Thursday, 4 July 2024

नागरी क्षेत्रातील घनकचरा व्यवस्थापनासाठी धोरण तयार करणार

 नागरी क्षेत्रातील घनकचरा व्यवस्थापनासाठी 

धोरण तयार करणार

- मंत्री उदय सामंत

            मुंबई, दि. 4 : राज्यात नागरी क्षेत्रात मोठ्या प्रमाणात कचऱ्याचे संकलन करण्यात येते. प्रत्येक शहरात कचरा निर्मूलनात वाढ झाली असून कचऱ्याचे संकलन वाढले आहे. ओला व सुका कचरा असे वर्गीकरण करण्यात येवून कचरा उचलण्यात येत आहे. राज्यात नागरी क्षेत्रातील घनकचरा व्यवस्थापनाबाबत सर्वंकष धोरण तयार येईल. असे मंत्री उदय सामंत यांनी आज लक्षवेधी सूचनेच्या उत्तरात दिले.

            यासंदर्भात सदस्य अमित देशमुख यांनी लक्षवेधी सुचना उपस्थित केली होती. या सूचनेच्या उत्तरात सदस्य प्राजक्त तनपुरेमनीषा चौधरीराहुल पाटीलआदित्य ठाकरेधीरज देशमुख यांनी भाग घेतला.

            मंत्री श्री. सामंत म्हणाले कीनगर पंचायतीनगरपालिकामहानगरपालिका या सर्व नागरी क्षेत्रातील घनकचरा व्यवस्थापनाचा धोरणात समावेश असेल. तसेच मोठ्या गावांतील कचऱ्याबाबतही यामध्ये विचार करण्यात येईल. आधुनिक तंत्रज्ञानाचा उपयोग करून कचऱ्यापासून ऊर्जा निर्मिती करण्याचा शासनाचा प्रयत्न आहे. लातूर शहरातील कचरा न उचलणेअस्वच्छतामहानगरपालिकेमार्फत राबविलेली निविदा प्रक्रियासध्याच्या संस्थेला स्वच्छतेचे वाढवून दिलेले कंत्राटदेयकाची अदायगी याबाबत विभागीय आयुक्तांमार्फत चौकशी करण्यात येईल. सध्याच्या संस्थेला काळ्या यादीत टाकण्यात आले असून पुढील निविदा प्रक्रियेत संस्थेला स्थान देण्यात आले नाही. लातूर शहरात ओला व सुका कचरा एकत्र गोळा करण्यात आला. यासाठी संबंधित कंत्राटदार संस्थेला 27 लाख रुपयांचा दंड करण्यात आला आहे. 

            मुंबई महानगरपालिकेतील 15 वॉर्डमध्ये वॉर्ड अधिकारी नसल्याबाबत तपासून निर्णय घेण्यात येईल. परभणी महापालिकेतील तक्रारीनुसार येथील अस्वच्छतेची चौकशी करण्यात येईलअसेही मंत्री श्री. सामंत यांनी सांगितले.

००००

पिंपरी - चिंचवड नवनगर प्राधिकरणाच्या हद्दीतील भूखंड फ्री होल्डबाबत तपासणी करून निर्णय घेणार

 पिंपरी - चिंचवड नवनगर प्राधिकरणाच्या 

हद्दीतील भूखंड फ्री होल्डबाबत

तपासणी करून निर्णय घेणार

- मंत्री उदय सामंत

            मुंबईदि. 4 : राज्य शासन आणि पुणे महानगरपालिकेवर आर्थिक भार येत नसल्याची तपासणी करुनच पिंपरी - चिंचवड नवनगर प्राधिकरणाच्या हद्दीतील भूखंड  मालमत्ता 'फ्री होल्डकरण्याचा निर्णय घेतला जाईल अशी माहितीमंत्री उदय सामंत यांनी विधानसभेत लक्षवेधी सूचनेच्या उत्तरात दिली.

            याबाबत सदस्य महेश लांडगे यांनी लक्षवेधी सूचना मांडली होती. या सूचनेच्या चर्चेमध्ये सदस्य माधुरी मिसाळ यांनीही सहभाग घेतला.

            मंत्री श्री. सामंत म्हणाले कीपिंपरी - चिंचवड नवनगर विकास प्राधिकरणाकडून पिंपरी - चिंचवड महानगरपालिकेकडे हस्तांतरीत करण्यात आलेल्या विकसित भूखंडाच्या अनुषंगाने भूखंडाची हस्तांतरणाबाबतचीमयत भूखंड धारकाचे वारस अभिलेखावर घेण्याची त्याचप्रमाणे वित्तीय संस्थेला ना हरकत देण्याची कार्यवाही पिंपरी-चिंचवड महानगरपालिकेकडून प्रचलित नियमानुसार विहीत मुदतीत करण्यात येत आहे.

००००

मनोज जरांगे –पाटील यांच्या वाहन ताफ्याच्या सुरक्षेसाठी सशस्त्र पोलीस नियुक्त

 मनोज जरांगे पाटील यांच्या वाहन ताफ्याच्या

सुरक्षेसाठी सशस्त्र पोलीस नियुक्त

- मंत्री शंभूराज देसाई

 

            मुंबईदि. 4 : मनोज जरांगे-पाटील यांच्या सुरक्षेसाठी एक अधिक एक सशस्त्र पोलीस अंमलदार नेमण्यात आले आहेत. तसेच त्यांच्या वाहन ताफा सुरक्षेसाठी एक अधिक तीन सशस्त्र पोलीस अंमलदार नेमण्यात आले आहेतअशी माहिती मंत्री शंभूराज देसाई यांनी विधानसभेत निवेदनाद्वारे दिली.

            जालना जिल्ह्यातील आंतरवाली सराटी गावात ड्रोनद्वारे सर्वेक्षण होत असल्याचे समजताच स्थानिक पोलीस पथक आंतरवाली येथे गेले. तेथील शिवारात पाहणी केली असता पोलीस पथकास ड्रोन आढळून आले नाहीत. तथापियाबाबत संशयास्पद वाटणाऱ्या बाबींची चौकशी करण्यासाठी तीन स्वतंत्र पथके पोलीस अधीक्षकांनी तयार केली असून चौकशी सुरू आहेअशी माहिती मंत्री श्री. देसाई यांनी दिली.

            मंगळवारी 3 जुलै रोजी विधानसभेतील चर्चेदरम्यान विरोधी पक्षनेते विजय वडेट्टीवार यांनी आंतरवाली सराटी (जि. जालना) येथे ड्रोनद्वारे सर्वेक्षण केले जात असल्याचा मुद्दा उपस्थित केला होता. यासंदर्भात सविस्तर अहवाल जिल्हा पोलीस प्रशासनाकडून प्राप्त करून त्याबाबत सभागृहास अवगत करण्यात येईलअसे मंत्री श्री. देसाई यांनी सभागृहास आश्वस्त केले होते. त्यानुसार आज विधानसभेत सदर प्रकरणी मंत्री श्री. देसाई यांनी माहिती दिली.

आयटीआयमध्ये ऑनलाइन प्रवेश घेणाऱ्या मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांच्या खात्यात प्रशिक्षण शुल्काची प्रतिपूर्ती

 आयटीआयमध्ये ऑनलाइन प्रवेश घेणाऱ्या मागासवर्गीय

विद्यार्थ्यांच्या खात्यात प्रशिक्षण शुल्काची प्रतिपूर्ती

- इतर मागास व बहुजन कल्याण मंत्री अतुल सावे

 मुंबईदि. : औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थेमध्ये (आयटीआय) केंद्रीय ऑनलाईन पद्धतीने प्रवेश घेणाऱ्या इमावविजाभज आणि विमाप्र विद्यार्थ्यांना व्यवसाय प्रशिक्षण शुल्क प्रतिपूर्ती करण्याची योजना आहे. तांत्रिक अडचणींमुळे सदरचा निधी विद्यार्थ्यांच्या खात्यात जमा करण्यास महाआयटीकडून विलंब झाला होता. तात्र आता याबाबत तांत्रिक अडचणी दूर झाल्यामुळे महाडीबीटी प्रणालीद्वारे विद्यार्थ्यांच्या खात्यावर निधी जमा करण्याची कार्यवाही सुरू असल्याची माहिती, इतर मागास व बहुजन कल्याण मंत्री अतुल सावे यांनी विधानपरिषदेत दिली.

            सदस्य सुधाकर अडबाले यांनी याबाबतचा प्रश्न उपस्थित केला होता. या अनुषंगाने झालेल्या चर्चेत सदस्य सर्वश्री विक्रम काळेअभिजित वंजारी यांनी सहभाग घेतला.

            मंत्री श्री.सावे म्हणाले कीया योजनेअंतर्गत विद्यार्थ्यांना व्यवसाय प्रशिक्षण शुल्क प्रतिपूर्ती योजनेसाठी सन 2021-22 करिता 14.44 कोटी व सन 2022-23 करिता 21.60 कोटी इतकी तरतूद इतर मागास बहुजन संचालनालयपुणे यांना वितरीत करण्यात आली असून त्यांच्यामार्फत महाआयटी कार्यालयास उपलब्ध करून देण्यात आलेली आहे. आयटीआय मध्ये केंद्रीय ऑनलाईन पद्धतीने प्रवेश घेणाऱ्या इमावविजाभज आणि विमाप्र विद्यार्थ्यांना व्यवसाय प्रशिक्षण शुल्क प्रतिपूर्ती करण्याची ही योजना असल्याने खासगी आयटीआयना अनुदान देण्याचा प्रश्न उद्भवत नसल्याचे त्यांनी यावेळी स्पष्ट केले.

00000

गिरण्यांच्या जागेवरील चाळीच्या सद्य:स्थितीबाबत पाहणी करणार

 गिरण्यांच्या जागेवरील चाळीच्या 

सद्य:स्थितीबाबत पाहणी करणार

- गृहनिर्माण मंत्री अतुल सावे

मुंबईदि. : गिरण्यांच्या जागेवर बांधण्यात आलेली संक्रमण शिबिरे सुस्थितीत असल्याचे म्हाडाने कळविले असल्याची माहिती गृहनिर्माण मंत्री अतुल सावे यांनी विधान परिषदेत दिली. तथापि गिरण्यांच्या जागेवर बांधण्यात आलेल्या चाळींच्या सद्यस्थितीची सदनातील सदस्यांसह पाहणी करण्यात येईलअसे त्यांनी सांगितले.

       सदस्य अशोक उर्फ भाई जगताप यांनी या अनुषंगाने प्रश्न उपस्थित केला होता.

त्याला उत्तर देताना मंत्री श्री.सावे म्हणाले की, शासनाकडे 13.78 हेक्टर जमीन उपलब्ध होती. त्यामध्ये गिरणी कामगारांसाठी 13 हजार घरे बांधली. तसेच 6409 संक्रमण शिबिर बांधली. यापैकी 3200 शिबिरे दुरुस्ती मंडळाला दिली तर 3192 बीडीडी चाळीसाठी दिली. ही संक्रमण शिबिरे मागील सुमारे 10 वर्षांमध्ये बांधलेली असल्याने ती धोकादायक असल्याची कोणतीही तक्रार प्राप्त झालेली नाही.

0000

वीज कंपनीतील कंत्राटी कामगारांच्या हिताचे निर्णय घेणार

 वीज कंपनीतील कंत्राटी कामगारांच्या हिताचे निर्णय घेणार

- उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

       मुंबईदि. : राज्यातील महानिर्मितीमहापारेषण आणि महावितरण कंपन्यांमध्ये कार्यरत कंत्राटी कामगारांच्या मागण्यांबाबत शासन सकारात्मक असून कामगारांच्या हिताचे निर्णय घेण्यासाठी शासन सकारात्मक असल्याचे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विधान परिषदेत सांगितले.

सदस्य श्रीकांत भारतीय यांनी तीनही वीज कंपन्यांमध्ये कार्यरत कंत्राटी कामगारांच्या समस्यांबाबत प्रश्न उपस्थित केला होता. या अनुषंगाने झालेल्या चर्चेत सदस्य सर्वश्री सतेज पाटीलभाई जगताप यांनी सहभाग घेतला.

       उपमुख्यमंत्री श्री.फडणवीस म्हणाले कीवीज उद्योगातील कंत्राटी कामगारांसंदर्भातील मागण्यांबाबत जानेवारी आणि मार्च 2024 रोजी बैठका घेण्यात आल्या होत्या. यात वस्तुस्थिती अवगत करण्यात आली. राज्यात हरियाणा कंत्राटी कामगारांच्या बाबतीच्या धोरणासंदर्भात चर्चा होऊन त्या धोरणामध्ये कंत्राटी कामगारांना कुठेही कायम करण्याची शाश्वती देण्यात आलेली नाही व हरियाणा सरकारने लागू केलेले कायदे राज्यात अगोदरच लागू असल्याचेही अवगत करण्यात आले.

कंत्राटी कामगारांच्या हितासाठी असलेल्या निर्णयांबाबत माहिती देताना उपमुख्यमंत्री श्री.फडणवीस म्हणाले कीमहावितरण व महापारेषण कंपनीमध्ये काम करीत असलेल्या कंत्राटी कामगारांना नियमित सेवेतील प्रवेशाचा मार्ग सुकर करण्याकरिता त्यांच्या मागील अनुभवाच्या आधारे त्यांना सरळसेवा भरतीमध्ये प्रती वर्षे दोन गुण असे पाच वर्षांच्या अनुभवासाठी जास्तीत जास्त 10 गुण देण्यात येतात. याशिवाय महावितरण कंपनीने विहीत शैक्षणिक अर्हता नसलेल्या कंत्राटी कामगारांना विद्युत सहायक व उपकेंद्र सहायक या पदाकरिता आवश्यक असलेली शैक्षणिक अर्हता प्राप्त करण्याकरिता तीन वर्षांचा अवधी दिला आहे. त्याचप्रमाणे महापारेषण कंपनीमध्ये कोणत्याही कंत्राटी कामगारास विहित शैक्षणिक अर्हता प्राप्त नसल्यामुळे कमी करण्यात आल्याची बाब निदर्शनास येत नसल्याचे सांगितले. याशिवाय भरती प्रक्रियेमध्ये कंत्राटी कामगारांना जास्तीत जास्त प्रमाणात सामावून घेण्यासाठी मुख्य सचिवांसमवेत बैठकीमध्ये चर्चा करून मार्ग काढण्यात येत असल्याचे ते म्हणाले. कामगारांना कमीत कमी वेतन देताना त्यांना 62 टक्के विविध भत्ते देण्यात येत असल्याचे सांगून वीज उद्योगाकरिता किमान वेतन अधिनियम 1948 अंतर्गत स्वतंत्र अनुसूची उद्योग म्हणून किमान वेतन निश्चित करण्याची बाब विचाराधीन असून याबाबत चार महिन्यांत निर्णय घेऊअसेही त्यांनी सांगितले.

नंदुरबार जिल्ह्यात आगामी काळात औद्योगिक गुंतवणूक वाढेल

 नंदुरबार जिल्ह्यात आगामी काळात 

औद्योगिक गुंतवणूक वाढेल


- उद्योग मंत्री उदय सामंत


राज्यात सात ठिकाणी एमआयडीसीची प्रादेशिक कार्यालये होणार


            मुंबई, दि.4 : नंदुरबार जिल्ह्यातील औद्योगिक क्षेत्रात नव्याने उद्योग येत आहेत. वस्त्रोद्योग क्षेत्राच्या अनुषंगाने काही उद्योग नव्याने येत असल्याची माहिती, उद्योग मंत्री उदय सामंत यांनी विधानसभेत दिली. राज्यातील बारामती, अहमदनगर, अकोला, चंद्रपूर, सांगली, सातारा आणि कोल्हापूर जिल्ह्यात महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाची प्रादेशिक कार्यालये सुरू करण्यात येणार असल्याचे त्यांनी यावेळी सांगितले.


            सदस्य राजेश पाडवी यांनी यासंदर्भात लक्षवेधी सूचना मांडली होती.


            मंत्री श्री.सामंत म्हणाले की, नंदुरबार जिल्ह्यातील अतिरिक्त औद्योगिक क्षेत्रात विविध सुविधा उपलब्ध करून देत आहेत. नवापूर औद्योगिक क्षेत्रात नवे उद्योग येत आहेत. येत्या काळात या औद्योगिक क्षेत्रात गुंतवणूक वाढेल, अशी माहितीही त्यांनी दिली.


000

Featured post

Lakshvedhi