शासनाच्या ३ हजार कोटी रुपयांच्या रोख्यांचा ५ सप्टेंबरला लिलाव

 शासनाच्या ३ हजार कोटी रुपयांच्या रोख्यांचा ५ सप्टेंबरला लिलाव

मुंबई, दि. ३१ : आठ वर्षे मुदतीच्या तीन हजार कोटी रुपयांच्या शासकीय रोख्यांची ७.३३ टक्के दराने विक्री अटी आणि शर्तींच्या अधीन राहून लिलावाने करण्यात येईल. या कर्जाद्वारे मिळालेल्या रकमेचा विनियोग शासनाच्या विकास कार्यक्रमासाठी केला जाईल, अशी माहिती वित्त विभागाच्या सचिव शैला ए. यांनी प्रसिद्धीस दिलेल्या पत्रकान्वये दिली आहे.

अस्पर्धात्मक लिलाव पद्धतीनुसार (सुधारित) कर्जरोखे रकमेच्या १० टक्के रक्कम पात्र वैयक्तिक व संस्थात्मक गुंतवणूकदारांना वाटप करण्यात येईल. मात्र, एका गुंतवणूकदारास एकूण अधिसूचित रकमेच्या जास्तीत जास्त एक टक्का रकमेच्या मर्यादेपर्यंतच वाटप करण्यात येईल. ५ सप्टेंबर २०२३ रोजी भारतीय रिझर्व्ह बँकेतर्फे मुंबई येथील कार्यालयात लिलाव केला जाईल, तर लिलावाचे बीडस् संगणकीय प्रणालीनुसार, रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया, कोअर बँकिंग सोल्यूशन, (ई-कुबेर) सिस्ट‍िमनुसार सादर करावयाचे आहेत.

            यामध्ये स्पर्धात्मक बिड्स संगणकीय प्रणालीद्वारे ई-कुबेर सिस्ट‍िमनुसार सकाळी 10.30 ते 11.30 वाजेपर्यंत सादर करावेत. तर अस्पर्धात्मक बीडस् ई-कुबेर सिस्टिमनुसार सकाळी 10.30 ते 11.00 पर्यंत सादर करावेत. लिलावाचा निकाल भारतीय रिझर्व्ह बँकेच्या संकेतस्थळावर त्याच दिवशी प्रसिद्ध करण्यात येईल. यशस्वी झालेल्या बीडर्सकडून रकमेचे प्रदान ६ सप्टेंबर 2023 रोजी करण्यात येईल.          

            यशस्वी झालेल्या बीडर्सकडून ६ सप्टेंबर २०२३ रोजी रोखीने, बँकर्स धनादेश/प्रदान आदेश, डिमांड ड्राफ्ट किंवा त्यांच्या रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया, मुंबई येथील खात्यात देय असलेले धनादेश बँकेची कामकाजाची वेळ संपण्यापूर्वी अधिदानाने प्रदान करण्यात येतील.

कर्जरोख्याचा कालावधी ८ वर्षांचा असून, रोख्यांचा कालावधी ३१ मे २०२३ पासून सुरू होईल, तर कर्जरोख्याची परतफेड दिनांक ३१ मे २०३१ रोजी पूर्ण किमतीने केली जाईल. व्याजाचा दर ७.३३ टक्के दरशेकडा एवढा असेल. व्याजाचे प्रदान प्रतिवर्षी ३० नोव्हेंबर आणि ३१ मे रोजी सहामाही पद्धतीने करण्यात येईल.

            शासकीय रोख्यांमधील बँकांची गुंतवणूक ही बँकिंग विनियम अधिनियम 1949 खालील कलम 24 अंतर्गत सांविधिक रोकड सुलभता गुणोत्तर (SLR) या प्रयोजनार्थ पात्र समजण्यात येईल. हे कर्जरोखे पुन: विक्री-खरेदीसाठी अनुज्ञेय असतील, अशी माहिती वित्त विभागाने दिली आहे.

कर्करोगमुक्त लहान मुलींकडून राज्यपालांना रक्षाबंधन

 कर्करोगमुक्त लहान मुलींकडून राज्यपालांना रक्षाबंधन

            मुंबई, दि. ३१ : कर्करोगावर मात केलेल्या लहान मुलींनी रक्षाबंधनानिमित्त आज राज्यपाल रमेश बैस यांची राजभवन, मुंबई येथे भेट घेऊन राज्यपालांना राखी बांधली. यावेळी राज्यपालांनी मुलींना भेटवस्तूंचे वाटप केले तसेच कर्करोगग्रस्त मुलींसाठी कार्य करणाऱ्या संस्थेचे कौतुक केले.

            यावेळी अंकीबाई घमंडीराम गोवाणी ट्रस्टच्या अध्यक्षा निदर्शना गोवाणी उपस्थित होत्या.

००००

कर्करोगमुक्त लहान मुलींकडून राज्यपालांना रक्षाबंधन

            Mumbai 31 :- A group of cancer survivor girls tied Rakhi to Governor Ramesh Bais on the occasion of Raksha Bandhan at Raj Bhavan, Mumbai. The Governor distributed gifts to the little girls and appreciated the work of the Trust taking care of the cancer survivors.

            The visit of the cancer survivor children was organised by the Ankibai Ghamandiram Gowani Trust. Trustee Nidarshana Gowani was also present

0000

इंदापूर, चिपळूण, संगमेश्वर तालुक्यातीलपर्यटनक्षेत्र विकासासाठी आवश्यक निधी देणार

 इंदापूर, चिपळूण, संगमेश्वर तालुक्यातीलपर्यटनक्षेत्र विकासासाठी आवश्यक निधी देणार

- उपमुख्यमंत्री अजित पवार

          मुंबई, दि. ३१ :- पुणे जिल्ह्यातील इंदापूर येथील मालोजीराजे भोसले यांची गढी, हजरत चाँदशाहवली बाबांचा दरगाह, रत्नागिरी जिल्ह्याच्या संगमेश्वर तालुक्यातील कसबा येथील स्वराज्यरक्षक छत्रपती संभाजी महाराजांचे स्मारक, श्री मार्लेश्वर देवस्थान आदी क्षेत्रांना ऐतिहासिक, अध्यात्मिक, पुरातत्वीय वारसा आहे. या क्षेत्रांचा विकास करताना पुरातत्वीय महत्व, ऐतिहासिक सौंदर्य जपण्यात यावे. नवीन बांधकाम करताना ते शेकडो वर्षांपूर्वीच्या मूळ वास्तूशी मिळते-जुळते असावे. तसेच इंदापूर, चिपळूण, संगमेश्वर तालुक्यातील पर्यटनक्षेत्रांचा परिपूर्ण आराखडा सादर करण्याचे निर्देश जिल्हाधिकारी यांना उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी दिले. या विकासकामांसाठी आवश्यक निधी तातडीने उपलब्ध करण्यात येईल, असा विश्वासही त्यांनी दिला.

          प्रादेशिक पर्यटन विकास योजनेंतर्गत पुणे जिल्ह्याच्या इंदापूर आणि रत्नागिरी जिल्ह्यातील चिपळूण आणि संगमेश्वर तालुक्यातील ऐतिहासिक स्थळे, देवस्थाने आणि पर्यटनक्षेत्रांच्या विकासासंदर्भात उपमुख्यमंत्री श्री. पवार यांच्या अध्यक्षतेखाली बैठक आयोजित करण्यात आली होती.

            उपमुख्यमंत्री श्री. पवार म्हणाले की, इंदापूर शहरामध्ये छत्रपती शिवाजी महाराजांचे आजोबा मालोजीराजे भोसले यांच्या गढीचे संवर्धन करुन जुने बुरुज, गाव वेसेसह ऐतिहासिक वास्तूंचे संवर्धन करण्याबरोबरच गढीलगत असणाऱ्या हजरत चाँदशाहवली बाबांच्या दर्गा परिसराचा विकास करण्याचा प्रस्ताव पुणे जिल्हाधिकाऱ्यांनी तातडीने सादर करावा. यासाठी लागणाऱ्या निधीची तरतूद करण्यात येईल. ही विकासकामे दर्जेदार आणि गुणवत्तापूर्ण करण्याची खबरदारी घ्यावी. विकासकामे करताना त्या परिसराचा, वास्तूचा ऐतिहासिक, पुरातत्व महत्व जपले जावे, याची काळजी घ्यावी. गढीच्या परिसरात अतिक्रमणे असल्यास ती तातडीने हटविण्याची कारवाई करण्याची सूचनाही उपमुख्यमंत्री श्री. पवार यांनी केली.

          उपमुख्यमंत्री श्री. पवार म्हणाले की, कोकणाला निसर्गाचे वरदान लाभले आहे. त्यामुळे पर्यटनाच्या माध्यमातून या परिसरात रोजगार निर्मिती करण्यास मोठा वाव आहे. त्याचा विचार करुनच कोकणातल्या पर्यटनस्थळांचा विकास करावा. प्रादेशिक पर्यटन विकास योजनेअंतर्गत चिपळूण तालुक्यातील पेढे येथील सवतसडा धबधबा, चिपळूण गुहागर बायपास रोडवरील पुरातन बौद्ध लेणी (दगोबाची लेणी) सुशोभीकरण करणे, संगमेश्वर तालुक्यातील मार्लेश्वर देवस्थान परिसर, कसबा येथील स्वराज्यरक्षक छत्रपती संभाजी महाराजांचे स्मारक, श्री टिकलेश्वर मंदिर, श्री क्षेत्र मार्लेश्वर येथे आर्च ब्रिज बांधणे, सुशोभीकरण करणे ही कामे करण्याबाबत वास्तूविशारदांची नेमणूक करण्यात यावी. पर्यटकांसाठी मूलभूत सुविधा देण्याबरोबरच त्यांच्या सुरक्षिततेला प्राधान्य देण्याच्या सूचना उपमुख्यमंत्री श्री. पवार यांनी दिल्या.

          बैठकीला आमदार दत्तात्रय भरणे, आमदार शेखर निकम, वित्त विभागाचे अपर मुख्य सचिव डॉ. नितीन करीर, महसूल विभागाचे मुख्य सचिव डॉ. राजगोपाल देवरा, नगरविकास विभागाचे प्रधान सचिव डॉ. एच. गोविंदराज, नियोजन विभागाचे प्रधान सचिव सौरभ विजय, उपमुख्यमंत्र्यांचे प्रधान सचिव आशिष शर्मा, पर्यटन विभागाच्या प्रधान सचिव राधिका रस्तोगी, पर्यटन संचालक डॉ. बी. एन. पाटील, दूरदृश्यप्रणालीद्वारे पुण्याचे जिल्हाधिकारी डॉ. राजेश देशमुख, रत्नागिरीचे जिल्हाधिकारी एम. देवेंदर सिंह, पुणे जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी आर. एस. चव्हाण, नगरपालिका इंदापूरचे मुख्याधिकारी राम कापरे, वास्तुविशारद स्मिता तावरे, रत्नागिरीचे सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे कार्यकारी अभियंता अमोल ओटवणेकर, इंदापूर येथील बाळासाहेब ढवळे, भारत जामदार, आझाद पठाण, ओमकार साळुंके आदी उप

स्थित होते.

वेड्या बहिणीची रे वेडी रे माया,

 

आरोग्य संदेश

 

सलाम मुंबई' कार्यक्रम के लिए व्यवस्थित नियोजन करने के मुख्यमंत्री के निर्देश

 सलाम मुंबई' कार्यक्रम के लिए व्यवस्थित नियोजन करने के मुख्यमंत्री के निर्देश

भारतीय सेना के द्वारा होगा आयोजन

 

            मुंबई, दि. 30:- भारतीय सेना के सौजन्य से आयोजित होने वाले 'सलाम मुंबई' कार्यक्रम का नियोजन इस प्रकार किया जाए कि बड़ी संख्या में नागरिक इस कार्यक्रम को देख सकें। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने आज यहां कहा कि इसके लिए सांस्कृतिक कार्य विभाग और मुंबई की सभी यंत्रणाएं सहयोग करेंगी।            

            'सलाम मुंबई' कार्यक्रम के आयोजन के संबंध में लेफ्टिनेंट जनरल एच. एस. काहलों ने मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे से मुलाकात की। इस अवसर पर मुख्यमंत्री श्री शिंदे ने उन्हें उपर्युक्त आश्वासन दिया।           

            सह्याद्रि राज्य अतिथि गृह में श्री काहलों ने मुख्यमंत्री श्री शिंदे को इस कार्यक्रम की संकल्पना से अवगत कराया। इस अवसर पर कौशल, रोजगार, उद्यमिता और नवाचार मंत्री तथा मुंबई उपनगरीय जिले के पालक मंत्री मंगलप्रभात लोढ़ा आदि उपस्थित थे।    

            मुंबई शहर में विभिन्न समाजोन्मुखी और नागरिकों के दैनंदिन जीवन में सुविधा प्रदान करने के लिए अथक प्रयास करते रहने वाली सामाजिक इकाइयों और संस्थाओं के योगदान के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करने के उद्देश्य से यह कार्यक्रम आयोजित किया जाता है, जिसमें भारतीय सेना के साथ-साथ सशस्त्र सेना दल भी भागीदार होते हैं। इसमें सेना के बैंड और टैंक, सैन्य वाहन आदि हिस्सा लेंगे। मुख्यमंत्री ने इस कार्यक्रम की योजना इस प्रकार बनाने के निर्देश दिये कि अधिक से अधिक संख्या में नागरिक, स्कूल-कॉलेज के विद्यार्थी आदि इस कार्यक्रम को देख सकें।

0000

मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में राज्य उच्च शिक्षा एवं विकास आयोग की बैठक

 मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में राज्य उच्च शिक्षा एवं विकास आयोग की बैठक

राज्य में नए कॉलेज, परिसंस्था शुरु करने के लिए बृहत् प्रारुप को मंजूरी

            मुंबई : राज्य के गैर-कृषि विश्वविद्यालय क्षेत्रों में उच्च शिक्षा के लिए महाविद्यालय एवं परिसंस्था शुरु करने हेतु स्थलों का निर्धारण किया जाता है. इन स्थलों के निर्धारण के लिए 2024 से 2029 तक के पंचवार्षिक बृहत् प्रारुप प्लान को आज मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की अध्यक्षता में राज्य उच्च शिक्षा और विकास आयोग (एमएएचईडी) की बैठक में मंजूरी दी गई. इस प्रारुप के मुताबिक इस साल राज्य में 1 हजार 499 स्थानों पर कॉलेज शुरू किये जा सकते हैं.

            महाराष्ट्र राज्य उच्च शिक्षा एवं विकास आयोग (माहेड) की बैठक आज सह्याद्री गेस्ट हाउस में आयोजित की गई. उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, विधानसभा विपक्ष के नेता विजय वडेट्टीवार, उच्च और तकनीकी शिक्षा मंत्री चंद्रकांत पाटिल, चिकित्सा शिक्षा मंत्री हसन मुश्रीफ, कौशल विकास और उद्यमिता मंत्री मंगलप्रभात लोढ़ा के साथ-साथ वित्त विभाग के अपर मुख्य सचिव डॉ. नितिन करीर, उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग के प्रमुख सचिव विकास रस्तोगी, चिकित्सा शिक्षा सचिव अश्विनी जोशी, शालेय शिक्षा के प्रधान सचिव रणजीतसिंह देवल और अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे.

            महाराष्ट्र सार्वजनिक विश्वविद्यालय अधिनियम राज्य में उच्च शिक्षा सुविधाओं के व्यापक और न्यायसंगत वितरण के लिए कॉलेजों और संस्थानों के स्थानों को निर्धारित करने की कार्यपद्धति निर्धारित करता है. विश्वविद्यालय द्वारा हर पांच साल में तैयार की जाने वाली व्यापक सम्यक योजना को महाराष्ट्र राज्य उच्च शिक्षा और विकास आयोग द्वारा अनुमोदित किया जाता है. तदनुसार इस बैठक में सम्यक योजना के अनुरूप वर्ष 2024-25 की वार्षिक योजना प्रस्ताव एवं वर्ष 2024-29 की पंचवर्षीय योजना की बृहत्‌ प्रारुप पर चर्चा की गई.

            2024 से 2029 के लिए पंचवर्षीय गंतव्य योजना में 1,537 नई प्रस्तावित स्थान थे. जिनमें से 1,499 स्थान योग्य हैं और इस प्रारुप को आज मंजूरी दे दी गई. 2019 से 2024 तक के पांच वर्षीय मास्टर प्लान में 1059 स्थान शामिल थे. विश्वविद्यालयों द्वारा आयोग को 3193 नये प्रस्ताव प्रस्तुत किये गये, जिनमें से 2819 स्थल बिंदुओं को 'माहेड' द्वारा मंजूरी दी गई. पिछले पांच वर्षों में 593 नये कॉलेजों को अंतिम मंजूरी दी गयी है.

            बैठक में राष्ट्रीय शिक्षा नीति के राज्य में क्रियान्वयन के संबंध में प्रमुख सचिव श्री. रस्तोगी ने जानकारी दी. शैक्षिक नीतियों के राज्य में प्रभावी क्रियान्वयन किए जाने पर मुख्यमंत्री श्री शिंदे ने संतोष जताया.

            देश में महाराष्ट्र को सबसे अधिक संख्या में विश्वविद्यालय और कॉलेजों को ‘नॅक’ दर्जा प्राप्त हुआ है. हालांकि, 'स्थायी गैर सहायता प्राप्त' कॉलेजों ने 'एनएसी' दर्जा पाने के लिए राष्ट्रीय मूल्यांकन और अनुमति परिषद के साथ पंजीकरण की कार्यवाही पर भी चर्चा की. जो महाविद्यालय 'नॅक' रेटिंग की प्रक्रिया नहीं करेंगे उन महाविद्यालयों के खिलाफ अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार कार्रवाई करने का निर्देश बैठक में दिए गए.

0000

CM Eknath Shinde directs to take effective action

to protect Kandalvan along with Swampy areas

 

      Mumbai, Aug 30: Chief Minister Eknath Shinde today directed the district administration to take effective action for protecting Kandalvan along with swampy areas in the state. According to the National Wetland Atlas, there are 23,000 swamp areas in the state and the Chief Minister directed the administration to get the survey of these areas done by a Central Government recognized institution. He also directed them to present the reports of the survey before the concerned authorities in a year’s time.

      The Chief Minister chaired and addressed the fifth meeting of the Maharashtra Swamp Authority at Sahyadri Guest House here today. Principal Secretary of the Environment Department Pravin Darade made a presentation on this occasion. The meeting was attended by Additional Principal Secretary of Revenue Department Rajgopal Deora, Principal Secretary of Tourism Department Radhika Rastogi, Principal Secretary of Forest Department Venugopal Reddy, and Principal Secretary of Urban Development Department Dr. Govindraj, Principal Secretary of Rural Development Department Eknath Davle and others.

      Protection of swamp areas is done in the country and such areas are given the status of ‘Ramsar’. There are 75 such ‘Ramsar’ areas in the country three of which are located in Maharashtra including Nandur-Madhyameshwar (Nashik), Lonar Lake (Buldana), and the Thane Creek. There are 23,000 swamp places spread over a 2.25 ha area. The Chief Minister asked the administration to get the survey of these areas done by a recognized institution and the report should be prepared. He directed the concerned district collectors to accord priority to this work and collect information about the swamp places in their respective districts with the help of the concerned institution within a year.

      Taking into consideration the importance of the Kandalvans for the protection of the seashores, it becomes imperative to protect these Kandalvans also. The Chief Minister directed the administration to take proper and effective steps to preserve and protect these Kandalvans and take effective punitive action against those indulging in the destruction of the Kandalvan, 

the Chief Minister said.

0000