मुंबई उपनगर जिल्ह्यात मतदार यादी विशेष संक्षिप्त पुनरिक्षण कार्यक्रम सहकारी गृहनिर्माण संस्थांमधील मतदान केंद्रांची संख्या वाढविण्यावर भर

 मुंबई उपनगर जिल्ह्यात

मतदार यादी विशेष संक्षिप्त पुनरिक्षण कार्यक्रम

सहकारी गृहनिर्माण संस्थांमधील मतदान केंद्रांची संख्या वाढविण्यावर भर

 

            मुंबई, दि. 5 :- मतदारांना अधिकाधिक चांगल्या सुविधा उपलब्ध करून देत मतदानाची टक्केवारी वाढविण्यावर भर देण्याच्या उद्देशाने 1 जुलै 2024 या अर्हता दिनांकावर आधारित छायाचित्रासह मतदार यादीचा विशेष संक्षिप्त पुनरिक्षण कार्यक्रम (2) मुंबई उपनगर जिल्ह्यातील 26 विधानसभा मतदारसंघात राबविण्यात येत असल्याची माहिती, जिल्हाधिकारी तथा जिल्हा निवडणूक अधिकारी राजेंद्र क्षीरसागर यांनी दिली.

            मुंबई उपनगर जिल्हाधिकारी कार्यालय येथे यासंदर्भातील पत्रकार परिषद झाली. यावेळी अपर जिल्हाधिकारी मनोज गोहाड, उपजिल्हाधिकारी (निवडणूक) तेजस समेळ हे उपस्थित होते.

ऑनलाईन पद्धतीनेही नोंदणी, दुरुस्ती व नाव स्थलांतराची कामे

            जिल्हाधिकारी तथा जिल्हा निवडणूक अधिकारी राजेंद्र क्षीरसागर म्हणाले, छायाचित्रासह मतदार यादीचा संक्षिप्त पुनरिक्षण कार्यक्रम याअंतर्गत प्रामुख्याने मतदारयादीत नाव नसलेले नावनोंदणी करु शकतात, नावांमधील दुरुस्ती करून घेवू शकतात तसेच नाव स्थलांतरित करुन घेवू शकतात. ही सर्व कामे ऑनलाईन पद्धतीनेही करता येतील. यासाठी बिएलओं मार्फत गृहभेटी कार्यक्रमही आखण्यात आला असल्याचे श्री क्षीरसागर यांनी सांगितले.

सहकारी गृहनिर्माण संस्थांमधील मतदान केंद्रांची संख्या वाढविण्यावर भर

            मतदानाचे प्रमाण वाढावे यासाठीही विविध पावले उचलण्यात येत असून याअंतर्गत सहकारी गृहनिर्माण संस्थांमध्ये मतदान केंद्रांची संख्या वाढविण्यासाठीही प्रयत्न करण्यात येत आहेत. दोन-तीन गृहनिर्माण संस्था मिळून मतदान केंद्र करण्यावरही भर देण्यात येत आहे.

पक्क्या इमारतीत मतदान केंद्र हलविण्यावर भर

            तसेच तात्पुरती, मंडपातील मतदान केंद्रांची संख्याही कमी करुन पक्क्या इमारतीत ही मतदान केंद्र हलविण्यावर विशेष भर देण्यात येत असल्याचे श्री क्षीरसागर यांनी सांगितले.

मतदार याद्यांचा मतदार यादी विशेष संक्षिप्त पुनरिक्षण कार्यक्रम

            मतदान केंद्रस्तरीय अधिकारी (बीएलओ) यांच्या मार्फत घरोघरी सर्वेक्षण, मतदान केंद्रांचे सुसूत्रीकरण, पुनर्रचना, मतदारयादीमधील तफावत दूर करणे, अस्पष्ट, निकृष्ट दर्जाचे फोटो बदलून चांगल्या प्रतीचे फोटो सुनिश्चित करणे, मतदार यादीमधील विनिर्देशन आणि मानवेतर प्रतिमा, जेथे आवश्यक असेल तेथे बदल करणे. विभागांची पुनर्रचना करणे आणि विभाग सीमांच्या प्रस्तावित पुनर्रचनेस अंतिम रुप देणे, त्यानंतर मतदान केंद्रांच्या यादीची मान्यता घेणे. कंट्रोल चार्ट अद्यावतीकरण करणे, नमुना एक ते आठ तयार करणे, ता. १ जुलै २०२४ च्या अर्हता दिनांकावर आधारित प्रारूप मतदार यादीची तयारी करणे (मंगळवार, ता. २५ जून २०२४ ते बुधवार, ता. २४ जुलै २०२४)

            प्रारुप मतदार यादी प्रसिध्द करणे : गुरुवार (२५ जुलै), मतदार यादीवरील दावे व हरकती स्वीकारणे (२५ जुलै ते ९ ऑगस्ट). विशेष मतदार नोंदणी कार्यक्रम असा, मुख्य निवडणूक अधिकारी यांच्याकडून निश्चित झाल्यावर दावे व हरकती निकाली काढणे, अंतिम प्रसिद्धीसाठी आयोगाची परवानगी मिळवणे, डेटाबेस अद्ययावत करणे व पुरवणी यादी तयार करणे यासाठी सोमवार (ता. १९ ऑगस्ट) पर्यंत मुदत आहे. त्यानंतर अंतिम मतदार यादी मंगळवारी (ता. २० ऑगस्ट) प्रसिद्ध करण्यात येणार आहे.

-----000-------

भटके, विमुक्तांना आता ओळखपत्र व वास्तव्याचा पुराव्याविना मिळणार शिधापत्रिका

 भटके, विमुक्तांना आता ओळखपत्र व वास्तव्याचा

पुराव्याविना मिळणार शिधापत्रिका

- मंत्री छगन भुजबळ

            मुंबई, दि. 5 :- भटके, विमुक्त जमातींकडे ओळखपत्र व वास्तव्याचा पुरावा नसल्याने त्यांना शिधापत्रिका मिळण्यास अनेक अडचणींचा सामना करावा लागत होता. यासाठी अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण मंत्री छगन भुजबळ यांच्या प्रयत्नांतून राज्यातील भटके विमुक्त जमातींना समाजात सन्मानाने जगता यावे यासाठी त्यांना शिधापत्रिका मिळण्यासाठी ओळखपत्र व वास्तव्याचा पुराव्याची अट शिथिल करण्याचा निर्णय घेतला आहे. याबाबत शासन निर्णय देखील निर्गमित करण्यात आला आहे. या निर्णयामुळे भटके, विमुक्त जमातींतील बांधवांना मोठा दिलासा मिळाला आहे.

            राज्यातील भटके विमुक्त समाजाच्या नागरिकांना सर्वसामान्य जनतेप्रमाणे शिधापत्रिका वितरित करताना कागदोपत्री अडचणींचा सामना करावा लागतो. राज्यातील भटके विमुक्त समाजाचा व्यक्ती हा समाजाचा घटक असून त्यांनाही सन्मानाने जगण्याचा व शासकीय योजनांचा लाभ घेण्याचा मुलभूत अधिकार आहे. ही बाब विचारात घेता राज्यातील भटक्या विमुक्त समाजाच्या नागरिकांना नवीन शिधापत्रिका मिळविण्यासाठी येणाऱ्या अडचणींचा सहानभूतीपूर्वक विचार करून त्यांना राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा योजनेचा लाभ देण्यासाठी सुलभ कार्यपध्दती अनुसरून त्यांना पात्रतेनुसार योग्य ती शिधापत्रिका देऊन त्यावरील अनुज्ञेय लाभ देण्याचा प्रस्ताव शासनाच्या विचाराधीन होता. त्यासाठी नवीन शिधापत्रिकेसाठी २९.०६.२०१३ अन्वये निश्चित केलेल्या प्रचलित पध्दतीनुसार आवश्यक असलेले पुरावे सादर करण्यामध्ये राज्यातील भटके विमुक्त समाजाच्या नागरिकांना येणाऱ्या अडचणींचा सहानभुतीपूर्वक विचार करून त्यांना ओळखीचा पुरावा व वास्तव्याचा पुरावा सादर करण्याबाबत सूट देण्यात आली आहे.

            भटक्या विमुक्त समाजाच्या नागरिकांकडून नवीन शिधापत्रिकासाठी अर्ज भरून घेऊन त्यांना शिधापत्रिका वितरित करण्यासाठी सर्व संबंधित जिल्हाधिकारी यांनी विशेष मोहिमेचे आयोजन करावे.  मोहिमेंतर्गत भटक्या विमुक्त समाजाच्या नागरिकांना अनुज्ञेय शिधापत्रिका वितरित करून त्यावरील लाभ देण्यात यावेत असे निर्देश देण्यात आले आहेत.

            या निर्णयांनुसार भटक्या विमुक्त समाजाच्या नागरिकांना नवीन शिधापत्रिका मिळण्यासाठी मतदार यादीमध्ये मतदार म्हणून नोंदणी झाल्याने प्राप्त झालेले मतदार ओळखपत्र, सामाजिक न्याय विभागाच्या जिल्हा समाजकल्याण अधिकारी किंवा त्यांनी प्राधिकृत केलेल्या राजपत्रित अधिकाऱ्याचे भटक्या विमुक्त समाजाच्या नागरिक असल्याबाबतचे प्रमाणपत्र, रहिवासासंदर्भात शहरी भागात नगरसेवक व ग्रामीण भागात सरपंच/उपसरपंचांचे त्या भागातील रहिवाशी प्रमाणपत्र ग्राह्य धरण्यात येणार आहे. यापैकी कोणतेही कागदपत्र व आधारकार्ड उपलब्ध नसल्यास अर्जदाराकडून स्वयंघोषणापत्र भरुन घेण्यात येणार आहे.

००००

आदिवासी बांधवांबाबत लोकप्रतिनिधींच्या सूचनांसंदर्भात शासन सकारात्मक -

 आदिवासी बांधवांबाबत लोकप्रतिनिधींच्या

सूचनांसंदर्भात शासन सकारात्मक

- आदिवासी विकास मंत्री डॉ. विजयकुमार गावित

            मुंबई, दि. 5 : आदिवासी बांधवांसंदर्भात लोकप्रतिनिधींनी मांडलेल्या समस्या आणि सूचना संदर्भात सकारात्मक विचार करुन त्यांना न्याय देण्यात येईल, असे आदिवासी  विकास मंत्री डॉ. विजयकुमार गावित यांनी विधानसभेत सांगितले.

            विधानसभेत नगरविकास, सार्वजनिक बांधकाम, जलसंपदा आणि आदिवासी विकास विभागाच्या  सन 2024 – 25 च्या अर्थसंकल्पातील अनुदानाच्या मागण्यांवर झालेल्या चर्चेला उत्तर देताना मंत्री डॉ. गावित बोलत होते.

            मंत्री डॉ. गावित यांनी आदिवासी विकास विभागाच्या 18 हजार 689 कोटी 99 लाख 89 हजार इतक्या रकमेच्या सन 2024-25 अतिरिक्त अर्थसंकल्पातील मागण्या मंजुरीस ठेवल्या. तसेच नगरविकास विभागाच्या 55 हजार 699 कोटी 56 लाख 66 हजार इतक्या रकमेच्या मागण्या मंजुरीस ठेवल्या.

            सार्वजनिक बांधकाम मंत्री रवींद्र चव्हाण म्हणाले की, सार्वजनिक बांधकाम विभागांतर्गत लोकप्रतिनिधींनी केलेल्या सूचनांचा गांभीर्याने विचार करुन त्याची अंमलबजावणी करण्यात येईल. सार्वजनिक बांधकाम विभागासाठी 23 हजार 870 कोटी 93 लाख 46 हजार इतक्या रकमेच्या मागण्या मंजुरीस ठेवल्या. तसेच जलसंपदा विभागाच्या 13 हजार 708 कोटी 32 लाख 78 हजार इतक्या रकमेच्या मागण्या मंजुरीस ठेवल्या.

            सर्वानुमते या मागण्यांना मंजुरी देण्यात आली.

००००

प्रलंबित जलसंधारण योजनांचा आढावा घेऊन अहवाल सादर करावा

 प्रलंबित जलसंधारण योजनांचा आढावा घेऊन अहवाल सादर करावा

- मृद व जलसंधारण मंत्री संजय राठोड

 

            मुंबई, दि. 5 : मृद व जलसंधारण विभाग व जलसंधारण महामंडळाने कार्यारंभ आदेश दिलेल्या आणि दोन वर्षापेक्षा अधिक काळ प्रलंबित असलेल्या जलसंधारणाच्या कामाचा सविस्तर आढावा घेऊन आठ दिवसांच्या आत अहवाल सादर करण्याचे निर्देश मृद व जलसंधारण मंत्री संजय राठोड यांनी दिले.

            या संदर्भात आढावा बैठक मंत्री श्री. राठोड यांच्या अध्यक्षतेखाली घेण्यात आली. त्यावेळी मंत्री श्री. राठोड बोलत होते. यावेळी बैठकीस व्यवस्थापकीय संचालक सुनील कुशीरे, मुख्य अभियंता नागपूर विजय देवराज, प्रादेशिक जलसंधारण विभागाचे अधिकारी उपस्थित होते.

            यावेळी मंत्री श्री. राठोड म्हणाले, राज्यातील वर्षानुवर्षे प्रलंबित असलेल्या कामाचा आढावा घेऊन कामे तत्काळ पूर्ण करावीत. प्रकल्प पूर्ण होण्यास नियोजित वेळेपेक्षा जास्त कालावधी लागत असेल तर त्या प्रकल्पाच्या मूळ किंमतीमध्ये वाढ होते. मुदतवाढ देऊनही कामे पूर्ण झाली नाहीत त्याची कारणे शोधावीत. स्थानिक शेतकऱ्यांच्या विरोधामुळे काही कामे प्रलंबित राहत असल्यास शेतकऱ्यांशी चर्चा करून मार्ग काढावा. तसेच काही ठेकेदारांनी काम करण्यास असमर्थतता दाखवल्यास तसे अहवाल शासनास सादर करण्याचे निर्देश मंत्री श्री. राठोड यांनी दिले.

            विभागाचे मुख्य काम हे ० ते ६०० हेक्टर मधील लहान प्रकल्पांद्वारे सिंचनक्षेत्रामध्ये वाढ करणे हे असल्यामुळे त्यासाठी कटिबद्ध राहावे अशी सूचना त्यांनी केली. वर्षानुवर्षे प्रलंबित असलेल्या प्रकल्पांबाबत आढावा घेऊन काम सुरु न होणे, कामाची प्रगती, ठेकेदार सक्षम नसल्याबाबत मुख्य अभियंता यांनी सविस्तर अहवाल सादर करण्याचे निर्देश दिले.

0

दिलखुलास' आणि 'जय महाराष्ट्र' कार्यक्रमात महाराष्ट्र पर्यटन विकास महामंडळाचे महाव्यवस्थापक चंद्रशेखर जयस्वाल यांची मुलाखत

 दिलखुलास' आणि 'जय महाराष्ट्र' कार्यक्रमात महाराष्ट्र पर्यटन विकास महामंडळाचे महाव्यवस्थापक चंद्रशेखर जयस्वाल यांची मुलाखत

 

            मुंबई, दि. 5 : पर्यटन हा सर्वाधिक रोजगार निर्माण करणारा व्यवसाय आहे. राज्यातील पर्यटन व्यवसाय वाढावा आणि पर्यटनातून रोजगाराच्या संधी उपलब्ध होण्यासाठी कौशल्यावर आधारित शिक्षण व प्रशिक्षण देण्यासाठी विशेष अभ्यासक्रमही सुरू करण्यात आला आहे. या अभ्यासक्रमात प्रवेश घेवून विद्यार्थ्यांनी पर्यटन व्यवसायाकडे वळावे, असे आवाहन महाराष्ट्र पर्यटन विकास महामंडळाचे महाव्यवस्थापक चंद्रशेखर जयस्वाल यांनी 'दिलखुलास' आणि 'जय महाराष्ट्र' कार्यक्रमात केले आहे.

            माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालय निर्मित 'दिलखुलास' कार्यक्रमात महाव्यवस्थापक श्री. जयस्वाल यांची मुलाखत सोमवार, दि. 8 आणि मंगळवार दि.9 जुलै 2024, रोजी सकाळी 7.25 ते 7.40 या वेळेत आकाशवाणीच्या सर्व केंद्रांवरून व 'न्यूज ऑन एआयआर' या मोबाईल ॲपवर प्रसारित होणार आहे. तर 'जय महाराष्ट्र' कार्यक्रमात ही मुलाखत मंगळवार दि.9 जून 2024 रोजी सायंकाळी 7.30 वाजता महासंचालनालयाच्या समाजमाध्यमांच्या पुढील लिंकवर पाहता येणार आहे. निवेदक राजेंद्र हुंजे यांनी ही मुलाखत घेतली आहे.

महासंचालनालयाच्या समाजमाध्यमांच्या लिंक

एक्स- https://twitter.com/MahaDGIPR

फेसबुक - https://www.facebook.com/MahaDGIPR  

यूट्यूब - https://www.youtube.co/MAHARASHTRADGIPR    

००००

महाराष्ट्र राज्य अल्पसंख्याक आयोगाच्या अध्यक्षपदी प्यारे जिया खान

 महाराष्ट्र राज्य अल्पसंख्याक आयोगाच्या

अध्यक्षपदी प्यारे जिया खान

 

            मुंबई दि. 5 : महाराष्ट्र राज्य अल्पसंख्याक आयोगाच्या अध्यक्षपदी प्यारे जिया खान यांची तर उपाध्यक्षपदी चेतन खेराज देढीया यांची नियुक्ती करण्यात आली असल्याची माहिती अल्पसंख्याक विकास विभागाने दिली आहे.

            अल्पसंख्याकांना संविधानाने दिलेल्या हक्काचे संरक्षण करणे. अल्पसंख्याक समाजाच्या समस्यांचा अभ्यास करून उपाययोजना बाबतीत शासनास शिफारस करणे आदि स्वरुपाची कामे केली जातात. अध्यक्ष आणि उपाध्यक्ष पदाचा कार्यकाळ आयोगाचा कार्यभार स्विकारल्यापासून पुढील 5 वर्षांकरिता नियुक्ती असते.

शासन दरापेक्षा कमी भावाने तूर खरेदी करणाऱ्यांवर कारवाई करणार

 शासन दरापेक्षा कमी भावाने तूर खरेदी करणाऱ्यांवर कारवाई करणार

- पणन मंत्री अब्दुल सत्तार

 

            मुबंई, दि. 5 : तूर खरेदी साठी शासनाने दर निश्चित केला असून यापेक्षा कमी दरात तूर खरेदी करणा-यांवर कारवाई केल्या जाईल, शेतकऱ्यांवर अन्याय होऊ दिला जाणार नाही,असे कृषी मंत्री अब्दुल सत्तार यांनी विधानपरिषदेत सांगितले.

            राज्यातील तूर बाजारभावाने खरेदी करण्याबाबत सदस्य राजेश राठोड यांनी उपस्थित केलेल्या प्रश्नाला उत्तर देताना मंत्री श्री.सत्तार बोलत होते.

            हंगाम २०२३-२४ मधील केंद्र शासनाने निश्चित केलेल्या आधारभूत किंमत योजनेंतर्गत राज्यात नाफेडच्या वतीने पणन महासंघामार्फत तूर खरेदीकरीता  शेतकरी नोंदणी सुरु  करण्यात आली. १५३ तूर खरेदी केंद्रे सुरु करण्यात आली असून ३ हजार ९४ शेतकऱ्यांनी नोंदणी केलेली आहे. मात्र या ठिकाणी केवळ ४६ शेतकऱ्यांनी ५५० क्विंटल माल विक्री केला आहे. तूरीचे बाजारभाव आधाराभूत भावापेक्षा जास्त असल्यामुळे तूर खरेदी झालेली नाही. त्याचप्रमाणे केंद्र शासनाने राज्यात पी.एस.एफ योजनेतंर्गत आधारभूत भावाने तूर खरेदी करण्याबाबत दिलेल्या सूचनेनुसार तूर खरेदी करण्यात येत आहे,मात्र या खरेदीस शेतकऱ्यांमार्फत प्रतिसाद मिळत नाही. मात्र मार्केट कमिटीमध्ये आलेल्या सर्वांची तूर खरेदी केली जाणार आहे, आज ही खरेदी केंद्रे सुरु आहेत. तसेच तूरीचा फेरा कमी होऊ नये यासाठी कृषी विभाग प्रयत्नशील आहे. बाजाराभाव आणि हमी भाव यातील तफावत यातील मध्यबिंदू काढून त्या किमतीला तूर खरेदी करण्याचा विचार केला जाईल, असे कृषीमंत्री यांनी यावेळी सांगितले.

            या प्रश्नाच्या चर्चेत सदस्य डॉ.वजाहत मिर्झा, अमोल मिटकरी, शशिकांत शिंदे, आदी सदस्यांनी सहभाग घेतला.

००००