गुणवत्तापूर्ण शिक्षक निवडण्यासाठी पारदर्शक निवड प्रणाली राबवावी

 गुणवत्तापूर्ण शिक्षक निवडण्यासाठी 

पारदर्शक निवड प्रणाली राबवावी

- राज्यपाल

मुंबई विद्यापीठाचा वार्षिक दीक्षांत समारंभ

 

मुंबई, दि. ७ : विद्यादान हे पवित्र कार्य आहे. महाविद्यालय व विद्यापीठांमध्ये गुणवत्तेच्या आधारे शिक्षकांची निवड करण्यासाठी पारदर्शक प्रणाली निर्माण करण्याबाबत आपण आग्रही असल्याचे प्रतिपादन राज्यपाल तथा सार्वजनिक विद्यापीठांचे कुलपती सी. पी. राधाकृष्णन यांनी केले. 

            स्थापनेचे १६८ वे वर्ष साजरे करीत असलेल्या मुंबई विद्यापीठाचा वार्षिक दीक्षान्त समारंभ राज्यपाल राधाकृष्णन यांच्या प्रमुख उपस्थितीत सर कावसजी जहाँगीर दीक्षान्त सभागृह येथे संपन्न झाला, त्यावेळी राज्यपाल बोलत होते. 

शिक्षकांची निवड करताना एक सामायिक परीक्षा देखील घेतली जावी या संदर्भात विचारविनिमय सुरु असल्याचे राज्यपालांनी सांगितले. सर्व विद्यापीठांनी वर्षाच्या सुरुवातीलाच वर्षभराचे शैक्षणिक वेळापत्रक तयार करावे. ते विद्यार्थ्यांना उपलब्ध करून द्यावे व त्याची काटेकोरपणे अंमलबजावणी करावी. जून महिन्यापर्यंत निकाल जाहीर करून एक महिन्यात दीक्षांत समारंभ आयोजित करावे जेणेकरून विद्यार्थ्यांना पदवी लगेचच मिळेल असे राज्यपालांनी सांगितले.

महाविद्यालये व विद्यापीठ विभागांमध्ये शिक्षकांच्या कमतरतेमुळे विद्यार्थ्यांचे नुकसान होऊ नये याकरिता तंत्रज्ञानाच्या माध्यमातून मार्ग काढला पाहिजे असे राज्यपालांनी सांगितले.

शिक्षण ही निरंतर प्रक्रिया असून पदवी प्राप्त केल्यानंतर देखील ते आयुष्यभर सुरु असले पाहिजे असे सांगताना विद्यार्थ्यांनी इतरांशी तुलना न करता आपल्या गतीने शिकत राहिले पाहिजे असे राज्यपालांनी सांगितले. विद्यार्थ्यांनी आरोग्यासाठी व्यायाम व चालणे या सवयी लावून घेतल्या पाहिजे व अमली पदार्थांपासून दूर राहिले पाहिजे असे त्यांनी सांगितले.

            दीक्षान्त समारंभाला सुरुवातीला राज्याचे उच्च व तंत्र शिक्षण व संसदीय कार्य मंत्री चंद्रकांत पाटील व कौशल्य, रोजगार व उद्योजकता मंत्री मंगल प्रभात लोढा हे उपस्थित होते. भारत सरकारच्या विज्ञान आणि तंत्रज्ञान विभागाचे सचिव प्रा. अभय करंदीकर हे समारंभाचे विशेष अतिथी होते. अमेरिकेच्या सेंट लुईस विद्यापीठाचे अध्यक्ष डॉ. फ्रेड पेस्टेलो, मुंबई विद्यापीठाचे कुलगुरू प्रा. रवींद्र कुलकर्णी, प्र. कुलगुरू डॉ. अजय भामरे, विविध विद्याशाखांचे अधिष्ठाता, प्राचार्य आणि स्नातक उपस्थित होते.

दीक्षान्त समारंभामध्ये १,६४, ४६५ स्नातकांना पदव्या, ४०१ स्नातकांना पी.एचडी. तर १८ विद्यार्थ्यांना सुवर्ण पदके प्रदान करण्यात आली.

नवेगावबांध व चांदपूर पर्यटक निवास पर्यटकांसाठी पर्वणी ठरेलमी

 नवेगावबांध व चांदपूर पर्यटक निवास पर्यटकांसाठी पर्वणी ठरेल

- मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

एमटीडीसीच्या नवेगावबांध व चांदपूर पर्यटक निवासाचे 

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या हस्ते लोकार्पण

मुंबई, दि. 7 : विदर्भाच्या गोंदिया जिल्ह्यामधे एमटीडीसीचे नवेगावबांध व भंडारा जिल्ह्यातील चांदपूर पर्यटक निवास पर्यटकांसाठी पर्वणी ठरेल, असे मत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी व्यक्त केले. मंत्रालय येथील मंत्रिमंडळ बैठकीनंतर महाराष्ट्र पर्यटन विकास महामंडळाच्या नवेगाव बांध व चांदपूर पर्यटक निवासाचा लोकार्पण सोहळा आभासी पद्धतीने झाला. त्यावेळी मुख्यमंत्री बोलत होते.

    यावेळी उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री अजित पवार, पर्यटन मंत्री शंभूराज देसाई,पर्यटन राज्यमंत्री इंद्रनील नाईक,पर्यटन विभागाच्या सचिव जयश्री भोज, पर्यटन विकास महामंडळाचे व्यवस्थापकीय  संचालक मनोजकुमार सूर्यवंशी यावेळी उपस्थित होते.

नवेगाव बांध - एक आदर्श पर्यटनस्थळ

गोंदियापासून 65 कि.मी.वर नवेगावबांध येथे राष्ट्रीय पक्षी उद्यान आहे. वनश्रीने नटलेल्या या उद्यानाचा परिसर 165 चौ.कि.मी. आहे. येथील तलाव व वनक्षेत्र पक्षांसाठी आकर्षणाचे केंद्र आहे. येथे सैबेरियासारख्या अतिदूर प्रदेशातून येणारे पक्षी विशिष्ट हंगामात दरवर्षी येतात. नवेगांवबांध हा तलाव 11 वर्ग कि.मी. परिसरात पसरलेला आहे.

नवेगावबांध सर्वसोयीसुविधा युक्त पर्यटक निवास

नवेगावबांध या पर्यटनस्थळी पर्यटकांना राहण्याकरिता महामंडळाने प्रादेशिक पर्यटन विकास योजनेतून रु. 21.00 कोटीच्या निधीतून उत्तम सुविधेने सज्ज असलेले पर्यटक निवास चांदपूर या नावाने सुरू केलेले आहे.  येथे व्हीआयपी सूट, डिलक्स सूट, स्टॅंडर्ड सूट आणि 8 बेडेड डॉर्मिटरी, उपहारगृह आणि मनोरंजनासाठी स्विमींगपूल इत्यादी सुविधा उपलब्ध आहेत. येथे एकूण १८ सुट डिलक्स, २ लेडीज डॉरमेटरी सुट, जेन्ट्स डॉरमेटरी  १ सूट, १ चेंजींग रूम, १ मॅनेजर रूम, १ वेटींग रूम आहे.

चांदपूर पर्यटक निवासाचे लोकार्पण

महाराष्ट्र पर्यटन विकास महामंडळाकडून चांदपूर पर्यटक निवास हे पर्यटकांसाठी उपलब्ध करून देण्यात येत आहे. भंडारा जिल्ह्यातील चांदपूर हे एक अत्यंत निसर्गरम्य आणि धार्मीक पर्यटन स्थळ आहे.चांदपूर या पर्यटन स्थळी पर्यटकांना राहण्याकरीता महामंडळाने प्रादेशिक पर्यटन विकास योजनेतून रु. 11.00 कोटीच्या निधीतुन उत्तम सुविधेने सज्ज असलेले पर्यटक निवास चांदपूर या नावाने सुरू केलेले आहे. येथे डीलक्स सुटस्, डॉरमेंटरी, उपहारगृह आणि मनोरंजनासाठी स्विमींगपूल इत्यादी सुविधा उपलब्ध आहेत. अशा एकूण २४ रूम आहेत.

चांदपूर लगत पर्यटन स्थळे

गायमुख येथे अंबागड टेकडीवरील प्राचीन शिवमंदिर प्रसिध्द आहे. आंबागड किल्ला हा  भंडारा जिल्ह्यातील तुमसर तालुक्यात असणारा सातपुडा पर्वत श्रणीतील डोंगरावर असलेला किल्ला आहे.  बावनथडी नदी ही महाराष्ट्रातील नागपूर जिल्ह्याच्या ईशान्य सरहद्दीवरून जाणारी आणि गोंदिया जिल्हा व भंडारा जिल्हा या जिल्ह्यांतून वाहणारी नदी आहे. बावनथडी प्रकल्प (राजीवसागर) नावाचे धरण आहे. चंद्रभागा नदीच्या काठावर वसलेले, धापेवाडा हे सुंदर लोकप्रिय गाव असून पर्यटकांचे आकर्षण आहे. 

एचएमपीव्ही आजाराला घाबरून जावू नका, काळजी घ्यावी सार्वजनिक आरोग्य मंत्री व वैद्यकीय शिक्षण मंत्री यांचे आवाहन

 एचएमपीव्ही आजाराला घाबरून जावू नका, काळजी घ्यावी

सार्वजनिक आरोग्य मंत्री व वैद्यकीय शिक्षण मंत्री यांचे आवाहन

 

मुंबई, दि. ७ : एच.एम.पी.व्ही (ह्यूमन मेटा न्युमो) हे श्वसन विषाणू नवीन नसून २००१ पासून प्रचलित आहेत. हा नवीन आजार नसून आधीपासून अस्तित्वात असलेला आहे. या आजारातील विषाणू रुपांतरीत होत नाही. नागरिकांनी कुठल्याही प्रकारे घाबरून जावू नये. वैयक्तिक स्वच्छता पाळून काळजी घ्यावी, असे आवाहन वैद्यकीय शिक्षण मंत्री हसन मुश्रीफ आणि सार्वजनिक आरोग्य मंत्री प्रकाश आबिटकर यांनी मंत्रालयात संयुक्तरीत्या आयोजित पत्रकार परिषदेमध्ये केले.

पत्रकार परिषदेला सार्वजनिक आरोग्य राज्यमंत्री मेघना बोर्डीकर, विभागाचे सचिव डॉ निपुण विनायक, सचिव नवीन सोना, आरोग्य विभागाचे संचालक डॉ. नितीन अंबाडेकर उपस्थित होते.

 केंद्र शासनाच्या याबाबतीत येत असलेल्या दिशा निर्देश आणि मार्गदर्शनानुसार पुढील कार्यवाही करण्यात येत आहे. या आजाराबाबत कोणीही अफवा पसरवू नये. नागरिकांनी वस्तुस्थिती लक्षात घेत अफवांवर विश्वास ठेवू नये. लहान मुले, वयोवृद्ध, दुर्धर आजार असलेल्या रुग्णांची काळजी घेणे गरजेचे आहे. आजाराच्या संदर्भामध्ये आरोग्य विभागाचे संपूर्ण पथक कार्यरत असून लवकरच विशिष्ट कार्यपद्धती जाहीर करण्यात येईल. राज्यात आरोग्य विभागाची चांगली व्यवस्था असून यंत्रणा सज्ज आहेत. असे सार्वजनिक आरोग्य मंत्री आणि वैद्यकीय शिक्षण मंत्री हसन मुश्रीफ यांनी सांगितले.

या आजाराबाबत आरोग्य विभागाचे सचिव डॉ निपुण विनायक म्हणाले, सध्या चीनमध्ये श्वसनविषयक आजाराच्या विषाणूबाबत समाजमाध्यमावर माहिती येत आहे. चीनमध्ये हिवाळी वातावरणामुळे श्वसन संसर्गाची वाढ अनैसर्गिक नाही. इन्फ्ल्यूंझा, आर. एस. व्ही, एचएमपीव्ही (Human Meta Pneumo Virus) यासारखे विषाणू कारणीभूत आहेत. हे विषाणू भारतासह जगामध्ये पहिल्यापासून प्रचलित आहे.

एचएमपीव्ही हा साधारणतः सौम्य आजार आहे. ज्यामध्ये सर्दी, खोकल्यासारखी लक्षणे असतात. लहान मुले, वृद्ध आणि कमकुवत प्रतिकार शक्ती असलेल्या लोकांना आजाराचा जास्त धोका असू शकतो. हा एक हंगामी रोग आहे, जो सामान्यतः आरएसव्ही आणि फ्लूप्रमाणेच हिवाळा आणि वसंत ऋतूच्या सुरुवातीला उद्भवतो. सद्यस्थितीत भारतामध्ये श्वसनाच्या संसर्गाच्या आकडेवाढीमध्ये वाढ आढळून आलेली नसून या स्थितीला काळजीचे कारण नाही. सर्व रुग्णालयांमध्ये आवश्यक औषधीसाठा आहे. या आजाराला कारणीभूत असलेल्या विषाणूची तपासणी राष्ट्रीय विषाणू संस्था, पुणे येथे करण्यात येत आहे.

या आजारावर लक्षणाधारीत सहायक उपचार करण्यात येतो. या आजारावर प्रतिजैविके (antibiotics) अनावश्यक असुन कुठलीही लस किंवा उपयुक्त अशी अँन्टीव्हायरल (antiviral) औषधी नाहीत. त्यामुळे डॉक्टरांच्या सल्ल्याशिवाय औषध (सेल्फ मेडिकेशन) घेऊ नयेत, असे आवाहनही त्यांनी यावेळी केले.

आजाराबाबत पार्श्वभूमीवर राज्यातील सार्वजनिक आरोग्य विभागानेही खबरदारी म्हणून सर्व जिल्ह्यांना काळजी घेण्याचे निर्देश दिले आहेत. याशिवाय श्वसनाचे संसर्ग वाढू नये, यासाठी लोकांनी स्वच्छतेचे मूलभूत नियम पाळावे, असे आवाहनही यावेळी करण्यात आले. 

नागरिकांना श्वसनाच्या संसर्गापासुन बचाव करण्यासाठी ही काळजी घ्यावी

*जेव्हा आपल्याला खोकला किंवा शिंका येत असेल तेव्हा आपले तोंड आणि नाक रुमाल किंवा टिश्यू पेपरने झाकून ठेवा

*आपले हात वारंवार धुवा.

*ताप, खोकला आणि शिंका येत असल्यास सार्वजनिक ठिकाणांपासून दूर राहा.

*भरपूर पाणी प्यावे आणि पौष्टिक खावे

*संक्रमण कमी करण्यासाठी सार्वजनिक ठिकाणी उदा. शाळा व कार्यालये इ. ठिकाणी हवा खेळती असावी.

*हस्तांदोलन टिश्यू पेपर आणि रुमालाचा पुनर्वापर टाळावा.

*आजारी लोकांशी जवळचा संपर्क नसावा.

*डोळे, नाक आणि तोंडाला वारंवार स्पर्श करू नये.

*सार्वजनिक ठिकाणी थुंकू नये.

*डॉक्टरांच्या सल्ल्याशिवाय औषध (सेल्फ मेडिकेशन) घेणे टाळावे.

*सर्दी व खोकला झाल्यास गर्दीच्या ठिकाणी जाऊ नये.

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचा अधिकाऱ्यांसाठी सात कलमी कृती कार्यक्रम 'सामान्य नागरिकांचे दैनंदिन जीवन सुकर करावे' –

 मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचा अधिकाऱ्यांसाठी सात कलमी कृती कार्यक्रम

'सामान्य नागरिकांचे दैनंदिन जीवन सुकर करावे' – मुख्यमंत्री

 

मुंबई, दि. 7 : सामान्य नागरिकांचे दैनंदिन जीवन सुकर व्हावे ( ईज ऑफ लिव्हिंग) यासाठी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी राज्यातील सर्व अधिकाऱ्यांना सात कलमी कृती कार्यक्रम निश्चित करुन दिला.

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सर्व विभागीय आयुक्त, जिल्हाधिकारी, महापालिका आयुक्त, पोलीस आयुक्त आणि पोलीस अधीक्षक यांच्याशी दूरदृश्य संवाद प्रणालीद्वारे संवाद साधला.

यावेळी त्यांनी राज्यातील प्रशासनाला येत्या शंभर दिवसांत प्राधान्याने करावयाची कामे याबाबत सविस्तर सूचना दिल्या. या सूचनांवरील कार्यवाहीबाबत १५ एप्रिल २०२५ रोजी आढावा घेतला जाईल, असेही मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितले. यावेळी उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्यासह सर्व मंत्री उपस्थित होते.

मुख्यमंत्री श्री. फडणवीस म्हणाले, आपल्या कार्यालयाचे संकेतस्थळ सुसज्ज करावे, माहिती अधिकार कायद्यानुसार मागितली जाईल अशी सर्व माहिती अगोदरच संकेतस्थळावर उपलब्ध करून द्यावी. संकेतस्थळ सायबरदृष्ट्या सुरक्षित करावे. शासकीय कार्यालयांची स्वच्छता करावी, अनावश्यक कागदपत्रे काढून टाकावी, खराब आणि वापरात नसलेली वाहने निर्लेखित करावीत.

शासकीय कार्यालयात येणाऱ्या नागरिकांसाठी पिण्याचे पाणी, प्रसाधनगृह स्वच्छ राहतील, हे सुनिश्चित करावे. अधिकाऱ्यांच्या अचानक भेटी होतील, त्यावेळी ते स्वच्छ दिसले पाहिजे, असे त्यांनी सांगितले.

नागरिकांचे दैनंदिन जीवन सुकर (ईज ऑफ लिव्हिंग) व्हावे यासाठी किमान दोन सुधारणा, नाविन्यपूर्ण उपक्रम आपल्या कार्यालयात राबविण्यात यावेत. प्रलंबित कामांची संख्या शून्यावर कशी येईल, याचा प्रयत्न करावा. अधिकारी नागरिकांना कधी उपलब्ध असतील याची माहिती फलकावर नमूद करा, अशा सूचना त्यांनी दिल्या.

नागरिकांचे स्थानिक पातळीवर सुटू शकणारे प्रश्न, समस्या तालुका, जिल्हा स्तरावरच सोडवावेत. पण असे होत नसल्याने मंत्रालयात गर्दी होते. यासाठी लोकशाही दिन सारखे उपक्रम प्रभावीपणे राबविले जावेत, असेही त्यांनी सांगितले.

राज्यातील विविध ठिकाणी गुंतवणुकीसाठी उद्योजक येतात. त्यांना कसलाही आणि कोणाकडूनही त्रास होणार नाही, याची काळजी घ्यावी. हे केवळ उद्योग विभागाचे काम नाही तर क्षेत्रीय अधिकारी यांचेही काम आहे. (इज ऑफ वर्किंग) यासाठी विभागीय आयुक्त आणि जिल्हाधिकारी यांनी संबंधित विभागांचे अधिकारी आणि उद्योजक यांच्याशी संवाद साधावा, असे मुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांनी सांगितले

जिल्ह्यातील विविध महत्त्वाच्या कार्यक्रम आणि प्रकल्पांना भेटी दिल्या पाहिजेत. तसेच तालुका, गाव पातळीवर भेटी झाल्याच पाहिजेत. शाळा, अंगणवाडी आणि आरोग्य केंद्रांना भेटी दिल्या पाहिजेत. यांचे वेळापत्रक निश्चित करण्यात यावेत, अशा सूचना त्यांनी दिल्या. संबंधित जिल्हा पालक सचिवांनी आपल्या जिल्ह्यात सूचनांची अंमलबजावणी केली जात आहे का याबाबत लक्ष ठेवावे, असे निर्देश मुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांनी दिले.

.....

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या सूचना

@ विभाग, कार्यालयाचे संकेतस्थळ अद्ययावत करावे

@ ईज ऑफ लिव्हिंग संकल्पनेवर काम करावे

@ शासकीय कार्यालयात स्वच्छता मोहिम राबवावी

@ नागरिकांच्या तक्रारी, प्रलंबित प्रकरणे निकाली काढावी

@ उद्योजकांना त्रास होणार नाही याची काळजी घ्यावी

@ शासनाच्या महत्वाच्या प्रकल्प आणि योजनांच्या प्रकल्पांना भेटी द्याव्यात

@ शासकीय कार्यालयात येणाऱ्या नागरिकांना सोयी सुविधा उपलब्ध करून द्याव्यात

0000

गतीमान आणि पारदर्शी कारभारासाठी महाराष्ट्रात राबविले जाणार ‘ई कॅबीनेट’ - मुख्यमंत्री देवेंद्र

 गतीमान आणि पारदर्शी कारभारासाठी

महाराष्ट्रात राबविले जाणार ‘ई कॅबीनेट’

- मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

 

मुंबई, दि. 7 : राज्यात ‘ई कॅबीनेट’ मध्ये होणारे निर्णय पोर्टलच्या माध्यमातून जनतेला उपलब्ध करून देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. या निर्णयाने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी राज्यातील कारभार गतीमान आणि पारदर्शी करण्यावर भर दिला असून मंत्रिमंडळातील निर्णय लोकांपर्यंत तातडीने पोहचणे, सर्वसामान्यांचे प्रश्न सोडविण्यावर भर दिला आहे. याबाबतचे सादरीकरण आज मुख्य सचिव सुजाता सौनिक यांनी मंत्रिमंडळ बैठकीनंतर केले.

‘ई-कॅबिनेट’ हा राज्य शासनाचा पर्यावरणपूरक उपक्रम आहे. मंत्रिमंडळ बैठकीसाठी कागदांचा मोठ्या प्रमाणावर होणारा वापर कमी करण्यासाठी हे संपूर्ण आयसीटी (ICT) सोल्यूशन महत्त्वपूर्ण ठरणार आहे. या हरित उपक्रमांतर्गत स्मार्ट टॅब्लेट्सद्वारे कागदविरहीत मंत्रिमंडळ बैठक सहज पार पडू शकेल. या प्रणालीमुळे मा. मंत्र्यांसाठी अत्यंत सुलभ डॅशबोर्ड उपलब्ध होतील. त्याचबरोबर आवश्यक संदर्भ शोधणे, कृती बिंदू (ॲक्शन पॉइंट) पाहणे आणि घेतलेल्या निर्णयांच्या अंमलबजावणीबाबत पुनरावलोकन करणे सोपे होईल. ई-कॅबिनेटमुळे मंत्रिमंडळ बैठकांचे, निर्णयांचे व त्यासंबंधीच्या दस्तऐवजांचे जतन होईल. मंत्रिमंडळ निर्णय आणि त्यासंबंधीचे संदर्भ शोधणे सहज शक्य होईल. ही प्रणाली पूर्णपणे डीजिटल स्वरूपात असून याद्वारे प्रत्येक टप्पा सहज पार पाडला जाईल. आतापर्यंत होत आलेल्या पारंपरिक मंत्रिमंडळ बैठकांमध्ये येणाऱ्या विविध अडचणींवर या प्रणालीमुळे मात करता येईल. मंत्रिमंडळासमोर सादर करण्यात येणारा प्रस्ताव ऑनलाईन अपलोड करणे, तो मंत्रिमंडळासमोर चर्चेसाठी आणि निर्णयासाठी सादर करणे, त्यावर अंतिम निर्णय व त्याबाबतच्या सर्व नोंदी ठेवणे, ही सर्व प्रक्रिया सहजरित्या पार पडणार आहेत. हा सुशासनाच्या पूर्ततेतील एक महत्त्वाचा टप्पा आहे.

प्रशासकीय कामकाज अधिक सुलभ, गतीमान करण्यासाठी सुधारित महाराष्ट्र शासन

 प्रशासकीय कामकाज अधिक सुलभ, गतीमान करण्यासाठी

सुधारित महाराष्ट्र शासन कार्यनियमावली

प्रशासकीय कामकाज अधिक सुलभ आणि गतीमान करणारी सुधारित महाराष्ट्र शासन कार्यनियमावली प्रसिद्ध करण्यास आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होते.

या सुधारणांमध्ये मंत्रिमंडळापुढे आणावयाची प्रकरणे, मुख्यमंत्री तसेच राज्यपाल यांच्या मान्यतेसाठी सादर करावयाची प्रकरणे, मंत्रिपरिषद व मंत्रिमंडळाची कार्यपद्धती आदी बाबींसंदर्भात तरतुदीचा समावेश आहे. अशी पहिली कार्यनियमावली १९७५ ला तयार करण्यात आली होती. त्यानंतर तिसऱ्यांदा अशी सुधारित कार्यनियमावली तयार करण्यात आली आहे.

सुधारित कार्यनियमावली राज्यपालांच्या मान्यतेनंतर शासन राजपत्रात प्रसिद्ध करण्यात येईल. कार्यनियमावलीतील बदलामुळे शासनाचा कारभार अधिक पारदर्शक, गतिमान व लोकाभिमुख होण्यास मदत होईल व त्याचा फायदा राज्यातील जनतेला होईल.

या कार्यनियमावलीत काळानुरूप सुधारणा करण्यासाठी मंत्रालयीन विभागांच्या सचिवांचा एक अभ्यास गट गठीत करण्यात आला होता. यापूर्वी  त्यांनी भारत सरकारच्या व इतर राज्यांच्या नियमावलींचा तुलनात्मक अभ्यास करून कार्यनियमावलीत सुधारणा करण्याची शिफारस केली आहे.

सुधारित कार्यनियमावलीत ४८ नियम, ४ अनुसूची आणि १ जोडपत्र असून, ती नऊ भागांमध्ये विभागली आहे. पहिल्या अनुसूचीमध्ये मंत्रालयीन प्रशासकीय विभागांची नावे, दुसऱ्या अनुसूचीमध्ये मंत्रिमंडळासमोर आणावयाच्या प्रकरणांचा सविस्तर तपशील, तिसऱ्या अनुसुचीमध्ये मुख्यमंत्री यांच्या मान्यतेसाठी सादर करावयाच्या प्रकरणांचा व चौथ्या अनुसूचीमध्ये राज्यपाल यांच्या मान्यतेसाठी सादर करावयाच्या प्रकरणांचा सविस्तर तपशील दिला आहे. तसेच, जोडपत्रामध्ये मंत्रिपरिषदेची आणि मंत्रिमंडळाची कार्यपद्धती विषद केली आहे. त्याचबरोबर विधेयके सादर करण्याची कार्यपध्दती देखील सुटसुटीत करण्यात आली आहे. याशिवाय, नियोजन विभागाने करावयाच्या कामकाजाचा समावेश नव्याने कार्यनियमावलीत करण्यात आला आहे. तसेच, शासनाचा आदेश किमान अवर सचिव यांच्या स्तरावरुन काढण्याची तरतूद करण्यात आली आहे.

या शासन कार्यनियमावलीमुळे शासनाच्या कामकाजातील निर्णय प्रक्रिया अधिक सुलभ आणि गतीमान होण्यास मदत होणार आहे.

-----०-----

राज्यात १ एप्रिल पासून टोलनाक्यांवर फास्ट-टॅगद्वारेच पथकर भरावा लागणार

 राज्यात १ एप्रिल पासून टोलनाक्यांवर फास्ट-टॅगद्वारेच पथकर भरावा लागणार

राज्यातील पथकर वसुली नाक्यांवर १ एप्रिल २०२५ पासून सर्व वाहनांचा पथकर फास्ट-टॅगद्वारेच भरावा लागणार आहे. या निर्णयानुसार सध्याच्या सार्वजनिक खासगी सहभाग धोरण २०१४ मध्ये सुधारणा करण्यास आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होते.

             फास्ट टॅगच्या माध्यमातून पथकर वसुली झाल्यास पथकर वसुलीत अधिक सूसुत्रता, पारदर्शकता येणार आहे. पथकर नाक्यांवर वाहनांचा खोळंबा कमी होणार आहे. यातून वेळेची, इंधनाची बचत होणार आहे. फास्ट-टॅग शिवाय अन्य कोणत्याही माध्यमातून पथकर भरायचा झाल्यास किंवा फास्ट - टॅग सुरु नसेल किंवा टॅगशिवाय वाहनाने फास्ट-टॅगच्या मार्गिकेत प्रवेश केल्यास दुप्पट पथकर भरावा लागणार आहे.

राज्यात सध्या सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या १३ आणि महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळाच्या ९ रस्ते प्रकल्पांवर पथकर वसुली सुरु आहे. या ठिकाणी तसेच भविष्यात पथकर वसुल करावा लागणाऱ्या प्रकल्पांसाठी हा निर्णय लागू राहणार आहे.