Doctor hanuman mandir

 

पूरग्रस्त राज्यांना मदतीसाठी केंद्रीय गृह मंत्रालयाकडून निधी महाराष्ट्राला सर्वाधिक 1492 कोटी रुपये मुख्यमंत्र्यांनी मानले पंतप्रधान, केंद्रीय गृहमंत्र्यांचे आभार

 पूरग्रस्त राज्यांना मदतीसाठी केंद्रीय गृह मंत्रालयाकडून निधी

महाराष्ट्राला सर्वाधिक 1492 कोटी रुपये

मुख्यमंत्र्यांनी मानले पंतप्रधान, केंद्रीय गृहमंत्र्यांचे आभार

मुंबई, दि. 2 : पूरग्रस्त राज्यांना मदत करण्यासाठी गृह मंत्रालयाने आज जारी केलेल्या निधीतून महाराष्ट्राला 1492 कोटी रुपये मिळाले आहेत. निधीच्या या वाटपात सहाय्य मिळालेल्या 14 राज्यांमध्ये महाराष्ट्राला सर्वाधिक सहाय्य मिळाले आहे.  याबद्दल मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि  केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांचे आभार मानले आहेत. पूर आणि भूस्खलनामुळे बाधित झालेल्या राज्यांना केंद्र सरकारकडून आर्थिक आणि लॉजिस्टिक मदत आज जाहीर करण्यात आली आहे.

मुख्यमंत्री श्री. शिंदे म्हणाले की, महाराष्ट्राने केंद्र सरकारकडे काही मागितले की ते लगेचच मिळते, याचा पुन्हा एकदा प्रत्यय आला. गृहमंत्री अमित शाह यांनी आज राज्यातील शेतकऱ्यांसाठी 1492 कोटींचे पॅकेज जाहीर केले. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी शेतकऱ्यांचा उल्लेख नेहमीच अन्नदाता असा करतात. नैसर्गिक आपत्तीच्या काळात विशेष मदत जाहीर करून त्यांनी आपण कोणत्याही संकटात शेतकऱ्यांच्या आणि राज्याच्या पाठीशी आहोत, हे दाखवून दिले आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांचे आभार व्यक्त केले आहेत.

00000

   

शैक्षणिक दर्जामध्ये सुधारणेसाठी सैनिकी शाळांच्या सुधारीत धोरणास मंत्रिमंडळाची मान्यता मुंबई, दि.

 शैक्षणिक दर्जामध्ये सुधारणेसाठी सैनिकी शाळांच्या

सुधारीत धोरणास मंत्रिमंडळाची मान्यता

          मुंबई, दि. 1 : राज्यातील खाजगी सैनिकी शाळांच्या शैक्षणिक दर्जामध्ये सुधारणा करण्याच्या उद्देशाने सैनिकी शाळांच्या सुधारित धोरणास राज्य मंत्रिमंडळाच्या (30 सप्टेंबर रोजीच्या) बैठकीत मान्यता देण्यात आली असल्याची माहिती शालेय शिक्षण मंत्री दीपक केसरकर यांनी दिली.

          जास्तीत-जास्त विद्यार्थी राष्ट्रीय संरक्षण प्रबोधिनी (NDA) मध्ये भरती व्हावेत व देशाची सेवा करावी त्याचबरोबर शिस्तप्रिय, आत्मविश्वास असलेला, सांघिक वृत्ती जोपासणारा, नेतृत्वाभिमुख विद्यार्थी तयार करण्याच्या दृष्टीकोनातून राज्य शासनाने (26 सप्टेंबर, 1995 रोजी घेतलेल्या निर्णयाद्वारे) सैनिकी शाळांचे धोरण लागू केले होते. या धोरणानुसार राज्यात 38 खाजगी अनुदानित सैनिकी शाळा कार्यरत आहेत.

          सैनिकी शाळांमधून राष्ट्रीय संरक्षण प्रबोधिनीमध्ये प्रवेश करणाऱ्या विद्यार्थ्यांची संख्या अत्यल्प असून सैनिकी शाळांची खालावलेली स्थिती विचारात घेता सैनिकी शाळांच्या कामगिरीबाबत प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले होते. यासाठी शालेय शिक्षण मंत्री यांच्या अध्यक्षतेखालील बैठकीत राज्य शैक्षणिक संशोधन व प्रशिक्षण परिषदेच्या संचालकांच्या अध्यक्षतेखाली समिती गठित करण्यात आली होती. या समितीच्या शिफारशींमधील विविध मुद्यांबाबत शालेय शिक्षण मंत्र्यांनी सुचवलेल्या सुधारणा विचारात घेऊन सुधारित धोरण निश्चित करण्यात आले. या धोरणास मंत्रिमंडळाने मान्यता दिली.

          सुधारित धोरणानुसार सैनिकी शाळांमध्ये अध्यापनाचे माध्यम इंग्रजी व सीबीएसई अभ्यासक्रम लागू करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. त्याचप्रमाणे विद्यार्थिनींना देखील राष्ट्रीय संरक्षण प्रबोधिनीमध्ये संधी मिळावी व गुणवत्तेमध्ये वाढ व्हावी या उद्देशाने मुलींना देखील सैनिकी शाळांमध्ये सहशिक्षणाची संधी देण्याचा निर्णय घेण्यात आला. खाजगी सैनिकी शाळांच्या कामकाजावर देखरेख व मार्गदर्शनासाठी शालेय शिक्षण विभागाच्या प्रधान सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली राज्य सैनिकी शाळा संनियंत्रण समिती तसेच राज्य शैक्षणिक संशोधन व प्रशिक्षण परिषदेच्या संचालकांच्या अध्यक्षतेखाली सैनिकी शाळा मंडळाची स्थापना करण्यास मंत्रिमंडळाने मान्यता दिली आहे.

          राज्यात सैनिकी शाळांच्या मंडळावर सैन्य दलातील सेवानिवृत्त ब्रिगेडिअर किंवा कर्नल पदांवरील व्यक्तींची नियुक्ती करण्यात येणार असून या अधिकाऱ्यांच्या मार्गदर्शनासाठी सैनिकी शाळांच्या धोरणांची अंमलबजावणी करण्यात येणार आहे. तसेच केंद्र शासनाच्या पी.पी.पी. धोरणातील सुयोग्य शिफारशी, एन.सी.सी. तुकडी मंजूरी, खेळांमध्ये प्राधान्याने संधी देखील देण्यात येणार आहे. या धोरणामध्ये सर्व सैनिकी शाळांमध्ये सैन्य दलातील किमान कर्नल किंवा समकक्ष अधिकाऱ्याची कमांडंट या पदावर नियुक्ती करण्यात येणार असून कमांडंट हेच सैनिकी शाळांचे प्राचार्य असतील. या व्यतिरिक्त राष्ट्रीय संरक्षण प्रबोधिनीमध्ये प्रवेशाच्या अनुषंगाने अभ्यासक्रमात सुयोग्य बदल करण्यात येणार असून राज्य शैक्षणिक संशोधन व प्रशिक्षण परिषदेद्वारे तयार केलेला सुधारित अभ्यासक्रम सन 2025-26 या शैक्षणिक वर्षापासून सर्व सैनिकी शाळांमध्ये सुरू करण्यात येणार आहे. इंग्रजी, भौतिकशास्त्र, रसायनशास्त्र, गणित, संगणक शास्त्र हे विषय अनिवार्य आहेत. तसेच सामान्य विषय ज्ञान या विषयाचा देखील समावेश करण्यात येणार आहे. त्याचप्रमाणे संरक्षण शास्त्र, स्ट्रटेजिक स्टडीज, आर्मामट स्टडीज, रोबोटिक सायन्स, आर्टिफिशअल इन्टेलिजन्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, ग्रुप टास्क, एस.एस.बी. प्रात्यक्षिक व प्रशिक्षण, व्यक्तिमत्व विकास, संवादकौशल्य इ. वैकल्पिक विषयांचा समावेश आहे. या वैकल्पिक विषयांच्या अध्यापनाकरिता प्रत्येक सैनिकी शाळांमध्ये तीन विशेषज्ञ शिक्षक उपलब्ध करुन देण्यात येणार आहेत. तसेच वैद्यकीय अधिकारी, स्टाफ नर्स इ. एकूण 304 पदे कंत्राटी पद्धतीने उपलब्ध करुन देण्यात येणार आहेत.

          सध्या सैनिकी शाळांमधील शिक्षकांची सीबीएससी अभ्यासक्रमाच्या अध्यापनाच्या दृष्टीने अभियोग्यता चाचणी घेण्यात येणार असून त्याद्वारे सुयोग्य शिक्षक उपलब्ध होणार आहेत. प्रत्येक सैनिकी शाळेमध्ये किमान 26 शिक्षक उपलब्ध होणार आहेत. त्याचप्रमाणे सैनिकी शाळांमधील विद्यार्थ्यांना सकस, पौष्टिक अन्न मिळण्याच्या दृष्टीकोनातून प्रत्येक शाळेला प्रतिवर्ष 11 लाख रुपये इतके अनुदान अदा करण्यात येणार आहे. याशिवाय सैनिकी शाळांमधील विद्यार्थ्यांकरिता मोफत गणवेश, अत्याधुनिक विज्ञान व संगणक प्रयोगशाळा, आयसीटी लॅब, खेळाचे साहित्य आदी बाबी देखील उपलब्ध करुन देण्यात येणार आहेत.

          मंत्रिमंडळाने मान्यता दिलेल्या सुधारित धोरणाद्वारे राज्यातील सैनिकी शाळांच्या शैक्षणिक गुणवत्तेत वाढ होण्यास मदत होणार असून त्याद्वारे राज्यातील जास्तीत जास्त विद्यार्थ्यांना सैन्य दलात भरती होण्यास सुयोग्य मार्गदर्शन उपलब्ध होईल असा विश्वास मंत्री श्री.केसरकर यांनी व्यक्त केला आहे.

राज्यात ८ नवीन वैद्यकीय महाविद्यालयांना परवानगी ; आता वर्षाला शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयातून ४८५० विद्यार्थ्यांना मिळणार प्रवेश

 राज्यात ८ नवीन  वैद्यकीय महाविद्यालयांना परवानगी ; आता वर्षाला शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयातून ४८५० विद्यार्थ्यांना मिळणार प्रवेश

 

          मुंबई, दि. १ : शासनाच्या पाठपुराव्यामुळे राज्यात नवीन ८ वैद्यकीय महाविद्यालयांना परवानगी मिळाली आहे. वैद्यकीय शिक्षण मंत्री हसन मुश्रीफ यांच्या मंत्री कालावधीत मुंबई, नाशिक, गडचिरोली, अमरावती, वाशिम, जालना, बुलडाणा, अंबरनाथ, भंडारा, आणि  हिंगोली अशा एकूण १० शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयांना परवानगी मिळाली आहे. या आठ महाविद्यालयात एकूण ८०० विद्यार्थ्यांना एमबीबीएस करीता प्रवेश मिळणार आहे.

          प्रत्येक जिल्ह्यात वैद्यकीय महाविद्यालय स्थापन करण्याचे शासनाचे धोरण आहे. आता राज्यात एकूण ३५ शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय आहेत. आता वर्षाला शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयातून ४८५० विद्यार्थ्यांना प्रवेश मिळणार आहे. राज्यातील अनेक विद्यार्थी विविध देशांमध्ये वैद्यकीय शिक्षण घेण्यासाठी जात होते. विद्यार्थी संख्या वाढल्याने आता विद्यार्थी राज्यातच शिक्षण घेऊ शकतात.

          प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांच्या धोरणामुळे तसेच केंद्रीय आरोग्य मंत्री, राज्यमंत्री यांच्याही सहकार्यामुळे राज्यात कमी कालावधीत इतक्या मोठ्या प्रमाणात वैद्यकीय महाविद्यालयांना परवानगी मिळाली आहे. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, अजित पवार यांच्या पाठपुराव्यामुळे राज्यात वैद्यकीय महाविद्यालयांना परवानगी मिळाली.

        या १० महाविद्यालयांच्या बांधकामाकरिता व इतर आवश्यक साधनसामुग्रीसाठी प्रत्येक महाविद्यालयास ४०३ कोटी रुपये उपलब्ध करून देण्याचा राज्य शासनाने निर्णय घेतला आहे. शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयांचे बांधकाम दर्जेदार, गुणवत्तापूर्वक होण्यासाठी केंद्र शासनाच्या सार्वजनिक क्षेत्रातील उपक्रमामार्फत कामे करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. सद्यस्थितीत सार्वजनिक क्षेत्रातील उपक्रमामार्फत १० महाविद्यालयाची बांधकाम निविदा प्रक्रिया अंतिम टप्प्यात असून लवकरच बांधकामे सुरू कराण्यात येणार आहे.

'जय महाराष्ट्र' कार्यक्रम नवीन दिमाखदार रुपात पुन्हा सुरु २ ऑक्टोबर रोजी कार्यक्रमाच्या पहिल्या भागात मुख्य सचिव सुजाता सौनिक यांची मुलाखत

 'जय महाराष्ट्र' कार्यक्रम

नवीन दिमाखदार रुपात पुन्हा सुरु

२ ऑक्टोबर रोजी कार्यक्रमाच्या पहिल्या भागात

 मुख्य सचिव सुजाता सौनिक यांची मुलाखत

 

          मुंबई, दि. १ : माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालय निर्मित 'जय महाराष्ट्र' हा कार्यक्रम नवीन दिमाखदार स्वरूपात दूरदर्शनच्या सह्याद्री वाहिनीवरुन जनतेच्या भेटीला येत आहे. 'जय महाराष्ट्र' कार्यक्रमाच्या नवीन स्वरूपातील पहिल्या भागात मुख्य सचिव सुजाता सौनिक यांची मुलाखत प्रसारित होणार आहे.

उदंड प्रतिसाद लाभलेल्या 'जय महाराष्ट्र'चे जनतेच्या मनात आगळेवेगळे स्थान

          माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालय निर्मित 'जय महाराष्ट्र' कार्यक्रमाने मागील अनेक वर्षांपासून जनतेच्या मनात एक वेगळे स्थान निर्माण केले असून या कार्यक्रमाला जनतेचा उदंड प्रतिसाद लाभला आहे. या कार्यक्रमात मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री, मंत्री तसेच विविध क्षेत्रातील मान्यवर, संबंधित क्षेत्रातील अभ्यासक व विचारवंत यांच्या मुलाखती प्रसारित करण्यात येतात. आताही या कार्यक्रमात नवीन स्वरूपात विविध विषयांवरील मुलाखती व संवाद सादर करण्यात येणार आहेत.

विकसित महाराष्ट्राबाबत मुख्य सचिवांनी मांडले विचार

          राज्य शासन जनतेच्या कल्याणासाठी वेळोवेळी धोरणात्मक निर्णय घेत आहे. हे निर्णय विविध योजना आणि उपक्रमांच्या माध्यमातून जनतेपर्यंत पोहचविण्याचे काम करत आहे. शिक्षण, आरोग्य, उद्योग, कृषी, आपत्ती व्यवस्थापन, तसेच महिला आणि युवकांच्या सक्षमीकरणासाठी अनेक योजना राबविण्यात येत आहे. यामध्ये राज्यात युवकांना रोजगार उपलब्ध करून देणे तसेच मुख्यमंत्री – माझी लाडकी बहीण योजनेच्या माध्यमातून महिलांना आर्थिक निर्भर करण्याचा प्रयत्न करण्यात येत आहे. या योजनांचे नियोजन व अंमलबजावणी याबाबत मुख्य सचिव श्रीमती सौनिक यांनी 'जय महाराष्ट्र' कार्यक्रमाच्या नवीन स्वरूपातील पहिल्या भागात जनतेशी संवाद साधला आहे.

          'जय महाराष्ट्र' कार्यक्रमात ही मुलाखत बुधवार दि. २ ऑक्टोबर २०२४ रोजी सायंकाळी ८ वा. दूरदर्शनच्या सह्याद्री वाहिनीवर प्रसारित होणार आहे. तसेच महासंचालनालयाच्या समाजमाध्यमांच्या पुढील लिंकवर ही मुलाखत ऐकता येणार आहे. शिबानी जोशी यांनी ही मुलाखत घेतली आहे.

महासंचालनालयाच्या समाजमाध्यमांच्या लिंक

एक्स - https://twitter.com/MahaDGIPR

फेसबुक - https://www.facebook.com/MahaDGIPR

यू ट्यूब - https://www.youtube.co/MAHARASHTRADGIPR

---- 000 ----

मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजनेअंतर्गत मुंबई विभागातील 800 ज्येष्ठ नागरिक 4 ऑक्टोबर रोजी अयोध्येला जाणार

 मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजनेअंतर्गत

मुंबई विभागातील 800 ज्येष्ठ नागरिक

4 ऑक्टोबर रोजी अयोध्येला जाणार

 

          मुंबई, दि. 1 : राज्यातील सर्व धर्मीयांमधील ज्येष्ठ नागरिकांसाठी सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागांतर्गत मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना सुरू करण्यात आली आहे. या योजनेअंतर्गत मुंबई शहर, मुंबई उपनगर, ठाणे या जिल्ह्यातील 800 ज्येष्ठ नागरिक 4 ऑक्टोबर 2024 रोजी अयोध्येसाठी विशेष रेल्वेने छत्रपती शिवाजी महाराज टर्मिनस (CSMT) येथून रवाना होणार असल्याची माहिती मुंबई विभागाच्या प्रादेशिक उपायुक्त (समाज कल्याण)  वंदना कोचुरे यांनी दिली.

          राज्यातील सर्व धर्मीयांमधील ज्येष्ठ नागरीक जे 60 वर्ष किंवा त्याहून अधिक वयाचे आहेत त्यांना तिर्थक्षेत्रांना भेट देण्याची इच्छा पुर्ण करण्यासाठी ‘मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना’ सुरू करण्यात आलेली आहे. यामध्ये भारतातील एकूण 73 व महाराष्ट्रातील 66 तीर्थस्थळांचा समावेश आहे.

           या योजनेअंतर्गत मुंबई विभागातील मुंबई शहर या जिल्ह्यातून 150, मुंबई उपनगर या जिल्हयातून 306 व ठाणे जिल्ह्यातून 471 अर्ज अयोध्येला जाण्यासाठी प्राप्त झाले आहेत. यापैकी पहिल्या टप्प्यातील मुंबई शहर, मुंबई उपनगर व ठाणे या जिल्ह्यातून 800 ज्येष्ठ नागरिक अयोध्येसाठी जाणार आहेत.

          यासाठी  विशेष रेल्वे 4 ऑक्टोबर 2024 रोजी दुपारी दीड वाजता छत्रपती शिवाजी महाराज टर्मिनस मुंबई येथून रवाना होईल व 8 ऑक्टोबर 2024 रोजी अयोध्येतून मुंबईला परत येईल.  या योजनेअंतर्गत मुंबई विभागातून ज्येष्ठ नागरिकांचे दिक्षाभूमी नागपूर, अजमेर, महाबोधी मंदीर गया, शेगाव, पंढरपूर या तीर्थ क्षेत्रासाठी मुंबई शहर, मुंबई उपनगर, ठाणे, पालघर, रायगड, रत्नागिरी व सिंधुदुर्ग या जिल्ह्यातून  2505 अर्ज प्राप्त झाले आहेत. यासंबंधी नियोजन सुरू आहे. जास्तीत जास्त ज्येष्ठ नागरिकांनी मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजनेचा लाभ घेण्यासाठी सहाय्यक आयुक्त, समाज कल्याण या कार्यालयांशी संपर्क साधावा, असे आवाहन सामाजिक न्याय विभागाने केले आहे.

महात्मा जोतिराव फुले चरित्र साधने प्रकाशन समितीच्या प्रकाशित ग्रंथांचे पुनर्मुद्रण करण्यास परवानगी

 महात्मा जोतिराव फुले चरित्र साधने प्रकाशन समितीच्या

प्रकाशित ग्रंथांचे पुनर्मुद्रण करण्यास परवानगी

- उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील

 

          मुंबई, दि. १ : महात्मा जोतिराव फुले चरित्र साधने प्रकाशन समितीच्यावतीने महात्मा ज्योतीबा फुले यांच्यावरील ग्रंथांचे इतर बहुजन कल्याण विभागाकडून पुनर्मुद्रण करण्याची मागणी इतर मागास बहुजन कल्याण विभागाचे मंत्री अतुल सावे यांनी केली होती. या मागणीला आज मान्यता देण्यात आली असल्याची माहिती उच्च व तंत्र शिक्षणमंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी दिली.

          आज मंत्रालयात उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली महात्मा जोतिराव फुले चरित्र साधने प्रकाशन समितीची आढावा बैठक (दूरदृश्य संवाद प्रणालीद्वारे) घेण्यात आली. यावेळी उच्च व तंत्र शिक्षण विभागाचे प्रधान सचिव विकासचंद्र रस्तोगी, उपसचिव अशोक मांडे, उच्च शिक्षण संचालक डॉ.शैलेंद्र देवळाणकर, सहसंचालक प्रकाश बच्छाव, समितीचे सदस्य उपस्थित होते.

          मंत्री चंद्रकांत पाटील म्हणाले की, महात्मा जोतिराव फुले चरित्र साधने प्रकाशन समितीच्या हक्काला कोणतीही बाधा न होऊ देता. अटी आणि शर्तीच्या अधिन राहून, या ग्रंथांचे पुनर्मुद्रण करण्यात येणार आहे. तसेच पुनर्मुद्रण करताना कोणताही बदल न करता आहे तसे पुनर्मुद्रण करण्यास समितीच्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली.