्यस्तरीय समितीकडे सादर करावे. अशा विशिष्ट परिस्थितीमध्ये योजनेमधील संबंधित प्रकल्पाची संपूर्ण कार्यवाही झाली असल्यास व राज्यस्तरीय समितीची तशी खात्री झाल्यास अशा प्रकल्पाबाबत राज्य स्तरीय समितीने दोन टप्प्यात किंवा प्रकल्पाची स्थिती पाहून अनुदान वितरित करण्याबाबत निर्णय घ्यावा. त्या अनुषंगाने महाराष्ट्र सहकार विकास महामंडळाने संबंधित संस्थेस अनुदान वितरीत करावे.
३.७    संस्थेच्या प्रकल्पास मान्यता मिळाल्यानंतर प्रकल्पाची किंमत वाढल्यास अथवा त्यानंतर कोणत्याही कारणाने वाढलेला खर्च संबंधित संस्थेने सेासावयाचा आहे.
३.८    सहकारी संस्थांना आर्थिक सहाय्यबाबतचे (अनुदान/कर्ज) वितरण, संबंधीत जिल्ह्यांमध्ये असलेले तालुके यांचा विचार करुन आर्थिक सहाय्य महाराष्‌अ्‌र सहकार विकास महामंडळाने यासोबतच्या परिशिष्ट “अ प्रमाणे प्रत्येक जिल्ह्यास विभागून वितरित करावयाचे आहे.
३.९    योजनेच्या लाभासाठी सहकारी संस्थांच्या पात्रतेचे निकष :
क.     मागील पाच वित्तीय वर्षात म्हणजे आर्थिक वर्ष २०१४-१५ पासून नोंदणीकृत सहकारी संस्थांना या योजनेमध्ये सहभाग घेता येईल. योजनेतील उद्दीष्टांशी समान उद्दिष्टे अथवा अशी उद्दीष्टे नोंदणीकृत सहकारी संस्थांच्या उपविधीमध्ये असणे आवश्यक असेल.
ख.     उपरोक्त प्रमाणे ज्या सहकारी संस्था मागील वर्षाअखेर लेखापरीक्षणास पात्र असतील, अशा सहकारी संस्थांनी लगतच्या वर्षाअखेर त्यांचे लेखापरीक्षण करुन घेणे आवश्यक आहे.
ग.     सहकारी संस्थेने यापूर्वी कोणत्याही प्रकारचे शासकीय अथवा निमशासकीय संस्थांकडून तसेच राष्ट्रीय सहकार विकास निगम, महाराष्ट्र सहकार विकास महामंडळ, नाबार्ड महाराष्ट्र राज्य कृषि पणन मंडळ व स्थानिक स्वराज्य संस्था यासारख्या संस्थांकडून कोणत्याही प्रकारचे भागभांडवल, सवलतीच्या दरामधील जमीन, अनुदान, कर्ज किंवा गुंतवणूक स्वीकारलेली नसावी.
त.     सहकारी संस्थेवर पूर्वी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० च्या कलम ७८, ७८ अे अन्वये कारवाई झालेली नसावी. तसेच, सहकारी संस्थेचे संचालक या अधिनियमाच्या कलम ८३, ८८ च्या कारवाईमध्ये दोषी आढळलेले नसावेत व त्यांचेविरुध्द्‌ आर्थिक गैरव्यवहार अथवा अन्य कारणाने फौजदारी कारवाई झालेली नसावी.
स.     सहकारी संस्थेने प्रस्ताव दाखल करताना संस्थेच्या हिश्श्याच्या १२.५ टक्के रकमेचा बँक शिल्लकेचा दाखला अर्जासोबत सादर करणे आवश्यक राहील.
थ.     संस्थेने सदरचा प्रकल्प अर्थक्षम असल्याबाबतचा नोंदणीकृत सनदी लेखापाल यांचा प्रमाणित अहवाल देणे आवश्यक राहील.
द.     या योजनेअंतर्गत अर्ज केलेल्या संस्थेतील सभासद या योजने अंतर्गत अन्य अर्जदार संस्थेमध्ये सभासद असल्यास दोन्ही संस्था अपात्र होतील. या अटीबाबत संस्था चालकांनी संबंधित सदस्यांना स्पष्ट अवगत करण्यात यावे आवश्यकतेनुसार तसे बंधपत्र घेण्यात यावे.
ध.     या संदर्भातील सर्व अटी व शर्ती मान्य असल्याबाबत, तसेच, पुढील तीन वर्षात संस्थेचे कामकाज उद्दिष्टांप्रमाणे चालत नसल्याचे निदर्शनास आल्यास संस्थेची मालमत्ता महाराष्ट्र सहकार विकास महामंडळ यांनी ताब्यात घेऊन त्याची विल्हेवाट लावण्याचा अधिकार राहील, अशा आशयाचे शपथपत्र संस्थेने देणे बंधनकारक राहील.
४.     योजनेचे संनियंत्रण :
       योजनेचे संनियंत्रण खालीलप्रमाणे करण्यांत येईल.
अ.     राज्यस्तरीय समिती
प.     योजनेतील पात्र प्रकल्पांमध्ये योग्य गुंतवणूक झाल्या असल्याबाबत व प्रस्तावित केल्याप्रमाणे प्रकल्पाचे कामकाज होत असल्याबाबत आढावा घेणे.
फ.     योजनेअंतर्गत लाभार्थी संस्थांकडून कर्जाच्या परतफेडीचा आढावा घेणे
ब.     योजनेअंतगत लाभार्थी संस्थांना दिलेल्या अर्थसहाय्याबाबत अनियमितता आढळल्यास महाराष्ट सहकार विकास महामंडळ व संबधित जिल्हा उपनिबंधक सहकारी संस्था यांना कारवाई करण्याबाबत निर्देश देणे.
ब.     महाराष्ट्र सहकार विकास महामंडळ :
प.     योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी नोडल एजन्सी म्हणून कामकाज करणे.
फ.     योजनेसाठी महाराष्ट्र सहकार विकास महामंडळास भागभांडवल स्वरुपात निधी उपलब्ध करुन दिला जाणार असल्याने महामंडळाचे अधिकृत भागभांडवल मर्यादा त्याप्रमाणात वाढविण्यासाठीचा प्रस्ताव कंपनी कायद्यातील तरतुदीनूसार विहित प्राधिकरणाकडे सादर करावा.
क.     निवड झालेल्या संस्थांची क्षमता बांधणी व प्रशिक्षण
लाभार्थी निवडीनंतर प्रकल्पांशी संबंधित व्यवसाय प्रशिक्षण, आवश्यक परवाने उपलब्ध होण्यासाठी मार्गदर्शन, बाजारपेठ बाबत मार्गदर्शन तसेच प्रकल्प व्यवसाय प्रस्ताव/आराखडा तयार करुन देण्यासाठी महाराष्ट्र सहकार विकास महामंडळ मार्गदर्शन करेल.
य.     महाराष्ट्र सहकार विकास महामंडळ पात्र सहकारी संस्थांना दिलेल्या कर्जाच्या वसुलीसाठी संपूर्ण जबाबदार असेल. सदर वसुली करण्यासाठी महाराष्ट्र सहकार विकास महामंडळास संबंधित जिल्हा उपनिबंधक, सहकारी संस्था सहाय्य करतील.
र.     मंजूर प्रकल्पांच्या फलनिष्पत्तीचा वेळोवेळी आढावा घेणे व त्यानुसार योजनेचे वेळोवेळी मुल्यमापन करणे व त्याबाबत राज्य शासनास (सहकार विभागास) अवगत करण्यासाठी संगणक प्रणाली विकसित करणे.

ड.     जिल्हा उपनिबंधक, सहकारी संस्था
त.     योजनेअंतर्गत प्रत्येक जिल्ह्यासाठी संबंधित जिल्हा उपनिबंधक सहकारी संस्था हे नोडल अधिकारी असतील.
थ.     योजनेमध्ये लाभार्थी सहकारी संस्थांना महाराष्ट्र सहकार विकास महामंडळामार्फत दिलेल्या कर्जाच्या वसुलीस महाराष्ट्र सहकार विकास महामंडळास सहाय्य करणे.
द.     योजनेमध्ये लाभार्थी सहकारी संस्थेने प्राप्त अर्थसहाय्याचे (कर्ज/अनुदान) योग्यरितीने विनियोग केला असल्याची व प्रकल्प अहवालामधील नमूद उद्देशानुसार कामकाज करीत असल्याची वेळोवेळी खात्री करणे. संबंधीत सहाय्यक निबंधक सहकारी संस्था या कामकाजात जिल्हा उपनिबंधक सहकारी संस्था यांना सहाय्य करतील.
ध.     योजनेमधे लाभार्थी सहकारी संस्थेचे दर तीन महिन्यांनी शासकीय लेखा परीक्षकांकडून लेखापरीक्षण करावे, अशा तीन महिन्यांनी अथवा सहा महिन्यांनी झालेल्या लेखा परीक्षणामध्ये अर्थसहाय्याबाबत अनियमितता आढळल्यास जिल्हा उपनिबंधक यांनी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम १९६०कलम ८३ व ८८ अंतर्गत कारवाई करावी.
५.     या शासन निर्णयासोबत योजनेअंतर्गत उपलब्ध निधीचे प्रत्येक जिल्ह्यात विभागून खर्च करावयाच्या रक्कमेबाबतचा तपशील दर्शविणारे विवरण पत्र “अ जोडले आहे. आवश्यकतेनुसार सहकार आयुक्त व निबंधक कार्यालयाकडून या योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी मार्गदर्शक सुचना निर्गमित केल्या जातील. सहकार आयुक्तांनी सदर योजनेस व्यापक प्रमाणावर प्रसिध्द्‌ी आपल्या स्तरावरुन द्यावी व पात्र संस्थांचे योजनेच्या लाभासाठी प्रस्ताव सादर केले जातील याची दक्षता घ्यावी.
६.     सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र  शासनाच्या www.maharashatra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यांत आला असून त्याचा संकेतांक २०१९०१०२१७१०१३८१०२ असा आहे.  हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यांत येत आहे.
       महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने.
                                                            (रमेश शिंगटे)
                                            अवर सचिव तथा सहनिबंधक, सहकारी संस्था
                                                           महाराष्ट्र शासन

Thursday, 2 May 2019

नागरीक मी भारत देशाचा

Kadak कविता कोणाची माहिती नाही पण विचार पटले म्हणून share करत आहे.
***
नागरीक मी भारत देशाचा
हातात सगळं आयतं पाहिजे .....!! 

 वीज कधी वाचवणार नाही
 बील मात्र माफ पाहिजे .....!
 झाड एकही लावणार नाही
 पाऊस मात्र चांगला पाहिजे .....!! 

 तक्रार कधी करणार नाही
 कारवाई मात्र लगेच पाहिजे .....!
 लाचेशिवाय काम करणार नाही
 भ्रष्टाचाराचा मात्र अंत पाहिजे .....!! 

 कचरा खिडकीतून बाहेर टाकीन
शहरात मात्र स्वच्छता पाहिजे .....!
कामात भले टाईमपास करीन
दर वर्षी नवा वेतन आयोग पाहिजे .....!! 

 धर्माच्या नावाने भले काहीही करीन
देश मात्र धर्मनिरपेक्ष पाहिजे .....! 
मतदान करताना जात पाहीन
म्हणेल, जातीयता बंद झाली पाहिजे .....!! 

 कर भरताना पळवाटा शोधीन
 विकास मात्र जोरात झाला पाहिजे .....! 
नागरीक मी भारत देशाचा
हातात सगळं आयतं पाहिजे .....!!

                                                                                           __ कवी अज्ञात

हरवलेले ते गवसले

     आज प्रत्येक व्यक्तीचे जीवन तणावपूर्ण झालेले आहे. प्रत्येक व्यक्तीने घड्याळाच्या काट्याप्रमाणे आपला दिनक्रम आखलेला आहे. पण या तणावपूर्ण जीवनातून थोडे बाहेर म्हणजे आपले हरविलेले क्षण, आपले ते उत्साही बालपण आपण पुन्हा जगलो तर......... काय हरकत आहे असा एक दिवस जगायला???
     असचं हरवलेले बालपण ते शाळेचे दिवस पुन्हा एकत्र अनुभवण्यासाठी आम्ही मित्र मैत्रिणींनी गेट टुगेदर करायच खूप वर्षापासून ठरवल होत. पण योगच येत नव्हता. पण यावर्षी मात्र आमच्या एका मैत्रिणीने आमच गेट टुगेदर करायचे अगदी मनावरच घेतल. काहीही झाल तरी पुन्हा सर्वांना एका दिवसासाठी तरी एकत्र आणायच तिने ठरवल.  त्याप्रमाणे तिने आम्हांला फोन करून तिची ही योजना सांगितली. आम्हां सर्व मित्र मैत्रिणींना तिची ही योजना ऐकून खुप आनंद झाला. तिने सर्व काही तयारी करण्याची जबाबदारी घेतली तिचा हेतु एकच होता की, सर्वानी एकत्र भेटाव. त्याप्रमाणे १ मे हा सुट्टीचा दिवस पाहून सर्वांनी भेटायच ठरवले. आमची जी इयत्ता १० वी ची बॅच होती त्यामधील बहुतेक जणांना आम्ही फोन करून ही योजना सांगितली. परंतु सर्वांनाच येणे शक्य नाही कारण त्यांनी सुट्टीचे आधिच प्रोग्राम ठरविले होते.
     पण आम्ही जेवढे मित्र मैत्रिणी शाळेमध्ये close होतो त्यांनी मात्र आधिच ठरवले होते की जास्त कुणीही नाही आले तरी आपण मात्र नक्कीच भेटायचं. त्याप्रमाणे महिनाभर आधी आमची तयारी सुरु झाली. किती वाजता भेटायच? काय-काय करायचं? जेवणाचा मेनू काय ठरवायचा इत्यादी.
     प्रत्येक जण अतुरतेने १ मे ची वाट पाहू लागला. अखेर १ मे उजाडला. सकाळपासूनच आमचे एकमेंकांना फोन करणे सुरु झाले. आमचे काही मित्र मैत्रिणी पुणे-मुंबई येथे राहत असल्यामुळे त्यांना सारखे फोन करून विचारत होतो कुठ पर्यंत आलात? पण सुट्टीचा दिवस असल्यामुळे ट्रॅफिक पण खुप होते. आम्ही जवळचे मित्र मैत्रिणी मात्र आधिच येवून सर्व तयारी करून बाहेरून येणा-या आमच्या मित्रांची अतुरतेने वाट पाहू लागलो. आमच्या ज्या मैत्रिणीेन हा कार्यक्रम आखला होता ती तर सकाळ पासूनच तयारीला लागली होती. तिने तिच्या निसर्गरम्य वाडीत वनभोजनाची तयारी खुपच छान केली होती. खाडीतील कालवांचे सुक, तांदळाची भाकरी, भात आणि चिकन असा मस्त पैकी चुलीवरच्या जेवणाचा आम्ही स्वाद घेतला.
     शहारातील आमच्या मित्रांना या ग्रामीण जीवनाचा पुनश्च आनंद लुटता आला. आम्ही सर्वजण भेटता क्षणी शाळेतील हरवलेले दिवस आम्हांला आठवले. आमच्या वर्गातील इतर मित्र-मैत्रिणींचे किस्से, बालपणीचे खेळ, आमच्या शिक्षकांचे मार्गदर्शन इ. आठवणीने गप्पा रंगून गेल्या. गप्पा टप्पामध्ये आम्ही इतके दंग झालो की वेळ कसा निघून गेला कळलच नाही. त्या निसर्गरम्य वातावरणात जेवण करताना पण खुप छान वाटले. तो क्षण तिथेच थांबू दे असेच सर्वांना वाटत होते.
     परतीच्या वेळी प्रत्येक जण उत्साही आनंदी मनाने घरी जायला निघाले. परंतु मन मात्र तिथेच रेंगाळले होते. आज २५ वर्षापूर्वी मित्र-मैत्रिणींसोबत घालविलेले क्षण पुन्हा अनुभवायला मिळाले. निघताना सर्वानी एकच ठरविले की, यापुढे दरवर्षी गेट टुगेदर करायचे आणि सर्वांनी पुन्हा पुन्हा भेटायच अगदी जीवनाच्या शेवटपर्यंत आणि हरवलेले क्षण पुन्हा पुन्हा अनुभवायचे एकत्र येवून. - गीता





वीज पडून होणारे मृत्यु राज्य आपत्ती म्हणून घोषित करण्याबाबत.


वीज पडून होणारे मृत्यु राज्य आपत्ती म्हणून घोषित करण्याबाबत.
मृत व्यक्तींच्या वारसदारांना केंद्र शासनाच्या नैसर्गिक आपत्ती (SDRF/NDRF) च्या सुधारीत निकष आणि दरानुसार मदत देणेबाबत...
महाराष्ट्र शासन
महसूल व वन विभाग
(मदत व पुनर्वसन)
शासन निर्णय क्रमांक :- आव्यप्र-२०१७/प्र.क्र.२१९/आव्यप्र-१
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२
दिनांक : ४ ऑक्टोंबर, २०१७

वाचा:- १. गृह मंत्रालय, भारत सरकार यांचे आदेश क्रमांक No ३३-५/२०१५- NDM-I, दि. ३०/०७/२०१५
      २. महसूल व वन विभाग, शासन निर्णय क्रमांक सीएलएस-२०१५/प्र.क्र.४०/म-३, दि. १३.०५.२०१५.

प्रस्तावना :-
      गेल्या काही वर्षापासून राज्यामध्ये मान्सून कालावधीमध्ये मृत्यूमुखी पडणा­या लोकांच्या संख्येत वाढ झाली आहे. बहुतांशी लोक वीज पडून मृत्युमुखी पडलेले आहेत. राज्य आपत्ती प्रतिसाद निधीच्या मानकानुसार वीज पडून होणा­या मृत्युचा समावेश नैसर्गिक आपत्तींच्या यादीत नसल्याने या मृत्युमुखी पडलेल्या व्यक्तीच्या वारसदारांनी मदत देता येत नाही.
      गृह मंत्रालय, भारत सरकार यांनी राज्य आपत्ती प्रतिसाद निधीबाबत निर्गमित केलेल्या मार्गदर्शक सूचनांनूसार राष्ट्रीय आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरणाने निर्गमित केलेल्या आपत्तींच्या यादीत ज्या आपत्तींचा समावेश नाही मात्र, राज्यांना त्या आपत्तीस वारंवार तोंड द्यावे लागते अशा आपत्ती राज्य कार्यकारी समितीच्या मान्यतेने राज्यस्तरावर राज्य आपत्ती म्हणून घोषित करावी. राज्याने अशी आपत्ती घोषित केल्यानंतर एस.डी.आर.एफ. च्या निकषा नुसार देय असलेली मदत आपत्तीग्रस्तांना तसेच मृतांच्या नातेवाईकांना देय असेल, याबाबत राज्यशासनाने पारदर्शीपणे निर्णय घेणे आवश्यक आहे.’
      राज्य आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरणाने दिनांक ३१.०५.२०१७ रोजी झालेल्या बैठकीत वीज पडून होणारे मृत्यु ही राज्य आपत्ती म्हणून घोषित करण्यास मान्यता दिली आहे. राज्य आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरणाने दिलेल्या मान्यतेस अनुसरून वीज पडून होणारे मृत्यु याचा समावेश राज्य आपत्तीच्या यादीत समाविष्ट करण्याची आणि आपदग्रस्तांना मदत अनुज्ञेय करण्याबाबतचे आदेश निर्गमित करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती.
शासन निर्णय:-
      गृह मंत्रालय, भारत सरकार यांच्या मार्गदर्शक सूचना विचारात घेवून राज्यात वीज पडून होणारे मृत्यु या आपत्तीचा समावेश राज्य आपत्तीच्या यादीत करण्यास आणि आपदग्रस्तांना आणि दरानुसार मदत अनुज्ञेय करण्यास शासन मान्यता देण्यात येत आहे.
      वीज पडून मृत झाल्यास योग्य त्या प्राधिका­यांने मृत्युचे कारण प्रमाणित करण्याच्या अधिन राहून मृत व्यक्तींच्या वारसांना रु. ४,००,०००/- (रुपये चार लाख फक्त) इतकी मदत अनुज्ञेय राहील.
      अंपगत्वाचे प्रमाण व त्याच्या कारणाबाबत शासकीय दवाखाना/इस्पितळातील वैद्यकीय अधिका­याने प्रमाणित केल्यास ४० ते ६० टक्के अपंगत्व असल्यास रु. ५९,१००/- आणि ६० टक्क्यापेक्षा अधिक अपंगत्व असल्यास रु. २,००,०००/- इतकी मदत अनुज्ञेय राहील.
      एका आठवड्यापेक्षा अधिक कालावधीकरीता इस्पितळात दाखल झाल्यास रु. १२,७००/- आणि एक आठवड्यापेक्षा कमी कालावधीकरीता इस्पीतळात दाखल झाला असल्यास रु. ४,३००/- इतकी मदत अनुज्ञेय राहील.
      वीज पडून बाधीत झालेल्या व्यक्तींना २२४५ नैसर्गिक आपत्तीच्या निवारणासाठी सहाय्य या मुख्य लेखाशिर्षाखाली केंद्र शासनाच्या नैसर्गिक आपत्ती (SDRF/NDRF) च्या सुधारीत निकष आणि दरानुसार निधीचे वितरण राज्य आपत्ती प्रतिसाद निधीमधून मदत व पुनवर्सन विभागामार्फत केले जाईल.
      वरील आदेश हा शासन निर्णय निर्गमित झाल्याच्या दिनांकापासून लागू होतील.
      सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थाळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०१७१००४१५०५००७३१९ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करून काढण्यात येत आहे.
      महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने.
                                                      (श्रीरंग घोलप)
                                                अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन
   


वन्य प्राण्यांचे हल्ल्‌यामुळे मुनष्यहानी व पशुधन मृत झाल्यास द्यावयाचे अर्थसहाय्य मध्ये वाढ करणेबाबत.


वन्य प्राण्यांचे हल्ल्‌यामुळे मुनष्यहानी व पशुधन मृत झाल्यास द्यावयाचे अर्थसहाय्य मध्ये वाढ करणेबाबत.

महाराष्ट्र शासन
महसूल व वनविभाग
शासन निर्णय क्र. डब्ल्यूएलपी - ०७८१/प्र.क्र.२६७/फ-१
मंत्रालय, मुंबई ४०००३२
दिनांक :- २८.११.२०१८

वाचा :-
१-     शासन निर्णय, महसूल व वन विभाग क्र. डब्ल्यूएलपी-१०.०८/प्रक्र.२७०/फ-१, दिनांक ०२/०७/२०१०.
२-     शासन निर्णय, महसूल व वन विभाग क्र. डब्ल्यूएलपी-२०१२/प्रक्र.३३७/फ-१, दिनांक ३०/०३/२०१३.
३-     शासन निर्णय, महसूल व वन विभाग क्र. डब्ल्यूएलपी-२०१२/प्रक्र.३३७/फ-१, दिनांक २९/०५/२०१३.
४-     शासन निर्णय, महसूल व वन विभाग क्र. डब्ल्यूएलपी-०४१३/प्रक्र.१२३/फ-१, दिनांक २५/११/२०१३.
५-     शासन निर्णय, महसूल व वन विभाग क्र. डब्ल्यूएलपी-२०१२/प्रक्र.३३७/फ-१, दिनांक १६/०१/२०१५.
६-     शासन निर्णय, महसूल व वन विभाग क्र. डब्ल्यूएलपी-०९१५/प्रक्र.३०५/फ-१, दिनांक ११/११/२०१६.
७-     शासन निर्णय, महसूल व वन विभाग क्र. डब्ल्यूएलपी-०७१८/प्रक्र.२६७/फ-१, दिनांक ११/०७/२०१८.

प्रस्तावना :-
वाघ, बिबटया, अस्वल, गवा (बायसन), रानडुक्कर, लांडगा, तरस, कोल्हा, मगर, हत्ती व रानकुत्रे (ढोल) यांच्या हल्ल्‌यात मनुष्य हानी झाल्यास दिनांक ०२/०७/२०१०, दिनांक ३०/०३/२०१३, दिनांक २९/०५/२०१३ व दिनांक १६/०१/२०१५ च्या शासन निर्णयामधील तरतुदींनुसार अर्थसहाय्याची रक्कम संबंधितांना अदा करण्यात येते. तसेच उक्त वन्यप्राण्यांच्या हल्ल्‌यामुळे गाय, बैल, म्हैस, मेंढी, बकरी किंवा इतर पशुधनाचा मृत/ अपंग/ जखमी झाल्यास दिनांक ११/११/२०१६ च्या शासन निर्णयामधील तरतुदींनुसार अर्थसहाय्याची रक्कम संबंधितांस अदा करण्यात येत आहे. वन्यप्राण्यांच्या हल्ल्‌यामुळे मनुष्यहानी व पशुधन मृत / अपंग / जखमी झाल्यास देण्यात येणार्‍या अर्थसहाय्याची रक्कमेत शासन निर्णय दिनांक ११/०७/२०१८ अन्वये वाढ करण्यात आली होती. मा. मंत्री (वित्त, नियोजन व वने), महाराष्ट्र राज्य यांनी सन २०१८ चे तिसरे (हिवाळी) अधिवेशनात दिनांक २८/११/२०१८ रोजी विधानसभेत यवतमाळ जिल्हयातील नरभक्षक वाघीणीच्या अनुषंगाने विधानसभा नियम १०५ अन्वये उपस्थित केलेल्या लक्षवेधी चर्चेदरम्यान वन्यप्राण्यांकडून होणार्‍या मनुष्यहानी व पशुधन हानी प्रकरण देण्यात येणार्‍या अर्थसहाय्याचे रक्कमेत वाढ करण्याची घोषणा केली आहे. त्यास अनुसरून शासनाने पुढील प्रमाणे निर्णय घेतलेला आहे.

शासन निर्णय :-
१.     वाघ, बिबटया, अस्वल, गवा (बायसन), रानडुक्कर, लांडगा, तरस, कोल्हा, मगर, हत्ती, व रानकुत्रे (ढोल) यांच्या हल्ल्‌यामुळे मनुष्य हानी तसेच पशुधनाचा मृत्यू झाल्यास खालीप्रमाणे अर्थसहाय्य देण्यात यावे.

अ.क्र
तपशिल
देय असलेल्या अर्थसहय्याची रक्कम
व्यक्ती मृत झाल्यास
रुपये १५,००,०००/-(रु. पंधरा लाख फक्त)
गाय, म्हैस व बैल यांचा मृत्यु झाल्यास
बाजार भाव किंमतीच्या ७५% किंवा रु. ६०,०००/- (रु. साठ हजार फक्त) या पैकी कमी असणारी रक्कम

२.     वन्यप्राणी हल्ल्‌यामुळे मृत झालेल्या व्यक्तीच्या वारसांना देय अर्थसहाय्याच्या रक्कमेपैकी रू. ३,००,०००/-(रू. तीन लक्ष फक्त) देय असलेल्या व्यक्तीला तात्काळ धनादेशाद्वारे व उर्वरित रक्कम रू. १२,००,०००/-(रू. बारा लक्ष फक्त) त्यांच्या राष्ट्रीयकृत बँकेत असलेल्या दरमहा व्याज देणार्‍या संयुक्त खात्यामध्ये ठेव रक्कम (फिक्स डिपॉझीट) जमा करण्यात यावी.
३.     वन्य प्राणी हल्ल्‌यामुळे व्यक्ती मृत झाल्यास मृत व्यक्तीच्या वारसांना अर्थसहाय्य देण्यासाठी असलेल्या इतर अटी व शर्ती शासन निणर्य, महसूल व वन विभाग क्र. डब्ल्यूएलपी-१०.०८/प्रक्र.२७०/फ-१, दिनांक ०२/०७/२०१०, शासन निर्णय महसूल व वन विभाग क्र. डब्ल्यूएलपी-२०१२/प्रक्र.३३७/फ-१, दिनांक ३०/०३/२०१३, शासन निर्णय महसूल व वन विभाग क्र. डब्ल्यूएलपी-२०१२/प्रक्र.३३७/फ-१, दिनांक २९/०५/२०१३ प्रमाणे कायम राहिल.
४.     वन्यप्राणी हल्ल्‌यामुळे पशुधनाचा मृत झाल्यास अर्थसहाय्य देण्यासाठी अटी व शर्ती शासन निर्णय, महसूल व वन विभाग क्र.डब्ल्यूएलपी-०९१५/प्रक्र.३०५/फ-१, दिनांक ११/११/२०१६ प्रमाणे कायम राहिल.
५.     उपरोक्त तरतुदी शासन निर्णय निर्गमित झाल्याच्या दिनांकापासून लागू करण्यात येत आहेत.
६.     सदर शासन निर्णय वित्त विभागाच्या अनौपचारीक संदर्भ क्र. ३२५/२०१८/व्यय-१० दिनांक २८/११/२०१८ ला अनुलक्षून निर्गमित करण्यात येत आहे.
       सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०१८११२९१२४२५२४०१९ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करून काढण्यात येत आहे.
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने
                                                                                                                                                                        (सुजय दोडला)
                                                                सह सचिव (वने)      
                                                             महसूल व वन विभाग


शेतामध्ये किटकनाशक फवारणी करीत असताना होणार्‍या विषबाधा, धार्मिक ठिकाणी/सार्वजनिक ठिकाणी होणार्‍या चेंगराचेंगरीच्या घटना तसेच निवासी इमारती कोसळण्याच्या घटनांमध्ये बाधित हेणार्‍या आपदग्रस्तांना मदत देण्याबाबत .....

महाराष्ट्र शासन
महसुल व वन विभाग
शासन निर्णय क्रमांक : सीएलएस-२०१८/प्र.क्र.९८/म-३
हुतात्मा राजगुरू चौक, मादाम कामा मार्ग,
मंत्रालय, मुंबई -४०००३२
दिनांक : १९ जुलै, २०१८

वाचा :-
१-    शासन निर्णय, महसूल व वन विभाग, क्रमांक : आरएलएफ - ११.०३ / प्र.क्र.३१० / म-३, दिनांक २४/०८/२००४.
२-    शासन निर्णय, महसूल व वन विभाग, क्रमांक : आरएलएफ -२०१४/ प्र.क्र.३२९ / म-३, दिनांक ०५/०१/२०१६

प्रस्तावना :-
      संदर्भाधीन क्रमांक १ येथील शासन निर्णयान्वये दहशतवादग्रस्त व दंगलग्रस्त आपदग्रस्तांना मदत देऊन त्यांचे पुनर्वसन करण्याबाबतची योजना अंमलात आणण्यात आली आहे. या घटनांमध्ये बाधित होणार्‍या आपदग्रस्तांना द्यावयाच्या मदतीचे दर संदर्भाधीन क्रमांक २ येथील निर्णयान्वये सुधारित करण्यात आले असून यामध्ये नक्षलवादी कारवायांमध्ये बाधित होणार्‍या आपदग्रस्तांचा समावेश करण्यात आलेला आहे. या घटनांव्यतिरिक्त इतर अनेक मानव निर्मित आपत्तीच्या घटना घडतात जेथे अशा घटनांमधील आपदग्रस्तांन सहानुभुतीच्या दृष्टीकोनातून तातडीने मदत देणे आवश्यक असते. तथापि अशा प्रकरणी मदत देण्याबाबत शासनाचे कायमस्वरूपी धोरण नसल्यामुळे अशा आपदग्रस्तांना तातडीने मदत देण्यामध्ये अडचणी निर्माण होतात. मा. उच्च न्यायालय, खंडपीठ नागपूर यांनी जनहित याचिका क्रमांक ११३/२०१७ मध्ये दिनांक २२/०२/२०१८ रोजी दिलेले आदेश विचारात घेवून वर नमूद घटनेव्यतिरिक्त इतर मानव निर्मित घटनांमध्ये बाधित होणार्‍या व्यक्तींना मदत देण्यासाठी स्वतंत्र योजना अंमलात आणण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती.
शासन निर्णय :-
      खालील नमूद केलेल्या मानव निर्मित घटना / आपत्तीमध्ये बाधित होणार्‍या व्यक्तींना या शासन निर्णयात नमुद केलेल्या दराने विहित केलेल्या अटी व शर्तींच्या अधीन राहून मदत देण्याचा निर्णय शासनाने घेतला आहे.
२.    मदतीसाठी पात्र असलेल्या मानव निर्मित घटना / आपत्ती :-
१.    शेतामध्ये किटकनाशक फवारणी करीत असताना होणार्‍या विषबाधांच्या घटना.
२.    धार्मिक ठिकाणी, सार्वजनिक ठिकाणी होणार्‍या चेंगराचेंगरीच्या घटना.
३.    मोडकळीस आलेल्या / जीर्ण झालेल्या ज्या निवासी इमारती खाली करण्याबाबत स्थानिक प्राधिकरणाने रहिवाशांना नोटीस दिलेली नाही अशा अधिकृत निवासी इमारत कोसळण्याच्या घटना
वरील घटना / आपत्तीमधील बाधित व्यक्तींना द्यावयाचे मदतीचे दर
३.    उपरोक्त मदत अनुज्ञेय होण्यासाठी लागू असलेल्या अटी व शर्ती :
१.    मृत्यूचे कारण प्राधिकृत वैद्यकीय अधिकार्‍यांकडून प्राप्त होणे आवश्यक राहील.
२.    अपंगत्वाचे प्रमाण व त्याच्या कारणाबाबत शासकीय रूग्णालयातील प्राधिकृत वैद्यकिय अधिकार्‍याने प्रमाणित करणे आवश्यक राहील. अपंगत्व हे त्याच घटनेमुळे निर्माण झाले असले पाहिजे.
३.    रूग्णालयात दाखल असलेल्या प्रकरणी संबंधित  रूग्णालयाच्या प्राधिकृत वैद्यकीय अधिकार्‍याचे प्रमाणपत्र
४.    संबंधित जिल्हयाच्या जिल्हाधिकारी यांचेमार्फत मदतीचे वाटप करण्यात यावे.
५.    अशा घटनांसंदर्भात पोलीसांकडून नोंदविण्यात आलेल्या गुन्हयामध्ये संबंधित आपदग्रस्त व्यक्तीचा आरोपी म्हणून समावेश नसावा.

५.    उपरोक्त प्रयोजनावर होणारा खर्च मागणी क्रमांक सी-५, प्रधान लेखाशीर्ष २२३५-सामाजिक सुरक्षा व कल्याण, ०२, समाज कल्याण, १०४, वृध्द, विकलांग व निराश्रित व्यक्तींचे कल्याण, (००)(०१) अपघातग्रस्तांना आर्थिक मदत (अनिवार्य)(२२३५ ०३११) ३१, सहाय्यक अनुदाने या लेखा शिर्षाखाली दाखविण्यात याव व त्याखालील अनुदानातून भागविण्यात यावा.
६.    हे आदेश वित्त विभागाच्या अनौपचारिक संदर्भ क्र. २६५ / २०१८ / व्यय-९, दिनांक ३०/०६/२०१८ अन्वये मिळालेल्या सहमतीने निर्गमीत करणेत येत आहेत.
सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०१८०७१९१६३०५२३११९ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करून काढण्यात येत आहे.
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने.
   (सु. ह. उमराणीकर)
उपसचिव, महाराष्ट्र शासन

Featured post

Lakshvedhi