महाराष्ट्र राज्याचे क्रीडा धोरण

महाराष्ट्र राज्याचे क्रीडा धोरण, २०१२ तालीम, कुस्ती केंद्रांचा विकास करण्याबाबत.

महाराष्ट्र शासन

शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग

शासन निर्णय क्रमांक : राक्रीयो-२०१२/प्र.क्र.२४४/क्रीयुसे-१

मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक,

मंत्रालय विस्तार, मुंबई -४०० ०३२.

दिनांक : १ मार्च, २०१४

वाचा :

१)    शासन निर्णय क्रमांक : शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग क्रमांक-क्रीडाधो-२०११/प्र.क्र.५५/क्रीयुसे-१,  दिनांक १४ जून, २०१२.

प्रस्तावना :-

       राज्यात क्रीडा संस्कृतीचे संवर्धन, प्रचार, प्रसार व जोपासना करण्यासाठी पोषक वातावरण असणे आवश्यक आहे. याच भूमिकेतून राज्याचे क्रीडा धोरण, २०१२ घोषित करण्यांत आले असून, त्याची अंमलबजावणी करण्याबाबत दिनांक १४.६.२०१२ चा शासन निर्णय निर्गमित झाला आहे. या क्रीडा धोरणातील मुद्दा क्रमांक - १.४ तालीम, कुस्ती केंद्रांना विकास करण्याबाबत आहे.

       महाराष्ट्रात कुस्ती कलेची परंपरा जोपासण्यासाठी तालमी व आखाड्यांचे योगदान महत्वाचे आहे. ग्रामीण व शहरी भागात कुस्ती खेळांची विशेष आवड आहे. हा खेळ प्रामुख्याने माती व गादी विभागात खेळला जातो. ग्रामीण भागात मातीचा आखाडा/तालमी व शहरी भागात तालमी/कुस्ती केंद्र यांची विशेष ओळख सर्वत्र आहे. कुस्तीच्या तंत्रात झालेले बदल लक्षात घेऊन आखाडा/तालमीचे आधुनिकीकरण करणे गरजेचे असल्याची भावना राज्यातील कुस्तीपटूंनी वेळावेळी व्यक्त केली आहे. सद्यस्थितीत राज्य शासनामार्फत व्यायाम शाळा विकास योजनेंतर्गत आर्थिक सहाय्य उपलब्ध करुन देण्याची तरतूद आहे. तथापि, कुस्ती कलेची परंपरा आधुनिक काळात कायम ठेवणा­या जुन्या तालमी/आखाडे यांना काळानुरुप अत्याधुनिक स्वरुप प्राप्त करुन देण्याकरिता कोणतीही योजना अस्तित्वात नाही. कुस्ती सारखा पारंपारिक क्रीडा प्रकार जिवंत ठेवण्याकरीता अशा क्रीडा संस्थांना आधुनिक सुविधा उपलब्ध करुन घेण्यासाठी आर्थिक सहाय्य उपलब्ध करुन देणे हे या योजनेचे उद्दिष्ट आहे. त्यासाठी तालीम व कुस्ती केंद्राच्या विकासाला चालना देवून, अशा संस्थांना अर्थसहाय्य देणारी योजना निश्चित करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती.

शासन निर्णय :

       या योजनेस तालीम कुस्ती केंद्रांचा विकास असे संबोधण्यात यावे.

१)     योजनेचे स्वरुप :

           i.        जुन्या तालमींची दुरुस्ती/नुतनीकरण करण्यास अंदाजित खर्चाच्या ७५ टक्के किंवा कमाल रु. ७.०० लक्ष यापैकी जे कमी असेल इतके अर्थ सहाय्य ७५:२५ (शासन व संस्था) या प्रमाणात अनुदान स्वरुपात एकरकमी देण्यात येईल. दुरुस्ती/नुतनीकरणामध्ये कुस्ती तालमीचे मुख्य आखाड्याचे व सोना स्टीम बाथ, स्मार्ट पूल व प्रसाधन गृहाचे बांधकाम इ. बाबींचा समावेश असावा.

       ii.        दुरुस्ती/नुतनीकरणाचे काम/बांधकाम वरील (१) नुसार अर्थसहाय्य प्राप्त होऊन पूर्ण झाल्यानंतर त्यापुढील आर्थिक वर्षात तालीम आखाड्याच्या/ठिकाणी कुस्ती मॅट खरेदी आधुनिक प्रशिक्षणासाठी उपकरणे, सोना/स्टीम बाथ, स्मार्ट पूल, जॅकुझीची उपकरणे खरेदी करण्यासाठी अंदाजित खर्चाच्या ७५ टक्के किंवा कमाल रु. ७.०० लक्ष यापैकी जे कमी असेल इतके अर्थ सहाय्य ७५:२५ (शासन व संस्था) या प्रमाणात एकरकमी देण्यात येईल.

    iii.        वरील (१) व (२) मध्ये नमूद केलेल्या दुरुस्ती/नुतनीकरण व उपकरणे खरेदी या कारणांसाठी विशेष घटक योजनेसाठी शासनाने घोषित केलेल्या आदिवासी/दलित वस्तीच्या गावातील आणि आदर्श गावातील तसेच शासनाने घोषित केलेल्या आदिवासी भागातील पात्र संस्थांना अंदाजित खर्चाच्या ९० टक्के किंवा कमाल रुपये ७.०० लक्ष यापैकी जी कमी असेल इतकी रक्कम एकरकमी अनुदान म्हणून देण्यात येईल.

      iv.        तालमीच्या दुरुस्ती/नुतनीकरणासाठी अर्थसहाय्याची रक्कम प्राप्त झाल्यावर त्यानुसार दुरुस्ती/नुतनीकरणाची कार्यवाही झाल्यानंतर ज्या आर्थिक वर्षात अ.क्र. (१) नुसार दुरुस्ती/नुतनीकरणासाठी अर्थसहाय्याची रक्कम प्राप्त झाली असेल त्या पुढील आर्थिक वर्षात वरील (२) नुसार कुस्ती मॅट खरेदी आधुनिक प्रशिक्षणासाठी, सोना/स्टीम बाथ, स्मार्ट पूल, जॅकुझी ची उपकरणे खरेदीसाठी अंदाजित खर्चाच्या ९० टक्के किंवा कमाल रु. ७ लाख यापैकी जी कमी असेल ती रक्कम अनुदान म्हणून देण्यात येईल.

अ)     वरील (१) व (२) नुसार सर्वसाधारण योजनेतून ज्यांनी लाभ घेतला आहे. त्यांना      वरील (३)  व (४) नुसार विशेष घटक योजनेचा लाभ मिळणार नाही. तसेच विशेष       घटक योजनेमधून अर्थसहाय्य मिळाल्यानंतर सर्वसाधारण योजनेतून अर्थसहाय्य     मिळणार नाही.

ब)     तालीम आखाडा दुरुस्ती/नुतनीकरणासाठी वरील अ.क्र. (१) व (३) नुसार एकदा अर्थसहाय्य प्राप्त झाल्यानंतर १५ वर्षानंतर पुढील अर्थसहाय्यासाठी संस्था पात्र होईल. तथापि त्यासाठी जिल्हा क्रीडा अधिकारी यांनी तालीम/आखाड्याची दुरुस्ती/नुतनीकरण आवश्यक आहे, असे प्रमाणपत्र देणे आवश्यक राहील. तर कुस्ती मॅट खरेदी, आधुनिक प्रशिक्षणासाठी उपकरणे खरेदी इ. साठी अ.क्र. (२) व (४) नुसार अर्थसहाय्य प्राप्त झाल्यानंतर पुढील अर्थसहाय्य ५ वर्षानंतर देय होईल. त्यासाठी जिल्हा क्रीडा अधिकारी यांनी सदर तालीम/आखाड्याकरिता उपकरणे खरेदी करणे आवश्यक आहे, असे प्रमाणपत्र देणे आवश्यक राहील.

२.     अनुदानासाठी संस्थांची पात्रता :

         i.          सार्वजनिक विश्वस्त अधिनियम, १९५० किंवा संस्था नोंदणी अधिनियम, १८६० अन्वये नोंदणीकृत असलेली तालीम/क्रीडा मंडळे/संस्था/कुस्ती केंद्र अनुदानास पात्र राहतील.

          ii.          स्थानिक स्वराज्य संस्था (ग्रामपंचायत/नगरपरिषद/नगरपालिका/महानगरपालिका) मार्फत संचलित जुन्या तालमी/आखाडे, क्रीडा संस्था सदर अनुदानास पात्र राहतील.

        iii.      लगतच्या तीन वर्षात आंतरराष्ट्रीय व राष्ट्रीय दर्जाचे कुस्तीगीर निर्माण करणा­या संस्थांना प्राधान्य देण्यात येईल.

३.     अनुदान मंजूरीच्या अटी :

         i.        संस्थेकडे स्वत:च्या मालकीची किंव दिर्घ मुदतीच्या कराराची (किमान ३० वर्ष कालावधी व अनुदान मंजूरीच्या दिनांकास किमान १० वर्षे करार कालावधी शिल्लक असावा) तालीम/कुस्ती केंद्र/हॉल उपलब्ध असणे आवश्यक आहे.

         ii.        शासन/स्थानिक स्वराज्य संस्था यांनी संस्थांना दिलेल्या जागांचे बाबतीत त्यांचे दरम्यान झालेल्या करारनाम्यातील/जागा उपलब्ध करुन देण्याच्या आदेशातील करार कालावधी अनुदानाकरिता ग्राह्य मानण्यात येईल. तथापि, करार संपुष्टात आल्यानंतर किंवा इतरकाही कारणास्तव शासनाने/स्थानिक स्वराज्य संस्थानी संबंधित संस्थेकडून जागा परत घेतल्यास सदर जागेवर शासन अनुदानातून विकसित केलेल्या सुविधा, खरेदी केलेले क्रीडा व इतर अनुषांगिक साहित्य या बाबींवर संस्थेचा हक्क राहणार नाही.

         iii.       योजनेत नमूद केलेल्या इतर अनुषंगिक सुविधा जसे अधुनिक प्रशिक्षणासाठी उपकरणे, मसाज सुविधेसह सोना/स्टीम बाथ, स्मार्ट पूल, जॅकुझी इत्यादी करीता संस्थेकडे उपलब्ध जागेत पुरेशी जागा असणे आवश्य आहे.

         iv.        अनुदानाच्या बाबी या शिर्षकाखाली नमूद केलेल्या प्रत्येक बाबीकरिता स्वतंत्रपणे कमाल रु. ७.०० लक्ष पर्यंतचे अनुदान अनुज्ञेय राहील. तथापि एका आर्थिक वर्षात एका संस्थेस जास्तीत जास्त रु. ७.०० लक्ष पेक्षा जास्त अनुदान देता येणार नाही. अनुदान प्रत्यक्ष मिळण्यासाठी पात्र संस्थेने एकूण खर्चाच्या २५ टक्के रक्कम प्रथम स्वत: खर्च करणे आवश्यक राहील.

        v.        सदर योजनेंतर्गत प्राप्त प्रस्तावाची जिल्हा क्रीडा अधिकारी यांनी छाननी करुन आयुक्त/संचालक यांचेकडे मंजुरीस्तव पाठवावी. आयुक्त/संचालक यांनी जिल्हा क्रीडा अधिकारी यांच्याकडून प्राप्त सर्व प्रस्तांवाची छाननी करुन शासनाच्या मान्यतेने अनुदान वितरीत करतील.

    vi.     मातीचा आखाडा/तालमी/कुस्ती केंद्र यांच्या देखभालीवरील सर्व खर्च संबंधित संस्थेस करावयास लागेल.

       vii.        शासकीय क्रीडा स्पर्धा/क्रीडा प्रशिक्षणकरिता मातीचा आखाडा/तालमी/कुस्ती केंद्र वा शासन अनुदानातून सदर ठिकाणी उपलब्ध करुन देण्यांत आलेले साहित्य संबंधित संस्थेने विनामूल्य उपलब्ध करुन द्यावे लागेल.

     viii.        मातीचा आखाडा/तालमी/कुस्ती केंद्राचा वापर कोणत्याही राजकीय पक्षाच्या कार्यक्रमाकरिता करता येणार नाही.

 ix.   तालमी/कुस्ती केंद्र बांधकाम/दुरुस्ती/नुतनीकरण/साहित्य खरेदी याकरिता मंजूर अनुदानाव्यतिरिक्त होणारा अंदाजित खर्चातील जास्तीचा सर्व खर्च संबंधित संस्थेस करावा लागेल.

    x.        अनुदान मंजूरीसाठी विहित नमुन्यातील अर्ज आवश्यक कागदपत्रांसह विहित मुदतीत संबंधित जिल्हा क्रीडा अधिकारी यांच्याकडे सादर करणे आवश्यक राहील.

४.     दुरुस्ती व नुतनीकरणाच्या अटी :

      i.        दुरुस्ती/नुतनीकरणासाठी अर्ज दाखल केलेल्या संस्थेच्या तालीम/कुस्ती केंद्राचा दुरुस्तीपुर्वी

        किमान १० वर्षे सतत वापर असावा.

      ii.      दुरुस्ती व नुतनीकरणाची आवश्यकतेबाबतचे प्रमाणपत्र जिल्हा क्रीडा अधिकारी यांनी द्यावे.

      iii.    उपरोक्त दुरुस्ती किंवा नुतनीकरणास संबंधित ग्रामपंचायत/नगरपरिषद/नगरपालिका

        महानगरपालिका यांची परवानगी घेणे बंधनकारक राहील.

५.     अनुदानासाठी अर्ज करण्याची पध्दत :

       अनुदान मंजूरीसाठी विहित नमुन्यातील अर्ज खालील कागदपत्रांसह संबंधित जिल्हा क्रीडा अधिकारी यांच्याकडे सादर करणे आवश्यक राहील. विहित  नमुन्यातील अर्ज व शासन निर्णयातील सर्व बाबींची तपासणी करुन सविस्तर अहवाल संबंधीत जिल्हा क्रीडा अधिकारी यांनी त्यांच्या अभिप्रायासहित व खालील कागदपत्रांसहीत विभागीय उपसंचालक, क्रीडा यांचे मार्फत आयुक्त/संचालक, क्रीडा व युवक सेवा यांच्याकडे खालील कागदपत्रांसह मान्यतेसाठी सादर करावा.

                     i.        संस्थेचे सार्वजनिक विश्वस्त अधिनियम, १९५० किंवा संस्था अधिनियम, १८६० अन्वये नोंदणी प्रमाणापत्राची सत्यप्रत.

                   ii.        जागेच्या मालकी हक्क पुराव्यासाठी ७/१२ चा उतारा किंवा करारावर असलेल्या जागेबाबत पुरावा दर्शविणारे करारपत्र/आदेश पत्र मात्र सदरचे कागदपत्र नोंदणीकृत (रजिस्टर्ड) दस्ताऐवज असणे आवश्यक आहे. शासकीय अनुदान घेण्याविषयी तालीम/कुस्ती केंद्र, बांधकामावर/साहित्य खरेदीवर, अनुदानाव्यतिरिक्त होणारा खर्च करण्याच्या संस्थेच्या कार्यकारिणीच्या ठरावाची सत्यप्रत व त्याबाबतचे हमीपत्र.

                  iii.        अनुदानाच्या बाबीमध्ये नमुद केलेल्य तालीम/कुस्ती केंद्राच्या बांधकामाच्या/नुतनीकरणाचे खर्चाचे अंदाजपत्रक व आराखडा, सक्षम अभियंता/वास्तू विशारद तज्ञ यांनी मान्य केलेले असावे.

                  iv.        बांधकामासाठी मंजूर अनुदान वितरीत झाल्यापासून एक वर्षात तालीम/कुस्ती केंद्र बांधकाम पूर्णत्वाचा दाखला (सक्षम अभियंत्याने/वास्तूशिल्पतज्ञाने प्रमाणित केलेला), संबंधीत जिल्हा क्रीडा अधिकारी कार्यालयास सादर करणे बंधनकारक राहील अन्यथा मंजूर अनुदान जमीन महसूल संहितेखाली (आर.आर.सी.) सव्याज संबंधीत संस्थेकडून वसूल करण्यात येईल.

या शासन निर्णयातील तरतूदी निर्णयाच्या दिनांकापासून लागू राहतील.

या योजनेकरिता होणारा खर्च “२२०४-क्रीडा व युवक सेवा-१०४-क्रीडा व खेळ, (०८) खेळ व खेळाडूंना सहाय्य, ०३ तालीम, कुस्ती केंद्राचा विकास करण्यासाठी विविध सुविधा पुरविणे (२२०४ ५४७५)-३१ सहाय्यक अनुदाने (वेतनेतर) या लेखाशीर्षाखाली टाकण्यात यावा. या प्रयोजनार्थ संचालक, क्रीडा व युवक सेवा यांना मंजूरी देणारे अधिकारी तसेच “आहरण व संवितरण अधिकारी” म्हणून घोषित करण्यात येत आहे. सदरहू शासन निर्णय नियोजन विभागाच्या संमतीने तसेच वित्त विभागाच्या अनौपचारिक क्रमांक अनौस-४०२/व्यय-५ दिनांक १७.४.२०१३ अन्वये मिळालेल्या सहमतीने निर्गमित करण्यात येत आहे.

सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashatra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यांत आला असून त्याचा संकेतांक २०१४०३०११७५५४८८६२१ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यांत येत आहे.

       महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने.

                                                            (रा.चं. पाटील)

                                                      अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन