मराठा समाजाला आरक्षण देण्यासाठी शासनाचा सर्वोतोपरी प्रयत्न

 मराठा समाजाला आरक्षण देण्यासाठी शासनाचा

सर्वोतोपरी प्रयत्न

- राज्य उत्पादन शुल्‍क मंत्री शंभूराज देसाई

            मुंबई, दि. ३ : मराठा समाजाला मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी दिलेल्या शब्दांप्रमाणे कायद्यात टिकणारे आरक्षण देण्यासाठी राज्य शासन युध्दपातळीवर प्रयत्न करत असल्याचे उत्तर राज्य उत्पादन शुल्क मंत्री शंभूराज देसाई यांनी विधानपरिषदेत प्रश्नोत्तराच्या वेळी दिले.

           शासनाकडे आलेल्या सगेसोयरेच्या हरकतीबाबत सरकारचा निर्णय झाला का, ज्या मराठा समाजाच्या नोंदी सापडल्या नाहीत, त्यांना शपथपत्र देवून त्यांना प्रमाणपत्र द्यावे, मराठा आंदोलकांवरील गुन्हे मागे घेणे, आरक्षण मिळेपर्यंत मराठा विद्यार्थ्यांना मोफत शिक्षण देणे, मराठा विद्यार्थ्यांसाठी प्रत्येक जिल्ह्याच्या ठिकाणी वसतिगृह सुरू करणे याबाबत सदस्य विक्रम काळे यांनी प्रश्न उपस्थित केला होता.

            मंत्री श्री. देसाई म्हणाले की, शासनाने जात प्रमाणपत्र व नॉनक्रिमीलेअर प्रमाणपत्र वितरण करण्याबाबत शासनाने जिल्हा पातळीवर १ लाख ३६ हजार ६९० दाखले वितरीत केले आहेत त्यापैकी २८ हजार १६५ दाखले वितरीत करणे प्रलंबित आहेत. उर्वरीत दाखले देखील लवकरच वितरीत करण्यात येतील. मराठा समाजाला स्वतंत्र आरक्षण मिळावे अशी मागणी होती, त्या मागणीच्या अनुषंगाने मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी आंदोलनकर्ते मनोज जरांगे पाटील यांच्याशी चर्चा करून मराठा समाजाला आरक्षण मिळावे यासाठी विशेष अधिवेशन बोलावले. त्यांनतर मराठा समाजाला १० टक्के स्वतंत्र आरक्षण देण्याचा कायदा केला. तो कायदा अंमलात आला पण त्याला काहीजणांनी न्यायालयात आव्हान दिले आहे. न्यायालयाने या कायद्याला स्थगिती दिलेली नाही.

             मंत्री श्री. देसाई म्हणाले की, मराठा समाजाला न्याय मिळावा यासाठी सगेसोय-यांच्या बाबतीत आंदोलनकर्ते मनोज जरांगे पाटील यांनी सांगितल्याप्रमाणे मसुदा तयार केला.याबाबत अधिसूचना प्रसिध्द केल्यानंतर ८ लाखाहून अधिक हरकती प्राप्त झाल्या असून त्यांची छाननी करण्याची कार्यवाही सुरू आहे. उर्वरित हरकतींवर देखील काम सुरू आहे. मराठवाड्यातील मुळ कागदपत्रे मिळावेत यासाठी हैदराबाद गर्व्हमेंटकडून अधिकृत प्रती मागविण्यात येणार आहेत. जिथे वसतिगृहासाठी जागा उपलब्ध आहेत तिथे प्रत्येक जिल्ह्यात मराठा विद्यार्थ्यांसाठी वसतिगृह सुरू करण्यासाठी बांधकाम सुरू आहे. मात्र, ज्या ठिकाणी जागा उपलब्ध नाहीत तिथे भाडेतत्वावर इमारती घेण्यात येतील. मराठा आंदोलकांवरील गुन्हे मागे घेण्याबाबत जिल्हास्तरीय समिती आहे या समितीने १५७ गुन्हे मागे घेण्यासाठी शिफारस केली आहे. ३६ गुन्ह्यावर जिल्हास्तरीय समितीने शिफारस न केलेल्या गुन्ह्यांबाबत मुख्यमंत्री व दोन्ही उपमुख्यमंत्री व सर्वानुमते चर्चा करून निर्णय घेण्यात येईल. तसेच मराठा आरक्षण विषयाच्या अनुषंगाने येणा-या प्रश्नासंदर्भात मंत्रीमंडळ उपसमिती निर्णय घेईल.

            यावेळी झालेल्या चर्चेत सदस्य सर्वश्री कपिल पाटील, अमोल मिटकरी, जयंत पाटील यांनी सहभाग घेतला.

मुख्यमंत्री - माझी लाडकी बहीण योजना’ के लिए बाधा उत्पन्न करने, विलंब, पैसों की मांग करने पर कड़ी कारवाई

 मुख्यमंत्री - माझी लाडकी बहीण योजना’ के लिए

बाधा उत्पन्न करने, विलंब, पैसों की मांग करने पर कड़ी कारवाई

- मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के निर्देश

•    योजना के पारदर्शी, गतिशील कार्यान्वयन के लिए प्रत्येक जिले में नोडल अधिकारी

•     जिलाधिकारी संपूर्ण प्रक्रिया पर ध्यान रखें

•      दलालों को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा

 

            मुंबई, दि. 3 : ‘मुख्यमंत्री - माझी लाडकी बहीण योजना’ के लिए आवश्यक प्रमाणपत्र देना, फॉर्म भरना समेत इस संपूर्ण प्रक्रिया में महिलाओं को रोकने, प्रक्रिया में विलंब करने तथा योजना के लाभ के लिए महिलांओं की ओर से पैसे की मांग करने पर या ऐसे करते हुए निदर्शन में आने पर ऐसे अधिकारी, कर्मचारियों पर कड़ी कार्रवाई किये जाने के सख्त निर्देश मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने दिए है. इसके साथ ही यह संपूर्ण प्रक्रिया पारदर्शी और तेजी हो सकेगी, इसके लिए जिलाधिकारियों ने इस ओर ध्यान रखने और इस योजना का संनियंत्रण करने के लिए प्रत्येक जिले में नोडल अधिकारियों की नियुक्ति करने के निर्देश भी मुख्यमंत्री श्री. शिंदे ने संबंधितों को दिए है.

            मुख्यमंत्री ने बताया कि योजना के संदर्भ के कागजाद उपलब्ध कराना, फॉर्म भरना आदि प्रलोभन देकर निर्माण होनेवाले दलालों को भी बिलकुल भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा.अगर किसी कार्यालय में इस तरह का प्रकार निदर्शन में आया, तब संबंधित कार्यालय प्रमुख पर और दलालों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी.

            योजना में नाम दर्ज करना, आवेदन करना आदि कामों के लिए हो रहीं भीड़ को ध्यान में रखते हुए आवेदन करने की समयसीमा 31 अगस्त 2024 तक बढाई गई है. योजना का लाभ लेने के लिए पात्र महिलाओं को आवश्यक कागजाद उपलब्ध कराने और उसके बाद योजना का फॉर्म भरना आदि संपूर्ण प्रक्रिया के संदर्भ में गत मंगलवार को विधानभवन में मुख्यमंत्री श्री. शिंदे की अध्यक्षता में हुई बैठक में विस्तार से चर्चा कर योजना का क्रियान्वयन पारदर्शी और तेजी से हो, इसके लिए भी निर्देश दिए गए है.

            माता-बहनों के जीवन में परिवर्तन लानेवाली विभिन्न योजनाएं राज्य सरकार ने लायी है. ‘मुख्यमंत्री - माझी लाडकी बहीण योजना’ का शासन निर्णय भी तुरंत ही निकाला गया. इस योजना के पात्र महिलाओं को प्रति महिना डेढ़ हजार रुपए यानि सालाना 18 हजार रुपए राज्य सरकार की ओर से मिलेंगे. इसके लिए 46 हजार करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है. यह योजना यानि माता-बहनों को मायके की सौगात (माहेरचा आहेर) है. पंजीकारण के लिए लाइन लगाने की जरुरत न पड़ें, इस दृष्टि से निश्चित नियोजन करें, लाडली बहन को किसी भी कारण से न रोका जाए, इस ओर ध्यान रखने के सख्त निर्देश भी मुख्यमंत्री श्री. शिंदे ने संबंधित अधिकारियों को दिए है.

००००

Stringent action against those creating hindrance, delaying, and demanding money for Mukhyamantri - Majhi Ladki Bahin Yojana

Instructions by Chief Minister Mr Eknath Shinde

 

·       Nodal officers for the transparent and speedy implementation of the scheme in each district

·       District magistrates should monitor the entire process

·       Middlemen will not be tolerated at any cost

 

            Mumbai, July 3: Chief Minister Mr. Eknath Shinde directed to initiate strict action against officers and employees if found creating obstruction, delaying the process, or demanding money from the women for providing necessary certificates or filling up the forms for the Mukhyamantri-Majhi Ladki Bahin Yojana. The chief minister said that the district magistrates should ensure that the whole process is transparent and speedy and instructed them to appoint nodal officers in every district to monitor the scheme.

            The chief minister also said that the brokers and middlemen who will probably be mushrooming on the pretext of making available the required documents or filling up the form for the Mukhyamantri-Majhi Ladki Bahin Yojana will not at all be tolerated, adding that if such types of affairs are observed in any office, stringent action will be initiated against the chief of the office and the middlemen.

            Notably, a meeting was held under the chairmanship of chief minister Mr. Eknath Shinde, yesterday at Vidhan Bhavan in concern with ensuring the transparency and speed of the implementation of this scheme. The decision to extend the deadline for filing the application was extended to August 31, 2024, in the meeting, considering the overcrowding for registration and filling out the application for this scheme. The chief minister has given strict instructions in the meeting.

            The state government has brought about various welfare schemes that will transform the lives of the women of the state. The GR for the Mukhyamantri-Majhi Ladki Bahin Yojana was also immediately released. The eligible women will be getting rupees 1500 per month, which is about rupees 18000 per year, from the state government. A provision of 46 thousand crore rupees had been made for the cause.

             This scheme is in fact ‘Mahercha Aaher’ (a gift from parents) to the women of the state. Chief Minister Mr. Eknath Shinde has instructed the officers and employees to ensure that the women will not be required to form long queues for registering their names and asked them to make plans for the cause. He also underlined that care should be taken to see that there will be no obstructions to be countered by the beloved sisters of the state who are going to be beneficiaries of this scheme.

मुख्यमंत्री - माझी लाडकी बहीण योजनेसाठी अडवणूक, दिरंगाई, पैशांची मागणी केल्यास कठोर कारवाई

 मुख्यमंत्री - माझी लाडकी बहीण योजनेसाठी

अडवणूक, दिरंगाई, पैशांची मागणी केल्यास कठोर कारवाई

- मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या सूचना

•          योजनेच्या पारदर्शक, गतिमान अंमलबजावणीसाठी प्रत्येक जिल्ह्यात नोडल अधिकारी

•          जिल्हाधिकाऱ्यांनी संपूर्ण प्रक्रियेवर लक्ष ठेवावे

•          दलाल अजिबात खपवून घेतले जाणार नाहीत

            मुंबई, दि. 3 : मुख्यमंत्री - माझी लाडकी बहीण योजनेसाठी आवश्यक प्रमाणपत्रे देणे, फॉर्म भरुन घेणे यासह या संपूर्ण प्रक्रियेत महिलांची अडवणूक केल्यास, प्रक्रियेत दिरंगाई केल्यास किंवा योजनेच्या लाभासाठी महिलांकडून पैशांची मागणी करीत असल्याचे निदर्सनास आल्यास अशा अधिकारी, कर्मचाऱ्यांवर कठोर कारवाई करण्यात यावी, अशा सक्त सूचना मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी दिल्या आहेत. त्याचबरोबर ही संपूर्ण प्रक्रिया पारदर्शकपणे आणि जलदगतीने होईल यासाठी जिल्हाधिकाऱ्यांनी लक्ष ठेवावे, या योजनेचे संनियंत्रण करण्यासाठी प्रत्येक जिल्ह्यात नोडल अधिकाऱ्यांची नियुक्ती करण्यात यावी, असे निर्देशही मुख्यमंत्री श्री. शिंदे यांनी दिले आहेत.

            त्याचबरोबर योजनेसंदर्भातील कागदपत्रे उपलब्ध करुन देणे किंवा फॉर्म भरुन देण्याचे निमित्त करुन निर्माण होणारे दलाल अजिबात खपवून घेतले जाणार नाहीत. एखाद्या कार्यालयात असा प्रकार निदर्शनास आल्यास संबंधित कार्यालय प्रमुखावर तसेच दलालांवर कठोर कारवाई करण्यात येईल, असेही मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले आहे.

            योजनेसाठी नावनोंदणी, अर्ज करणे आदी कामांसाठी होणारी गर्दी लक्षात घेऊन अर्ज करण्याची मुदत ३१ ऑगस्ट २०२४ पर्यंत वाढविण्यात आली आहे. योजनेच्या लाभासाठी पात्र महिलांना आवश्यक कागदपत्रे उपलब्ध करुन देणे तसेच त्यानंतर योजनेचा फॉर्म भरणे इत्यादी संपूर्ण प्रक्रियेसंदर्भात काल विधानभवन येथे मुख्यमंत्री श्री. शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या बैठकीत सविस्तर चर्चा करुन योजनेची अंमलबजावणी पारदर्शक आणि जलदगतीने होईल यासाठी सूचना देण्यात आल्या आहेत.

            माता-भगिनींचे आयुष्य बदलवून टाकणाऱ्या विविध योजना राज्य शासनाने आणल्या आहेत. मुख्यमंत्री - माझी लाडकी बहीण योजनेचा शासन निर्णयही लगेचच काढण्यात आला. या योजनेतील पात्र महिलांना महिन्याला दीड हजार रुपये म्हणजे वर्षाला १८ हजार रुपये राज्य सरकार देणार आहे. यासाठी ४६ हजार कोटी रुपयांची तरतूद केली आहे. ही योजना म्हणजे माता-भगिनींना माहेरचा आहेर आहे. नोंदणीसाठी रांगा लावण्याची गरज पडणार नाही, यादृष्टीने चोख नियोजन करावे, लाडक्या बहिणींची कोणत्याही कारणास्तव अडवणूक होणार नाही याची दक्षता घेण्यात यावी, अशा सक्त सूचना मुख्यमंत्री श्री. शिंदे यांनी अधिकाऱ्यांना दिल्या आहेत.

विद्यापीठ वसतिगृहात प्रवेशासाठी नियामावली कार्यान्वित

 विद्यापीठ वसतिगृहात प्रवेशासाठी नियामावली कार्यान्वित

- उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील

            मुंबई, दि. ३ : सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठाच्या वसतीगृहात ओळखपत्राशिवाय विद्यार्थी तसेच अन्य कुणालाही प्रवेश करता येत नाही. ही प्रवेश नियमावली कटाक्षाने पाळण्यासाठीची  सुव्यवस्थित कार्य प्रणाली (एसओपी) कार्यान्वित केली असल्याची माहिती उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी विधानपरिषदेत दिली.

            सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठातील विद्यार्थ्यांकडे अमंली पदार्थ सापडल्याच्या घटनेबाबत सदस्य विक्रम काळे यांनी उपस्थित केलेल्या लक्षवेधीला उत्तर देताना मंत्री श्री.पाटील बोलत होते.

            त्यांनी सांगितले की, सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठात घडलेल्या या घटनेची गांर्भीयाने नोंद घेण्यात आली असून या घटनेबाबतचा एफआयआर संबंधित पोलिस स्टेशनमध्ये दाखल केलेला आहे.सदर घटनेवेळी जप्त केलेले साहित्य पोलिसांनी पंचनामा करुन ताब्यात घेतले असून त्यानुसार पोलिस यंत्रणेमार्फत याबाबतची पुढील कार्यवाही सुरु आहे.

             वसतिगृहाची सुरक्षा वाढवण्याबाबत सुरक्षा विभागाला निर्देश देण्यात आले आहेत. तसेच  संबंधित विद्यार्थ्याने विद्यापिठाच्या वसतिगृह नियमांचे उल्लंघन केले असल्याने याबाबत माफीनामा दिला आहे.  या विद्यार्थ्याचा वसतिगृह प्रवेश रद्द करण्यात आला असून त्याच्या पालकांना ही याबाबत समज देण्यात आली आहे. तसेच या घटनेबाबतचा योग्य तो तपास करण्यासाठी कुलगुरुंनी तज्ञांची चार सदस्यीय समिती गठित केलेली असून समितीचे कामकाज सुरु आहे. विद्यापीठ आवारात अशी घटना आधी कधीही घडलेली नाही तसेच अशा प्रकारच्या घटना घडू नयेत. यासाठी विद्यापीठ प्रशासन काळजी घेत आहे. तसेच आवश्यक ती सर्व कार्यवाही विद्यापीठामार्फत करण्यात येत असल्याचे मंत्री श्री.पाटील यांनी यावेळी सांगितले.

            यावेळी झालेल्या चर्चेत सदस्य शशिकांत शिंदे यांनी सहभाग घेतला.

००००

शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांच्या विविध देयकांचा निपटारा लवकरच करणार

 शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांच्या 

विविध देयकांचा निपटारा लवकरच करणार

-  शालेय शिक्षण मंत्री दीपक केसरकर

            मुंबई, दि.३ : अमरावती, यवतमाळ, अकोला, बुलढाणा व वाशीम जिल्ह्यातील शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांची विविध देयके अदा करण्यासाठी आर्थिक तरतूद करण्यात आली आहे. या सर्व देयकांचा तातडीने निपटारा केला जाईल, अशी माहिती शालेय शिक्षण मंत्री दीपक केसरकर यांनी आज विधान परिषदेत दिली.

            याबाबतची लक्षवेधी सदस्य किरण सरनाईक यांनी उपस्थित केली होती त्याला उत्तर देताना मंत्री श्री.केसरकर बोलत होते. 

            ते म्हणाले की, संबंधितांची देयके आर्थिक तरतूद नसल्याने प्रलंबित होती. त्यासंदर्भात निधीची तरतूद करण्यात आली असून देयके अदा करण्याची कार्यवाही सुरु करण्यात येईल. या देयकांच्या प्रस्तावात आढळून येणा-या त्रुटींची पूर्तता लवकर होण्याच्या दृष्टीने त्रुटींची एक चेकलिस्ट तयार केली जाईल, जेणेकरुन एकदाच सर्व त्रुटींची माहिती संबंधितांना होईल.या संदर्भात प्राप्त तक्रारींचे अवलोकन करुन आवश्यकता असल्यास उचित कार्यवाही करण्यात येईल. तसेच वारंवार त्रुटी काढल्या जाणार नाहीत, यासाठीची नियंत्रणात्मक व्यवस्था केली जाईल, देयकांचा लवकरात लवकर निपटारा करण्यात येईल, असे मंत्री श्री.केसरकर यांनी यावेळी सांगितले.

            यावेळी झालेल्या चर्चेत सदस्य विक्रम काळे यांनी सहभाग घेतला.  

००००

वाई नगरपरिषदेतील कर्मचारी बदलीबाबत शासनाच्या नियमानुसार कार्यवाही करणार

 वाई नगरपरिषदेतील कर्मचारी बदलीबाबत

शासनाच्या नियमानुसार कार्यवाही करणार

- मंत्री उदय सामंत

            मुंबई, दि. ३ : वाई (जि. सातारा) नगरपरिषद येथील राज्य शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या बदलीबाबत शासनाच्या मार्गदर्शक सूचनाप्रमाणे कार्यवाही सुरू आहे, असे उत्तर मंत्री उदय सामंत यानी विधानपरिषदेत प्रश्नोत्तराच्या तासात दिले.

         सातारा जिल्ह्यातील वाई नगरपरिषद येथील कर्मचारी २७ वर्षे एकाच ठिकाणी कार्यरत असल्याबाबत सदस्य शशिकांत शिंदे यांनी प्रश्न उपस्थित केला होता. त्याला उत्तर देताना मंत्री श्री. सामंत बोलत होते. मंत्री श्री. सामंत म्हणाले की, वाई नगरपरिषद येथील कर्मचाऱ्यांची बदली केली जाईल. तसेच ई निविदेमध्ये कोणत्याही प्रकारची अनियमितता नाही.

शासन सेवेतील बिंदूनामावलीबाबत विधी व न्याय विभागाचा सल्ला घेणार

 शासन सेवेतील बिंदूनामावलीबाबत 

विधी व न्याय विभागाचा सल्ला घेणार

- राज्य उत्पादन शुल्‍क मंत्री शंभूराज देसाई

            मुंबई, दि. ३ : शासन सेवेतील पदांकरिता अनुसूचित जमातीच्या उमेदवारांबाबत बिंदू नामावली पूर्ववत करण्याबाबत मा.उच्च न्यायालयाच्या अंतिम निर्णयानुसार कार्यवाही केली जाईल. तसेच याबाबत विधी व न्याय विभागाचा सल्लाही घेतला जाईल, असे उत्तर राज्य उत्पादन शुल्क मंत्री शंभूराज देसाई यांनी विधानपरिषदेत दिले.

             शासनसेवेतील पदांकरिता सन १९९७ पासून प्रचलित असलेल्या बिंदू नामावलीत दिनांक २५ फेब्रुवारी २०२२ रोजीच्या शासन निर्णयानुसार बदल करण्यात आले आहेत. या बदलांमुळे अनुसूचित जमातीच्या उमेदवारांवर अन्याय होत असल्याबाबत सदस्य आमश्या पाडवी यांनी प्रश्न उपस्थित केला होता.

           मंत्री श्री. देसाई म्हणाले की,या मागणीच्या अनुषंगाने जनजाती सल्लागार परिषदेच्या ५१ व्या बैठकीच्या इतिवृत्तानुसार बिंदू नामावली ही सन १९९७ नुसार पूर्ववत करावी, याबाबत मुख्यमंत्र्यांनी सामान्य प्रशासन विभागास शिफारस केली आहे. परंतु, यामध्ये सामान्य प्रशासन विभागाच्या २५ फेब्रुवारी २०२२ रोजीच्या निर्णयाविरूध्द ऑल इंडिया आदिवासी एम्प्लॉईज फेडरेशन नागपूर यांनी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठ येथे रिट याचिका दाखल केली आहे. हे प्रकरण न्यायप्रविष्ट असल्याने यावर निर्णय देता येत नाही. मात्र, विधी व न्याय यांचा याबाबतीत सल्ला घेऊन याबाबत कार्यवाही करण्यात येईल.

            यावेळी झालेल्या चर्चेत सदस्य सर्वश्री गोपीचंद पडळकर, अभिजित वंजारी यांनी सहभाग घेतला.