Monday, 19 May 2025

कृत्रिम बुद्धिमत्ता, ब्लॉकचेन, ड्रोन ही डिजिटल परिवर्तनाची पुढील लाट

 कृत्रिम बुद्धिमत्ताब्लॉकचेनड्रोन ही डिजिटल परिवर्तनाची पुढील लाट

                            - केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स आणि माहिती तंत्रज्ञान सचिव एस. कृष्णन

 

            मुंबईदि. 7 - कृत्रिम बुद्धिमत्ताब्लॉकचेनड्रोन ही डिजिटल परिवर्तनाची पुढील लाट असणार आहे. डिजिटीकरणाच्या या लाटेत शासकीय कार्यप्रणालीत आमूलाग्र सुधारणा होणार आहे. तंत्रज्ञानाच्या मदतीने नागरिकांना अधिक कार्यक्षम, सुरक्षित, आणि सुलभ सेवा मिळवून देणे हे शासनाचे उद्देश असल्याचे प्रतिपादन  केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स आणि माहिती तंत्रज्ञान सचिव एस. कृष्णन यांनी व्यक्त केले.

महाराष्ट्र शासनाच्या सामान्य प्रशासन विभागातर्फे प्रशासकीय अधिकारी-कर्मचारी यांच्यामध्ये प्रशिक्षण संस्कृती निर्माण करण्यासाठी आयोजित टेक वारी : महाराष्ट्र टेक लर्निंग वीक या उपक्रमांतर्गत श्री. कृष्णन यांचे फ्रंटियर तंत्रज्ञानाद्वारे प्रशासन नव्याने परिभाषित करणे याविषयावर व्याख्यान झाले. त्यावेळी श्री. कृष्णन बोलत होते. मंत्रालयाच्या त्रिमूर्ती प्रांगणात आयोजित या कार्यक्रमास मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसउपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांची प्रमुख उपस्थिती होती. यावेळी कपॅसिटी बिल्डिंग आयोगाच्या सदस्य अलका मित्तलउच्च व तंत्र शिक्षण विभागाचे अपर मुख्य सचिव वेणूगोपाल रेड्डी यांच्यासह विविध मंत्रीसचिव यावेळी उपस्थित होते.

            श्री. कृष्णन यांनी इंडिया डिजिटल मिशन अंतर्गत राबविण्यात येत असलेल्या विविध उपक्रमांची माहिती दिली. त्यामध्ये भाषिणी उपक्रमएआयड्रोनजीआयएसचा प्रभावी वापर आदींची माहिती दिली.

श्री. कृष्णन म्हणाले कीडिजिटीकरणाच्या क्षेत्रात नवनवीन तंत्रज्ञानाच्या वापराने कार्यप्रणाली सुधारण्यासाठी केंद्र शासन विविध उपाययोजनांवर विचार करत आहे. विशेषत: शासकीय प्रणालीतील प्रक्रियांमध्ये सुधारणा आणि नागरिकांच्या सेवा अधिक सुलभ करण्यासाठी कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआय), ब्लॉकचेन, ड्रोन, आणि जीआयएस सारख्या नव्या तंत्रज्ञानांच्या वापरावर भर देण्यात येत आहे. डिजिटल परिवर्तनाची लाट शासकीय कामांमध्ये अधिक कार्यक्षम, समावेशक आणि सुलभ करण्याच्या दृष्टीने उपयुक्त ठरू शकतेअसे श्री. कृष्णन यांनी यावेळी सांगितले.  

श्री. कृष्णन म्हणाले कीडिजिटाझेशनच्या या प्रक्रियेत अजूनही अनेक आव्हानांचा सामना करावा लागत आहे. ज्यात मॅन्युअल बॅकएंड प्रणाली आणि सायबर हल्ल्यांचे वाढते धोके यांचा समावेश आहे. सध्याच्या शासकीय प्रणालीमध्ये अनेक विभाग स्वतंत्रपणे कार्यरत असून त्यांचा समन्वय साधण्यात अडचणी येत आहेत. यावर सुधारणा करणे अत्यंत आवश्यक आहे. त्याच प्रमाणे शासकीय कामकाजात तंत्रज्ञानाचा वापर करताना सायबर सुरक्षा व डेटा सुरक्षेवरही भर देणे आवश्यक आहे.

आधुनिक तंत्रज्ञानाच्या मदतीने शासन आपल्या डिजिटल पायाभूत सुविधांमध्ये व्यापक सुधारणा करू इच्छित आहे.कुटुंब नोंदणी प्रणाली (Golden Record), राज्य डेटा एक्सचेंज प्लॅटफॉर्म, बॅकएंड ऑटोमेशन, तसेच नागरिकांना माहिती द्यायची आवश्यकता कमी करणे या महत्वाच्या सुधारणांवर काम सुरू आहेअसेही त्यांनी यावेळी सांगितले.

याशिवाय भाषिणी या प्रकल्पाद्वारे मोबाईल, व्हॉइस आणि स्थानिक भाषांमध्ये सेवा उपलब्ध करून नागरिकांना अधिक कार्यक्षम आणि सहजतेने सेवा देण्याचे काम सुरू आहे.

आधुनिक तंत्रज्ञानाच्या साह्याने स्मार्ट बैठकांचे आयोजन आवश्यक

 आधुनिक तंत्रज्ञानाच्या साह्याने स्मार्ट बैठकांचे आयोजन आवश्यक 

- झूम इंडियाचे वितरण व्यवस्थापक शैलेश रंगारी

 

मुंबईदि.७ : कोणतेही काम थांबत नाहीहे कोरोना काळात सर्वांना समजले आहे. या काळात सर्व क्षेत्रातील बैठका झूम ॲप्लीकेशनच्या माध्यमातून झाल्या. सर्व ठिकाणी विविध बैठकांसाठी आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करून स्मार्ट बैठकांचे आयोजन करणे आवश्यक आहेअसे प्रतिपादन झूम इंडियाचे वितरण व्यवस्थापक शैलेश रंगारी यांनी केले.

 

प्रशासकीय अधिकारी-कर्मचारी यांच्या कौशल्य विकासासाठी टेक वारी : महाराष्ट्र टेक लर्निंग वीक मंत्रालयात आयोजित करण्यात आला आहे. त्या अंतर्गत राज्यातील शासकीय कर्मचाऱ्यांची आधुनिक तंत्रज्ञानामध्ये क्षमता वृद्धिंगत होण्यासाठी स्मार्ट बैठक आयोजित करणे’ या विषयावर श्री. रंगारी यांनी मार्गदर्शन केले. यावेळी केंद्र शासनाच्या कपॅसिटी बिल्डिंग आयोगाच्या सदस्य अलका मित्तल उपस्थित होत्या.

 

वितरण व्यवस्थापक श्री. रंगारी म्हणालेकोणतीही बैठक ही बैठकपूर्वबैठकीदरम्यान आणि बैठकीनंतर या तीन टप्प्यांमध्ये विभागलेली असते. यासाठी आपण आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करून बैठकीला सामोरे गेले पाहिजे. याकरिता झूम अ‍ॅप्लिकेशनचे अनेक पर्याय उपलब्ध आहेत. झूम ॲप्लीकेशनचा वापर करून बैठकीसाठी लिंक तयार करणेव्हिडिओ कॉन्फरन्सिंग टूल वापरणेपीपीटी शेअर करणे आदी बाबत त्यांनी यावेळी सविस्तर माहिती दिली.

 

आज सर्व काही क्लाउड-बेस्ड झाले आहे. आजच्या काळात कार्यालयात प्रत्यक्ष जाऊन काम करणे अनिवार्य नाही. सर्व क्षेत्रांमध्ये विविध बैठका क्लाउडवर घेतल्या जातात. यासाठी मोबाइललॅपटॉप किंवा ब्राउझरवरूनही विविध अ‍ॅप्लिकेशन्स वापरू शकतो आणि आजच्या घडीला ब्राउझर-बेस्ड व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंग अ‍ॅप्लिकेशन्सही उपलब्ध असल्याचे त्यांनी यावेळी सांगितले.

नाशिक विभागाचा मत्स्यव्यवसाय मंत्री नितेश राणे यांनी घेतला आढावा नाशिक विभागाने मत्स्योत्पादनाचे उदिष्ट पूर्ण करावे

 नाशिक विभागाचा मत्स्यव्यवसाय मंत्री नितेश राणे यांनी घेतला आढावा

नाशिक विभागाने मत्स्योत्पादनाचे उदिष्ट पूर्ण करावे

-         मत्स्यव्यवसाय मंत्री नितेश राणे

 

मुंबई दि. ७ :- नाशिक विभागात मत्स्यव्यवसायास अधिक गती देऊन  विभागास दिलेले मत्स्योत्पादनाचे उदिष्ट पूर्ण करण्यासाठी प्रयत्न करावेतअशा सूचना मत्स्यव्यवसाय व बंदरे मंत्री नितेश राणे आज दिल्या.

 

मत्स्यव्यवसाय व बंदरे मंत्री श्री. राणे यांनी मंत्रालयात नाशिक मत्स्यव्यवसाय विभागाचा आढावा घेतला. यावेळी मत्स्यव्यवसाय आयुक्त किशोर तावडेसह आयुक्त (भूजल) अभय देशपांडेनाशिक विभागाचे प्रादेशिक उपायुक्त ना. वि. भादुले यांच्यासह नाशिक, अहिल्यानगरधुळेनंदुरबारजळगाव जिल्ह्यातील अधिकारी उपस्थित होते.

 

मंत्री श्री. राणे म्हणालेनाशिक विभागात मासेमारीसाठी ३३ हजार ७४७ तलाव असून  १ लाख २ हजार ७८७ हेक्टर जलक्षेत्र असल्याने मत्स्योत्पादनाची मोठी क्षमता आहे. नाशिक विभागातील सर्व जिल्ह्यांनी त्यांच्या कार्यक्षेत्रातील जल क्षेत्रात मत्स्योत्पादन वाढीसाठी सूक्ष्म नियोजन करावे. पाटबंधारे विभागाशी समन्वय साधून मासेमारी तलावातील गाळ काढण्याबाबत कार्यवाही करण्याच्या सूचनाही त्यांनी दिल्या.

 

मत्स्यव्यवसाय विभागाने मासेमारीचा ठेका दिलेल्या तलावात अनधिकृतपणे मासेमारी करणाऱ्यांविरुद्ध तत्काळ कारवाई करावीअसे निर्देश देऊन मत्स्यव्यवसाय मंत्री श्री. राणे म्हणालेविभागाच्या अधिकाऱ्यांनी मासेमारी तलावास नियमित भेटी देऊन याबाबतचा आढावा घ्यावा. मासेमारी तलाव नियमित भेटीबाबत प्रमाणित कार्यपद्धती (एसओपी) तयार करण्याच्या सूचनाही त्यांनी यावेळी दिल्या.

०००००

एकनाथ पोवार/विसंअ


 

समुद्र किनाऱ्यावर मच्छिमारांचा प्राधान्याने विचार

 समुद्र किनाऱ्यावर मच्छिमारांचा प्राधान्याने विचार

समुद्राच्या किनाऱ्यावर मच्छिमार समाजासाठी राखीव असलेली जागा गावठाणात समाविष्ट करण्याच्या प्रस्तावाबाबतही महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी मच्छिमारांची सध्याची जागा ही सीआरझेडमध्ये येत असून समुद्राच्या किनारी गावठाण करणे शक्य नाही. यासाठी जवळपास जागा पाहून त्याठिकाणी म्हाडाच्या माध्यमातून त्यांचे पुनर्वसन करण्याचा प्रयत्न केला जाईल. तसेच जास्तीत जास्त मोबदला कसा देता येईल याबाबतही विचार करू असे स्पष्ट केले.

00000

अधिवेशनापूर्वी एन.ए. टॅक्सबाबत दुरुस्ती

 अधिवेशनापूर्वी एन.ए. टॅक्सबाबत दुरुस्ती

मुंबई परिसरात एन. ए. टॅक्स नाहीतो रद्द करण्याचा निर्णय झाला आहे. मात्रत्याचा अध्यादेश निघालेला नाही. त्याबाबतचा अध्यादेश काढण्याचीही मागणी श्रीमती चौधरी यांनी केली. यावेळी जुलैमध्ये होणाऱ्या अधिवेशनापूर्वी कायद्यामध्ये दुरुस्ती करुन याबाबत निर्णय घेण्यात येईल असे आश्वासन महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी यावेळी सांगितले.

विरार – डहाणू रेल्वे चौपदरीकरणातील बाधितांना सानुग्रह अनुदान द्यावे,मिहान प्रकल्पातील पुनर्वसन धोरणानुसार नियोजन करुन सविस्तर

 विरार – डहाणू रेल्वे चौपदरीकरणातील बाधितांना सानुग्रह अनुदान द्यावे

  महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे

मिहान प्रकल्पातील पुनर्वसन धोरणानुसार नियोजन करुन सविस्तर

 प्रस्ताव सादर करण्याचे आदेश

 

मुंबई, दि. ७ : विरार – डहाणू रोड रेल्वे चौपदरीकरण व रेल्वे कारशेड बांधण्यासाठी प्रकल्पामधील सर्व्हे न. २१६ आसनगाव येथील कुटुंबे बाधित होत आहेत. यामधील  बाधितांना सानुग्रह अनुदान देण्यात यावे. याबाबत जिल्हा स्तरावर बैठक आयोजित करुन त्याचा अहवाल सादर करण्यात यावाअसे आदेश महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी दिले.

विरार – डहाणू येथील बाधित कुटुंबासोबतच इतर विषयांसंबंधात मंत्रालयातील दालनात आयोजित बैठकीत महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी हे आदेश दिले. बैठकीला आमदार मनिषा चौधरीठाणे आणि पालघरचे जिल्हाधिकारी उपस्थित होते.

महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे म्हणालेरेल्वेसाठी जमीन अधिग्रहीत केली जात असताना त्याठिकाणाच्या लोकांचे पुनर्वसन झाले पाहिजे. जर त्यांची घरे तिथे असतील तर त्याचा सर्व्हे करुन त्याचा योग्य मोबदला त्यांना मिळाला पाहिजे. जवळपास त्यांचे पुनर्वसन करता येईल का याचाही विचार होणे आवश्यक आहे. यासाठी नागपूरच्या मिहान प्रकल्पामध्ये ज्या पद्धतीने धोरण ठरविण्यात आलेत्यानुसार कार्यवाही करण्यात यावी.

तूर खरेदीसाठी पंधरा दिवसाची मुदतवाढ मिळावी -पणन मंत्री जयकुमार रावल यांची केंद्र सरकारकडे मागणी

 तूर खरेदीसाठी पंधरा दिवसाची मुदतवाढ मिळावी

       -पणन मंत्री जयकुमार रावल यांची केंद्र सरकारकडे मागणी

 

मुंबई दि. 07 :- राज्यातील तूर उत्पादक शेतकरी व लोकप्रतिनिधी यांची मागणी लक्षात घेता नाफेड व एनसीसीएफ यांच्या माध्यमातून सुरू असलेल्या तूर खरेदीची मुदत पंधरा दिवसांनी वाढवून मिळावीअशी मागणी पणन मंत्री जयकुमार रावल यांनी केंद्रीय कृषी आणि शेतकरी कल्याण मंत्रालयाकडे केली आहे. तसा प्रस्ताव पणन विभागाच्या माध्यमातून केंद्राला पाठविण्यात आला आहे.

 

राज्यात 1 लाख 37 हजार 458 शेतकऱ्यांची तूर खरेदीसाठी ऑनलाईन नोंदणी झालेली असून त्यापैकी 52 हजार 971 शेतकऱ्यांकडून 77 हजार 53 मेट्रिक टन तूर खरेदी करण्यात आलेली आहे. केंद्र सरकारच्या मार्गदर्शक सूचनेनुसार खरेदी प्रक्रियेसाठी 90 दिवसांची मुदत 13 मे 2025 रोजी संपत आहे. उर्वरित नोंदणीकृत शेतकऱ्यांची तूर हमीभावाने खरेदी होण्यासाठी मुदतवाढ मिळावी, अशी मागणी आहे. ही मागणी लक्षात घेता 13 मे 2025 पासून पुढे पंधरा दिवसाची मुदतवाढ केंद्र सरकारने वाढवून द्यावीअशी विनंती पणन मंत्री जयकुमार रावल यांनी केंद्र सरकारकडे केली आहे.

 

केंद्र सरकारने राज्याला सन 2024 -25 हंगामात पीपीएस अंतर्गत 2 लाख 97हजार 430 मेट्रिक टन तूर खरेदीला मंजुरी दिलेली आहे. त्याकरिता नाफेड व एनसीसीएफ या केंद्रीय नोडल संस्थांच्या माध्यमातून राज्यातील आठ राज्यस्तरीय नोडल संस्था मार्फत 764 खरेदी केंद्र राज्यात कार्यान्वित आहेत. त्या खरेदी केंद्रात आत्तापर्यंत 52 हजार 971 शेतकऱ्यांकडून 77 हजार 53 मेट्रिक टन तूर खरेदी करण्यात आली आहे.

 

राज्यात नाफेड आणि एनसीसीएफ च्या माध्यमातून 7550 रुपये हमीभावाने तुरीची खरेदी चालू आहे. सध्या बाजारात तुरीचे बाजार भाव कमी असल्याने हमीभावाचा मोठा फायदा शेतकऱ्यांना होत आहे. यामुळे उर्वरित शेतकऱ्यांची तूर हमीभावाने खरेदी व्हावी त्यासाठी तूर खरेदीला मुदतवाढ मिळावीअशी मागणी केंद्र सरकारकडे करण्यात आली आहे.

 

Featured post

Lakshvedhi