🌹 देव आहे की नाही हे समजण्यासाठी हा व्हिडीओ पहा ! मध्यप्रदेशातील "देवास" जिल्ह्यातील "हाटपिलीया"नांवाच्या गांवात पुरातन काळातील भगवान विष्णूचे चौथा अवतार "नरसिंह "देवाची दगडी मुर्ती असलेले मंदिर आहे . "जलझिलणी " एकादशीला दरवर्षी या मुर्तीला स्नान करण्यासाठी तेथील "भमोरी" नांवाच्या नदीत नेले जाते. पंडितांनी पुजाअर्चा केल्यानंतर ही साडेसात किलोची पाषाणमुर्ती पाण्यात सोडण्यात येते. आश्चर्य असे की, ही मुर्ती पाण्यात न बुडता वाहत्या पाण्याच्या विरुद्ध दिशेने परत सरळ त्या पंडिताजवळ येते. हा विलोभनीय नजारा पाहण्यासाठी देशभरातील हजारो भाविकभक्त येथे येतात .आपणसुद्धा हे क्षण पहा !!!🌹ओम विष्णवे नमः!🌹🙏🙏
सोशल मिडिया मार्केटिंग , पर्सनल वेबसाईट डेव्हल्पमेंट, पर्सनल मोबाईल अॅप डेव्हलपमेंट, न्युज पोर्टल स्लोगन डेव्हलपमेंट, पॉलिटीकल डॉक्युमेंटरी फिल्म,जय हो ०१ ब्लॉग, बायोग्राफी, प्रिंट मिडिया, ऑडीओ, व्हिडीओ, फिल्म, टेलिफिल्म, प्रदर्शन, पथनाट्य, जनजागृती, मेळावे, लोककला, महोत्सव, जत्रा, समारंभ, प्रशिक्षण, मार्गदर्शन केंद्र-अनुदान आर्थिक सहाय्य, कर्ज, कायदा व न्याय विषयक माध्यमातून लक्षवेधी मास मिडिया प्राय. लि. ची वाटचाल राहणार आहे.
Monday, 8 July 2024
Sunday, 7 July 2024
वीज कंपनीच्या अधिकारी-कर्मचाऱ्यांच्या वेतनात वाढ
वीज कंपनीच्या अधिकारी-कर्मचाऱ्यांच्या वेतनात वाढ
-उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस
मूळ वेतनात 19 टक्के व सर्व भत्त्यांमध्ये 25 टक्के वाढ
मुंबई, दि. 7 : ऊर्जा विभागाच्या अधिपत्याखाली महाराष्ट्र राज्य वीज निर्मिती कंपनी मर्यादित, महाराष्ट्र राज्य विद्युत वितरण कंपनी मर्यादित, महाराष्ट्र राज्य विद्युत पारेषण कंपनी मर्यादित या वीज कंपन्यांतील अधिकारी आणि कर्मचारी यांच्या मूळ वेतनात 19 टक्के व सर्व भत्त्यांमध्ये 25 टक्के वाढ देण्यात येत असल्याचे, उमुख्यमंत्री तथा ऊर्जामंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितले.
आज सह्याद्री अतिथी गृह येथे ऊर्जा विभागाच्या अधिपत्याखाली महाराष्ट्र राज्य वीज निर्मिती कंपनी मर्यादित, महाराष्ट्र राज्य विद्युत वितरण कंपनी मर्यादित, महाराष्ट्र राज्य विद्युत पारेषण कंपनी मर्यादित या वीज कंपन्यांतील अधिकारी आणि कर्मचारी यांच्या वेतन पुनर्निर्धारण करण्याबाबत बैठकीत ते बोलत होते. या बैठकीस ऊर्जा विभागाच्या अतिरिक्त मुख्य सचिव श्रीमती आभा शुक्ला, महाराष्ट्र राज्य विद्युत वितरण कंपनीचे अध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक लोकेश चंद्र, महाराष्ट्र राज्य वीज निर्मिती कंपनीचे अध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक डॉ. पी. अनबलगन, महाराष्ट्र राज्य विद्युत पारेषण कंपनीचे अध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक डॉ. संजीव कुमार या तिन्ही कंपन्याचे वरिष्ठ अधिकारी-कर्मचारी, तसेच संघटनांचे पदाधिकारी उपस्थित होते.
उपमुख्यमंत्री श्री. फडणवीस म्हणाले, तिन्ही वीज कंपनीच्या अधिकारी आणि कर्मचारी यांच्या मूळ वेतनात मध्ये 19 टक्के व सर्व भत्त्यांमध्ये 25 टक्के वाढ देण्याचे मान्य केले आहे. तसेच सहाय्यकांना परिविक्षाधीन कालावधी करीता पाच हजार रुपयांची वाढ आणि तांत्रिक कर्मचारी यांना मिळणारा रू.500/- चा भत्ता आता रु.1000/- इतका करण्यात आला आहे, असे त्यांनी सांगितले.
000
Saturday, 6 July 2024
महाराष्ट्र ठरले सर्वोत्कृष्ट कृषी राज्य १५ व्या कृषी नेतृत्व समितीचा पुरस्कार जाहीर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे स्वीकारणार पुरस्कार पर्यावरण रक्षण,अन्न सुरक्षेसह विविध शाश्वत उपाययोजनांची दखल
महाराष्ट्र ठरले सर्वोत्कृष्ट कृषी राज्य
१५ व्या कृषी नेतृत्व समितीचा पुरस्कार जाहीर
मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे स्वीकारणार पुरस्कार
पर्यावरण रक्षण,अन्न सुरक्षेसह विविध शाश्वत उपाययोजनांची दखल
मुंबई, दि.६ :- १५ व्या कृषी नेतृत्व पुरस्कार समितीचा २०२४ चा सर्वोत्कृष्ट कृषी राज्य पुरस्कार महाराष्ट्राला जाहीर झाला आहे. भारताचे माजी मुख्य न्यायाधीश आणि केरळचे राज्यपाल न्यायमूर्ती पी. सदाशिवम यांच्या अध्यक्षतेखालील १५ व्या कृषी नेतृत्व पुरस्कार समितीने ही घोषणा केली आहे. नवी दिल्ली येथे १० जुलै रोजी होणाऱ्या सोहळ्यात मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे हा पुरस्कार स्वीकारणार आहेत.
या पुरस्कारांसाठी समितीने राज्यातील पर्यावरण रक्षण, अन्न सुरक्षा यांच्या माध्यमातून घेतल्या गेलेल्या शाश्वत विकास धोरणांची दखल घेतली असल्याची माहिती राज्याच्या कृषी मुल्य आयोगाचे अध्यक्ष पाशा पटेल यांनी दिली आहे.
मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारने राज्यात बांबू लागवड, तृण धान्य- श्रीअन्न अभियान आणि औष्णिक वीज निर्मितीत बायोमासचा वापर अशी क्रांतिकारी पावले उचलली आहेत. या पावलांमुळेच हा प्रतिष्ठेच्या मानांकित पुरस्कारावर महाराष्ट्राचे नाव कोरले गेल्याचे श्री पटेल यांनी नमूद केले आहे.
हा पुरस्कार १० जुलै रोजी नवी दिल्लीत होणाऱ्या १५ व्या कृषी नेतृत्व संमेलनात प्रदान केला जाईल. या संमेलनात केंद्रीय रस्ते परिवहन आणि महामार्ग मंत्री नितीन गडकरी, केंद्रीय कृषी मंत्री शिवराजसिंग चौहान तसेच ब्राझील, अल्जेरिया, नेदरलँडचे राजदूत, महाराष्ट्र, यूपी, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, नागालँड या राज्याचे मंत्रीगण व इतर मान्यवर सहभागी होणार आहेत.
महाराष्ट्राला हा पुरस्कार मिळणे प्रतिष्ठेचे अत्यंत समाधानाचे असल्याचे नमूद करून श्री. पटेल म्हणाले, युनोचे सरचिटणीस अँण्टिवो गुट्रेस यांनी तापमान वाढीचे युग संपले आहे. आता होरपळीचे युग सुरु झाले आहे. आता तातडीच्या प्रयत्नांची गरज आहे, अशी जगातील कारभाऱ्यांना हाक दिली होती. या हाकेला प्रतिसाद देणारे आणि त्यावर गांभीर्याने पावले उचलणारे असे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे हे पहिले नेतृत्व आहे. गुट्रेस यांनी दगडी कोळसा जाळणे थांबवा आणि वृक्षारोपणाची गती वाढवा असे आवाहन केले होते. त्यानुसार महाराष्ट्र शासनाने आता २१ लाख हेक्टरवर झाडे लावण्याचा निर्णय घेतला आहे. तर दगडी कोळसा जाळणे कमी व्हावे यासाठी कोळश्या ऐवजी पाच टक्के बायोमास वापरण्याचा निर्देश देणारे श्री. शिंदे हे पहिलेच मुख्यमंत्री ठरले आहेत. गुट्रेस यांचा मानव जात वाचवण्याच्या हाकेला संवेदनशीलतेने प्रतिसाद देणाऱ्या त्यासाठी प्रयत्नांची पराकाष्ठा करणारे मुख्यमंत्री म्हणून श्री. शिंदे यांची या पुरस्कारासाठी दखल घेतली गेली आहे. जगात नव्हे, किमान देशात तरी अशी क्रांतिकारी पावले उचलणारे खरोखरच आपल्या मुख्यमंत्री पदासोबतच पर्यावरण व वातावरणीय बदल खात्याचे निर्णय घेणारे श्री. शिंदे पहिले मुख्यमंत्री ठरले आहेत.
मुख्यमंत्री श्री. शिंदे यांच्या नेतृत्वाखाली महाराष्ट्राने अनेक परिवर्तनकारी निर्णय घेतले आहेत. यात २१ लाख हेक्टर क्षेत्रावर देशातील सर्वात मोठे बांबू मिशन राबविण्याचा निर्णय आहे. यात नंदुरबार येथील धडगांव तालुक्यातील ७० गावच्या सरपंचांनी केंद्रीय फलोत्पादन सचिव प्रभातकूमार यांच्या समोरच आमचा प्रश्न बांबू लागवडीशिवाय सूटणार नाही, अशी मागणी केली. केंद्रानेही त्याला होकार दिला. या वर्षीच्या राज्याच्या अर्थसंकल्पात अर्थमंत्री पवार यांनी नंदूरबार जिल्ह्यातील एक लाख २० हजार एकर जमिनीमध्ये केंद्र आणि राज्य मिळून हरित पट्टा निर्माण करण्याचे जाहीर केले आहे. या अभियानासाठी अर्थमंत्री म्हणून उपमुख्यमंत्री श्री. पवार यांनी अर्थसंकल्पातही तरतूद केली आहे. याशिवाय सरकारने १२३ प्रकल्पांना मार्गी लावून सुमारे १७ लाख हेक्टरची सिंचन क्षमता निर्माण करण्याचा चंग बांधला आहे.
नुकतात झालेल्या खरीप आढावा बैठकीत मायक्रो मिलेटचे उत्पादन वाढीसाठी पेरा आणि प्रत्यक्ष उत्पादन वाढीसाठी सर्व संबंधित यंत्रणांना आदेश दिले गेले आहेत. भारतातील पहिले मायक्रो मिलेट क्लस्टर लातूर जिल्ह्यात सुरु करण्यास राज्य सरकारने मान्यता दिली आहे. तसा प्रस्तावही केंद्राकडे पाठवण्यात आला आहे.
पीएम किसान सन्मान निधी दुप्पट करण्याचा निर्णय घेणारे पहिले राज्य महाराष्ट्र ठरले आहे. याशिवाय लाखो शेतकऱ्यांना नॅनो-तंत्रज्ञान खतांचे वितरण करण्याची सुरवातही केली आहे. तृणधान्य अभियानात श्री अन्न म्हणून सावा, राळा-भुरका यांसह विविध तृणधान्यांना प्राधान्य देण्याचे धोरण तयार करण्यात आले आहे. त्यासाठी शंभर कोटी रुपयांची तरतूद करणारे महाराष्ट्र हे अव्वल राज्य ठरले आहे. या तृणधान्यांना एमएसपी देण्याचा निर्णयही महाराष्ट्राने घेतला आहे. नुकताच देशातील विविध सहा ( महाराष्ट्रासह, राजस्थान, म.प्रदेश, गुजरात, गोवा आणि दमण) राज्यांच्या रब्बी पिकांच्या हमी भावाच्या शिफारशीकरिता मुंबईत केंद्रीय कृषी मुल्य आयोगाचे अध्यक्ष विजयपाल शर्मा यांच्या समोर झाली. स्वातंत्र्यानंतर पहिल्यांदाच एका राज्याचे मुख्यमंत्री म्हणून श्री. शिंदे आणि कृषी मंत्री धनंजय मुंडे अशा बैठकीत उपस्थित राहिले. या दोघांनीही या बैठकीत ठोस अशी भूमिका मांडली. एमएसपी ठरवणाऱ्या बैठकीत आपल्या राज्याची भूमिका मांडणारे , सत्तर वर्षातील एकमेव मुख्यमंत्री म्हणून श्री. शिंदे यांचा उल्लेख केला जाईल. या शिवाय केंद्रीय कृषी मुल्य आयोगाच्या अध्यक्षांनी आयोगांची व्याप्ती वाढवण्यासाठी केंद्राला प्रस्ताव पाठविला जाईल, असे सुतोवाच केले. हे केवळ मुख्यमंत्री आणि कृषी मंत्र्यांच्या उपस्थितीमुळेच शक्य झाले आहे, असेही श्री. पटेल यांनी नमूद केले आहे. अन्न सुरक्षा आणि पर्यावरणाची काळजी या दोन्ही आघाड्यांवर महाराष्ट्र सरकार काम करत आहे. त्यामागे मुख्यमंत्री श्री. शिंदे, उपमुख्यमंत्री श्री. फडणवीस आणि उपमुख्यमंत्री श्री. पवार यांचा पुढाकार कारणीभूत आहे. अलिकडेच औष्णिक वीज केंद्रांनी बायोमास मध्ये बाबुंचाही वापर करावे असे निर्देश दिले गेले आहेत. यासाठी राज्यातील बांबु लागवडीचे मिशनही उपयुक्त ठरणार आहे. बांबू लागवडीसाठी हेक्टरी सात लाख रुपायंचे अनुदान देणारे महाराष्ट्र हे पहिले राज्य आहे. शिर्डी आणि मुंबईसह शक्य त्या सर्वच विमानतळांच्या ठिकाणी कार्बन फुटप्रिंट कमी करण्याकरिता पोलाद आणि अन्य धातुंच्या ऐवजी बांबुचा वापर करण्यावर भर देण्याचेही राज्य सरकारने धोरण आखले आहे. या सगळ्याचा परिपाक म्हणूनच महाराष्ट्राला सर्वोत्कृष्ट कृषी राज्याचा पुरस्कार मिळाला आहे.
यापुर्वी हा पुरस्कार २०२३ मध्ये तामिळनाडुला, २०२२ मध्ये उत्तर प्रदेशला मिळाला होता. समितीचे विद्यमान अध्यक्ष न्या. सदाशिवम यांच्यासह विविध क्षेत्रातील मान्यवरांचा या पुरस्कार निवड समितीमध्ये समावेश आहे.
आतापर्यंत हा पुरस्कार केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह, शिवराजसिंह चौहान, ज्येष्ठ नेते शरद पवार, खासदार अखिलेश यादव तसेच स्व. प्रकाशसिंह बादल, स्व. वर्गीस कुरियन, स्व. एमएस. स्वामिनाथन यांना दिला गेला आहे. अँग्रीकल्चर टुडेच्यावतीने या पुरस्कारांची सुरवात केली आहे. स्व. स्वामीनाथन यांनी दहा वर्षे या संस्थेचे अध्यक्षपद भुषवलेले आहे. सध्या डॉ. एम. जे. खान या संस्थेचे अध्यक्ष आहेत.
मुख्यमंत्री श्री. शिंदे, उपमुख्यमंत्री श्री. फडणवीस, उपमुख्यमंत्री श्री. पवार यांनी मानव जातीवरील संकट ओळखून, तिला वाचवण्यासाठी जे निर्णय घेतले आहेत, उपाययोजा केल्या आहेत. त्याबद्दल या तिघांचेही आणि महाराष्ट्राच्या या प्रयत्नांची दखल घेऊन, त्याला पुरस्कार दिल्याबद्दल डॉ. खान यांचे कृषी मुल्य आयोगाचे अध्यक्ष श्री. पटेल यांनी आभार मानले आहेत.
00000
रक्तदान शिबिराचे आयोजन 7 जुलै2024, संभाजी नगर
प्रिय मित्रांनो,
महाराष्ट्राला ‘मार्वल’ च्या माध्यमातून मिळणार आता कृत्रिम बुद्धिमत्तेची साथ..
महाराष्ट्राला ‘मार्वल’ च्या माध्यमातून मिळणार आता कृत्रिम बुद्धिमत्तेची साथ..
आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स म्हणजेच कृत्रिम बुद्धिमत्ता किंवा एआय हा सध्या तंत्रज्ञानातील सर्वात लोकप्रिय शब्दांपैकी एक झाला आहे. या तंत्रज्ञानाचा वापर सकारात्मक पद्धतीने केला तर मानवाचे जीवन सुकर होऊ शकते. याच उद्देशाने आता जगभर विविध क्षेत्रात कृत्रिम बुद्धिमत्तेचा वापर झपाट्याने वाढत आहे. महाराष्ट्र पोलीस दलालाही आता ‘मार्वल’ कंपनीच्या स्थापनेमुळे गुन्ह्यांची उकल गतीने करण्यासाठी कृत्रिम बुद्धिमत्तेची जोड मिळाली असून भविष्यात सर्वच क्षेत्रात अग्रेसर राहण्यासाठी महाराष्ट्राला याचा मोठा लाभ मिळणार आहे.
मागील काही वर्षांत कृत्रिम बुद्धिमत्तेच्या माध्यमातून अनेक नवकल्पना निर्मित होऊन प्रगती साधली जात आहे. अनेक वर्षांपूर्वी ज्या बाबी कल्पनेबाहेरच्या वाटत होत्या त्या वैज्ञानिक सिद्धांताद्वारे मान्य होऊन हळूहळू वास्तविकतेत रूपांतरित झाल्या. त्याचेच आजचे आधुनिक स्वरूप म्हणून आपण कृत्रिम बुद्धीमत्तेकडे पाहू शकतो.
कृत्रिम बुद्धिमत्ता म्हणजे मानवाप्रमाणे विचार करण्यासाठी आणि कार्य करण्यासाठी तयार केलेल्या संगणकामधील मानवी बुद्धिमत्तेचे अनुकरण म्हणता येईल. शिकणे, तर्क करणे, समस्या सोडवणे, समज आणि भाषेचे आकलन ही सर्व या संगणकीय क्षमतांची उदाहरणे म्हणता येतील. संगणक, संगणक-नियंत्रित रोबोट किंवा सॉफ्टवेअर बनवण्याची एक पद्धत आहे जी मानवी मन आणि बुद्धिप्रमाणे विचार करते. मानवी मेंदूचा अभ्यास करून आणि माहितीचे विश्लेषण करून त्याचे परिणाम दर्शविते.
वास्तववादी आणि उच्च गुणवत्तेच्या प्रतिमा, व्हिडीओ आणि ऑडिओ तयार करण्यासाठी सुमारे एक दशकापूर्वी कृत्रिम बुद्धिमत्तेचा वापर भारतात होऊ लागला. त्यासोबतच गुगल एआय, चॅट-जीपीटी आदी माध्यमातूनही याचा वापर वाढू लागला आहे. त्याचप्रमाणे सिरी किंवा अलेक्सा ही नावे सुद्धा परिचित झाली आहेत. या मशीन्स सुद्धा मर्यादित स्वरुपात कृत्रिम बुद्धिमत्तेचा भाग म्हणता येतील. मानवाप्रमाणे विचार करण्याची कृत्रिम बुद्धिमत्तेची क्षमता सिद्ध होऊ लागली आहे. सध्या चॅटबॉट्सने जगात वादळ आणले आहे. कॉर्पोरेट क्षेत्रात डेटाचे प्रशिक्षण दिले जाऊ लागले आहे. मोठमोठ्या कंपन्या दर्जेदार उत्पादन घेण्यासाठी आणि कामगारांना मदत करण्यासाठी याची मदत घेत आहेत. मानवी आकलनशक्ती आणि तर्कावर आधारित निर्णय घेण्याच्या क्षमतेच्या जोरावर जटील समस्यांचे निराकरण करण्यासाठी कृत्रिम बुद्धिमत्तेचा वापर केला जाऊ लागला आहे. गुन्ह्यांची उकल करण्यासाठी पोलीस दलाला याचा मोठा लाभ होऊ शकणार आहे.
सद्यस्थितीत शासनाच्या विविध विभागांकडे प्रचंड प्रमाणात माहिती उपलब्ध असते. पोलीस दलाकडे गुन्हे आणि गुन्हेगारांसंबंधी माहिती मोठ्या प्रमाणावर येत असते. सायबर आणि आर्थिक स्वरुपाच्या गुन्ह्यांच्या संख्येतही मोठी वाढ होत असून नागरिकांच्या फसवणुकीचे नवनवीन मार्ग अवलंबिले जात आहेत. यात गुन्ह्यांचे प्रकार आणि गुन्हेगारांची संख्या देखील मोठी असते. प्रत्येक बाबीत विविध प्रकारे मानवी मेंदूच्या क्षमतेचा वापर करून आणि उपलब्ध माहितीचे विश्लेषण करून गुन्ह्यांची उकल करण्याचा प्रयत्न केला जातो. तथापि या माहितीचा वापर करून विश्लेषण करायला आणि मनुष्याप्रमाणे निर्णय घ्यायला आधुनिक संगणकालाच शिकविले तर याचा मोठा लाभ होऊ शकतो. हाच धागा पकडून महाराष्ट्र पोलीस दलात एआयचा वापर करण्यासाठी स्पेशल पर्पज व्हेईकल स्थापन करुन पोलीस दलाला या कृत्रिम बुद्धीमत्तेची मदत मिळवून देण्याचा निर्णय राज्य मंत्रिमंडळाने 16 मार्च 2024 च्या बैठकीत घेतला आणि त्या अनुषंगाने तातडीने पावले उचलून ‘मार्वल’ कंपनीची स्थापना करण्यात आली.
कृत्रिम बुद्धिमत्तेचा वापर करुन गुप्तवार्ता क्षमता भक्कम करण्यासाठी आणि अपराधांचा पूर्वानुमान लावण्याची क्षमता वाढविण्यासाठी तसेच राज्य पोलीस दलास कायदा अंमलबजावणीचे कार्य अधिक प्रभावीपणे करता यावे यासाठी राज्यात ‘Maharashtra Research and Vigilance for Enhanced Law Enforcement (MARVEL)’ ‘मार्वल’ ही कंपनी स्थापन करण्यात आली आहे. कायद्याच्या अंमलबजावणीमध्ये अशा प्रकारचे स्वतंत्र अस्तित्व निर्माण करणारे महाराष्ट्र हे देशातील पहिले राज्य आहे. या कंपनीस शासनामार्फत 4 कोटी 20 लाख रुपये प्रतीवर्ष याप्रमाणे पाच वर्षांकरिता 100 टक्के भागभांडवल देण्यात येणार असून भागभांडवलाचा पहिला हप्ता नुकताच वितरीत करण्यात आला आहे.
‘मार्वल’ स्थापन करण्याबाबत राज्य शासन, भारतीय व्यवस्थापन संस्था, नागपूर आणि मे. पिनाका टेक्नोलाजीज खाजगी मर्या. यांच्यात दि.22 मार्च 2024 रोजी त्रिपक्षीय करार करण्यात येऊन शासनाची ही कंपनी अधिनियम 2013 खाली नोंदणीकृत करण्यात आली आहे. उपमुख्यमंत्री श्री.फडणवीस यांच्यासमोर पोलीस जिमखाना येथे नुकत्याच झालेल्या बैठकीत राज्याच्या मुख्य सचिव तथा गृह विभागाच्या अपर मुख्य सचिव सुजाता सौनिक (अतिरिक्त कार्यभार), पोलीस महासंचालक रश्मी शुक्ला, बृहन्मुंबईचे पोलीस आयुक्त विवेक फणसाळकर, परिवहन आयुक्त विवेक भिमनवार यांच्यासह वरिष्ठ पोलीस अधिकाऱ्यांच्या उपस्थितीत याबाबतचे सादरीकरण करण्यात आले.
पोलीस दलाला कृत्रिम बुद्धिमत्तेची जोड मिळाल्याने मशीनला माहितीचे विश्लेषण करून आणि मानवाप्रमाणे विचार करायला शिकवून गुन्ह्यांची उकल करण्यासाठी तसेच होणारे गुन्हे रोखण्यासाठी मोठा लाभ होऊ शकेल. त्याचबरोबर गुन्हेगारांची गुन्हे करण्याची पद्धत जाणून, उपलब्ध माहितीचे विश्लेषण करून कुठे गुन्हा घडू शकतो, कुठे कायदा व सुव्यवस्था बिघडू शकते आदी बाबींचे अनुमान आधीच लावता येऊ शकणार आहे.
या उपक्रमातील मे. पिनाका टेक्नोलाजीज खाजगी मर्या. ही चेन्नई स्थित कंपनी असून त्यांना भारतीय नौदल, गुप्तवार्ता विभाग, आंध्र प्रदेश, आयकर विभाग, सेबी आदी संस्थांना एआय सोल्युशन्स पुरविण्याचा अनुभव आहे. त्याचबरोबर नागपूर येथील भारतीय व्यवस्थापन संस्थेच्या विशेषज्ञतेचा उपयोग व्हावा या उद्देशाने ‘मार्वल’ चे कार्यालय नागपूर येथे भारतीय व्यवस्थापन संस्थेच्या आवारात आहे. पोलीस दलाच्या मागणीनुसार ‘पिनाका’ एआय सोल्युशन्स पुरवेल तर, भारतीय व्यवस्थापन संस्था संशोधन आणि प्रशिक्षणामध्ये सहकार्य करणार आहे. नागपूर (ग्रामीण) चे पोलीस अधीक्षक, भारतीय व्यवस्थापन संस्था, नागपूर चे संचालक हे या कंपनीचे पदसिद्ध संचालक असतील आणि मे.पिनाका टेक्नोलाजीज खाजगी मर्या.चे संचालक हे या कंपनीच्या संचालक मंडळावर असणार आहेत. तर नागपूर (ग्रामीण) चे पोलीस अधीक्षक हे पदसिद्ध मुख्य कार्यकारी अधिकारी असतील.
देशात नावलौकिक असणाऱ्या महाराष्ट्र पोलीस दलाची कार्यक्षमता कृत्रिम बुद्धीमत्तेच्या वापरामुळे आणखी वाढणार असून सर्व प्रकारच्या गुन्ह्यांची उकल तातडीने होण्यासाठी हातभार लागेल, यात शंका नाही. ‘मार्वल’ थेट शासनाच्या गृह विभागाच्या अधिपत्याखाली कार्यरत असणार आहे. त्यामुळे भविष्यात शासनाच्या इतर विभागांनाही कृत्रिम बुद्धीमत्तेचा लाभ मिळून महाराष्ट्र आणि पर्यायाने भारत देश विविध क्षेत्रात जगभरात अग्रेसर राहील, हे निश्चित.
-ब्रिजकिशोर झंवर
वरिष्ठ सहायक संचालक
माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालय.
अफलातून मेघालय एक्सप्लोर करायचाय??
अफलातून मेघालय एक्सप्लोर करायचाय??
(A platform dedicated to issues in water, environment and sustainability)
9545350862 / bhavatal@gmail.com
शासन दरापेक्षा कमी भावाने तूर खरेदी करणाऱ्यांवर कारवाई करणार
शासन दरापेक्षा कमी भावाने तूर खरेदी करणाऱ्यांवर कारवाई करणार
- पणन मंत्री अब्दुल सत्तार
मुबंई, दि. 5 : तूर खरेदी साठी शासनाने दर निश्चित केला असून यापेक्षा कमी दरात तूर खरेदी करणा-यांवर कारवाई केल्या जाईल, शेतकऱ्यांवर अन्याय होऊ दिला जाणार नाही,असे कृषी मंत्री अब्दुल सत्तार यांनी विधानपरिषदेत सांगितले.
राज्यातील तूर बाजारभावाने खरेदी करण्याबाबत सदस्य राजेश राठोड यांनी उपस्थित केलेल्या प्रश्नाला उत्तर देताना मंत्री श्री.सत्तार बोलत होते.
हंगाम २०२३-२४ मधील केंद्र शासनाने निश्चित केलेल्या आधारभूत किंमत योजनेंतर्गत राज्यात नाफेडच्या वतीने पणन महासंघामार्फत तूर खरेदीकरीता शेतकरी नोंदणी सुरु करण्यात आली. १५३ तूर खरेदी केंद्रे सुरु करण्यात आली असून ३ हजार ९४ शेतकऱ्यांनी नोंदणी केलेली आहे. मात्र या ठिकाणी केवळ ४६ शेतकऱ्यांनी ५५० क्विंटल माल विक्री केला आहे. तूरीचे बाजारभाव आधाराभूत भावापेक्षा जास्त असल्यामुळे तूर खरेदी झालेली नाही. त्याचप्रमाणे केंद्र शासनाने राज्यात पी.एस.एफ योजनेतंर्गत आधारभूत भावाने तूर खरेदी करण्याबाबत दिलेल्या सूचनेनुसार तूर खरेदी करण्यात येत आहे,मात्र या खरेदीस शेतकऱ्यांमार्फत प्रतिसाद मिळत नाही. मात्र मार्केट कमिटीमध्ये आलेल्या सर्वांची तूर खरेदी केली जाणार आहे, आज ही खरेदी केंद्रे सुरु आहेत. तसेच तूरीचा फेरा कमी होऊ नये यासाठी कृषी विभाग प्रयत्नशील आहे. बाजाराभाव आणि हमी भाव यातील तफावत यातील मध्यबिंदू काढून त्या किमतीला तूर खरेदी करण्याचा विचार केला जाईल, असे कृषीमंत्री यांनी यावेळी सांगितले.
या प्रश्नाच्या चर्चेत सदस्य डॉ.वजाहत मिर्झा, अमोल मिटकरी, शशिकांत शिंदे, आदी सदस्यांनी सहभाग घेतला.
००००
Featured post
-
सहा वेगवेगळ्या पर्यायातून आर्थिकदृष्ट्या किफायतशीर पर्यायावर सहमती सविस्तर तांत्रिक व अभियांत्रिकी मूल्यांकन केल्यानंतर , एमएमआरडीएने सवि...
-
सार्वजनिक आरोग्य विभागाचे सचिव विरेंद्र सिंह म्हणाले की , कर्करोगाविरुद्ध जो लढा आहे , त्यामध्ये प्रत्येकाच्या वाटा फार महत्त्वाचा आहे. ...
-
मॉकड्रीलमध्ये सामान्य नागरिकांना काय शिकवलं जाणार मोक drill म्हणजे संकटकाळी बचाव प्रशिक्षण प्रशासनाने नागरिकांना सल्ला दिला आहे की , अश...