यंत्रमागांना अतिरिक्त वीज सवलत लागू

 यंत्रमागांना अतिरिक्त वीज सवलत लागू

            यंत्रमागांना अतिरिक्त वीज सवलत लागू करण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते.

            27 एचपी (अश्वशक्ती) पेक्षा जास्त पण 201 एचीपी पेक्षा कमी जोडभार असलेल्या यंत्रमागांना प्रति युनिट 75 पैसे अतिरिक्त वीज सवलत देण्यात येईल. 27 पेक्षा कमी जोडभार असलेल्या यंत्रमागांना प्रति युनिट 1 रुपया अतिरिक्त वीज सलवत लागू करण्यात येईल. ही वीज सवलत 27 एचपी पेक्षा कमी जोडभार असलेल्या यंत्रमागांना तसेच 27 एचीपी पेक्षा जास्त परंतु 201 एचपी पेक्षा कमी जोडभार असलेले जे यंत्रमाग वस्त्रोद्योग विभागाकडे नोंदणी करतील व ज्यांना मान्यता मिळेल अशा उद्योगांना लागू राहील. ही सवलत राज्याचे वस्त्रोद्योग धोरण 2023-28 या कालावधीपर्यंत लागू असेल.

खासगी मान्यताप्राप्त शाळांतील कर्मचाऱ्यांना आश्वासित प्रगती योजना

 खासगी मान्यताप्राप्त शाळांतील कर्मचाऱ्यांना

आश्वासित प्रगती योजना

            राज्यातील खासगी मान्यताप्राप्त शाळांतील कर्मचाऱ्यांना आश्वासित प्रगती योजना लागू करण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते. यासाठी लागणाऱ्या ५३ कोटी ८६ लाख खर्चास देखील मान्यता देण्यात आली.

            अनुदानित शाळांमधील शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना १९९४ पासून कालबद्ध पदोन्नती देण्यात येते.  राज्य शासनाने १ ऑक्टोबर २००६ पासून राज्य शासकीय कर्मचाऱ्यांना सेवांतर्गत आश्वासित प्रगती योजना लागू केली आहे. याच धर्तीवर या शाळांमधील शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना देखील २ लाभांची ही योजना १ जानेवारी २०२४ पासून लागू करण्यात येईल.

-----०-

क्रांतीज्योती सावित्रीबाई फुले बाल संगोपन योजनेअंतर्गत 72 हजार लाभार्थ्यांना 16.20 कोटी निधी

 क्रांतीज्योती सावित्रीबाई फुले बाल संगोपन योजनेअंतर्गत

72 हजार लाभार्थ्यांना 16.20 कोटी निधी

- आयुक्त डॉ. प्रशांत नारनवरे

मिशन वात्सल्य योजनेअंतर्गत १० हजार लाभार्थ्यांना 

२६.८६ कोटी निधी जमा

 

            मुंबई दि. ११ : क्रांतीज्योती सावित्रीबाई फुले बाल संगोपन योजनेअंतर्गत ७२ हजार पाच लाभार्थ्यांच्या खात्यामध्ये १६.२० कोटी एवढा निधी जमा करण्यात आला आहे. तसेच केंद्र शासनाच्या मिशन वात्सल्य योजनेअंतर्गत कोरोनाच्या संसर्गामुळे एक किंवा दोन्ही पालक गमावलेल्या १० हजार २९० लाभार्थ्यांना २९०० प्रमाणे नऊ महिन्यासाठीचा रूपये २६.८६ कोटी एवढा निधी जमा करण्यात आला असल्याची माहिती, महिला व बालविकास आयुक्त डॉ. प्रशांत नारनवरे यांनी दिली आहे.

            महिला व बालविकास विभागामार्फत क्रांतीज्योती सावित्रीबाई फुले संगोपन योजना राबविण्यात येत आहे. अनाथ, निराधार, निराश्रीत, कैद्यांची बालके, दुर्धर आजाराने ग्रस्त पालकांची बालके, भिक्षेकऱ्यांची बालके, कोरोना संसर्गामुळे एक पालक किंवा दोन्ही पालक गमावल्यामुळे अनाथ झालेल्या बालकांना पर्यायी कुटूंब उपलब्ध करून देणे, त्यांचे संस्थेतील वातावरणाऐवजी कौंटुंबिक वातावरणामध्ये पुनर्वसन करण्याचा प्रयत्न या योजनेअंतर्गत करण्यात येतो. २०२३ - २४ या वित्तीय वर्षासाठी एकूण ७३ हजार ८९ बालकांची माहिती आयुक्तालय स्तरावर प्राप्त झाली आहे. त्यानुसार या बालकांना आयुक्तालय स्तरावरून रक्कम अदा करण्यात येणार असल्यामुळे प्रायोगिक तत्वावर एका महिन्याच्या लाभापोटीची रक्कम बँकेमध्ये जमा करण्यात आली होती. मात्र, खाते क्रमांक, के.वाय.सी. नसणे, अर्धवट खाते क्रमांक अशा विविध त्रुटींमुळे बालकांच्या खात्यामध्ये लाभाची रक्कम जमा झाली नाही. संबंधित त्रुटींची पुर्तता करून त्यानुसार ७२ हजार पाच लाभार्थ्यांच्या खात्यामध्ये १६.२० कोटी एवढा निधी जमा करण्यात आला असल्याचे महिला व बालविकास आयुक्त डॉ. नारनवरे यांनी सांगितले.

            याचबरोबर केंद्र शासनाच्या मिशन वात्सल्य योजनेअंतर्गत सन २०२२ – २३ या वित्तीय वर्षाच्या प्रायोजकत्व, प्रतिपालकत्व आणि आफ्टर केअर सेवा या योजनेसाठी मंजूर निधीमधून कोरोना च्या संसर्गामुळे दोन्ही किंवा एक पालक गमावलेल्या १० हजार २९० लाभार्थ्यांना २९०० प्रमाणे नऊ महिन्यासाठीचा रूपये २६.८६ कोटी एवढा निधी जमा करण्यात आला आहे, असेही डॉ. नारनवरे यांनी सांगितले.

०००

राज्यातील ३०० व्यक्ती, ९३ संस्थाचा गौरव होणार सामाजिक न्याय विभागाच्या विविध पुरस्कारांचे उद्या मुंबईत मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री यांच्या उपस्थितीत वितरण

 राज्यातील ३०० व्यक्ती, ९३ संस्थाचा गौरव होणार

सामाजिक न्याय विभागाच्या विविध पुरस्कारांचे

उद्या मुंबईत मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री यांच्या उपस्थितीत वितरण

            मुंबई, दि.११ : राज्यातील ३०० व्यक्ती व ९३ संस्थाचा राज्य शासनाच्या वतीने उद्या दि. १२ मार्च रोजी विविध पुरस्कार प्रदान करून गौरव करण्यात येणार आहे. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री  अजित पवार यांच्यासह इतर मान्यवर यावेळी उपस्थित राहणार आहेत.

            सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागाच्या वतीने समाज कल्याण क्षेत्रात कार्य करणाऱ्या नोंदणीकृत स्वयंसेवी संस्था व उल्लेखनीय कार्य  करणारे समाजसेवक, व्यक्ती यांना दरवर्षी विविध पुरस्कार देऊन सन्मानित करण्यात येते. सन 2019-20, 2020-21,2021-22 व 2022-23 या आर्थिक वर्षात देण्यात येणाऱ्या डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर समाज भूषण पुरस्कार, साहित्यरत्न लोकशाहीर अण्णा भाऊ साठे पुरस्कार, कर्मवीर पद्मश्री दादासाहेब भाऊराव कृष्णराव गायकवाड पुरस्कार, संत रविदास पुरस्कार, शाहु, फुले, आंबेडकर पारितोषिक, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर सामाजिक न्याय प्राविण्य पुरस्कार या विविध पुरस्कारांची शासनाने घोषणा केली आहे.

            राज्यातील एकूण 393 पुरस्कारार्थ्यांची निवड या चार वर्षाचे पुरस्काराकरीता करण्यात आलेली आहे. त्यामध्ये 300 व्यक्ती व 93 संस्थांचा समावेश आहे. मुंबई येथील नॅशनल सेंटर फॉर परफॉर्मींग आर्टस, जमशेद भाभा नाटयगृह, एनसीपीए मार्ग, नरीमन पॉइंट, मुंबई येथे उद्या दिनांक 12 मार्च, 2024 रोजी सकाळी 11.00 वाजता  वितरण सोहळा संपन्न होत आहे.राज्यात समाज कल्याण क्षेत्रात मागासवर्गीयांच्या उन्नतीसाठी शिक्षण, आरोग्य, अन्याय निर्मुलन , जनजागरण इत्यादी क्षेत्रात उल्लेखनिय काम करणाऱ्या व्यक्तींचा या पुरस्काराच्या निमित्ताने गौरव शासनाचे वतीने करण्यात येत आहे. या पुरस्कारासाठी सामाजिक न्याय विभागाच्या वतीने विविध समित्या गठीत करण्यात आल्या आहेत.

00000

मालपेवाडी येथे पुस्तकांचे गाव विस्तार योजनेचा शुभारंभ पुस्तकांच्या दालनांना मराठी साहित्य प्रेमींनी अवश्य भेट द्यावी

 मालपेवाडी येथे पुस्तकांचे गाव विस्तार योजनेचा शुभारंभ

पुस्तकांच्या दालनांना मराठी साहित्य प्रेमींनी अवश्य भेट द्यावी

- मंत्री दीपक केसरकर

 

            मुंबई, दि. 11 : ‘पुस्तकांचे गाव’ या योजनेला नागरिकांचा मोठा प्रतिसाद मिळत आहे. या योजनेचा विस्तार करण्यात येत असून मालपेवाडी येथे सुरू झालेल्या पुस्तकाच्या दालनाला मराठी भाषा प्रेमींनी अवश्य भेट द्यावी, असे आवाहन शालेय शिक्षण आणि मराठी भाषा विभागाचे मंत्री दीपक केसरकर यांनी केले. पुस्तकांच्या गावांना परदेशी पर्यटकही भेट देतील हे लक्षात घेऊन आणि त्यांच्यापर्यंत मराठी साहित्य पोहोचावे यासाठी महत्त्वाच्या मराठी पुस्तकांच्या इंग्रजी अनुवादांची श्राव्य पुस्तके उपलब्ध करून द्यावीत, अशी सूचना त्यांनी केली.

             ‘हे ऑन वे’ या वेल्स (इंग्लंड) मधील पुस्तकाच्या गावाच्या धर्तीवरील संकल्पनेनुसार राज्यात साकारलेल्या ‘पुस्तकांचे गाव’ योजनेचा विस्तार करण्यात येत आहे. याअंतर्गत सिंधुदूर्ग जिल्ह्याच्या देवगड तालुक्यातील मालपेवाडी, पोंभुर्ले या पहिल्या गावातील पुस्तक-दालनाचे उद्घाटन मंत्री श्री. केसरकर यांच्या हस्ते रविवारी झाले. मालपेवाडी येथे प्रातिनिधीक स्वरूपात मालपे ॲग्रो टुरिझम यांच्या कार्यालयात पुस्तक दालन तयार करण्यात आले असून पुढील काळात गावातील अन्य ठिकाणीही पुस्तकांची दालने सुरू करण्यात येणार आहेत.

            वाचकांना दर्जेदार पुस्तके उपलब्ध व्हावीत यासाठी राज्य मराठी विकास संस्थेद्वारे साहित्याचे जाणकार आणि तज्ज्ञ वाचक यांची पुस्तक निवड समिती गठित करण्यात आली आहे. या समितीद्वारे पुस्तकांची निवड करण्यात येऊन विविध साहित्य प्रकारांनुसार तसेच सर्वकाळ लोकप्रिय असणारी पुस्तके या दालनांमध्ये उपलब्ध करून देण्यात येत आहेत. मराठी साहित्याचे वाचक व अभ्यासक या ग्रंथदालनाचा लाभ घेऊ शकतील. पुढील काळात वेरुळ, नवेगाव बांध आणि अंकलखोप येथेही पुस्तकांचे गाव उभारण्याबाबत कार्यवाही करण्यात येणार आहे. लवकरच ही गावेही वाचक-पर्यटकांसाठी सुरू होतील, अशी माहिती राज्य मराठी विकास संस्थेचे संचालक डॉ.शामकांत देवरे यांनी दिली.

            मालपेवाडी येथील दालनाच्या उद्घाटन प्रसंगी माणुसकी फाऊंडेशनचे संस्थापक अध्यक्ष प्रसाद मालपेकर, संस्थेच्या नियामक मंडळाच्या आणि या प्रकल्पाच्या पुस्तक निवड समितीच्या सदस्य रेखा दिघे, देवगडचे तहसीलदार जनार्दन साहिले, पोंभुर्ले येथील स्थानिक लोकप्रतिनिधी आणि ग्रामस्थ उपस्थित होते. आप्पा बेलवलकर यांनी या कार्यक्रमाचे सूत्रसंचालन केले.

0000

राज्यातील कृषी विद्यापीठे आंतरराष्ट्रीय दर्जाची व्हावीत

 राज्यातील कृषी विद्यापीठे आंतरराष्ट्रीय दर्जाची व्हावीत

- कृषी मंत्री धनंजय मुंडे

            मुंबई, दि. 11 : कृषी विद्यापीठांनी शिक्षण आणि संशोधनात भरीव कामगिरी करावी. यासाठी आवश्यक निधी शासनाकडून उपलब्ध करून देण्यात येईल. सर्व विद्यापीठे आंतरराष्ट्रीय दर्जाची होण्यासाठी विद्यापीठांच्या कुलगुरूंनी प्रयत्न करावेत, असे आवाहन कृषीमंत्री धनंजय मुंडे यांनी केले.

            महाराष्ट्र कृषी शिक्षण व संशोधन परिषदेची 114 वी बैठक आज कृषी मंत्री धनंजय मुंडे यांच्या अध्यक्षतेखाली दूरदृश्य संवाद प्रणालीद्वारे झाली. त्यावेळी ते बोलत होते. परदेशातील विद्यार्थ्यांना आकर्षित करण्यासाठी सर्व महाविद्यालयातील इमारती, वसतिगृह आणि प्रयोगशाळा समवेत इतर पायाभूत सोयी सुविधा देखील आंतरराष्ट्रीय दर्जाच्या असाव्यात अशीही सूचना यावेळी कृषीमंत्री मुंडे यांनी केली.

            या बैठकीमध्ये राज्यपाल नियुक्त सदस्य डॉ. विवेक दामले तसेच कृषीमंत्री नियुक्त विनायक काशीद व दत्तात्रय उगले, अशासकीय सदस्य,  चारही कृषी विद्यापीठांचे कुलगुरू डॉ. प्रशांत कुमार पाटील, डॉ. इंद्र मनी, डॉ. शरद गडाख आणि डॉ.संजय भावे यांच्या समवेत कृषी परिषदेतील संचालक डॉ.हरिहर कौसडीकर, डॉ. हेमंत पाटील, अंकुश नलावडे, इतर अधिकारी व कर्मचारी उपस्थित होते.

            या बैठकीमध्ये एकूण 143 विषयांवर चर्चा झाली.  शिक्षण विभागाचे एकूण 15 विषय , संशोधन विभागाचे 6 विषय, साधनसामग्री विकास विषयाची 111 विषय, प्रशासन शाखेचे चार, वित्त शाखेचा एक आणि सेवा प्रवेश मंडळाच्या सहा विषयांचा समावेश होता. या बैठकीत सहा घटक कृषी व संलग्न महाविद्यालये आणि एक विनाअनुदानित महाविद्यालय या सोबतच विद्यापीठांतर्गत संशोधन केंद्रांसाठी नियमावली आणि फणस संशोधन केंद्र यास मान्यता देण्यात आली. यासोबतच, मुख्यमंत्री संशोधन निधी अंतर्गत अकोला आणि राहुरीच्या एकूण 50 कोटी रुपयांच्या अनुक्रमे आठ आणि 18 प्रस्तावांना मान्यता देण्यात आली, यामध्ये संशोधन केंद्रांचे आणि तिथे उपलब्ध असलेल्या प्रयोगशाळांचे बळकटीकरण याचा समावेश आहे. यासोबतच साधन सामुग्री विकासात अग्निशमन सुरक्षा व वसतिगृहांचे सौर ऊर्जा प्रकल्प, मुलींसाठी सहा नवीन वसतिगृहांची स्थापना अशा विषयांचा समावेश होता.

पर्यायी बाजार व्यवस्था, कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांच्या अभ्यासासाठी गठीत दांगट समितीचा अहवाल शासनास सादर

 पर्यायी बाजार व्यवस्था, कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांच्या अभ्यासासाठी

गठीत दांगट समितीचा अहवाल शासनास सादर

 

            मुंबई दि. 11 : राज्यातील पर्यायी बाजार व्यवस्था तसचे कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांचा अभ्यास करण्यासाठी गठीत केलेल्या माजी कृषी आयुक्त उमाकांत दांगट अभ्यासगटाच्या शिफारशी शासनास सादर करण्यात आल्या.

            सह्याद्री अतिथीगृह येथे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री अजित पवार, पणन मंत्री अब्दुल सत्तार, कृषी मंत्री धनंजय मुंडे यांच्यासह मंत्री मंडळातील अन्य मंत्री यांच्या उपस्थितीत माजी कृषी आयुक्त उमाकांत दांगट यांनी अभ्यास गटांच्या शिफारशी शासनास सादर केल्या.

            खाजगी बाजार, थेट पणन परवाना, शेतकरी ग्राहक-बाजार, ई-व्यापार व्यासपीठ (e-Trading Platform) तयार करणे. कंत्राटी शेती, कृषी उत्पन्न बाजार समित्या, खासगी बाजार व कृषी उत्पन्न बाजार समिती यांचा तुलनात्मक अभ्यासातील महत्वाच्या बाबी, किमान आधारभूत किंमतीबाबत, कृषी पणन विभागाचे बळकटीकरण आणि पुरेशी अर्थसंकल्पीय तरतुद करणे. कृषी पणन व्यवस्थेत भविष्याचा वेध घेणे. या महत्त्वाच्या शिफारशी शेतकरी हित केंद्रबिंदू मानून अभ्यासगटांने सादर केल्या आहेत.

0000