माझे घर, माझा अधिकार’ राज्याचे गृहनिर्माण धोरण शाश्वत, सुरक्षित आणि पर्यावरणास अनुकूल घराचे अभिवचन २०३० पर्यंत ३५ लाख घरांच्या निर्मितीचे उद्दिष्ट

 ‘माझे घर, माझा अधिकार’ राज्याचे गृहनिर्माण धोरण

शाश्वत, सुरक्षित आणि पर्यावरणास अनुकूल घराचे अभिवचन

२०३० पर्यंत ३५ लाख घरांच्या निर्मितीचे उद्दिष्ट

 

            राज्याच्या गृहनिर्माण धोरण 2025 ला आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मंजुरी देण्यात आली. ‘माझे घर, माझा अधिकार’ हे ब्रीद अनुसरून वर्ष 2030 पर्यंत राज्यातील प्रत्येक नागरिकाला शाश्वत, सुरक्षित आणि पर्यावरणास अनुकूल घराचे अभिवचन देणाऱ्या राज्याच्या गृहनिर्माण धोरणास आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली.  बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होते. या धोरणात डाटा आधारित निर्णय प्रक्रिया, आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर, गतिमानता व पारदर्शकता आणि सामाजिक समावेशकता यावर भर दिला आहे.

गृहनिर्माण धोरणाची प्रमुख वैशिष्ट्ये खालीलप्रमाणे :-

दोन दशकांनंतरचे धोरणः राज्याचे यापूर्वीचे गृहनिर्माण धोरण सन 2007 मध्ये प्रसिद्ध झाले होते. त्यानंतर सुमारे 18 वर्षांनी गृहनिर्माण धोरण जाहीर झाले आहे.

गृहनिर्माण धोरणाची चार मूलतत्त्वेः आर्थिक, सामाजिक, पर्यावरणीय आणि आपत्तीशी संबंधित आव्हानांची पूर्तता करण्यासाठी घरे. परवडणारी, सर्वसमावेशक, शाश्वत आणि पुनर्माणशील अशा चार मार्गदर्शक तत्त्वांभोवती या धोरणाची रचना करण्यात आली आहे.

सामाजिक समावेशनः या धोरणात ज्येष्ठ नागरिक, नोकरदार महिला, विद्यार्थी आणि औद्योगिक कामगारांसाठी विशेष उपाययोजना प्रस्तावित केल्या आहेत.  यामध्ये नोकरदार महिला, विद्यार्थी यांना भाडेतत्त्वावर आणि औद्योगिक कामगारांसाठी 10 वर्षांपर्यंत भाडेतत्त्वावर त्यानंतर मालकी हक्काने घरे दिली जातील. सार्वजनिक-खासगी भागीदारीद्वारे विकासक आणि प्रचालकासाठी प्रोत्साहन दिले जाईल. सामाजिक गृहनिर्माणाकरिता सी.एस.आर. निधीचा वापर केला जाईल. याकरिता प्रोत्साहन देण्यात येणार आहे.

राज्यात 2030 पर्यंत 35 लाख घरांचे उद्दिष्ट: राज्याने सन 2030 पर्यंत आर्थिकदृष्या दुर्बल घटकांसाठी सामाजिक गृहनिर्माण (एमआयजी) आणि अल्प उत्पन्न गट (एलआयजी) करिता 35 लाख घरे बांधण्याचे उद्दिष्टे ठेवली आहेत. याकरिता 70 हजार कोटींची गुंतवणूक अपेक्षित आहे. तसेच त्यापुढील 10 वर्षात 50 लाख घरांच्या निर्मितीचे उद्दिष्ट आहे.