रेशन दुकानांमध्ये फोर-जी ई-पॉस मशिन व IRIS स्कॅनची सोय

 रेशन दुकानांमध्ये फोर-जी ई-पॉस मशिन व IRIS स्कॅनची सोय 

            मुंबई, दि. 6 : रेशन दुकानांमध्ये आता 4-जी ई-पॉस मशिन व IRIS स्कॅनची सोय करण्याचा निर्णय अन्न नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभागाने घेतला आहे. राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा योजनेतील शिधापत्रिकाधारक लाभार्थ्यांना याचा फायदा होणार असून त्यामुळे नागरिकांना प्रतिक्षा करावी लागणार नाही.

            राष्ट्रीय अन्नसुरक्षा अधिनियम या योजनेतील अपात्र लाभार्थ्याचा शोध घेऊन धान्याचा होणारा अपहार/गैरव्यवहार थांबविण्यासाठी, लाभार्थ्यांना पारदर्शी पद्धतीने धान्याचे वाटप करण्यासाठी केंद्र शासनाच्या मार्गदर्शक सूचनांनुसार राज्यातील सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेचे संपूर्ण संगणकीकरण करण्यात आले आहे. लाभार्थ्यांची ई-पॉस मशिनद्वारे बायोमेट्रिक ओळख पटवून शिधावस्तूचे वाटप करण्याचा धोरणात्मक निर्णय घेण्यात आला आहे. त्यानुसार रास्तभाव दुकानांमध्ये 2जी/3जी ई-पॉस मशिन बसविण्यात आल्या होत्या. सदर सेवा देणाऱ्या संस्थाचा कालावधी संपुष्टात आल्याने रास्तभाव दुकानांमध्ये नविन ई-पॉस मशिन बसविण्याकरिता निविदा प्रक्रिया राबविण्यात आली होती. त्यानुसार ओयॅस्तिस विजनटेक आणि इंअैग्रा या तीन 3 सिस्टम इंटीग्रेटर संस्थांची नियमानुसार निविदा प्रक्रिया राबवून निवड करण्यात आली आहे. त्यानुषंगाने सदर कंपन्या सोबत नुकताच अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभागाकडून करार करण्यात आला आहे. यावेळी अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभागाचे सचिव सुमंत भांगे, उपसचिव नेत्रा मानकामे, अवर सचिव पूजा मानकर, कक्ष अधिकारी आशिष आत्राम यांच्यासह संबंधित संस्थाचे प्रतिनिधी मंजुनाथ, राजेंद्र नझरबागवाले व गिरीष पालकर उपस्थित होते.

            रास्तभाव दुकानांमध्ये उपलब्ध करून देण्यात येणारे नविन ई-पॉस मशिन 4जी व आयरीस स्कॅनर या तंत्रज्ञानासह उपलब्ध करून देण्यात येणार आहेत. आधारकार्ड वरील फिंगरप्रिंट्स उपलब्ध नसल्यास आधार पडताळणी करताना अनेक अडचणी येतात. अशा व्यक्तींची आधार पडताळणी कशी करावी? हा मोठा प्रश्न यानिमित्ताने मार्गी लागला आहे. शिधापत्रिकेमध्ये आधार संलग्न पात्र असलेली पण फिंगरप्रिंट देता येत नसलेल्या व्यक्तींना 'IRIS स्कॅनर वापरून पडताळणी करता येणार आहे. त्यामुळे आता आधार संलग्न हाताचे ठसे येण्यास अडचण असल्यास डोळ्यांचे स्कॅन केले जाणार आहे. सदर प्रक्रीयेमुळे रेशन धान्य वितरण प्रक्रियेमध्ये अधिक पारदर्शकता व सुलभता निर्माण होणार आहे.

            मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री अजित पवार व अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभागाचे मंत्री छगन भुजबळ यांच्या मार्गदर्शनाखाली विभागाने रेशन दुकानावरील अन्न धान्य वितरण प्रणाली पारदर्शक पद्धतीने अंमलबजावणी करण्यात येत असून नागरिकांना रेशन सहज व सुलभतेने उपलब्ध होणार असल्याचे विभागाचे सचिव सुमंत भांगे यांनी सांगितले.

00000

पिंपरी चिंचवड ते निगडी मेट्रोचे भूमिपूजन रुबी हॉल ते रामवाडी मेट्रोला हिरवा

 पिंपरी चिंचवड ते निगडी मेट्रोचे भूमिपूजन

रुबी हॉल ते रामवाडी मेट्रोला हिरवा झेंडा

 प्रधानमंत्र्यांच्या हस्ते पुण्यातील मेट्रो प्रकल्पांचा शुभारंभ

रेल्वे, मेट्रो सेवेमुळे विकासाला मोठा वेग

- मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे

       मुंबई, दि. 6 : प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते पिंपरी - चिंचवड महानगरपालिका ते निगडी, पुणे मेट्रोचे भूमीपूजन करण्यात आले. यावेळी रुबी हॉल क्लिनिक ते रामवाडी, पुणे मेट्रोला प्रधानमंत्री श्री. मोदी यांनी हिरवा झेंडा दाखवला.

            प्रधानमंत्री यांनी कोलकाता येथून विविध प्रकल्पांचे लोकार्पण आणि भूमिपूजन केले. यावेळी त्यांनी पुणे आणि पिंपरी चिंचवडमधील या मेट्रो प्रकल्पांची दूरदृश्य संवाद प्रणालीद्वारे सुरुवात केली. या कार्यक्रमासाठी सह्याद्री अतिथीगृह येथून मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री अजित पवार हे सहभागी झाले होते.

            प्रधानमंत्री लोकार्पण करत असलेल्या पुण्यातील रुबी हॉल क्लिनिक ते रामवाडी हा मेट्रो मार्ग सहा किलोमीटरचा असून 5 फेब्रुवारी 2024 रोजी या मेट्रोची ट्रायल रन झाली आहे.

            यापूर्वी 6 मार्च 2022 रोजी पीसीएमसी ते फुगेवाडी या सात किलोमीटर आणि वनाज ते गरवारे या पाच किलोमीटर मेट्रो मार्गाचे उद्घाटन प्रधानमंत्री यांच्या हस्ते करण्यात आले होते. फुगेवाडी ते सिविल कोर्ट 6.91 किमी आणि गरवारे ते रुबी क्लिनिक 4.75 किमी अशा मेट्रोच्या टप्प्यांचे लोकार्पण प्रधानमंत्री यांच्या हस्ते 1 ऑगस्ट 2023 रोजी करण्यात आले होते आणि आज रुबी हॉल क्लिनिक ते रामवाडी या सहा किलोमीटर मार्गाचे लोकार्पण प्रधानमंत्री यांच्या हस्ते करण्यात आले.

            प्रधानमंत्री यांच्या हस्ते पिंपरी चिंचवड महानगरपालिका ते निगडी या पहिल्या टप्प्यातील मेट्रोचे भूमिपूजन देखील करण्यात आले.

            हा मार्ग 4.4 किमीचा असून पूर्णपणे उन्नत मार्ग आहे. यामुळे स्वारगेट ते पीसीएमसी कॉरिडॉर हा निगडीपर्यंत विस्तारित होणार आहे.

            मागील पावणे दोन वर्षांपासून महाराष्ट्रात प्रधानमंत्री श्री. मोदी यांच्या मार्गदर्शनाखाली मोठ्या प्रमाणावर विकासकामे सुरू आहेत. रेल्वे आणि मेट्रोसाठी सुद्धा राज्यासाठी मोठ्या प्रमाणावर तरतूद करण्यात आली आहे, ज्याचा फायदा नागरिकांना होत आहे.

            आज लोकार्पण करण्यात आलेल्या पुण्यातील मेट्रो मार्गाचे भूमिपूजन देखील प्रधानमंत्री यांच्या हस्ते करण्यात आले होते आणि आज त्यांच्याच हस्ते ही मेट्रो सेवा सुरू देखील झाली आहे.

            वाढत्या शहरीकरणामुळे स्मार्ट आणि दर्जेदार वाहतुकीची गरज आहे. मेट्रो सेवेमुळे ही गरज पूर्ण होऊन इंधन आणि वेळेत देखील मोठी बचत होणार आहे.

            सर्व प्रकल्प आणि विकासकामे गतीने सुरू असल्यामुळे महाराष्ट्राला मोठा फायदा होत आहे, असे मुख्यमंत्री श्री. शिंदे यांनी यावेळी सांगितले.

उचंगी व आंबेहोळ प्रकल्पग्रस्तांचे प्रश्न मार्गी लावू

 उचंगी व आंबेहोळ प्रकल्पग्रस्तांचे प्रश्न मार्गी लावू

- मंत्री अनिल पाटील

 

            मुंबई, दि. 6 :- उचंगी व आंबेहोळ लघु पाटबंधारे प्रकल्पग्रस्तांवर  कोणताही अन्याय होणार नाही याची दक्षता घेतली जाईल. या प्रकल्पग्रस्तांचे सर्व प्रश्न सोडविण्याचे प्रयत्न करणार असल्याचे मदत व पुनर्वसन मंत्री अनिल पाटील यांनी सांगितले.

            कोल्हापूर जिल्ह्यातील उचंगी व आंबेहोळ लघु पाटबंधारे प्रकल्पातील गावांच्या पुनर्वसन प्रश्नांबाबत वैद्यकीय शिक्षण मंत्री हसन मुश्रीफ व मदत व पुनर्वसन मंत्री अनिल पाटील यांच्या उपस्थितीत मंत्रालयात बैठक झाली. बैठकीस आमदार प्रकाश आबिटकर, मदत व पुनर्वसन विभागाचे उप सचिव संजय धारूरकर, जलसंपदा विभागाचे उपसचिव प्रवीण कोल्हे, मुख्य अभियंता तथा सह सचिव अभय पाठक, तसेच कोल्हापूरचे जिल्हाधिकारी अमोल  येडगे व अतिरिक्त जिल्हाधिकारी संजय शिंदे (दूरदृश्य प्रणालीद्वारे),  कोल्हापूरच्या जिल्हा पुनर्वसन अधिकारी वर्षा सिंघन, पुनर्वसन विभागाचे कार्यासन अधिकारी अभिजित गावडे व प्रकल्पग्रस्तांचे प्रतिनिधी उपस्थित होते.

            मंत्री श्री. पाटील यांनी सांगितले की, या प्रकल्पांमुळे बाधित झालेल्या प्रकल्पग्रस्तांच्या काही प्रश्नांबाबत धोरणात्मक निर्णय घेणे आवश्यक असून याबाबत शासनस्तरावर कार्यवाही केली जाईल. जिल्हास्तरावरील निर्णय जिल्हाधिकाऱ्यांनी त्वरित घेऊन प्रकल्पग्रस्तांना न्याय व दिलासा द्यावा.  जलसंपदा विभागाने त्यांच्या अखत्यारीत असलेली कामे प्राधान्याने पूर्ण करावीत. वनविभागाच्या हद्दीतून जात असलेल्या रस्त्याचा प्रश्न जिल्हाधिकाऱ्यांनी सर्व संबंधितांची बैठक घेऊन सोडवावा, अशा सूचना त्यांनी दिल्या.

            प्रकल्पग्रस्तांच्या पर्यायी जमीन मागणीबाबत जिल्हा प्रशासनाने तपासणी करून अहवाल सादर करावा. तसेच प्रकल्पग्रस्तांना जमीन वाटप करताना अन्य प्रकल्पांमध्ये कोणते निर्णय घेतले आहेत, याची ही तपासणी करून त्याचाही अहवाल सादर करावा, अशा सूचना  मंत्री श्री. पाटील यांनी दिल्या.

            उचंगी व आंबेहोळ प्रकल्पग्रस्तांना न्याय मिळावा यासाठी प्रशासनाने आवश्यक कार्यवाही करावी. तसेच प्रकल्पग्रस्तांना वाटप करण्यात आलेल्या गायरान जमिनीवर आकार नोंद करण्याबाबत कोल्हापूर जिल्हाधिकारी कार्यालयात बैठक घेऊन मार्ग काढला जाईल, असे  वैद्यकीय शिक्षण मंत्री हसन मुश्रीफ यांनी सांगितले.

००००

*संवाद!* सु

 *संवाद!*

खरंतर मेन्यू कार्डची त्याला 

उत्सुकता, प्रतीक्षा असते. 

कार्डावर बारकाईनं नजर टाकून 

तो वेटरला ऑर्डर देतो…

थोड्या वेळानं तो वेटर खाण्या-पिण्याचे पदार्थ 

आणि सोबत एक सुंदर तरुणी घेऊन येतो!

समोरच्या खुर्चीवर ती तरुणी विराजमान होते. 

_“हॅव ए गुड टाइम… एन्जॉय!”_

अशा शुभेच्छा देऊन वेटर निघून जातो. 

टेबलावर ते दोघंच…

अनोळखी, अपरिचित…

काही क्षण नि:शब्द जातात.

मग दोघंही एकमेकांचा परिचय करून देतात. 

या जुजबी ओळखीपाळखीनंतर 

तिच्यासाठी कॉफीची ऑर्डर दिली जाते.

दोन अपरिचित व्यक्तींमध्ये सुरू झालेला संवाद 

हळुवारपणे रंगत जातो…

 

उभयतांच्या गप्पांचा फड 

चांगलाच रंगलेला असतानाच 

वेटर बिल घेऊन येतो…

दोघांचाही हिरमोड होतो

_“पुन्हा भेटू…!”_

म्हणत त्या तरुणीचा निरोप घेऊन 

तो हॉटेलबाहेर पडतो!

*‘लिसनर’* नावाच्या शॉर्टफिल्मचं 

हे संक्षिप्त कथानक…

जगभर ही फिल्म दाखविली गेली 

आणि तितकीच नावाजलीही गेली!

ही शाॅर्टफिल्म बनविण्यामागे संदर्भ होता 

अमेरिकेतल्या वॉल्डेन युनिव्हर्सिटीच्या 

*'ॲन्युयल रिविव्ह ऑफ सायकॉलॉजी'* 

या जर्नलमध्ये प्रसिद्ध झालेला एक लेख…

*'संवाद हरवलेली कुटुंबं'* हा त्या लेखाचा विषय. 

अर्थात, तो अमेरिकेतील एकल कुटुंब व्यवस्थेवर 

आणि त्यातही ॲमेझॉन, मायक्रोसॉफ्ट, फेसबुक, 

आयबीएमसारख्या आयटी कंपन्यात काम करणाऱ्या 

कपल्सवर आधारित…

ज्यांच्या मेंदूतून व्हॉट्सॲप, ट्विटर, फेसबुक, 

इन्स्टाग्रामसारखी सामाजिक संवादी माध्यमं 

_(सोशल मीडिया)_ जन्माला आली 

तीच माणसं वैयक्तिक आयुष्यात किती 

नि:शब्द, निरस आणि एकलकोंडी असतात, 

हा त्या लेखाचा निष्कर्ष!

या *'लिसनर’* शॉर्टफिल्मची प्रेरणा घेऊन 

कॅलिफोर्नियात, सिलिकॉन व्हॅलीसह युरोपात 

अशी हॉटेल्स सुरू झाली आहेत, 

जिथं तुम्हाला, तुमचं मन मोकळं करता येतं! 

मात्र, त्यासाठी पैसे मोजावे लागतात! 

ते तुमच्यात गुंतत नाहीत;

पण तुम्हाला गुंतवून ठेवतात. 

भावनिकदृष्ट्या कसलीही गुंतवणूक नसलेल्या 

एखाद्या अनोळखी व्यक्तीशी पैसे मोजून 

तासभर संवाद साधायला *‘गिऱ्हाईकं’*

 येतील की नाही याबाबत 

हाॅटेलमालक थोडे साशंक होते…

पण त्यांची शंका क्षणभंगुर ठरली. 

बघता-बघता अशा प्रकारची 

*‘टॉक-टाइम’ हॉटेल्स* हाऊसफुल्ल झाली!

*संवाद हरवलेली कुटुंबं,* 

ही आता जागतिक समस्या बनलीय. 

जागतिकीकरणानंतर आर्थिक सुबत्ता आली, 

राहणीमान उंचावलं, पण कामाचा ताण, 

नोकरीची धास्ती आणि स्पर्धेत टिकून राहण्यासाठी 

कराव्या लागणाऱ्या तडजोडींमुळं 

मनस्वास्थ्य हरवून बसलेली माणसं 

आपल्या घरात आहेत!

ही केवळ नोकरदार वर्गाची समस्या नाही…

विद्यार्थी, बेरोजगार युवक, महिला, वृद्ध 

असे सगळे संवाद हरवून बसलेल्या एक प्रकारच्या 

मानसिक आजाराचे शिकार आहेत!

मध्य युरोपातील चेक प्रजासत्ताकची राजधानी 

*प्राग* इथं नुकत्याच झालेल्या 

जागतिक मनोविकार तज्ज्ञांच्या परिषदेत 

या विषयावर अतिशय गांभीर्यानं चर्चा झाली…

विशेषत: कोरोना महामारीनंतर 

आत्महत्या करणाऱ्यांच्या संख्येत झालेल्या 

लक्षणीय वाढीमागे *‘संवादाचा अभाव’*

हे कारण असल्याचं समोर आलंय!

सोशल मीडियावरची गर्दी आणि त्यावर 

खर्ची पडणाऱ्या वेळेत झालेली वाढ 

हे त्याचं एक प्रमुख लक्षण!

प्रत्येकाला काही तरी सांगायचंय, 

पण ऐकणारंच कुणी नाही, 

अशा एका विलक्षण कोंडीत जग अडकलंय!

हा कोंडमारा जीवघेणा ठरतोय…

परवा नववीत शिकणाऱ्या एका विद्यार्थ्यानं 

आत्महत्या केली…

आत्महत्येपूर्वी त्यानं लिहिलेली चिठ्ठी वाचून 

आई-वडिलांना धक्काच बसला…

त्यानं लिहिलं होतं, 

_'मी गेल्या अनेक दिवसांपासून_ 

_तुम्हाला काहीतरी सांगायचा प्रयत्न करतोय;_ 

_पण तुम्ही ऐकूनच घेत नाही._ 

_माझ्याच घरात जर कुणी ऐकणारं,_ 

_समजून घेणारं नसेल,_ 

_तर...तर मी कोणाजवळ मन मोकळं करू?’_

या मुलानं लिहिलेल्या चिठ्ठीतल्या मजकुरानं 

आपले डोळे आणि कान उघडले तरी पुरे! 

अन्यथा, पैसे देऊन संवाद साधण्याची सोय 

उपलब्ध करून देणारी हॉटेल्स 

आपल्याकडेही येऊ घातली आहेतच!

*सारांश :* 

*बोला, व्यक्त व्हा, संवाद साधा,* 

*कुठंतरी मन मोकळं करा...*

पशुधनाच्या काळजीसाठी स्वतंत्र मोबाईल ॲप फुले अमृतकाळ मोबाईल प्रणालीचे कृषीमंत्री धनंजय

 पशुधनाच्या काळजीसाठी स्वतंत्र मोबाईल ॲप

फुले अमृतकाळ मोबाईल प्रणालीचे कृषीमंत्री धनंजय मुंडे यांच्या हस्ते लोकार्पण

 

            मुंबई, दि. 6 : महात्मा फुले कृषी विद्यापीठाच्या देशी गाय संशोधन प्रशिक्षण केंद्र अंतर्गत पशुसंवर्धन व दुग्धशास्त्र विभागाच्या वतीने विकसित करण्यात आलेल्या देशातल्या पहिल्या 'फुले अमृतकाळ' या पशुसल्ला मोबाईल प्रणालीचे (ॲप) लोकार्पण आज कृषीमंत्री धनंजय मुंडे यांच्या हस्ते करण्यात आले.

            यावेळी आमदार बाळासाहेब आजबे, आमदार संग्राम जगताप, कृषी विभागाचे अप्पर मुख्य सचिव अनुपकुमार, कृषी आयुक्त प्रवीण गेडाम, महात्मा फुले कृषी विद्यापीठ राहुरीचे कुलगुरू कर्नल डॉ. पी.जी. पाटील तसेच त्यांचे सहकारी उपस्थित होते.

            यावेळी कृषी मंत्री श्री. मुंडे म्हणाले की, वातावरणीय बदलामुळे पावसाने दिलेली ओढ, अतिवृष्टी, ढगफुटी, वाढते तापमान, उष्माघात व पावसाचा अकल्पित लहरीपणा अशा गोष्टी वारंवार घडत आहेत. त्यामुळे पशुधनास चारा व पाणी पुरविण्यावर आणि पशुधनाच्या आरोग्यावर गंभीर परिणाम होत आहेत. संकरित गाई व म्हशींमध्ये दुग्ध उत्पादनावर विपरीत परिणाम होतो. दुभत्या गाईचे दूध उत्पादन ५ ते २० टक्क्यांपर्यंत घटल्याचे आढळून आले आहे. या आव्हानांवर मात करण्यासाठी हे ॲप महत्वाची भूमिका बजावेल.

            या अॅपद्वारे शेतकऱ्यांना जनावरांचा उष्णतेमुळे निर्माण होणारा ताण कमी करण्यासाठी गोठ्यातील तापमान घटविण्याकरिता व योग्य आर्द्रता राखण्याकरिता सावलीची सोय करणे, योग्य वायु विजन राखणे, पिण्याकरिता थंड पाणी उपलब्ध करून देणे, फॅन किंवा फॉगर यंत्रणा स्वयंचलित पद्धतीने सुरू करणे तसेच संतुलित आहार नियोजन इत्यादी उपाय योजना करण्यासाठी वेळोवेळी सूचना दिल्या जातील.

ॲपचा वापर असा करावा

            या अॅपचा वापर करण्यासाठी गुगल प्ले स्टोअर वरून Phule  Amrutkal हे अॅप डाऊनलोड करावे. (लिंक: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.dairy.thi) त्यानंतर नोंदणी करून मोबाईल नंबर टाकावा. ओटीपी मिळाल्यानंतर पत्ता व लोकेशन टाकून अॅप चालू करावे. हव्या असलेल्या गाईंच्या गोठ्याचे किंवा स्थळाचे लोकेशन घेऊन त्या ठिकाणीचे तपमान आद्रता निर्देशांक मिळतो. त्याद्वारे गाईंचा ताण ओळखून सल्ला मिळू शकतो. हे अॅप ओपन सोर्स हवामान माहितीच्या बरोबरीनेच तापमान व आर्द्रतेचे सेन्सर्स वापरून मिळणाऱ्या प्रत्यक्ष माहितीच्या माध्यमातून तापमान आर्द्रता निर्देशांकाच्या आधारे शेतकऱ्यांना व्यक्तिगत सल्ला व सूचना पुरवते.

इंडिया ग्लोबल फोरमच्या परिषदेत उपमुख्यमंत्र्यांनी मांडले राज्याचा विकासाचे चित्र महाराष्ट्राच्या ट्रिलियन डॉलर अर्थव्यवस्थेसाठी ‘रोडमॅप-2035’ तयार

 इंडिया ग्लोबल फोरमच्या परिषदेत उपमुख्यमंत्र्यांनी मांडले राज्याचा विकासाचे चित्र

महाराष्ट्राच्या ट्रिलियन डॉलर अर्थव्यवस्थेसाठी ‘रोडमॅप-2035’ तयार

- उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

 

            मुंबई, दि. 6 : महाराष्ट्रातील पायाभूत सुविधा, उद्योगस्नेही वातावरण व धोरणांमुळे गुंतवणुकीत महाराष्ट्र देशात अव्वल आहे. राज्यात आर्थिक सल्लागार परिषदेची स्थापना करण्यात आली असून या परिषदेने महाराष्ट्राला ट्रिलियन डॉलर इकॉनॉमी करण्यासाठी ‘महाराष्ट्र 2035’ हा रोड मॅप तयार केला आहे. याद्वारे महाराष्ट्र हे देशात अग्रस्थानी राहणार असल्याचे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आज येथे सांगितले.

            इंडिया ग्लोबल फाउंडेशनच्या वतीने आयोजित नेक्स्ट टेन - वार्षिक गुंतवणूक परिषदेच्या (अन्युअल इन्व्हेस्टमेंट समिट) कार्यक्रमात द महा ग्लोबल स्टोरी @75 या सत्रात उपमुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांची मुलाखत झाली. यावेळी त्यांनी महाराष्ट्रात होत असलेल्या पायाभूत सुविधा, त्यामुळे येणारी गुंतवणूक व उद्योग यांची माहिती दिली. एडीटोरीजचे संस्थापक विक्रम चंद्रा यांनी श्री. फडणवीस यांची मुलाखत घेतली.

            उपमुख्यमंत्री श्री. फडणवीस म्हणाले, सन 2035 मध्ये महाराष्ट्र राज्य स्थापनेला 75 वर्षे होत आहेत. यानिमित्ताने आम्ही एक व्हिजन तयार करत आहोत. सुरक्षितता, मजबूत, सामाजिक पायाभूत सुविधा, गुंतवणूक आणि शाश्वतता यावर लक्ष केंद्रीत करत आहोत. यामुळे राज्याला ट्रिलियन डॉलर अर्थव्यवस्थेच्या दिशेने पुढे नेण्यास मदत होत आहे. डॉईश्च बँकेने जाहीर केलेल्या गुंतवणूकविषयक अहवालात नमूद केल्यानुसार, सन 2029 पर्यंत देशातील मोठ्या पायाभूत सुविधांमध्ये होणाऱ्या एकूण गुंतवणुकीपैकी ५० टक्के गुंतवणूक ही राज्यात होणार आहे. विकासाची प्रक्रिया गतिमान करण्यासाठी पायाभूत सुविधा आवश्यक असून त्याबरोबरच राज्यात शाश्वत विकासावर भर देण्यात येत आहे.

             सामाजिक पायाभूत सुविधांचा विचार करता राज्यात सर्वाधिक विद्यापीठे असून नॅक नामांकन असलेल्या सर्वाधिक संस्था राज्यात आहेत. आयआयटी, आयआयएम आहेत, सर्वाधिक खासगी वैद्यकिय व अभियांत्रिकी महाविद्यालये आहेत. आरोग्य क्षेत्रातही व्यापक बदल होत असून पुढील काही वर्षात राज्यात 50 हजार बेडची व्यवस्था करण्यात येणार आहे. मात्र, सुमारे 1 लाख बेड तयार करण्याचे आमचे नियोजन आहे. शाश्वत विकास करत असताना हरित ऊर्जा, पुनर्वापर अर्थव्यवस्था या क्षेत्रावर जास्त लक्ष केंद्रीत करत आहोत, असेही त्यांनी यावेळी सांगितले.

            गुंतवणुकीला आकर्षित करण्यासाठी राज्यांमधील स्पर्धेचे स्वागत करताना उपमुख्यमंत्र्यांनी भारताच्या आर्थिक विकासात महाराष्ट्र आघाडीवर असल्याचे प्रतिपादन यावेळी केले. ट्रिलियन डॉलर अर्थव्यवस्थेच्या दिशेने महाराष्ट्राची वाटचाल सुरू आहे. राज्य शासन राबवित असलेल्या धोरणांमुळे गुंतवणूकदारांचा या राज्यावर विश्वास आहे. देशातील 20 टक्के स्टार्टअप व 25 टक्के युनिकॉर्न हे राज्यात असून महाराष्ट्र हे देशाची स्टार्टअप कॅपिटल आहे. त्यामुळे महाराष्ट्र हा क्रमांक एकवर असून यापुढील काळातही तो पहिल्या क्रमांकावरच राहणार असल्याचेही श्री. फडणवीस यांनी यावेळी नमूद केले.

            उपमुख्यमंत्री श्री. फडणवीस म्हणाले, राज्यात अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर वाढला असून ब्लॉकचेन, कृत्रिम बुद्धिमत्तेचा वापर सुरू होत आहे. मुंबई विद्यापीठात एआय सेंटर ऑफ एक्सलन्सी सुरू करणारे महाराष्ट्र हे पहिले राज्य आहे. तसेच गुगलच्या सहाय्याने नागपूरमध्येही सेंटर ऑफ एक्सलन्सी सुरू करत आहोत. पुढील काळात संपूर्ण गव्हर्नन्स मॉडेल बदलणार आहे. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांनी डिजिटल ट्रान्झाशन रोडमॅप तयार केला आहे. त्या दिशेने महाराष्ट्राचीही वाटचाल सुरू आहे. ब्लॉकचेन तंत्रज्ञानामुळे अभिलेख (रेकॉर्ड) जतन करण्याची प्रक्रिया सोपी झाली आहे. त्याचप्रमाणे मेटाव्हर्स तंत्रज्ञानाचाही विविध प्रकल्पांमध्ये वापर वाढविला आहे. येत्या दोन-चार वर्षात मुंबईतील अनेक प्रकल्पांसाठी मेटाव्हर्स तंत्रज्ञानाचा वापर करण्यात येणार आहे. तंत्रज्ञानामुळे दुर्गम भागापर्यंत आरोग्य व शिक्षण सेवा पोचविणे सुलभ होत आहे.

            ऊर्जा क्षेत्रातही मोठ्या प्रमाणात कामे सुरू असून शेती क्षेत्राला वीज पुरविण्यासाठी 16 गिगावॅट वीज ही पुढील काळात सौरऊर्जेद्वारे पुरविण्यात येणार आहे. पुढील दहा वर्षात राज्यातील 50 टक्के वीज ही अपारंपरिक व नवनवीनीकरण ऊर्जेतून निर्माण करण्यात येणार असल्याचे उपमुख्यमंत्री श्री. फडणवीस म्हणाले. 

            मुंबई लवकरच पायाभूत सुविधांच्या बाबतीत सर्वात प्रगत शहर होईल व मुंबई ही देशातील आधुनिक शहरापैकी एक असेल. मुंबई व परिसरातील पायाभूत सुविधांच्या विकासावर सन 2014 पासून 30 बिलियन डॉलर गुंतवणूक केली आहे. 2027 पर्यंत मुंबई परिसरात 375 किमीचे मेट्रोचे जाळे उभारले जाणार आहे. मुंबईतील कोणत्याही भागातून दुसऱ्या भागात जाण्यासाठी किमान 59 मिनिटांत पोहचता येईल, अशी वाहतूक सुविधा निर्माण करण्यात येत आहे. मुंबई परिसरात सागरी किनारा मार्ग, अटल बिहारी वाजपेयी शिवडी- न्हावा शेवा अटल सेतू, मेट्रोचे जाळे, विरार अलिबाग कॉरिडॉर, वांद्रे वरळी व वरळी -विरार सी लिंक या पायाभूत सुविधा प्रकल्पांमुळे वाहतूक सुविधा गतीमान होणार आहे. ट्रान्स हार्बर लिंक, नवी मुंबई मेट्रो व नवी मुंबई विमानतळ या प्रकल्पामुळे हा परिसर भविष्याची मुंबई असून ती तिसरी मुंबई म्हणून ओळखली जाईल. मुंबईत जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट हे देशातील सर्वात मोठे बंदर आहे. आता वाढवण बंदराची निर्मिती होणार आहे. या बंदरामुळे देशाची, महाराष्ट्राची अर्थव्यवस्था बदलणार आहे. या सर्व प्रकल्पांमुळे महामुंबई परिसराचा संपूर्ण कायापालट होणार असल्याचेही श्री. फडणवीस यांनी यावेळी सांगितले.

००००

जिल्हा व तालुका क्रीडा संकुलांचे 89 प्रस्ताव मंजूर

 जिल्हा व तालुका क्रीडा संकुलांचे 89 प्रस्ताव मंजूर

- क्रीडा मंत्री संजय बनसोडे

 

            मुंबई, दि. 6 : राज्यातील सात जिल्हा क्रीडा संकुल व 82 तालुका क्रीडा संकुल अशा 89 क्रीडा संकुलांच्या प्रस्तावास प्रशासकीय व तांत्रिक मान्यता मंजूर करण्यात आली असल्याचे क्रीडा व युवक कल्याण मंत्री संजय बनसोडे यांनी सांगितले.

            मंत्रालयात राज्य क्रीडा विकास समितीची बैठक आयोजित करण्यात आली होती. या बैठकीत ते बोलत होते. यावेळी क्रीडा विभागाचे अपर मुख्य सचिव ओ.पी.गुप्ता, क्रीडा विभागाचे आयुक्त राजेश देशमुख यांच्यासह समितीचे सदस्य उपस्थित होते.

            मंत्री श्री. बनसोड म्हणाले, सुधारित शासन निर्णयानुसार निश्चित केलेल्या अनुदान मर्यादेतील प्रस्तावित वाढीव अनुदान मर्यादेतील सुधारित अंदाजपत्रक व आराखडे यांच्या प्रशासकीय व तांत्रिक मान्यतेचे प्रस्ताव मंजूर करण्यात आले आहेत.

            आज नवीन क्रीडा संकुल निर्मिती करीता पाच तालुका क्रीडा संकुलाचे अंदाजपत्रक व आराखड्यास मान्यता देण्यात आली. तसेच राज्यातील विविध क्रीडा संकुलांच्या कामांचा सविस्तर आढावा घेण्यात आला.

००००