दिवंगत सदस्यांना विधानसभेत श्रद्धांजली

 दिवंगत सदस्यांना विधानसभेत श्रद्धांजली

 

            मुंबई, दि. 9 : विधीमंडळाच्या विशेष अधिवेशनात विधानसभा अध्यक्ष ॲड.राहुल नार्वेकर यांनी दिवंगत सदस्यांचा शोकप्रस्ताव विधानसभेत मांडला. दिवंगत सदस्यांना सभागृहात श्रद्धांजली वाहण्यात आली.

 

दिवंगत उद्योगपती रतन नवल टाटा, माजी सदस्य तथा माजी मंत्री मधुकर काशिनाथ पिचड, माजी सदस्य तथा माजी मंत्री रोहिदास चुडामण पाटील, माजी सदस्य तथा माजी राज्यमंत्री बाबा झियाउद्दीन सिद्दीकी, लोकसभा सदस्य व माजी वि.स.स. वसंतराव बळवंतराव चव्हाण, माजी वि.स.स. ज्ञानेश्वर रावसाहेब पाटील, निवृत्ती विठ्ठलराव उगले, रामकृष्ण रघुनाथ पाटील, उल्हास नथोबा काळोखे, अर्जुनसिंग पिरसिंग वळवी, हरीराम आत्मारामजी वरखडे, सिताराम भिकाजी दळवी, विजय ऊर्फ आप्पा दत्तात्रय साळवी व हरिश्चंद्र देवराम चव्हाण यांच्या दुःखद निधनाबद्दल विधानसभेत शोक प्रस्ताव सादर करण्यात आला.

 

  दिवंगत सदस्यांच्या कार्याला अध्यक्ष ॲड. राहुल नार्वेकर यांनी उजाळा दिला. सभागृहात दोन मिनिटे मौन बाळगून दिवंगत सदस्यांना सर्व उपस्थित सदस्यांनी श्रद्धांजली वाहिली.

 

सभागृहातील सदस्य राज्यातील जनतेचे प्रतीक; जनतेला न्याय देण्यासाठी कार्य करणार -

 सभागृहातील सदस्य राज्यातील जनतेचे प्रतीक;

जनतेला न्याय देण्यासाठी कार्य करणार

- विधानसभा अध्यक्ष ॲड.राहुल नार्वेकर

 

मुंबई, दि. 9 : सभागृहातील सदस्य राज्यातील जनतेचे प्रतीक असून जनतेच्या आशा आकांक्षा व्यक्त करणारे हे सभागृह आहे. सभागृहाच्या वेळेचा  राज्यातील जनतेच्या हितासाठी आणि न्यायासाठी उपयोग करून, जनतेला न्याय देण्यासाठी कार्य करणार असल्याचे  विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांनी सभागृहात सांगितले.

विधानसभेत 15 व्या विधानसभा अध्यक्षपदी नियुक्ती झाल्याबदल सर्वांचे आभार मानत श्री. नार्वेकर म्हणाले, सदस्यांनी सभागृहात असताना समाजाच्या विकासाचा आणि समाजात वावरत असताना सभागृहाचा विचार डोळ्यासमोर ठेवून काम केले पाहिजे. सभागृहाचे कामकाज अधिक प्रभावी होण्यासाठी चतुसूत्री कार्यक्रम राबविण्यात येईल. सभागृहात सदस्यांना आपापल्या विधानसभा मतदारसंघातील समस्या मांडण्यासाठी  प्रश्नोत्तराच्या तासाचे विशेष महत्व आहे. समिती पद्धती हा संसदीय लोकशाहीचा आत्मा आहे, तर कायदा निर्मिती हे विधानमंडळाचे अंगीभूत महत्वाचे कार्य असल्याचे त्यांनी सांगितले. 

राज्याचा अर्थसंकल्प म्हणजे कल्याणकारी संकल्पनेची प्रभावी अभिव्यक्ती आहे. सदस्यांना अर्थसंकल्पावरील चर्चा करण्यासाठी पुरेसा अवधी देऊन, मतदारसंघाच्या सर्वांगीण विकासासाठी सर्वानी कार्य करून  विधिमंडळ कामकाज करत असताना दोन्ही बाजूंचे सहकार्य आवश्यक असल्याची अपेक्षाही त्यांनी व्यक्त केली.

उद्योगपती रतन नवल टाटा यांच्यासह दिवंगत सदस्यांना विधान परिषदेत श्रद्धांजली

 उद्योगपती रतन नवल टाटा यांच्यासह

दिवंगत सदस्यांना विधान परिषदेत श्रद्धांजली

 

मुंबई, दि. 9 :  विधान परिषदेत उद्योगपती रतन नवल टाटा यांच्यासह दिवंगत सदस्यांना श्रद्धांजली वाहण्यात आली. विधान परिषदेच्या उपसभापती डॉ. नीलम गोऱ्हे  यांनी यासंदर्भातील शोकप्रस्ताव मांडला.

उद्योगपती रतन नवल टाटा यांच्यासह माजी वि.प.स. व माजी मंत्री रोहिदास चुडामण पाटील, लोकसभा सदस्य व माजी वि.प.स. वसंतराव बळवंतराव चव्हाण व सर्वश्री निवृत्ती विठ्ठलराव उगले, नरेंद्र बाबुराव बोरगावकर यांच्या दुःखद निधनाबद्दल विधान परिषदेत शोक प्रस्ताव मांडला.

विधान परिषदेच्या सभागृह नेतेपदी उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे

 विधान परिषदेच्या सभागृह नेतेपदी उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे

 

मुंबई, दि. 9 :-  विधान परिषद सभागृहाचे नेते म्हणून उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या नावाची घोषणा विधानपरिषद उपसभापती डॉ. नीलम गोऱ्हे यांनी केली.

राज्यपालांच्या अभिभाषणातील इतर ठळक मुद्दे :

 राज्यपालांच्या अभिभाषणातील इतर ठळक मुद्दे :

* राज्याचे माहिती तंत्रज्ञान व माहिती तंत्रज्ञान सहाय्यभूत सेवा धोरण, 2023 तसेच हरित डेटा सेंटर धोरण.

* मुंबई व नवी मुंबई क्षेत्रांमध्ये हरित एकात्मिक डेटा सेंटर पार्क. अंदाजे एक लाख कोटींपेक्षा अधिक रुपयांची गुंतवणूक आणि 20,000 रोजगार निर्मिती.

* फेब्रुवारी, 2024 या महिन्यामध्ये जर्मनीतील बाडेन-वुर्टेमबर्ग राज्यासोबत 10,000 कुशल मनुष्यबळाचा पुरवठा करण्यासाठी सामंजस्य करार.

* राष्ट्रीय निवृत्तिवेतन योजनेमध्ये समाविष्ट असलेल्या कर्मचाऱ्यांसाठी राज्य शासनाची सुधारित राष्ट्रीय निवृत्तिवेतन    योजना तसेच केंद्र शासनाची एकीकृत निवृत्तिवेतन योजना राबविण्याचा निर्णय.

* सन 2014 या वर्षापासून आतापर्यंत "प्रधानमंत्री आवास योजना- ग्रामीण" या अंतर्गत, 19,55,548 घरकुलांना मंजुरी. त्यापैकी 12,63,067 घरकुलांचे बांधकाम पूर्ण.

* जुलै 2022 पासून आतापर्यंत, राज्य पुरस्कृत सर्व आवास योजनांतर्गत, 7,07,496 घरकुलांना मंजुरी. त्यापैकी 3,63,154 घरकुलांचे बांधकाम पूर्ण.

* ग्रामपंचायत इमारत नसलेल्या 2786 ग्रामपंचायतींसाठी “बाळासाहेब ठाकरे स्मृती मातोश्री ग्रामपंचायत बांधणी योजने”अंतर्गत ग्रामपंचायत इमारती बांधण्यासाठी प्रशासकीय मान्यता.

* राज्यभरातील 409 शहरांमध्ये “प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी)” योजनेंतर्गत, 3,82,200 घरांचे बांधकाम प्रगतिपथावर. यासाठी केंद्र शासनाकडून 4,150 कोटी आणि राज्य शासनाकडून 4,475 कोटी रुपये मंजूर .

*  सिडको, आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकातील व अल्पउत्पन्न गटातील लोकांकरिता परवडणाऱ्या दरात 67,000 घरे पुरविण्याची महागृहनिर्माण योजना.

* सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या विविध योजनांतर्गत, 7480 कि.मी. लांबीच्या रस्त्यांचे सिमेंट काँक्रीटीकरण करण्याचा निर्णय.

* महाराष्ट्र राज्य पायाभूत सुविधा विकास महामंडळामार्फत पुणे ते छत्रपती संभाजीनगर या नवीन सहा पदरी  ग्रीनफिल्ड द्रुतगती मार्गाचा विकास.

* मुंबईत वांद्रे कुर्ला संकुल ते आरे आणि  पुण्यात जिल्हा न्यायालय, पुणे  ते स्वारगेट हे मेट्रो मार्ग सार्वजनिक सेवेसाठी खुले.

* पुणे मेट्रो रेल्वे टप्पा-2 अंतर्गत पुण्यातील विविध भागांमध्ये एकूण 44 कि.मी. लांबीचे नवीन चार मेट्रो मार्ग बांधण्याचा निर्णय.

* केंद्र शासनासह राज्याच्या अर्थव्यवस्थेला चालना देण्यासाठी पालघर जिल्ह्यात 76,220 कोटी रूपये खर्चाचा वाढवण बंदर प्रकल्प.

* खाजगी क्षेत्राच्या सहभागासह 4259 कोटी रुपयांच्या गुंतवणुकीतून पालघर जिल्ह्यातील मुरबे येथे "बंदर क्षेत्रातील मेगा प्रकल्प".

* मागील दोन वर्षांत 25 लाख 21 हजार हेक्टर इतकी सिंचन क्षमतेच्या 167 सिंचन प्रकल्पांना प्रशासकीय मान्यता.

*   वैनगंगा-नळगंगा, नार-पार-गिरणा, दमणगंगा-एकदरे-गोदावरी आणि दमणगंगा-वैतरणा-गोदावरी या चार नदी-जोड प्रकल्पांना प्रशासकीय मान्यता. 4 लाख 33 हजार हेक्टर इतक्या  सिंचन क्षमतेची निर्मिती होणार.

* राज्यामध्ये जल जीवन मिशन योजनेंतर्गत ग्रामीण भागामध्ये 1 कोटी 27 लाखांपेक्षा अधिक घरगुती नळ जोडण्या.

* विदर्भ व मराठवाडा विभागांमध्ये दूध उत्पादन वाढविण्यासाठी “दुग्धविकास प्रकल्प टप्पा-2” राबविण्याचा निर्णय.

* अ-कृषिक प्रयोजनासाठी केलेल्या जमिनीच्या तुकड्यांच्या हस्तांतरणाची नियमितीकरण प्रक्रिया जलद करण्यासाठी अधिनियमात योग्य सुधारणा करून अधिमूल्य, जमिनीच्या बाजार मूल्याच्या 25 टक्क्यांवरून 5 टक्के इतके कमी.

* खरीप हंगाम 2023 साठी राज्यातील कापूस व सोयाबीन उत्पादक 67 लाखांपेक्षा अधिक शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यांमध्ये 2,500 कोटी रुपयांपेक्षा अधिक रक्कम जमा.

* “नमो शेतकरी महासन्मान निधी योजने” अंतर्गत नोव्हेंबर 2024 पर्यंत 91 लाखांपेक्षा अधिक शेतकऱ्यांच्या खात्यांमध्ये थेट लाभ हस्तांतरणाद्वारे 8,892 कोटी रुपये इतकी रक्कम जमा.

*  पीक विमा योजनेंतर्गत, 2023 च्या खरीप हंगामामध्ये, 1 कोटी 14 लाख शेतकऱ्यांना 7,466 कोटी रुपयांची नुकसान भरपाई. 2023-24 वर्षाच्या रब्बी हंगामामध्ये 71 लाखांपेक्षा अधिक शेतकऱ्यांनी 49 लाखांपेक्षा अधिक हेक्टर जमिनींचा उतरविला विमा.

* प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजनेंतर्गत एकूण 4,147 इतक्या लाभार्थ्यांना लाभ.

* मच्छीमारांना व त्यांच्या कुटुंबियांना विविध योजनांचा लाभ देण्यासाठी महाराष्ट्र भूजलाशयीन मच्छीमार कल्याणकारी महामंडळ आणि महाराष्ट्र सागरी मच्छीमार कल्याणकारी महामंडळ स्थापन.

* 261 उपसा सिंचन सहकारी संस्थांचे अंदाजे 132 कोटी रुपये इतक्या रकमेचे थकीत मुद्दल कर्ज माफ करून राज्यातील उपसा सिंचन सहकारी संस्थांच्या एकूण 42,842 सभासद शेतकऱ्यांना निर्णयाचा लाभ होणार.

* 2024 या वर्षाच्या काजू हंगामासाठी शेतकऱ्यांना काजू बियांसाठी प्रति किलो 10 रुपये या दराने अनुदान. या योजनेसाठी 279 कोटी रुपये मंजूर केले असून कोकणातील 1 लाख 39 हजार शेतकऱ्यांना लाभ.

* सोयाबीनची किमान आधारभूत किंमतीनुसार 546 खरेदी केंद्रांच्या माध्यमातून खरेदी प्रक्रिया सुरु. आतापर्यंत 9,50,114 क्विंटल सोयाबीनची खरेदी, ही खरेदी, 12 जानेवारी 2025 पर्यंत चालू राहील.

* नैसर्गिक आपत्तीमुळे पिकांचे नुकसान झालेल्या 40 लाख 33 हजार इतक्या लाभार्थी शेतकऱ्यांच्या आधार संलग्न बँक खात्यांत थेट लाभार्थी प्रणालीद्वारे 3,787 कोटी रुपये इतकी रक्कम वितरित.

* धान व भरड धान्य खरेदीच्या किमान आधारभूत खरेदी किंमत योजनेंतर्गत खरीप पणन हंगाम 2024-25 मध्ये राज्यातील शेतकऱ्यांकडून 13 लाख 43 हजार मेट्रिक टन धान आणि 75 हजार मेट्रिक टन भरड धान्य खरेदी करणार.

* कायम विनाअनुदानित, विनाअनुदानित विशेष शाळा, संलग्न वसतिगृहे, दिव्यांगांची प्रशिक्षण केंद्रे तसेच अनाथ मतिमंदांची बालगृहे यांना अनुदान देण्याकरिता धोरण.

* शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थिनींचे शैक्षणिक शुल्क व परीक्षा शुल्क माफ करण्यासाठी “राजर्षी छत्रपती शाहू महाराज शिष्यवृत्ती योजना” सुरु. दोन लाखांपेक्षा अधिक विद्यार्थिनींना मिळणार लाभ.

* 250 आश्रमशाळांचा आदर्श आश्रमशाळा म्हणून विकास करण्याचा निर्णय. या आश्रमशाळांमध्ये डिजिटल वर्ग, आभासी वर्ग, टॅब प्रयोगशाळा, चेहरा पडताळणी यंत्रणा  बसविण्यात येणार.

* शाळांमध्ये बालस्नेही वातावरण निर्माण करण्यासाठी शासकीय आश्रमशाळांमध्ये बालसंरक्षण प्रणाली विकसित करण्याचा निर्णय.

* राज्यातील जनतेला विविध कार्यक्रमांतर्गत सर्व शासकीय रुग्णालयांमध्ये आणि आरोग्य संस्थांमध्ये मोफत उपचार.

* मुंबई, नाशिक, ठाणे, जालना, हिंगोली, वाशिम, बुलढाणा, अमरावती, भंडारा व गडचिरोली येथे नवीन शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालये स्थापन करण्यास मान्यता. शैक्षणिक वर्ष 2024-25 साठी  एम. बी. बी. एस. च्या 900 विद्यार्थ्यांना प्रवेश.

* कोल्हापूर व बुलढाणा जिल्ह्यांमध्ये नवीन शासकीय आयुर्वेद महाविद्यालय व रुग्णालय, रायगड जिल्ह्यामध्ये शासकीय युनानी महाविद्यालय व रुग्णालय आणि कोल्हापूर जिल्ह्यामध्ये शासकीय होमिओपॅथी महाविद्यालय व रुग्णालय आणि शासकीय योग व निसर्गोपचार महाविद्यालय व रुग्णालय स्थापन करण्यास मान्यता.

* पॅरीस ऑलिम्पिक 2024 मधील पदक विजेते स्वप्नील कुसाळे यांना 2 कोटी रुपये, पॅरीस पॅरा ऑलिम्पिक 2024 मधील पदक विजेते सचिन खिलारी यांना 3 कोटी रुपये रोख बक्षीस..

* भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 याच्या तरतुदींची प्रभावी अंमलबजावणी करण्यासाठी राज्यामध्ये फिरत्या न्यायसहायक वाहन प्रकल्पाचे नियोजन. सायबर गुन्ह्यांच्या आव्हानांचा सामना करण्यासाठी प्रादेशिक न्यायसहायक वैज्ञानिक प्रयोगशाळा, पुणे येथे अत्याधुनिक सुविधांनी युक्त “संगणकीय न्यायसहायक विज्ञान उत्कृष्टता केंद्र”  स्थापन.

*  हवामान बदलाचा सामना करण्यासाठी 'मुख्यमंत्री पर्यावरण व शाश्वत विकास कृती दलाची' स्थापना.

* बाळासाहेब ठाकरे गोरेवाडा आंतरराष्ट्रीय प्राणीसंग्रहालय, नागपूर येथे आफ्रिकन सफारी प्रकल्प राबविण्यासाठी 517 कोटी रुपयांच्या प्रस्तावास मान्यता.

* सातारा जिल्ह्यातील पश्चिम घाट क्षेत्रातील स्थळांचा एकात्मिक पर्यटन विकास, सांगली जिल्ह्यातील छत्रपती संभाजी महाराजांचे स्मृतीस्थळ, चंद्रपूर जिल्ह्यातील विठ्ठल रुक्मिणी मंदिर, सोलापूर जिल्ह्यातील उजनी जलाशयातील एकात्मिक पर्यटन विकास आणि अष्टविनायक गणपती मंदिरांचा जीर्णोद्धार करण्यासाठी, 840 कोटी रुपयांच्या विकास आराखड्याला प्रशासकीय मान्यता.

* पुढील 10 वर्षांमध्ये अंदाजे एक लाख कोटी रुपयांची खाजगी गुंतवणूक आकर्षित करण्यासाठी “महाराष्ट्र पर्यटन धोरण, 2024” जाहीर. राज्यभरातील 50 शाश्वत विशेष पर्यटन स्थळांचा विकास करून पर्यटन क्षेत्रामध्ये सुमारे 18 लाख इतके प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रोजगार निर्मिती होईल.

* प्रसार भारतीच्या सहयोगाने, भारत सरकारच्या ओटीटी या इंटरनेट आधारित माध्यम सेवेवर महाराष्ट्रातील पारंपरिक वस्त्रोद्योगावर आधारित 5 भागांची मालिका सुरु करण्याचा सामंजस्य करार.

* 2024-25 मध्ये हिंगोली, पुणे, नाशिक, छत्रपती संभाजीनगर, यवतमाळ, धाराशिव, नागपूर, वर्धा व ठाणे या जिल्ह्यांमध्ये 15 नवीन न्यायालयांची स्थापना.

* न्यायालयांच्या पायाभूत सुविधांचा विकास या केंद्र पुरस्कृत योजनेंतर्गत, न्यायालयीन इमारती व न्यायाधीशांसाठी निवासस्थाने बांधण्याच्या 742 कोटी रुपये खर्चाच्या 44 प्रकल्पांना मंजुरी.

* महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमा प्रश्न सोडवण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयामध्ये दाखल केलेल्या प्रकरणामध्ये महाराष्ट्राची बाजूची ठामपणे मांडणी. सीमावर्ती क्षेत्रामध्ये राहणाऱ्या मराठी भाषिक जनतेच्या लाभासाठी शैक्षणिक, वैद्यकीय व इतर विविध योजनांची प्रभावीपणे अंमलबजावणी.

0000

संजय ओरके/विसंअ/

थेट परकीय गुंतवणुकीत महाराष्ट्राचे देशात प्रथम स्थान कायम

 थेट परकीय गुंतवणुकीत महाराष्ट्राचे देशात प्रथम स्थान कायम

- राज्यपाल सी.पी. राधाकृष्णन

            मुंबई, दि. 9 :- महाराष्ट्र हे देशातील अग्रेसर औद्योगिक राज्य असून देशाच्या एकूण स्थूल देशांतर्गत उत्पन्नामध्ये, राज्याचे 14 टक्क्यांपेक्षा अधिक योगदान आहे. थेट परकीय गुंतवणुकीसाठी राज्याला अधिक पसंती मिळते. मागील आर्थिक वर्षामध्ये थेट परकीय गुंतवणुकीत महाराष्ट्र देशात प्रथमस्थानी होता. तसेच सन 2024-25 मध्ये एप्रिल ते सप्टेंबर या कालावधीत 1,13,236 कोटी रुपये इतक्या थेट परकीय गुंतवणुकीसह महाराष्ट्राने देशात पुन्हा प्रथम स्थान प्राप्त केले आहे. ही गुंतवणूक, मागील वर्षाच्या एकूण थेट परकीय गुंतवणुकीच्या 90 टक्क्यांपेक्षा अधिक असल्याचे राज्यपाल सी.पी.राधाकृष्णन यांनी आपल्या अभिभाषणात सांगितले.

           विधानसभेच्या नुकत्याच झालेल्या सार्वत्रिक निवडणुकीनंतरच्या राज्य विधानमंडळाच्या पहिल्या अधिवेशनामध्ये राज्यपाल श्री.राधाकृष्णन यांनी विधीमंडळाच्या संयुक्त सभागृहात संबोधन केले. यावेळी विधानसभा अध्यक्ष ॲड. राहुल नार्वेकर, विधानपरिषदेच्या उपसभापती डॉ.नीलम गोऱ्हे, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री अजित पवार, विधीमंडळाचे सदस्य, मुख्य सचिव सुजाता सौनिक, विधीमंडळ सचिवालायाचे सचिव जितेंद्र भोळे आदी उपस्थित होते.

            राज्यपाल सी.पी. राधाकृष्णन म्हणाले की, शेतकऱ्यांना शाश्वत सौर ऊर्जेवर आधारित सिंचन सुविधा पुरविण्यासाठी “मागेल त्याला सौर कृषी पंप योजना” सुरु केली आहे.  “प्रधानमंत्री कुसुम” घटक-ब योजनेंतर्गत, एकूण 4 लाख 5 हजार सौर पंप बसविण्यास मान्यता देण्यात आली असून आतापर्यंत राज्यभरात 1 लाख 83 हजार सौर कृषी पंप बसविण्यात आले आहेत.  शेतकऱ्यांना दिवसा वीज पुरवठा करण्यासाठी “मुख्यमंत्री सौर कृषी वाहिनी योजना 2.0” सुरु केली आहे. या योजनेंतर्गत, 35000 एकर शासकीय व खाजगी जमीनीवर 16000 मेगावॅट क्षमतेचे सौर ऊर्जा प्रकल्प जून 2026 पर्यंत उभारण्यात येणार आहे. राज्यातील 7.5 अश्वशक्ती क्षमतेपर्यंतचे कृषीपंप असलेल्या शेतकऱ्यांना मोफत वीज पुरवठा करण्यासाठी "मुख्यमंत्री बळीराजा मोफत वीज योजना-2024" सुरु केली आहे. यामुळे 46 लाखांपेक्षा अधिक शेतकऱ्यांना लाभ झाला आहे. शासन राज्यात “प्रधानमंत्री कृषी सिंचन योजना - पाणलोट क्षेत्र विकास घटक 2.0 योजना” राबवित आहे. त्यामध्ये, 5 लाख 65 हजार हेक्टर इतक्या क्षेत्राचा समावेश असून त्यासाठी एकूण 1335 कोटी रुपये इतका खर्च होणार असल्याचे त्यांनी यावेळी सांगितले.

            सन 2027-28 या वर्षापर्यंत महाराष्ट्राला एक ट्रिलियन अमेरिकन डॉलर अर्थव्यवस्थेचे देशातील पहिले राज्य बनवण्याचे महत्त्वाकांक्षी लक्ष्य ठेवले आहे. प्राधान्य क्षेत्रातील व उच्च तंत्रज्ञानावर आधारित उत्पादन क्षेत्रातील सेमीकंडक्टर, विद्युत वाहने, अंतरिक्षयान व संरक्षण, रसायने व पॉलिमर, लिथियम आयर्न बॅटरी, पोलाद व इतर उत्पादने यांसारख्या अतिविशाल प्रकल्पांना प्रणेता उद्योगाचा दर्जा देण्याचे आणि राज्यामध्ये अधिक गुंतवणूक आकर्षित करण्यासाठी विशेष प्रोत्साहन देण्याचे धोरण जाहीर केले आहे. या धोरणांतर्गत, मागील आठ महिन्यांमध्ये, मान्यता दिलेल्या प्रकल्पांमधून अंदाजे 3,29,000 कोटी रुपये इतकी एकूण गुंतवणूक आकर्षित होईल आणि 1,18,000  इतके प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रोजगार निर्माण होणार असल्याचे राज्यपालांनी सांगितले.

            राज्यपाल म्हणाले की, राज्यातील 21 ते 65 वर्षे वयोगटातील महिलांच्या सक्षमीकरणासाठी शासन "मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजना" राबवित आहे.  या योजनेंतर्गत, 2 कोटी 34 लाखांपेक्षा अधिक लाभार्थी महिलांना दरमहा 1,500 रुपये इतकी रक्कम देण्यात येत असून जुलै ते नोव्हेंबर, 2024 पर्यंत पाच मासिक हप्ते प्रदान करण्यात आले आहेत. ही योजना यापुढेही चालू राहील, अशी ग्वाही राज्यपालांनी यावेळी दिली. शासनाने, महिलांच्या सामाजिक, आर्थिक व शैक्षणिक विकासासाठी "चौथे महिला धोरण-2024" जाहीर केले असून पात्र लाभार्थ्यांना वार्षिक 3 गॅस सिलिंडरचे मोफत पुनर्भरण उपलब्ध करून देणारी “मुख्यमंत्री अन्नपूर्णा योजना” राबवित आहे. महिला नवउद्योजकांना, त्यांच्या व्यवसायाच्या सुरुवातीच्या टप्प्यात, 25 लाख रुपयांपर्यंत आर्थिक सहाय्य देण्यासाठी "पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर महिला नवोद्योग योजना" सुरु केली असल्याचे त्यांनी सांगितले.

            राज्यपाल म्हणाले की, युवकांमधील कौशल्यांना चालना देण्यासाठी आणि उद्योगांना कुशल मनुष्यबळ पुरविण्यासाठी राज्यामध्ये “मुख्यमंत्री युवा कार्य प्रशिक्षण योजना” सुरु केली असून या योजनेंतर्गत, 1,19,700 उमेदवारांनी प्रशिक्षणात सहभाग घेतला आहे. युवकांना रोजगारक्षम बनवण्यासाठी महाविद्यालयांमध्ये 1000 आचार्य चाणक्य कौशल्य विकास केंद्रे सुरु करण्यात आलेली आहेत. या केंद्रांमध्ये, दरवर्षी 1.5 लाख युवकांना प्रशिक्षण देण्यात येणार आहे.  युवकांसाठी रोजगाराच्या संधी निर्माण करण्याकरिता 1 लाख 53 हजारांपेक्षा अधिक रिक्त पदांची भरती प्रक्रिया सुरु केलेली आहे. आतापर्यंत, 78,309 पदे भरण्यात आली आहेत.  तसेच सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाच्या अधीन राहून, अनुसूचित क्षेत्रातील (पेसा) 17 संवर्गांतील 6931 रिक्त पदे मानधन तत्त्वावर भरण्याची प्रक्रिया सुरु केली असल्याचे राज्यपाल श्री.राधाकृष्णन यांनी सांगितले.

            केंद्र शासनाने नुकताच मराठी भाषेला अभिजात भाषेचा दर्जा दिला आहे. यामुळे 450 विद्यापीठांमध्ये मराठी भाषेचा अभ्यास करण्यासाठी विशेष केंद्रे स्थापन करण्यास मदत होणार आहे. तसेच मराठी भाषेचे जतन व संवर्धन करण्यासाठी केंद्र शासनाकडून अधिक निधी उपलब्ध होणार असल्याचेही त्यांनी सांगितले.

In its 33-year history, Maharashtra Administrative Tribunal organised a Lok Adalat for the first time. 138 Service-Related Cases Resolved Through Settlement 126 Candidates Benefit from Government Jobs Across Three Cases

 In its 33-year history, Maharashtra Administrative Tribunal organised a Lok Adalat for the first time.

138 Service-Related Cases Resolved Through Settlement

126 Candidates Benefit from Government Jobs Across Three Cases

 

Mumbai, Dec 9 : In the 33-year history of the Maharashtra Administrative Tribunal (MAT), a Lok Adalat was organised for the first time.” Out of 542 service-related cases presented during the event, 138 cases were successfully resolved.

This innovative initiative was implemented under the guidance of the tribunal’s chairperson, Justice Mridula Bhatkar. The Lok Adalat was a joint effort of the Maharashtra Administrative Tribunal and the Bombay High Court Legal Services Committee. Three panels were formed for the event, with Justice Vinay Joshi, retired members (Justice) A. P. Kurhekar and R. B. Malik serving as panel heads. Other members included Nitin Gadre (Nagpur), Vijaykumar (Aurangabad), Vijaya Chauhan, Sandesh Tadvi, R. M. Kolge, and M. B. Kadam. Swati Manchekar, the chief presenting officer, examined cases that had been pending for several years.

Across the three benches—Mumbai, Nagpur, and Chhatrapati Sambhajinagar—542 cases were brought to the Lok Adalat. Of these, 138 cases were resolved, including 39 cases out of 238 at the Mumbai bench, 63 cases out of 150 at the Nagpur bench and 36 cases out of 154 at the Chhatrapati Sambhajinagar bench

Government Jobs for 126 Candidates in Three Cases

The Lok Adalat provided a breakthrough in three cases, enabling 126 candidates to secure government jobs. Positions in the Water Conservation Department (171) and the Agriculture Department (218) were originally reserved for ex-servicemen. Since eligible ex-servicemen candidates were unavailable for all positions, the remaining vacant posts were allocated to other candidates through a settlement. This resolution ensures that no injustice is caused to ex-servicemen, while also providing employment to 126 candidates.

The success of the Lok Adalat was made possible under the guidance of Chief Secretary Sujata Saunik, with the cooperation of secretaries from various departments, tribunal officials and staff, presenting officers, advocates from the Tribunal Bar Association, and nodal officers from the government.

0000