Wednesday, 3 July 2024

मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण’ योजनेसाठी अर्ज करण्याची मुदत ३१ ऑगस्ट पर्यंत मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या बैठकीत निर्णय

 मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण’ योजनेसाठी

अर्ज करण्याची मुदत ३१ ऑगस्ट पर्यंत

मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली 

झालेल्या बैठकीत निर्णय

 

            मुंबईदि. २ : ‘मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण’ योजनेसाठी अर्ज करण्याची मुदत ३१ ऑगस्ट पर्यंत वाढविण्याचा निर्णय मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या बैठकीत घेण्यात आला. या निर्णयाची माहिती उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी विधानसभेत निवेदनाद्वारे दिली.

            विधानभवनातील मुख्यमंत्र्यांच्या समिती कक्षात झालेल्या बैठकीस उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसउपमुख्यमंत्री अजित पवारमहिला व बालविकास मंत्री आदिती तटकरेमुख्य सचिव सुजाता सौनिकवित्त विभागाचे अपर मुख्य सचिव ओ. पी. गुप्तानियोजन विभागाचे अपर मुख्य सचिव राजगोपाल देवरामहिला व बालविकास विभागाचे सचिव अनुपकुमार यावेळी उपस्थित होते.

            योजनेसाठी नाव नोंदणीअर्ज करणे आदी कामांसाठी होणारी गर्दी लक्षात घेऊन अर्ज करण्याची मुदत ३१ ऑगस्ट २०२४ पर्यंत वाढविण्याबाबत मुख्यमंत्र्यांनी निर्देश दिले. ३१ ऑगस्टपर्यंत अर्ज करणाऱ्या महिलांना १ जुलैपासून लाभ देण्यात येईल, असा महत्वपूर्ण निर्णय घेतानाच योजना सुलभ आणि सुटसुटीतपणे राबविण्याचे निर्देशही मुख्यमंत्र्यांनी विभागाला दिले.

            अर्ज करण्यासाठी मुदतवाढ देतानाच योजनेसाठी एकर शेतीची अट वगळण्याचालाभार्थी महिलांचा वयोगट २१ ते ६० वर्ष वयोगट ऐवजी २१ ते ६५ वर्ष वयोगट करण्याचापरराज्यात जन्म झालेल्या महिलांनी महाराष्ट्रातील अधिवास असणाऱ्या पुरुषाबरोबर विवाह केला असेल, तर अशा बाबतीत त्यांच्या पतीचा जन्म दाखलाशाळा सोडल्याचे प्रमाणपत्रअधिवास प्रमाणपत्र ग्राह्य धरण्यात येईलअसा निर्णय यावेळी घेण्यात आला.

            अडीच लाख रुपयापर्यंतच्या उत्पन्नाचा दाखला उपलब्ध नसेल तर ज्या कुटुंबाकडे पिवळे व केशरी रेशनकार्ड उपलब्ध असेल त्यांना उत्पन्नाच्या दाखला प्रमाणपत्रातून सुट देण्याचा निर्णय या बैठकीत घेण्यात आला. या योजनेत कुटुंबातील एका पात्र अविवाहित महिलेला सुध्दा या योजनेचा लाभ देण्यात येणार असून योजनेमध्ये सुधारणा केलेल्या निर्णयांचा शासन निर्णय तातडीने जाहीर करण्याचेही मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी सांगितले.

००००

विधानसभेत विश्वविजेत्या भारतीय क्रिकेट संघाचे अभिनंदन

 विधानसभेत विश्वविजेत्या 

भारतीय क्रिकेट संघाचे अभिनंदन

 

            मुंबईदि. २ : विधिमंडळाच्या पावसाळी अधिवेशनात विधानसभेत आज मर्यादित २० षटकांच्या विश्व करंडक स्पर्धेतील विश्वविजेत्या भारतीय क्रिकेट संघाचे अभिनंदन करण्यात आले. विधानसभा अध्यक्ष ॲड. राहुल नार्वेकर यांनी अभिनंदन प्रस्ताव मांडला होता.

             नुकत्याच पार पडलेल्या नवव्या मर्यादित २० षटकांच्या विश्वचषक क्रिकेट स्पर्धेत अंतिम सामन्यात बर्बाडोस  येथील किंग्सटन ओव्हल मैदानावर दक्षिण अफ्रिका क्रिकेट संघाचा भारताने पराभव केला. यावेळी कर्णधार रोहित शर्मासह क्रिकेट संघातील सर्वच खेळाडूंचे अभिनंदन करण्यात आले.

००००

चवदार तळ्याचे पाणी शुद्धीकरणासह सौंदर्यीकरणाचे काम करण्यात येणार

 चवदार तळ्याचे पाणी शुद्धीकरणासह 

सौंदर्यीकरणाचे काम करण्यात येणार

- मंत्री उदय सामंत

             मुंबईदि. 2 : रायगड जिल्ह्यातील महाड शहरातील चवदार तळ्यातील  पाणी शुद्धीकरणासाठी अमृतसर येथील सुवर्ण मंदिराच्या धर्तीवर योजना राबविण्यात येईल. या योजनेसाठी 65 कोटी रुपयांचा आणि चवदार तळे परिसर सौंदर्यीकरणाच्या कामासाठी 7 कोटी रुपयांचा असा एकूण 72 कोटी रुपयांचा प्रस्ताव मंजूर करण्यात येईल. नवीन प्रस्तावानुसार चवदार तळ्याशी संबंधित संपूर्ण विकास कामे करण्यात येतीलअसे मंत्री उदय सामंत यांनी विधानसभेत आज प्रश्नोत्तराच्या तासात सांगितले.

             याबाबत सदस्य संजय गायकवाड यांनी प्रश्न उपस्थित केला होता. सदस्य बाळासाहेब थोरातविजय वडेट्टीवारनितीन राऊतअनिल देशमुखकिशोर जोरगेवार यांनीही यावेळी उपप्रश्न उपस्थित केले.

            मंत्री श्री.सामंत म्हणाले की, चवदार तळ्यातील पाणी शुद्धीकरणासाठी सद्या ऑरगॅनिक बायोटेक या कंपनीकडून दरमहा मायक्रोबाएबल कल्चरचे मिश्रण तलावात सोडून पाणी शुद्धीकरण केले जात आहे. ही पाणी शुद्धीकरण यंत्रणा कार्यान्वित असून अमृतसर येथील सुवर्ण मंदिराच्या धर्तीवर ओझोनवर आधारित प्रक्रिया करुन चवदार तळ्यातील पाण्याचे शुद्धीकरण करण्यात येईल. याबाबतचा प्रस्ताव समाजकल्याण विभागाकडे प्राप्त झाला आहे. या प्रस्तावाला 15 दिवसात उच्चस्तरीय समितीची मान्यता घेण्याची कार्यवाही करण्यात येईल.

              महाड शहरातील चवदार तळ्यास राष्ट्रीय स्मारकाचा दर्जा असून त्याची देखभाल व दुरुस्ती नगरपरिषदेच्या स्व-निधीतून व शासनाच्या विविध योजनेअंतर्गत प्राप्त अनुदानातून करण्यात येते. रत्नागिरी जिल्ह्यातील आंबडवे या डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या मूळ गावी प्रथमच शासकीय जयंती साजरी करण्यात आली असून तेथे स्मारक उभारणार असल्याची माहिती मंत्री श्री.सामंत यांनी सभागृहात दिली.

शेतकऱ्यांना गुणवत्तापूर्ण निविष्ठा पुरविण्यासाठी कृषी विभाग प्रयत्नशील

 शेतकऱ्यांना गुणवत्तापूर्ण निविष्ठा

पुरविण्यासाठी कृषी विभाग प्रयत्नशील

दिलखुलास’ कार्यक्रमात संचालक विकास पाटील यांची मुलाखत

 

            मुंबईदि. 2 : राज्यात खरीप हंगामासाठी कृषी विभाग सज्ज असून शेतकऱ्यांना गुणवत्तापूर्ण कृषी निविष्ठा माफक दरात उपलब्ध होण्यासाठी सातत्याने प्रयत्न करीत आहेअसे कृषी आयुक्तालयपुणे येथील निविष्ठा व गुणनियंत्रण विभागाचे संचालक विकास पाटील यांनी 'दिलखुलासया कार्यक्रमात सांगितले.

            खरीप हंगाम शेतकऱ्यांसाठी महत्त्वाचा असतो. या हंगामात पेरणीसाठी शेतकऱ्यांना बियाणे व कृषी निविष्ठांची गरज भासत असते. अशावेळी निविष्ठा व गुणनियंत्रण विभागामार्फत खरीप हंगामात होणाऱ्या पीक पेरणीचे नियोजनबियाण्यांबाबत होणारी फसवणूक टाळण्यासाठी राबविण्यात येणाऱ्या  उपाययोजना याबाबत सविस्तर माहिती, संचालक श्री.पाटील यांनी 'दिलखुलासकार्यक्रमात दिली आहे.

            माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालय निर्मित 'दिलखुलासकार्यक्रमात ही मुलाखत बुधवारदि.3गुरुवार दि. 4शुक्रवार दि. 5 आणि शनिवार दि. 6 जुलै 2024 रोजी सकाळी 7.25 ते 7.40 या वेळेत आकाशवाणीच्या सर्व केंद्रांवरून व 'न्यूज ऑन एआयआरया मोबाईल ॲपवर प्रसारित होणार आहे. निवेदिका श्रीयोगी मांगले यांनी ही मुलाखत घेतली आहे.

-----000----

भांडेवाडी डंपिंग यार्ड बफर झोन शून्य करण्याबाबत ‘निरी’कडून नव्याने अहवाल मागवणार

 भांडेवाडी डंपिंग यार्ड बफर झोन शून्य करण्याबाबत

‘निरी’कडून नव्याने अहवाल मागवणार

                                                      मंत्री उदय सामंत

            मुंबईदि. 2 : नागपूरातील भांडेवाडी डंपिंग यार्ड येथील कचरा डेपोतील बफर झोन 300 मीटर वरुन शून्य करण्याचा प्रस्ताव यापूर्वी राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी अनुसंधाननागपूर (निरी) यांना पाठविण्यात आला होता. स्थानिक लोकप्रतिनिधींची मागणी लक्षात घेऊन पुन्हा हा प्रस्ताव संबंधितांकडे पाठविण्यात येईल. त्यांचा अहवाल प्राप्त झाल्यानंतर त्यानुसार पुढील कार्यवाही करण्यात येईलअशी माहिती मंत्री उदय सामंत यांनी मंगळवारी विधानसभेत दिली.

            सदस्य कृष्णा खोपडे यांनी यासंदर्भात लक्षवेधी सूचना मांडली होती.

            मंत्री श्री. सामंत म्हणाले कीकेंद्र शासनाच्या घनकचरा व्यवस्थापन मॅन्युअल मधील बाबींनुसार कचरा संकलन आणि प्रक्रिया करणाऱ्या जागेच्या सभोवताली 500 मीटर परीघ क्षेत्रात ‘ना विकास क्षेत्र’ राखून ठेवण्यास सांगितले आहे. त्यानंतर भांडेवाडी डंपिंग यार्ड भोवती आवश्यक बफर झोन संदर्भात ‘निरी’कडून अहवाल मागवण्यात आला होता. या अहवालात ‘निरी’कडून त्यांनी डंपिंग यार्डपासून सुरक्षित अंतर 270 ते 300 मीटर इतके ठेवण्याची शिफारस केली होती.  त्याअनुषंगाने नागपूर महानगरपालिकेने ठरावही मंजूर केला. हे डंपिंग यार्ड नागपूर सुधार प्रन्यास नियोजन प्राधिकरण क्षेत्रात येत असल्यामुळे त्यांनाही महानगरपालिकेने कळविले आहे. त्यामुळे हा बफर झोन समाप्त करण्याबाबत आता नव्याने अहवाल मागवून त्याप्रमाणे कार्यवाही करण्यात येईलअशी माहिती त्यांनी दिली. 

00000

परिशिष्ट दोनमधील झोपडीधारकाला एकदा हस्तांतरणाचा अधिकार देण्याबाबत शासन सकारात्मक

 परिशिष्ट दोनमधील झोपडीधारकाला एकदा हस्तांतरणाचा

अधिकार देण्याबाबत शासन सकारात्मक

- गृहनिर्माण मंत्री अतुल सावे

            मुंबईदि. 2 : झोपडपट्टी पुनर्वसन योजनेतील झोपडीधारकांची पात्रता निश्चित करण्यासाठी परिशिष्ट 2 पारीत करण्यात येते. परिशिष्ट 2 मध्ये नावे असलेल्या झोपडीधारकांना झोपडी हस्तांतरणाचे अधिकार नाहीत. एखाद्या झोपडीधारकाचा मृत्यू झाल्यास किंवा आपत्कालीन स्थितीत हस्तांतरणाचा अधिकार झोपडीधारकाला पाहिजे. शासन परिशिष्ट 2 मधील झोपडीधारकाला एकदा हस्तांतरणाचा अधिकार देण्याबाबत शासन सकारात्मक आहे, अशी माहिती गृहनिर्माण मंत्री अतुल सावे यांनी विधानसभेत लक्षवेधी सूचनेला उत्तर देताना दिली.

            सदस्य  आशिष शेलार यांनी याबाबत लक्षवेधी सूचना मांडली होती. या सूचनेच्या चर्चेमध्ये सदस्य अमित साटमअतुल भातखळकरयोगेश सागरतमील सेल्वन यांनी भाग घेतला.

            मंत्री श्री. सावे म्हणाले कीझोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरणाकडे विकासाचा प्रस्ताव प्राप्त झाल्यानंतर सक्षम प्राधिकारी यांच्या कार्यालयाकडून झोपड्यांचे सर्वेक्षण करण्यात येते. त्यानंतर परिशिष्ट 2 जाहीर करण्यात येते. त्यानंतर 15 दिवसांच्या आत सूचना व हरकती मागविण्यात येतात. आलेल्या हरकती व सूचनांवर सक्षम प्राधिकारी कार्यालयाकडून योग्य ती कार्यवाही करण्यात येते.   

            मंत्री श्री. सावे पुढे म्हणालेपरिशिष्ट 2 मधील झोपडी धारकांच्या मागण्यांबाबत मुख्यमंत्रीउपमुख्यमंत्र्यांसमवेत अधिवेशन संपण्यापूर्वी बैठक घेण्यात येईल. या बैठकीत सकारात्मक निर्णय घेण्यात येईल. झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरणामध्ये कायमस्वरूपी मनुष्यबळ देण्याबाबतही कार्यवाही करण्यात येईल. तसेच मुंबईत बनावट परिशिष्ट 2 तयार करून वस्ती तयार केली असल्याचे निदर्शनास आल्यास संबंधित दोषी अधिकाऱ्यांवर कडक कारवाई करण्यात येईल. परिशिष्ट 2 च्या प्रती सर्व झोपडीधारकलोकप्रतिनिधी यांना उपलब्ध करून देण्यात येतीलअसेही मंत्री श्री. सावे यांनी सांगितले.

००००

राज्यातील दूध उत्पादक शेतकऱ्यांना दिलासा दुधाला प्रतिलिटर 35 रुपये दर देण्याचे

 राज्यातील दूध उत्पादक शेतकऱ्यांना दिलासा

दुधाला प्रतिलिटर 35 रुपये दर देण्याचे

मंत्री विखे पाटील यांचे विधानसभेत निवेदन

 

            मुंबईदि. 2 : आंतरराष्ट्रीय बाजारात दूध भुकटी आणि बटरचे दर कमी झाल्याने राज्यातील दूध खरेदी दरावर परिणाम झाला होता. यामुळे दूध उत्पादक शेतकरी आर्थिक अडचणीत आले होते. दूध उत्पादक शेतकऱ्यांना दिलासा मिळावा, यासाठी दुधाला प्रतिलिटर 30 रुपये स्थायीभाव आणि शासनाकडून 5 रुपये अनुदान देण्याचा निर्णय शासनाने घेतला आहे. दुधाचे नवीन दर दि. 1 जुलै पासून लागू होतील. याबाबतचे निवेदन पशुसंवर्धन व दुग्ध व्यवसाय विकास मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी विधानसभेत केले.

            मंत्री श्री. विखे पाटील म्हणालेराज्यभरातील सहकारी तथा खासगी दूध उत्पादक संघआणि दूध उत्पादक शेतकरी यांची तातडीची बैठक घेऊन दूध उत्पादक शेतकरीआणि दूध संघाच्या समस्या जाणून घेतल्या. राज्यातील सर्व खासगी तथा सहकारी दूध संघाने शेतकऱ्यांना प्रतिलिटर 30 रु. भाव देण्याचे सर्वानुमते ठरले. तसेच शासन शेतकऱ्यास 5 रुपये प्रतिलिटरचे अनुदान दूध उत्पादक शेतकऱ्यांच्या खात्यात वर्ग करेल. त्यामुळे शेतकऱ्याला प्रतिलिटर 35 रुपये मिळून शेतकऱ्यांना दिलासा मिळेल, असेही मंत्री विखे पाटील यांनी सांगितले.

            मंत्री श्री. विखे पाटील म्हणाले की, मागील काही दिवसांपासून आंतरराष्ट्रीय बाजारात दूध पावडर आणि बटरची मागणी कमी झाल्याने त्यांचे दर घसरत आहेत. यामुळे राज्यात दूध पावडरचा मोठा साठा शिल्लक आहे.  म्हणून राज्यातील जे दूध प्रकल्प भुकटी निर्यात करतात त्यांना प्रोत्साहन म्हणून प्रतिकिलोसाठी 30 रुपये अनुदान देण्याचा निर्णय घेतला आहे.  ही अनुदानाची मर्यादा 15 हजार मॅट्रिक टनाकरिता असणार आहे

Featured post

Lakshvedhi