राज्यस्तरीय सर्वोच्च तक्रार निवारण समिती : डीसीपीआर 2034 च्या विनियम 33(5), 33(7), 33(9) इत्यादी तसेच म्हाडा अधिनियम 1976 च्या कलम 79(अ) इत्यादीच्या अंतर्गत पुनर्विकास संदर्भात राज्यस्तरीय तक्रार निवारण यंत्रणा अस्तित्वात नव्हती. याकरिता गुणवत्ता नियंत्रणावर देखरेख ठेवणे, लाभार्थ्यांच्या तक्रारीच्या अनुषंगाने विकासकांसमवेत मध्यस्थी करणे आणि पुनर्विकास प्रकल्प वेळेत पूर्ण करणे सुनिश्चित करण्यासाठी राज्यस्तरीय सर्वोच्च तक्रार निवारण समिती निर्माण करण्यात येत आहे.
स्वयंपुनर्विकास कक्षः सहकारी गृहनिर्माण संस्थांच्या इमारतींचा स्वयंपुनर्विकासाच्या प्रक्रियेस प्रोत्साहन व चालना देण्यासाठी राज्यस्तरावर स्वयंपुनर्विकास कक्ष निर्माण करण्यात येणार आहे. तसेच स्वयंपुनर्विकासाकरिता रु.2000 कोटी इतक्या रकमेचा स्वयंपुनर्विकास निधीची स्थापना करण्यात येणार आहे
No comments:
Post a Comment