जलसंपदा मंत्री राधाकृष्ण विखे-पाटील यांनी घेतला विविध विषयांचा आढावा कामे जलद गतीने करण्याच्या अधिकाऱ्यांना सूचना

 जलसंपदा मंत्री राधाकृष्ण विखे-पाटील यांनी घेतला विविध विषयांचा आढावा

कामे जलद गतीने करण्याच्या अधिकाऱ्यांना सूचना

 

मुंबई दि. 30 :- जलसंपदा (गोदावरी व कृष्णा खोरे विकास महामंडळ) मंत्री राधाकृष्ण विखे-पाटील यांनी दक्षिण सोलापूर विधानसभा मतदारसंघातील उजनी प्रकल्पाच्या वितरण प्रणालीची स्वच्छता मोहीम, सांगली जिल्ह्यातील वारणा प्रकल्पाच्या डाव्या कालव्याचे बांधकाम, कोल्हापूर जिल्ह्यातील दुधगंगा डावा कालवा अंतर्गत विविध विषय आणि सातारा जिल्ह्यातील मौजे माथणेवाडी पुनर्वसन, तारळी धरण प्रकल्पांतर्गत बाधित मौजे सावरघर पुनर्वसन प्रकल्पग्रस्त खातेदारांच्या रोख रक्कम बाबत आढावा घेऊन संबंधित अधिकाऱ्यांना सूचना दिल्या.

जलसंपदा मंत्री श्री. विखे-पाटील यांनी मंत्रालयातील त्यांच्या समिती कक्षात घेतलेल्या विविध बैठकांवेळी पर्यटन, खनिकर्म व माजी सैनिक कल्याण मंत्री शंभुराज देसाई, मदत व पुनर्वसन मंत्री मकरंद जाधव-पाटील, आमदार सुभाष देशमुख, आमदार अमल महाडिक, माजी आमदार शिवाजीराव नाईक, जलसंपदा विभागाचे अपर मुख्य सचिव दीपक कपूर, सचिव संजय बेलसरे यांच्यासह जलसंपदा विभागाचे वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.

दक्षिण सोलापूर विधानसभा मतदारसंघातील उजनी प्रकल्पाच्या वितरण प्रणालीचा आढावा प्रसंगी मंत्री श्री. विखे पाटील म्हणाले, कालव्यांची वहन क्षमता वाढीसाठी कालवे स्वच्छ व दुरुस्त करावेत. जी कामे तातडीने करणे आवश्यक आहेत. त्या संदर्भात वेळीच कार्यवाही करावी.

सांगली जिल्ह्यातील वारणा प्रकल्पाच्या डाव्या कालव्याचे बांधकाम संदर्भात या भागातील शेतकऱ्यांनी जिल्हाधिकारी सांगली यांच्याकडे निवेदन सादर केले आहे. या निवेदनावर सांगली जिल्हाधिकारी यांनी तातडीने निर्णय द्यावा. तसेच कोल्हापूर जिल्ह्यातील दुधगंगा डावा कालवा अंतर्गत विविध कामासंदर्भात विभागाने योग्य ती कार्यवाही करावी, अशा सूचना जलसंपदा मंत्री  श्री. विखे-पाटील यांनी दिल्या.

पाटण विधानसभा मतदारसंघातील मौजे माथणेवाडी गावातील 46 खातेदार यांची खास बाब म्हणून पुनर्वसन आणि तारळी धरणप्रकल्पांतर्गत बाधित मौजे सावरघर पुनर्वसन काटेवाडी (ता.पाटण, जि. सातारा) येथील प्रकल्पग्रस्त खातेदारांच्या रोख रक्कमेच्या संदर्भात पुनर्वसन विभागाकडून अहवाल प्राप्त होताच  त्यावर कार्यवाही करावी अशा सूचना मंत्री विखे पाटील यांनी संबधित अधिकाऱ्यांना दिल्या. तर  या संदर्भातील अहवाल पुनर्वसन विभागाने तातडीने जलसंपदा विभागास पाठवावा, असे मदत व पुनर्वसन मंत्री श्री. जाधव-पाटील यांनी सांगितले.

००००

‘ईव्ही’ कारमधून विधानभवनापर्यंत प्रवास प्रदूषणमुक्त महाराष्ट्रासाठी दिला प्रतिकात्मक संदेश

 पर्यावरण मंत्री पंकजा मुंडे यांचा 

‘ईव्ही’ कारमधून विधानभवनापर्यंत प्रवास

प्रदूषणमुक्त महाराष्ट्रासाठी दिला प्रतिकात्मक संदेश

 

मुंबई, दि. 30 : विधीमंडळ अधिवेशनाच्या पहिल्याच दिवशी राज्याच्या पर्यावरण व पशुसंवर्धन मंत्री पंकजा मुंडे यांनी विधानभवन परिसरात इलेक्ट्रिक वाहनाने प्रवेश केला. प्रदूषणमुक्त महाराष्ट्रासाठी प्रतिकात्मक संदेश देत त्यांनी इलेक्ट्रिक वाहनाचा वापर करण्याचे आवाहन केले आहे.

   पर्यावरण मंत्री या नात्याने दैनंदिन प्रवासासाठी इलेक्ट्रिक वाहन वापरण्याचा मनोदय व्यक्त करत तशा सूचना त्यांनी काही दिवसांपूर्वी विभागाला दिल्या होत्या, त्यानुसार विभागाकडून इलेक्ट्रिक कार त्यांना उपलब्ध झाली. विधीमंडळाचे अधिवेशन सुरू झाले असल्याने याच ईव्ही कारमधून त्यांनी रामटेक शासकीय निवासस्थान ते विधानभवन असा प्रवास केला, त्यांच्यासमवेत नगरविकास राज्यमंत्री माधुरीताई मिसाळ या देखील होत्या.

प्रदूषणमुक्तीचा दिला प्रतिकात्मक संदेश

विधानभवनात आल्यानंतर यासंदर्भात माध्यमांशी संवाद साधताना पर्यावरण मंत्री श्रीमती मुंडे म्हणाल्या, पर्यावरण मंत्री या नात्याने प्रदूषण रोखण्यासाठी इलेक्ट्रिक वाहनातून प्रवास करत प्रतिकात्मक संदेश देत आहे. या वाहनाने दूरचा प्रवास करणे मला थोडे कठीण जाईल पण मुंबईत तरी ते शक्य होईल, त्यामुळे ईव्ही कार वापरण्याचे मी ठरवले. अनेकांना माझं हेच आवाहन असेल की त्यांनी अशा वाहनांचा वापर करावा जेणेकरून वातावरणातील प्रदूषण कमी होण्यास फार मोठी मदत होईल.

मेट्रो, सिंचनासारख्या पायाभूत प्रकल्पांची निर्मिती, कुंभमेळ्याचे नियोजन मागास घटक विकासासाठी 57 हजार 509 कोटींच्या पुरवणी मागण्या सादर

 , मेट्रो, सिंचनासारख्या 

पायाभूत प्रकल्पांची निर्मिती, कुंभमेळ्याचे नियोजन

मागास घटक विकासासाठी

57 हजार 509 कोटींच्या पुरवणी मागण्या सादर

 

मुंबई, दि. 30 :- विधीमंडळाच्या जून 2025 च्या पावसाळी अधिवेशनात उपमुख्यमंत्री तथा राज्याचे वित्त व नियोजनमंत्री अजित पवार यांनी 57 हजार 509 कोटी 71 लाख रुपयांच्या पुरवणी मागण्या विधीमंडळात सादर केल्या. हा निधी प्रामुख्याने राज्यात रस्ते, मेट्रो, सिंचन योजनांसारख्या पायाभूत प्रकल्पांसाठी, सिंहस्थ कुंभमेळ्याचे नियोजन व अंमलबजावणी, महात्मा जोतिराव फुले आरोग्य योजना, संजय गांधी निराधार अनुदान योजना, मागास विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्ती तसेच दुर्बल, वंचित समाजघटकांच्या विकासासाठी उपयोगात आणण्यात येणार आहे.

उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी सादर केलेल्या पुरवणी मागण्यांपैकी 19 हजार 183 कोटी 85 लाख रुपये अनिवार्य तर 34 हजार 661 कोटी 34 लाख रुपये कार्यक्रमांतर्गत आणि 3 हजार 664 कोटी 52 लाख रुपये केंद्र पुरस्कृत कार्यक्रमांतर्गत अर्थसहाय्य उपलब्ध होण्याच्या अनुषंगाने पुरवणी मागण्या आहेत. स्थूल पुरवणी मागण्या 57 हजार 509 कोटी 71 लाख रुपयांच्या असल्या तरी त्याचा प्रत्यक्ष निव्वळ भार हा 40 हजार  644 कोटी 69 लाख रुपयांचा आहे.

उपमुख्यमंत्री तथा राज्याचे वित्त व नियोजनमंत्री अजित पवार यांनी सादर केलेल्या 57 हजार 509 कोटी 71 लाख रुपयांच्या पुरवणी मागण्यांपैकी सर्वाधिक 11 हजार 42 कोटी 76 लाख रुपये हे पंधराव्या वित्त आयोगाच्या शिफारशींनुसार अनुदानांसाठी खर्च होणार आहेत. 3 हजार 228 कोटी 38 लाख रुपये हे मेट्रो प्रकल्प, महापालिका, नगरपालिका, नगरपरिषदा, जिल्हा परिषदा यांच्या मुद्रांक शुल्क अधिभार परताव्यापोटीचे आहेत. राष्ट्रीय सहकार विकास निगम (एनसीडीसी) यांच्याकडून महाराष्ट्र शासनामार्फत सहकारी सहकारी साखर कारखान्यांना खेळत्या भागभांडवलासाठी मार्जिन मनी लोनसाठी 2 हजार 182 कोटी 69 लाख रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे.

-----०००००००-----

शाश्वत शेतीसाठी प्रयोगशील शेती आवश्यक

 शाश्वत शेतीसाठी प्रयोगशील शेती आवश्यक

- कृषी मंत्री ॲड. माणिकराव कोकाटे

 

मुंबई दि. 23 : शेतकऱ्यांच्या शाश्वत विकासासाठी व शेतकऱ्यांना आर्थिक सक्षम बनविण्यासाठी पायाभूत सुविधा निर्मितीवर भर देऊन प्रयोगशील शेती करणे आवश्यक आहे. फळपिकाची लागवड करताना त्या-त्या पिकानुसार कोणते संरचनात्मक तंत्रज्ञान वापरावे आणि त्याचा उत्पादनावर काय परिणाम होईल याचा अभ्यासपूर्ण अहवाल सादर करण्याचे निर्देश कृषी मंत्री ॲड. माणिकराव कोकाटे यांनी दिले.

संरक्षित शेती तंत्रज्ञानाच्या तांत्रिक निकषाबाबत चर्चा करण्यासाठी मंत्रालयात बैठकीचे आयोजन करण्यात आले.

कृषीमंत्री ॲड. माणिकराव कोकाटे म्हणाले की, द्राक्ष, संत्र, आंबा, केळी, डाळिंब, अंजीर या फळपिकांचे उत्पन्न आणि गुणवत्ता वाढविण्यासाठी प्लास्टिक अथवा कपड्याचे पॉलीनेट वापरण्याचा परिणाम प्रत्यक्ष शेतावर जाऊन तपासावा. रासायनिक आणि सेंद्रिय पद्धतीचा परिणाम गुणवत्ता व उत्पादनावर कसा होतो. याबाबत कृतीशील शेतकऱ्यांना भेटून त्यांच्या अनुभवाच्या आधारे अभ्यासपूर्वक अहवाल सादर करावा. शेती संशोधनाच्या दृष्टीने तांत्रिक दृष्टीकोन महत्वाचा असून, यामुळे उत्पादन आणि गुणवत्ता दोन्ही सुधारता येईल असेही त्यांनी सांगितले.

शाश्वत शेतीसाठी प्रयोगशील शेती करणे गरजेचे आहे. शासन द्राक्ष बागांना क्रॉप कव्हर तसेच डाळिंब फळपिकाला एन्टी हेलनेट कव्हर देत असून, यामुळे शेतकऱ्यांचे उत्पादन वाढत आहे. याचा जास्तीत जास्त शेतकऱ्यांना फायदा व्हावा यासाठी कार्यवाही करण्याचे निर्देश कृषीमंत्री ॲड. कोकाटे यांनी दिले.

बैठकीत महाराष्ट्र राज्य फलोत्पादन व औषधी वनस्पती मंडळाचे प्रकल्प व्यवस्थापक दत्तात्रय काळभारे, तंत्रसल्लागार सचिन मोरे, राहुरी शेती विकास केंद्राचे प्रमुख संशोधक डॉ. सचिन डिंग्रे, यांच्यासह संग्राम विभुते, नामदेव पाटील, चेतन डेडीया, श्रीकृष्ण पवार उपस्थित होते.

 

पाणीपुरवठा योजनेची कामे तत्काळ पूर्ण करावी,हदगाव व हिमायतनगर वॉटर ग्रीड १३२ पाणीपुरवठा योजनेचा आढावा

 पाणीपुरवठा योजनेची कामे तत्काळ पूर्ण करावी

-    पाणीपुरवठा मंत्री गुलाबराव पाटील

हदगाव व हिमायतनगर वॉटर ग्रीड १३२ पाणीपुरवठा योजनेचा आढावा

 

मुंबई, दि. २३ : हदगाव व हिमायतनगर तालुक्यातील नागरिकांना वॉटर ग्रीड १३२ या योजनेचा लाभ लवकर होण्यासाठी कामांमध्ये गती आणावी. तसेच पाणी पुरवठ्याची कामे तातडीने व गुणवत्तेने पूर्ण करावी, असे निर्देश पाणीपुरवठा व स्वच्छता मंत्री मंत्री गुलाबराव पाटील यांनी दिले.

          पाणीपुरवठा मंत्री श्री. गुलाबराव पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली मंत्रालयातील दालनात हदगाव व हिमायतनगर तालुक्यातील 'वॉटर ग्रीड १३२ पाणीपुरवठा योजनेचा' सविस्तर आढावा घेण्यात आला. या बैठकीस हदगाव-हिमायतनगरचे आमदार बाबुराव कोळेकर, जलजीवन मिशनचे व्यवस्थापकीय संचालक इ.रविंद्रन, सह सचिव बी.जी.पवार, नांदेड जिल्ह्याचे संबंधित अधिकारी तसेच मंत्रालयातील वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.

          पाणीपुरवठा मंत्री श्री. पाटील म्हणाले, ही योजना ग्रामीण भागातील पिण्याच्या पाण्याच्या गरजा पूर्ण करण्यासाठी अत्यंत महत्त्वाची आहे. त्यामुळे यामधील अडथळे दूर करून, वेळेवर आणि पारदर्शक पद्धतीने कामे पार पाडावीत.

          योजनेच्या निधी वितरण, पाइपलाइन काम, जलसाठा केंद्रांचे बांधकाम, तसेच पाणी परीक्षणाच्या बाबतीत प्रशासनाने सकारात्मक पावले उचलावीत, हदगाव व हिमायतनगर तालुक्यातील नागरिकांच्या दीर्घकाळ प्रलंबित असलेल्या पाणीपुरवठा समस्येवर लवकरच तोडगा काढण्यासाठी प्रयत्न केले जातील, असे श्री. पाटील यांनी यावेळी सांगितले. या बैठकीत सद्यस्थितीतील कामांची माहिती सादर करण्यात आली. विविध अडचणींचा आणि प्रस्तावित उपाययोजनांचा आढावाही घेण्यात आला.

निवडणूक आयोगाच्या दोन दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रमात ३७९ निवडणूक अधिकाऱ्यांचा सहभाग

 निवडणूक आयोगाच्या दोन दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रमात

३७९ निवडणूक अधिकाऱ्यांचा सहभाग

 

मुंबई, दि. 23 : नवी दिल्ली येथील इंडिया इंटरनॅशनल इन्स्टिट्यूट ऑफ डेमोक्रसी अ‍ॅण्ड इलेक्शन मॅनेजमेंट (IIIDEM) येथे मतदान केंद्रस्तरीय अधिकारी (BLO) व पर्यवेक्षकांसाठीच्या १३ व्या प्रशिक्षण सत्राला प्रारंभ झाला. मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांनी या कार्यक्रमाचे उद्घाटन केले. उत्तर प्रदेश (१११), मध्य प्रदेश (१२८), नागालँड (६७), मेघालय (६६) आणि चंदीगड (७) येथील एकूण ३७९ अधिकारी या प्रशिक्षणामध्ये सहभागी झाले आहेत. गेल्या तीन महिन्यांत नवी दिल्लीत ५,००० पेक्षा अधिक BLO व BLO पर्यवेक्षक यांना निवडणूक आयोगामार्फत प्रशिक्षण देण्यात आले आहे.

मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांनी उद्घाटन भाषणात सांगितले की, मतदार यादी तयार करणे आणि निवडणुका पारदर्शकपणे व कायद्याच्या चौकटीत पार पाडणे, याबाबत प्रशिक्षण देणे हे मुख्य उद्दिष्ट आहे. यासाठी लोकप्रतिनिधित्व कायदा १९५०, १९५१, मतदार नोंदणी नियम १९६०, निवडणूक आचारसंहिता नियम १९६१, तसेच निवडणूक आयोगाने वेळोवेळी जारी केलेल्या सूचनांचे पालन करणे आवश्यक आहे, असे त्यांनी नमूद केले.

मतदार यादीच्या अंतिम प्रसिद्धीनंतर त्यावर होणाऱ्या अपील प्रक्रियेबाबतही ज्ञानेश कुमार यांनी मार्गदर्शन केले. त्यांनी स्पष्ट केले की, जिल्हाधिकारी किंवा कार्यकारी दंडाधिकारी (कलम २४(अ)) तसेच मुख्य निवडणूक अधिकारी (कलम २४(ब)) यांच्याकडे अपील करता येते, याची माहिती प्रशिक्षणार्थींनी मतदारांपर्यंत पोहोचवावी.

विशेष उल्लेखनीय बाब म्हणजे, ६ ते १० जानेवारी २०२५ दरम्यान पार पडलेल्या विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण (SSR) नंतर मेघालय, नागालँड, मध्य प्रदेश, चंदीगड आणि उत्तर प्रदेश येथून कोणतेही अपील प्राप्त झाले नाहीत.

या प्रशिक्षणादरम्यान सहभागी अधिकाऱ्यांना मतदार नोंदणी, विविध फॉर्म्सची हाताळणी, क्षेत्रीय तपासणी याबाबतीत प्रत्यक्ष प्रशिक्षण दिले जाईल. प्रशिक्षणाद्वारे अधिकाऱ्यांचे IT साधनांचा वापर व व्यवहारज्ञान वाढवण्यावरही भर दिला जाणार आहे. तसेच, EVM आणि VVPAT यंत्रणांबाबत तांत्रिक प्रात्यक्षिके व मॉक पोल्स आयोजित करण्यात आले आहेत.

000

जनजाती गौरव वर्ष उपक्रमांमध्ये युवक - युवतींचा सक्रिय सहभाग आवश्यक - आदिवासी विकास मंत्री डॉ. अशोक वुईके

 जनजाती गौरव वर्ष उपक्रमांमध्ये

युवक - युवतींचा सक्रिय सहभाग आवश्यक

- आदिवासी विकास मंत्री डॉ. अशोक वुईके

 

मुंबई, दि. २३ : केंद्र शासनामार्फत भगवान बिरसा मुंडा यांची १५० वी जयंती वर्षभर साजरी करण्याचा निर्णय घेण्यात आला असून, १५ नोव्हेंबर २०२४ ते १५ नोव्हेंबर २०२५ या कालावधीत ‘जनजाती गौरव वर्ष’ म्हणून विविध उपक्रमांचे आयोजन करण्यात येत आहे. देशाच्या आदिवासी समाजाच्या गौरवशाली वारशाला वंदन करण्याचा हा ऐतिहासिक उपक्रम आहे. वर्षभर आयोजित विविध उपक्रमात राज्यातील युवक-युवतींचा सक्रिय सहभाग असणे आवश्यक असल्याचे आदिवासी विकास मंत्री डॉ. अशोक वुईके  यांनी सांगितले.

            आदिवासी विकास मंत्री डॉ. अशोक वुईके यांच्या अध्यक्षतेखाली जनजाती गौरव दिनाच्या कार्यक्रमाच्या नियोजनाबाबत सह्याद्री अतिथिगृह येथे कार्यशाळेचे आयोजन करण्यात आले. त्यावेळी ते बोलत होते.

            या कार्यशाळेस वनवासी विकास समितीचे कार्यप्रमुख वैभव सुरंगे, अनिल पाटील तसेच विभागातील वरिष्ठ अधिकारी, प्रकल्प अधिकारी उपस्थित होते.

          आदिवासी विकास मंत्री डॉ.अशोक वुईके म्हणाले, जनजातीय समाजाचा इतिहास अतिशय गौरवशाली आहे. अनेक थोर स्वातंत्र्यसैनिकांचा जन्म जनजातीय समाजात झाला याचा आपल्याला अभिमान आहे. जनजातीय समाजाने आपल्याला निसर्गसंवर्धनाचा मार्ग दाखवला आहे, जो आजही अनुकरणीय आहे.

          केंद्र सरकारने 'प्रधानमंत्री जनजाती आदिवासी न्याय महाअभियान' आणि 'धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान' अंतर्गत आदिवासी समुदायांना सक्षम करण्यासाठी दोन महत्त्वपूर्ण आणि कालबद्ध कार्यक्रम हाती घेतले आहेत. त्या अनुषंगाने जिल्हाभरात १५ ते ३० जून या कालावधीत विशेष शिबिराचे आयोजन केले आहे. आदिवासी भागांमध्ये सेवा आणि पायाभूत सुविधांची परिपूर्णता सुनिश्चित करण्याच्या अनुषंगाने जनजातीय गौरव वर्ष २०२५ चा भाग म्हणून शेवटच्या घटकापर्यतच्या आदिवासी समुदायांना विविध सेवा देण्यासाठी  शिबिरांचे आयोजन केले जात असल्याचे आदिवासी विकास मंत्री डॉ. वुईके यांनी सांगितले.

            श्री. सुरंगे आणि श्री. पाटील यांनी स्वातंत्र्य संग्रामातील जनजातीय समाजाच्या योगदानाबाबत मनोगत व्यक्त केले.

महानिर्मितीला सौर ऊर्जा योजनेसाठी जीईपीपीची मदत

 महानिर्मितीला सौर ऊर्जा योजनेसाठी जीईपीपीची मदत

          जीईपीपी इंडिया हा प्रकल्प प्रभावीपणे राबवण्यासाठी प्रकल्प मॉनिटरिंग युनिट (PMU) सुविधा आणि एक डिजिटल प्लॅटफॉर्म उपलब्ध करत आहे, माहितीचे संकलन, या प्रकल्पाची सद्यस्थिती आणि प्रकल्पांचे सुलभ व्यवस्थापन शक्य होईल.जीईपीपीच्या तंत्रज्ञान आणि नवकल्पनांचा उपयोग करून मुख्यमंत्री सौर ऊर्जा प्रकल्प २.० ची  प्रभावी अंमलबजावणी करणे.महाराष्ट्रात शाश्वत विकासास चालना देणे हा या प्रकल्पाचा मुख्य उद्येश आहे.

             हे सौर ऊर्जा  प्रकल्प वेळेत पूर्ण करणे करता धोरणात्मक संयुक्त समिती स्थापन करण्यात येणार असून ही समिती मुख्यमंत्री सौर कृषी वाहिनी योजना २.० या योजनेबाबत मार्गदर्शन करेल.

          या समितीमध्ये  सर्व सहभागधारक यांचा समावेश असणार आहे. जीईएपीपी  इंडिया (ग्लोबल एनर्जी अलायन्स फॉर पीपल अँड प्लॅने व महानिर्मितीतर्फे सेंट्रल डॅश बोर्ड तयार करण्यात येणार असून यामार्फत  जमीन संपादन ते  प्रकल्प उभारणी प्रगती यांचे दैनंदिन तत्वावर अवलोकन करण्यात येणार आहे.  सर्व भागधारकांसाठी  या डॅश बोर्ड वापराबाबतचे प्रशिक्षण  देण्यात येऊन  हे सौर प्रकल्प वेळेत पूर्ण होण्यासाठी प्रयत्न करण्यात येतील. या प्रकल्पाच्या माध्यमातून रोजगाराच्या नवीन संधी निर्माण होणार आहेत.

00000

मुख्यमंत्री सौर कृषी वाहिनी योजना २.०

 मुख्यमंत्री सौर कृषी वाहिनी योजना २.०

              पारंपरिक ऊर्जेवरील अवलंबित्व कमी करून कार्बन उत्सर्जन घटवून शेतक-यांना सिंचनासाठी दिवसा अखंडित वीजपुरवठा देवून शेतीची उत्पादनक्षमता वाढविणे हे राज्य शासनाचे ध्येय आहे.कृषी ग्राहकांच्या सेवेखर्चात कपात करून शाश्वत ऊर्जेच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांचा आर्थिक विकास करण्यासाठी महाराष्ट्र शासनाची अत्यंत महत्वकांक्षी असलेली मुख्यमंत्री सौर कृषी वाहिनी योजना २.० आहे ही योजना वितरित पद्धतीने नवीकरणीय ऊर्जा वापरून कृषी वापरासाठी सौर प्रकल्प जोडण्यात येतात. सन २०२५ पर्यंत सुमारे ३०% फीडरचे सोलरायझेशनचे उद्दिष्ट 'मिशन २०२५' म्हणून निश्चित केले आहे, ज्यामध्ये शेतक-यांना दिवसा वीज देण्यासाठी ०.५ मेगावॅट ते २५ मेगावॅट क्षमतेचा कृषी भार असलेल्या वितरण उपकेंद्रापासून ५ - १० किमी परिघात विकेंद्रित सौर प्रकल्प उभारले जातात.

औद्योगिक उत्कर्षाकडे महाराष्ट्राची यशस्वी वाटचाल - राज्यपाल सी.पी.राधाकृष्णन

 औद्योगिक उत्कर्षाकडे महाराष्ट्राची यशस्वी वाटचाल

- राज्यपाल सी.पी.राधाकृष्णन

‘एमआयडीसी’ आयोजित “महाराष्ट्र उद्योग संवाद” कार्यक्रमाचे बीकेसी येथे उद्घाटन

मुंबई, दि. २५ : जगाच्या अनेक भागांत युद्ध आणि संघर्षाचं सावट आहे, मात्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली भारत विकास केंद्रित वाटचाल करत असून महाराष्ट्रात आपण औद्योगिक वाढ आणि आर्थिक प्रगतीवर संवाद करत आहोत, ही अत्यंत प्रशंसनीय बाब आहे, असे प्रतिपादन राज्यपाल सी.पी.राधाकृष्णन यांनी केले.

बीकेसी येथे महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळ (MIDC) यांच्या पुढाकाराने आयोजित "महाराष्ट्र उद्योग संवाद २०२५" या भव्य औद्योगिक परिसंवादाचे उद्घाटन राज्यपालांच्या प्रमुख उपस्थितीत जिओ कन्वेशन सेंटर येथे करण्यात आले, त्यावेळी राज्यपाल बोलत होते.

या कार्यक्रमास मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उद्योग आणि मराठी भाषा मंत्री डॉ.उदय सामंत, पणन व राजशिष्टाचार मंत्री जयकुमार रावल, उद्योग सचिव पी.अन्बळगन, एमआयडीसीचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी पी.वेलारासू, देशभरातील उद्योजक तसेच महाराष्ट्रातील एमआयडीसीचे वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.

यावेळी राज्यपालांनी महाराष्ट्राच्या औद्योगिक प्रगतीचा आलेख उंचावत असल्याचे गौरवोद्गार काढले.

राज्याच्या औद्योगिक सामर्थ्याचा उल्लेख करताना राज्यपाल सी.पी. राधाकृष्णन म्हणाले, महाराष्ट्र देशाच्या जीडीपी मध्ये १४ टक्के हून अधिक योगदान देणारे देशातील आघाडीचे औद्योगिक राज्य आहे. २०२४-२५ मध्ये महाराष्ट्राने १.६४ लाख कोटींच्या थेट परकीय गुंतवणुकीसह भारतातील एकूण एफडीआय पैकी ४० टक्के वाटा मिळवला आहे. महाराष्ट्र स्टार्टअप्सचे केंद्र झाले आहे, असे सांगत राज्यपालांनी काही महिन्यांपूर्वी स्टार्टअप उद्योजकांसोबत झालेल्या भेटींचा उल्लेख केला. त्यांनी राज्यातील युवकांमध्ये असलेल्या कौशल्यावर विश्वास व्यक्त करत सांगितले की, अनेक विकसित देश भारताकडे कुशल मनुष्यबळाच्या पूर्ततेसाठी पाहत आहेत.

विद्यार्थ्यांनी जर्मन, जपानी, चिनी, पोर्तुगीज, स्पॅनिश, आदी भाषा शिकल्यास त्यांना विविध देशांमध्ये रोजगार मिळणे सुलभ होईल. या दृष्टीने आपण विद्यापीठांना परकीय भाषेचे अभ्यासक्रम सुरू करण्याबाबत सूचित केले असल्याचे राज्यपालांनी सांगितले.

राज्यपाल राधाकृष्णन म्हणाले की, वाढवण बंदर आणि नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळामुळे महाराष्ट्राचे जागतिक व्यापारातील स्थान आणखी बळकट होणार आहे. वर्ल्ड इकॉनॉमिक फोरम – डावोस २०२५ मध्ये महाराष्ट्राने १५.७२ लाख कोटींच्या सामंजस्य करारांवर (MoUs) वर स्वाक्षऱ्या करत १५ लाख नव्या रोजगार निर्मितीचा मार्ग उघडला.

महाराष्ट्रातील ८२.६३ लाख MSME ही भारतातील सर्वात मोठी रजिस्टर्ड एमएसएमई संख्या आहे. टेक्निकल टेक्सटाईल्ससाठी सुरू करण्यात आलेले ‘महाराष्ट्र टेक्निकल टेक्सटाइल्स मिशन’ राज्याच्या नवकल्पनात्मक दृष्टिकोनाचे पाऊल आहे.

विकसित महाराष्ट्राच्या दिशेने आपण सर्वांनी मिळून पावले टाकायची आहेत. उद्योग सुलभता, नावीन्य, आणि सर्वसामान्यांच्या सहभागातून आपण हे लक्ष्य गाठू शकतो," असे सांगून राज्यपालांनी उद्योगजगतातील सर्व सहभागी, नवकल्पक आणि विचारवंतांना संवादात सक्रीय सहभाग घेण्याचे आवाहन केले.

ऊर्जा विभागाच्या कामकाजाचा राज्यमंत्री मेघना बोर्डीकर यांनी घेतला आढावा

 ऊर्जा विभागाच्या कामकाजाचा

राज्यमंत्री मेघना बोर्डीकर यांनी घेतला आढावा

 

 मुंबई, दि. २५ : राज्यातील शेतकऱ्यांच्या मागणीनुसार सौर ऊर्जा पंपाची मागणी पूर्ण करावी. महावितरण, महाजनको आणि महानिर्मितीने वीज निर्मिती आणि वीज बचतीचे उपक्रम प्रभावीपणे राबवावे असे निर्देश ऊर्जा राज्यमंत्री मेघना बोर्डीकर यांनी दिले.

      एच.एस.बी.सी.बँक, फोर्ट येथे महावितरण, महापारेषण आणि महानिर्मिती या कंपन्याच्या कामकाजाचा आढावा राज्यमंत्री मेघना बोर्डीकर घेतला. महापारेषणचे कार्यकारी संचालक सतीश चव्हाण, कार्यकारी प्रकल्प संचालक अविनाश निंबाळकर, कार्यकारी संचालक श्रीमती  सुचित्रा भिकाने, मुख्य अभियंता पियुष शर्मा, संचालक वित्त बाळासाहेब थिटे, संचालक संचालन, संजय मारुडकर, प्रकल्प संचालक अभय हरणे, कार्यकारी संचालक नितीन वाघ यासह विभागातील अधिकारी बैठकीला उपस्थित होते.

          ऊर्जा राज्यमंत्री मेघना बोर्डीकर यांनी महावितरण, महापारेषण व महानिर्मिती या तिन्ही कंपन्याच्या वीज निर्मितीचे प्रकल्प आणि त्यांची सद्यस्थिती, महाअभिकरण ऊर्जा, विभागामार्फत राबवण्यात येणाऱ्या विविध योजना याबाबत आढावा घेतला.

 विभागामार्फत राबविण्यात येणाऱ्या योजना, शेतकऱ्यांसाठी महत्त्वपूर्ण असलेल्या मुख्यमंत्री सौर कृषी वाहिनी योजना, मागेल त्याला कृषी पंप योजना, केंद्र व राज्य शासनाच्या इतर विविध योजना यांची माहिती यावेळी बैठकीत सादर करण्यात आली.

**-

राज्याची कुपोषणमुक्तीच्या दिशेने वाटचाल,अतितीव्र कुपोषित बालकांचे प्रमाण निम्म्यावर आणण्यात यश

 राज्याची कुपोषणमुक्तीच्या दिशेने वाटचाल

- मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

अतितीव्र कुपोषित बालकांचे प्रमाण निम्म्यावर आणण्यात यश

 

मुंबई, दि. २५ :- राज्याच्या ग्रामीण व शहरी भागातील कुपोषणमुक्तीसाठी राज्य शासन करत असलेल्या प्रयत्नांना यश आले आहे. गेल्या दोन वर्षात राज्यातील कुपोषित बालकांचे प्रमाण घटत असल्याचे निदर्शनास आले आहे. यात अतितीव्र कुपोषित बालकांचे प्रमाण 1.93 वरून 0.61 टक्क्यांवर आले आहे. तर मध्यम कुपोषित बालकांचे प्रमाण 5.9 वरून 3.11 टक्क्यांवर आले असल्याचे आकडेवारीतून स्पष्ट झाले आहे. गेल्या वर्षभरात अतितीव्र कुपोषित बालकांची संख्या निम्म्यावर आणण्यात यश आले आहे.

राज्याची कुपोषणमुक्तीच्या दिशेने सुरु असलेली ही वाटचाल, राज्याच्या विविध विभाग, यंत्रणांच्या एकत्रित प्रयत्न, समन्वय आणि संवादाची फलश्रृती असल्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी म्हटले आहे. या कामगिरीसाठी मुख्यमंत्र्यांनी या यंत्रणातील विविध अधिकारी, घटकांचे, क्षेत्रीयस्तरावर काम करणाऱ्या सर्वांचेच कौतुक केले आहे. महाराष्ट्र हे विविध क्षेत्रात अग्रेसर राज्य आहे. सामाजिक न्यायाच्या क्षेत्रातही राज्याने अनेक महत्वपूर्ण आणि लोकाभिमुख निर्णय घेतले आहेत. त्याचबरोबरीने मानव विकास आणि समाजातील सर्व घटकांच्या कल्याणकारी योजनांच्या अंमलबजावणीत महाराष्ट्र अग्रेसर असणे, हे देखील आपल्या सर्वांसाठी गौरवास्पद असल्याचे, मुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांनी म्हटले आहे.

राज्यातील कुपोषणमुक्तीसाठी राबवण्यात येत असलेल्या उपक्रमांचे यश आकडेवारीतून स्पष्ट होते. राज्यात गेल्या दोन वर्षात महिला व बालकांसाठी केंद्र व राज्य शासनाच्या विविध योजना व उपक्रम प्रभावीपणे राबवले गेले. त्यामुळे कुपोषणाचे प्रमाण लक्षणीयरित्या कमी झाले आहे. कुपोषणाच्या अनुषंगाने केलेल्या सर्वेक्षणानुसार वर्ष निहाय वजन व उंची घेण्यात आलेल्या बालकांची संख्या पुढील प्रमाणे मार्च अखेर अशी – २०२३ मध्ये ४१ लाख, ६७ हजार १८०, सन २०२४ - ४२ लाख ६२ हजार ६५२, सन २०२५ – ४८ लाख १० हजार ३०२. यात राज्यात अतितीव्र कुपोषित बालकांची संख्या मार्च 2023 अखेर 80,248 (1.93%) एवढी होती, ती मार्च 2024 अखेर 51,475 (1.21%) एवढी झाली. तर मार्च 2025 अखेर हे प्रमाण 29,107 (0.61) इतके कमी झाले आहे. त्याचबरोबर मध्यम कुपोषित बालकांची संख्या मार्च 2023 पासून अनुक्रमे 2,12,203 (5.09%), 1,66,998 (3.92%) आणि 1,49,617 (3.11%) अशी लक्षणीयरित्या कमी झाली आहे.

राज्यात महिला व बाल विकास विभागामार्फत एकात्मिक बाल विकास सेवा योजना प्रभावीपणे राबवली जात आहे. या योजनेंतर्गत 6 महिने ते 6 वर्ष वयोगटातील बालके, गरोदर महिला व स्तनदा मातांना नियमीत पूरक पोषण आहार दिला जात आहे. 6 महिने ते 3 वर्ष वयोगटातील बालके, गरोदर महिला व स्तनदा माता यांना घरपोच आहार (टीएचआर), 3 ते 6 वर्ष वयोगटातील बालकांना गरम ताजा आहार (एचसीएम) दिला जात आहे.

आदिवासी प्रकल्पामध्ये भारतरत्न डॉ. ए.पी.जे.अब्दुल कलाम अमृत आहार योजनेंतर्गत गरोदर महिला व स्तनदा मातांना एक वेळचा चौरस आहार दिला जात आहे. ६ महिने ते ६ वर्ष वयोगटातील बालकांना केळी, अंडी दिली जात आहेत. तसेच अतितीव्र कुपाषित(SAM) बालकांसाठी ग्राम बाल विकास केंद्र सुरू करण्यात आली असून तेथे बालकांना तीन वेळा आवश्यक पोषक आहार आणि आरोग्य सेवा दिल्या जात आहेत. याच धर्तीवर नागरी भागातील अतितीव्र कुपाषित बालकांसाठी नागरी बाल विकास केंद्र सुरू करण्यात आली आहेत. NURTURE या ॲपच्या माध्यमातून या मुलांच्या संपूर्ण विकासाबाबात संनियंत्रण केले जात आहे. त्याचबरोबर एकात्मिक बाल विकास सेवा योजनेतील लाभार्थ्यांचे पोषण ट्रॅकर ॲपच्या माध्यमातून संनियंत्रण केले जात आहे. लाभार्थ्यांना १०० टक्के पूरक पोषण आहार वेळेत उपलब्ध करुन देणे, बालकांची वजन व उंची घेऊन पोषण ट्रॅकरवर अचूक नोंद करणे, कुपोषित बालकांवर व्यक्तिश: लक्ष देऊन उपाययोजना करणे तसेच १०० टक्के गृहभेटींचे उद्दिष्ट, क्षेत्रीय अधिकाऱ्यांचे अंगणवाडी स्तरापर्यंत सूक्ष्म नियोजन यामुळे हे सकारात्मक परिणाम दिसून आले आहे.

राज्यात कुपोषण कमी करण्यासाठी टास्क फोर्स गठीत करण्यात आले असून त्यांच्या शिफारशींनुसार कार्यवाही केली जात आहे. योजना व कार्यक्रमांच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी क्षेत्रीय यंत्रणांचा साप्ताहिक आढावा घेतला जात आहे. क्षेत्रीय अधिकाऱ्यांची क्षमता बांधणी, अंगणवाडी सेविका व मदतनीसांना नियमीत प्रशिक्षण व मार्गदर्शन केले जात असल्याने हा सकारात्मक बदल घडत असल्याचे निष्पन्न झाले आहे.

०००

भारत निवडणूक आयोगाच्या इसीआय-नेटचे यशस्वी पहिले पाऊल,इंडेक्स कार्ड’ ७२ तासांत, येथील ‘bye-elections’ टॅबमध्ये खुले

 भारत निवडणूक आयोगाच्या इसीआय-नेटचे यशस्वी पहिले पाऊल

मुंबई, दि. २५ : भारताच्या निवडणूक आयोगाने (ECI) विकसित केलेले ‘इसीआय-नेट’ (ECINET) हे नवे ‘वन-स्टॉप’ डिजिटल व्यासपीठ नुकत्याच पार पडलेल्या पाच विधानसभा पोटनिवडणुकांत (केरळ, गुजरात, पंजाब व पश्चिम बंगाल) पहिल्यांदाच कार्यान्वित केले. केवळ ७२ तासांत निवडणूक ‘इंडेक्स कार्ड’ प्रसिद्ध करण्याची ऐतिहासिक कामगिरीही या प्रणालीद्वारे शक्य झाली.

मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार आणि निवडणूक आयुक्त डॉ.सुखबीर सिंग संधू व डॉ.विवेक जोशी यांच्या नेतृत्वाखाली आयोगाने ही पुढील पिढीची तंत्रज्ञान–सुविधा आणली आहे. ईसीआय-नेटमध्ये आयोगाच्या ४० हून अधिक पूर्वीच्या वेब व मोबाईल अनुप्रयोगांचे एकत्रीकरण करण्यात आले आहे; पुढील काही आठवड्यांत ते सर्व मॉड्यूल्स पूर्णपणे कार्यान्वित होतील.

मतदान टक्केवारी अहवालांत झपाट्याने वेग

या पोटनिवडणुकांत मतदान केंद्राध्यक्ष यांनी (PRO) थेट बूथवरूनच मतदार सहभाग कल (VTR) ट्रेंड्स ईसीआय-नेटवर अपलोड केले. यापूर्वीचा कागदी पद्धतीचा विलंब टाळून, माहिती प्रचंड वेगाने व पारदर्शकपणे सार्वजनिक झाली. PRO यांना बूथ सोडण्यापूर्वीच अंतिम VTR आकडे अपलोड करणे बंधनकारक केल्याने मतदानाची अंदाजित टक्केवारी मतदानदरम्यानच नागरिकांना उपलब्ध झाली.

‘इंडेक्स कार्ड’ ७२ तासांत

५ जून रोजी जाहीर केलेल्या निर्णयानंतर ईसीआय-नेटमुळे इंडेक्स कार्ड तयार करण्याची प्रक्रिया पूर्णतः डिजिटल झाली; बहुतेक डेटा-क्षेत्रे स्वयंचलितपणे भरली जातात. याआधी ही प्रक्रिया हाताने डेटा भरून सत्यापित करत असल्याने अनेक आठवडे किंवा महिने लागत.

१९८०च्या दशकात सुरू झालेले इंडेक्स कार्ड हे मतदारसंख्या, उमेदवार, पक्षनिहाय मतवाटप, लिंगानुसार मतदान, प्रादेशिक नमुने आदी बहुआयामी माहिती देणारे, महत्त्वाचे सांख्यिकीय दस्तऐवज आहे. संशोधक, माध्यमे व सर्वसामान्यांसाठी ते https://www.eci.gov.in/statistical-reports/ येथील ‘bye-elections’ टॅबमध्ये खुले आहे.

ईसीआय-नेटच्या अंमलबजावणीमुळे वेळेची बचत, सुसूत्रता आणि माहितीची पारदर्शकता यांचे नवीन मानदंड निश्चित झाले आहेत. आगामी निवडणुकांत या प्लॅटफॉर्मच्या सर्व सुविधा पूर्ण क्षमतेने वापरल्या जातील, अशी माहिती भारत निवडणूक आयोगाने प्रसिद्धीपत्रकाद्वारे दिली आहे.

झुडपी जंगल जमिनीवरील कुटुंबांना दिलासा देणार,घरे कायदेशीर करण्याबाबत तीन महिन्यात कार्यवाही

 झुडपी जंगल जमिनीवरील कुटुंबांना दिलासा देणार

- महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे

घरे कायदेशीर करण्याबाबत तीन महिन्यात कार्यवाही करण्याचे निर्देश

 

मुंबई, दि. २५ : सर्वांसाठी घरे योजनेला राज्य शासनाचे प्राधान्य असल्याचे सांगून या अनुषंगाने विदर्भातील झुडपी जंगल जमिनीवरील नागरिकांची १९९६ पूर्वीची घरे कायदेशीर करुन त्यांना दिलासा देण्यात येईल, असे महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी सांगितले. या क्षेत्रातील एकही कुटुंब पट्टा देण्यापासून वंचित राहणार नाही यासंदर्भात प्रशासनाने तातडीने प्रस्ताव सादर करुन तीन महिन्यात कार्यवाही करावी, असे आदेश त्यांनी विभागीय आयुक्तांना दिले.

विदर्भातील झुडपी जंगल जमिनीवरील कुटुंबांच्या समस्येवर तोडगा काढण्यासाठी महसूलमंत्र्यांच्या दालनात बैठक आयोजित करण्यात आली. बैठकीस महसूल राज्यमंत्री योगेश कदम, अपर मुख्य सचिव (वने) मिलिंद म्हैसकर तर नागपूर विभागीय आयुक्त आणि प्रधान मुख्य वनसंरक्षक दूरदृश्य प्रणालीद्वारे उपस्थित होते.

महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे म्हणाले, या जमिनींवर गेली अनेक वर्षे लोक राहत आहेत. त्यांना ग्रामपंचायत / नगरपालिकेमार्फत कर आकारणी केली जात असल्यास तो अधिकृत ग्राह्य धरावा. ग्रामीण क्षेत्रातील एक हजार हेक्टर क्षेत्रावरील घरांचा हा प्रश्न असून त्याबाबतची माहिती केंद्रीय समितीला पाठविण्यासाठीचा नमुना तातडीने तयार करण्यात यावा. तसेच पुन्हा सर्वेक्षण करण्यात यावे. यामुळे विशेषत: विदर्भातील अनेक कुटुंबांना दिलासा मिळेल. तसेच पात्र नागरिकांना कायमस्वरूपी मालकी हक्क मिळण्याचा मार्ग मोकळा होईल आणि लागू असलेल्या योजनांचा लाभ घेता येईल, असेही त्यांनी यावेळी सांगितले.

सीएमआरसी’ अंतर्गत कार्यरत कर्मचाऱ्यांचे प्रश्न सोडविणार

 ‘सीएमआरसी’ अंतर्गत कार्यरत कर्मचाऱ्यांचे प्रश्न सोडविणार

- महिला व बालविकास राज्यमंत्री मेघना बोर्डीकर

 

मुंबई, दि. २५ : ‘माविम’तर्फे स्थापन करण्यात आलेल्या ‘सीएमआरसी’ अंतर्गत कार्यरत कर्मचा-यांचे मानधन तसेच त्यांच्या विविध मागण्यांबाबत शासन सकारात्मक आहे. त्यांनी मांडलेले प्रश्न सोडविण्यासाठी प्रयत्न करण्यात येतील, असे महिला व बालविकास राज्यमंत्री मेघना बोर्डीकर यांनी  सांगितले.

            एच.एस.बी.सी.बँक, फोर्ट येथे महिला बालविकास विभागातील लोकसंचलित केंद्र (सीएमआरसी) विषयक विविध समस्यांबाबत बैठक आयोजित करण्यात आली. यावेळी राज्यमंत्री मेघना बोर्डीकर बोलत होत्या. यावेळी महिला व बालविकास विभागाचे सचिव डॉ.अनुपकुमार यादव, ‘माविम’च्या सह संचालक नंदिनी डहाळे, वित्त विभागाचे अवर सचिव अ.मु.डहाळे, महिला व बालविकास विभागाचे उपसचिव सुनील सरदार, महिला आर्थिक विकास महामंडळाचे महाव्यवस्थापक महेंद्र गमरे, भारतीय मजूर संघाचे प्रदेश महामंत्री गजानन गटेलवार, माधव लोहे, पद्मावती गायकवाड, सुरेश गोगले, सुनील चव्हाण,स्मिता कांबळे, राहुल शिंदे यावेळी उपस्थित होते.

राज्यमंत्री मेघना बोर्डीकर म्हणाल्या की, महिला व आर्थिक विकास महामंडळातर्फे स्थापन करण्यात आलेले लोकसंचालित साधन केंद्रे स्वयंपूर्ण लोकसंस्था असून स्वबळावर खर्च भागवण्याचे मॉडेल त्यांनी महाराष्ट्रात यशस्वीपणे सिद्ध केले आहे. या ‘सीएमआरसी’ मध्ये कार्यरत असलेल्या कर्मचा-यांच्या बाबतीत राज्य शासन संवदेनशील असून ‘माविम’ स्थापित बचत गटासाठी फिरता निधी व माविम स्थापित ‘सीएमआरसी’ करिता वार्षिक तत्वावर विशेष आर्थिक सहाय्य देण्याबाबत शासनाकडे प्रस्ताव सादर आहे. त्याचा पाठपुरावा करून लवकरच हा प्रश्न मार्गी लावण्यासाठी प्रयत्न करण्यात येणार असल्याचे त्यांनी यावेळी सांगितले.

**

महाराष्ट्र कृषी व औद्योगिक विकासासाठी सज्ज

 महाराष्ट्र कृषी व औद्योगिक विकासासाठी सज्ज

– पणन मंत्री जयकुमार रावल

आंतरराष्ट्रीय गुंतवणुकीसाठी नव्या संधी निर्माण करणार

मुंबई, दि. 25 : "आंतरराष्ट्रीय गुंतवणूक वाढवण्यासाठी महाराष्ट्र सज्ज असून, कृषी व औद्योगिक क्षेत्रात नवीन संधी निर्माण करण्यासाठी सरकार कटिबद्ध आहे," असे प्रतिपादन पणन व राजशिष्टाचार मंत्री जयकुमार रावल यांनी केले.

महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळ आयोजित "महाराष्ट्र उद्योग संवाद" या बीकेसी येथील परिसंवादात ते बोलत होते.

"संपूर्ण जगाला महाराष्ट्रात गुंतवणुकीसाठी आकर्षित करण्याचे हे आमचे पहिले पाऊल आहे. आपण काय देऊ शकतो आणि जगाला आपल्याकडून काय अपेक्षित आहे, हे समजून घेण्याची ही सुरुवात आहे," असे पणन मंत्री जयकुमार रावल यांनी सांगितले.

पणन मंत्री रावल म्हणाले, “महाराष्ट्र हे केवळ उद्योगप्रधान राज्य नाही, तर राज्याच्या कृषी संपन्नतेचाही भक्कम पाया आहे. नाशिकची द्राक्षबागायत, सोलापूरचे डाळिंब, कोकणातील हापूस आंबा आणि साताऱ्याची मसाल्याची उत्पादने जागतिक दर्जाची आहेत.”

महाराष्ट्रने २०२३-२४ मध्ये २५,००० कोटींपेक्षा अधिक (३ अब्ज USD) कृषी उत्पादन निर्यात केली. नाशिकच्या द्राक्षांना युरोपियन युनियनची मान्यता मिळाली असून ३० हून अधिक देशांत त्यांची निर्यात होते. कोकणातील हापूस आंब्यांना GI टॅग मिळाल्यामुळे जपान, यूएई, युके या देशांत त्याची मोठ्या प्रमाणात निर्यात होत आहे. २०२४ मध्ये हापूसची निर्यात ५०० कोटी रुपयांच्या घरात गेली. या वर्षी ही निर्यात मोठ्या प्रमाणात वाढली आहे.

सोलापूरमध्ये डाळिंब उत्पादक शेतकऱ्यांना राज्याच्या मदतीने नवसंजीवनी मिळाली आहे. ‘भगवा’ जातीच्या डाळिंबामुळे आता थेट दुबई, तेहरान, अ‍ॅमस्टरडॅम व लंडनपर्यंत निर्यात केली जाते.

"प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखाली नाशिक, सोलापूर, सांगली आणि रत्नागिरी येथे निर्यात क्लस्टर तयार करण्यात येत आहेत. थंड साखळी (कोल्ड चेन) सुविधा, मेगा फूड पार्क्स, GI टॅग उत्पादने आणि ‘ब्रँड महाराष्ट्र’ तयार करण्यावर भर देण्यात येत आहे."

राज्य शासन 'सिंगल विंडो एक्सपोर्ट फॅसिलिटेशन सिस्टम' निर्माण करत आहे. समृद्धी महामार्गालगत वाढवण बंदरावर जगातील सर्वात मोठी कृषी बाजारपेठ उभारण्याचे नियोजन आहे, ज्यासाठी आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठांचे अभ्यास दौरेही सुरु आहेत.

महाराष्ट्र कृषी व औद्योगिक विकासासाठी सज्ज

 महाराष्ट्र कृषी व औद्योगिक विकासासाठी सज्ज

– पणन मंत्री जयकुमार रावल

आंतरराष्ट्रीय गुंतवणुकीसाठी नव्या संधी निर्माण करणार

मुंबई, दि. 25 : "आंतरराष्ट्रीय गुंतवणूक वाढवण्यासाठी महाराष्ट्र सज्ज असून, कृषी व औद्योगिक क्षेत्रात नवीन संधी निर्माण करण्यासाठी सरकार कटिबद्ध आहे," असे प्रतिपादन पणन व राजशिष्टाचार मंत्री जयकुमार रावल यांनी केले.

महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळ आयोजित "महाराष्ट्र उद्योग संवाद" या बीकेसी येथील परिसंवादात ते बोलत होते.

"संपूर्ण जगाला महाराष्ट्रात गुंतवणुकीसाठी आकर्षित करण्याचे हे आमचे पहिले पाऊल आहे. आपण काय देऊ शकतो आणि जगाला आपल्याकडून काय अपेक्षित आहे, हे समजून घेण्याची ही सुरुवात आहे," असे पणन मंत्री जयकुमार रावल यांनी सांगितले.

पणन मंत्री रावल म्हणाले, “महाराष्ट्र हे केवळ उद्योगप्रधान राज्य नाही, तर राज्याच्या कृषी संपन्नतेचाही भक्कम पाया आहे. नाशिकची द्राक्षबागायत, सोलापूरचे डाळिंब, कोकणातील हापूस आंबा आणि साताऱ्याची मसाल्याची उत्पादने जागतिक दर्जाची आहेत.”

महाराष्ट्रने २०२३-२४ मध्ये २५,००० कोटींपेक्षा अधिक (३ अब्ज USD) कृषी उत्पादन निर्यात केली. नाशिकच्या द्राक्षांना युरोपियन युनियनची मान्यता मिळाली असून ३० हून अधिक देशांत त्यांची निर्यात होते. कोकणातील हापूस आंब्यांना GI टॅग मिळाल्यामुळे जपान, यूएई, युके या देशांत त्याची मोठ्या प्रमाणात निर्यात होत आहे. २०२४ मध्ये हापूसची निर्यात ५०० कोटी रुपयांच्या घरात गेली. या वर्षी ही निर्यात मोठ्या प्रमाणात वाढली आहे.

सोलापूरमध्ये डाळिंब उत्पादक शेतकऱ्यांना राज्याच्या मदतीने नवसंजीवनी मिळाली आहे. ‘भगवा’ जातीच्या डाळिंबामुळे आता थेट दुबई, तेहरान, अ‍ॅमस्टरडॅम व लंडनपर्यंत निर्यात केली जाते.

"प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखाली नाशिक, सोलापूर, सांगली आणि रत्नागिरी येथे निर्यात क्लस्टर तयार करण्यात येत आहेत. थंड साखळी (कोल्ड चेन) सुविधा, मेगा फूड पार्क्स, GI टॅग उत्पादने आणि ‘ब्रँड महाराष्ट्र’ तयार करण्यावर भर देण्यात येत आहे."

राज्य शासन 'सिंगल विंडो एक्सपोर्ट फॅसिलिटेशन सिस्टम' निर्माण करत आहे. समृद्धी महामार्गालगत वाढवण बंदरावर जगातील सर्वात मोठी कृषी बाजारपेठ उभारण्याचे नियोजन आहे, ज्यासाठी आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठांचे अभ्यास दौरेही सुरु आहेत.