1 जुलाई महत्त्वपूर्ण घटनाएँ

 1 जुलाई 

महत्त्वपूर्ण घटनाएँ – 

1852 को सिन्ध के मुख्य आयुक्त सर बर्टलेफ्रोरे द्वारा सिर्फ़ सिंध राज्य में और मुंबई कराची मार्ग पर प्रयोग के लिए ‘ सिंध डाक (Scinde Dawk)’ नामक डाक टिकट जारी किया गया।

1862 - कलकत्ता उच्च न्यायालय का उद्घाटन हुआ।

1879 - भारत में पोस्टकार्ड की शुरुआत हुई।

1881- टेलीफोन पर पहली बार इंटरनेशनल कॉल की गई।

1909 - इंडियन नेशनल एसोसिएशन के वार्षिक उत्सव मे मदनलाल ढींगरा द्वारा कर्जन वायली को गोलियों से भून डाला गया।

1921 - कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना की स्थापना हुई।

1949 - त्रावनकोर-कोचीन राज्य बना दिया गया, किंतु मालाबार मद्रास प्रांत के अधीन रहा।

1955 - इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का राष्ट्रीयकरण कर इसे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया नाम दिया गया।

1963 - यूएस पोस्ट आफिस ने जिप कोड प्रणाली को लागू किया।

1964 - भारतीय औद्योगिक विकास बैंक की स्थापना हुई।

1975 - तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने राष्ट्रीय विकास के लिए 20 सूत्रीय कार्यक्रमों की घोषणा की।

1979 - इलेक्ट्रानिक उपकरण बनाने वाली कंपनी सोनी ने वाकमैन पेश किया।

1987 - न्यूयॉर्क में खेल को समर्पित स्टेशन ‘डब्लूएएफएन’ स्थापित किया किया।

लोकभावना विचारात घेऊन दीक्षाभूमी येथील भूमिगत वाहनतळ कामाला स्थगिती

 लोकभावना विचारात घेऊन दीक्षाभूमी येथील

भूमिगत वाहनतळ कामाला स्थगिती

- उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

            मुंबई,  दि. 1 : नागपूर येथील दीक्षाभूमी विकास आराखडा हा दीक्षाभूमी स्मारक समितीने अंतिम केला आहे. त्यासाठी राज्य शासनाने केवळ निधी उपलब्ध करून देण्याचे काम केले आहे. मात्र,  त्याठिकाणी होत असलेल्या भूमिगत वाहनतळाला काही जणांचा विरोध होत आहे. लोकभावना विचारात घेऊन  या कामाला स्थगिती देण्यात येत असल्याची माहिती उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आज विधानसभेत दिली.

            सदस्य डॉ. नितीन राऊत आणि नारायण कुचे यांनी यासंदर्भात सभागृहात मुद्दा उपस्थित केला होता.

            उपमुख्यमंत्री श्री. फडणवीस म्हणाले की, दीक्षाभूमी हे संपूर्ण देशासाठीचे स्मारक आहे. तेथील विकासकामे करण्यासाठी दीक्षाभूमी स्मारक समितीने विकास आराखडा अंतिम केला आहे. त्यानुसार तेथे कामे सुरू आहेत. मात्र, अशा विकास कामामध्ये मतमतांतरे असणे योग्य नाही. त्यामुळे याप्रकरणी आंदोलन करणारे आंदोलक आणि स्मारक समिती यांची एकत्रित बैठक  घेतली जाईल.  तोपर्यंत भूमिगत वाहनतळ कामाला स्थगिती देत आहे. याबाबत, एकत्रित बैठकीनंतर पुढील निर्णय घेण्यात येईल, असे त्यांनी सांगितले.

एनडीव्हीआयच्या निकषांबाबत मंत्रिमंडळ उपसमितीची बैठक

 एनडीव्हीआयच्या निकषांबाबत 

मंत्रिमंडळ उपसमितीची बैठक

 

            मुंबई दि. १ : अवकाळी पावसामुळे नुकसान भरपाई देताना वापरण्यात येणाऱ्या सामान्यकृत फरक वनस्पती निर्देशांक (एनडीव्हीआय) च्या निकषाबाबत मंत्रिमंडळ उपसमितीची बैठक मदत व पुनर्वसन, आपत्ती व्यवस्थापन विभागाचे मंत्री अनिल पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली संपन्न झाली.

             यावेळी उपसमितीचे सदस्य महसूल, पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय विकास मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील, सहकार मंत्री दिलीप वळसे पाटील, कृषी मंत्री धनंजय मुंडे, कृषी विभागाच्या प्रधान सचिव व्ही. राधा, मदत व पुनर्वसन विभागाच्या प्रधान सचिव सोनिया सेठी यांच्यासह महसूल, मदत व पुनर्वसन आणि कृषी विभागातील प्रमुख अधिकारी उपस्थित होते.

            या बैठकीत अवकाळी पावसामुळे नुकसान भरपाई देताना वापरण्यात येणाऱ्या एनडीव्हीआयच्या निकषाबाबत कृषी, मदत व पुनर्वसन, महसूल विभाग आणि कृषी विद्यापीठांनी सविस्तर अहवाल मंत्रिमंडळासमोर सादर करावे. तसेच चारा छावणी बाबतचे विभागीय आयुक्तांकडील प्रलंबित प्रस्ताव मंजुरीसाठी मंत्रीमंडळ उपसमिती समोर सादर करण्यात यावे, अशा सूचना मदत व पुनर्वसन विभागाला देण्यात आल्या.

अक्कलकुवा येथील प्राथमिक आरोग्य केंद्राच्या औषधांचा साठा प्रकरणी संबंधितांची चौकशी करण्यात येणार

 अक्कलकुवा येथील प्राथमिक आरोग्य केंद्राच्या

औषधांचा साठा प्रकरणी संबंधितांची चौकशी करण्यात येणार

- डॉ. तानाजी सावंत

            मुंबई, दि. १ : नंदुरबार जिल्ह्यातील अक्कलकुवा तालुक्यातील खापर प्राथमिक आरोग्य केंद्रामध्ये कालबाह्य संपलेल्या औषधांचा साठा आढळून आला आहे. या प्रकरणात जिल्हास्तरीय चौकशी समिती नेमण्यात आलेली असून संबंधितांची सखोल चौकशी करण्यात येईल. या चौकशीत दोषी आढळलेल्या संबंधितांवर नियमानुसार कडक कारवाई करण्यात येईल, असे आरोग्यमंत्री तानाजी सावंत यांनी विधानपरिषदेत सांगितले.

            खापर येथील प्राथमिक आरोग्य केंद्रामध्ये कालबाह्य औषधांचा साठा आढळून आल्याबाबत सदस्य आमश्या पाडवी यांनी प्रश्न उपस्थित केला होता. त्यावर उत्तर देताना श्री.सावंत बोलत होते.

            खापर प्राथमिक आरोग्य केंद्रातील औषध साठा  प्रकरणात तातडीने औषध  वितरण थांबवण्याच्या सूचना तालुका आरोग्य अधिकारी यांनी दिल्या होत्या. तसेच कालबाह्य औषध घेतले त्या मुलांची तपासणी केली असता त्यांना कुठल्याही प्रकारचा त्रास, अपाय झाल्याचे आढळून आले नाही.

            औषधांची सुरक्षितता तपासणी करण्यासाठी औषधे तातडीने अन्न औषध प्रशासन तसेच गुणवत्ता व नियंत्रण यंत्रणेकडे तपासणीसाठी पाठवण्यात आलेले आहे. तपासणी अहवाल तसेच चौकशी समितीचा अहवाल प्राप्त झाल्यानंतर यामध्ये दोषी आढळलेल्यांवर कडक कारवाई करण्यात येईल, असे आरोग्य मंत्री श्री.सावंत यांनी यावेळी सांगितले.

            उपसभापती डॉ.नीलम गोऱ्हे यांनी यावेळी अधिवेशन संपण्याआधी अधिकाऱ्याची चौकशी करुन अहवाल सादर करावा, दोषी आढळल्यास कारवाई करण्यात यावी, असे सूचित केले.

0000.

गुणवत्ताधारक खेळाडूंना शासन सेवेत थेट नियुक्तीबाबत लवकरच सुधारित धोरण

 गुणवत्ताधारक खेळाडूंना शासन सेवेत

थेट नियुक्तीबाबत लवकरच सुधारित धोरण

- चंद्रकांत पाटील

               मुंबई, दि. १ : अत्युच्च गुणवत्ताधारक खेळाडूंना शासन सेवेत थेट नियुक्ती देण्यासंदर्भात सुधारित धोरण निर्गमित करण्याबाबतची कार्यवाही अंतिम टप्प्यात आहे, असे उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी विधानपरिषदेत प्रश्नोत्तराच्या तासात सांगितले.

             आंतरराष्ट्रीय आणि आशियाई स्तरावर पुरस्कार प्राप्त खेळाडूंना शासन सेवेत सामावून घेण्याबाबत तसेच दिव्यांग खेळाडूंना राज्यातूनही मदत मिळावी याबाबतचा प्रश्न विधानपरिषद सदस्य प्रवीण दटके यांनी उपस्थित केला होता.

                मंत्री श्री.पाटील म्हणाले की, राज्यात ५ सप्टेंबर २०१८ च्या शासन निर्णयान्वये ३२ खेळाडूंना शासन सेवेत थेट घेण्यात आले. तसेच २६ सप्टेंबर २०१८ रोजीच्या शासन निर्णयान्वये एका खेळाडूला शासन सेवेत नियुक्ती दिली आहे. अत्युच्च गुणवत्ताधारक खेळाडूंना शासन सेवेत थेट नियुक्ती देण्यासंदर्भात सुधारित धोरण निर्गमित करण्याची कार्यवाही अंतिम टप्प्यात आहे. 

            शासन सेवेत नियुक्त खेळाडू विविध क्रीडास्पर्धांमध्ये सहभागी होतात. त्यांना २०१८ च्या शासन निर्णयान्वये परिविक्षाधीन कालावधी पूर्ण केल्यानंतर त्यांना ज्या परीक्षा देणे आवश्यक असतात त्या क्रीडा स्पर्धात खेळाडू सहभागी होत असल्यामुळे त्या परीक्षा देता येत नाहीत. या खेळाडूंना जुन्या निर्णयान्वये परिविक्षाधीन कालावधी तीन वर्ष होता आता तो पाच वर्ष करणार आहोत. नव्याने घेतल्या जाणाऱ्या निर्णयात शासन सेवेत नियुक्त खेळाडूंना क्रीडा विभागातीलच उच्च पदावर नियुक्त्या दिल्या जातील. तसेच काही खेळाडूंची वयोमर्यादा संपली अशा खेळाडूंच्या बाबतीतही आम्ही विचार करू. खेळाडूंना देण्यात येणाऱ्या पुरस्काराच्या रकमासंदर्भातही निर्णय घेतला जाईल. आंतरराष्ट्रीय स्तरावरील खेळाडूंच्या तयारीसाठीही शासन सर्वतोपरी मदत करते.

           यावेळी १५ वर्षानंतर भारतीय संघाने वीस षटकांच्या सामन्यांचा विश्वचषक जिंकला त्याबद्दल विधानपरिषद सदस्य सर्वश्री भाई गिरकर, प्रसाद लाड यासह सर्व सदस्यांनी यावेळी अभिनंदन केले.

         या प्रश्नाच्या चर्चेत विधानपरिषद सदस्य सर्वश्री भाई गिरकर, सतेज पाटील, शशिकांत शिंदे,प्रसाद लाड यांनी सहभाग घेतला.

महानगरपालिका हद्दीतील अतिक्रमणांवर कारवाई करणार

 महानगरपालिका हद्दीतील अतिक्रमणांवर कारवाई करणार

                                                                           - मंत्री उदय सामंत

 

            मुंबई, दि. 1 : मुंबई महानगरपालिका हद्दीतील अतिक्रमणांवर कारवाई करण्यात येईल. मुंबई महानगरपालिका हद्दीत अतिक्रमण मोहिमेसाठी पुरेसा पोलिस बंदोबस्त देण्याबरोबर अतिक्रमणांना पाठिंबा देणाऱ्यांवरही कार्यवाही केली जाईल, अशी माहिती मंत्री उदय सामंत यांनी आज विधानसभेत दिली. झोपडपट्टीमध्ये तिसरा आणि चौथा माळा बांधला गेला असेल तर महानगरपालिकेतील आयएएस अधिकाऱ्यामार्फत याबाबत चौकशी करण्यात येईल.

            सदस्य अबू आझमी यांनी यासंदर्भात लक्षवेधी सूचना मांडली होती.

            मंत्री श्री. सामंत म्हणाले, महानगर पालिका क्षेत्रातील  अतिक्रमण  काढण्याची मोहीम सुरू असते. आचारसंहितेच्या काळात पोलिस मनुष्यबळ हे निवडणूक कामासाठी असल्याने तसेच महापालिका आणि इतर शासकीय कर्मचारी हे निवडणूक कामात असल्याने अतिक्रमण निर्मूलन मोहीम काही काळ थांबली होती. अतिक्रमण होत असताना जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष केल्याचे आढळून आल्यास वरिष्ठ अधिकाऱ्यांमार्फत चौकशी करण्यात येईल, असेही त्यांनी सांगितले.

            सदस्य मिहिर कोटेचा, योगेश सागर, ॲड. आशिष शेलार, राम कदम आणि सुनील राणे यांनी या लक्षवेधी सूचनेवरील चर्चेत सहभाग घेतला.

000

एमएमआरडीए हद्दीतील सर्व होर्डिंगचे एका महिन्यात स्ट्रक्चरल ऑडिट

 एमएमआरडीए हद्दीतील सर्व होर्डिंगचे एका महिन्यात स्ट्रक्चरल ऑडिट

- मंत्री उदय सामंत

            मुंबई, दि. 1: घाटकोपर येथील होर्डिंग दुर्घटना प्रकरणी उच्च न्यायालयाचे निवृत्त न्यायमूर्ती दिलीप भोसले यांच्या अध्यक्षतेखाली उच्चस्तरीय समिती नेमण्यात आली आहे. विधानसभेत विविध सदस्यांनी या अपघात प्रकरणी मांडलेले मुद्दे या समिती समोर पाठवले जातील. तसेच, मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण (एमएमआरडीए) हद्दीतील सर्व होर्डिंगचे एका महिन्यात स्ट्रक्चरल ऑडिट करण्याबाबतचे आदेश मुंबई महानगरपालिकेला दिले जातील आणि निकषात बसत नसेल, अशा होर्डिंगवर कारवाई करण्यात येईल, अशी माहिती, मंत्री उदय सामंत यांनी आज विधानसभेत दिली.

            सदस्य डॉ. जितेंद्र आव्हाड यांनी यासंदर्भात लक्षवेधी सूचना मांडली होती.

            मंत्री श्री. सामंत म्हणाले की, होर्डिंगबाबत मुंबई महानगरपालिकेने धोरण तयार केले आहे. आचारसंहिता सुरू असल्यामुळे ते अद्याप जाहीर झालेले नव्हते. आचारसंहिता संपल्यावर ते जाहीर करण्यात येईल. याशिवाय, सध्या मुंबई महानगरपालिका आणि रेल्वे विभागाच्या हद्दीत जी अनधिकृत होर्डिंग्ज असतील तेथील डिस्प्ले तत्काळ बंद करण्याचे निर्देश दिले जातील. होर्डिंग्जशी निगडित विषयांच्या अनुषंगाने संबंधित यंत्रणा आणि लोकप्रतिनिधी यांची बैठक घेण्यात येईल तसेच याबाबत केंद्रीय रेल्वे मंत्री यांच्या सोबतही बैठक घेतली जाईल, अशी माहिती त्यांनी दिली.

            यावेळी सदस्य राम कदम, अजय चौधरी, आशिष शेलार, नितेश राणे, विकास ठाकरे, डॉ. नितीन राऊत, सिद्धार्थ शिरोळे यांनी या लक्षवेधी सूचनेवरील चर्चेत सहभाग घेतला.