पुढील 24 तासांकरिता राज्यातील कोणत्याही जिल्ह्याला

 पुढील 24 तासांकरिता राज्यातील कोणत्याही जिल्ह्याला 

रेड अलर्ट किंवा ऑरेंज अलर्ट नाही

            मुंबई, दि. 3 : भारतीय हवामान खात्याच्या माहिती नुसार पुढील 24 तासांकरिता राज्यातील कोणत्याही जिल्ह्याला रेड अलर्ट किंवा ऑरेंज अलर्ट देण्यात आलेला नाही. पालघर, ठाणे, रायगड, रत्नागिरी, पुणे, सातारा या जिल्ह्यांना सध्या येलो अलर्ट देण्यात आला आहे. वरील सर्व जिल्हे वगळून उर्वरित जिल्ह्यांमध्ये 65 मिमी पर्यंत पाऊस पडण्याचा अंदाज हवामान खात्याकडून वर्तवण्यात आला असून ग्रीन अलर्ट देण्यात आला आहे. अशी माहिती मंत्रालय नियंत्रण कक्षाकडून प्रसिद्धीसाठी देण्यात आली आहे.

            राज्यातील काही महत्वाच्या धरणांचा पाणीसाठा (दलघमी) आणि धरणांमधून सोडण्यात आलेला विसर्ग (क्युमेक्स) खालीलप्रमाणे-:

सुर्या धामणी (ठाणे) (एकूण क्षमता २७६.३५ दलघमी) आत्तापर्यंत ११९.८४ क्युमेक्स विसर्ग

गोसेखुर्द (भंडारा) (एकूण क्षमता ७४०.१७ दलघमी) आत्तापर्यंत ५४२.५७ क्युमेक्स विसर्ग

हतनूर (जळगाव) (एकूण क्षमता २५५ दलघमी) आत्तापर्यंत ३७९ क्युमेक्स विसर्ग

भंडारदरा (अहमदनगर) (एकूण क्षमता ३०४.१० दलघमी) आत्तापर्यंत २३.३६ क्युमेक्स विसर्ग

दारणा (नाशिक) (एकूण क्षमता २०२.४४ दलघमी) आत्तापर्यंत ३५.४० क्युमेक्स विसर्ग

धोम- बलकवडी (सातारा) (एकूण क्षमता ११२.१४ दलघमी) आत्तापर्यंत ५८ क्युमेक्स विसर्ग

राधानगरी (कोल्हापूर) (एकूण क्षमता २१९.९७ दलघमी) आत्तापर्यंत १२१ क्युमेक्स विसर्ग

ऊर्ध्व वर्धा (अमरावती) (एकूण क्षमता ५६४.०५ दलघमी) आत्तापर्यंत ४६ क्युमेक्स विसर्ग

बेंबळा (यवतमाळ) (एकूण क्षमता १८३.९४ दलघमी) आत्तापर्यंत ४० क्युमेक्स विसर्ग

निम्न वर्धा (वर्धा) (एकूण क्षमता २१६.८७ दलघमी) आत्तापर्यंत ७८.३५ क्युमेक्स विसर्ग

वारणा (सांगली) (एकूण क्षमता ७७९.३४ दलघमी) आत्तापर्यंत २२९ क्युमेक्स विसर्ग

कृष्णा-धोम (सातारा) (एकूण क्षमता 331.05 दलघमी) आत्तापर्यंत ३८ क्युमेक्स विसर्ग

काटेपूर्णा (अकोला) (एकूण क्षमता 86.35 दलघमी) आत्तापर्यंत १७.१६ क्युमेक्स विसर्ग

इराई (चंद्रपूर) (एकूण क्षमता १७२.२० दलघमी) आत्तापर्यंत ३६.४० क्युमेक्स विसर्ग

चासकमान (पुणे) (एकूण क्षमता २१४.५० दलघमी) आत्तापर्यंत ३० क्युमेक्स विसर्ग

रत्नागिरी जिल्ह्यातील जगबुडी नदीने धोक्याची पातळी ओलांडलेली आहे.

            पुढील २४ तासांकरिता किनारपट्टीलगतच्या जिल्ह्यांसाठी दुपारी १:५५ वाजता भरतीची वेळ देण्यात आली असून साधारण ४.९ मीटर पर्यंत समुद्राच्या लाटा येण्याचा अंदाज आहे.

            वीज कोसळण्याची शक्यता असणा-या जिल्ह्यातील नागरिकांनी अद्ययावत व सतर्क राहण्यासाठी आपल्या मोबाईलमध्ये “DAMINI” ॲप डाउनलोड व इन्स्टॉल करावे. हे ॲप वापरकर्त्यांना 20 ते 40 किलोमीटर जीपीएस (GPS) नोटिफिकेशनद्वारे सतर्क करते तसेच घ्यावयाच्या खबरदारीचे उपाय देखील देते. नागरिकांनी आपत्तीचा इशारा आणि अधिकृत सूचना प्राप्त करण्याकरिता “SACHET” App डाउनलोड व इन्स्टॉल करावे.

            राज्य शासनाद्वारे नागरिकांना CAP-SACHET या पोर्टल च्या माध्यमाने वेळोवेळी सूचना आणि संदेश पाठविण्यात येत आहेत. तरी नागरिकांनी प्राप्त होणाऱ्या सूचनांचे पालन करावे.

            आपत्ती-संबंधित माहिती व मदतीसाठी नागरिकांनी महाराष्ट्र राज्य आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरणाच्या खाली नमूद केलेले सोशल मीडिया अकाउंट फॉलो करावे :

फेसबुक: https://www.facebook.com/SDMAMaharashtra?mibextid=ZbWKwL 

ट्विटर: https://twitter.com/SDMAMaharashtra

अतिरिक्त माहितीकरिता खालील दूरध्वनी क्रमांकावर संपर्क साधावा:

जिल्हा आपत्ती व्यवस्थापन नियंत्रण कक्ष: 1077 (टोल फ्री क्रमांक)

राज्य आपत्कालीन कार्य केंद्र: 022-220279900

ईमेल: controlroom@maharashtra.gov.in

            महाराष्ट्र शासनाचे मंत्रालय नियंत्रण कक्षाकडून ३ ऑगस्ट २०२३ रोजी संध्याकाळी ६:०० वाजता प्राप्त आकडेवारीनुसार महाराष्ट्र हवामान सद्यस्थिती आणि अंदाज प्रसिद्धीसाठी देण्यात आला आहे. रेड अलर्ट म्हणजे 24 तासात २०४ मिमी पेक्षा जास्त तर ऑरेंज अलर्ट म्हणजे 24 तासात 115 ते 204 मिमी पाऊस असा आहे. तर येलो अलर्ट हा 65 ते 115 मिमी इतका अंदाजे पाऊस पडणार असेल तर देण्यात येतो. अशी माहिती मंत्रालय नियंत्रण कक्षाकडून प्रसिद्धीसाठी देण्यात आली आहे.

****

कात व्यावसायिकांच्या समस्या सोडविण्यासाठी शासन सकारात्मक

 कात व्यावसायिकांच्या समस्या सोडविण्यासाठी शासन सकारात्मक

- वन मंत्री सुधीर मुनगंटीवार

            मुंबई, दि. 3 : कोकणातील सिंधुदुर्ग, रत्नागिरी, रायगड जिल्ह्यातील कात उत्पादकांच्या समस्या सोडविण्यासाठी शासन सकारात्मक असून याविषयावर विविध पैलूंचा अभ्यास करून यासंदर्भात मार्ग सुचविण्याकरीता दोन तज्ज्ञ अधिकाऱ्यांची समिती गठित करण्याचे निर्देश राज्याचे वने, सांस्कृतिक कार्य आणि मत्स्य व्यवसाय मंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी दिले.

            कात व्यावसायिकांच्या अडचणींबाबत विधानभवनात मंत्री श्री. मुनगंटीवार यांच्या अध्यक्षतेखाली बैठकीचे आयोजन करण्यात आले होते. त्यावेळी ते बोलत होते. यावेळी उद्योग मंत्री उदय सामंत, आमदार भरत गोगावले, आमदार शेखर निकम, वन विभागाचे प्रधान सचिव बी. वेणुगोपाल रेड्डी, उपवनसंरक्षक विवेक होशिंग, ज्येष्ठ सामाजिक कार्यकर्ते माधव भंडारी यांच्यासह वरीष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.

            मंत्री श्री. मुनगंटीवार म्हणाले की, कात व्यावसायिकांच्या अडचणींची शासनाला जाणीव आहे. त्या सोडविण्यासाठी शासन प्रयत्नशील राहील. त्यासाठी दोन सदस्यीय समिती गठित करण्यात येईल. या समितीने अभ्यास करून अहवाल सादर करावा. तसेच खैर वृक्ष लागवडीबाबत प्रोत्साहन देण्याबाबतचाही अभ्यास करण्यात येईल. या अभ्यासाकरिता श्री. भंडारी यांनी मदत करावी, अशी सूचनाही मंत्री श्री. मुनगंटीवार यांनी केली. यावेळी कात व्यावसायिकांतर्फे आमदार श्री. गोगावले, श्री. निकम, सामाजिक कार्यकर्ते श्री. भंडारी यांनी विविध सूचना केल्या.

००००

अनुसूचित जमाती व इतर पारंपरिक वननिवासींनाजमिनीची मालकी हक्क देण्यासंदर्भात केंद्र सरकारला शिफारस करणार

 अनुसूचित जमाती व इतर पारंपरिक वननिवासींनाजमिनीची मालकी हक्क देण्यासंदर्भात केंद्र सरकारला शिफारस करणार

- वनमंत्री सुधीर मुनगंटीवार

            मुंबई दि ३ : अनुसूचित जमाती व इतर पारंपरिक वन निवासी यांना वनहक्काची जमीन उपजीविकेसाठी देण्याची तरतूद कायद्यात आहे. मात्र, जमिनीचा मालकी हक्क देण्याच्या मागणी संदर्भात केंद्र सरकारला शिफारस पाठविण्यात येणार आहे, असे वन मंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी सांगितले.

            अनुसूचित जमाती व इतर पारंपरिक वननिवासी वनहक्काची मान्यता अधिनियम २००६ नियम २००८ व सुधारणा नियम २०१२ची अंमलबजावणी अन्वये वैयक्तिक वनहक्क धारकांची ७/१२ सदरी भोगवटादार वर्ग २ अशी नोंद घेण्याबाबत महसूल मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती गठित करण्यात आली आहे. या संदर्भात आज विधान भवन येथे आयोजित बैठकीत समिती सदस्य मंत्री मुनगंटीवार बोलत होते.

            यावेळी समितीचे सदस्य तथा आदिवासी विकास विभाग मंत्री डॉ.विजयकुमार गावित, सार्वजनिक बांधकाम मंत्री दादाजी भुसे, आमदार विनोद निकोले, माजी आमदार जे.पी. गावित, महसूल विभागाचे अतिरिक्त मुख्य सचिव राजगोपाल देवरा, आदिवासी विकास विभागाचे अपर मुख्य सचिव प्रदीप व्यास, वन विभागाचे प्रधान सचिव वेणुगोपाल रेड्डी उपस्थित होते.

            अनुसूचित जमाती व इतर पारंपरिक वनातील निवासींना भूसंपादन मोबदला न मिळणे, शेती कर्ज मिळण्यास होणाऱ्या अडचणी, शासनाच्या इतर शेती विषयक योजनांचा लाभ मिळण्यास येणाऱ्या अडचणी तसेच वनहक्काच्या अनुषंगाने इतर सूचनांबाबत सकारात्मक विचार करून निर्णय घेण्यासाठी ही समिती गठित करण्यात आली आहे.

            महसूल मंत्री श्री. विखे पाटील म्हणाले की, वन निवासींना नियमानुसार चार हेक्टर एवढी जमीन भोगवट्यासाठी अनुज्ञेय आहे. मात्र, धारकांनी केलेल्या अर्जानुसार किती जमीन मंजूर करण्यात आली, किती धारकांनी अर्ज दाखल केले आणि नामंजूर करण्याची कारणे याबाबत जिल्हानिहाय संबंधित अधिकाऱ्यांकडून अहवाल मागविण्यात येईल. अहवालाअंती त्यावर समिती चर्चा करून न्याय देण्याच्या अनुषंगाने निर्णय घेणार असल्याचे महसूल मंत्री श्री. विखे पाटील यांनी यावेळी सांगितले.

०००

श्रद्धा मेश्राम/ससं/

रत्नागिरीतील प्राणी संग्रहालयाच्याउभारणीसाठी सहकार्य

 रत्नागिरीतील प्राणी संग्रहालयाच्याउभारणीसाठी सहकार्य

- वन मंत्री सुधीर मुनगंटीवार

            मुंबई, दि. ३ : रत्नागिरी येथे प्राणीसंग्रहालयाच्या उभारण्यासाठी तज्ज्ञ सल्ल्यासह आवश्यक ते सहकार्य करण्यात येईल, असे वने, सांस्कृतिक कार्य आणि मत्स्य व्यवसाय मंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी सांगितले.

            रत्नागिरी येथे प्राणी संग्रहालय उभारणीबाबत आज विधानभवनात मंत्री श्री. मुनगंटीवार यांच्या अध्यक्षतेखाली बैठकीचे आयोजन करण्यात आले होते. त्यावेळी ते बोलत होते. यावेळी उद्योग मंत्री उदय सामंत, आमदार भरत गोगावले, आमदार शेखर निकम, वन विभागाचे प्रधान सचिव बी. वेणुगोपाल रेड्डी, उपवनसंरक्षक विवेक होशिंग, ज्येष्ठ सामाजिक कार्यकर्ते माधव भंडारी यांच्यासह वरीष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.

            मंत्री श्री. मुनगंटीवार म्हणाले की, रत्नागिरी येथे प्राणिसंग्रहालय उभारण्याची संकल्पना कौतुकास्पद आहे. महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळ, स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या माध्यमातून प्राणीसंग्रहालय साकारता येईल. प्राणीसंग्रहालयाच्या उभारण्यासाठी सविस्तर प्रकल्प अहवाल तयार करावा. त्यासाठी आवश्यक ते तांत्रिक सहकार्य करण्यात येईल. तसेच देशातील अन्य प्राणीसंग्रहालयांची पाहणी करीत त्याच्या व्यवस्थापनाची माहिती करून घ्यावी. या प्राणीसंग्रहालयामुळे कोकणातील पर्यटन वृद्धिसाठी निश्चितच उपयुक्त ठरेल, असा विश्वास मंत्री श्री. मुनगंटीवार यांनी व्यक्त केला. तसेच मंत्री श्री. मुनगंटीवार यांनी प्राणीसंग्रहाल्याच्या उभारणीसंदर्भात विविध मौलिक सूचना केल्या. उद्योग मंत्री श्री. सामंत यांनी प्राणी संग्रहालयासाठी जागा उपलब्ध असून सिंधुरत्न योजनेंतर्गत निधी उपलब्ध होणार असल्याचे सांगितले.

००००

गोपाळ साळुंखे/ससं/

 

जन्मत: कर्णबधीर बालकांवरील कॉक्लिअर इम्प्लांट शस्त्रक्रियेचापाच लाख रुपयांवरील खर्च राज्य शासन करणार

 जन्मत: कर्णबधीर बालकांवरील कॉक्लिअर इम्प्लांट शस्त्रक्रियेचापाच लाख रुपयांवरील खर्च राज्य शासन करणार

- सार्वजनिक आरोग्य मंत्री प्रा. डॉ. तानाजी सावंत

            मुंबई, दि. 3 : जन्मतः कर्णबधीर आढळलेल्या 12 वर्षे पर्यंतच्या बालकांवर कॉक्लिअर इम्प्लांट शस्त्रक्रिया करण्यासाठी किमान सात लाख रुपये खर्च येतो. महात्मा फुले जनआरोग्य योजने अंतर्गत 5 लाख रुपयांपर्यंतचे उपचार केले जातात. त्यापुढील अशा बालकांच्या शस्त्रक्रियेचा खर्चाचा भारही राज्य शासन उचलेल, अशी माहिती सार्वजनिक आरोग्य व कुटुंब कल्याण मंत्री प्रा. डॉ. तानाजी सावंत यांनी आज विधानसभेत दिली.

        सदस्य समीर मेघे यांनी यासंदर्भात लक्षवेधी सूचना मांडली होती. त्याला मंत्री प्रा.डॉ. सावंत यांनी उत्तर दिले.

            ते म्हणाले की, राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रमांतर्गत 0 ते 18 वर्षे वयोगटातील मुलांची तपासणी करुन मुलांमध्ये आढळणा-या जन्मतः असलेले व्यंग, लहान मुलांमधील आजार, जीवनसत्वांच्या कमतरतेमुळे होणारे आजार व अपंगत्व इत्यादी बाबींचे वेळेवर निदान करुन त्यांच्यावर योग्य ते उपचार करण्यात येतात. राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रमांतर्गत अंगणवाडी स्तरावर 0 ते 6 वर्षे वयोगटातील मुलांची वर्षातून दोन वेळेस व शासकीय व निमशासकीय शाळेतील 6 ते 18 वर्षे वयोगटातील मुलांची वर्षातून एकदा आरोग्य तपासणी करण्यात येते. या तपासणीमध्ये मुलांमध्ये आढळून आलेल्या आरोग्य विषय समस्या किंवा अडचणीसाठी योग्य त्या संदर्भ सेवा व सर्व प्रकारचे वैद्यकीय व शल्य चिकित्सक उपचार हे पूर्णतः मोफत पुरविले जातात, अशी माहिती मंत्री प्रा. डॉ.सावंत यांनी दिली.

            अलियावर जंग संस्थेतील तज्ज्ञ समितीच्या शिफारशी प्रमाणे जन्मतः कर्णबधीर आढळलेल्या 12 वर्षे पर्यंतच्या बालकांवर कॉक्लिअर इम्प्लंट शस्त्रक्रिया करण्याची अनुमती 31 व्या कार्यकारी समितीच्या मंजुरीने देण्यात आली होती. केंद्र शासनाच्या सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्रालयाच्या मार्गदर्शक सूचनानुसार एक ते पाच वर्षे वयाच्या बालकांकरीता रु.7 लाख आणि वय वर्ष 5 ते 18 वर्षांपर्यंतच्या बालकांकरीता रु. 6 लक्ष निधीची तरतूद आहे. केंद्र शासनाकडून आरबीएसके कार्यक्रमासाठी दिलेल्या मार्गदर्शक सुचनेनुसार राज्यातील जन्मतः कानाने ऐकू न येणा-या लहान बालकांवर वय वर्ष 2 पर्यंत कॉक्लिअर इम्प्लट शस्त्रक्रिया करण्यात यावी, असे कळविण्यात आले. राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रमांतर्गत करण्यात येणा-या कॉक्लिअर इम्प्लेट शस्त्रक्रियेच्या खर्चाकरीता केंद्र शासनाच्या मार्गदर्शक सुचनानुसार (आरबीएसके मॉडेल कॉस्टिंग ) रु. 5.20 लाख निधीची तरतूद आहे. त्यापुढील आर्थिक भारही राज्य शासन उचलेल, असे त्यांनी सांगितले.

            माहे जून 2023 पर्यंत 844 बालकांवर कॉक्लिअर इम्प्लंट शस्त्रक्रिया करण्यात आलेल्या आहेत. हा लाभ जास्तीत जास्त बालकांना होण्यासाठी Cochlear Implant] शस्त्रक्रिये करीता वयोमर्यादा वय वर्ष 5 पर्यंत वाढविण्याबाबत केंद्रीय आरोग्य व कुटुंब कल्याण मंत्रालयालयाकडे विनंती करण्यात आली असून त्याबाबत पाठपुरावा करण्यात येत असल्याचे मंत्री प्रा. डॉ. सावंत यांनी सांगितले. 

000

राज्य शासनाचा भूसंपादनाचा अधिकार अबाधित ठेवून फक्त शेती वापरासाठी हस्तांतरण व्यवहारावरील निर्बंध शिथिल

 राज्य शासनाचा भूसंपादनाचा अधिकार अबाधित ठेवून

फक्त शेती वापरासाठी हस्तांतरण व्यवहारावरील निर्बंध शिथिल

– महसूलमंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील

            मुंबई, दि. 3 : धुळे जिल्ह्यातील शिंदखेडा तालुक्यातील सुलवाडे- जामफळ- कनोली उपसा सिंचन योजना, वाडी शेवाडी मध्यम प्रकल्प आणि साक्री तालुक्यातील निम्नपांझरा (अक्कलपाडा) प्रकल्पाच्या क्षेत्रातील प्रकल्पग्रस्तांना त्यांच्या जमिनीची खरेदी- विक्री आणि वारसा हक्कानुसार विभागणी करण्यात अडचण येऊ नये यासाठी पुनर्वसन अधिनियमातील तरतुदीच्या अनुषंगाने राज्य शासनाचा भूसंपादनाचा अधिकार अबाधित ठेवून फक्त शेती वापरासाठी हस्तांतरण व्यवहारावरील निर्बंध शिथिल करण्याबाबत कार्यवाही करण्यात येत असल्याची माहिती महसूल मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी आज विधानसभेत दिली.

            सदस्य कुणाल पाटील यांनी यासंदर्भात लक्षवेधी सूचना मांडली होती. त्याला मंत्री श्री. विखे पाटील यांनी उत्तर दिले.

            ते म्हणाले की, महाराष्ट्र प्रकल्पबाधित व्यक्तींचे पुनर्वसन अधिनियमातील तरतुदीनुसार पाटबंधारे प्रकल्पाच्या लाभक्षेत्रात प्रकल्पग्रस्तांच्या पुनर्वसनासाठी जमीन संपादित करण्यात येते. तसेच प्रकल्पग्रस्तांच्या पुनर्वसनासाठी अशा जमीन संपादित करण्यापूर्वी पुनर्वसन अधिनियमातील तरतुदीनुसार स्लॅबपात्र भूधारकांच्या जमिनीच्या सातबारा उताऱ्यामधील इतर हक्कातील नोंदीमध्ये "पुनर्वसनासाठी राखीव" असे शेरे नमूद करुन हस्तांतरण व्यवहारावर निर्बंध लादण्यात येतात. यातील काही जमीनी बऱ्याच कालावधीपासून संपादित केलेल्या नाहीत व या निर्बंधामुळे भूधारकांना अनेक वर्षापासून त्यांच्या जमिनीची खरेदी-विक्री, खातेफोड आणि वारसा हक्कानुसार विभागणी करण्यास अडचणी येत होत्या.

            स्लॅबपात्र भूधारकांच्या जमिनीच्या हस्तांतरणावर निर्बंध लादण्यासाठी सातबाराच्या इतर हक्कामध्ये नोंदविलेले "पुनर्वसनासाठी राखीव’ असे शेरे कमी करून निर्बंध उठविण्याबाबत महसूल व वन विभागाने शासन निर्णयान्वये कार्यपद्धती विहीत करण्यात आलेली आहे. त्यानंतर उच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतर राज्यातील पाटबंधारे प्रकल्पाच्या लाभक्षेत्रातील स्लॅबपात्र भूधारकांच्या जमिनींच्या हस्तांतरणावर लादण्यात आलेले निर्बंध शिथिल करण्यासाठी सातबाराच्या इतर हक्कामध्ये पुनर्वसनासाठी राखीव म्हणून नमूद केलेल्या शेऱ्याऐवजी, "पुनर्वसन अधिनियमातील तरतुदींच्या अनुषंगाने राज्य शासनाचा भूसंपादनाचा अधिकार अबाधित ठेवून फक्त शेती वापरासाठी हस्तांतर व्यवहार अनुज्ञेय" असा शेरा नमूद करणेबाबत निर्देश देण्यात आले आहेत. त्यामुळे अशा भूधारकांना त्यांच्या जमिनी खरेदी-विक्री, खातेफोड व वारसा हक्कानुसार विभागणी करणे शक्य होणार असल्याची माहिती मंत्री श्री. विखे पाटील यांनी दिली.

            यावेळी झालेल्या चर्चेत सदस्य हिरामण खोसकर यांनीही सहभाग घेतला. 

जलशुद्धीकरण प्रकल्प पूर्ण क्षमतेने कार्यान्वित झाल्यावर अंबरनाथ शहराला अतिरिक्त 15 एमएलडी पाणी मिळणार

 जलशुद्धीकरण प्रकल्प पूर्ण क्षमतेने कार्यान्वित झाल्यावर

अंबरनाथ शहराला अतिरिक्त 15 एमएलडी पाणी मिळणार

- पाणीपुरवठा व स्वच्छता मंत्री गुलाबराव पाटील

            मुंबई, दि. 3 : अंबरनाथ शहर पाणीपुरवठा प्रकल्पाचा स्वतंत्र प्रस्ताव केंद्र पुरस्कृत अमृत-२ अभियानांतर्गत गठित राज्यस्तरीय उच्चाधिकार सुकाणू समितीच्या शिफारशीने केंद्र शासनाकडे पाठविण्यात आला आहे. तसेच अंबरनाथ शहराला पाणीपुरवठा करण्यासाठी 15 एम.एल.डी. क्षमतेचे पॅकेज जलशुध्दीकरण केंद्राचे काम प्रगतीपथावर असून, याद्वारे सद्य:स्थितीत सरासरी 5 एम.एल.डी. पाणीपुरवठा सुरू करण्यात आला आहे. हे जलशुध्दीकरण केंद्र पूर्ण क्षमतेने कार्यान्व‍ित झाल्यानंतर अतिरिक्त 15 एम.एल.डी. पाणी अंबरनाथ शहरास उपलब्ध होणार असल्याची माहिती पाणीपुरवठा व स्वच्छता मंत्री गुलाबराव पाटील यांनी आज विधानसभेत दिली.

            सदस्य बालाजी किणीकर यांनी यासंदर्भात लक्षवेधी सूचना मांडली होती. त्याला मंत्री श्री. पाटील यांनी उत्तर दिले.

            ते म्हणाले की, अंबरनाथ शहराचा पाणीपुरवठा करणारी 15 एमएलडी योजना कार्यान्वित झाल्याने त्याचा लाभ अंबरनाथसह बदलापूरला मिळणार आहे. सध्या अंबरनाथ व बदलापूर दोन्ही नगरपरिषद असलेल्या शहरासाठी पिण्याच्या पाण्याचा पुरवठा करण्यासाठी एकच उद्भव असून जलसंपदा विभागाकडून उल्हास नदीतून 140 एम.एल.डी. प्रतिदिन पाणी कोटा मंजूर असून, सध्या जलशुध्दीकरण केंद्राची उपलब्ध क्षमता व पंपिंग मशिनरी 24 तास संपूर्ण क्षमतेने चालवून 120 एम.एल.डी. प्रतिदिन पाणी उल्हास नदीमधून उचलले जात आहे. याशिवाय, महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण विभाग, अंबरनाथ यांच्याकडून अंबरनाथ येथील पाणीपुरवठा योजनेतील जलवाहिन्या गळती वेळोवळी तातडीने दुरुस्त्या करण्यात आल्याची माहितीही मंत्री श्री. पाटील यांनी यावेळी दिली.

            महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणचे कार्यकारी अभियंता संवर्गात पदे रिक्त असून उप विभागीय अभियंता पदावर कार्यरत अधिकाऱ्यास अतिरिक्त कार्यभार देण्यात आला आहे. कार्यकारी अभियंता पदावर पदोन्नती देण्याची कार्यवाही सुरु असल्याची माहितीही त्यांनी यावेळी दिली. 

000