Monday, 19 May 2025

पिंपरी चिंचवड व निगडी येथील लोकमान्य रुग्णालयातील कर्मचाऱ्यांच्या प्रलंबित प्रश्नांचा अहवाल सादर करावा

 पिंपरी चिंचवड व निगडी येथील लोकमान्य रुग्णालयातील

कर्मचाऱ्यांच्या प्रलंबित प्रश्नांचा अहवाल सादर करावा

- विधानसभा उपाध्यक्ष अण्णा बनसोडे

 

मुंबईदि. 15 : पिंपरी चिंचवड व निगडी येथील लोकमान्य रुग्णालयातील कर्मचाऱ्यांचे अनेक प्रश्न दीर्घकाळापासून प्रलंबित आहेत. प्रशासकीय यंत्रणांनी या प्रकरणाची सखोल चौकशी करून अहवाल सादर करावाअसे निर्देश विधानसभा उपाध्यक्ष अण्णा बनसोडे  यांनी सबंधित यंत्रणेला दिले

 

विधानभवनात लोकमान्य हॉस्पिटल चिंचवड व निगडीपुणे येथील कर्मचाऱ्यांच्या प्रलंबित प्रश्नाबाबत आढावा घेण्यात आला. त्यावेळी विधानसभा उपाध्यक्ष अण्णा बनसोडे बोलत होते. यावेळी राष्ट्रीय श्रमिक आघाडी संघटनेचे अध्यक्ष यशवंत भोसलेकामगार आयुक्त एच.तुम्मोडपुणे विभागाचे अपर कामगार आयुक्त वा.व.वाघपुण्याचे विभागीय उपनिबंधक दिग्विजय आहेरपिंपरी चिंचवड महापालिकेचे आरोग्य वैद्यकीय अधिकारी लक्ष्मण गोफणे व संबंधित अधिकारी उपस्थित होते.

 

विधानसभा उपाध्यक्ष अण्णा बनसोडे म्हणालेपिंपरी चिंचवड व निगडी येथील लोकमान्य रुग्णालयातील कर्मचाऱ्यांच्या प्रलंबित प्रश्नांची चौकशी करून अहवाल सादर करण्यासाठी चौकशी पथकाची नेमणूक करण्यात यावी. यामध्ये  उपसंचालक आरोग्य सेवा पुणे मंडळपिंपरी चिंचवड महानगरपालिका वैद्यकीय अधिकारीपोलीस क्राईम विभाग पिंपरी चिंचवड महानगरपालिकेचे उपायुक्तअपर कामगार आयुक्त पुणेसहकारी संस्थेचे उपनिबंधकभविष्य निर्वाह निधी कार्यालयाचे अधिकारी यांचा समावेश करावा. या पथकाने चौकशी अहवाल तात्काळ सादर करावाअशा सूचना उपाध्यक्ष श्री. बनसोडे यांनी संबंधित अधिकाऱ्यांना दिल्या.

 

00000

मोहिनी राणे/ससं/


वृत्त क्र. 2030

 

नागरिकांनी नागरी संरक्षण दलात

स्वयंसेवक म्हणून सहभागी होण्याचे आवाहन

 

मुंबईदि. 15 : राज्यात जास्तीत जास्त नागरीकांनी नागरी संरक्षण दलात "स्वयंसेवक म्हणून सहभागी होणे आवश्यक आहे. पोलीस कुटुंबातील माजी सेवानिवृत्त पोलीस कर्मचारीपोलीस बॉईज आणि पोलीस कर्मचाऱ्यांच्या कुटूंबातील इतर सदस्यमाजी सैनिक यांना जास्तीत जास्त प्रमाणात नागरी संरक्षण स्वयंसेवक म्हणून सहभागी व्हावेअसे आवाहन करण्यात येत आहे.

नागरी संरक्षण कायदा 1968 नुसार वयाची 18 वर्षे पूर्ण असलेलेप्राथमिक शिक्षण पूर्ण केलेले नागरिक नागरी संरक्षण दलात स्वयंसेवक म्हणून काम करू शकतात. स्वयंसेवक पदासाठी  भारतीय नागरीक असणे आवश्यक आहे. तसेच पोलीस चारित्र्य पडताळणी अहवाल निरंक असावाशारीरिक व मानसिक दृष्ट्या सक्षम असावा.

आपआपल्या सोसायटी,  विभागामध्ये आस्थापनेत नागरी संरक्षण स्वयंसेवक म्हणून नोंदणी करून प्रशिक्षण घेण्यात यावे. त्याचप्रमाणे आपापल्या सोसायटी विभागामध्येआस्थापना यामध्ये नागरी संरक्षण दलातील अधिकारी कर्मचारी यांच्या मदतीने मॉकड्रिलचे आयोजन करण्यात यावे. आपल्या विभागातील विविध अति महत्वाचे व्यक्ती असलेल्या डॉक्टरइंजिनियरवकील आदींची नागरी संरक्षण दलामध्ये नोंदणी करून त्यांना प्रशिक्षण द्यावे. तसेच आपापल्या विभागातील कॉलेजमधील विद्यार्थीसोसायटी सुरक्षा रक्षक दलसामान्य नागरीक यांची जास्तीत जास्त संख्येने नागरी संरक्षण दलात मानद स्वरूपात स्वयंसेवक म्हणून सहभागी व्हावेअसे आवाहनही नागरिक संरक्षण विभागाच्यावतीने करण्यात येत आहे.

नायगाव येथे ज्ञानज्योती सावित्रीबाई फुले यांचे स्मारक व महिला प्रशिक्षण केंद्र उभारण्या संदर्भातील शासन

 नायगाव येथे ज्ञानज्योती सावित्रीबाई फुले यांचे स्मारक व

महिला प्रशिक्षण केंद्र उभारण्या संदर्भातील शासन निर्णय निर्गमित

 

       सातारा दि. १५ :  मौजे नायगाव ता.खंडाळा,जिल्हा सातारा येथे  ज्ञानज्योती सावित्रीबाई फुले स्मारक व महिला प्रशिक्षण केंद्र उभारण्यासाठी ग्रामविकास विभागांतर्गत "ज्ञानज्योती सावित्रीबाई फुले यांचे स्मारक व महिला प्रशिक्षण केंद्र" ही नवीन योजना राबवण्यास ग्रामविकास विभागाच्या १३ मे २०२५ रोजीच्या शासन निर्णयान्वये मान्यता देण्यात आली आहे.

आद्य शिक्षिका सावित्रीबाई फुले यांनी स्त्री शिक्षणासाठी केलेल्या अजरामर कार्यासाठी त्यांचे जन्मगाव नायगाव येथे त्यांचे भव्य असे स्मारक व महिला प्रशिक्षण केंद्र उभारण्याची घोषणा मुख्यमंत्री व ग्रामविकास मंत्री यांनी केली. त्याअनुषंगानेजिल्हाधिकारीसातारा यांनी २८ जानेवारी २०२५  पत्राद्वारेमौजे नायगाव ता. खंडाळा जि. सातारा येथे ज्ञानज्योती सावित्रीबाई फुले स्मारक व महिला प्रशिक्षण केंद्र उभारण्याबाबतचे रु.१४२.६० कोटी इतक्या रकमेचे  अंदाजपत्रक शासनास सादर केले.  त्यानुसार मौजे नायगाव ता. खंडाळा जि. सातारा येथे "ज्ञानज्योती सावित्रीबाई फुले स्मारक व महिला प्रशिक्षण केंद्र" उभारण्यासाठी ग्रामविकास विभागांतर्गत नवीन योजना सुरु करण्याचे व त्यासाठीचा खर्च भागविण्यासाठी  नवीन लेखाशीर्ष उघडण्याचे शासनाच्या विचाराधीन होते.

 सदर स्मारक उभारण्यासाठी तसेच प्रशिक्षण केंद्राचे प्रशासन व व्यवस्थापन यशस्वीरीत्या कार्यान्वित ठेवण्याकरिता जिल्हाधिकारीसातारा यांच्या अध्यक्षतेखाली संचालन समिती गठीत करण्यात येत आहे. सदर स्मारक व महिला प्रशिक्षण केंद्र बांधकामाच्या आराखड्यास प्रशासकीय मान्यता देण्याबाबतचा शासन निर्णय स्वतंत्ररित्या निर्गमित करण्यात येईल. तसेच महिला प्रशिक्षण केंद्रासंबंधीच्या सविस्तर सूचना स्वतंत्ररित्या निर्गमित करण्यात येतील.

सदर शासन निर्णय नियोजन विभागाच्या मान्यतेने वित्त विभागाच्या सहमतीनुसार निर्गमित करण्यात आला आहे. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध आहे. त्याचा संकेतांक २०२५०५१३१५१५२५०५४७२० असा आहे.

0000

स्थानिक स्वराज्य संस्थाच्या निवडणुकांसाठी वैधता प्रमाणपत्र सादर करण्यास मुदतवाढ

 स्थानिक स्वराज्य संस्थाच्या निवडणुकांसाठी

वैधता प्रमाणपत्र सादर करण्यास मुदतवाढ

 

मुंबई, दि. १५ : ग्रामपंचायतजिल्हा परिषद आणि पंचायत समित्यांमध्ये अनुसूचित जातीजमाती आणि मागासवर्गीयांसाठी राखीव असलेल्या जागांवर निवडणूक लढवायची असल्यासत्या व्यक्तींनी जातीचे प्रमाणपत्र आणि पडताळणी  समितीचे वैधता प्रमाणपत्र सादर करणे आवश्यक आहे. ही वैधता प्रमाणपत्रे सादर  करण्यासाठी अजून बारा महिन्यांची मुदतवाढ देण्यात आली असून या बाबतचा अध्यादेश राज्यपाल सी.पी.राधाकृष्णन यांच्या द्वारा ( महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार दि.३० एप्रिल २०२५ )  निर्गमित करण्यात आला आहे.

ग्रामपंचायतजिल्हा परिषद आणि पंचायत समित्यांमध्ये अनुसूचित जातीजमाती आणि मागासवर्गीयांसाठी राखीव असलेल्या जागांवर निवडणूक लढवायची असल्यासत्या व्यक्तींनी जातीचे प्रमाणपत्र आणि पडताळणी  समितीचे वैधता प्रमाणपत्र सादर करणे आवश्यक आहे. मात्र अनेकदा  उमेदवारांनी वेळेवर अर्ज करूनसुद्धापडताळणी समितीकडे कामाचे ओझे अधिक असल्यामुळे प्रमाणपत्र मिळायला वेळ लागतो. त्यामुळे अनेक निवडून आलेल्या सदस्यांना वेळेत वैधता प्रमाणपत्र मिळत नाही आणि ते अपात्र (निरर्ह) ठरवले जातात. ही अडचण लक्षात घेऊन,  महाराष्ट्र (ग्रामपंचायतजिल्हा परिषद आणि पंचायत समित्यांच्या विवक्षित निवडणूकांकरिता ) वैधता प्रमाणपत्र सादर  करण्याची  मुदत तात्पुरती वाढविणे अधिनियम २०२३ (२०२३ चा महा.३५)  याद्वारे  १२ महिन्यांकरता मुदतवाढ देण्यात आली होती.

 तरीदेखील अजूनही अकरा हजारांपेक्षा अधिक सदस्यांचे अर्ज समितीकडे प्रलंबित आहेतआणि फक्त पडताळणी समितीने वेळेत प्रमाणपत्र न दिल्यामुळे त्यांना पदावरून हटवले जाण्याची शक्यता आहे. ही परिस्थिती अन्यायकारक आहे आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या कामकाजात अडथळा निर्माण करते. त्यामुळेअशा सदस्यांना आणखी १२ महिने मुदत द्यावी जेणेकरून ते आपले वैधता प्रमाणपत्र सादर करू शकतील. तसेच केवळ  जात  पडताळणी  समिती कडून वेळेत वैधता प्रमाणपत्रे देण्यात न आल्याच्या कारणावरुन अशी पदे धारण करण्यापासून वंचित केले जाणार नाही याची सुनिश्चिती करणे आवश्यक असल्याने हा अध्यादेश निर्गमित करण्यात आला आहे.

श्रीक्षेत्र संत शिरोमणी सावता माळी महाराज संजीवन समाधीस “अ वर्ग” दर्जा देण्यासंदर्भात शासन निर्णय निर्गमित

 श्रीक्षेत्र संत शिरोमणी सावता माळी महाराज संजीवन समाधीस

अ वर्ग दर्जा देण्यासंदर्भात शासन निर्णय निर्गमित

            मुंबई, दि. १५ : श्रीक्षेत्र संत शिरोमणी सावता माळी महाराज संजीवन समाधीअरणता. माढाजि. सोलापूर या तीर्थक्षेत्रास विशेष बाब म्हणून तीर्थक्षेत्राचा "अ वर्ग" दर्जा या बाबतचा शासन निर्णय ग्राम विकास विभागामार्फत १३ मे २०२५ रोजी निर्गमित करण्यात आला आहे.

ग्रामीण भागातील तीर्थक्षेत्र विकास आराखड्यांना मान्यता देण्याच्या अनुषंगाने मुख्यमंत्री यांच्या अध्यक्षतेखाली ५ सप्टेंबर २०२४ रोजी शिखर समितीची बैठक घेण्यात आली होती. या शिखर समितीच्या बैठकीतील निर्णयानुसार श्रीक्षेत्र संत शिरोमणी सावता माळी महाराज संजीवन समाधीअरणया तीर्थक्षेत्रास ‘अ’ वर्ग देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती.  त्यानुसार या बाबतचा शासन निर्णय ग्राम विकासाने निर्गमित केला असून हा शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध आहे. त्याचा संकेतांक २०२५०५१३१४४५०९०५७७२०  असा आहे

राज्य आपत्ती कार्य केंद्रास अमेरिकन वाणिज्य दूतावासाच्या शिष्टमंडळाची भेट

 राज्य आपत्ती कार्य केंद्रास

अमेरिकन वाणिज्य दूतावासाच्या शिष्टमंडळाची भेट

 

मुंबईदि. 15 :-  राज्य आपत्ती कार्य केंद्राला अमेरिकन वाणिज्य दूतावासाचे महावाणिज्यदूत माईक हँकी यांच्यासह शिष्टमंडळाने भेट देऊन राज्य आपत्ती कार्य केंद्राच्या कामकाजाची माहिती जाणून घेतली. मदत पुनर्वसन आणि आपत्ती व्यवस्थापन विभागाच्या अपर मुख्य सचिव सोनिया सेठी यांनी सादरीकरणातून राज्य आपत्ती कार्य केंद्राच्या कामकाजाची माहिती शिष्टमंडळास दिली.

यावेळी मुख्य सचिव सुजाता सौनिकराज्य आपत्ती कार्य केंद्राचे संचालक सतीशकुमार खडकेअवर सचिव  संजीव राणे व रतनसिंह परदेशी उपस्थित होते.

आपत्कालीन परिस्थितीत या कार्य केंद्रातून प्रभावीपणे प्रतिसादाचे काम केले जाते. भौगोलिक माहिती प्रणाली (जीआयएसव कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआयचा वापर करून राज्यातील प्रवणता लक्षात घेता यासाठी पूर्वतयारी करण्याबाबतची माहिती शिष्टमंडळास देण्यात आली. यावेळी शिष्टमंडळाने राज्य आपत्ती कार्य केंद्राच्या कामकाजाची प्रशंशा केली.

या शिष्टमंडळामध्ये अमेरिकन वाणिज्य दूतावासातील महावाणिज्यदूत माईक हँकी यांच्यासह प्रादेशिक सुरक्षा कार्यालय प्रमुख मारिओ रेटाप्रादेशिक सुरक्षा कार्यालयाचे विशेष दूत जोश मँगनमप्रादेशिक व्यवहार कार्यालय प्रमुख रॉब रेडेमेयरअमेरिकन नागरिक सेवा प्रमुख श्रीमती स्टेसी बा आणि विशेष वाणिज्यदूत सेवा तज्ज्ञ केनेथ डिमेलो यांचा समावेश होता.


जनजागृती व शिक्षण

 जनजागृती व शिक्षण

सुरक्षित वाहन चालवण्याच्या दृष्टीने दीर्घकालीन डिजिटल मोहीम राबवण्यात येत असून यामध्ये   फेसबुकइंस्टाग्रामट्विटरलिंक्डइन या विविध समाजमाध्यमांवर याबाबत जनजागृती करण्यात येत आहे.  तसेच 20252026 मध्ये प्रकल्पाचा विस्तार करून आणखी उपाययोजना राबवली जाणार.

हा उपक्रम हा राष्ट्रीय पातळीवर एक आदर्श मॉडेल ठरत आहे. डेटा-आधारित उपायशासकीय नेतृत्व आणि बहु-हितधारक समन्वयातून रस्ते अपघातातील मृत्यू मोठ्या प्रमाणावर कमी करता येतात हे यातून स्पष्ट झाले आहे.

राज्य शासनासोबत मर्सिडीज-बेंझ इंडियाची समृद्धी महामार्गावरील रस्ता सुरक्षा भागीदारी राष्ट्रीय स्तरावर आदर्श मॉडेल

 राज्य शासनासोबत मर्सिडीज-बेंझ इंडियाची समृद्धी महामार्गावरील

रस्ता सुरक्षा भागीदारी राष्ट्रीय स्तरावर आदर्श मॉडेल

- मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

सुरक्षित प्रवासाच्या दिशेने महत्वाचे पाऊल

 

मुंबई, दि. 15 : महाराष्ट्र शासनासोबत समृद्धी महामार्गावर केंद्रित असलेल्या एका महत्त्वाच्या रस्ते सुरक्षा प्रकल्पावर भागीदारी म्हणून मर्सिडीज- बेंझ इंडिया सीएसआर उपक्रमाद्वारे  सहयोग करत आहे ही निश्चितच स्वागतार्हाय बाब असून हा उपक्रम हा राष्ट्रीय पातळीवर एक आदर्श मॉडेल ठरत आहे. याच्या यशस्वी अंमलबजावणीमुळे महाराष्ट्रातील इतर उच्च-धोकादायक मार्गांवर हे मॉडेल लागू करण्याचा मार्ग खुला झाला  असल्याच्या भावना मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी व्यक्त केल्या.

समृद्धी महामार्गावर रस्ते सुरक्षा प्रकल्पावर भागीदारी म्हणून सेव्हलाइफ फाऊंडेशनच्या माध्यमातून मर्सिडीज-बेंझ इंडियासोबत झालेल्या सामंजस्य कराराचे (एमओयू) स्वागत करताना  मुख्यंमत्री म्हणाले कीया महामार्गावर दररोज सरसरी 10 लक्ष वाहने प्रवास करतात. त्यादृष्टीने या महामार्गावर रस्ता सुरक्षा अत्यंत महत्त्वाची आहे. म्हणूनचऑटोमोटिव्ह उद्योग आणि सुरक्षिततेमध्ये आघाडीवर असलेली मर्सिडीज-बेंझ इंडिया या प्रयत्नात  पुढाकार घेऊन भरीव योगदान देऊ इच्छित आहेही बाब आनंदाची आहे. त्याचप्रमाणे  रस्ते सुरक्षेवर या भागीदारीचा सकारात्मक असा आमूलाग्र परिणाम होऊ शकतो. जो  केवळ समृद्धी महामार्गावरच नाही तर संपूर्ण महाराष्ट्रात अशा प्रकारच्या प्रकल्पांसाठीचा एक आदर्श निर्माण करू शकतो,  असा विश्वास मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी यावेळी व्यक्त केला. तसेच यासाठी महाराष्ट्र महामार्ग पोलिस आणि महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळसंबंधित विभाग त्यांच्या सक्षम नेतृत्वाखाली औपचारिक भागीदारी स्थापित करण्यासाठी तसेच इतर आवश्यक सहकार्य करेलअसे मुख्यमंत्री यावेळी म्हणाले.

समृद्धी महामार्ग हा महाराष्ट्र शासनाचा एक महत्वाकंक्षी प्रकल्प असून  महाराष्ट्राला जोडणारा आणि हजारो व्यक्तींसाठी वाणिज्यपर्यटन आणि दैनंदिन प्रवासासाठी जीवनरेखा म्हणून काम करणारा एक्सप्रेस वे आहे. दहा  जिल्ह्यांना जोडणा-या या महामार्गाचे काम गतीने पूर्ण करण्यात आले असून यामुळे कमी वेळात गतीमान प्रवास करण्यासाठीची अतिशय उपुयक्त सुविधा उपलब्ध झाली आहे. समृद्धी महामार्गाचे एकूण ७०१ किमीचे सर्व काम पूर्ण झालेले आहे. पहिला टप्पा नागपूर ते शिर्डी (५२० किमी) ११ डिसेंबर २०२२ रोजी तर  दुसरा टप्पा शिर्डी ते भरवीर (८० किमी) २६ मे२०२३ रोजी वाहतुकीसाठी खुला करण्यात आला आहे. तिसरा टप्पा भरवीर ते इगतपुरी (२५ किमी) ४ मार्च२०२४ रोजी वाहतुकीसाठी खुला करण्यात आला असून उर्वरीत इगतपुरी ते आमणे (ता. भिवंडीजि. ठाणे) हा ७६ कि.मी. चा टप्पा लवकरच वाहतुकीसाठी खुला करण्याचे नियोजन आहे.

मर्सिडीज-बेंझ इंडियाएक जबाबदार कॉर्पोरेट नागरिक म्हणूनसुरक्षिततेच्या आपल्या मूल्यांशी बांधिल राहूनसेव्हलाईफ फाउंडेशन (SLF) व महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळ (एमएसआरडीसीयांच्या सहकार्याने "समृद्धी महामार्गावरील शून्य मृत्यू महामार्ग" (ZFC) हा रोड सेफ्टी उपक्रम मार्च 2024 मध्ये सुरू केला आहे. हा उपक्रम 2026 पर्यंत राबवला जाणार आहे.

हा 701 किमी लांबीच्या मुंबई-नागपूर महामार्गावर राबवला जाणारा एक प्रमुख प्रकल्प असूनया मध्ये "रोड सेफ्टीच्या चार ई" – अभियांत्रिकी (Engineering), अंमलबजावणी (Enforcement), आपत्कालीन सेवा (Emergency Care) आणि जनजागृती (Education) यांच्यावर आधारित उपाययोजना राबवली जात आहेत. यामुळे 29 टक्के अपघाती मृत्यूंमध्ये घट (2023 मध्ये 151 मृत्यू2024 मध्ये 107) त्याचप्रमाणे या उपक्रमामुळे  महत्वाच्या मृत्यू भागांची (HFZs) ओळख पटली असून  महामार्गाच्या फक्त 17 टक्के लांबीमध्ये 39 टक्के मृत्यू झाले (डिसेंबर 2024 पर्यंत) आहेत.  सुरक्षित प्रवासासाठी मल्टी-एजन्सी समन्वय द्वारे सलग सुरक्षा ऑडिटउपाययोजना व आपत्कालीन सेवा सुधारणा करण्यात येत असून यामध्ये  प्रमुख घटक हा  समन्वय व भागीदारी आहेयात महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळ (MSRDC), पोलीसआरोग्य विभाग व इतर संस्थांशी सात सल्लामसलत बैठकांद्वारे सहकार्य घेण्यात येत आहे.

Featured post

Lakshvedhi