नवीन स्टार्टअप धोरण तयार करण्याचा निर्णय

 नवीन स्टार्टअप धोरण तयार करण्याचा निर्णय

- कौशल्य विकास मंत्री मंगलप्रभात लोढा

आज महाराष्ट्रात देशातील सर्वाधिक स्टार्टअप्स आहेत. पण येणाऱ्या काळात ही चळवळ शहरातून गावापर्यंत पोहोचली पाहिजे. स्टार्टअप ही केवळ तंत्रज्ञानापुरती मर्यादित न राहता, ग्रामीण भागातील समस्या सोडवणारी शक्ती बनली पाहिजे. त्याचबरोबर नवीन स्टार्टअप धोरण तयार करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. हे धोरण केवळ शहरी भागापुरते मर्यादित न ठेवता, गावखेड्यांपर्यंत पोहोचवण्याचा शासनाचा प्रयत्न असेल. स्टार्टअप क्षेत्र जन चळवळ बनावी, यासाठी हे धोरण तयार केले जात असून, त्यावर नागरिकांकडून मते मागविली असल्याचे कौशल्य, रोजगार, उद्योजकता व नावीन्यता मंत्री मंगलप्रभात लोढा यांनी सांगितले.

यावेळी एनआयओचे संचालक प्रा.सिंह, एनसीएलचे संचालक डॉ.लेले, नीरीचे संचालक आणि डॉ.वेंकट मोहन यांनी मनोगत व्यक्त केले.

स्टार्टअप क्षेत्रात भारताची झेप, लहान शहरांमधून उदय

 स्टार्टअप क्षेत्रात भारताची झेप, लहान शहरांमधून उदय

- केंद्रीय राज्यमंत्री डॉ.जितेंद्र सिंग

भारत सरकारने स्टार्टअप संस्कृतीला प्रोत्साहन देण्यासाठी नवे मार्ग आखले आहेत. लहान शहरांमधून येणाऱ्या स्टार्टअप्सचा मोठा वाटा लक्षात घेता, सरकारच्या विविध योजनांचा फायदा सर्वांनी घ्यावा, असे केंद्रीय राज्यमंत्री डॉ.जितेंद्र सिंग यांनी सांगितले.

मागील १० वर्षांत भारत ‘फ्रॅजाइल फाइव्ह’ देशांमधून बाहेर येत थेट ‘टॉप फाइव्ह’ अर्थव्यवस्थांमध्ये पोहोचला आहे. ग्लोबल इनोव्हेशन इंडेक्समध्ये भारताने ८१व्या क्रमांकावरून थेट ३९व्या क्रमांकावर झेप घेतली आहे. देशभरात सुमारे २.५ लाख स्टार्टअप्स सक्रिय असून, यापैकी ४९ टक्के सूरत, अहमदाबाद, अमृतसर, चंदीगड अशा लहान शहरांतून उदयास आले आहेत.

सध्या देशात ६४,४८० पेटंट्स फाइल झाले आहेत, ज्यापैकी ५६ टक्के पेटंट्स हे भारतातच शिक्षण घेतलेल्या, येथेच काम करणाऱ्या भारतीयांनी दाखल केले आहेत. ही बदलती मानसिकता आणि संधींचा विस्तार भारताला आत्मनिर्भर बनवत आहे. यासाठी सरकारने अनेक योजना सुरू केल्या आहेत. निधी योजना, नॅशनल इनिशिएटिव्ह फॉर डेवलपमेंट अँड हार्नेसिंग इनोव्हेशन (NIDHI) अशा उपक्रमांतून आर्थिक, तांत्रिक व मार्गदर्शन साहाय्य दिले जात आहे. विशेष म्हणजे आता वयोवृद्ध व दिव्यांग नागरिकांसाठीही स्टार्टअप संधी उपलब्ध असल्याचे त्यांनी सांगितले.

जैव तंत्रज्ञान, समुद्र आधारित संसाधने (Marine Startups), कृषी तंत्रज्ञान (Agri-Tech) यांसारख्या नव्या क्षेत्रांतून पुढील २५ वर्षांत भारताच्या अर्थव्यवस्थेची वाढ अपेक्षित आहे. कृषी क्षेत्राचा जीडीपी वरील वाटा सध्या ३०-४० टक्के असून तो वाढविण्यासाठी तंत्रज्ञानाचा वापर गरजेचा आहे. युवा पिढीने स्टार्टअप क्षेत्रात सक्रिय सहभाग घ्यावा, आणि ‘विकसित भारत 2047’ या स्वप्नपूर्तीसाठी आपली जबाबदारी स्वीकारावी, असे आवाहन केंद्रीय राज्यमंत्री डॉ.सिंग यांनीं केले.

महाराष्ट्र ही देशाची स्टार्टअप राजधानी

 महाराष्ट्र ही देशाची स्टार्टअप राजधानी

- मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

स्टार्टअप कॉन्क्लेव 2025 चे उद्घाटन

 

मुंबई, दि. 20 : गुंतवणूक आणि स्टार्टअप्सच्या संख्येच्या बाबतीत महाराष्ट्र देशात आघाडीवर आहे. राज्य सरकारने स्टार्टअपसाठीची इको सिस्टिम उभी करण्यासाठी 120 कोटी रुपयांचा ‘फंड ऑफ फंड्स’ तयार केला आहे, ज्याद्वारे आर्थिक सक्षम आणि विक्रीयोग्य स्टार्टअप्सना आर्थिक मदत दिली जात असल्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितले.

‘सीएसआयआर’ आणि तीन प्रमुख वैज्ञानिक संस्थांच्या संयुक्त विद्यमाने आयोजित स्टार्टअप कॉन्क्लेव 2025 चे उद्घाटन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या हस्ते गोरेगाव येथील नेस्को सेंटर येथे करण्यात आले. यावेळी केंद्रीय विज्ञान आणि तंत्रज्ञान राज्यमंत्री डॉ.जितेंद्र सिंग, कौशल्य विकास आणि उद्योजकता मंत्री मंगल प्रभात लोढा, ‘एनआयओ’चे संचालक प्रा.सुनील कुमार सिंह, ‘एनसीएल’चे संचालक डॉ.आशीष लेले, ‘नीरी’चे संचालक आणि डॉ.एस. वेंकट मोहन, स्टार्टअप उद्योजक, विद्यार्थी आदी उपस्थित होते.

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले की, महाराष्ट्राला समृद्ध समुद्रकिनारा लाभला असून येथे सागरी अर्थव्यवस्थेसाठी अफाट शक्यता आहेत. या आधारे हजारो स्टार्टअप्स उभे राहून नवीन व्यवसाय संधी निर्माण होऊ शकतात. त्याचबरोबर, किनारपट्टीची स्वच्छता कशी राखता येईल, मरीन इकॉनॉमीमध्ये शाश्वतता कशी आणता येईल, या प्रत्येक गोष्टीसाठी नाविन्यपूर्ण विचार आणि उपायांची गरज असून ‘स्टार्टअप’साठी ही एक मोठी संधी आहे. आज मरीन रोबोटिक्ससारख्या नवकल्पनांवर भर दिला जात आहे, जे अत्यंत महत्त्वाचे आहे.

अनेक संस्था सॉलिड आणि लिक्विड वेस्ट मॅनेजमेंटमध्ये सतत नवे प्रयोग करत आहेत. समुद्र, नद्या किंवा नाले यामधील प्रदूषणाचा बहुतांश भाग हा औद्योगिक नसून, जास्तीत जास्त प्रदूषण अन्य तयार होणाऱ्या कचऱ्यामुळे होते. जर आपण शाश्वत तंत्रज्ञानाच्या साहाय्याने या कचऱ्यावर योग्य प्रक्रिया करू शकलो, तर पूर्वीप्रमाणेच आपले जलस्रोत स्वच्छ ठेवणे शक्य होईल. म्हणूनच या संपूर्ण क्षेत्रात नाविन्यपूर्ण तंत्रज्ञान आणि स्टार्ट-अप्सची अत्यंत गरज आहे.

आज भारतातील स्टार्टअप इकोसिस्टम जगातील सर्वात वेगाने वाढणाऱ्या इकोसिस्ट‍िमपैकी एक आहे. चीननंतर भारतात सर्वाधिक स्टार्टअप्स उदयाला आले असून, भविष्यात भारत जगातील सर्वात मोठी स्टार्टअप शक्ती बनेल. नवी मुंबईत 300 एकरमध्ये देशातील सर्वात आधुनिक ‘इनोव्हेशन सिटी’ उभारण्याचे काम सुरू आहे. येथे विज्ञान, तंत्रज्ञान, जैव तंत्रज्ञान, डेटा सायन्स आणि अ‍ॅडव्हान्स मॅन्युफॅक्चरिंग क्षेत्रातील स्टार्टअप्सना इनक्यूबेट केले जाणार आहे. यासोबतच जागतिक दर्जाच्या 12 विद्यापीठांचे कॅंपस असलेली ‘एज्यु-सिटी’ देखील उभारली जाणार असून, त्यात एक लाख विद्यार्थी शिक्षण घेतील.

मुख्यमंत्री श्री.फडणवीस यांनी सर्क्युलर इकॉनॉमीचा विशेष उल्लेख करत सांगितले की, कृषी क्षेत्रात मोठ्या प्रमाणावर स्टार्टअप्स उदयास येत आहेत. महाराष्ट्राला देशाच्या स्टार्टअप क्रांतीत अग्रणी बनवण्याचा संकल्प आहे. केंद्र आणि राज्य सरकारच्या संयुक्त प्रयत्नातून आपण शिक्षण व इनोव्हेशन क्षेत्रात नेतृत्व करणार असल्याचेही मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी सांगितले.

आत्मनिर्भर भारताच्या ताकदीची ऑपरेशन सिंदूरच्या यशातून प्रचीती

 आत्मनिर्भर भारताच्या ताकदीची

ऑपरेशन सिंदूरच्या यशातून प्रचीती

            - मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

      

 खापरखेड्यात तिरंगा यात्रेचे आयोजन

 

नागपूर दि.18: ऑपरेशन सिंदूर यशस्वी करताना भारतीय सैन्याने पाकिस्तानचा एकही हल्ला सफल होऊ दिला नाही. देशातच निर्माण केलेली शस्त्रे वापरून जिंकलेल्या या युद्धाने भारताची ताकद व प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांच्या 'आत्मनिर्भर भारता'ची झलक संपूर्ण जगाला दिसली आहे. ही आपल्यासाठी अत्यंत अभिमानाची बाब असल्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आज येथे सांगितले.

 

ऑपरेशन सिंदूर मोहिमेच्या यशानिमित्त खापरखेडा (नागपूर) येथे आयोजित तिरंगा रॅलीप्रसंगी मुख्यमंत्री फडणवीस बोलत होते. राज्याचे महसूल मंत्री तथा पालकमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे, आमदार आशिष देशमुख, चरणसिंग ठाकूर यावेळी उपस्थित होते.

 

प्रत्येकाच्या हृदयात राष्ट्रप्रेमाची भावना जागृत करण्यासाठी व आपल्या वीर जवानांप्रती कृतज्ञता प्रतीत व्हावी यासाठी तिरंगा रॅलीचे आयोजन करण्यात आल्याचे सांगून मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले, पहलगाम येथे झालेल्या दहशतवादी हल्ल्याचा सूत्रधार असणाऱ्या पाकिस्तानला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वात ऑपरेशन सिंदूर राबवून चोख उत्तर देण्यात आले आहे. देशावरील कोणताही हल्ला यापुढे सहन केला जाणार नाही. त्याला तात्काळ कडक उत्तर दिले जाईल, हा संदेश या निमित्ताने आपण दिला आहे. ही  मोहीम यशस्वी करण्यासाठी शौर्य गाजवणाऱ्या आपल्या वीर जवानांप्रती तिरंगा यात्रेच्या माध्यमातून कृतज्ञता व्यक्त करूया, असे आवाहनही मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी केले.

 

युद्धात वीरगती प्राप्त झालेल्या जवानांना मानवंदना देत व संपूर्ण देश त्यांच्या कुटुंबियांच्या पाठीशी खंबीरपणे उभा असल्याचे सांगून मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले,  दहशतवाद्यांचे पाकिस्तानातील अड्डे उद्ध्वस्त करण्यासाठी भारताने अत्यंत आक्रमक कारवाई केल्याने या युद्धाची परिणीती पाकिस्तानने केलेल्या युद्धबंदीच्या मागणीने झाली. हा संपूर्ण देशाचा विजय आहे.

 

श्री बावनकुळे म्हणाले, या यात्रेच्या माध्यमातून सर्वधर्मसमभाव व देशाच्या एकतेचे दर्शन होत आहे. ही यात्रा आपल्या सैनिकांनी दाखवलेल्या कर्तृत्वाप्रती कृतज्ञता आणि अभिमान दर्शवत आहे.

 

अण्णा मोड परिसर ते रेल्वे क्रॉसिंग मार्गावर निघालेल्या या तिरंगा यात्रेत मोठ्या संख्येने नागरिक सहभागी झाले होते.

Maharashtra Governor praises the educational work of Sree Narayana Mandira Samiti for the poor

 Maharashtra Governor praises the educational work of Sree Narayana Mandira Samiti for the poor

 

Mumbai, 19 May : Maharashtra Governor C P Radhakrishnan was all praise for the work of the Sree Narayana Mandira Samiti for the education of the poor and the underprivileged sections of society and remarked that the nation needed more such institutions that would work for the poor.

The Governor was speaking at the 61st Anniversary of the Sree Narayana Mandira Samiti, an educational and charitable trust at the Sree Narayana Education Complex, Chembur, Mumbai on Sun (18 May).

The Governor said were it not for Sree Narayana Guru, Sanatana Dharma would not have survived in Kerala. He said Kerala had run to the rescue of the nation whenever the Sanatana Dharma was in difficulty. In this connection, he recalled the work done by Adi Sankaracharya of Kaladi.

The Governor said Narayana Guru dedicated his life for reforming society and establishing equality for all human beings.

MP Sanjay Dina Patil said his association with the Sree Narayana Mandira Samiti is now running into the third generation. He added that even his late father Dina Patil was closely associated with the institution. He said other institutions should take inspiration from the work for the poor done by Sree Narayana Mandira Samiti.

The Governor released the souvenir of the Samiti and offered prayers at the temple of Sree Narayana Guru.

President of Sree Narayana Mandira Samiti M I Damodaran, Chairman N Mohandas, Deputy Secretary to the Governor S.Ramamoorthy, Vice Chairman of the Samiti S. Chandrababu, General Secretary O K Prasad and others were present.

0000

चेंबूरच्या श्री नारायण मंदिर समितीचे शैक्षणिक कार्य कौतुकास्पद

 चेंबूरच्या श्री नारायण मंदिर समितीचे शैक्षणिक कार्य कौतुकास्पद

- राज्यपाल सी. पी. राधाकृष्णन

 

मुंबई, दि. १९ : चेंबूर येथे गेल्या ६१ वर्षांपासून शैक्षणिक कार्य करीत असलेल्या श्री नारायण मंदिर समितीचे सर्वसामान्य कुटुंबातील विद्यार्थ्यांना गुणवत्तापूर्ण शिक्षण देण्याचे कार्य कौतुकास्पद आहे. विद्यार्थ्यांना शिक्षित करणाऱ्या अशा संस्थांची समाजाला अधिक गरज आहे, असे प्रतिपादन राज्यपाल सी.पी.राधाकृष्णन यांनी केले.

राज्यपालांच्या उपस्थितीत चेंबूर येथील श्री नारायण मंदिर समिती या सामाजिक शैक्षणिक संस्थेचा ६१ वा वर्धापन दिन आयोजित करण्यात आला होता, त्यावेळी राज्यपाल श्री.राधाकृष्णन बोलत होते. यावेळी श्री नारायण मंदिर समितीचे अध्यक्ष एन.मोहनदास, राज्यपालांचे उपसचिव एस. राममूर्ती, समितीचे उपाध्यक्ष एस. चंद्राबाबू, इतर पदाधिकारी तसेच शिक्षक व निमंत्रित उपस्थित होते.

राज्यपाल श्री.राधाकृष्णन म्हणाले की, संस्थेने  नऊ हजाराहून अधिक विद्यार्थ्यांना शिक्षण देऊन त्यांच्या जीवनात आमूलाग्र परिवर्तन घडवून आणले आहे. नारायण गुरु यांनी जातीभेद व धर्मभेद विरहित समाजाची संकल्पना मांडली व समतेचा पुरस्कार केला. त्यांची शिकवण अंगीकारली तर आपण निश्चितपणे अधिक प्रगती करु.

            श्री नारायण मंदिर समिती शिक्षण संस्था गेल्या सहा दशकांपासून गोरगरीब विद्यार्थ्यांसाठी आधुनिक शिक्षणाची व्यवस्था करीत आहे.  वडील दीना बामा पाटील यांच्यापासून आपण संस्थेसोबत कार्य करीत आहोत. या संस्थेच्या कार्यातून इतर शैक्षणिक संस्थांनी प्रेरणा घ्यावी, असे आवाहन खासदार संजय दीना पाटील यांनी यावेळी केले.

यावेळी राज्यपालांच्या हस्ते संस्थेच्या स्मरणिकेचे प्रकाशन करण्यात आले तसेच माजी पदाधिकाऱ्यांचा सत्कार करण्यात आला. सुरुवातीला राज्यपालांनी संस्थेच्या आवारातील श्री नारायण गुरु मंदिरात जाऊन नारायण गुरूंची आरती पूजा केली. 

संस्थेचे महासचिव ओ.के.प्रसाद यांनी प्रास्ताविक केले तर अध्यक्ष एम.आय.दामोदरन  यांनी संस्थेच्या कार्याची माहिती दिली. समितीचे उपाध्यक्ष एस. चंद्राबाबू यांनी आभारप्रदर्शन केले.

0000

योजनांच्या प्रभावी अंमलबजावणीत विधानमंडळ समित्यांचे स्थान मोलाचे

 योजनांच्या प्रभावी अंमलबजावणीत

विधानमंडळ समित्यांचे स्थान मोलाचे

— मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

• विधानमंडळ समित्या प्रशासन समजून घेण्यासाठी उत्तम व्यवस्था
• विधानमंडळ विविध समित्यांचे उद्घाटन

 

मुंबई, दि. १९ : विधानसभा आणि विधानपरिषद कामकाजात तसेच शासनाच्य विविध योजनांच्या प्रभावी अंमलबजावणीत विधानमंडळ समित्यांचे स्थान मोलाचे आहे. विधिमंडळ समित्या संसदीय लोकशाहीचा एक महत्वाचा भाग आहे. या समित्यांना कार्य करताना विशेष अधिकार प्राप्त असतात. प्रशासन समजून घेण्यासाठी आणि कामकाजाचा सूक्ष्म अभ्यास करण्यासाठी विधिमंडळ समित्या ही एक उत्तम व्यवस्था आहे, असे प्रतिपादन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केले.

सन २०२४-२५ या वर्षासाठी गठीत करण्यात आलेल्या विधिमंडळ समित्यांचे उद्घाटन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या प्रमुख उपस्थितीत करण्यात आले. यावेळी विधानपरिषद सभापती प्रा.राम शिंदे, विधानसभा अध्यक्ष ॲड.राहुल नार्वेकर, विधानपरिषद उपसभापती डॉ. नीलम गोऱ्हे, विधानसभा उपाध्यक्ष अण्णा बनसोडे, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, राज्यमंत्री ॲड.आशीष जयस्वाल, विविध समित्यांचे प्रमुख, विधिमंडळाचे सचिव जितेंद्र भोळे आदी उपस्थित होते.

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले की,  विधानमंडळाचे कामकाज केवळ सभागृहातच चालत नाही, तर समित्यांच्या माध्यमातूनही  चालत असते.  सभागृहामध्ये वेळेचे बंधन असल्यामुळे अनेकदा एखाद्या विषयावर सखोल चर्चा करता येत नाही. अशा वेळी समित्या त्या विषयाचा सखोल अभ्यास करून संबंधित विषयाला न्याय देतात. ज्यावेळी कॅगचा अहवाल विधानमंडळासमोर मांडला जातो. त्यामध्ये लेखापरीक्षण व निरीक्षणे नोंदवलेली असतात. अशावेळी संबंधित विभागांच्या सचिवांकडून माहिती मागवली जाते, सत्यता तपासली जाते आणि त्यानंतर अंतिम अहवाल सभागृहात सादर केला जातो.

विनंती अर्ज समितीचे महत्त्व अधोरेखित करताना, मुख्यमंत्री फडणवीस  म्हणाले की, पूर्वी या

समितीला काम नाही असे समजलं जायचे  मात्र, मी स्वतः पहिला विनंती अर्ज नागपूरमध्ये पोलिसांचे शासकीय निवास, झोपडपट्टीतील लोकांना मालकी हक्काचे पट्टे, व ‘नॉन-क्रिमी लेयर’ची मर्यादा वाढविण्यासंदर्भात केला. या अर्जाच्या अहवालावर आधारित शासनाने पहिल्यांदा शासन निर्णय (जीआर) काढला आणि झोपडपट्टीवासीयांना मालकी हक्काचे पट्टे मिळाले. समित्यांमधील सदस्यांचा सहभाग शासन आणि विधिमंडळ यांना समृद्ध करतो. असे सांगून सर्वांना  शुभेच्छा देऊन मुख्यमंत्री श्री.फडणवीस यांनी सर्व समित्यांचे प्रमुख व सदस्य यांचे अभिनंदन केले.