गोदावरी खोरे विकास महामंडळाकडील विविध योजनांच्या कामाचा

 गोदावरी खोरे विकास महामंडळाकडील विविध योजनांच्या कामाचा

 जलसंपदा मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी घेतला आढावा

 

मुंबई दि. ४ :- जलसंपदा मंत्री राधाकृष्ण विखे-पाटील यांनी गोदावरी खोरे विकास महामंडळ अंतर्गत असलेल्या विविध उपसा सिंचन योजना, कालवा अस्तरीकरण बाबत लोकप्रतिनिधींनी उपस्थीत केलेल्या विविध विषयासंदर्भात बैठका घेऊन या योजनांची कामे गतीने करण्याबाबत सूचना दिल्या.

 

मंत्रालयातील परिषद सभागृहात जलसंपदा मंत्री श्री. विखे-पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या या बैठकीवेळी सहकार मंत्री बाबासाहेब पाटील, मृद व जलसंधारण मंत्री संजय राठोड, खासदार डॉ . अजित गोपछडे, आमदार सर्वश्री संभाजी पाटील निलंगेकर, काशिनाथ दाते, प्रकाश सोळंके, विलास भुमरे, चंद्रकांत नवघरे, जलसंपदा विभागाचे अपर मुख्य सचिव दीपक कपूर, सचिव संजय बेलसरे, गोदावरी खोरे विकास महामंडळाचे कार्यकारी संचालक संतोष तिरमनवार यांच्यासह जलसंपदा विभागाचे संबंधित अधिकारी उपस्थित होते.

 

या बैठकीत धनोडा उच्च पातळी बंधारा, मौजे किनी कदू (ता. अहमदपूर) (जि. लातूर) येथील मोघा ल.पा. तलाव, निलंगा तालुक्यातील मसलगा मध्यम प्रकल्पाच्या दुरुस्ती, गोदावरी खोरे मधून अधिका-यांनी पाहणी केलेले प्रकल्प व नवीन सुचवावयाची कामे, मांडओहोळ कालवा अस्तरीकरण करणे, सिंदफणा नदीवर १५ वर्षापूर्वी बांधलेल्या देपेगाव-सांडस चिंचोली (ता. माजलगाव, जि. बीड) कोल्हापुरी बंधा-याचे उच्च पातळी बंधा-यात रुपांतर करणे, माजलगाव, कुंडलिका, सरस्वती, गुणवती या प्रकल्पाच्या लाभक्षेत्रातून सिंचना अभावी वंचित असलेल्या गावांना उपसा जलसिंचनेद्वारे शेतीसाठी पाणी मिळणे, उर्ध्व कुंडलिक प्रकल्प प्रकल्पातून अतिरिक्त पाण्याचा लाभ देणे, माजलगाव मतदारसंघातील कामांबाबत जलसंपदा विभागाकडे प्रलंबित प्रस्ताव, मौजे मोरवड, ता. वडवणी, जि.बीड ऊर्ध्व कुंडलिका मध्यम प्रकल्पाद्वारे पाणी पुरवठा, मौजे मोरवड मध्ये वंचित राहिलेल्या क्षेत्रास लाभ क्षेत्रात आणणे,पैठण व पाचोड या दोन तालुक्यासाठी सिंचन व पिण्याच्या पाण्याची शाश्वत सुविधा पुरविण्यासाठी ब्रह्मगव्हाण उपसासिंचन योजनेच्या कामासंदर्भात,पैठण तालुक्यातील उर्वरीत गावांना सिंचनाकरिता पाणी उपलब्ध करुन देणे, केळी पाझर तलावाचे पुनर्जीवन करणे, वसमत मतदारसंघातल सिध्देश्वर उपसा जल सिंचन योजना कार्यान्वित करणे आणि नांदेड जिल्ह्यातील जलसंपदा प्रकल्पांच्या प्रलंबित प्रश्नांचा आढावा घेण्यात आला.