जावू बाई जोरात,31st

 

राजभवन येथील हवामान केंद्राचे राज्यपालांच्या हस्ते उद्घाटन

 राजभवन येथील हवामान केंद्राचे राज्यपालांच्या हस्ते उद्घाटन

हवामान केंद्र मुंबईतील तापमान, प्रदुषण, हवेची गुणवत्ता, आर्द्रता, सौर विकिरण, अतिनील किरणे आदी अचूक माहिती देणार.

मुंबई, दि.31 : सिटी युनिव्हर्सिटी ऑफ न्यूयॉर्क आणि आयआयटी मुंबई यांच्या सहकार्याने राजभवन येथे एक सौर उर्जेवर चालणारे हवामान केंद्र स्थापित करण्यात आले असून राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांच्या हस्ते शनिवारी दि. 31 प्रकल्पाचे उद्घाटन करण्यात आले.   

हवामान केंद्राच्या माध्यमातून मुंबईतील तापमान, प्रदूषण, हवेची गुणवत्ता, आर्द्रता, सौर विकिरण, अतिनील किरणे, कार्बन डाय ऑक्साईडची पातळी आदी विषयक अचूक माहिती जगाच्या कुठल्याही कोपऱ्यातून पाहता येणार आहे. या हवामान केंद्रामुळे मुंबई हवामानाच्या दृष्टीने जागतिक नकाशावर जोडले जाणार असून 'वेदर अंडरग्राउंड' या जागतिक हवामान विषयक संस्थेच्या संकेतस्थळाशी जोडले जाणार आहे.  

जागतिक हवामान बदल हे गंभीर आव्हान असून विद्यापीठे, शिक्षक व संशोधक यांनी या विषयावर निकडीने काम केले पाहिजे असे राज्यपालांनी यावेळी सांगितले.      

हवामान केंद्र स्थापना सोहळ्याला सिटी युनिव्हर्सिटी ऑफ न्यूयॉर्क येथील भारत-अमेरिका अभ्यास केंद्राच्या संचालिका प्राध्यापिका पारोमिता सेन, प्राध्यापक निल फिलिप, प्राध्यापक ब्रायन वॉन हल, एसएनडीटी महिला विद्यापीठाच्या कुलगुरु उज्वला चक्रदेव, सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठाचे प्रभारी कुलगुरु कारभारी काळे तसेच तसेच सिटी युनिव्हर्सिटी ऑफ न्यूयॉर्क येथील विज्ञान, तंत्रज्ञान व पब्लिक पॉलिसी अभ्यासक्रमाचे विद्यार्थी उपस्थित होते. 

       भारतात अश्या प्रकारची 6 हवामान केंद्रे ओरिसा, तेलंगणा, आंध्र प्रदेश व इतर राज्यात यापूर्वीच स्थापन करण्यात आली असून लवकरच एसएनडीटी महिला विद्यापीठ जुहू परिसर तसेच सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठात देखील हवामान केंद्र स्थापन केले जाणार असल्याचे प्रा. पारोमिता सेन यांनी यावेळी सांगितले. 

अमेरिकेच्या नॅशनल सायन्स फाउंडेशनने सिटी युनिव्हर्सिटी ऑफ न्यूयॉर्कला दिलेल्या आर्थिक सहकार्यातून हे केंद्र स्थापन करण्यात आले असून केंद्राच्या माध्यमातून मिळालेली हवामानासंबंधी माहिती राजभवनाच्या संकेतस्थळावर देखील उपलब्ध करण्यात येईल असे त्यांनी सांगितले. यावेळी विद्यार्थ्यांनी अनुभव कथन केले. 

oooo

Governor Koshyari unveils Weather Station at Raj Bhavan

Mumbai, Date.31 : Solar Powered Weather Station to provide accurate data of air quality, humidity, UV rays in Mumbai

A Solar Powered Weather Station for Climate Change Monitoring was installed in presence of State Governor Bhagat Singh Koshyari at Raj Bhavan Mumbai on Sat (31 Dec).

The weather installation project is a collaboration with the City University of New York (CUNY) and IIT Bombay through their National Science Foundation collaborative grant project to monitor air pollution and weather on a micro-scale in Mumbai.

Prof Paramita Sen, Adjunct Lecturer. Department. Chemistry, Earth Sciences, and Environmental Sciences, City University of New York, Prof Neal Philip, Prof Brian Van Hull of City University of New York, Prof Ujwala Chakradeo, Vice Chancellor SNDT Women's University, Prof Karbhari Kale, Officiating Vice Chancellor, Savitribai Phule Pune University and students from the Science, Technology and Public Policy Department of the City University of New York were present.

Addressing the invitees, the Governor said Climate Change is a serious challenge to the world. He called upon the University students to make it a mission to understand and address the various challenges arising from global climatic change.

According to Prof Paramita Sen, the Weather Station at Raj Bhavan will help measure accurately and access from anywhere the temperature, pollution levels, air quality, humidity, solar radiation, Ultraviolet Rays, Carbon Dioxide levels in Mumbai. 

According to her, the weather data will be linked to the 'Weather Underground' network and will bring Mumbai on the world map of climate monitoring. She said that a similar Weather Stations will be installed at the Juhu Campus of SNDT WOmen's University and the Savitribai Phule Pune University in the near future

She informed the Governor that the US National Science Foundation International Science Experiences for Students had made a grant of $300,000 for the project, under which solar powered weather stations have already been set up in Telangana, Odisha, Andhra Pradesh and other places. The information available from the Weather Station will soon be made accessible from the website of Raj Bhavan, she said. 

0000

 

 

महात्मा गांधी रोजगार हमी योजनेच्या कामांमध्ये गैरव्यवहार प्रकरणी फेरचौकशी करणार

 महात्मा गांधी रोजगार हमी योजनेच्या कामांमध्ये

गैरव्यवहार प्रकरणी फेरचौकशी करणार

- मंत्री संदीपान भुमरे.

            नागपूर, दि. ३० : उस्मानाबाद जिल्ह्यातील महात्मा गांधी रोजगार हमी योजनेच्या कामांमध्ये गैरव्यवहार झाल्याची बाब गंभीर आहे. याप्रकरणी 4 अधिकारी-कर्मचाऱ्यांना निलंबित केले आहे. तरी याप्रकरणी फेर चौकशी करण्यात येईल, संबंधित दोषी अधिकाऱ्यावर कारवाई केली जाईल अशी माहिती रोहयो मंत्री संदीपान भुमरे यांनी विधानसभेत दिली.

            याबाबत सदस्य कैलास पाटील यांनी प्रश्न उपस्थित केला होता. त्यावर उत्तर देताना मंत्री श्री. भुमरे बोलत होते.

             मंत्री श्री भुमरे म्हणाले की, या प्रकरणी गटविकास अधिकारी, पंचायत समिती, उस्मानाबाद यांनी चौकशी करून अहवाल सादर केला आहे. याप्रकरणी गैरव्यवहार झाल्याचे निदर्शनास आले आहे. दोषी कंत्राटी कर्मचाऱ्यांच्या सेवा समाप्त करण्यात आल्या असून इतर नियमित दोषी अधिकारी कर्मचारी यांना निलंबित करून त्यांच्यावर शिस्तभंग विषयक कारवाई करण्यात येत आहे.

            या प्रकरणी 1 कोटी 12 लाखाचा अपहार झाला आहे. संबंधिताकडून 75 लाख 70 हजार वसूल करण्यात आले असून उर्वरित रकम वसूल करण्यात येणार असल्याचे त्यांनी यावेळी सांगितले. याबाबत लाचलुचपत अधिकाऱ्यांमार्फत चौकशी चालू आहे. असे अपहार होऊ नयेत यासाठी आधार लिंक केले जात आहे. हा सर्व प्रकार उस्मानाबाद पंचायत समितीमध्ये झाला असून बीड जिल्ह्यात पैसे उचलण्यात आले आहेत. याबाबत खातेदाराची चौकशी चालू आहे. १०० दिवसात रोजगार मिळण्यासाठी नगरपंचायतीमार्फत काम घेता येते. ज्याप्रकारे मागणी होते, त्या अनुषंगाने सर्व मजुरांना काम दिले जात आहे. अकुशल कामगारांना वेळेत पैसे उपलब्ध होत आहेत.

            यावेळी विरोधी पक्षनेते अजित पवार, नाना पटोले, यशोमती ठाकूर, प्रकाश साळुंखे, सुरेश वरपूडकर, अदिती तटकरे यांनी सहभाग घेतला

बनावट खत विक्री करणाऱ्यांवर कडक कारवाई करणार

 बनावट खत विक्री करणाऱ्यांवर कडक कारवाई करणार

- मंत्री शंभूराज देसाई

            नागपूर, दि. ३० : बनावट खत विक्री करणाऱ्यांवर चाप बसावा यासाठी जिल्हास्तरावर भरारी पथक नियुक्त करून बी-बियाणे, खते यांचे गोडाऊन तपासण्याच्या सूचना अधिकाऱ्यांना देण्यात येतील. अशा बनावट खत विक्री करणाऱ्या दुकानांवर कडक कारवाई करण्याच्या सूचना आजच दिल्या जातील, अशी माहिती मंत्री शंभूराज देसाई यांनी विधानसभेत दिली.

            बुलढाणा शहरातील सागर कृषी केंद्रात डीएपी खताची पिशवी शेतकऱ्यांना घेण्याकरिता एक वेगळे खत घेण्याची सक्ती केल्याबाबत प्रश्न सदस्य संजय गायकवाड यांनी उपस्थित केला होता. यावर उत्तर देताना मंत्री श्री. देसाई बोलत होते.

            मंत्री श्री देसाई म्हणाले की, बुलढाणा शहरातील सागर कृषी केंद्रात डीएपी खताची पिशवी शेतकऱ्यांना घेण्याकरिता एक वेगळे खत घेण्याची सक्ती करून विक्री केल्याचे निदर्शनास आले आहे. हे दुकान 15 वर्षांपूर्वीचे असून लिंकिंग पद्धतीने खते दिली. याबाबत प्राथमिक चौकशी केली आहे. त्या दुकानाचा दहा दिवसांसाठी परवाना रद्द केला आहे. असे लिंकिंग पुन्हा होणार नाही यासाठी क्षेत्रिय अधिकारी यांच्यामार्फत अचानक तपासण्या करण्याच्या सूचना संबधित अधिकाऱ्यांना दिल्या आहेत. वरिष्ठ जिल्हा कृषी अधिकाऱ्यामार्फत याची चौकशी करून दोषीअंती संबधित अधिकाऱ्यावर कारवाई केली जाईल.

            या दुकानाचा पंधरा वर्षे जुना परवाना आहे. यामुळे या दुकानाची पंधरा वर्षांत पहिलीच तक्रार असल्यामुळे परवाना पुन्हा दहा दिवसांनी पूर्ववत केलेला असल्याचे त्यांनी यावेळी सांगितले. याप्रकरणी करण्यात आलेल्या चौकशीत परवानाधारक खत विक्रेत्याने डीपी खतासोबत इतर खते शेतकऱ्यांना सक्ती करून विक्री केल्याचे निदर्शनास आले आहे. त्यामुळे सागर सीड्स अँड फर्टीलायझर यांचा विक्री परवाना तात्पुरता निलंबित करण्यात आला होता.

            परंतु खरीप हंगामामध्ये बुलढाणा जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांना खत लिंकिंग पद्धतीने विक्री न करण्याबाबात दिलेले हमी पत्र विचारात घेऊन निलंबित केलेला खत विक्री परवाना पूर्ववत करण्यात आला आहे.

            यावेळी विरोधी पक्षनेते अजित पवार, सदस्य नाना पटोले, राजेंद्र शिंगणे, बाळासाहेब पाटील यांनी सहभाग घेतला होता.

0000

कामगारांना किमान वेतन मिळत नसल्याच्यातक्रारींची राज्य शासनाकडून दखल

 कामगारांना किमान वेतन मिळत नसल्याच्यातक्रारींची राज्य शासनाकडून दखल

- सुरेश खाडे.

            नागपूर, दि. ३० : अनेक कंपन्या त्यांच्याकडे काम करीत असलेल्या कामगारांना किमान वेतन कायद्यानुसार वेतन देत नसल्याच्या तक्रारींची दखल राज्य शासनाने घेतली असून आवश्यक ती कार्यवाही करण्यासंदर्भात जानेवारी महिन्यात बैठक घेणार असल्याची माहिती कामगार मंत्री सुरेश खाडे यांनी आज विधानसभेत दिली.

            विधानसभा सदस्य गीता जैन यांनी यासंदर्भात लक्षवेधी सूचना मांडली. या लक्षवेधीला उत्तर देताना मंत्री श्री. खाडे यांनी ही माहिती दिली.

            मंत्री श्री. खाडे म्हणाले की, सध्या मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणामार्फत मुंबई मेट्रो लाईन नंबर. ९ प्रकल्प सुरू आहे. त्या अनुषंगाने तेथे सुरक्षा व्यवस्थेसाठी असलेल्या कंपनीकडून सुरक्षा रक्षकांना किमान वेतन दिले जात नसल्याच्या तक्रारी आहेत. अशाच प्रकारच्या तक्रारी इतर अनेक कंपन्यांबाबत येत आहेत. त्याचीही दखल घेत याबाबत कामगार विभागाचे अधिकारी आणि लोकप्रतिनिधी यांची बैठक घेण्यात येईल. तक्रारींच्या अनुषंगाने आणि किमान वेतन कायद्याची अंमलबजावणी करण्याबाबत या बैठकीत व्यापक चर्चा करण्यात येईल, अशी माहितीही मंत्री श्री. खाडे यांनी दिली.

            लक्षवेधी सूचनेवरील या चर्चेत सदस्य योगेश सागर, वर्षा गायकवाड यांनी सहभाग घेतला.

0000

नैना क्षेत्रातील विकास नियंत्रण नियमावलीत बदलाबाबत लवकरच प्रस्ताव

 नैना क्षेत्रातील विकास नियंत्रण नियमावलीत बदलाबाबत लवकरच प्रस्ताव

- उदय सामंत

            नागपूर, दि. ३० : नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळ प्रभाव क्षेत्राकरीता (नैना) लागू असलेल्या मंजूर विकास नियंत्रण नियमावलीमध्ये फेरबदल करण्याचा प्रस्ताव सिडकोने राज्य शासनास मंजूरीकरीता सादर केला असून, यामध्ये धोकादायक तथा मोडकळीस आलेल्या इमारतींच्या पुनर्विकासाची तरतूद अंतर्भूत करण्याचे प्रस्तावित आहे. यावर नगररचना संचालकांचे अभिप्राय मागविण्यात आले असून ते प्राप्त होताच लवकरात लवकर सकारात्मक निर्णय घेण्यात येईल, अशी माहिती उद्योग मंत्री उदय सामंत यांनी आज विधानसभेत दिली.

            विधानसभा सदस्य प्रशांत ठाकूर यांनी यासंदर्भात लक्षवेधी सूचना मांडली होती. त्याला उत्तर देताना मंत्री श्री. सामंत बोलत होते.

            श्री. सामंत म्हणाले की, (नैना) क्षेत्राकरीता शासनाने महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगर रचना अधिनियम, १९६६ चे कलम ४० मधील तरतुदीनुसार सिडकोची विशेष नियोजन प्राधिकरण म्हणून नियुक्ती केली आहे. या अधिसूचित क्षेत्रामध्ये पनवेल, उरण व पेण तालुक्यातील एकूण १७५ गावांचा समावेश आहे. सदर नैना अधिसूचित क्षेत्रामधील २३ गावांची अंतरिम प्रारूप विकास योजना शासनाने यापूर्वीच मंजूर केली असून, उर्वरित १५२ गावांची प्रारूप विकास योजना दि.१६ सप्टेंबर २०१९ च्या अधिसूचनेन्वये मंजूर केली आहे.

            सिडकोमार्फत विकास आराखड्याची अंमलबजावणी नगर रचना परियोजनेद्वारे करण्यात येत असून आजतागायत सिडकोने १२ नगर रचना परियोजना जाहीर केलेल्या आहेत व त्याची अंमलबजावणी सुरु आहे, अशी माहिती मंत्री श्री. सामंत यांनी दिली. या नगररचना परियोजनेतून गावठाण वगळण्यात आले असून या क्षेत्रातील मूलभूत सुविधांची दुरूस्ती, देखभाल व इतर विकास कामे करण्याची जबाबदारी ही त्या क्षेत्रातील स्थानिक स्वराज्य संस्थेची आहे.

            सिडको विशेष नियोजन प्राधिकरण म्हणुन नियुक्ती होण्यापुर्वी या क्षेत्रामध्ये जिल्हाधिकाऱ्यांकडून बांधकाम परवानग्या दिल्या जात होत्या. या इमारतींची दुरुस्ती व देखभाल करण्याची जबाबदारी ही संबंधित गृहनिर्माण संस्थेची किंवा इमारत मालकांची आहे. मोडकळीस आलेल्या इमारतींच्या गृहनिर्माण संस्थेने अथवा मालकाने नियोजन प्राधिकरणास कळवून पुनर्विकासाचा प्रस्ताव सादर करणे आवश्यक असून, असा प्रस्ताव प्राप्त झाल्यास नियमानुसार पुनर्विकासाची परवानगी देता येईल. सिडकोकडे धोकादायक इमारतींच्या पुनर्विकासाबाबतचा कोणताही प्रस्ताव प्राप्त झालेला नाही, अशी माहितीही त्यांनी दिली.

            पाली देवद व शिलोत्तर रायचूर या महसुली गावांना मिळून स्थानिक लोकांमार्फत 'सुकापुर' असे संबोधले जाते. हा 'सुकापूर' भाग 'नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळ प्रभावित अधिसूचित क्षेत्राचा (नैना)' भाग आहे. पाली देवद येथील इमारतीचा स्लॅब कोसळून काही दिवसांपूर्वी एका १५ वर्षाच्या मुलाचा मृत्यु झाला. त्याच्या कुटुंबियांना मुख्यमंत्री सहायता निधीतून मदत देण्यासंदर्भात कार्यवाही केली जाईल, असे मंत्री श्री. सामंत यांनी सांगितले.

शारिरीक, मानसिक स्वास्थ्यासाठी खेळ महत्वाचे

 शारिरीक, मानसिक स्वास्थ्यासाठी खेळ महत्वाच

                                  -उपजिल्हाधिकारी कल्याण पांढरे

 

            क्रीडा ज्योतीचा गेट वे ऑफ इंडिया येथून शुभारंभ

मुंबई दि. ३०: शारीरिक आणि मानसिक स्वास्थ्यासाठी खेळ अतिशय महत्त्वाचे आहेत, असे प्रतिपादन उपजिल्हाधिकारी डॉ कल्याण पांढरे यांनी आज येथे केले.

महाराष्ट्र राज्य ऑलिम्पिक क्रीडा स्पर्धांच्या जनजागृतीसाठी क्रीडा ज्योत रॅलीचे आयोजन करण्यात आले आहे. क्रीडा ज्योत रॅलीचा शुभारंभ गेट वे ऑफ इंडिया येथून श्री. पांढरे यांच्या हस्ते झाला. क्रीडा ज्योत रॅली बृहन्मुंबई महानगर पालिकेच्या जवळील सेल्फी पॉइंट पर्यंत काढण्यात आली. 

 गेट वे ऑफ इंडिया येथे क्रीडा क्षेत्रातील महाराष्ट्र जीवन गौरव पुरस्कार प्राप्त उदय देशपांडे, मेजर ध्यानचंद पुरस्कार विजेते प्रदीप गंधे, महाराष्ट्र ऑलिंपिक संघटनेचे उपाध्यक्ष संजय शेटे, महाराष्ट्र राज्य बास्केटबॉल संघटनेचे सचिव गोविंद मथ्युकुमार, जिल्हा क्रीडा अधिकारी अभय चव्हाण आदींची उपस्थिती होती. 

श्री पांढरे म्हणाले, प्रत्येकाने कुठलातरी खेळ खेळला पाहिजे. शारीरिक आणि मानसिक स्वास्थ्यासाठी खेळ खेळणे अत्यंत महत्त्वाचे आहे. या स्पर्धांमध्ये खेळाडूंनी जास्तीत जास्त सहभागी होऊन यश संपादन करावे. जेणेकरून मुंबईचा लौकिक वाढेल.

महाराष्ट्र राज्य ऑलिम्पिक क्रीडा स्पर्धांना २ जानेवारी २०२३ पासून शिवछत्रपती क्रीडा संकुल, म्हाळुंगे, बालेवाडी, पुणे येथून प्रारंभ होणार आहे. राज्यात मुंबई, पुणे, नाशिक, नागपूर, अमरावती, औरंगाबाद व जळगाव येथे ३९ क्रीडा प्रकारांमध्ये स्पर्धा आयोजित करण्यात आल्या आहेत. मुंबई शहरात ४ ते ८ जानेवारी २०२३ या कालावधीत इंडियन जिमखाना, डॉन बास्को स्कूल किंग्ज सर्कल, माटुंगा येथे बास्केटबॉल स्पर्धा होईल. दि.१० ते १४ जानेवारी या कालावधीत गिरगांव चौपाटी येथे याटिंग क्रीडास्पर्धा होईल, अशी माहिती श्री. चव्हाण यांनी दिली.

रॅलीमध्ये मुंबई शहर जिल्ह्यातील क्रीडा पुरस्कारप्राप्त नामांकित खेळाडू, जिन्मॅस्टिक, तायक्वांदो, सॉफ्ट टेनिस, मल्लखांब, फेन्सिंग, बॉक्सिंग, थ्रो बॉल, शूटिंग, किक बॉक्सिंग क्रीडा प्रकारातील खेळाडू, एनसीसी कॅडेटस्, क्रीडा अधिकारी, शारीरिक शिक्षण महाविद्यालयाचे प्राचार्य व विद्यार्थी आदींची उपस्थिती होती.

0000

 

अल्पसंख्याक शाळांमधील पदभरती शैक्षणिक वर्ष संपण्यापूर्वी

 अल्पसंख्याक शाळांमधील पदभरती शैक्षणिक वर्ष संपण्यापूर्वी

- शालेय शिक्षणमंत्री दीपक केसरकर

            नागपूर, दि. 30 : राज्यातील अल्पसंख्याक समाजाचे शैक्षणिक धोरण तयार करण्यासाठी नेमलेल्या अभ्यासगटाचा अहवाल प्राप्त झाला आहे. याबाबत आर्थिक बाबी तपासून शिफारशी स्वीकारण्याची कार्यवाही करू. त्याचबरोबर अल्पसंख्याक समाजाच्या शैक्षणिक संस्थांमधील, शाळांमधील पदभरती हे शैक्षणिक वर्ष संपण्यापूर्वी करण्याची ग्वाही शालेय शिक्षण मंत्री दीपक केसरकर यांनी विधानपरिषदेत दिली.

            अल्पसंख्याक समाजाच्या शैक्षणिक धोरणाबाबत अभ्यासगटाने सादर केलेल्या अहवालाबाबत सदस्य डॉ. वजाहत मिर्झा यांनी प्रश्नोत्तराच्या तासात प्रश्न उपस्थित केला होता. प्रश्नाला उत्तर देताना मंत्री श्री. केसरकर बोलत होते.

            मंत्री श्री. केसरकर यांनी सांगितले की, अल्पसंख्याक समाजाच्या शैक्षणिक धोरणाबाबत अभ्यासगटाच्या शिफारशी शासनाला सादर झाल्या आहेत. याबाबत योजना शिक्षण संचालक यांच्याकडून आर्थिक बाबींचा सविस्तर माहिती मागविली आहे. सध्या 50 टक्के पदभरती करण्याचा निर्णय शासनाने घेतला असून आधार लिंकद्वारे विद्यार्थीसंख्या समजल्यानंतर पुढील 30 टक्के पदभरती करण्यात येईल. अल्पसंख्याक शाळांप्रमाणे अल्पभाषिक शाळांचीही पदभरती करू.

            यावेळी झालेल्या चर्चेत विरोधी पक्षनेते अंबादास दानवे, सदस्य सर्वश्री एकनाथ खडसे, डॉ. सुधीर तांबे, विक्रम काळे यांनी उपप्रश्न उपस्थितीत करून सहभाग घेतला.

शिक्षकांचा पगार थेट खात्यात जमा होण्यासाठी प्रयत्न

            शिक्षण उपसंचालक, शिक्षणाधिकारी आणि वेतन अधिकारी कार्यालयांत शिक्षकांना जावे लागू नये, यासाठी ऑनलाईन पद्धती सुरू करणार आहे. शिवाय शिक्षकांचा पगार थेट बँकेत जमा होण्यासाठीही राज्य शासनामार्फत प्रयत्न सुरू असल्याचे मंत्री दीपक केसरकर यांनी विधानपरिषदेत सांगितले.

            शिक्षण कार्यालयात कर्मचारी कमी असल्याने कामात दिरंगाई होत असल्याबाबत सदस्य डॉ. रणजित पाटील यांनी प्रश्न उपस्थित केला होता. श्री. केसरकर यांनी सांगितले की, कागदपत्रे योग्य असतील कामात दिरंगाई होत असेल तर कारवाई करण्यात येईल. राज्यात पदभरतीची मोहीम सुरू असून काही पदे पदोन्नतीने भरण्यात आली आहेत. जनतेला किंवा शिक्षकांना कोणत्याही कार्यालयात जावे लागू नये यासाठी कॅशलेस आणि डिजीटलायझेशन पद्धती सुरू करण्यात येणार आहे. खाजगी, अंशत: अनुदानित शाळांना न्याय देणार असल्याचेही मंत्री श्री. केसरकर यांनी सांगितले.

            या विषयाचा प्रश्न सदस्य नागोराव गाणार यांनी उपस्थित केला होता. यावेळी झालेल्या चर्चेत सदस्य विक्रम काळे, प्रवीण दटके, एकनाथ खडसे यांनी सहभाग घेतला होता.

अकोला जिल्ह्यातील बालकांच्या पोषण आहाराबाबत पर्यायी व्यवस्था

            अकोला जिल्ह्यातील बालकांच्या पोषण आहाराबाबत निविदा प्रक्रियेसंदर्भात न्यायालयात स्थगिती असल्याने दोन वर्षांपासून पोषण आहार देण्यात आला नाही. मात्र राज्य शासनाने सध्या पर्यायी व्यवस्था करीत पोषण आहार सुरू केला आहे. मागील दोन वर्षांचा पोषण आहार घरपोच केला जाईल, अशी माहिती शिक्षण मंत्री दीपक केसरकर यांनी विधानपरिषदेत दिली.

            शालेय पोषण आहाराबाबत विरोधी पक्षनेते अंबादास दानवे यांनी प्रश्न उपस्थित केला होता. मंत्री श्री. केसरकर यांनी सांगितले की, शालेय पोषण आहारांतर्गत स्वयंपाकी, मदतनीस यांचे ऑक्टोबर 2022 पर्यंतचे मानधन देण्यात आले आहे. शिवाय खाद्य तेलाचे अनुदानही वितरित केले आहे. इंधन आणि भाजीपाल्यांचे अनुदान, तांत्रिक अडचणीमुळे एप्रिल ते सप्टेंबर 2022 या कालावधीचे 70 टक्के अनुदान देण्यात आले आहे. उर्वरित अनुदानही देण्यात येणार आहे.

            नागपूर येथील सुसंस्कार बचत गटावर तांदळाचा गैरव्यवहार केल्याने त्यांचे काम रद्द करून काळ्या यादीत टाकून पोलीस कारवाई करण्यात येत आहे. पोषण आहार योजनेच्या निविदेमध्ये सध्या 19 महिला बचत गट सामील असून ई-निविदा प्रक्रिया पूर्ण पारदर्शक राबविली जाते. यामुळे यामध्ये कोणताही गैरव्यवहार होत नसल्याचे मंत्री श्री. केसरकर यांनी उपप्रश्नाला उत्तर देताना सांगितले.

            यावेळी झालेल्या चर्चेत सदस्य अभिजित वंजारी, अमोल मिटकरी, उमा खापरे, डॉ. रणजित पाटील, प्रवीण दरेकर यांनी सहभाग घेतला.

शिक्षकांचा पगार वेळेवर होण्यासाठी अतिरिक्त निधी

            शिक्षकांचा पगार वेळेवर होण्यासाठी ऑनलाईन पद्धतीने पगार थेट बँकेत जमा करण्याची पद्धती राज्य शासन सुरू करणार असून पगार वेळेवर होण्यासाठी अतिरिक्त निधी दिला जाईल, असे शिक्षणमंत्री दीपक केसरकर यांनी विधानपरिषदेत सांगितले.

            राज्यातील शिक्षक-शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांचे थकित वेतन, प्रलंबित वैद्यकीय बिले, सातव्या वेतनाचे हप्ते याबाबतचा प्रश्न सदस्य विक्रम काळे यांनी उपस्थित केला होता. श्री. केसरकर यांनी सांगितले की, शिक्षकांना सातव्या वेतन आयोगाचा पहिला, दुसरा हप्ता देण्यात आला आहे. तिसरा हप्ता देण्यासाठी निधीची तरतूद केली जाईल. शिवाय सर्व जिल्हा परिषदांना वेतनांचा निधी वेतनावर खर्च करण्याच्या सूचना देण्यात येतील. तसेच वैद्यकीय देयकासाठी निधी उपलब्ध करून दिला जाईल.

            यावेळी झालेल्या चर्चेत सदस्य प्रवीण दराडे, निरंजन डावखरे, डॉ. सुधीर तांबे यांनी सहभाग घेतला.

००००

मनिषा पिंगळे/विसंअ

 

इतर मागास प्रवर्गासाठी राज्यात लवकरचक्रांतीज्योती सावित्रीबाई फुले घरकुल योजना

 इतर मागास प्रवर्गासाठी राज्यात लवकरचक्रांतीज्योती सावित्रीबाई फुले घरकुल योजना

- उदय सामंत

            नागपूर,दिनांक ३०: राज्यातील इतर मागास प्रवर्गासाठी क्रांतीज्योती सावित्रीबाई फुले घरकुल योजना स्वतंत्रपणे राबविण्याचा प्रस्ताव असून याबाबत लवकरच सकारात्मक निर्णय होईल, अशी माहिती मंत्री उदय सामंत यांनी आज विधानसभेत दिली.

            विधानसभा सदस्य बळवंत वानखेडे यांनी यासंदर्भात लक्षवेधी सूचना मांडली होती. त्याला मंत्री श्री. सामंत उत्तर देत होते.

            ते म्हणाले की, इतर मागास बहुजन कल्याण विभागाकडून राज्यातील फक्त विमुक्त जाती, भटक्या जमाती प्रवर्गासाठी यशवंतराव चव्हाण मुक्त वसाहत योजना राबविण्यात येते. या योजनेंतर्गत लाभार्थी निवड करतांना विधवा/विधूर/दिव्यांग/अनाथ/परित्यक्ता/वयोवृध्द या व्यक्तींचा प्राधान्याने समावेश करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत. तथापि इतर मागासवर्ग प्रवर्गासाठी क्रांतीज्योती सावित्रीबाई फुले घरकुल योजना स्वतंत्रपणे राबविण्याचे प्रस्तावित आहे. त्याबाबत लवकरच निर्णय घेण्यात येईल, अशी माहिती मंत्री श्री. सामंत यांनी दिली.

            गृहनिर्माण विभागामार्फत प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) ही केंद्र पुरस्कृत योजना राबविली जाते. या योजनेंतर्गत ज्यांचे देशात कोठेही घर नाही, अशा व्यक्तींना घर मंजूर केले जाते. त्यासाठी केंद्र शासनामार्फत दीड लाख आणि राज्य शासनाचे एक लाख असे अडीच लाख रुपये इतके अनुदान दिले जाते. मात्र या योजनेंतर्गत कोणतेही आरक्षण ठेवण्यात आलेले नाही, अशी माहिती त्यांनी दिली.

            राज्याच्या ग्रामीण भागात केंद्र पुरस्कृत प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) व राज्य पुरस्कृत रमाई आवास योजना (सामाजिक न्याय विभाग), शबरी आदिवासी घरकुल योजना, आदिम आवास योजना व पारधी आवास योजना (आदिवासी विकास विभाग), अटल बांधकाम कामगार योजना (ग्रामीण कामगार विभाग), यशवंतराव चव्हाण मुक्त वसाहत योजना (इतर मागास बहुजन कल्याण विभाग) आदी योजना राबविण्यात येत असल्याची माहितीही मंत्री श्री. सामंत यांनी दिली.

            या चर्चेत सदस्य डॉ. अशोक उईके, रोहित पवार, संजय गायकवाड यांनी सहभाग घेतला.

नुकसान भरपाईपोटी 72 हजार 576 लाभार्थीशेतकऱ्यांना 40 कोटी रुपये वाटप

 नुकसान भरपाईपोटी 72 हजार 576 लाभार्थीशेतकऱ्यांना 40 कोटी रुपये वाटप

- मंत्री शंभूराज देसाई

               नागपूर, दि. 30 :- शेतकऱ्यांना नुकसान भरपाई अधिक मिळाली पाहिजे यासाठी शासन सकारात्मक आहे. परभणी जिल्ह्यात सोयाबीन पिकाकरिता आठ महसूल मंडळामध्ये 73 हजार 814 शेतकरी अर्जदारांना नुकसान भरपाई पोटी 40.71 कोटी रुपये निश्चित करण्यात आले असून त्यापैकी 72 हजार 576 शेतकरी लाभार्थ्यांना ही रक्कम वाटप करण्यात आली आहे. नुकसान भरपाईपोटी 40.9 कोटी रुपये वाटप करण्यात आले आहेत. उर्वरित नुकसान भरपाईची रक्कम 63 कोटी रुपये बाकी असून लवकरात लवकर ही रकम वाटप केली जाईल, अशी माहिती मंत्री शंभूराज देसाई यांनी विधानसभेत दिली.

            परभणी जिल्ह्यातील 44 मंडळाचा अग्रीम पीक विमा रकमेसाठी समावेश केल्याबाबतचा प्रश्न डॉ.राहुल पाटील यांनी उपस्थित केला होता. यावर उत्तर देताना मंत्री श्री.देसाई बोलत होते .

            श्री देसाई म्हणाले,परभणी जिल्ह्यात सलग 21 दिवस पावसाचा खंड झाल्याने शेतकऱ्यांच्या उत्पादनात मोठी घट झाली असूनही प्रशासनाने केवळ आठ मंडळाचाच अग्रीम रकमेसाठी समावेश केला असून उर्वरित 44 मंडळाचा अग्रीम रकमेसाठी समावेश करण्यात आल्या नाही ही वस्तुस्थिती आहे. खरीप हंगाम 2022 मधील प्रतिकूल परिस्थिती या बाबीअंतर्गत पावसातील तीन आठवडे व त्यापेक्षा जास्त पावसाचा खंड नसल्यामुळे या 44 महसूल मंडळामध्ये केंद्र शासनाच्या मार्गदर्शक सूचनेमधील चालू वर्षाच्या अपेक्षित उत्पादनामध्ये गत सात वर्षातील सरासरी उत्पादनाच्या तुलनेत 50 टक्के पेक्षा जास्त घट अपेक्षित नसल्याने अधिसूचनेत समावेश करण्यात आला नाही, अशी माहिती त्यांनी दिली.

            पर्जन्यमापक यंत्रात त्रुटी असल्याबाबत महसूल व कृषी विभागाला सूचना करून या यंत्रणेमध्ये सुधारणा करण्याच्या सूचना दिल्या जातील, असेही त्यांनी सांगितले. या प्रश्नावरील चर्चेत सदस्य सर्वश्री सुरेश वरपूडकर, प्राजक्त तनपुरे यांनी घेतला होता.

0000

विधवा महिलांविरुद्ध कुप्रथा बंद करण्यासाठी प्रभावी अंमलबजावणी

 विधवा महिलांविरुद्ध कुप्रथा बंद करण्यासाठी प्रभावी अंमलबजावणी

- उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

            नागपूर, दि. 30 : राज्यातील विधवा महिलांच्या बाबतीत प्रचलित असलेल्या अनिष्ट प्रथा बंद करून कायद्याची प्रभावी अंमलबजावणी केली जाईल, असे आश्वासन उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सभागृहात दिले.

            राज्यात विधवा महिला सन्मान व संरक्षण कायदा करण्यासंदर्भात विधान परिषद सदस्य रामराव पाटील यांनी लक्षवेधी मांडली होती, त्यास श्री.फडणवीस यांनी उत्तर दिले.

            विधवा महिलांच्या कुप्रथेच्या परिणामाबाबत 31 मे रोजी महिला विशेष ग्रामसभा घेतली जाईल. त्याचबरोबर मोठ्या प्रमाणावर जनजागृती केली जाईल, असे श्री फडणवीस यांनी सांगितले.

भुसावळ औष्णिक विद्युत निर्मिती केंद्राची वरिष्ठ पातळीवर चौकशी

 भुसावळ औष्णिक विद्युत निर्मिती केंद्राची वरिष्ठ पातळीवर चौकशी

- उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

            नागपूर, दि. 30 : भुसावळ औष्णिक विद्युत केंद्रातील राखेच्या पाइपलाइनद्वारे राख मिश्रित पाणी सोडून तेथील सिंचन योजना उध्वस्त होत असल्याने या प्रकरणाची व्यवस्थापकीय संचालक किंवा संचालक यांच्यामार्फत चौकशी केली जाईल, असे आश्वासन उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सभागृहाला दिले.

            या संदर्भातील लक्षवेधी विधानपरिषद सदस्य एकनाथ खडसे यांनी उपस्थित केली होता, या लक्षवेधीला उत्तर देताना उपमुख्यमंत्री श्री.फडणवीस बोलत होते.

            भुसावळ औष्णिक विद्युत केंद्रांचे युनिट क्रमांक तीन ची प्रकल्प मर्यादा संपलेली असूनही या केंद्रातून वीज निर्मिती होत असल्याची तक्रार प्राप्त झाली. या प्रकरणी चौकशी करण्यात येईल, असेही श्री.फडणवीस यांनी यावेळी सांगितले.

000

पत्रकारांना पुरस्कार

 

आर्थिक लूट करणाऱ्या प्लेसमेंट कार्यालयावर अंकुश ठेवण्यासाठी नियमावली

 आर्थिक लूट करणाऱ्या प्लेसमेंट कार्यालयावर अंकुश ठेवण्यासाठी नियमावली

- उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

            नागपूर, दि. 30 : बेरोजगार तरुणांना नोकरीची प्रलोभने दाखवून त्यांची आर्थिक लूट करणाऱ्या प्लेसमेंट कार्यालयावर अंकुश ठेवण्यासाठी नियमावली तयार करण्याचे राज्य शासनाच्या विचाराधीन असल्याचे उपमुख्यमंत्री तथा गृहमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आज विधानपरिषदेत सांगितले.

            प्लेसमेंट कार्यालयाच्या माध्यमातून बेरोजगार तरुणांची फसवणूक होत असल्याबाबत विधान परिषद सदस्य विलास पोतनीस आणि सुनील शिंदे यांनी उपस्थित केलेल्या लक्षवेधीला उत्तर देताना उपमुख्यमंत्री बोलत होते.

             नोकरीच्या आमिषाने फसवून देशाबाहेर नेलेल्या तरुणांना देशामध्ये परत आणण्यासाठी केंद्र शासनाने स्वतंत्र कक्ष तयार केलेला आहे. राज्यातील अशा प्रकारच्या तक्रारी त्या कक्षाच्या माध्यमातून सोडविण्यात येत असल्याचेही श्री फडणवीस यांनी यावेळी सांगितले.

Greenery आयडिया

 

भिती

 *मोठे निर्णय घेताना भीती वाटणे चुकीचे नाही,*

*परंतु भीतीमुळे मोठे निर्णय न घेणे चुकीचे आहे.*

*🙏🏻🙏🏻शुभ प्रभात🙏🏻🙏🏻*

ज्येष्ठांना सन्मान, महिलांना सुरक्षा आणि तरुणांना रोजगार देणारे राज्य

 ज्येष्ठांना सन्मान, महिलांना सुरक्षा आणि तरुणांना रोजगार देणारे राज्य

– मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे

              नागपूर, दिनांक 30- महाराष्ट्र हे ज्येष्ठांना जपणारे, सन्मान देणारे राज्य आहे. महिलांना सुरक्षा आणि तरुणांना रोजगार देणारे आहे. शासनाची भूमिका याच पदपथावर वाटचाल करणारी आहे. या हिवाळी अधिवेशनात राज्यातील सर्वांगीण प्रगतीसाठी सर्व घटकांच्या विकासासाठीचे निर्णय घेतले. समृद्ध महाराष्ट्र घडविण्यासाठी सर्वांनी साथ देऊन प्रगतीच्या महामार्गावर आपल्या राज्याला नेऊया, असे प्रतिपादन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी आज विधानसभेत केले.

       विधानसभेत आज अंतिम आठवडा प्रस्तावावरील चर्चेला मुख्यमंत्री श्री. शिंदे यांनी तपशीलवार उत्तर दिले. त्यावेळी ते बोलत होते.

       यावेळी मुख्यमंत्री श्री. शिंदे यांनी राज्यात गेल्या सहा महिन्यात राज्यातील विविध घटकांसाठी घेण्यात आलेल्या निर्णयांची माहिती दिली. विदर्भ विकासासाठी घेण्यात आलेले निर्णय, युवक, महिला, शेतकऱ्यांसाठी घेतलेल्या विविध निर्णयांची माहिती यावेळी त्यांनी दिली.

       नागपुरात झालेल्या या अधिवेशनात विदर्भासह राज्यातील जनतेला न्याय देण्याचे काम केले आहे, असे सांगून मुख्यमंत्री श्री. शिंदे म्हणाले की, विदर्भाच्या सर्वांगीण विकासाची भूमिका आम्ही मांडली. विदर्भ मजबूत तर राज्य मजबूत ही राज्य शासनाची भूमिका आहे. याच भूमिकेतून या भागातील प्रकल्पांना गती देण्याचे काम करीत आहोत. राज्य शासनाच्या कामाचा वेग जनतेने पाहिला असल्याचे त्यांनी नमूद केले. कमी कालावधीत नागरिकांच्या हिताचे सर्वाधिक निर्णय राज्य शासनाने घेतल्याची माहिती त्यांनी दिली.

       राज्य शासनाने शेतकऱ्यांना चौकटीबाहेर जाऊन बाहेर मदत केली. सततच्या पावसाने झालेल्या नुकसानग्रस्तांना 755 कोटी रुपयांची मदत केली. एनडीआरएफच्या निकषापेक्षा जास्त मदत आपण केली. अतिवृष्टीग्रस्त शेतकऱ्यांना पाच हजार कोटींची मदत देण्यात आली. सततच्या पावसाने नुकसान झालेल्या शेतकऱ्यांना मदत देण्याची भूमिका राज्य शासनाने घेतल्याचे मुख्यमंत्री श्री. शिंदे म्हणाले.  

       राज्य शासनाने धान उत्पादक शेतकऱ्यांना 15 हजार रुपये प्रती हेक्टरी बोनस जाहीर केला. हे पैसे थेट शेतकऱ्यांच्या खात्यावर जमा करण्यात येणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.

       राज्यात 75 हजार जणांना नोकऱ्या देण्याचा निर्णय आपण घेतला आहे. याशिवाय दोन हजार अधिसंख्य पदे भरण्यात येणार आहेत. कौशल्य विकास आणि स्वयंरोजगार विभागाच्या माध्यमातून लाखो युवकांना संधी मिळणार आहे. गडचिरोली सारख्या ठिकाणी सुरजागड प्रकल्पात खनिजाच्या उत्खननाबरोबरच खनिजावर प्रक्रिया करणारा प्रकल्प करीत आहोत, यामुळे गडचिरोलीची ओळख बदलणार आहे. हजारो हातांना काम मिळणार आहे. राज्य शासनाने 70 हजार कोटी रुपयांच्या गुंतवणुकीचे प्रकल्प मंजूर केले, त्यातील 44 हजार कोटींचे प्रकल्प एकट्या विदर्भातीलच आहेत, त्यामध्ये 45 हजार जणांना रोजगार मिळणार असल्याची माहिती मुख्यमंत्री श्री. शिंदे यांनी दिली.

            राज्यातील कायदा आणि सुव्यवस्था अबाधित राहावी यासाठी आपण विविध निर्णय घेतले. गेल्या वर्षीच्या तुलनेत गुन्ह्यांचे उघडकीचे प्रमाण वाढलेले आहे. पोलिसांनी स्थानिक गुन्ह्यांमध्ये पुढाकार घेऊन कारवाई केल्याने ही वाढ झाली आहे. राज्यात आता 18 हजार पोलीस भरती देखील सुरु केली आहे. दोषसिद्धीचे प्रमाण 60 टक्के इतके झाले आहे. गतवर्षीशी तुलना केली असता दोषसिद्धीचे प्रमाण सात टक्क्यांनी वाढले असल्याचे मुख्यमंत्री श्री. शिंदे यांनी सांगितले. ऑपरेशन मुस्कान मध्ये राज्यात 2015-22 कालावधीत मिसींग रेकॅार्डवरील 37 हजार 511 लहान मुले, मुली यांना पालकांच्या किंवा बाल कल्याण समितीच्या स्वाधीन करण्यात आल्याची माहितीही त्यांनी यावेळी दिली.

       महापुरुषांच्या अवमानासंदर्भात कठोर कारवाई करण्यासाठी कायदा करता येईल का किंवा सध्याच्या कायद्यामध्ये काही दुरुस्ती अथवा सुधारणा करता येतील का यासाठी विधिमंडळातील सन्माननीय सदस्यांची समिती नेमण्याची घोषणाही त्यांनी केली.

मुख्यमंत्री महोदयांच्या भाषणातील इतर महत्वाचे मुद्दे

 · भिडेवाडा राष्ट्रीय स्मारक बनविण्याच्या दृष्टीने लवकरच कार्यवाही. त्यासाठी निधीची कमतरता पडू देणार नाही.

· शिवसृष्टीसाठी निधी कमी पडू दिला जाणार नाही.

· पंढरपूरसह अनेक तीर्थक्षेत्रांचा विकास स्थानिकांना विश्वासात घेऊन करणार

· राज्य शासनाने राज्य परिवहन महामंडळाच्या बस मध्ये ज्येष्ठ नागरिकांना मोफत प्रवासाच्या घेतलेल्या निर्णयाचा लाभ राज्यातील दोन कोटी नागरिकांनी घेतला.

· दिव्यांगासाठी स्वतंत्र मंत्रालय स्थापन करणारे महाराष्ट्र पहिले राज्य ठरले.

                      · जिल्हास्तरावर मुख्यमंत्री सचिवालय सुरु करण्यात येत आहेत.

· दिवाळीमध्ये नागरिकांना 100 रुपयांमध्ये आनंदाचा शिधा देण्याचे काम. याशिवाय दिवाळी सह इतर सर्व सण राज्यात मोठ्या उत्साहाने साजरे करण्यात आले.

· राज्यात सातशे ‘बाळासाहेब ठाकरे आपला दवाखाना’ सुरू करण्याचा निर्णय. मुंबई मध्ये 50 दवाखाने सुरू केले. त्याठिकाणी 147 प्रकारच्या विविध तपासण्या मोफत.

· मुख्यमंत्री वैद्यकीय सहायता निधीमधून हजारो गरजू रुग्णांना कोट्यवधी रुपयांची आर्थिक मदत. त्याची ऑनलाईन प्रक्रियादेखील सुरु.

· गेल्या सहा महिन्यात राज्य शासनाने 18 सिंचन प्रकल्पांना सुधारित प्रशासकीय मान्यता देऊन अडीच लाख हेक्टरपेक्षा अधिक जमीन सिंचनाखाली आणण्याचा निश्चय केला आहे.

· जलयुक्त शिवार अभियानाचा दुसरा टप्पा सुरू.

 

· शेती, उद्योग, पायाभूत सुविधा, जलसंपदा, पर्यटन, शिक्षण, आरोग्य, सामाजिक न्याय अशा सर्वच क्षेत्रांमध्ये गेल्या सहा महिन्यात घेतलेल्या निर्णयाचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांच्याकडून कौतुक.

 

· इंदु मिलमध्ये आंतरराष्ट्रीय दर्जाचे डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांचे स्मारक साकारत आहे. हे काम गतीने व्हावं यासाठी आपण स्वतः अनेकदा भेट देऊन कामाची पाहणी केली आहे. राज्यात सुरु असलेल्या महापुरुषांच्या स्मारकाच्या कामांना शासन गती देत आहे. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांचे निवासस्थान असलेल्या ‘राजगृह’ निवासस्थानाला मी आवर्जून भेट दिली, असे मुख्यमंत्री श्री. शिंदे म्हणाले.

 

· श्री गुरु गोविंद सिंहजी आणि महाराष्ट्राचे नाते लक्षात घेता दरवर्षी 26 डिसेंबर हा दिवस ‘वीर बाल दिन’ म्हणून पाळण्याचा राज्य शासनाचा निर्णय.

  

· निर्भया सेफ सिटी प्रोजेक्ट अंतर्गत मुंबईसाठी तीन वर्षांकरिता 252 कोटी रुपये मंजूर. निर्भया पथकासाठी 200 बोलेरो, 35 एर्टिगा, 200 अॅक्टिव्हा, 313 पल्सर बाईक खरेदी करण्यात येत आहेत.

· सायबर गुन्ह्यांमध्ये नोव्हेंबर 2022 अखेर 454 आरोपींना अटक. ऑनलाईन जुगार नियंत्रणासाठी कायद्यात दुरूस्ती करण्याचा विचार.

· प्रत्येक तालुक्यात हेलिपॅडस तयार करण्याचा निर्णय

000

विधिमंडळाचे हिवाळी अधिवेशन राष्ट्रगीताने संस्थगित

 विधिमंडळाचे हिवाळी अधिवेशन राष्ट्रगीताने संस्थगित

पुढील अधिवेशन 27 फेब्रुवारी 2023 रोजी मुंबईत

 

            नागपूर, दि. 30 : विधिमंडळाचे हिवाळी अधिवेशन आज राष्ट्रगीताने संस्थगित करण्यात आले. पुढील अर्थसंकल्पिय अधिवेशन 27 फेब्रुवारी 2023 रोजी विधानभवन, मुंबई येथे होणार असल्याची घोषणा उप सभापती डॉ. नीलम गोऱ्हे यांनी विधान परिषदेत तसेच अध्यक्ष ॲड. राहुल नार्वेकर यांनी विधानसभेत केली.

हिवाळी अधिवेशनामधून विदर्भाला मोठ्या प्रमाणावर दिलासा, न्याय

 हिवाळी अधिवेशनामधून विदर्भाला मोठ्या प्रमाणावर दिलासा, न्याय

                                                                                                            - मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे.

विदर्भ, मराठवाड्याच्या हिताचे अनेक निर्णय घेतले

            नागपूर, दि. ३० : कोरोना संकट कालावधीनंतर नागपूर येथे विधिमंडळाचे हिवाळी अधिवेशन झाले. या अधिवेशनात 12 विधेयके मंजूर करण्यात आली. त्याचबरोबर धान उत्पादक शेतकऱ्यांना हेक्टरी १५ हजार रुपयांचा बोनस थेट त्यांच्या खात्यावर देण्याचा निर्णय घेण्यात आला. याशिवाय इतर विविध निर्णयांच्या माध्यमातून विदर्भाला न्याय देण्याचा प्रयत्न करण्यात आला, असे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी आज येथे सांगितले. अधिवेशनात अनेक महत्वाचे निर्णय घेऊ शकलो. त्यामुळे हे अधिवेशन अतिशय यशस्वी आणि फलद्रूप झाले. अधिवेशनामधून विदर्भाला मोठ्या प्रमाणावर दिलासा आणि न्याय देण्याचा प्रयत्न आम्ही करू शकलो, असे मुख्यमंत्री म्हणाले.

            विधिमंडळाचे हिवाळी अधिवेशन संस्थगित झाल्यानंतर आयोजित पत्रकार परिषदेत ते बोलत होते. यावेळी उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, संसदीय कामकाज मंत्री चंद्रकांत पाटील, सहकार व पणन मंत्री अतुल सावे, आमदार चंद्रशेखर बावनकुळे, प्रवीण दरेकर आदी मान्यवर उपस्थित होते. 

            मुख्यमंत्री श्री. शिंदे म्हणाले की, धान उत्पादक शेतकऱ्यांच्या खात्यात हेक्टरी १५ हजार रुपये बोनस थेट जमा होणार आहे. हा महत्वाचा निर्णय असून कोणत्याही व्यापारी अथवा मध्यस्थाशिवाय शेतकऱ्याला थेट बोनस मिळणार आहे. गोसीखुर्द प्रकल्पाचे उर्वरीत काम २०२४ पर्यंत पूर्ण करणार आहोत. विविध सिंचन प्रकल्पांना सुधारीत प्रशासकीय मान्यता देण्यात आल्या आहेत. यामधून अडीच लाख हेक्टर जमीन ओलिताखाली येणार आहे. गोसीखुर्दमध्ये १०० एकर क्षेत्रात जलपर्यटन प्रकल्प उभा करत आहोत. नागपूर-गोवा कॉरीडॉर होणार आहे. त्याचबरोबर राज्यात नवीन खनिज धोरण राबवण्याचा निर्णय घेतला आहे.

            मुख्यमंत्री श्री. शिंदे म्हणाले की, विदर्भाचा अनुशेष भरून काढला पाहिजे त्यादृष्टीने खऱ्या अर्थाने हे अधिवेशन फलद्रुप ठरले. अधिवेशनात खूप जास्तीचे कामकाज झाले. त्याचे फलित देखील आपण पाहतोय. विदर्भामध्ये अनेक वर्ष प्रलंबित असलेले प्रश्न सोडविण्यासाठी निर्णय घेण्यात आले. सिंचन, धानाला बोनस असे विविध निर्णय झाले. धानाला पहिल्यांदाच हेक्टरी 15 हजार रुपये देण्याचा निर्णय घेतला. यामुळे कुठले गैरप्रकार होणार नाहीत, थेट शेतकऱ्यांच्या खात्यामध्ये पैसे जमा करण्याबरोबर विदर्भ, मराठवाडा व उर्वरित महाराष्ट्र वैधानिक विकास महामंडळाचे पुनर्गठन होईल. समतोल प्रादेशिक विकासासाठी देखील प्रयत्न होईल. नागपूरपासून गोव्यापर्यंत शक्तीपीठच्या माध्यमातून नवा इकॉनॉमिक कॉरिडोर विकसीत करत आहोत. नागपूर, विदर्भ, मराठवाडा, पश्चिम महाराष्ट्र असा गोव्यापर्यंत कॉरिडॉर होईल. विदर्भ- मराठवाडा टुरिझम सर्किट आपण करतोय, पर्यटनाला देखील मोठ्या प्रमाणावर चालना देण्यात येत आहे, असे त्यांनी सांगितले.

            मोठ्या प्रमाणावर रोजगार मिळेल यादृष्टीने आम्ही निर्णय घेत आहोत. सुरजागडच्या लोह खनिज प्रकल्पास प्राधान्य देण्यात येत आहे. यामाध्यमातून मोठ्या प्रमाणावर रोजगार मिळेल. राज्याचे नवीन खनिज धोरण देखील करण्याचा निर्णय घेतला आहे. वैनगंगा - नळगंगा नदीजोड प्रकल्पाचे उर्वरित काम 2024 पर्यंत पूर्ण झाले पाहिजे असा प्रयत्न आहे. पारशिवनी येथील पेंच प्रकल्प 2025 पर्यंत पूर्ण होईल. माजी मालगुजारी तलावांचे पुनरुज्जीवन झाले पाहिजे यावर भर देणार आहोत. जिगाव प्रकल्प, वाशिम तालुक्यातील पैनगंगा प्रकल्प, अकोट तालुक्यातील शहापूर लघु पाटबंधारे योजना अशा अनेक प्रकल्पांना गती देण्यात येत आहे. पोकरा- नानाजी देशमुख जलसंजीवन प्रकल्प टप्पा दोनला मान्यता देण्यात आली आहे. साडेपाच हजार गावांना त्याचा फायदा होईल. विदर्भ, मराठवाड्यासाठी प्रकल्प मार्गी लावतोय. यामध्ये निधी कुठेही कमी पडणार नाही, असे मुख्यमंत्री म्हणाले.

        विदर्भासाठी ३५ हजार कोटींच्या प्रकल्पांना मान्यता – उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

            उपमुख्यमंत्री श्री. फडणवीस म्हणाले की, आमच्या सरकारने विदर्भासाठी ३५ हजार कोटी रुपयांच्या विविध प्रकल्पांना मान्यता दिली आहे. धान उत्पादक शेतकऱ्यांच्या खात्यात आता थेट बोनस जाणार आहे. अधिवेशनात विदर्भासाठी मोठे निर्णय घेण्यात आले. विदर्भाचा विकास अजेंड्यावर ठेवून निर्णय घेतले आहेत, असे ते म्हणाले.

            सिंचनाचे प्रकल्प, नागपूर-गोवा महामार्गाचा प्रकल्प, पर्यटनाचे प्रकल्प याबरोबरच नानाजी देशमुख कृषी समृद्धी योजनेचा टप्पा दोन घोषित केला आहे. यातील एकेका प्रकल्पाची किंमत साधारण सहा हजार कोटी रुपयांची आहे. विदर्भवासियांकरिता खूप मोठ्या प्रमाणात निर्णय घेण्याचे काम करण्यात आले आहे. हे एक मोठे फलित आहे. नागपूरच्या अधिवेशनात विदर्भ हा अजेंड्यावर असतो. या अधिवेशनात निश्चितच विदर्भाच्या विविध प्रश्नांना न्याय देण्याचा प्रयत्न करण्यात आला आहे, असे ते म्हणाले.

०००

तेथे कर माझे जुळती

 जास्तीत जास्त शेयर करा,सामाजिक बांधिलकी जपत राहा                                                                          🛑 *ll शितूत मिसळ, रत्नागिरी ll* 🛑

*(विषय - लहान बाळांसाठी मोफत दूध आणि मम्म्मम सेवा)*

नमस्कार, 

*रत्नागिरी_गणपतीपुळे_रोडलगत_असणाऱ्या_आमच्या शितूत मिसळ ह्या छोट्याशा_हॉटेलमध्ये_लहान_बाळांसाठी_मोफत_दुधाची_आणि मोफत मम्म्मम सेवा आम्ही सुरू केलेली आहे,* *

*तुम्ही आमच्या हॉटेलमध्ये आल्यावर कोणतीही खाण्याची ऑर्डर द्या किंवा नका देऊ, तरीदेखील लहान बाळांना एक ग्लास मोफत दूध दिले जाते.* *आता ह्यावर्षीच्या देव-दिवाळी 2022 पासून आम्ही नवीन मम्म्मम सेवादेखील "मोफत" सुरू केली आहे.* *(मम्म्मम सेवेमध्ये- मऊ भात, साजूक तुपातील रवा पेज, भरडी इत्यादी सर्व मिळेल आणि फ्रेशचं मिळेल) आणि हे सर्व लहान बाळाला देण्यापूर्वी मी स्वतः टेस्ट करून खात्री करूनच देतो,त्यामुळे, अजिबात काळजी नसावी. तसेच, लहान बाळांच्या पातेल्या, भांडी आणि सर्व साहित्य वेगळे ठेवण्यात आले आहे.* 

*त्यामुळे, गणपतीपुळे तीर्थक्षेत्र येथे येताना किंवा त्यारोडवर प्रवास करताना तुमच्या गाडीत जर लहान बाळ असेल आणि तुम्ही मला फोन करून आगाऊ कळवून ठेवलत की आमच्या गाडीत लहान बाळ आहे, तर आम्ही गरम किंवा कोमट तुम्हाला हवी तशी दुधाची बॉटल तुम्ही येईपर्यंत आम्ही तयार ठेवू, आणि तुमच्या गाडीपाशी पण आणून देऊ, कोणतेही चार्जेस घेतले जाणार नाहीत, श्री स्वामी समर्थ महाराजांच्या कृपेने ही सेवा आम्ही गेल्या 2 वर्षा-पासून "हॉटेल पाहिल्यादाच चालू" केल्यापासून सुरू केली होती, तर कृपया ही पोस्ट Share करून आम्हाला मदत करावी, अशी नम्र विनंती. आपण ही पोस्ट Share केल्याने इवल्या इवल्या लहान बाळांच्या घरच्या मंडळींपर्यंत ही सेवा पोहोचणार आहे. हल्लीच हल्लीच दहा हजार लोकांनी ही पोस्ट आणि बाळाचे पोस्टर फेसबुक, व्हॉट्सऍप आणि इन्स्टाग्रामवर Share करून मोठे सहकार्य केले आहे, सर्वांचे मनापासून धन्यवाद!*💐💐💐☺️☺️.

🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺.

🛑🛑🛑🛑🛑🛑🛑🛑

*#आत्तापर्यंत_10हजारपेक्षा_जास्त_जणांनी_ही_पोस्ट_Share_केल्याने_मोठी_मदत_मिळाली_असून_दुसरी_आनंदची बातमी_म्हणजे_एका_जाहिरात_कंपनीकडून आमच्या हॉटेलमध्ये मिळणाऱ्या लहान बाळांना मोफतदूध सेवेची ऍड शूट होणारअसून लवकरच शुटिंग सुरू होणार आहे, सदरील ऍड एका जाहिरात कंपनीने स्पॉन्सर केली असून, त्या जाहिरातीत काम करणारे सर्व कलाकार "श्री स्वामी समर्थ महाराजांचे" भक्त आहेत, वैशिष्ट्य म्हणजे लहान बाळांच्या मोफत दूध सेवेची ही जाहिरात असल्याने त्यातले कुणीही कलाकार मानधन (पैसे) स्वीकारणार नाहीत, सर्व कलाकार मोफत काम करणार, एवढेच नव्हे तर ह्या जाहिरातीसाठी स्क्रिप्ट लिहिणारे, शुटिंग करणारे, एडिटिंग करणारी टीम हे देखील सर्व मोफतच काम करणार आहेत, श्री स्वामी समर्थ महाराजांचीच कृपा, दुसरं काय?* 🚩🚩🚩.

*जर ही ऍड मी खिशातले पैसे स्वतः खर्च करून करायची म्हटलं असत तर किमान लाखभर रुपये तरी खर्च असता.*

🌺✍️🌺✍️🌺✍️🌺✍️🌺✍️🌺✍️🌺✍️🌺

💐💐💐💐💐💐💐💐💐💐💐💐💐💐

🛑 *#खरोखरच संपूर्ण कोकणातून आणि बाहेरगावाहून लांबून मोठ्या संख्येने मिसळप्रेमींकडून आमच्या झणझणीत शितूत मिसळला भेट देणे सुरू झाले आहे, असा एकही दिवस नाही की, मिसळ बनवली आणि फुकट गेली, अर्थात "जिथे स्वामी, तिथे काय कमी?" श्री स्वामी समर्थ महाराजांच छोटंसं लाकडी मंदिर सध्या मला झेपेल एवढा खर्च करून उभारले आहे, त्या छोट्याशा मंदिरात "श्री स्वामी समर्थ महाराजांची" अक्कलकोट येथून आणलेली अत्यंत सुंदर, देखणी अशी "मूर्ती" स्थापन केली आहे. अनेक स्वामीभक्त तेथे आल्यावर मूर्तीचे दर्शन घेत आहेत, अजून एक वैशिष्ट्य म्हणजे स्वामींचा कोणताही भक्त (स्त्री/पुरुष) त्या छोट्याशा मंदिरातील मूर्तीची पूजा करू शकतो. फक्त, आमची एक विनंती आहे, कुणीही तेथे पैसे ठेवू नयेत, आणि जी मंडळी स्वामींच्या मूर्तिसमोर फुल,फळं,उदबत्ती, धूप,पेढे, लाडू,प्रसाद,नारळ ठेवत आहेत, आम्ही त्यांनासुद्धा म्हणजेच स्वामीभक्तांना त्याच वस्तू त्यांना स्वामींचा प्रसाद म्हणून स्वामींच्या मुर्तीला स्पर्श करून,परत देत आहोत. हायवेवरून जाणार-येणारे स्वामीभक्तपण, गाडीतून स्वामींना नमस्कार करताना दिसून येतात.*

ll श्री स्वामी समर्थ ll. 🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺.

🔴🙏🔴🙏🔴🙏🔴🙏🔴🙏🔴🙏🔴🙏.

🛑 *(#खास_टीप - ह्यापूर्वीच आमच्या हॉटेलमध्ये लहान बाळांसाठी एक ग्लास गरम किंवा कोमट मोफत दुधसेवा आम्ही सुरू केलेली आहे, तर आता नवीन हॉटेल सुरू झाले असून, नवीन हॉटेलमध्ये मोबाईल- लॅपटॉप चार्जिंगची सुविधादेखील "पूर्णपणे मोफत उपलब्ध" करून देत आहोत, तसेच "मोफत परफ्युम-अत्तर काऊंटर" ही सेवादेखील सुरू झाली आहे, म्हणजे आमच्या हॉटेलमध्ये आल्यानंतर परफ्युम स्प्रे - अत्तर अंगावर मारून फ्रेश होऊन आपण आनंदाने पुढे मार्गस्थ व्हाल😊☺️, तसेच, अजून 2 नवीन मोफत 😃🙋🏻‍♂️🙋🏻‍♀️ सरप्राईज सर्व्हीस सुरू करत आहोत, तुम्ही हॉटेलमध्ये आल्यावर (जरी) मिसळीची किंवा कोणतीही ऑर्डर दिली किंवा नाही दिली, तरीदेखील वरील "5 ही मोफत सेवेचा लाभ" आपण/कुणीही घेऊ शकणार आहात,कोणतीही अट नसेल.).* 🔴🙏🔴🙏🔴🙏🔴🙏🔴🙏🔴.

🛑 *#नवीन_पत्ता:- तरवळ स्टॉप, रत्नागिरी-गणपतीपुळे मुख्य रोड.(रत्नागिरी). (JSW जिंदाल कंपनी रोड)*

🛑 *मो.9421143890.* (व्हॉटस अँप & कॉलिंग).

*हॉटेलंमालक- हृषिकेश उदय शितूत.*

*#झणझणीत_शितूत_मिसळ. (तरवळ स्टॉप).*

*#वेळ:- सकाळी 9 ते दुपारी 2 पर्यंत. 🙋🏻‍♂️🙋🏻‍♀️.*

*#दर_सोमवारी_बंद.*

#Admin_कोकणचा_आठवडा_बाजार - KAB.

#Admin - ब्राह्मण बाजारपेठ

*(#मुख्य_टीप - सोमवारी हॉटेलला सुट्टी असली, तरी लहान बाळांना मोफत दूध सेवा सुरू असेल, फक्त आपण हॉटेलपाशी आल्यावर किंवा येण्याआधी जरी फोन केलात तरी, आम्ही ही दुधाची व मम्म्मम सेवेची सोय आम्ही नक्की करून ठेवू, कोणत्याही प्रकारचे चार्जेस घेतले जाणार नाहीत.☺️.).*

(कृपया मोठ्या मनाने ही लिखित पोस्ट आणि त्यासोबत मी तुम्हाला पाठवलेले बाळाची संपूर्ण माहिती असलेले पोस्टर फोटो Share करून साथ द्यावी🙏🏻)💐.

मला जावू देना घरा आता वाजले की बारा

 -:🟠:- सरणारे वर्ष 'मी' -:🟠:- 

|| मी उद्या असणार नाही असेल कोणी दूसरे 

|| मित्रहो सदैव राहो चेहरे तुमचे हासरे............ 

|| झाले असेल चांगले किंवा काही वाईटही 

|| मी माझे काम केले नेहमीच असतो राईट मी............ 

|| माना अथवा नका मानु तुमची माझी नाळ आहे 

|| भले होओ, बुरे होओ मी फक्त "काळ" आहे............ 

|| उपकारही नका मानु आणि दोषही देऊ नका 

|| निरोप माझा घेताना गेट पर्यन्त ही येऊ नका............ 

|| उगवत्याला "नमस्कार" हीच रीत येथली 

|| विसरु नका "एक वर्ष" साथ होती आपली............ 

|| धुंद असेल जग उद्या नव वर्षाच्या स्वागताला 

|| तुम्ही मला खुशाल विसरा दोष माझा प्राक्तनाला........... 

|| शिव्या, शाप, लोभ, माया यातले नको काही 

|| मी माझे काम केले बाकी दूसरे काही नाही............ 

|| निघताना "पुन्हा भेटु" असे मी म्हणनार नाही 

|| "वचन" हे कसे देऊ जे मी पाळणार नाही............ 

|| मी कोण ? सांगतो "शुभ आशीष" देऊ द्या 

|| "सरणारे वर्ष" मी आता मला जाऊ द्या............ 

-:🔸 मंगेश पाडगांवकरांची वर्षाच्या निरोपाची सुंदर कविता

कोयता गँगचा फडशा पडलेल्या पोलिसांचा सत्कार

 जय हो 

जिंदगी गुलजार हैं

 

कोयत्या गँग चा कोथळा काढला

 *कोयाता गँग... कसे पकडलं बघा 😳 पोलिसांनी... पुणे पोलीसाची जबरदस्त कामगिरी* 👇

सर्व विद्यापीठांचे एकत्रित वेळापत्रक जाहीर करणार

सर्व विद्यापीठांचे एकत्रित वेळापत्रक जा हीर करणार

- उच्च व तंत्र शिक्षणमंत्री चंद्रकांत पाटील

            नागपूर दि. 30; राज्यातील सर्व विद्यापीठांच्या परीक्षांचे, निकाल लागण्याचे एकत्रित वेळापत्रक तयार करुन जाहीर करण्यात येईल, असे उच्च व तंत्र सिक्षणामंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी आज विधान सभेत आज एका लक्षवेधीला उत्तर देतांना सांगितले.

          सन 2022-23 मध्ये एल एल बी अभ्यासक्रमासाठी राज्य सामाइक प्रवेश परीक्षेसाठी उशीरा प्रवेश सूचना निघाल्यामुळे प्रवेश प्रक्रियेत दिरंगाई झाल्यामुळे विद्यार्थ्यांचे नुकसान झाल्यासंदर्भात सदस्य प्रकाश सोळंके यांनी लक्षवेधीच्या माध्यमातून प्रश्न उपस्थित केला होता.

            श्री. पाटील पुढे म्हणाले, “राज्यातील विविध विद्यापीठे हे वेगवेगळ्या वेळेत परीक्षा घेतात व निकाल जाहीर करतात. त्यामुळे सामायिक प्रवेश परीक्षेची तारीख बदलत जाते. या सर्व विद्यापिठांच्या पद्धतीमध्ये एकसूत्रता यावी, यासाठी राज्यपाल महोदयांच्या दालनात एकत्रित बैठक घेण्यात येणार आहे.

            मे महिन्याच्या परीक्षा घेण्यात याव्यात आणि जून अखेर निकाल लावून एक ऑगस्टपर्यंत प्रवेश प्रक्रिया पूर्ण करुन महाविद्यालये सुरु करावीत, अशा सूचना सर्व महाविद्यालयांना देण्यात येणार आहेत”.

0000

धारावी देशातील सर्वात मोठा पुनर्वसन प्रकल्प

 धारावी देशातील सर्वात मोठा पुनर्वसन प्रकल्प

-उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

            नागपूर दि. 30 : धारावी हा देशातीलच नव्हे तर जगातील सर्वात मोठा पुनर्वसन प्रकल्प आहे. या प्रकल्पाच्या माध्यमातून 46 हजार 191 निवासी परिवारांचे तर 12 हजार 974 अनिवासी असे एकूण 59 हजार 165 परिवाराच्या पुनर्विकासाचा हा प्रकल्प आहे, अशी माहिती उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आज विधान सभेत एका लक्षवेधीला उत्तर देताना दिली. या संदर्भातील लक्षवेधी सदस्या प्रा. वर्षा गायकवाड यांनी उपस्थित केली होती.

             गाळे संदर्भात घेतलेल्या विविध निर्णयांची माहिती उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विधानसभेत दिली. या प्रकल्पातील प्रत्येक व्यक्तीला सध्याच्या घरापेक्षा अधिक क्षेत्राची सदनिका मिळणार आहे असे उपमुख्यमंत्र्यांनी यावेळी सांगितले.

            श्री. फडणवीस म्हणाले की, धारावीत राहणाऱ्या लोकांना आता राहतात त्यापेक्षा चांगल्या सदनिका देण्याच्या उद्देशाने निविदा काढण्यात आली होते. या निविदेनंतर रेल्वेची जागा मिळाली. त्यामुळे नव्याने निविदा काढायचे ठरले. यासाठी मोठी कामे केलेल्या कंपन्यांना आमंत्रित केले. या निविदेमध्ये मध्ये सुधारणा करुन पुन्हा निविदा काढण्यात आली. तीन कंपन्यांनी ती भरली. अटी शर्तींची पुर्तता करुन ही निविदा मान्य करण्यात आली.

            धारावी हे बिजनेस हब आहे. त्याकडे दुर्लक्ष करुन चालणार नाही. देशाच्या व राज्याच्या आर्थिक घडामोडीत धारावीचे योगदान मोठे आहे. या गोष्टी नजरेसमोर ठेवून नियोजन करावे लागणार आहे. म्हणूनच इथे इंडस्ट्रीयल आणि बिझनेस झोन तयार करण्यात येणार आहे. या मध्ये सुविधा केंद्र तयार करुन देणार आहे. याचा धारावीतील उद्योजकांना फायदा होणार आहे. त्यांचे पुनर्वसन झाल्यानंतर पुढील पाच वर्षासाठी कर माफी देखील करण्यात आली आहे. ज्यांच्याकडून घेतलेल्या जीएसटीचा परतावा देखील देण्यात येणार आहे. या पुनर्विकसीत इमारती मेंटेंनंस फ्री असतील. अधिकृत धार्मिक स्थळे संरक्षित केले जातील. सन 2011 पर्यंतचे रहिवासी संरक्षित आहेतच परंतु त्यानंतरचे जे अपात्र ठरतात त्यांना भाड्याने घरे देण्यात येतील, असा कायदेशीर मार्ग काढण्यात आला आहे. या ठिकाणी ज्या आकाराची घरे आहेत त्यापेक्षा जास्त आकाराची घरे देण्यात येणार आहेत. इथे राहणाऱ्या प्रत्येकाला चांगले घर देण्याचा निर्णय घेण्यात आला असल्याचे श्री. फडणवीस यांनी सांगितले.

000

अर्चना शंभरकर/विसंअ/

 

 

 

 

 

देशांतर्गत स्थलांतरित मतदारांसाठी दूरस्थ मतप्रणाली राबविण्याची निवडणूक आयोगाची तयारी

 देशांतर्गत स्थलांतरित मतदारांसाठी दूरस्थ मतप्रणाली राबविण्याची निवडणूक आयोगाची तयारी

भारत निवडणूक आयोगाने मागितले राजकीय पक्षांचे अभिप्राय 

मुंबई, दि. 30 : देशांतर्गत स्थलांतरण करणाऱ्या स्थलांतरित मतदारांसाठी दूरस्थ मतप्रणाली राबविण्याची निवडणूक आयोगामार्फत तयारी करण्यात येत आहे. यामुळे स्थलांतर करणाऱ्या मतदाराने मतदान करण्यासाठी आपल्या गृह राज्यात जाण्याची आवश्यकता राहणार नाही. याबाबतच्या कायदेशीर, परीचालानात्मक, प्रशासकीय व तंत्रज्ञान विषयक आव्हानांबाबत भारतीय निवडणूक आयोगाने संकल्पना दस्तऐवज तयार केला असून सदर दस्तैवजावर आयोगाने राजकीय पक्षांचे अभिप्राय मागविले आहेत.भारत निवडणूक आयोगाचे संयुक्त संचालक (माध्यमे) श्री.अनुज चांडक यांनी प्रसिध्दी पत्रकाद्वारे ही माहिती दिली.

भारत निवडणूक आयोगाने बहु - मतदारसंघीय दूरस्थ इलेक्ट्रॅानिक मतदान यंत्राचा (RVM) नमुना विकसित केला आहे. हा दूरस्थ इलेक्ट्रॅानिक मतदान यंत्राच्या प्रात्यक्षिकासाठी राजकीय पक्षांना निमंत्रण देण्यात आले या दूरस्थ इलेक्ट्रॅानिक मतदान यंत्रामुळे एकाच दूरस्थ मतदान केंद्रावरून अनेक मतदारसंघातील मतदान हाताळता येणार आहे.

आजच्या तंत्रज्ञानावर आधारित युगात स्थलांतरामुळे मतदान अधिकारापासून वंचित ठेवणे हा पर्याय होऊ शकत नाही. सन 2019 मध्ये झालेल्या सार्वत्रिक निवडणुकीत सुमारे 67.4 % इतके मतदान झाले होते. म्हणजेच सुमारे 30 कोटीच्या पेक्षा जास्त मतदार आपला मतदानाचा अधिकार बजावत नाहीत तसेच भिन्न राज्यांमध्ये मतदानाच्या विभिन्न आकडेवारीबाबत भारतीय निवडणूक आयोगाने आपली चिंता वेळोवेळी व्यक्त केली आहे. मतदाराची आपल्या नविन निवासस्थानाच्या जागी मतदार म्हणून नाव नोंदणी न करण्याची बहुविध कारणे असून त्यामुळे तो मतदानाच्या अधिकारापासून वंचित राहतो. अंतर्गत स्थलांतरामुळे मतदान करण्यास असमर्थता हे मतदानाचे प्रमाण वाढविण्यासाठी आणि निवडणूकांचे स्वरुप अधिकाधिक प्रतिनिधीक करण्यासाठीच्या प्रयत्नातील एक प्रमुख अडचण असून त्या प्रमुख कारणाचे निराकरण करणे आवश्यक आहे. देशांतर्गत स्थलांतराबाबत कोणत्याही प्रकारचा केंद्रीभूत माहितीसाठा उपलब्ध नसला तरीही नोकरी, शिक्षण किंवा विवाहामुळे होणारे स्थलांतर हा देशांतर्गत स्थलांतराचा प्रमुख घटक असल्याकडे सार्वजनिक संकेतस्थळावर उपलब्ध असलेली विविध प्रकारची माहिती अंगुलीनिर्देश करीत आहे. एकूण देशांतर्गत स्थलांतराचा विचार केल्यास ग्रामीण भागातील लोकसंख्येचे बाह्य स्थलांतर मोठ्या प्रमाणावर होत असून सुमारे 85 % स्थलांतर हे राज्यांतर्गत होत असल्याचे आढळून येते.

मुख्य निवडणूक आयुक्त म्हणून सूत्रे हाती घेतल्यावर श्री. कुमार हे चामोली जिल्ह्यातील दुमक गावापासून दुरस्थ मतदान केंद्राच्या आपल्या पायी यात्रेमध्ये देशांतर्गत स्थलांतरणाच्या समस्येशी थेट अवगत झाले व त्याप्रती त्यांनी आपले लक्ष स्थलांतरित मतदारांना त्यांच्या निवासस्थानाच्या सध्याच्या ठिकाणावरुन आपला मतदानाचा अधिकार कसा बजावता येईल यावर केंद्रित केले. ही पध्दत राबवित असताना यामध्ये अनेक प्रकारच्या कायदेशीर, परीचालानात्मक , प्रशासकीय व तंत्रज्ञान विषयक अंतरनिरासनांची आवश्यकता लक्षात घेऊन, सर्व आर्थिक - सामाजिक स्तरातील स्थलांतरितांना मतदानामध्ये सुलभतेने सहभागी होता यावे यासाठी द्विमार्गी प्रत्यक्ष डाकेद्वारे मतदान, प्राधिकृत प्रतिनिधीद्वारे मतदान, विशेष मतदान केंद्रांमध्ये नियोजित दिनांकाच्या अगोदर स्थलांतरित मतदारांचे मतदान, डाकेद्वारे मतदानाचे एकेरी किंवा दुहेरी पद्धतीने प्रेषण, महाजाल ( इंटरनेट ) आधारित मतदान इत्यादी अशा अनेक पर्यायांचा भारतीय निवडणूक आयोगाने याबाबत नेमलेल्या समितीने सखोल विचार केला.

सर्व हितसंबंधीयांना विश्वासार्ह आणि मान्य होईल असे तंत्रज्ञानावर आधारित उपाय शोधण्याच्या उद्दिष्टाने मुख्य निवडणूक आयुक्त श्री. राजीव कुमार यांच्या नेतृत्वाखाली अन्य निवडणूक आयुक्त श्री. अनुपचंद्र पांडे आणि श्री. अरुण गोयल यांच्या मार्गदर्शनाखाली निवडणूक आयोगाने दूरस्थ मतदान केंद्रांवर म्हणजेच देशांतर्गत स्थलांतरीत मतदारांसाठी त्यांची नोंदणी झालेल्या स्वगृही मतदारसंघाच्या बाहेर मतदान केंद्रे स्थापित करून त्यांना दूरस्थ मतदान करणे शक्य होण्यासाठी निवडणूक आयोगाने काळाच्या कसोटीवर उतरलेल्या एम -३ प्रारुपाच्या इलेक्ट्रॅानिक मतदान यंत्रांच्या सुधारित आवृत्तीचा उपयोग करण्याचा प्रस्ताव तयार केला आहे. त्यामुळे आपला मतदानाचा अधिकार बजावण्यासाठी मतदारांना त्यांची नोंदणी असलेल्या जिल्ह्यात जाऊन मतदान करण्याची गरज उरणार नाही.

देशांतर्गत स्थलांतरितांची परिभाषा, आदर्श निवडणूक आचारसंहितेचे कार्यान्वयन, मतदानातील गोपनीयतेची खातरजमा, मतदारांची ओळख पटविण्यासाठी मतदान प्रतिनिधींची व्यवस्था व दूरस्थ पद्धतीने झालेल्या मतदानातील मतांची मोजणी या व अन्य अनुषंगिक विषय व आव्हानांच्या बाबत निवडणूक आयोगाने (https://eci.gov.in/files/file/14714-letter-to-political-parties-on-discussion-on-improving-voter-participation-of-domestic-migrant-using-remote-voting/) या जोडणीवर सर्व राजकीय पक्षांसाठी एक संकल्पना दस्तऐवज प्रेषित केला आहे.

देशांतर्गत स्थलांतरित झालेल्या मतदारांना त्यांच्या दूरस्थ स्थानावरून म्हणजेच शिक्षण / रोजगार इत्यादी प्रयोजनार्थ ते निवास करीत असलेल्या सध्याच्या निवासाच्या स्थानावरून त्यांची नोंदणी झालेल्या मतदारसंघात मतदान करणे त्यांना शक्य होण्यासाठी निवडणूक आयोगाने सार्वजनिक क्षेत्रातील एका नामांकित उपक्रमाच्या सहयोगाने एक बहु - मतदारसंघीय दूरस्थ इलेक्ट्रॉनिक मतदान यंत्र प्रायोगिक तत्वावर सुरु करण्यासाठी विकसित केले आहे. इलेक्ट्रॉनिक मतदान यंत्राचे सुधारित रुप हे एकाच दूरस्थ मतदान केंद्रावरुन 72 विविध मतदारसंघांना हाताळू शकते. वारंवार बदलावे लागणारे निवासस्थान / निवासाच्या जागा, स्थलांतर झालेल्या स्थानी सामाजिक व भावनात्मक आपलेपणाने जोडलेले नसणे, कायमस्वरूपी पत्ता / निवास / मिळकत असलेल्या मतदारसंघातील मतदार यादीतून नावे वगळण्याच्या बाबतीत असलेली उदासीनता इत्यादी अशा कारणामुळे मतदार नवीन स्थलांतरित झालेल्या मतदारसंघात आपले नाव नोंदविण्यास उत्सुक नसतात. . या उपक्रमाचे कार्यान्वयन झाल्यास स्थलांतरित मतदारांसाठी तो एक महत्वाचा सामाजिक बदल असेल व त्यामुळे ते त्यांच्या मूळ गावांशी / शहरांशी जोडलेले राहतील.kबहु -उद्देशीय दूरस्थ इलेक्ट्रॉनिक मतदान यंत्राच्या नमुन्याचे प्रात्याक्षिक दाखविण्यासाठी भारत निवडणूक आयोगाने सर्व मान्यताप्राप्त 8 राष्ट्रीय आणि 57 राज्य राजकीय पक्षांना 16 जानेवारी 2023 रोजी निमंत्रित केले आहे. सदर प्रात्यक्षिकाच्या वेळेस तांत्रिक तज्ञांच्या समितीचे सभासद सुद्धा उपस्थित असतील. त्याचप्रमाणे स्थलांतरित मतदारांना दूरस्थ स्वरूपाच्या मतदान करणे शक्य होण्यासाठी निवडणूक विषयक कायद्यात , प्रशासकीय प्रक्रियेत व मतदानाच्या पद्धतीत / तंत्रज्ञानात करावे लागणारे बदल इ. विविध मुद्यांबाबत भारत निवडणूक आयोगाने मान्यताप्राप्त राजकीय पक्षांचे लिखित स्वरूपातील अभिप्राय दिनांक 31 जानेवारी 2023 पर्यंत सादर करण्याचे आवाहन सर्व मान्यताप्राप्त राजकीय पक्षांना केले आहे.विविध हितसंबंधी राजकीय पक्षांकडून प्राप्त झालेले अभिप्राय व नमुना स्वरूपातील बहु - मतदारसंघीय दूरस्थ इलेक्ट्रॉनिक मतदान यंत्राचे प्रात्यक्षिक आधारभूत मानून दूरस्थ मतदान पद्धत कार्यान्वित करण्याबाबत निवडणूक आयोग पुढील कार्यवाही करेल,अशी माहितीही श्री. अनुज चांडक यांनी दिली.

000

शिका पुजा आता छोटी कडून

 

MLA, MP पेन्शन बंद बाबत आवाहन पहा

 

नार-पार-गिरणा योजनेच्या सर्व मान्यता दोन महिन्यात देण्याची कार्यवाही

 नार-पार-गिरणा योजनेच्या सर्व मान्यता दोन महिन्यात देण्याची कार्यवाही

- उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस.

            नागपूर, दिनांक ३०: “नार-पार-गिरणा नदीजोड योजनेमुळे नाशिक आणि जळगाव जिल्ह्यातील ५८ हजार ७६१ हेक्टर क्षेत्राला सिंचनाचा लाभ मिळणार आहे. या योजनेचा सविस्तर प्रकल्प अहवाल राज्यस्तरीय तांत्रिक सल्लागार समिती कडे पाठविण्यात आला असून येत्या दोन महिन्यात या संदर्भातील सर्व मान्यता मिळवून मंत्री उपसमिती आणि मंत्रिमंडळ बैठकीतही त्यास मान्यता देण्यात येईल”, अशी माहिती उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिली.

            विधानसभा सदस्य डॉ. राहुल आहेर यांनी यासंदर्भात लक्षवेधी सूचना मांडली होती. त्याला उत्तर देताना उपमुख्यमंत्री श्री. फडणवीस बोलत होते.

            ते म्हणाले की, नार-पार - औरंगा व अंबिका या चार पश्चिम वाहिनी नद्या महाराष्ट्रात उगम पावून पश्चिमेकडे वाहत जाऊन अरबी समुद्रात मिळतात. हे अतिरिक्त पाणी उपसा करुन पूर्वेकडील अति तूटीच्या गिरणा उपखो-यातील शेती व पिण्याच्या पाण्याचा प्रश्न सोडविण्यासाठी ही योजना प्रस्तावित केली आहे. एकात्मिक राज्य जल आराखड्यातील तरतुदीनुसार नार, पार, औरंगा व अंबिका या पश्चिम वाहिनी नदीखो-यातील ३०४.६ दलघमी पाणी नार-पार गिरणा नदी जोड योजनेसाठी वळविण्याचे नमूद आहे. या योजनेमध्ये ९ धरणे प्रस्तावित आहेत. त्यातून २६०.३० दलघमी पाणी ऊर्ध्वगामी नलिकेद्वारे उपसा करुन चणकापूर धरणाच्या पाणलोट क्षेत्रात सोडण्याचे प्रस्तावित असून पुढे ७९.९२ कि.मी. लांबीच्या प्रवाही बंद नलिकेद्वारे सिंचन करणे प्रस्तावित आहे. त्याचा लाभ नाशिक जिल्ह्यातील सुरगाणा, कळवण, देवळा, मालेगाव व जळगाव जिल्ह्यातील चाळीसगाव, पारोळा, भडगाव तालुक्यांतील एकूण ५८ हजार ७६१ हेक्टर क्षेत्राला मिळणार असल्याची माहिती उपमुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांनी दिली.

पाणथळ जमिनीच्या निर्मूलनासाठीसांगली जिल्ह्यात पथदर्शी योजना

 पाणथळ जमिनीच्या निर्मूलनासाठीसांगली जिल्ह्यात पथदर्शी योजना.

-उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस.

            नागपूर, दि. ३० : “क्षारपड व पाणथळ जमिनीच्या निर्मूलनासाठी भूमिगत चर योजनेच्या पथदर्शी प्रकल्पासाठी सांगली जिल्ह्यातील पाच गावांत चर योजना प्रस्तावित केली आहे. या योजनेच्या यशस्वितेनंतर राज्यातील अन्य तालुक्यांमध्ये ही योजना राबविण्याचे नियोजन करण्यात येईल”, असे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आज विधानसभेत सांगितले.

            विधानसभेत आज सदस्य समाधान अवताडे यांनी लक्षवेधी सूचनेद्वारे याबाबतचा मुद्दा उपस्थित केला होता. त्यावेळी उपमुख्यमंत्री श्री. फडणवीस बोलत होते. त्यांनी सांगितले, की बारमाही सिंचन, रासायनिक खतांचा अति वापरामुळे काही जमिनी पाणथळ होतात. पुढे त्यांचे रुपांतर क्षारयुक्त जमिनीत होते. परिणामी जमिनीच्या पीक उत्पादन क्षमतेमध्ये घट होते. अशा ठिकाणी पाणथळ व क्षारयुक्त जमिनीचे क्षेत्र निश्चितीसाठी मोठ्या व मध्यम कालव्याच्या लाभ क्षेत्रात नियतकालिक निरीक्षणे घेतली जातात. पाणथळ, क्षारयुक्त जमिनीच्या निर्मूलनासाठी नैसर्गिक शेती करणे आवश्यक आहे. त्यासाठी कालबद्ध कार्यक्रम तयार करण्यात येईल, असेही उपमुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांनी सांगितले.

०००००

विधानसभेत हिराबेन मोदी यांना श्रद्धांजली.

 विधानसभेत हिराबेन मोदी यांना श्रद्धांजली.

            नागपूर, दि. ३० : प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांच्या मातोश्री दिवंगत हिराबेन दामोदरदास मोदी यांना आज विधानसभेत श्रद्धांजली वाहण्यात आली. सभागृहाच्यावतीने अध्यक्ष ॲड. राहूल नार्वेकर यांनी शोकसंदेश वाचून दाखविला.

            शोकसंदेशात ॲड. नार्वेकर म्हणाले, हिराबेन मोदी यांनी नुकतीच आपल्या वयाची शंभर वर्ष पूर्ण केली होती. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांच्या जीवनावर आईंचा मोठा प्रभाव आहे. त्यांनी तसे एका मुलाखतीत बोलून दाखविले होते. आपल्या आईने जीवनात अनेक कष्ट केले असल्याचा उल्लेख श्री. मोदी यांनी केला आहे. प्रधानमंत्री निवासस्थानी त्या केवळ एकदाच गेल्या होत्या. नोटाबंदीच्या आपल्या मुलाच्या निर्णयाच्या समर्थनार्थ त्या एटीएमच्या रांगेतही उभ्या राहिल्या होत्या.

            त्यांचे जीवन ही एक सर्वसामान्य कुटुंबाची कथा आहे. त्यांच्या बालवयातील संघर्षाचे स्मरण औचित्यपूर्ण ठरेल. त्यांनी नरेंद्र मोदी यांना ‘काम करो बुद्धीसे और जीवन जीयो शुद्धी से’ असा जीवन संदेश दिला होता, असे श्री नार्वेकर यांनी आपल्या शोकसंदेशात म्हंटले आहे.

            सभागृहाच्यावतीने दिवंगत हिराबेन दामोदरदास मोदी यांच्या निधनाबद्दल स्तब्ध उभे राहून श्रद्धांजली वाहण्यात आली. शोकप्रस्तावाची एक प्रत शोकाकूल कुटुंबाला पाठविण्यात आली आहे.

००००

राज्य राखीव पोलीस बल केंद्राबाबत जानेवारी महिन्यात बैठक

 राज्य राखीव पोलीस बल केंद्राबाबत जानेवारी महिन्यात बैठक

- देवेंद्र फडणवीस

            नागपूर, दि. 30 : राज्य राखीव पोलीस बलाचे केंद्र जळगाव जिल्ह्यातील वरणगाव किंवा आणि अहमदनगर जिल्ह्यातील कुसडगाव येथे सुरू करण्याबाबत संबंधित लोकप्रतिनिधी आणि अधिकारी यांच्यासोबत जानेवारी महिन्यात बैठक घेऊन मार्ग काढला जाईल, अशी माहिती उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आज विधानसभेत दिली.

            विधानसभा सदस्य रोहित पवार यांनी या संदर्भात लक्षवेधी सूचना मांडली होती. त्याला उत्तर देताना उपमुख्यमंत्री श्री. फडणवीस बोलत होते.

            उपमुख्यमंत्री श्री. फडणवीस म्हणाले की, भारत राखीव बटालियनचे दोन केंद्र राज्यासाठी मंजूर झाले होते. त्यातील एक केंद्र कुसडगाव येथे करण्याची मागणी होती. मात्र असे केंद्र नक्षलवाद प्रभावी क्षेत्रासाठी असल्याने ते अकोला येथे करण्याचा निर्णय घेतला. दरम्यानच्या काळात जळगाव जिल्ह्यातील वरणगाव (ता. भुसावळ) येथे राज्य राखीव पोलीस बल केंद्र सुरू करण्याचा निर्णय झाला. नंतर हे केंद्र पुन्हा कुसडगाव येथे हलविण्याचा निर्णय झाला. सध्या हे केंद्र वरणगाव येथे करण्याचे प्रस्तावित असले तरी दोन्ही लोकप्रतिनिधी यांची भावना लक्षात घेऊन लवकरच संयुक्त बैठक घेऊन सर्वसमावेशक मार्ग काढण्यात येईल, अशी माहिती उपमुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांनी दिली.

            या चर्चेत सदस्य संजय सावकारे यांनी सहभाग घेतला.

शासन पारंपरिक मासेमारी करणाऱ्यांच्या पाठीशी

 शासन पारंपरिक मासेमारी करणाऱ्यांच्या पाठीशी

- मंत्री सुधीर मुनगंटीवार

            नागपूर, दि. 30 : पारंपरिक मासेमारी करणाऱ्यांच्या पाठीशी शासन आहे. मत्स्य व्यवसाय विभाग हा रोजगार क्षमता असणारा विभाग असून या विभाला गती देण्यात येईल, अशी माहिती मंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी विधानसभेत दिली.

            पर्ससीन मासेमारीवर बंदी असतानाही अनेक मच्छीमार बेकायदेशीररित्या मासेमारी करीत असल्याबाबत प्रश्न वैभव नाईक यांनी उपस्थित केला होता.

            श्री. मुनगंटीवार म्हणाले की, 120 हॉर्सवर स्पीड बोटीला परवानगी दिली आहे. 720 किमी असलेल्या समुद्रकिनाऱ्यालगत असलेल्या 7 जिल्ह्यांपैकी 5 जिल्ह्यांत गस्ती बोटी उपलब्ध आहेत. याबाबत उपमुख्यमंत्री यांच्यासमवेत बैठक घेऊन २ स्पीड बोटी उपलब्ध करून देण्यात येतील, असेही ते म्हणाले.

            अशा पद्धतीने पारंपरिक मासेमारी करणाच्या आड कोणी येत असेल ते खपवून घेतले जाणार नाही. शासन पारंपरिक मासेमारी करणाऱ्यांच्या सोबत सकारात्मक दृष्टीने आहे. मत्स्य व्यवसाय विभाग हा रोजगार क्षमता असणारा विभाग आहे या संदर्भात राजाच्या व केंद्राच्या योजनांबाबत दिल्लीत बैठक घेऊन या 7 जिल्ह्यातील प्रतिनिधीना बोलावण्यात येईल. 12 नॉटिकलच्या पुढे मासेमारी करण्यास बंदी आहे. याबाबत समिती गठीत केली असून या समितीचा अहवाल आल्यानंतर याबाबत एकच धोरण तयार करण्यात येईल, असेही श्री. मुनगंटीवार यांनी सांगितले.

            यावेळी सदस्य भास्कर जाधव, महेश बालदी यांनी सहभाग घेतला होता.

मुंबईतील जुन्या इमारतींच्या पुनर्विकासाचा मार्ग मोकळा

 मुंबईतील जुन्या इमारतींच्या पुनर्विकासाचा मार्ग मोकळा

- मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे

            नागपूर, दि.30 ; मुंबईतील मोडकळीस आलेल्या इमारतींचा पुनर्विकास आता शक्य होणार आहे. पुनर्विकास नियमातील फेरबदल सूचना काढल्यामुळे आता लाखो लोकांच्या इमारतींशी संबधीत प्रलंबीत विषय यामुळे मार्गी लागला आहे, अशी माहिती मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आज विधानसभेत एका निवेदनाद्वारे दिली.

            म्हाडाने पुनर्बांधणी केलेल्या ३८९ इमारतींच्या पुनर्विकासाचा मार्ग यामुळे मोकळा झाला आहे. धोकादायक किंवा किमान ३० वर्ष जुन्या इमारतींमधील रहिवाशांचे पुनर्वसन मालकी तत्वावर ३०० चौरस फूट चटई क्षेत्राच्या सदनिकेत करण्यात येणार असल्याचे श्री शिंदे यांनी सांगितले.

            म्हाडाने पुनर्बांधणी केलेल्या ३८९ इमारतींच्या पुनर्विकासाच्या नियमावलीत स्वतंत्र तरतुदींना मान्यता देण्यात आली आहे. बृहन्मुंबई विकास नियंत्रण व प्रोत्साहन नियमावलीत नविन तरतूद करण्यात आली आहे. या फेरबदलाची अधिसूचना काढण्यात आली आहे.

            मुंबई शहरातील उपकर प्राप्त इमारतींचा म्हाडाने विकास करुन त्यातील गाळे भाडे तत्वावर रहिवासासाठी देण्यात आले होते. या 389 इमारतीत असणारे सुमारे 30 हजार पेक्षा जास्त सदनिका आणि सुमारे दिड लाख रहिवासी 180 ते 225 चौ. फु. किंवा जास्त क्षेत्रफळाच्या सदनिकेत राहत होते. म्हाडाने या पुनर्रचित केलेल्या असल्याने या इमारती उपकरप्राप्त मध्ये येत नव्हत्या. त्यामुळे या इमारतींचा विकास करण्यासाठी विकासक पुढे येत नव्हते. तसेच इतर तांत्रिक अडचणींमुळे पुनर्वसन शक्य होत नव्हता. आता नव्या नियमांच्या तरतुदीमुळे धोकादायक किंवा किमान 30 वर्ष जुन्या इमारतींमधील रहिवाशांचे पुनर्वसन मालकी तत्वावर 300 चौरस फूट चटई क्षेत्राच्या सदनिकेत करण्यात येणार आहे, असे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.

००००

MAA तुझे सलाम

 जैसे ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीजी की माताजी हीराबेन के देहावसान की खबर लगी... लगा कि आज तो उनका पार्थिव शरीर कंही अंतिम दर्शन के लिए रखा जायेगा..... फिर जैसा अन्य राजनेताओं के परिवार जन की मृत्यु में होता है राजसी तरीके से अंतिम संस्कार होगा...... पूरा अंतिम संस्कार का कार्यक्रम सियासी हो जाएगा लेकिन ऐसा सोचते सोचते टेलीविज़न ऑन..... किया तो देखा मोदीजी और उनके भाई सहित परिवार जन तो माँ के पार्थिव शरीर को बिल्कुल सामान्य तरीके से लेकर... श्मशान पंहुच चुके है मतलब इतनी सामान्यता तो मध्यम आम लोगो के परिवारों में नही देखने को नही मिली। चित्र देखकर विश्वास नही होता कि *विश्व के इतने बड़े नेता अपनी माँ को सामान्य.....बाँस और घास की अर्थी को कंधा देकर चल रहे है इतनी सादगी ....* वाकई भूतों न भविष्यति ऐसे अद्भुत व्यक्तित्व को जन्म देने वाली माँ को .....शत शत नमन.... *विनम्र श्रद्धांजलि*

साहिबजादे’ यांना महाराष्ट्राचा मानाचा सलाम.

 साहिबजादे’ यांना महाराष्ट्राचा मानाचा सलाम.

            महाराष्ट्र आणि पंजाब यांचे शतकांचे नाते आहे. हे नातं आत्मतीयेचे आहे. आंतरीक असे हे नाते आहे. संत नामदेव भारत भ्रमण करीत असताना पंजाबच्या घुमानमध्ये पोहोचले आणि तिथलेच झालेत. त्यांच्या वाणीत, कर्तृत्वात ऐवढे बळ होते. त्यांच्या अभंगांचा अंर्तभाव ‘गुरू ग्रंथ साहेब’ मध्ये आहे. दशमेश (दहावे)गुरू गुरू गोविंदसिंग यांना ही महाराष्ट्रात यावेसे वाटले. नांदेडमध्ये त्यांच्या नावे ‘सचखंड श्री हुजूर साहेब’ असे शीख अनुयायांचे महत्वाचे तीर्थस्थळ आहे. हा काही योगायोग नसावा. अस व्हायचं असेल. म्हणूनच ते झालं.

महाराष्ट्र आणि पंजाब मध्ये असणारे साधर्म्य हे अनेक विषयात दिसून येते. स्वातंत्र्य पूर्व काळात महाराष्ट्र आणि पंजाब यांनी कित्येक क्रांतिकारांना जन्म दिला. देशाचे नेतृत्व केले. भगतसिंगासोबत हसत हसत फाशीवर चढणारे राजगुरू हे ही महाराष्ट्राचे. महाराष्ट्र आणि पंजाब चे ऋणानुबंध किती विशेष आहे. दोन्ही राज्यातील बहुसंख्य जनता ही कृषीनिगडीत व्यवस्थेवर आधारीत आहे. पंजाब रेंजीमेंट आणि मराठा रेजीमेंटच्या शौर्य गाथा आपण ऐकतच मोठे झालेलो आहोत. देशाच्या मातीसाठी आपले सर्वस्व अर्पण करणारे महाराष्ट्र आणि पंजाब हे शौर्य आणि धाडस, आणि अध्यात्माची परंपरा जोपासणारे राज्य आहेत.

       महाराष्ट्र आणि पंजाबमध्ये साहसाचे बाळकडू त्यांना घरूनच पाजले जाते. माता गुजरी आणि गुरू तेगबहादूर यांच्याकडून अदम्य साहसाचे संस्कार गुरू गोविंदसिंग यांना मिळाले आणि पूढे हाच वारसा त्यांच्या ‘साहिबजादे’ बाबा अजीत सिंग, बाबा जुझार सिंग तसेच ‘छोटया साहिबजादे ’ साहिबजादे बाबा जोराव‍रसिंग आणि बाबा फतेहसिंग यांना मिळाला. अन्यायाविरूद्ध लढण्याची ताकद त्यासाठी शेवटपर्यंत निसंकोचपणे शौर्याने उभे राहणे या साहिबजादयांचे आचरण ‘मूर्ती लहान आणि किर्ती महान’ अशीच आहे. त्यांना 26 डिसेंबर ला हौतात्म आले.

       त्यांच्या या दिवसाला ‘वीर बाल दिवस’ म्हणून पाळण्याचा निर्णय भारत सरकारने घेतला. पंजाब आणि महाराष्ट्र या राज्यांचे गुरू गोविंदसिंग यांच्याशी असलेले नातं बघता या दोन्ही राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांना नवी दिल्ली येथे आयोजित उपक्रमास मेजर ध्यानचंद स्टेडियममध्ये येथे आमंत्रित करण्यात आले. 

       या ऐतिहासिक कार्यक्रमात महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी केलेले संबोधन उपस्थितांच्या ह्दयात भिडले असल्याच्या भावना उपस्थितांच्या चेह-यावर दिसत होत्या. मुख्यमंत्री श्री. शिंदे यांच्या या कार्यक्रमातील उपस्थिती आणि संबोधनामुळे पंजाब आणि महाराष्ट्राच्या नात्यात नव्याने दृढता निर्माण होईल.

       अवघ्या 9 वर्ष आणि 6 वर्षांचे वय असणारे छोटे साहिबजादे बाबा जोराव‍रसिंग आणि बाबा फतेहसिंग यांनी अदम्य शौर्याचे परिचय देऊन आपले प्राण अर्पण करून स्वाभिमानाने शहादत दिली. त्यांच्यामध्ये गुरू गोविंदसिंग यांचे रक्त असल्यामुळे या साहबजादे यांनी अदम्य धाडस दाखविले. त्यांच्या या धाडसाला महाराष्ट्राच्या जनतेचा सलाम.

 

भवताल

 

भवताल"चा ताजा अंक प्रसिद्ध

नमस्कार.

"भवताल" मासिकाचा डिसेंबर २०२२ चा अंक प्रसिद्ध झाला.

त्याचे मुखपृष्ठ, पीडीएफ स्वरूपातील अंक आणि नावनोंदणीची लिंक सोबत देत आहोत.

अंक वाचावा. मुखपष्ठ आणि लिंक इतरांसोबत शेअर करावी, ही विनंती.

विशेष आकर्षण:

• रेंगाळणारा पाऊस, हवामानबदल परिषद आणि भवतालातील उपाय

• वन्यप्राण्यांच्या शिकारीबाबत चर्चा...

- शिकार आवश्यक

- म्हणून संरक्षण महत्त्वाचे

• कारवीवर विशेस प्रकाश टाकणारे फॅक्ट्स - फिगर्स

• "भवताल"च्या सडे-पठारे विशेषांकाची झलक

• पर्यावरणविषयक घडामोडींचे इको-अपडेट्स आणि इतर काही...

अंक मिळवण्यासाठी नावनोंदणीची लिंक=

https://bhavatal.com/connectus/masik-nondani-information

हिराबेन मोदी यांना श्रद्धांजली

 मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांची हिराबेन मोदी यांना श्रद्धांजली.

            नागपूर, दि. ३० :- प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांच्या जडणघडणीत अमूल्य वाटा असणाऱ्या त्यांच्या मातोश्री श्रीमती हिराबेन मोदी यांचे निधन अत्यंत दुःखद असल्याची शोकभावना व्यक्त करुन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी श्रीमती हिराबेन मोदी यांना भावपूर्ण श्रद्धांजली अर्पण केली आहे.

            “श्रीमती हिराबेन यांच्यासारख्या धर्मानुरागी, सात्विक व्यक्तिमत्त्वाचे निधन ही समाजाची हानी आहे. नियतीचक्रामुळे आज श्रीमती मोदी यांची इहलोकीची यात्रा संपली. ही बाब पुत्र म्हणून प्रधानमंत्री श्री. मोदी यांच्यासाठी एक आघात आहे. आईचा वियोग ही दुःखाची परिसीमा असते. प्रधानमंत्री श्री. मोदी यांना हे दुःख सहन करण्याचे बळ मिळो, हीच ईश्वर चरणी प्रार्थना. मातृतुल्य श्रीमती हिराबेन मोदी यांना भावपूर्ण श्रद्धांजली!” अशी शोकभावनाही मुख्यमंत्र्यांनी व्यक्त केली आहे.

0

मोदीजींना घडवणाऱ्या हिराबेनजीसारख्यामातांमुळे आपला देश महान

हिराबेनजी मोदी यांचे जाणे सर्वांसाठी दुःखद

- उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

            नागपूर, दि. ३० : प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांच्या सदैव प्रेरणास्रोत असलेल्या मातोश्री हिराबेनजी मोदी यांच्या निधनाने मोदीजींच्या जीवनात मोठी पोकळी निर्माण झाली असून त्यांचे जाणे सर्वांसाठी दुःखद आहे, अशा शब्दांत उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी हिराबांना श्रद्धांजली वाहिली.

उपमुख्यमंत्री श्री. फडणवीस आपल्या शोक संदेशात म्हणतात, “हिराबा १०० वर्षे सेवाव्रती आणि संघर्षमय जीवन जगल्या. त्यातूनही त्यांनी मा. मोदीजींवर जे संस्कार केले त्यातून देशाला कणखर, प्रभावी आणि निर्णयक्षम नेतृत्व मिळाले”.

            “वयाच्या १०० व्या वर्षीही कुठलेही काम बुद्धीने आणि मनाच्या शुद्धीने करण्याची शिकवण त्या देतात यावरून त्यांचा कणखरपणा दिसून येतो. श्री. मोदीजी आणि हिराबा यांचे आत्मीय नाते होते. जेव्हा जेव्हा मोदीजी त्यांना भेटायला जायचे तेव्हा तेव्हा दृढ आणि तेवढ्याच प्रेमळ हिराबा आपणा सर्वांना पाहायला मिळायच्या. अशा मातांमुळे आपला देश महान आहे. आई सोबत नसणे हे जगातील सर्वात मोठे दुःख असते, श्री. मोदीजी, त्यांचे कुटुंब व स्नेही यांना या दु:खातून सावरण्याचे बळ मिळो हीच ईश्वरचरणी प्रार्थना”, अशा शब्दांत उपमुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांनी आपल्या शोकसंवेदना व्यक्त केल्या आहेत.     

.

हिराबांच्या स्वर्गवासाने एक महान जीवन हरपले

- सुधीर मुनगंटीवार

            नागपूर, दि. ३० : "विश्वगौरव प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांच्या मातोश्रींच्या निधनाची वार्ता दुःखद आहे. केवळ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांचीच नव्हे तर संपूर्ण देशाचीच ही हानी आहे. त्याग, समर्पण, निष्काम कर्मयोगी जीवनाचा शतकाचा प्रवास हिराबांच्या निधनाने आज संपला. मातृवियोगाचे दुःख मोठे असते. हे दु:ख सहन करण्याची शक्ती प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांना मिळो. संपूर्ण देश मोदी परिवाराच्या दुःखात सहभागी आहे. स्वर्गीय हिराबांना ईश्वर सद्गती देवो. या महान मातेला माझी भावपूर्ण श्रद्धांजली.", अशा शब्दात वन, सांस्कृतिक कार्य व मत्स्य व्यवसाय मंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी आपला शोक व्यक्त केला.

            प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांच्या जडणघडणीत त्यांच्या मातोश्री हिराबांचा वाटा मोठा आहे. ‘काम करो बुद्धी से, जीवन जीयो शुद्धीसे’ ही त्यांनी दिलेली शिकवण प्रधानमंत्री मोदी यांनी मोलाने जपली”, अशा शब्दात मुनगंटीवार यांनी स्वर्गीय हिराबांच्या प्रति आदरभाव व्यक्त केला.