जलसंपदा मंत्री राधाकृष्ण विखे-पाटील यांनी घेतला विविध विषयांचा आढावा
कामे जलद गतीने करण्याच्या अधिकाऱ्यांना सूचना
मुंबई दि. 30 :- जलसंपदा (गोदावरी व कृष्णा खोरे विकास महामंडळ) मंत्री राधाकृष्ण विखे-पाटील यांनी दक्षिण सोलापूर विधानसभा मतदारसंघातील उजनी प्रकल्पाच्या वितरण प्रणालीची स्वच्छता मोहीम, सांगली जिल्ह्यातील वारणा प्रकल्पाच्या डाव्या कालव्याचे बांधकाम, कोल्हापूर जिल्ह्यातील दुधगंगा डावा कालवा अंतर्गत विविध विषय आणि सातारा जिल्ह्यातील मौजे माथणेवाडी पुनर्वसन, तारळी धरण प्रकल्पांतर्गत बाधित मौजे सावरघर पुनर्वसन प्रकल्पग्रस्त खातेदारांच्या रोख रक्कम बाबत आढावा घेऊन संबंधित अधिकाऱ्यांना सूचना दिल्या.
जलसंपदा मंत्री श्री. विखे-पाटील यांनी मंत्रालयातील त्यांच्या समिती कक्षात घेतलेल्या विविध बैठकांवेळी पर्यटन, खनिकर्म व माजी सैनिक कल्याण मंत्री शंभुराज देसाई, मदत व पुनर्वसन मंत्री मकरंद जाधव-पाटील, आमदार सुभाष देशमुख, आमदार अमल महाडिक, माजी आमदार शिवाजीराव नाईक, जलसंपदा विभागाचे अपर मुख्य सचिव दीपक कपूर, सचिव संजय बेलसरे यांच्यासह जलसंपदा विभागाचे वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.
दक्षिण सोलापूर विधानसभा मतदारसंघातील उजनी प्रकल्पाच्या वितरण प्रणालीचा आढावा प्रसंगी मंत्री श्री. विखे पाटील म्हणाले, कालव्यांची वहन क्षमता वाढीसाठी कालवे स्वच्छ व दुरुस्त करावेत. जी कामे तातडीने करणे आवश्यक आहेत. त्या संदर्भात वेळीच कार्यवाही करावी.
सांगली जिल्ह्यातील वारणा प्रकल्पाच्या डाव्या कालव्याचे बांधकाम संदर्भात या भागातील शेतकऱ्यांनी जिल्हाधिकारी सांगली यांच्याकडे निवेदन सादर केले आहे. या निवेदनावर सांगली जिल्हाधिकारी यांनी तातडीने निर्णय द्यावा. तसेच कोल्हापूर जिल्ह्यातील दुधगंगा डावा कालवा अंतर्गत विविध कामासंदर्भात विभागाने योग्य ती कार्यवाही करावी, अशा सूचना जलसंपदा मंत्री श्री. विखे-पाटील यांनी दिल्या.
पाटण विधानसभा मतदारसंघातील मौजे माथणेवाडी गावातील 46 खातेदार यांची खास बाब म्हणून पुनर्वसन आणि तारळी धरणप्रकल्पांतर्गत बाधित मौजे सावरघर पुनर्वसन काटेवाडी (ता.पाटण, जि. सातारा) येथील प्रकल्पग्रस्त खातेदारांच्या रोख रक्कमेच्या संदर्भात पुनर्वसन विभागाकडून अहवाल प्राप्त होताच त्यावर कार्यवाही करावी अशा सूचना मंत्री विखे पाटील यांनी संबधित अधिकाऱ्यांना दिल्या. तर या संदर्भातील अहवाल पुनर्वसन विभागाने तातडीने जलसंपदा विभागास पाठवावा, असे मदत व पुनर्वसन मंत्री श्री. जाधव-पाटील यांनी सांगितले.
००००