भारतीय लोक प्रशासन संस्थेमार्फत निबंध स्पर्धेचे आयोजन

 भारतीय लोक प्रशासन संस्थेमार्फत

निबंध स्पर्धेचे आयोजन

 

            मुंबई, दि. १७ :-  भारतीय लोक प्रशासन संस्थेच्या महाराष्ट्र विभागीय शाखेमार्फत बी. जी.  देशमुख वार्षिक निबंध स्पर्धेचे आयोजन करण्यात आले आहे. सन २०२३-२०२४ मध्ये आयोजित केलेल्या स्पर्धेसाठी जी २० : भारत टेकेड आणि शासन आपल्या दारी योजना हे दोन विषय देण्यात आले आहेत.

            निबंध कोणत्याही एका विषयावर मराठी किंवा इंग्रजी भाषेत ३००० शब्दांपेक्षा कमी आणि ५००० शब्दांपेक्षा अधिक नसावा. निबंध विषयाच्या अनुषंगाने विश्लेषणात्मक, संशोधनपर व पदव्युत्तर दर्जाचा असावा. निबंध कागदाच्या एकाच पृष्ठभागावर टंकलिखित करून त्यावर केवळ टोपणनाव लिहून चार प्रतीत मानद अध्यक्ष, भारतीय लोक प्रशासन संस्था, महाराष्ट्र विभागीय शाखा, तळ मजला, बँक ऑफ महाराष्ट्रच्या बाजुला, मंत्रालय, मादाम कामा मार्ग, मुंबई ४०००३२ या पत्त्यावर २८ फेब्रुवारी २०२४ पर्यंत सादर करावा.

            स्पर्धकांनी निबंधावर आपले नाव किंवा कोणत्याही प्रकारची ओळख नमूद करू नये. निबंधाच्या प्रती व त्या सोबत वेगळ्या लिफाफ्यात स्पर्धकाचे नाव (मराठी व इंग्रजीतून); टोपणनाव, पत्ता, संपर्क क्रमांक व ईमेल नमूद करून पाठवाव्यात. निबंध स्पर्धा सर्वांसाठी खुली असून स्पर्धेची सविस्तर माहिती  www.iipamrb.org.in या संकेत स्थळावर उपलब्ध असल्याचे भारतीय लोक प्रशासन संस्थेच्या महाराष्ट्र विभागीय शाखेचे मानद अध्यक्ष स्वाधीन क्षत्रिय यांनी कळविले आहे.

स्वाधार योजनेसाठी संपूर्ण 150 कोटी निधी वितरीत

 स्वाधार योजनेसाठी संपूर्ण 150 कोटी निधी वितरीत

            मुंबई, दि. 17 : स्वाधार योजनेसाठी सन २०२३-२४ या आर्थिक वर्षासाठी मंजूर करण्यात आलेला १०० टक्के निधी म्हणजेच १५० कोटी रुपयांचा निधी सामाजिक न्याय विभागाने वितरीत केला आहे. यापूर्वी या योजनेसाठी १०५ कोटी रुपयांचा निधी वितरीत झाला असून कालच उर्वरीत ४५ कोटी रुपयांचा निधी वितरीत करण्यात आला आहे. हा निधी अनुसूचित जाती व नवबौध्द विद्यार्थ्यांच्या आधार संलग्न बँक खात्यांमध्ये जमा करण्यात येत आहे.

            मागासवर्गीय मुलामुलींना उच्च शिक्षण घेता यावे यासाठी राज्यात मागासवर्गीय मुलामुलींसाठी शासकीय वसतिगृहांची योजना राबविण्यात येते. राज्यात ४४१ शासकीय वसतिगृहे असून त्यामध्ये मुलांची २२९ व मुलींसाठी- २१२ वसतीगृहे सुरू आहेत. सामाजिक न्याय विभागांतर्गत शासकीय वसतीगृहात प्रवेश घेण्यास पात्र असलेल्या परंतु शासकीय वसतीगृहात प्रवेश न मिळालेल्या अनुसूचित जाती व नवबौध्द विद्यार्थ्यांपैकी इयत्ता ११ वी, १२ वी तसेच इयत्ता १२ वी नंतरच्या व्यवसायिक तसेच बिगर व्यवसायिक अभ्यासक्रमामध्ये प्रवेश मिळालेल्या विद्यार्थ्यांना भोजन, निवास, शैक्षणिक साहित्य, निर्वाह भत्ता उपलब्ध करून घेण्यासाठी भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर स्वाधार योजना सुरू करण्यात आलेली आहे.

            या योजनेच्या माध्यमातून मुंबई शहर, मुंबई उपनगर, नवी मुंबई, ठाणे, पुणे, पिंपरी-चिंचवड, नागपूर या ठिकाणी उच्च शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांना रु. ६०,०००/-, इतर महसुली विभाग शहरातील व उर्वरित क वर्ग महानगरपालिका क्षेत्रामध्ये उच्च शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यासाठी रू.५१,०००/- व जिल्हयाच्या ठिकाणी उच्च शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांसाठी रू.४३,०००/- इतकी रक्कम संबंधित विद्यार्थ्याच्या आधार संलग्न बँक खात्यात जमा केली जाते.

न्यायमूर्ती संदीप शिंदे (निवृत्त) व समिती सदस्यांचा दौरा कार्यक्रम

 न्यायमूर्ती संदीप शिंदे (निवृत्त) व समिती सदस्यांचा दौरा कार्यक्रम

 

            मुंबई, दि. 17 - मराठा-कुणबी, कुणबी-मराठा जातीचे जात प्रमाणपत्र पात्र व्यक्तींना देण्याबाबतची कार्यपद्धती विहीत करण्यासाठी न्यायमूर्ती संदीप शिंदे (निवृत्त) यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन करण्यात आली आहे. या समितीची कार्यकक्षा संपूर्ण महाराष्ट्र राज्य करण्यात आली आहे.

            या समितीच्या कामकाजाच्या अनुषंगाने राज्यातील महसुली विभाग व सर्व जिल्ह्यांमध्ये दौऱ्याचे आयोजन करण्यात आले आहे. समितीचा दौरा कार्यक्रम पुढीलप्रमाणे आहे.

            अमरावती विभाग (अमरावती, यवतमाळ, अकोला, वाशिम व बुलडाणा) - बुधवार दि. 22 नोव्हेंबर 2023 रोजी सकाळी 11.30 वा. विभागीय आयुक्त कार्यालय, अमरावती येथे बैठक होणार आहे.

             नागपूर विभाग (नागपूर, वर्धा, भंडारा, गोंदिया, चंद्रपूर व गडचिरोली ) - गुरुवार दि. 23 नोव्हेंबर 2023 रोजी सकाळी 11 वा. विभागीय आयुक्त कार्यालय, नागपूर येथे बैठक होणार आहे.

            कोल्हापूर व सांगली - मंगळवार दि. 28 नोव्हेंबर 2023 रोजी सकाळी 10.30 वा. जिल्हाधिकारी कार्यालय, कोल्हापूर येथे बैठक होणार आहे.

            पुणे विभाग ( पुणे, सातारा व सोलापूर) - बुधवार दि. 29 नोव्हेंबर 2023 रोजी सकाळी 11 वा. विभागीय आयुक्त कार्यालय, पुणे येथे बैठक होणार आहे.

            नाशिक विभाग (नाशिक, अहमदनगर, जळगाव, धुळे व नंदुरबार) - शनिवार दि. 2 डिसेंबर 2023 रोजी दुपारी 12 वा. विभागीय आयुक्त कार्यालय, नाशिक येथे बैठक होणार आहे.

            सिंधुदुर्ग व रत्नागिरी - सोमवार दि. 11 डिसेंबर 2023 रोजी सकाळी 10.30 वा. जिल्हाधिकारी कार्यालय, सिंधुदुर्गनगरी, ओरोस येथे बैठक होणार आहे.

            कोकण विभाग ( मुंबई शहर, मुंबई उपनगर, ठाणे, पालघर व रायगड) - गुरुवार दि. 14 डिसेंबर 2023 सकाळी 11 वा. विभागीय आयुक्त कार्यालय, कोकण भवन, बेलापूर, नवी मुंबई येथे बैठक होणार आहे. या प्रमाणे दौऱ्याचे आयोजन करण्यात आले आहे.

00000

ग्रामपंचायत इमारतीच्या कामांसाठी निधी वाढविला बाळासाहेब ठाकरे स्मृती मातोश्री ग्राम पंचायत योजनेलाही मुदतवाढ

 ग्रामपंचायत इमारतीच्या कामांसाठी निधी वाढविला

बाळासाहेब ठाकरे स्मृती मातोश्री ग्राम पंचायत योजनेलाही मुदतवाढ

            राज्यातल्या ग्रामपंचायत इमारतीच्या कामांसाठी निधी वाढविण्याचा तसेच बाळासाहेब ठाकरे स्मृती मातोश्री ग्राम पंचायत योजनेलाही मुदतवाढ देण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते. आता ही योजना 2027-28 या वर्षापर्यंत राबविण्यात येईल.

            स्वतंत्र इमारत नसलेल्या 2000 पेक्षा कमी लोकसंख्या असलेल्या ग्रामपंचायतीना 15 लाख ऐवजी 20 लाख रुपये व 2000 पेक्षा अधिक लोकसंख्या असलेल्या ग्रामपंचायतींना 18 लाख ऐवजी 25 लाख अनुदान देण्यास मान्यता देण्यात आली. तसेच, यापुर्वी ग्रामपंचायत स्वनिधीची असलेली अट देखील रद्द करण्यात आली आहे.

            ग्रामपंचायत बांधकामासाठी यापेक्षा अधिक निधीची आवश्यकता अतिरिक्त निधी केंद्र व राज्य शासनाच्या इतर योजना, वित्त आयोग निधी, जिल्हा ग्राम विकास निधी, स्थानिक विकास निधी (खासदार,आमदार निधी) इ. बाबींमधून देण्यात येईल. राज्यातील ज्या ग्रामपंचायतींना स्वत:चे कार्यालय नाही, अशा 4252 ग्रामपंचायतींना स्वत:चे कार्यालय बांधण्यासाठी बाळासाहेब ठाकरे स्मृती मातोश्री ग्रामपंचायत बांधणी योजनेस 2018- 19 ते 2021 - 22 या 4 वर्षांसाठी मान्यता देण्यात आली होती. त्यानुसार 1748 ग्रामपंचायतींना स्वत:चे कार्यालय बांधण्यासाठी प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली होती. या ग्रामपंचायत इमारतींचे बांधकाम सुरु असून, याकरिता आतापर्यंत 3813.50 लाख रुपये इतका निधी खर्च करण्यात आला आहे.

प्रधानमंत्री पीक विमा योजनेतील अग्रीम रकमेचे वाटप सुरु

 प्रधानमंत्री पीक विमा योजनेतील अग्रीम रकमेचे वाटप सुरु

आतापर्यंत 965 कोटी रुपये शेतकऱ्यांना वाटप

            प्रधानमंत्री पीक विमा योजनेतील विम्याच्या अग्रीम रक्कमचे वाटप वेगाने सुरु असून आतापर्यंत 47 लाख 63 हजार नुकसान भरपाई अर्जांना मंजुरी मिळाली असून 1 हजार 954 कोटी रुपये वाटप होणार आहेत. यापैकी 965 कोटी रक्कम वितरीत करण्यात आली असून उर्वरित रक्कम वितरीत करण्याचे काम प्रगतीपथावर आहे अशी माहिती, आज राज्य मंत्रिमंडळ बैठकीत कृषी विभागाच्या सादरीकरणात देण्यात आली.

            खरीप हंगामातील प्रतिकूल परिस्थितीमुळे नुकसानीसंदर्भात एकंदरीत 24 जिल्ह्यांसाठी अधिसूचना काढण्यात आली होती. आता 12 जिल्ह्यांमध्ये या अधिसूचनेवर विमा कंपन्यांचे कोणतेही आक्षेप नसून 9 जिल्ह्यांमध्ये अंशत: आक्षेप आहेत. राज्य स्तरावर सध्या बीड, बुलढाणा, वाशिम, नंदूरबार, धुळे, नाशिक, अहमदनगर, पुणे, अमरावती अशा 9 जिल्ह्यांमध्ये विमा कंपन्यांच्या आक्षेपावर अपील सुनावणी सुरु असून पुणे आणि अमरावती वगळता इतर ठिकाणची सुनावणी संपली आहे. 

            प्रधानमंत्री पीक विमा योजनेत 1 कोटी 70 लाख 67 हजार अर्जदारांनी नोंदणी केली असून केवळ 1 रुपयात राज्य शासनाने शेतकऱ्यांना पीक विमा दिला आहे. यासाठी एकूण 8 हजार 16 कोटी रुपये विमा हप्ता द्यावा लागणार असून 3 हजार 50 कोटी 19 लाख रुपये असा पहिला हप्ता देण्यात आला आहे.

पर्जन्यमान आणि पीक पेरणी :

            राज्यात 31 ऑक्टोबर अखेरपर्यंत सरासरीच्या 86 टक्के पाऊस (928.8 मि.मी.) झाला आहे. रब्बीसाठी 58 लाख 76 हजार हेक्टर पेरणीचे नियोजन असून आत्तापर्यंत 28 टक्के पेरणी झाली आहे. सध्या जमिनीतील ओलावा कमी झाल्याने पेरणी मंदावली आहे. गतवर्षी याच सुमारास 13 लाख 50 हेक्टर पेरणी झाली होती. या वर्षी 15 लाख 11 हेक्टर पेरणी झाली आहे. रब्बी हंगामात ज्वारी हे महत्त्वाचे पीक असून 17 लाख 53 हजार हेक्टर क्षेत्र आहे. सध्या सरासरीच्या 45 टक्के ज्वारीची पेरणी झाली आहे. 

            हरभऱ्याचे क्षेत्र 21.52 लाख हेक्टर असून यावर्षी 5.64 लाख हेक्टर म्हणजेच सरासरीच्या 26 टक्के पेरणी झाली आहे.

मंगरूळपीर येथील सत्तर सावंगा बॅरेजला मान्यता १३४५ हेक्टर क्षेत्र सिंचित होणार

 मंगरूळपीर येथील सत्तर सावंगा बॅरेजला मान्यता

१३४५ हेक्टर क्षेत्र सिंचित होणार

            वाशिम जिल्ह्यातील मंगरूळपीर तालुक्यातील सत्तर सावंगा बॅरेजच्या १७३ कोटी ९ लाख रुपये खर्चास प्रशासकीय खर्चास मान्यता देण्याचा  निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला.  बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते. यामुळे वाशिम जिल्ह्यातील सत्तर सावंगा, धामणी, खडी, पिंपळशेंडा, एकांबा आणि आमगव्हाण या 6 गावातील १३४५ हेक्टर क्षेत्र सिंचित होणार आहे.

            हे बॅरेज विदर्भ पाटबंधारे विकास महामंडळातील गोदावरी खोऱ्यातील पैनगंगा उपखोऱ्यात धामणी गावाजवळ अडाण नदीवर बांधण्यात येणार असून या भागातील पाटबंधारे अनुशेष दूर होण्यास मदत होणार आहे.  या ठिकाणी कालवे काढण्यात येणार नसून लाभधारक स्वत:च्या खर्चाने पाण्याचा उपसा करणार आहेत.

-----०----

 

राज्य आर्थिक सल्लागार परिषदेच्या अहवालाचे सादरीकरण १ ट्रिलियन डॉलर्स अर्थव्यवस्थेसाठी ३४१ शिफारशी

 राज्य आर्थिक सल्लागार परिषदेच्या अहवालाचे सादरीकरण

१ ट्रिलियन डॉलर्स अर्थव्यवस्थेसाठी ३४१ शिफारशी

            राज्य आर्थिक सल्लागार परिषदेच्या अहवालाचे आज राज्य मंत्रिमंडळात सादरीकरण करण्यात आले. राज्याला १ ट्रिलियन डॉलर्स अर्थव्यवस्थेचे उद्दिष्ट गाठण्यासाठी विविध ३४१ शिफारशी या परिषदेने केल्या आहेत.  हे सादरीकरण मित्रा संस्थेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी प्रविण परदेशी यांनी केले. 

            राज्याचा जीडीपी (विकास दर) १७ टक्के साध्य करणे, फॅब आणि इलेक्ट्रीक वाहनांच्या उत्पादनाला गती देऊन १८ टक्के विकास साधणे, कृषी क्षेत्रात १३ टक्के वाढ करणे, राज्यातील सिंचन प्रकल्प वेगाने पूर्ण करण्यासाठी अधिकचा निधी नाबार्ड तसेच इतरांकडून मिळविणे, ४० टक्क्यांपेक्षा जास्त सिंचन पूर्ण झालेले ७५ प्रकल्प वेगाने पूर्ण करणे, मुंबई आणि एमएमआर परिसरात मोठ्या प्रमाणावर पायाभूत सुविधा तसेच आर्थिक विकासाचे उपक्रम राबविणे, कौशल्य विकासात २०२८ पर्यंत १५ दशलक्ष नोकऱ्या निर्माण करणे तसेच आरोग्य, पर्यटन, ऊर्जा या विभागात देखील महत्त्वपूर्ण आवश्यक बदल करून या क्षेत्राचा विकास करणे, जिल्ह्यांचा समतोल विकास करणे आणि यासाठी १५ जिल्ह्यातील २७ तालुक्यांवर विशेष लक्ष देणे, शेतकरी उत्पादक संस्थांना बळकट करणे व शीतगृहांमध्ये वाढ करणे अशा स्वरुपाच्या शिफारशी यामध्ये करण्यात आलेल्या आहेत.