पर्यटन, सेवाक्षेत्र आणि स्टार्ट-अप्सवरही बँकांनी लक्ष केंद्रित करावे

 पर्यटन, सेवाक्षेत्र आणि स्टार्ट-अप्सवरही बँकांनी लक्ष केंद्रित करावे

मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले की, महाराष्ट्राने अर्धा ट्रिलीयन अर्थव्यवस्थेचा टप्पा पार केला असून एक ट्रिलीयन अर्थव्यवस्था होण्याकडे वेगाने वाटचाल सुरू आहे. एक ट्रिलीयन अर्थव्यवस्था होण्यामध्ये बँकांची भूमिका महत्वाची आहे. थेट परकीय गुंतवणुकीमध्ये महाराष्ट्र प्रथम क्रमांकावर आहे. दावोसमधून राज्यात 16 लाख कोटींची थेट गुंतवणूक आली आहे. महाराष्ट्र आता स्टार्टअप्सची राजधानी आहे. या क्षेत्राकडे ही बँकांनी लक्ष द्यावे. त्यातून मोठ्या प्रमाणावर रोजगार निर्मिती होणार आहे. ‘एमएसएमई’मध्येही राज्य प्रथम क्रमांकावर असून त्यामध्ये गुंतवणुकीस चांगल्या संधी आहेत. बँकांनी आणि शासनाने मिळून ‘एमएसएमई’च्या केंद्र आणि राज्याच्या योजनांचा लाभ लाभार्थ्यांपर्यंत पोहचवण्यासाठी एकत्र प्रयत्न करणे गरजेचे आहे. त्यामुळे राज्यासह देशाची अर्थव्यवस्था मजबूत होण्यास मदत होणार आहे. तसेच पर्यटन, सेवा क्षेत्र यावर बँकांनी प्रथमिकतेने लक्ष केंद्रीत करावे असेही मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी सांगितले.

राष्ट्रीयकृत बँकांनी कृषी कर्ज पुरवठा वाढवण्यावर भर द्यावा

 राष्ट्रीयकृत बँकांनी कृषी कर्ज पुरवठा वाढवण्यावर भर द्यावा

महाराष्ट्र हे देशातील आघाडीचे राज्य असल्याचे सांगून मुख्यमंत्री मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले की, शेतकरी हा राज्याचा कणा असून कृषी व्यवसाय हा राज्याच्या अर्थव्यवस्थेचा एक महत्वाचा भाग आहे. या भागाकडे दुर्लक्ष करणे योग्य नाही. त्यामुळे राष्ट्रीयकृत बँकांनी कृषी कर्ज पुरवठा वाढवण्यावर भर द्यावा. हवामान विभागाने यंदा चांगल्या पावसाचा अंदाज व्यक्त केला आहे. या पार्श्वभूमीवर बँकांनी शेतकऱ्यांना अधिक सहकार्य करायला हवे. चांगला पाऊस झाला की कृषी विकासदर चांगला असतो. याचा लाभ बँकांनीही घ्यावा आणि शेतकऱ्यांनाही द्यावा. कृषी क्षेत्रामध्ये सध्या गुंतवणूक धोरण राबवण्यात येत आहे. त्यामध्ये बँकांची भूमिका महत्त्वाची असून त्यांनी या गुंतवणूकीमध्ये सहभागी व्हावे. कृषी क्षेत्रामध्ये किमान 5 हजार कोटी प्रतिवर्षी गुंतवणुकीचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे. त्यामुळे या क्षेत्रामध्ये आता गुंतवणुकीला नवीन संधी उपलब्ध असणार आहेत. त्यामुळे बँकांनी शेतकऱ्यांना जास्तीतजास्त पतपुरवठा करावा. त्याचा बँकांना फायदाच होणार आहे. कृषी क्षेत्र आता फक्त सहाय्यक आणि पुनर्वसनात्मक असणार नाही तर एक व्यवसाय म्हणून त्याकडे पाहण्यात येईल. यामध्ये बँकांनी त्यांची भूमिका पार पाडावी. शेतकऱ्यांसाठी आणि या योजनांमध्ये चांगले काम करणाऱ्यांना सन्मानित करण्याचे धोरण ठरवावे. जेणेकरून आणखी चांगले काम करण्याची प्रेरणा मिळेल. जे चांगले काम करणार नाहीत त्यांच्यावर कडक कारवाई करण्याचे निर्देश मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी दिले.

शेतकऱ्यांना सिबिल स्कोअरची अट न घालता कर्ज पुरवठा करा

 शेतकऱ्यांना सिबिल स्कोअरची अट न घालता कर्ज पुरवठा करा

- मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

• कृषी कर्ज पुरवठ्यावरून मुख्यमंत्र्यांची बँकांना ताकीद
• सन 2025-26 च्या 44 लाख 76 हजार 804 कोटींच्या पत पुरवठा आराखड्यास मंजुरी

 

मुंबई, दि. 19 : शेतकऱ्यांना कृषी कर्जाचा पुरवठा झाला नाही तर त्याचे दुष्परिणाम अर्थव्यवस्थेसोबतच शेतकऱ्यांवरही होतात. त्यामुळे शेतकऱ्यांना सिबिल स्कोअर मागू नका. बँकांना यापूर्वीही यासंदर्भात सक्त ताकीद देण्यात आली आहे. यापूर्वी यासंदर्भात निर्देश न जुमानणाऱ्या बँकावर ‘एफआयआर’ देखील दाखल केले आहेत. रिझर्व्ह बँकेने सुद्धा कृषी कर्जाबाबत स्पष्टता दिली आहे. जर कोणती बँक शाखा सिबिल स्कोअर मागत असेल तर त्या शाखेवर कारवाई करण्यात येईल, असे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितले. तसेच कृषी कर्ज पुरवठा वाढवण्यासाठी राष्ट्रीयकृत बँकांनी विशेष प्रयत्न करून यंदाच्या वर्षी दिलेले उद्दिष्ट पूर्ण करावे, असे निर्देशही मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी दिले.

            राज्यस्तरीय बँकर्स समितीची 167 वी बैठक सह्याद्री अतिथीगृह येथे झाली. यावेळी राज्याचा सन 2025 -26 या वित्तीय वर्षाचा 44 लाख 76 हजार 804 कोटी रुपयांचा पतपुरवठा आराखडाही बैठकीत मंजूर करण्यात आला.

विधिमंडळ समित्या लोकशाहीच्या आत्म्याचे प्रतिबिंब

 विधिमंडळ समित्या लोकशाहीच्या आत्म्याचे प्रतिबिंब

— उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे

आजपासून समित्यांच्या कामकाजाला सुरुवात होत आहे. या केवळ समित्या नसून त्या लघुविधानमंडळ' आहेत. या समित्या लोकशाहीच्या आत्म्याचे प्रतिबिंब आहेत. एखाद्या महत्त्वाच्या प्रश्नावर समित्या अतिशय महत्त्वाची भूमिका बजावत असतात. समित्यांना संविधानाने विशेष अधिकार दिले आहेत. तंत्रज्ञानाच्या मदतीने डिजिटल सभा कशा आयोजित करता येतील, समित्यांचे निष्कर्ष जनतेपर्यंत कसे पोहोचवता येतील, तसेच समित्यांच्या कामकाजात अधिक पारदर्शकता कशी आणता येईल, याकडे लक्ष देणे अत्यावश्यक आहे, समित्यांच्या शिफारशींची अंमलबजावणी केली जाईल, वस्तुनिष्ठ माहितीच्या आधारावर या समित्या वेळोवेळी शासनाला सूचना करतील. संसदीय लोकशाहीत सत्ताधारी व विरोधी पक्ष यांनी समित्यांद्वारे एकत्र येऊन जनतेसाठी कार्य करणे आवश्यक आहे, असे मत उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी व्यक्त केले

खासगी आस्थापनांनी अंतर्गत तक्रार समितीची नोंदणी ३१ मे पर्यंत करण्याचे आवाहन

 खासगी आस्थापनांनी अंतर्गत तक्रार समितीची

नोंदणी ३१ मे पर्यंत करण्याचे आवाहन

मुंबई, दि. १९ : कामाच्या ठिकाणी महिलांच्या लैंगिक छळास प्रतिबंध करण्यासाठी खासगी आस्थापनांनी अंतर्गत तक्रार समिती स्थापन करणे बंधनकारक आहे. या समितीची नोंदणी शी बॉक्स या पोर्टलवर ३१ मे पर्यंत करणे करण्याचे आवाहन जिल्हा महिला व बाल विकास अधिकारी, मुंबई शहर आणि जिल्हा नोडल अधिकारी शोभा शेलार यांनी केले आहे.

नियमांचे पालन न केल्यास संबंधित आस्थापनांवर ५० हजार रुपयांपर्यंत दंडात्मक कारवाईची तरतूद आहे. केंद्र सरकारने सर्व खासगी आस्थापनांना SHE BOX पोर्टलवर अंतर्गत तक्रार समितीची माहिती नोंदविण्याचे निर्देश दिले आहेत. नोंदणीसाठी आस्थापनांनी https://shebox.wcd.gov.in या संकेतस्थळाला भेट देऊन, Private Head Office Registration या टॅबवर क्लिक करून आवश्यक माहिती भरावी व Submit करावे. मुंबई शहर जिल्ह्यातील सर्व खासगी आस्थापनांनी ही प्रक्रिया ३१ मे २०२५ पर्यंत पूर्ण करण्याचे आवाहन तसेच  अधिक माहिती व मार्गदर्शनासाठी संबंधित विभागाशी संपर्क साधावा, असे आवाहन करण्यात आले आहे.

भारत निवडणूक आयोगातर्फे झारखंडमधील ‘बीएलओ’ पर्यवेक्षकांसाठी प्रशिक्षण कार्यक्रम

 भारत निवडणूक आयोगातर्फे झारखंडमधील ‘बीएलओ’

पर्यवेक्षकांसाठी प्रशिक्षण कार्यक्रम

 

मुंबई, १९ : भारत निवडणूक आयोगातर्फे झारखंड राज्यातील निवडणूक प्रक्रियेतील अग्रभागी कार्यरत असलेल्या अधिकारी व कर्मचाऱ्यांसाठी दोन दिवसीय क्षमता-विकास प्रशिक्षण कार्यक्रमाची सुरुवात दिल्ली येथील इंडिया इंटरनॅशनल इन्स्टिट्यूट ऑफ डेमोक्रसी अँड इलेक्शन मॅनेजमेंट (IIIDEM) येथे करण्यात आली.

या कार्यक्रमाचे उद्घाटन भारताचे मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांनी केले. प्रशिक्षणात झारखंडमधून आलेले ४०२ सहभागी अधिकारी सहभागी झाले असून, यामध्ये जिल्हा निवडणूक अधिकारी (DEO), मतदार नोंदणी अधिकारी (ERO), BLO आणि पर्यवेक्षक यांचा समावेश आहे. मागील तीन महिन्यांत IIIDEM तर्फे देशभरातील ३००० पेक्षा अधिक निवडणूक कर्मचाऱ्यांना प्रशिक्षण देण्यात आले आहे.

मुख्य निवडणूक आयुक्त श्री.कुमार यांनी मतदार नोंदणीसाठी झारखंडमधील अधिकाऱ्यांनी केलेल्या उत्कृष्ट कार्याचे कौतुक केले. त्यांनी अधिकाऱ्यांना जनतेमध्ये मतदार यादी संदर्भातील प्रथम व द्वितीय अपील प्रक्रिया (आरपी कायदा १९५० च्या कलम २४(अ) आणि २४(ब)) बाबत जनजागृती करण्याचे आवाहन केले.

            जानेवारी २०२५ मध्ये पार पडलेल्या विशेष सारांश पुनरावलोकनानंतर झारखंडमधून कोणतीही अपील प्राप्त झाले नाही.

या प्रशिक्षणात सहभागी अधिकारी मतदार नोंदणी व निवडणूक प्रक्रिया संदर्भातील आणि कायदे लोकप्रतिनिधि कायदा १९५०, १९५१, मतदार नोंदणी नियम १९६०, निवडणूक नियम १९६१ यांचे प्रशिक्षण घेत आहेत. यामध्ये फॉर्म ६, ७ व ८ भरण्याचे प्रत्यक्ष सराव, घरोघरी सर्वेक्षणाचे अनुकरण, आणि Voter Helpline App व इतर आयटी साधनांचा वापर यांचा समावेश आहे.

याशिवाय, सहभागी अधिकाऱ्यांना EVM आणि VVPAT यंत्रांची तांत्रिक माहिती, तसेच मॉक पोल्सचे प्रत्यक्ष प्रशिक्षण दिले जाणार आहे, अशी माहिती भारत निवडणूक आयोगाने दिली आहे.

संयुक्त संसदीय समितीची समांतर निवडणुकांबाबत आढावा बैठक; विविध क्षेत्रातील तज्ज्ञांशी साधला संवाद

 संयुक्त संसदीय समितीची समांतर निवडणुकांबाबत

आढावा बैठक; विविध क्षेत्रातील तज्ज्ञांशी साधला संवाद

 

मुंबई, दि. १९ : संविधान (१२९वा दुरुस्ती) विधेयक, २०२४ आणि केंद्रशासित प्रदेश कायदे (दुरुस्ती) विधेयक, २०२४ संदर्भातील संयुक्त समितीची बैठक खासदार पी.पी.चौधरी यांच्या अध्यक्षतेखाली झाली. या बैठकीत एकत्रित निवडणुकांच्या संकल्पनेवर सविस्तर चर्चा झाली.

 

या चर्चेत मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री, विरोधी पक्षनेते तसेच विधानपरिषदेतील विरोधी पक्षनेते व इतर प्रमुख अधिकारी सहभागी झाले होते. समितीने समांतर निवडणुकांच्या संविधानिक, व्यवस्थापकीय आणि संभाव्य परिणामांबाबत सखोल चर्चा केली.

 

शासनाच्या स्थिरतेच्या अनुषंगाने, संविधानातील दहावी अनुसूची आणि पक्षांतरविरोधी कायद्यावरही चर्चा करण्यात आली. याशिवाय, महाराष्ट्र व गोवा बार कौन्सिल, मुंबई उच्च न्यायालय वकील संघटना, एमएनएलयू मुंबई, NSE, BSE, MACCIA आणि महाराष्ट्र अ‍ॅग्रो-इंडस्ट्रीज डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशनसह विविध संस्थांचे प्रतिनिधी उपस्थित होते.

 

एकत्रित निवडणुकांमुळे होणारे कायदेशीर व आर्थिक फायदे, तसेच धोरणात्मक स्थिरतेतून मिळणारे लाभ या मुद्द्यांवर विचारमंथन झाले. संबंधित संस्थांनी एकत्रित निवडणुकांवर अधिक सखोल अभ्यास करून समितीसमोर अहवाल सादर करणार असल्याचे सांगितले.

 

या बैठकीदरम्यान प्रसिद्ध चित्रपट निर्माते मधुर भांडारकर यांच्याशीही संवाद साधण्यात आला. यासंदर्भात त्यांनी आपली मते मांडली.

000