Wednesday, 6 September 2023

पनवेल तालुक्यातील वळवली येथील आदिवासी बांधवांच्या शिष्टमंडळाने घेतली मुख्यमंत्र्यांची भेट

 पनवेल तालुक्यातील वळवली येथील आदिवासी बांधवांच्याशिष्टमंडळाने घेतली मुख्यमंत्र्यांची भेट


 


            मुंबई, दि. ६ : पनवेल तालुक्यातील वळवली येथील आदिवासी बांधवांच्या शिष्टमंडळाने आज मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांची भेट घेतली. यावेळी वळवली येथील शासकीय जमिनीवरील आदिवासी बांधवांचे अतिक्रमण नियमित करण्याबाबत चर्चा करण्यात आली.


            मंत्रालयात झालेल्या या भेटीत मुख्यमंत्र्यांनी आदिवासी बांधवांच्या अडचणी जाणून घेतल्या. यावेळी वळवली येथील सर्व्हे क्र.४९/०, खाते क्र.११२ मधील ४७.४४ हेक्टर शासकीय जमीन आदिवासी बांधव पूर्वजांपासून कसत आहेत. गावातील आदिवासी बांधवांचे हे उदरनिर्वाहाचे एकमेव साधन आहे. या जमिनीवरील अतिक्रमण नियमानुकूल करण्याचे आदेश महसूल विभागाने यापूर्वी काढले आहेत. वळवली गाव सिडकोच्या अधिकार क्षेत्रात येत असल्याने महसूल विभागाने प्रस्ताव पुढील कार्यवाहीसाठी सिडकोकडे पाठविला आहे. हा प्रस्ताव सिडकोमार्फत अंतिम मंजुरीसाठी मंत्रालयस्तरावर पाठविण्यात आला आहे. या प्रस्तावाच्या अंतिम मंजुरीबाबत मुख्यमंत्र्यांनी शिष्टमंडळासोबत यावेळी चर्चा केली.

कुणबी दाखले देण्याकरिता कार्यपद्धती निश्चितीसाठी

 कुणबी दाखले देण्याकरिता कार्यपद्धती निश्चितीसाठी

निवृत्त न्यायाधीशांच्या अध्यक्षतेखाली समिती

मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांची घोषणा

 

            मुंबईदि. ६ :- मराठवाड्यातील मराठा समाजाला कुणबी जातीचे प्रमाणपत्र देण्याकरिता कार्यपद्धती निश्चितीसाठी निवृत्त न्यायाधीशांच्या अध्यक्षतेखाली समितीची स्थापना करण्यात येत असल्याची घोषणा मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी आज येथे केली.

            आंदोलनाच्या माध्यमातून मनोज जारंगे - पाटील यांनी निजामकालीन महसुली रेकॉर्ड’ तपासून याठिकाणी पूर्वी जे कुणबी म्हणून नोंदणीकृत होते त्यांना मान्यता’ देण्याची मागणी केली आहे. त्या अनुषंगाने ही समिती स्थापन करण्यात येत आहे.

            ही समिती महसुलीशैक्षणिक व संबंधित नोंदी तपासून मागणीनुसार निजामकालीन कुणबी’ नोंद असणाऱ्या मराठा समाजास कुणबी’ दाखले देण्याकरिता अशा प्रकरणांची वैधानिक व प्रशासकीय तपासणी करणे व त्याबाबतची कार्यपद्धती (एसओपी) निश्चित करेल. याबाबत समिती अहवाल तयार करून तो एक महिन्यात शासनास सादर करेल. निवृत्त न्यायाधीश न्या. संदीप शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखालील या समितीत महसूल विभागाचे अतिरिक्त मुख्य सचिवविधी व न्याय विभागाचे प्रधान सचिवतसेच संबंधित सर्व जिल्हयांचे जिल्हाधिकारी सदस्य म्हणून काम पाहतील. तसेच औरंगाबादचे (छत्रपती संभाजी नगर) विभागीय आयुक्त समितीचे सदस्य सचिव असतील. यापूर्वीची महसूल विभागाच्या अतिरिक्त मुख्य सचिव यांच्या अध्यक्षतेखालील समिती देखील या समितीस पूरक माहिती देण्याचे काम करेल.

00000


सायबर सुरक्षेसाठी ८३७ कोटींचा प्रकल्प२४ तास कॉल सेंटर कार्यरत राहणार

  सायबर सुरक्षेसाठी ८३७ कोटींचा प्रकल्प२४ तास कॉल सेंटर कार्यरत राहणार

            सायबर गुन्ह्यांविरुद्ध तातडीने उपाययोजना करण्यासाठी राज्यात ८३७ कोटी रुपयांचा सायबर सुरक्षा प्रकल्प राबविण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते.

            या प्रकल्पामुळे नागरिकांना आता  एका फोनवरून आठवडाभर २४ तास कार्यरत कॉल सेंटरवर तक्रार नोंदवता येणार आहे. अत्याधुनिक सायबर तंत्रज्ञानाच्या सहाय्याने तक्रारीचा तपास केला जाईलजेणेकरुन गुन्ह्याच्या मूळापर्यंत जाऊन गुन्हा उघड करणे व गुन्हा सिद्ध करून शिक्षेचे प्रमाण वाढविण्यास मदत होईल.

            सायबर गुन्हेगारी ही जगातील सर्वात मोठी संघटित गुन्हेगारी म्हणून  उदयास आली असून अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करून या समस्येचा मुकाबला करण्याची गरज निर्माण झाली आहे.  राज्यात सर्वच स्तरावर नागरिकांकडून अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर वाढत असून सायबर फसवणुकीच्या प्रकारांनाही त्यांना सामोरे जावे लागत आहे. गुन्हेगारी प्रवृत्तीच्या लोकांकडूनही सायबर तंत्रज्ञानाचा  वापर करून आभासी पद्धतीने नवनवीन प्रकारे  गुन्हे  करण्याचे प्रमाण वाढत  आहे.

            सायबर गुन्ह्यांचे गुंतागुंतीचे स्वरूप हाताळण्यात सध्या उपलब्ध असणारी  साधनेसंसाधने आणि तंत्रज्ञान यांच्यात आमूलाग्र सुधारणा करून आणि अत्याधुनिकता आणून या धोक्याचा प्रभावीपणे सामना करणे आवश्यक झाले आहे. राज्याच्या गृह विभागाने ही  गरज ओळखूनसायबर गुन्हेगारीला आळा घालून  राज्याला एक 'सायबर सुरक्षितराज्य बनविण्यासाठी अत्याधुनिक तंत्रज्ञानकुशल मनुष्यबळ आणि संसाधनांनीयुक्त अशा  प्रकल्पाची आखणी केली आहे. 

            प्रकल्पाची ठळक वैशिष्ट्ये : एकाच छताखाली विविध अद्ययावत साधने आणि तंत्रज्ञान एकत्र आणणार. यामध्ये कमांड अँड कंट्रोल सेंटरटेक्नॉलॉजी असिस्टेड इन्व्हेस्टिगेशनसेंटर ऑफ एक्सलन्ससर्ट महाराष्ट्रक्लाऊड आधारित डेटा सेंटरसिक्युरिटी ऑपरेशन सेंटर यांचा समावेश यामध्ये राहील. लोकप्रक्रिया आणि तंत्रज्ञान यांचा समावेश असलेले अत्याधुनिक नागरिककेंद्रित व्यासपीठ तयार करणार. राज्याभरातील सर्व पोलीस आयुक्त/अधीक्षक कार्यालयांमधील सर्व सायबर पोलीस ठाणी या प्रकल्पाशी जोडण्यात येणार. २४/७ कार्यरत कॉल सेंटरवर दूरध्वनीवरून संपर्क साधूनतसेच मोबाईल ऍपच्या माध्यमातून किंवा  पोर्टलवर सायबर गुन्ह्यांविषयक तक्रार नोंदविता येणार. सायबर गुन्ह्यांसंदर्भात तक्रारींची तात्काळ दखल घेत शीघ्रगतीने तपास होणार. गुन्हेगाराला शोधून काढण्यासाठी तसेच या गुन्ह्यांतील शिक्षेचे प्रमाण वाढविण्यासाठी  अधिकारी व कर्मचारी यांना अद्ययावत प्राशिक्षण देणार.

             सायबर गुन्ह्यांबाबत नागरिकांनाही जागरूक करण्यासाठी विशेष मोहीम राबविण्यात येणार. या प्रकल्पाच्या अंमलबजावणीचा आढावा गृह विभागाची उच्चस्तरीय शक्तीप्रदत्त समिती वेळोवेळी घेईल.  हा प्रकल्प विशेष पोलीस महानिरिक्षक (सायबर) यांच्यामार्फत अंमलात आणण्यात येईल.

जय महाराष्ट्र' कार्यक्रमात एसटी महामंडळाचेउपाध्यक्ष शेखर चन्ने यांची मुलाखत

 जय महाराष्ट्र' कार्यक्रमात एसटी महामंडळाचेउपाध्यक्ष शेखर चन्ने यांची मुलाखतm


            मुंबई, दि. 6 : माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालय निर्मित ‘जय महाराष्ट्र’ या कार्यक्रमात एसटी महामंडळाचे उपाध्यक्ष तथा व्यवस्थापकीय संचालक शेखर चन्ने यांची मुलाखत प्रसारित होणार आहे.


            अमृत महोत्सव साजरा करणाऱ्या एसटीची सध्या स्थिती कशी आहे, एसटीची पुढील धोरणे काय आहेत, एसटीकडून दिल्या जाणाऱ्या सवलती, बस स्थानकांचे आधुनिकीकरण अशा विविध विषयांची माहिती, शेखर चन्ने यांनी ‘जय महाराष्ट्र’ कार्यक्रमात दिली आहे.


            ‘जय महाराष्ट्र’ कार्यक्रमातून ही मुलाखत गुरुवार, 7 सप्टेंबर, 2023 रोजी सायं 7.30 वा. महासंचालनालयाच्या समाजमाध्यमांच्या पुढील लिंकवर पाहता येणार आहे. निवेदक शिबानी जोशी यांनी ही मुलाखत घेतली आहे.


महासंचालनालयाच्या समाजमाध्यमांच्या लिंक


ट्विटर - https://twitter.com/MahaDGIPR


फेसबुक - https://www.facebook.com/MahaDGIPR


यू ट्यूब - https://www.youtube.co/MAHARASHTRADGIPR

कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांना अनुदान वितरणाचा

 कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांना अनुदान वितरणाचा

मुख्यमंत्रीउपमुख्यमंत्री यांच्या हस्ते शुभारंभ

तीन लाख शेतकऱ्यांना ३०० कोटी रुपये अनुदान वितरीत होणार

 

            मुंबईदि. ६ : राज्य शासनाने  कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांना दिलासा देण्यासाठी  १ फेब्रुवारी  ते ३१ मार्च २०२३ या कालावधीत  विक्री केलेल्या कांद्यासाठी ३५० रुपये प्रति क्विंटल व जास्तीत जास्त २०० क्विंटल प्रति शेतकरी याप्रमाणे अनुदान देण्याचा निर्णय घेतला होता. या अनुदान वितरणाच्या पहिल्या टप्याचा शुभारंभ आज मंत्रिमंडळ  बैठकीनंतर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेउपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसउपमुख्यमंत्री अजित पवारपणन मंत्री अब्दुल सत्तार  यांच्या हस्ते करण्यात आला.

             पहिल्या टप्प्यात तीन लाख कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांना ३०० कोटी रुपये एवढा निधी ऑनलाइन वितरित होणार आहे. उर्वरीत अनुदान वितरणासाठी दुसरा टप्पा लवकरच सुरू करण्यात येणार आहे.

            कांदा अनुदानासाठी १० कोटी पेक्षा कमी अनुदानाची मागणी असलेल्या नागपूररायगडसांगलीसाताराठाणेअमरावतीबुलढाणाचंद्रपूरवर्धालातूरयवतमाळअकोलाजालनावाशिम या जिल्ह्यातील पात्र लाभार्थींच्या थेट बँक खात्यात अनुदान जमा होणार आहे.

            कांदा अनुदानासाठी दहा कोटी पेक्षा जास्त मागणी असलेले नाशिकउस्मानाबादपुणेसोलापूरअहमदनगरऔरंगाबादधुळेजळगावकोल्हापूरबीड या जिल्ह्यातील पात्र लाभार्थींच्या बँक खात्यात पहिल्या टप्प्यात प्रत्येकी १० हजार पर्यत सर्वांना अनुदान जमा होईल. ज्या शेतकऱ्यांची १० हजार पर्यतची देयक आहेत त्यांना पूर्ण अनुदान मिळणार आहे. ज्या लाभार्थींचे देयक  १० हजार रुपये पेक्षा जास्त आहे त्या लाभार्थींच्या बँक खात्यात पहिल्या टप्प्यात प्रत्येकी १० हजार रुपये अनुदान जमा होणार आहे.

000

काशीबाई थोरात/विसंअ/


 


आंतरराष्ट्रीय रोजगार सुविधा केंद्राचे राज्यपाल रमेश बैस यांच्या हस्ते बुधवारी होणार उद्घाटन

 आंतरराष्ट्रीय रोजगार सुविधा केंद्राचे

राज्यपाल रमेश बैस यांच्या हस्ते बुधवारी होणार उद्घाटन

            मुंबई, दि. ५ : कौशल्य, रोजगार, उद्योजकता व नाविन्यता विभागाच्या महाराष्ट्र राज्य कौशल्य विकास सोसायटी (MSSDS) अंतर्गत 'महाराष्ट्र इंटरनॅशनल’ या आंतरराष्ट्रीय रोजगार सुविधा केंद्राचे उद्घाटन आणि आयटीआयमधील ५८ विद्यार्थ्यांचा सत्कार राज्यपाल रमेश बैस यांच्या हस्ते बुधवार दिनांक ६ सप्टेंबर २०२३ रोजी सह्याद्री अतिथीगृह येथे दुपारी ४ वाजता होणार आहे. या कार्यक्रमाला मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री अजित पवार, मुंबई शहरचे पालकमंत्री दीपक केसरकर, कौशल्य, रोजगार, उद्योजकता व नाविन्यता मंत्री मंगलप्रभात लोढा यांची उपस्थिती लाभणार आहे.


            आंतरराष्ट्रीय रोजगार सुविधा केंद्रामार्फत परदेशात नोकरी करण्यासाठी इच्छुक असलेल्या राज्यातील उमेदवारांची नोंदणी, माहिती संकलन तयार करणे, प्रशिक्षण देणे हे उपक्रम राबवण्यात येणार आहे. राज्याच्या कौशल्य, रोजगार, उद्योजकता आणि नाविन्यता विभागाकडून प्रथमच नाविन्यपूर्ण संकल्पनेवर आधारित आंतरराष्ट्रीय रोजगार सुविधा केंद्र निर्माण करण्यात आले असून यामध्ये राज्यातील कुशल आणि अकुशल उमेदवारांसाठी इतर देशांमध्ये आंतरराष्ट्रीय संधी उपलब्ध करून देणे आणि आंतरराष्ट्रीय सल्लागार सेवांचा लाभ देता येणार आहे. या कार्यक्रमात महाराष्ट्रातील आयटीआय मधून जपानमध्ये 3 आणि जर्मनीमध्ये 55 अशा परदेशात शिक्षणासाठी जाणाऱ्या 58 विद्यार्थ्यांचा सत्कार होणार आहे.


           या कार्यक्रमाला ऑस्ट्रेलिया, जपान, स्पेन, जर्मनी, दक्षिण आफ्रिका, इंग्लंड, अमेरिका, दक्षिण कोरिया, थायलंड आणि इतर अनेक प्रमुख देशांचे वाणिज्यदूत या समारंभाला उपस्थित राहणार आहेत. तसेच भारतात कार्यरत असलेल्या अनेक आंतरराष्ट्रीय रोजगार मदत केंद्र त्याचबरोबर कौशल्य, रोजगार, उद्योजकता व नाविन्यता विभागाचे अपर मुख्य सचिव आशिषकुमार सिंह, महाराष्ट्र राज्य कौशल्य विकास सोसायटीचे आयुक्त एन.रामास्वामी, व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण संचालनालयाचे संचालक दिगंबर दळवी उपस्थित राहणार आहेत.


0000

पर्यावरणपूरक गणेश मूर्ती प्रदर्शनाचेमुख्य सचिव मनोज सौनिक यांच्या हस्ते उद्घाटन

 पर्यावरणपूरक गणेश मूर्ती प्रदर्शनाचे

मुख्य सचिव मनोज सौनिक यांच्या हस्ते उद्घाटन

 

               मुंबईदि. 05 : पर्यावरण आणि वातावरणीय बदल विभाग आणि महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळ यांच्या वतीने मंत्रालयातील त्रिमूर्ती प्रांगण येथे आयोजित पर्यावरणपूरक गणेश मूर्ती प्रदर्शनाचे उद्घाटन मुख्य सचिव मनोज सौनिक यांच्या हस्ते झाले. यावेळी त्यांनी नागरिकांनी अधिकाधिक प्रमाणात पर्यावरणपूरक गणेशोत्सव साजरा करावाअसे आवाहन त्यांनी केले.

            यावेळी पर्यावरण व वातावरणीय बदल विभागाचे प्रधान सचिव प्रवीण दराडेमहाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाचे सदस्य सचिव डॉ. अविनाश ढाकणे उपस्थित होते.

            या प्रदर्शनात सहभागी विविध संस्थांनी शाडू माती पासून बनविलेली गणेश मूर्तीगणेशोत्सवात देखाव्यासाठी वापरण्यात येणाऱ्या वस्तू या पर्यावरणपूरक घटक वापरुन तयार केल्या आहेत. मुख्य सचिव श्री. सौनिक यांनी प्रदर्शनाची पाहणी करुन माहिती घेतली आणि या प्रदर्शनात सहभागी झालेल्या आणि विविध भागातून आलेल्या संस्था प्रतिनिधींचे अभिनंदन केले.

            सजावटीमध्ये थर्मोकोलप्लास्ट‍िक वापरावर बंदी आहे. त्यामुळे नागरिकांनी नैसर्गिक घटक वापरुन सजावट करावी,  पर्यावरणस्नेही  घटकांपासून अथवा धातूचीशाडू मातीची गणेशमूर्ती आणावीउत्सवात ध्वनी प्रदूषण होणार नाहीयाची काळजी घेण्याचे आवाहन यावेळी विभागाचे प्रधान सचिव श्री. दराडे यांनी केले.

            महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाचे सदस्य सचिव डॉ. ढाकणे यांनीया प्रदर्शनाच्या माध्यमातून पर्यावरणपूरक गणेशोत्सव साजरा करण्याबाबतचा संदेश सर्वदूर जात असल्याचे सांगितले. प्रत्येक घटकाने पर्यावरणाची काळजी घेत आपले सण उत्सव साजरे करावेतअसे आवाहन त्यांनी केले.

            या प्रदर्शनात पुठ्ठ्यापासून बनविलेली मखरशाडू मातीपासून बनविलेल्या गणेशमूर्तीविघटनशील घटकांपासून बनविलेल्या अगरबत्तीधूपकागदापासून बनविलेले विविध आकाराचे देखावे या प्रदर्शनात मांडण्यात आल्या आहेत.

            या प्रदर्शनात पारंपरिक मूर्ती तयार करणारे स्नेहल गणेश कला मंदिरश्री गणेश कला केंद्र (पनवेल)शाडू व लाल मातीच्या गणेश मूर्ती तयार करणारे लिबर्टी अर्थवेअर आर्ट (संगमनेरजि. अहमदनगर)मखर तयार करणारे उत्सवी आर्टसपुठ्ठ्यापासून विविध वस्तू बनविणारे जयना आर्टस (कुर्लामुंबई) याशिवायगो गूड पॅकेजिंग (पुणे)आर्ट ऑफ बूम (पुणे)पुनरावर्तन (पुणे)ग्रीन शॉपीअस्त्रा ग्रुप33 कोटी सरसम (हिमायतनगरनांदेड)इको एक्सिट (पुणे)पारंपरिक मूर्तीकार व हस्तकला कारागीर संघ आदींचे स्टॉल्स मांडण्यात आले आहेत.

            हे प्रदर्शन दिनांक 6 सप्टेंबरपर्यंत सुरु राहणार असून मंत्रालयातील अधिकारी-कर्मचारी यांनी आवर्जून यास भेट देण्याचे आवाहन महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने केले आहे.

000

दीपक चव्हाण/विसंअ/


Featured post

Lakshvedhi