ऑनलाइन सामायिक प्रवेश परीक्षा उमेदवार नोंदणी प्रणालीचे

 ऑनलाइन सामायिक प्रवेश परीक्षा उमेदवार नोंदणी प्रणालीचे

मंत्री चंद्रकांत पाटील यांच्या हस्ते उद्घाटन

 

            मुंबई, दि. 9 : राज्य सामायिक प्रवेश परीक्षा कक्षाकडून तयार करण्यात आलेल्या  ऑनलाईन सामायिक प्रवेश परीक्षा उमेदवार नोंदणी प्रणालीचे उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्री चंद्रकांत दादा पाटील यांच्या हस्ते आज मंत्रालयात उद्घाटन झाले.

             यावेळी उच्च व तंत्र शिक्षण विभागाचे प्रधान सचिव विकासचंद्र रस्तोगी, प्रवेश नियामक प्राधिकरणाचे अध्यक्ष जे. पी. डांगे, राज्य सामायिक प्रवेश परीक्षेचे आयुक्त महेंद्र वारभुवन, तंत्रशिक्षण संचालक डॉ. विनोद मोहितकर संबंधित अधिकारी उपस्थित होते.

            या प्रणाली अंतर्गत करण्यात येणाऱ्या नोंदणीचा वापर उमेदवार पुढे केंद्रीभूत प्रवेश प्रक्रियेसाठीही  नोंदणी करताना  करू शकतील.

            नव्या स्वरूपातील राज्य सामाईक प्रवेश परीक्षा कक्षाच्या संकेतस्थळामध्ये  उमेदवारांसाठी मदत केंद्राव्यतिरिक्त टोकन स्वरूपात  तक्रार नोंदविण्यासाठी प्रणाली तसेच प्रगती या  चॅटबॉटची मार्गदर्शनासाठी सोय उपलब्ध करून देण्यात आली आहे.

चित्र हनुमंताचे,3D प्रतिबिंब........

 

मराठी भाषा प्रेमींना एकत्र आणण्यासाठी विश्व मराठी संमेलनाचे आयोजन

 मराठी भाषा प्रेमींना एकत्र आणण्यासाठी

विश्व मराठी संमेलनाचे आयोजन

- मंत्री दीपक केसरकर

 

            मुंबई, दि. 9 : महाराष्ट्रासह देशात आणि परदेशातही मराठी भाषा जपणारे नागरिक आहेत. भाषा जिवंत ठेवण्यासाठी योगदान देणाऱ्या सर्वांना एकत्र येता यावे, या उद्देशाने विश्व मराठी संमेलनाचे आयोजन करण्यात येत असल्याचे मराठी भाषा विभागाचे मंत्री दीपक केसरकर यांनी सांगितले. ‘मराठी भाषेची वैश्विक व्याप्ती’ अशी या संमेलनाची मध्यवर्ती संकल्पना आहे.

            येत्या 27 ते 29 जानेवारी या कालावधीत नवी मुंबईतील सिडको प्रदर्शन केंद्र येथे विश्व मराठी संमेलनाचे आयोजन करण्यात येत आहे. या अनुषंगाने पूर्व तयारीचा मंत्री श्री.केसरकर यांनी आढावा घेतला. त्यानंतर माध्यम प्रतिनिधींशी संवाद साधताना ते बोलत होते. तत्पूर्वी झालेल्या आढावा बैठकीत विभागाच्या अपर मुख्य सचिव मनीषा म्हैसकर, उपसचिव हर्षवर्धन जाधव, राज्य मराठी विकास संस्थेचे संचालक डॉ.श्यामकांत देवरे यांच्यासह विभागाचे संबंधित अधिकारी उपस्थित होते.

            मंत्री श्री.केसरकर म्हणाले, विश्व मराठी संमेलनाचे आयोजन राज्य शासनामार्फत केल्याने त्यात सातत्य राहणार आहे. यापुढे दरवर्षी हे संमेलन आयोजित करण्यात येईल. केवळ परदेशातील नागरिकांसाठी हे संमेलन नसून महाराष्ट्रासह देशातील बृहन्महाराष्ट्र मंडळे तसेच परदेशातील विविध संस्थांच्या माध्यमातून मराठी भाषेसाठी काम करणाऱ्यांना एकत्र येता यावे, मराठी भाषेच्या संवर्धनासाठी उपक्रम राबविता यावेत, या उद्देशाने हे आयोजन होत आहे. यासाठी विविध संस्थांशी संपर्क साधण्यात येत असून देशाबाहेरील अमेरिका, युरोप, ब्राझील, जपान, ऑस्ट्रेलिया, न्युझीलंड आदी देशांमधून सुमारे 500 तर भारतातील सुमारे एक हजारांहून अधिक मराठी भाषा प्रेमी नागरिक येण्याची अपेक्षा आहे.

            विश्व मराठी संमेलनात विविध दर्जेदार उपक्रम आयोजित करण्यात येणार असून त्यात बोलीभाषा संवर्धनाच्या अनुषंगाने एक सत्र अंतर्भूत असेल, असेही मंत्री श्री.केसरकर यांनी यावेळी सांगितले.

पी.एम.-किसान’ योजनेच्या लाभासाठी ‘ई-केवायसी’ करण्याचे कृषी आयुक्तांचे आवाहन

 पी.एम.-किसान’ योजनेच्या लाभासाठी

‘ई-केवायसी’ करण्याचे कृषी आयुक्तांचे आवाहन

 

            मुंबई, दि. 9 : प्रधानमंत्री किसान सन्मान निधी (पी.एम.-किसान) योजनेच्या लाभासाठी नोंदणी तसेच ‘ई-केवायसी’ सह अन्य बाबींची शेतकऱ्यांनी पूर्तता करणे आवश्यक आहे. याबाबत राज्यात १५ जानेवारीपर्यंत गावपातळीवर सुरु असलेल्या विशेष मोहिमेत सहभागी होत प्रक्रिया पूर्ण करण्याचे आवाहन कृषी आयुक्त डॉ. प्रवीण गेडाम यांनी केले आहे.

            शेतकऱ्यांना निश्चित उत्पन्न मिळण्याकरीता केंद्र शासनाने ‘पी.एम.-किसान’ योजना सुरु केली आहे. नोंदणी केलेले लागवडीलायक क्षेत्रधारक, बँक खाती आधार संलग्न व योजनेचे ई-केवायसी केलेले शेतकरी कुटुंब या योजनेच्या लाभासाठी पात्र आहेत. पी. एम. किसान योजनेचा १६ वा हप्ता जानेवारी महिन्यात वितरीत करण्याचे केंद्र शासनाचे नियोजन आहे. 

            या योजनेंतर्गत पती, पत्नी व त्यांच्या १८ वर्षाखालील अपत्यांचा समावेश असेल अशा सरसकट सर्व पात्र शेतकरी कुटुंबास २ हजार रुपये प्रती हप्ता या प्रमाणे तीन समान हप्त्यात प्रती वर्षी ६ हजार रुपये लाभ अदा करण्यात येत आहे.

            भूमी अभिलेख नोंदी अद्ययावत नसलेल्या पात्र लाभार्थ्यांचा या योजनेत समावेश करण्यास अद्यापही संधी असल्याने शेतकऱ्यांनी संबंधित तलाठी, तहसील कार्यालयामध्ये संपर्क साधावा. ईकेवायसीसाठी नजीकच्या सामाईक सुविधा केंद्राशी आणि बँक खाती आधार संलग्न करण्यासाठी इंडिया पोस्ट पेमेंट बँकेमार्फत पूर्तता करावी. अधिक माहितीसाठी आपल्या गावचे कृषी सहाय्यक, कृषी पर्यवेक्षक, मंडळ कृषी अधिकारी, तालुका कृषी अधिकारी यांच्याशी संपर्क साधावा, असे कृषी संचालक दिलीप झेंडे यांनी केले आहे. 

0000

महिला सशक्तीकरण अभियानातून 38 हजार 500 लाभार्थ्यांना लाभ

 महिला सशक्तीकरण अभियानातून 38 हजार 500 लाभार्थ्यांना लाभ

– मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे

◆ गडचिरोली येथे मुख्यमंत्री महिला सशक्तीकरण अभियानाचा शुभारंभ

◆ 149 कोटी 75 लाख रुपयांच्या 30 कामांचे ऑनलाईन भूमीपूजन

            गडचिरोली, दि. 9 : मुख्यमंत्री महिला सशक्तीकरण अभियानाचा शुभारंभ गडचिरोली येथून होत आहे. महिलांच्या आयुष्यात नवीन क्रांती घडवून आणणारा हा आजचा दिवस आहे. या अभियानातून शासनाच्या विविध योजनांचा जिल्ह्यातील 38 हजार 500 लाभार्थ्यांना लाभ देण्यात आला आहे. महिलांच्या सशक्तीकरणासाठी शासनाने गेल्या दीड वर्षात महत्त्वाचे निर्णय घेतले असून त्याची प्रभावी अंमलबजावणी सुरु आहे. यापुढील काळात देखील महिला सक्षमीकरणासाठी सरकार कटिबद्ध असल्याची ग्वाही मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी दिली.

            गडचिरोली येथे मुख्यमंत्री महिला सशक्तीकरण अभियानाचा शुभारंभ करताना ते बोलत होते. यावेळी उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, अन्न व औषध प्रशासन मंत्री धर्मरावबाबा आत्राम, खासदार अशोक नेते, आमदार डॉ. देवराव होळी, कृष्णा गजबे, पोलिस उपमहानिरीक्षक संदीप पाटील, जिल्हाधिकारी संजय मीना, मुख्य कार्यकारी अधिकारी आयुषी सिंह, जिल्हा पोलिस अधीक्षक निलोत्पल आदी उपस्थित होते.

            मुख्यमंत्री श्री. शिंदे म्हणाले की,  राज्य शासनाने ‘लेक लाडकी’ योजना सुरू केली असून बचतगटाच्या अर्थसहाय्यात दुप्पट वाढ केली आहे. स्वातंत्र्याच्या 75 वर्षानंतर प्रथमच गडचिरोलीमध्ये ऐवढ्या मोठ्या संख्येने महिला उपस्थित आहेत. राज्याला कर्तृत्ववान महिलांचा वारसा आहे. आज प्रत्येक क्षेत्रात महिला पुरुषांच्या एक पाऊल पुढे आहे. राज्यात आतापर्यंत 4 कोटी महिलांची आरोग्य तपासणी करण्यात आली आहे.

            गडचिरोली जिल्ह्यासाठी आतापर्यंत वापरण्यात येणारा मागास हा शब्द पुसून टाकला असून मुख्य प्रवाहाकडे गडचिरोली जिल्ह्याची वाटचाल सुरू आहे. सुरजागडच्या माध्यमातून 10 हजार स्थानिकांना रोजगार उपलब्ध झाला आहे. या उद्योगाचे विस्तारीकरण लवकरच होणार असून आणखी 10 ते 15 हजार तरुणांना रोजगार उपलब्ध होईल, असेही मुख्यमंत्री श्री. शिंदे म्हणाले. या कार्यक्रमात लाभार्थ्यांना ट्रॅक्टर, टिलर, ड्रोजर, हार्वेस्टर, तर शालेय मुलींना सायकलचे वाटप करण्यात आले. भविष्यात गडचिरोलीतील 10 हजार शालेय मुलींना सायकलींचे वाटप करण्यात येईल.

            ‘शासन आपल्या दारी’ योजनेतून राज्यातील जवळपास 2 कोटी 20 लाखांपेक्षा जास्त जणांना शासनाच्या कल्याणकारी योजनांचा लाभ देण्यात आला आहे. तसेच येथे उभारण्यात आलेल्या स्कील सेंटरमधून दरवर्षी 5 हजार तरुण- तरुणींना रोजगाराभिमुख प्रशिक्षण देण्यात येईल. राज्यातील 1 कोटी महिलांना बचत गटाच्या माध्यमातून जोडण्याचा प्रयत्न असून त्यांच्या उत्पादनांना बाजारपेठ उपलब्ध व्हावी, तसेच ब्रँडिंग, मार्केटिंग आदी बाबींकरीता जिल्हा प्रशासनाला सूचना करण्यात आल्याचेही मुख्यमंत्री श्री. शिंदे यांनी सांगितले.

महिला बचत गटांना 7 हजार कोटींचे कर्ज – उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

            एकूण लोकसंख्येमध्ये 50 टक्के वाटा असलेल्या महिलांचे जोपर्यंत सशक्तीकरण होत नाही, तोपर्यंत भारत विकसीत होऊ शकत नाही, ही संकल्पना घेऊन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांनी महिलांचे जीवनमान उंचाविण्यासाठी अनेक योजना सुरू केल्या आहेत. राज्य शासनही महिलांच्या विकासासाठी कटिबध्द असून प्रत्येक बचतगट सक्षम होण्यासाठी प्रयत्न करीत आहे. महिलांना कर्ज दिले, तर त्याची परतफेड करण्याचे प्रमाण 100 टक्के आहे. गतवर्षी म्हणजे सन 2023 मध्ये राज्य शासनाने 7 हजार कोटी रुपयांचे कर्ज महिला बचत गटाला उपलब्ध करून दिले, असे उपमुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांनी सांगितले.

            प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांनी महिलांसाठी उज्ज्वला गॅस जोडणी, हर घर जल, हर घर बिजली आदी योजना सुरू केल्या. तसेच स्टार्ट अप योजनेतून नव उद्योजकांना 25 कोटींचे कर्ज उपलब्ध करून दिले असून यापैकी महिलांना 13 कोटी रुपये कर्ज देऊन स्वत:च्या पायावर उभे केले आहे. ‘लेक लाडकी’ योजनेतून मुलीच्या जन्माचे स्वागत तसेच 18 वर्षापर्यंत राज्य शासन 1 लाख रुपये देणार आहे. तसेच मुलींचे मोफत शिक्षण राज्य सरकार करीत असून एस.टी.च्या तिकीट दरामध्ये महिलांना 50 टक्के सवलत आहे.

            मुख्यमंत्री महिला सशक्तीकरण अभियानाच्या माध्यमातून गडचिरोलीतील महिलांना मदत मिळत आहे. हे अभियान 365 दिवस सुरू राहणार आहे. भविष्यात गडचिराली ही देशाची स्टील सीटी होऊ शकते. येथे येणा-या कोणत्याही प्रकल्पात स्थानिकांना रोजगार देण्याची राज्य शासनाने अट ठेवली आहे. जल, जमीन, जंगल हा आदिवासींचा अधिकार असून पर्यावरणाचे रक्षण करूनच गडचिरोलीचा विकास केला जाईल. राज्यातील पुढारलेल्या जिल्ह्यात गडचिरोलीचे नाव होईल, असा विश्वासही त्यांनी व्यक्त केला.

            मंत्री श्री. आत्राम म्हणाले की, खनिकर्म उद्योगातून जिल्ह्यात रोजगार निर्मितीसाठी प्रयत्न करण्यात येत आहे. तसेच विकास कामांमधून जिल्ह्याचा कायापालट करण्यासाठी शासन कटिबध्द आहे, यावेळी खासदार श्री. नेते यांनी मनोगत व्यक्त केले.

            जिल्हाधिकारी श्री. मीना यांनी प्रास्ताविक केले.

            विविध क्षेत्रात उत्कृष्ट कार्य करणा-या नवरत्न महिलांचा सत्कार : विविध क्षेत्रात उत्कृष्ट कार्य करणाऱ्या गडचिरोली जिल्ह्यातील नवरत्न महिलांचा सत्कार मान्यवरांच्या हस्ते करण्यात आला. यात सुलोचना मडावी (पेसा अंतर्गत ग्रामसभेसाठी विशेष पुढाकार), मनीषा मडावी (फॅशन डिझायनिंग व व्यक्तिमत्व विकास), संगीता युरोजवार (कोरोनामध्ये 100 टक्के लसीकरण), सविता भोयर (रंगभूमीत योगदान), रुपाली मोहुर्ले (दारुबंदीसाठी लढा), किरण कुमावार (शिक्षण क्षेत्र), जमुना देहारी (बचतगटाची चळवळ,) पोलिस उपनिरीक्षक कल्याणी पुट्टेवार (दुर्गम भागात स्वतंत्र पोलिस स्टेशनचा प्रभार) आणि टेबू उसेंडी (शिवणकाम प्रशिक्षक) यांचा समावेश होता. याशिवाय कविता मेहक्षेत्री आणि ज्योती कुंडारकर यांना व्हीलचेअरचे वाटप करण्यात आले.   

            149 कोटी 75 लक्ष रुपयांच्या 30 विकासकामांचे भूमिपूजन : यावेळी मान्यवरांच्या हस्ते 100 मोबाईल टॉवर, प्राथमिक आरोग्य पथक (ग्यारापत्ती), मानव विकास मिशन अंतर्गत 8 एकल गोडाऊन,  एकल सेंटर, आदिवासी विभागाचे शाळा व वसतिगृह, तलाव सौदर्यींकरण, नगर परिषद व नगर पंचायत प्रशासकीय इमारत, तालुका क्रीडांगण, वघाडा-सायगाव-शिवणी-डोंगरगाव मोठ्या पुलाचे बांधकाम करणे (ता. आरमोरी), चोप-तमाशीटोला ते वडसा मोठ्या पुलाचे बांधकाम करणे. (ता. वडसा) सानगडी-गोठणगाव-कुरखेडा-मालेवाडा-रामा-मोठ्या पुलाचे बांधकाम करणे (ता. धानोरा), सानगडी- गोठणगाव-कुरखेडा-मालेवाडा-रामा-ची सुधारणा करणे (ता. कुरखेडा), मौशीखांब-वडधा-शंकरपूर-कोरेगाव रस्त्याची रुंदीकरणासह सुधारणा करणे (ता. वडसा),  मोशीखांब-वडधा-शंकरपूर-कोरेगाव रस्ता सुधारणा करणे कुरखेडा-वैरागड रस्ता मजबुतीकरण व डांबरीकरण करणे. (ता. आरमोरी),  मार्कण्डा देवस्थान नुतनीकरण, चपराळा देवस्थान अशा एकूण 149 कोटी 75 लक्ष रुपयांच्या 30 कामांचे भूमिपूजन करण्यात आले.

            लाभार्थ्यांना धनादेश वाटप : अझिमा अब्दुल अझीझ पंजवानी, क्रितिका खोब्रागडे, मनीषा भोयर, रत्नमाला बावणे, गीता वाघाडे, पल्लवी कोसरे, वर्षा चौधरी, किर्ती भुरसे, पायल झंझाळ, माधुरी देवगीरकर, कल्पना म्हशाखेत्री, कनक नैताम, सृष्टी खोब्रागडे, वैशाली खोब्रागडे, जानव्ही मेहेरे, रागिणी मेहेरे, डॉली महानंदे यांच्यासह बेरोजगार अंध समितीचे संध्या दादगाये, शुभांगी गेडाम, वर्षा दुर्गे व इतर लाभार्थ्यांना विविध योजनांच्या आर्थिक मदतीचे धनादेश वाटप करण्यात आले.

            पारंपरिक पद्धतीने स्वागत : मुख्यमंत्री श्री. शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांचे पारंपरिक आदिवासी टोप घालून तसेच रेला नृत्याने स्वागत करण्यात आले. तत्पूर्वी मान्यवरांच्या हस्ते मुख्यमंत्री महिला सशक्तीकरण अभियानच्या थीम साँगचे उद्घाटन करण्यात आले. 

००००

 

 

सुधारित : पहिल्या पर्यावरणीय शाश्वतता शिखर परिषदेचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या हस्ते उद्धाटन राज्यात १० लाख हेक्टर क्षेत्रावर बांबूची लागवड होणार

 सुधारित :

पहिल्या पर्यावरणीय शाश्वतता शिखर परिषदेचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या हस्ते उद्धाटन

राज्यात १० लाख हेक्टर क्षेत्रावर बांबूची लागवड होणार

                                                     - मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे

 

        मुंबई, दि. 9 : वातावरण बदलाच्या आजच्या काळात कार्बन उत्सर्जनाचे प्रमाण कमी करणे अत्यंत महत्त्वाचे आहे. त्यासाठी बांबू लागवड हा चांगला पर्याय आहे. येत्या काळात राज्यात 10 लाख हेक्टर क्षेत्रावर बांबू लागवड करण्यात येणार असल्याचे प्रतिपादन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी केले.

              यशवंतराव चव्हाण प्रतिष्ठान सभागृह येथे आज पहिल्या पर्यावरणीय शाश्वतता शिखर परिषदेचे मुख्यमंत्री श्री शिंदे यांच्या हस्ते उद्घाटन झाले. त्यावेळी ते बोलत होते. यावेळी व्यासपीठावर कृषी मूल्य आयोगाचे अध्यक्ष पाशा पटेल, गोदरेज उद्योग समूहाचे नादिर गोदरेज, कृषी विभागाचे अपर मुख्य सचिव सचिव अनुप कुमार, पर्यावरण व वातावरणीय बदल विभागाचे प्रधान सचिव प्रवीण दराडे, वन विभागाचे सचिव वेणुगोपाल रेड्डी आदी उपस्थित होते.

             मुख्यमंत्री श्री. शिंदे म्हणाले की, सध्या निसर्ग चक्र बदलत असून अवकाळी, गारपीट, अतिवृष्टी अशा समस्यांचा सामना करावा लागत आहे. हे सर्व पर्यावरण बदलामुळे होत आहे. यावर पर्यावरणाचे संवर्धन हा एकमेव उपाय आहे. कार्बनचे उत्सर्जन कमी झाले करणे यासाठी सरकार प्रयत्न करत आहे. त्याचाच एक भाग म्हणून बांबू लागवड उपक्रम हाती घेण्यात आला आहे. बांबूमध्ये पर्यावरण समतोल राखण्याची प्रचंड क्षमता आहे. एक बांबू 320 किलो प्राणवायू निर्माण करते. कार्बनचे मोठ्या प्रमाणावर शोषण करतो. इतर वृक्षांच्या तुलनेत 30 टक्के जास्त कार्बन बांबू शोषतो. बांबू लागवडीतून शेतकऱ्यांनाही फायदा होतो. त्यांचा आर्थिकस्तर उंचावण्यासाठी मदत होते. ऊसापेक्षा बाबू लागवड जास्त फायदेशीर आहे. बांबूपासून विविध उत्पादने तयार केली जातात. त्यामुळे स्थानिकांना रोजगारही उपलबद्ध होत आहे.

              शहरी भागातील प्रदूषण कमी करण्यासाठी शासन प्रयत्न करत आहे. त्याचाच एक भाग म्हणून संपूर्ण स्वच्छता अभियान राबविण्यात येत आहे. या अभियानामुळे मुंबईतील प्रदूषणाचा निर्देशांक 350 वरून 80 ते 110 पर्यंत कमी झाला आहे. शहरी भागातील प्रदूषण रोखण्यासाठी अर्बन फॉरेस्ट तयार करण्यात येत आहे. पश्चिम आणि पूर्व या दोन्ही द्रुतगती मार्गांच्या दोन्ही बाजूला बांबू लागवडीचा निर्णय घेण्यात आला आहे. राज्यातील सर्व महामार्गाच्या दुतर्फा बांबू लावण्याचा निर्णय ही राज्य शासनाने घेतला आहे. बांबू हा शेतकऱ्यांसाठी फायद्याचा आहे. जास्तीत जास्त शेतकऱ्यांनी बांबू शेतीकडे वळावे. आज बांबूची मागणी मोठी आहे. पण उत्पादन कमी आहे. बायोमास म्हणून ही बांबूचा उपयोग होतो. त्यापासून इथेनॉल निर्मिती होते, औष्णिक विद्युत प्रकलपामध्ये इंधन म्हणून बांबूचा वापर करण्यास केंद्र शासनाने मान्यता दिली आहे. त्यामुळे भविष्यात बांबूला मोठी मागणी असणार आहे. बांबू पिकाचा समावेश मनरेगामध्ये करण्यात आला आहे. बांबू लागवडीसाठी प्रती हेक्टरी 7 लाख रुपयांचे अनुदान दिले जाते. शेतकऱ्यांना आर्थिक स्थैर्य देणाऱ्या या पिकाकडे जास्तीत जास्त शेतकऱ्यांनी वळावे, असे आवाहनही मुख्यमंत्री श्री. शिंदे यांनी केले.

            शासन शेतकऱ्यांच्या विकासासाठी काम करत आहे. शेतकऱ्यांच्या आणि पर्यावरणाच्या फायद्याच्या अनेक योजना शासन राबवत आहे. जलयुक्त शिवार ही अशीच एक योजना आहे. या योजनेच्या माध्यमातून भूजल पातळी वाढण्यास मदत होत आहे. राज्याच्या विकासाचे अनेक प्रकल्प शासन राबवत आहे. समृद्धी महामार्ग, कोस्टल रोड, ट्रान्स हार्बर सी लिंक असे प्रकल्प मार्गी लावण्यात आले. हे विकास प्रकल्प राबवताना पर्यावरणाची योग्यती काळजी घेतल्याचेही मुख्यमंत्री श्री. एकनाथ शिंदे म्हणाले.

               कार्यक्रमाच्या प्रस्तावनेत श्री.पटेल म्हणाले की, मुख्यमंत्री श्री. शिंदे यांच्यामुळे आज महाराष्ट्रात बांबूला राजाश्रय मिळाला आहे. त्यांच्या प्रयत्नातून राज्यात मोठ्या प्रमाणावर बांबूची लागवड होत आहे. या शिखर परिषदेस जगभरातील संशोधक आले आहेत. त्यांच्या मार्गदर्शनाचा उपस्थित शेतकऱ्यांना फायदा होईल. कार्यक्रमाचे सूत्र संचालन रुपाली देशपांडे यांनी केले.

०००००

लाइटहाऊस’ प्रकल्प करेल दीपस्तंभाप्रमाणे काम

 लाइटहाऊस’ प्रकल्प करेल दीपस्तंभाप्रमाणे काम

- कौशल्य विकास आयुक्त निधी चौधरी

मुंबईतील पहिल्या लाइटहाऊसचे उद्घाटन

            मुंबई, दि.९ : मुलुंड (आय.टी.आय.) येथे सुरू झालेला लाइटहाऊस प्रकल्प दीपस्तंभाप्रमाणे काम करेल. कोणत्याही पदवीबरोबरच जागतिक बाजारपेठेत आवश्यक कौशल्य विकसित होणे अत्यंत गरजेचे आहे. हा फाऊंडेशन कोर्स आधुनिक काळातील कौशल्य विकासासाठी महत्वाची भूमिका बजावेल, असे कौशल्य, रोजगार, उद्योजकता आणि नाविन्यता विभागाच्या आयुक्त निधी चौधरी यांनी सांगितले.

            कौशल्य, रोजगार, उद्योजकता आणि नाविन्यता विभाग (SEEID), व्यावसायिक शिक्षण आणि प्रशिक्षण संचालनालय (DVET) आणि लाइटहाऊस कम्युनिटीज फाउंडेशन यांच्या मार्फत औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था, मुलुंड येथे मुंबईतील पहिल्या लाइटहाऊसचे  उद्घाटन आयुक्त श्रीमती चौधरी यांच्या हस्ते झाले.

            यावेळी व्यावसायिक शिक्षण आणि प्रशिक्षण संचालनालयाचे संचालक दिगांबर दळवी, महाराष्ट्र कौशल्य विकास मंडळाचे संचालक योगेश पाटील, लाइटहाऊस कम्युनिटीजचे चेअरमन डॉ. गणेश नटराजन, इक्लर्क्सला सर्व्हिसेस लिमिटेडचे सह-संस्थापक आणि कार्यकारी अधिकारी पी. डी. मुंद्रा, लाइटहाऊस कम्युनिटीजच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी रुची माथूर उपस्थित होते.

             आयुक्त श्रीमती चौधरी म्हणाल्या, युवक आणि युवतीना स्पोकन इंग्लिश आणि डिजिटल साक्षरता अशा प्रकारचे प्रशिक्षण लाइटहाऊस प्रकल्पाच्या माध्यमातून देण्यात येणार आहे. ही २१  व्या शतकातील  आवश्यक आणि गरजेची कौशल्ये आहेत. केवळ रोजगार देण्याऐवजी हा कार्यक्रम तरुणांना नोकरीत राहण्यास आणि करिअर घडविण्यास सक्षम करतो.

            श्री. दळवी म्हणाले, गेल्या वर्षी लाइटहाऊस प्रकल्प सुरू करण्याबाबत सामंजस्य करार झाला आणि आज या प्रकल्पाची अंमलबजावणी झाली. आय. टी. आय.मध्ये हा प्रकल्प सुरू झाला आहे. शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांना या प्रकल्पाच्या माध्यमातून निश्चित जीवनात लागणारी कौशल्य विकसित होतील.

            डॉ. नटराजन म्हणाले की, लाइटहाऊस प्रकल्पाच्या माध्यमातून २०३० पर्यंत दहा लाख विद्यार्थ्यांपर्यंत पोहोचण्याचा उद्देश आहे. या प्रकल्पाच्या माध्यमातून लाखों युवक-युवतींचे जीवन बदलण्यासाठी मोलाची भूमिका बजावेल.

            श्री.मुंद्रा म्हणाले की, "लाइटहाऊस कम्युनिटीज फाऊंडेशनने देशात विविध उपक्रम राबवले आहेत. मुंबईत या उपक्रमाच्या माध्यमातून काम करण्यात येत आहे.  ही अभिमानाची गोष्ट आहे.

            शेफाली शिरसेकर आणि वैभव कोल्हे यांनी प्रस्ताविक केले. लाइटहाऊस कम्युनिटीज फाउंडेशनच्या मुख्य कार्यक्रम अधिकारी अमृता बहुलेकर यांनी आभार मानले.

लाइटहाउसच्या माध्यमातून रोजगार क्षमता वाढेल

            कौशल्य, रोजगार, उद्योजकता आणि नाविन्यता विभाग, व्यावसायिक शिक्षण आणि प्रशिक्षण संचालनालय आणि लाइटहाऊस कम्युनिटीज फाउंडेशन यांच्या मार्फत औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था, मुलुंड येथे हा प्रकल्प सुरु झाला आहे. लाइटहाऊस प्रकल्प आय.टी.आय, मुलुंड येथे ३००० चौरस फूट क्षेत्रात  उभारण्यात आलेला आहे. यामध्ये विविध वर्ग खोल्या तयार करण्यात केल्या आहेत. यामध्ये, खजाना, कट्टा, टेक- हब  आणि क्लासरूम असून या प्रकल्पामार्फत युवकांना विविध कौशल्य आणि व्यक्तिमत्व विकास विकासावर भर देण्यात येतो. मुलुंड लाइटहाऊसमध्ये कमी उत्पन्न समुदायातील १८ ते ३५ वर्षे वयोगटातील युवक आणि युवतींना माहिती, करिअर समुपदेशन, व्यावसायिक कौशल्ये देण्यात येत असून, नोकरी मिळवण्यासाठी आणि नंतरचेही सहकार्य करण्यात येत आहे. याद्वारे त्यांना उपजीविका करता येईल. व्यावसायिक कौशल्य अभ्यासक्रमांची रचना करताना उद्योगांसाठी आवश्यक असलेल्या कौशल्यांचा समावेश केला जाईल. ज्यामुळे तरुणांची रोजगारक्षमता वाढेल. लाइटहाऊस कार्यक्रम हा भारतामध्ये  ४ राज्यांमध्ये आणि १० शहरांमध्ये सुरू आहे. लाइटहाउस प्रकल्प हा सार्वजनिक खासगी भागिदारी (PPP) द्वारे चालवले जातात. ज्यामध्ये सरकारी संस्था, कॉर्पोरेट्स, सामाजिक संस्था आणि नागरिक एकत्र येऊन मोठ्या प्रमाणावर सामाजिक बदलासाठी काम करतात.

                              लाइटहाऊस  कम्युनिटीज फाऊंडेशन बद्दल

            लाइटहाऊस कम्युनिटीज फाउंडेशन हे संपूर्ण भारतातील एक दशलक्ष वंचित तरुणांसाठी जीवन-कौशल्य, रोजगार आणि उद्योजकता यांच्या संधी निर्माण करून एक सक्षम समाज निर्मिती करण्याच्या मोहिमेवर आहे. ही संस्था 2015 पासून एका वैशिष्ट्यपूर्ण सार्वजनिक-खासगी भागिदारीतून मोठ्या प्रमाणावर परिवर्तनासाठी काम करत आहे. आत्तापर्यंत 1.5 लाखांहून अधिक नागरिकांना याचा लाभ झाला आहे आणि 2030 पर्यंत 10 लाखाचा आकडा गाठण्याचे ध्येय ठेवले आहे.

इक्लर्क्सला सर्व्हिसेस लिमिटेड

             इक्लर्क्सला सर्व्हिसेस लिमिटेड ही  एक बीएसई आणि एनएसई यादीत असलेले, मुंबईस्थित भारतीय आयटी सल्लागार आणि आउटसोर्सिंग  बहुराष्ट्रीय कंपनी आहे.

०००००

संध्या गरवारे/विसंअ

 

 

 

वृत्त क्र. 91

सुधारित :