राज्यात नव्याने 10 हजार गावांमध्ये हवामान केंद्राची उभारणी करणार

 राज्यात नव्याने 10 हजार गावांमध्ये हवामान केंद्राची उभारणी करणार

- कृषी मंत्री धनंजय मुंडे

            मुंबई, दि. 5 : राज्यात सध्या महसूल मंडळ स्तरावर हवामान केंद्र कार्यरत आहेत. या केंद्रांच्या माध्यमातून हवामानविषयक माहिती, अंदाज घेण्यात येतो. महसूल मंडळ स्तरावरून ही केंद्र आता गावपातळीपर्यंत नेण्यात येणार आहेत. 10 हजार गावांमध्ये मदत व पुनर्वसन विभाग, कृषी व केंद्र शासनाच्या माध्यमातून हवामान केंद्रांची उभारणी करण्यात येणार आहे, अशी माहिती कृषि मंत्री धनंजय मुंडे यांनी आज प्रश्नोत्तराच्या तासात विधानसभेत दिली.

                यासंदर्भात सदस्य संजय सावकारे यांनी प्रश्न उपस्थित केला होता. या प्रश्नाच्या चर्चेत पृथ्वीराज चव्हाण, भास्कर जाधव,  राजेश टोपे यांनी भाग घेतला.

             मंत्री श्री. मुंडे म्हणाले की, पीक विमा कायद्यानुसार कंपनीला विमा मंजूर झाल्यापासून  15 दिवसांच्या आत परतावा शेतकऱ्यांना द्यावा लागतो. या मुदतीत नुकसानीचा परतावा दिला नाही, तर व्याजासह  कंपनीला ही रक्कम देण्याचे बंधन आहे. जळगांव जिल्ह्यात आंबिया बहार 2022-23 मध्ये पीक विमा काढलेल्या शेतकऱ्यांपैकी  66 हजार 988 अर्ज नुकसान भरपाईस पात्र ठरले आहे. सन 2022-23 मध्ये पीक विम्यापोटी 593 कोटीचे वितरण झाले आहे. अशाप्रकारे आंबिया बहारात 2022-23 मध्ये राज्यात शेतकऱ्यांकडून 821 कोटी रूपये विम्याचा हप्ता भरण्यात आला होता. सबंधित वर्षात नुकसान भरपाईपोटी एक हजार 23 कोटी रूपये शेतकऱ्यांना मिळाले आहे.  जळगांव जिल्ह्यात या शेतकऱ्यांनी  821 कोटींपैकी 375 कोटींचा विमा हप्ता भरला आहे. तर जळगाव जिल्ह्यात सदर वर्षात शेतकऱ्यांना 594 कोटी रूपयांचा परतावा मिळाला आहे. 

            जळगांव जिल्ह्यातील आंबिया बहर 2022 -23 मध्ये 6 हजार 686 विमा न मिळालेल्या अर्जांची  जिल्हाधिकारी, जळगांव यांनी महाराष्ट्र सुदूर संवेदन केंद्र, नागपूर यांच्याकडून पुनर्तपासणी करण्यात आली आहे.  राज्यात एक रूपया पीक विमा योजनेच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांना मागील 3200 कोटी व आताचे 4 हजार कोटी असे 7200 कोटी रूपये देण्यात आले आहे. हे अंतिम नसून 8 हजार कोटीपर्यंत मदत मिळणार आहे. पीक विमा कंपनीने परतावा दिला नसल्यास चौकशी करून कारवाई करण्यात येईल. कोकणात ढगाळ वातावरणामुळे आंबा फळपीकाचे नुकसान होते. या नुकसानीपोटी विमा मिळण्यासंदर्भात निर्णय घेण्यात येईल, असेही कृषी मंत्री धनंजय मुंडे यांनी सांगितले.

प्रकल्पग्रस्तांना अनियमितरित्या जमीन वाटपबाबत उच्चस्तरीय समितीमार्फत चौकशी

 प्रकल्पग्रस्तांना अनियमितरित्या जमीन वाटपबाबत

उच्चस्तरीय समितीमार्फत चौकशी

- मदत व पुनर्वसन मंत्री अनिल पाटील

            मुंबई, दि. 5 : शासनाने ‘आधी पुनर्वसन मग धरण’ हा कायदा पारित केला आहे. याच कायद्यानुसार सध्या प्रकल्पग्रस्तांचे आधी पुनर्वसन करण्यात येत आहे. मात्र कायदा येण्यापूर्वी राज्यात काही प्रकल्प झाले आहेत. या प्रकल्पांबाबत जमीन अधिग्रहीत केलेल्या शेतकऱ्यांचे प्रश्न सोडविण्यासाठी शासन सकारात्मक आहे. सोलापूर जिल्ह्यातील उजनी, सातारा जिल्ह्यातील कोयना प्रकल्पग्रस्तांना अन्य ठिकाणी शासकीय जमिनी देण्यात आल्या आहेत. ज्यांची प्रकल्पात जमीन नाही अशा अनियमितरित्या पर्यायी शासकीय जमिनींचे वाटप केल्यासंदर्भात उच्चस्तरीय समितीमार्फत चौकशी करण्यात येत असल्याची माहिती मदत व पुनर्वसन मंत्री अनिल पाटील यांनी विधानसभेत प्रश्नोत्तराच्या तासात दिली.

             याबाबत सदस्य समाधान अवताडे यांनी प्रश्न उपस्थित केला होता. या प्रश्नाच्या चर्चेत सदस्य पृथ्वीराज चव्हाण, बाळासाहेब पाटील, यशोमती ठाकूर, दिलीप मोहिते - पाटील, महेश शिंदे यांनी उपप्रश्न विचारले.

             मंत्री श्री. पाटील म्हणाले की, प्रकल्पग्रस्तांना पर्यायी जमीन वाटपाबाबत अनियमितता झाली असल्याचे उच्च न्यायालयाच्या निदर्शनास आले. या संदर्भात चौकशी करण्यासाठी उच्चस्तरीय समिती स्थापन करण्यात आली आहे. या समितीचा अहवाल मा. उच्च न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून त्यानंतर कार्यवाही करण्यात येईल. प्रकल्पात भोगवटादार 1 ची जमीन गेली असल्यास प्रकल्पग्रस्तास भोगवटादार 1 ची जमीनच देण्याचा शासनाचा नियम आहे.

            शासनाने अधिग्रहीत केलेली जमीन प्रकल्पग्रस्तांना वाटप करण्यात येते. ही जमीन ज्या ठिकाणी आहे, तिथेच देण्यात येते. कोयना प्रकल्पाबाबत अनियमितपणे जमीन वाटपाबाबत कार्यवाही करण्यासाठी सातारा जिल्हाधिकारी यांना नोडल अधिकारी म्हणून नियुक्ती करण्यात आली आहे. वर्ग 2 आणि वर्ग 3 च्या जमीनीबाबत योग्य तो निर्णय घेण्यात येईल. प्रकल्पग्रस्तांची दुबार जमीन घेतली गेली असल्यास चौकशी करून त्याबाबत कार्यवाही करण्यात येईल. पात्र प्रकल्पग्रस्तांना न्याय देण्यात येईल, असेही मंत्री श्री. पाटील यांनी सांगितले.

देवगिरी किल्ला परिसरातील भारतमातेच्या दर्शनाला बंदी नाही

 देवगिरी किल्ला परिसरातील भारतमातेच्या दर्शनाला बंदी नाही

- सांस्कृतिक कार्य मंत्री सुधीर मुनगंटीवार

            मुंबई, दि. 5 : छत्रपती संभाजीनगर जिल्ह्यातील देवगिरी किल्ला येथे असलेल्या भारतमाता मंदिरात दर्शनाला कोणतीही बंदी नाही, अशी माहिती सांस्कृतिक कार्य मंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी विधान परिषदेत दिली.

            विरोधी पक्षनेते अंबादास दानवे यांनी नियम 93 अन्वये याबाबतची सूचना मांडली होती.

            मंत्री श्री.मुनगंटीवार म्हणाले की, यासंदर्भात मी 20 जून रोजी प्रधानमंत्री यांना पत्र लिहून अशी घटना होऊ नये, अशी विनंती केली. पुरातत्व विभागाने अशी कोणतीही बंदी नाही असे पत्राद्वारे कळविले आहे. तेथे पूजा अर्चा सुरू असून भारतमाता मंदिर, श्री गणेश मंदिर, श्री जनार्दन स्वामी मंदिर येथील पर्यटकांसाठी तसेच भाविकांच्या दर्शनासाठी कोणताही प्रतिबंध केलेला नाही. याठिकाणी एकादशी, आषाढी एकादशी, कामिका एकादशी, जनार्दन स्वामी यांची पुण्यतिथी याप्रसंगी येणाऱ्या भाविकांसाठी, वारकऱ्यांसाठी भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभागाने विनाशुल्क प्रवेश सुविधा उपलब्ध करून दिली आहे.

            प्रत्येक दुर्ग किल्ल्यांच्या परिसरात विविध देऊळे आहेत, तेथे स्वच्छता राखण्याबाबत, दिवाबत्ती करण्याबाबत कायमस्वरुपी व्यवस्था करण्यात यावी, अशी सूचना उपसभापती डॉ.नीलम गोऱ्हे यांनी या अनुषंगाने केली. त्यावर राज्याच्या अखत्यारीतील स्थळांमध्ये अशी व्यवस्था निश्चित करण्यात येईल, असे मंत्री श्री. मुनगंटीवार यांनी यावेळी सांगितले.

0000.

चंद्रपूर शिक्षणाधिकारींच्या कामकाजातील अनियमतेता प्रकरणी कार्यवाही तत्परतेने

 चंद्रपूर शिक्षणाधिकारींच्या कामकाजातील

अनियमतेता प्रकरणी कार्यवाही तत्परतेने

-  शालेय शिक्षण मंत्री दीपक केसरकर

            मुंबई, दि. 5 : चंद्रपूर शिक्षणाधिकारींच्या कामकाजात अनियमतेता प्रकरणी संबधितांना नोटीस देण्यात आली असून  आयुक्त (शिक्षण), पुणे यांच्या स्तरावरुन शिक्षणाधिकारींच्या  विरुद्ध विभागीय चौकशीची कार्यवाही सुरु करण्यात आली आहे. त्याबाबतचा अहवाल  आठवड्याच्या आत दिला जाईल, त्यावर आवश्यक ती कार्यवाही तत्परतेने करण्यात येईल, असे शालेय शिक्षण मंत्री दीपक केसरकर यांनी सांगितले.

            शिक्षणाधिकारी (माध्यमिक) चंद्रपूर यांच्या कामकाजातील अनियमततेची चौकशी करण्याबाबतच्या संदर्भात सदस्य सुधाकर अडबाले यांनी उपस्थित केलेल्या प्रश्नावर उत्तर देताना मंत्री श्री.केसरकर बोलत होते.

            विभागीय शिक्षण उपसंचालक, नागपूर यांच्या अध्यक्षतेखाली गठीत तपासणी समितीने शिक्षणाधिकारी  (माध्यमिक) चंद्रपुर यांच्या कार्यालयाच्या केलेल्या तपासणीत  शिक्षक व शिक्षेकतर कर्मचा-यांची वरिष्ठ / निवड श्रेणी, वैद्यकीय प्रकरणे, सेवानिवृत्ती प्रकरणे व इतर अनेक प्रकरणे प्रलंबित असल्याचे निर्दशनास आले आहे. या प्रकरणाच्या अनुषंगाने सुरु असेलेल्या विभागीय चौकशीचा अहवाल आठवड्याच्या आत दिला जाईल,त्यानुसार आवश्यक ती कारवाई केल्या जाणार असल्याचे मंत्री श्री.केसरकर यांनी सांगितले.

            या प्रश्नाच्या चर्चेत सदस्य अभिजीत वंजारी, आदी सदस्यांनी सहभाग घेतला.  

विद्यार्थ्यांसह शिक्षकांच्या हिताला प्राधान्य

 विद्यार्थ्यांसह शिक्षकांच्या हिताला प्राधान्य

- शालेय शिक्षण मंत्री दीपक केसरकर

            मुंबई, दि. 5 : शालेय शिक्षण विभागाच्या संच मान्यतेच्या शासन निर्णयामध्ये शाळांसाठी अनेक नवीन सवलती  दिल्या गेल्या आहेत. विद्यार्थ्यांच्या तसेच शिक्षकांच्या हिताला प्राधान्य देण्याची जपण्याची शासनाची भूमिका असल्याचे, शालेय शिक्षण मंत्री दीपक केसरकर यांनी विधानपरिषदेत सांगितले.

            शालेय शिक्षण विभागाच्या मार्च 2024 च्या संच मान्यतेच्या शासन निर्णयाबाबत उपस्थित केलेल्या प्रश्नाबाबत सदस्य सुधाकर अडबाले यांनी उपस्थित केलेल्या प्रश्नाला उत्तर देताना मंत्री श्री.केसरकर बोलत होते.

            शालेय शिक्षण विभागाच्या संच मान्यतेच्या निर्णयाच्या अमंलबजावणीत येणाऱ्या अडचणी, समस्या सोडवल्या जातील. विद्यार्थ्यांना सर्व गोष्टी, सुविधा मिळाल्या पाहिजे, अशी शासनाची भूमिका आहे. यामध्ये शिक्षकांची कुठल्याही प्रकारची गैरसोय होणार नाही. विद्यार्थ्यांच्या पटसंख्येनुसार शिक्षकांची संख्या ठरवली जाते. मात्र काही दुर्गम, ग्रामीण भागात निकषानुसार पटसंख्या पूर्ण करणे अवघड आहे, अशा ठिकाणी पटसंख्या कमी आहे, तिथे दोन शाळा शेजारी असतील तर त्यांची मिळून पाचशे पटसंख्या होत असेल तरी त्या ठिकाणी नवीन शिक्षक देण्यात येईल. क्रिडा तसेच कार्यानुभव या विषयांसाठी तज्ज्ञ शिक्षकांचीच नियुक्ती करणे आवश्यक असते जेणेकरुन त्या विषयांच्या अध्यापनाचा दर्जा कायम ठेवता येईल. यादृष्टीने या विषयांसाठी संबंधित शिक्षकांचीच नियुक्ती केली जाणार आहे. यातून कला, क्रीडा शिक्षकांची संख्या वाढेल. शिक्षकांवर अन्याय होऊ दिलेला नाही, यापुढे ही कधी तसं होणार नाही, अनुदानामध्ये टप्पा दोन अंतर्गत पात्र नसलेल्या शाळांनाही स्वतःची शुल्क आकारणी करता येईल, असे मंत्री श्री.केसरकर यांनी सांगितले.

            या प्रश्नावरील चर्चेत सदस्य विक्रम काळे, मनीषा कायंदे आदी सदस्यांनी सहभाग घेतला.

सिल्लोड तालुक्यातील ३४०० रेशनकार्ड धारकांबाबत लवकरच निर्णय

 सिल्लोड तालुक्यातील ३४०० रेशनकार्ड धारकांबाबत लवकरच निर्णय

- मंत्री छगन भुजबळ

            मुंबई, दि. ५ : छत्रपती संभाजीनगरमधील सिल्लोड तालुक्यातील ३४०० रेशनकार्ड धारकांबाबत लवकरच कार्यवाही करणार असल्याचे अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण मंत्री छगन भुजबळ यांनी विधानपरिषदेत सांगितले.

            यासंदर्भात विरोधी पक्षनेते अंबादास दानवे यांनी प्रश्न उपस्थित केला.

            मंत्री श्री.भुजबळ म्हणाले की, छत्रपती संभाजीनगर मधील सिल्लोड तालुक्यातील ८ हजार ९२१ शेतकरी लाभार्थ्यांच्या कार्डची छाननी केली आहे. त्यापैकी १९९५ रेशन कार्ड धारकांना अन्न सुरक्षा योजनेचा लाभ मिळत आहे.यातील १५०३ रेशन कार्ड धारकांना धान्याची मागणी केली आहे त्याप्रमाणे त्यांना धान्य वितरण करण्यात येत आहे. डीबीटीमध्ये पात्र असलेली २२८५ रेशनकार्ड धारक आहेत. जी कोणत्याच निकषात बसत नाहीत अशी १२४ कार्डधारक आहेत. ज्यामध्ये काही ना काही त्रुटी आहेत अशी ३४०० रेशनकार्ड धारक आहेत याबाबतीतही लवकरच कार्यवाही पूर्ण करून निर्णय घेण्यात येईल, असेही मंत्री श्री.भुजबळ म्हणाले.

सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठातील अतिरिक्त कार्यभाराबाबत लवकरच निर्णय

 सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठातील

अतिरिक्त कार्यभाराबाबत लवकरच निर्णय

- मंत्री चंद्रकांत पाटील

            मुंबई, दि. ५ :  सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठात ४५ विभाग आहेत. त्यातील ३७ खात्यांना नियमित प्राध्यापकाकडे प्रत्येकी एकच विषय आहे.उर्वरीत ८ खातेप्रमुखाकडे अतिरिक्त पदभार आहेत.यांचे पदभार कमी करण्याबाबत लवकरच निर्णय घेण्यात येईल, असे मंत्री श्री. चंद्रकांत पाटील यांनी विधान परिषदेत सांगितले.

            सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठात ज्या विभागप्रमुखांकडे अतिरिक्त कार्यभार आहे त्याबाबतीत लवकरच निर्णय घेण्यात येईल, असे उत्तर उच्च व  तंत्रशिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी विधानपरिषदेत सांगितले.

                सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठात ४० पदांचा कार्यभार केवळ ११ प्राध्यापकांवर सोपविला असल्याबाबत विधानपरिषद सदस्य धीरज लिंगाडे यांनी प्रश्न उपस्थित केला. या प्रश्नाच्या चर्चेत विधानपरिषद सदस्य अरुण लाड यांनी सहभाग घेतला.

००००