कामगारांना किमान वेतन मिळत नसल्याच्यातक्रारींची राज्य शासनाकडून दखल

 कामगारांना किमान वेतन मिळत नसल्याच्यातक्रारींची राज्य शासनाकडून दखल

- सुरेश खाडे.

            नागपूर, दि. ३० : अनेक कंपन्या त्यांच्याकडे काम करीत असलेल्या कामगारांना किमान वेतन कायद्यानुसार वेतन देत नसल्याच्या तक्रारींची दखल राज्य शासनाने घेतली असून आवश्यक ती कार्यवाही करण्यासंदर्भात जानेवारी महिन्यात बैठक घेणार असल्याची माहिती कामगार मंत्री सुरेश खाडे यांनी आज विधानसभेत दिली.

            विधानसभा सदस्य गीता जैन यांनी यासंदर्भात लक्षवेधी सूचना मांडली. या लक्षवेधीला उत्तर देताना मंत्री श्री. खाडे यांनी ही माहिती दिली.

            मंत्री श्री. खाडे म्हणाले की, सध्या मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणामार्फत मुंबई मेट्रो लाईन नंबर. ९ प्रकल्प सुरू आहे. त्या अनुषंगाने तेथे सुरक्षा व्यवस्थेसाठी असलेल्या कंपनीकडून सुरक्षा रक्षकांना किमान वेतन दिले जात नसल्याच्या तक्रारी आहेत. अशाच प्रकारच्या तक्रारी इतर अनेक कंपन्यांबाबत येत आहेत. त्याचीही दखल घेत याबाबत कामगार विभागाचे अधिकारी आणि लोकप्रतिनिधी यांची बैठक घेण्यात येईल. तक्रारींच्या अनुषंगाने आणि किमान वेतन कायद्याची अंमलबजावणी करण्याबाबत या बैठकीत व्यापक चर्चा करण्यात येईल, अशी माहितीही मंत्री श्री. खाडे यांनी दिली.

            लक्षवेधी सूचनेवरील या चर्चेत सदस्य योगेश सागर, वर्षा गायकवाड यांनी सहभाग घेतला.

0000

नैना क्षेत्रातील विकास नियंत्रण नियमावलीत बदलाबाबत लवकरच प्रस्ताव

 नैना क्षेत्रातील विकास नियंत्रण नियमावलीत बदलाबाबत लवकरच प्रस्ताव

- उदय सामंत

            नागपूर, दि. ३० : नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळ प्रभाव क्षेत्राकरीता (नैना) लागू असलेल्या मंजूर विकास नियंत्रण नियमावलीमध्ये फेरबदल करण्याचा प्रस्ताव सिडकोने राज्य शासनास मंजूरीकरीता सादर केला असून, यामध्ये धोकादायक तथा मोडकळीस आलेल्या इमारतींच्या पुनर्विकासाची तरतूद अंतर्भूत करण्याचे प्रस्तावित आहे. यावर नगररचना संचालकांचे अभिप्राय मागविण्यात आले असून ते प्राप्त होताच लवकरात लवकर सकारात्मक निर्णय घेण्यात येईल, अशी माहिती उद्योग मंत्री उदय सामंत यांनी आज विधानसभेत दिली.

            विधानसभा सदस्य प्रशांत ठाकूर यांनी यासंदर्भात लक्षवेधी सूचना मांडली होती. त्याला उत्तर देताना मंत्री श्री. सामंत बोलत होते.

            श्री. सामंत म्हणाले की, (नैना) क्षेत्राकरीता शासनाने महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगर रचना अधिनियम, १९६६ चे कलम ४० मधील तरतुदीनुसार सिडकोची विशेष नियोजन प्राधिकरण म्हणून नियुक्ती केली आहे. या अधिसूचित क्षेत्रामध्ये पनवेल, उरण व पेण तालुक्यातील एकूण १७५ गावांचा समावेश आहे. सदर नैना अधिसूचित क्षेत्रामधील २३ गावांची अंतरिम प्रारूप विकास योजना शासनाने यापूर्वीच मंजूर केली असून, उर्वरित १५२ गावांची प्रारूप विकास योजना दि.१६ सप्टेंबर २०१९ च्या अधिसूचनेन्वये मंजूर केली आहे.

            सिडकोमार्फत विकास आराखड्याची अंमलबजावणी नगर रचना परियोजनेद्वारे करण्यात येत असून आजतागायत सिडकोने १२ नगर रचना परियोजना जाहीर केलेल्या आहेत व त्याची अंमलबजावणी सुरु आहे, अशी माहिती मंत्री श्री. सामंत यांनी दिली. या नगररचना परियोजनेतून गावठाण वगळण्यात आले असून या क्षेत्रातील मूलभूत सुविधांची दुरूस्ती, देखभाल व इतर विकास कामे करण्याची जबाबदारी ही त्या क्षेत्रातील स्थानिक स्वराज्य संस्थेची आहे.

            सिडको विशेष नियोजन प्राधिकरण म्हणुन नियुक्ती होण्यापुर्वी या क्षेत्रामध्ये जिल्हाधिकाऱ्यांकडून बांधकाम परवानग्या दिल्या जात होत्या. या इमारतींची दुरुस्ती व देखभाल करण्याची जबाबदारी ही संबंधित गृहनिर्माण संस्थेची किंवा इमारत मालकांची आहे. मोडकळीस आलेल्या इमारतींच्या गृहनिर्माण संस्थेने अथवा मालकाने नियोजन प्राधिकरणास कळवून पुनर्विकासाचा प्रस्ताव सादर करणे आवश्यक असून, असा प्रस्ताव प्राप्त झाल्यास नियमानुसार पुनर्विकासाची परवानगी देता येईल. सिडकोकडे धोकादायक इमारतींच्या पुनर्विकासाबाबतचा कोणताही प्रस्ताव प्राप्त झालेला नाही, अशी माहितीही त्यांनी दिली.

            पाली देवद व शिलोत्तर रायचूर या महसुली गावांना मिळून स्थानिक लोकांमार्फत 'सुकापुर' असे संबोधले जाते. हा 'सुकापूर' भाग 'नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळ प्रभावित अधिसूचित क्षेत्राचा (नैना)' भाग आहे. पाली देवद येथील इमारतीचा स्लॅब कोसळून काही दिवसांपूर्वी एका १५ वर्षाच्या मुलाचा मृत्यु झाला. त्याच्या कुटुंबियांना मुख्यमंत्री सहायता निधीतून मदत देण्यासंदर्भात कार्यवाही केली जाईल, असे मंत्री श्री. सामंत यांनी सांगितले.

शारिरीक, मानसिक स्वास्थ्यासाठी खेळ महत्वाचे

 शारिरीक, मानसिक स्वास्थ्यासाठी खेळ महत्वाच

                                  -उपजिल्हाधिकारी कल्याण पांढरे

 

            क्रीडा ज्योतीचा गेट वे ऑफ इंडिया येथून शुभारंभ

मुंबई दि. ३०: शारीरिक आणि मानसिक स्वास्थ्यासाठी खेळ अतिशय महत्त्वाचे आहेत, असे प्रतिपादन उपजिल्हाधिकारी डॉ कल्याण पांढरे यांनी आज येथे केले.

महाराष्ट्र राज्य ऑलिम्पिक क्रीडा स्पर्धांच्या जनजागृतीसाठी क्रीडा ज्योत रॅलीचे आयोजन करण्यात आले आहे. क्रीडा ज्योत रॅलीचा शुभारंभ गेट वे ऑफ इंडिया येथून श्री. पांढरे यांच्या हस्ते झाला. क्रीडा ज्योत रॅली बृहन्मुंबई महानगर पालिकेच्या जवळील सेल्फी पॉइंट पर्यंत काढण्यात आली. 

 गेट वे ऑफ इंडिया येथे क्रीडा क्षेत्रातील महाराष्ट्र जीवन गौरव पुरस्कार प्राप्त उदय देशपांडे, मेजर ध्यानचंद पुरस्कार विजेते प्रदीप गंधे, महाराष्ट्र ऑलिंपिक संघटनेचे उपाध्यक्ष संजय शेटे, महाराष्ट्र राज्य बास्केटबॉल संघटनेचे सचिव गोविंद मथ्युकुमार, जिल्हा क्रीडा अधिकारी अभय चव्हाण आदींची उपस्थिती होती. 

श्री पांढरे म्हणाले, प्रत्येकाने कुठलातरी खेळ खेळला पाहिजे. शारीरिक आणि मानसिक स्वास्थ्यासाठी खेळ खेळणे अत्यंत महत्त्वाचे आहे. या स्पर्धांमध्ये खेळाडूंनी जास्तीत जास्त सहभागी होऊन यश संपादन करावे. जेणेकरून मुंबईचा लौकिक वाढेल.

महाराष्ट्र राज्य ऑलिम्पिक क्रीडा स्पर्धांना २ जानेवारी २०२३ पासून शिवछत्रपती क्रीडा संकुल, म्हाळुंगे, बालेवाडी, पुणे येथून प्रारंभ होणार आहे. राज्यात मुंबई, पुणे, नाशिक, नागपूर, अमरावती, औरंगाबाद व जळगाव येथे ३९ क्रीडा प्रकारांमध्ये स्पर्धा आयोजित करण्यात आल्या आहेत. मुंबई शहरात ४ ते ८ जानेवारी २०२३ या कालावधीत इंडियन जिमखाना, डॉन बास्को स्कूल किंग्ज सर्कल, माटुंगा येथे बास्केटबॉल स्पर्धा होईल. दि.१० ते १४ जानेवारी या कालावधीत गिरगांव चौपाटी येथे याटिंग क्रीडास्पर्धा होईल, अशी माहिती श्री. चव्हाण यांनी दिली.

रॅलीमध्ये मुंबई शहर जिल्ह्यातील क्रीडा पुरस्कारप्राप्त नामांकित खेळाडू, जिन्मॅस्टिक, तायक्वांदो, सॉफ्ट टेनिस, मल्लखांब, फेन्सिंग, बॉक्सिंग, थ्रो बॉल, शूटिंग, किक बॉक्सिंग क्रीडा प्रकारातील खेळाडू, एनसीसी कॅडेटस्, क्रीडा अधिकारी, शारीरिक शिक्षण महाविद्यालयाचे प्राचार्य व विद्यार्थी आदींची उपस्थिती होती.

0000

 

अल्पसंख्याक शाळांमधील पदभरती शैक्षणिक वर्ष संपण्यापूर्वी

 अल्पसंख्याक शाळांमधील पदभरती शैक्षणिक वर्ष संपण्यापूर्वी

- शालेय शिक्षणमंत्री दीपक केसरकर

            नागपूर, दि. 30 : राज्यातील अल्पसंख्याक समाजाचे शैक्षणिक धोरण तयार करण्यासाठी नेमलेल्या अभ्यासगटाचा अहवाल प्राप्त झाला आहे. याबाबत आर्थिक बाबी तपासून शिफारशी स्वीकारण्याची कार्यवाही करू. त्याचबरोबर अल्पसंख्याक समाजाच्या शैक्षणिक संस्थांमधील, शाळांमधील पदभरती हे शैक्षणिक वर्ष संपण्यापूर्वी करण्याची ग्वाही शालेय शिक्षण मंत्री दीपक केसरकर यांनी विधानपरिषदेत दिली.

            अल्पसंख्याक समाजाच्या शैक्षणिक धोरणाबाबत अभ्यासगटाने सादर केलेल्या अहवालाबाबत सदस्य डॉ. वजाहत मिर्झा यांनी प्रश्नोत्तराच्या तासात प्रश्न उपस्थित केला होता. प्रश्नाला उत्तर देताना मंत्री श्री. केसरकर बोलत होते.

            मंत्री श्री. केसरकर यांनी सांगितले की, अल्पसंख्याक समाजाच्या शैक्षणिक धोरणाबाबत अभ्यासगटाच्या शिफारशी शासनाला सादर झाल्या आहेत. याबाबत योजना शिक्षण संचालक यांच्याकडून आर्थिक बाबींचा सविस्तर माहिती मागविली आहे. सध्या 50 टक्के पदभरती करण्याचा निर्णय शासनाने घेतला असून आधार लिंकद्वारे विद्यार्थीसंख्या समजल्यानंतर पुढील 30 टक्के पदभरती करण्यात येईल. अल्पसंख्याक शाळांप्रमाणे अल्पभाषिक शाळांचीही पदभरती करू.

            यावेळी झालेल्या चर्चेत विरोधी पक्षनेते अंबादास दानवे, सदस्य सर्वश्री एकनाथ खडसे, डॉ. सुधीर तांबे, विक्रम काळे यांनी उपप्रश्न उपस्थितीत करून सहभाग घेतला.

शिक्षकांचा पगार थेट खात्यात जमा होण्यासाठी प्रयत्न

            शिक्षण उपसंचालक, शिक्षणाधिकारी आणि वेतन अधिकारी कार्यालयांत शिक्षकांना जावे लागू नये, यासाठी ऑनलाईन पद्धती सुरू करणार आहे. शिवाय शिक्षकांचा पगार थेट बँकेत जमा होण्यासाठीही राज्य शासनामार्फत प्रयत्न सुरू असल्याचे मंत्री दीपक केसरकर यांनी विधानपरिषदेत सांगितले.

            शिक्षण कार्यालयात कर्मचारी कमी असल्याने कामात दिरंगाई होत असल्याबाबत सदस्य डॉ. रणजित पाटील यांनी प्रश्न उपस्थित केला होता. श्री. केसरकर यांनी सांगितले की, कागदपत्रे योग्य असतील कामात दिरंगाई होत असेल तर कारवाई करण्यात येईल. राज्यात पदभरतीची मोहीम सुरू असून काही पदे पदोन्नतीने भरण्यात आली आहेत. जनतेला किंवा शिक्षकांना कोणत्याही कार्यालयात जावे लागू नये यासाठी कॅशलेस आणि डिजीटलायझेशन पद्धती सुरू करण्यात येणार आहे. खाजगी, अंशत: अनुदानित शाळांना न्याय देणार असल्याचेही मंत्री श्री. केसरकर यांनी सांगितले.

            या विषयाचा प्रश्न सदस्य नागोराव गाणार यांनी उपस्थित केला होता. यावेळी झालेल्या चर्चेत सदस्य विक्रम काळे, प्रवीण दटके, एकनाथ खडसे यांनी सहभाग घेतला होता.

अकोला जिल्ह्यातील बालकांच्या पोषण आहाराबाबत पर्यायी व्यवस्था

            अकोला जिल्ह्यातील बालकांच्या पोषण आहाराबाबत निविदा प्रक्रियेसंदर्भात न्यायालयात स्थगिती असल्याने दोन वर्षांपासून पोषण आहार देण्यात आला नाही. मात्र राज्य शासनाने सध्या पर्यायी व्यवस्था करीत पोषण आहार सुरू केला आहे. मागील दोन वर्षांचा पोषण आहार घरपोच केला जाईल, अशी माहिती शिक्षण मंत्री दीपक केसरकर यांनी विधानपरिषदेत दिली.

            शालेय पोषण आहाराबाबत विरोधी पक्षनेते अंबादास दानवे यांनी प्रश्न उपस्थित केला होता. मंत्री श्री. केसरकर यांनी सांगितले की, शालेय पोषण आहारांतर्गत स्वयंपाकी, मदतनीस यांचे ऑक्टोबर 2022 पर्यंतचे मानधन देण्यात आले आहे. शिवाय खाद्य तेलाचे अनुदानही वितरित केले आहे. इंधन आणि भाजीपाल्यांचे अनुदान, तांत्रिक अडचणीमुळे एप्रिल ते सप्टेंबर 2022 या कालावधीचे 70 टक्के अनुदान देण्यात आले आहे. उर्वरित अनुदानही देण्यात येणार आहे.

            नागपूर येथील सुसंस्कार बचत गटावर तांदळाचा गैरव्यवहार केल्याने त्यांचे काम रद्द करून काळ्या यादीत टाकून पोलीस कारवाई करण्यात येत आहे. पोषण आहार योजनेच्या निविदेमध्ये सध्या 19 महिला बचत गट सामील असून ई-निविदा प्रक्रिया पूर्ण पारदर्शक राबविली जाते. यामुळे यामध्ये कोणताही गैरव्यवहार होत नसल्याचे मंत्री श्री. केसरकर यांनी उपप्रश्नाला उत्तर देताना सांगितले.

            यावेळी झालेल्या चर्चेत सदस्य अभिजित वंजारी, अमोल मिटकरी, उमा खापरे, डॉ. रणजित पाटील, प्रवीण दरेकर यांनी सहभाग घेतला.

शिक्षकांचा पगार वेळेवर होण्यासाठी अतिरिक्त निधी

            शिक्षकांचा पगार वेळेवर होण्यासाठी ऑनलाईन पद्धतीने पगार थेट बँकेत जमा करण्याची पद्धती राज्य शासन सुरू करणार असून पगार वेळेवर होण्यासाठी अतिरिक्त निधी दिला जाईल, असे शिक्षणमंत्री दीपक केसरकर यांनी विधानपरिषदेत सांगितले.

            राज्यातील शिक्षक-शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांचे थकित वेतन, प्रलंबित वैद्यकीय बिले, सातव्या वेतनाचे हप्ते याबाबतचा प्रश्न सदस्य विक्रम काळे यांनी उपस्थित केला होता. श्री. केसरकर यांनी सांगितले की, शिक्षकांना सातव्या वेतन आयोगाचा पहिला, दुसरा हप्ता देण्यात आला आहे. तिसरा हप्ता देण्यासाठी निधीची तरतूद केली जाईल. शिवाय सर्व जिल्हा परिषदांना वेतनांचा निधी वेतनावर खर्च करण्याच्या सूचना देण्यात येतील. तसेच वैद्यकीय देयकासाठी निधी उपलब्ध करून दिला जाईल.

            यावेळी झालेल्या चर्चेत सदस्य प्रवीण दराडे, निरंजन डावखरे, डॉ. सुधीर तांबे यांनी सहभाग घेतला.

००००

मनिषा पिंगळे/विसंअ

 

इतर मागास प्रवर्गासाठी राज्यात लवकरचक्रांतीज्योती सावित्रीबाई फुले घरकुल योजना

 इतर मागास प्रवर्गासाठी राज्यात लवकरचक्रांतीज्योती सावित्रीबाई फुले घरकुल योजना

- उदय सामंत

            नागपूर,दिनांक ३०: राज्यातील इतर मागास प्रवर्गासाठी क्रांतीज्योती सावित्रीबाई फुले घरकुल योजना स्वतंत्रपणे राबविण्याचा प्रस्ताव असून याबाबत लवकरच सकारात्मक निर्णय होईल, अशी माहिती मंत्री उदय सामंत यांनी आज विधानसभेत दिली.

            विधानसभा सदस्य बळवंत वानखेडे यांनी यासंदर्भात लक्षवेधी सूचना मांडली होती. त्याला मंत्री श्री. सामंत उत्तर देत होते.

            ते म्हणाले की, इतर मागास बहुजन कल्याण विभागाकडून राज्यातील फक्त विमुक्त जाती, भटक्या जमाती प्रवर्गासाठी यशवंतराव चव्हाण मुक्त वसाहत योजना राबविण्यात येते. या योजनेंतर्गत लाभार्थी निवड करतांना विधवा/विधूर/दिव्यांग/अनाथ/परित्यक्ता/वयोवृध्द या व्यक्तींचा प्राधान्याने समावेश करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत. तथापि इतर मागासवर्ग प्रवर्गासाठी क्रांतीज्योती सावित्रीबाई फुले घरकुल योजना स्वतंत्रपणे राबविण्याचे प्रस्तावित आहे. त्याबाबत लवकरच निर्णय घेण्यात येईल, अशी माहिती मंत्री श्री. सामंत यांनी दिली.

            गृहनिर्माण विभागामार्फत प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) ही केंद्र पुरस्कृत योजना राबविली जाते. या योजनेंतर्गत ज्यांचे देशात कोठेही घर नाही, अशा व्यक्तींना घर मंजूर केले जाते. त्यासाठी केंद्र शासनामार्फत दीड लाख आणि राज्य शासनाचे एक लाख असे अडीच लाख रुपये इतके अनुदान दिले जाते. मात्र या योजनेंतर्गत कोणतेही आरक्षण ठेवण्यात आलेले नाही, अशी माहिती त्यांनी दिली.

            राज्याच्या ग्रामीण भागात केंद्र पुरस्कृत प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) व राज्य पुरस्कृत रमाई आवास योजना (सामाजिक न्याय विभाग), शबरी आदिवासी घरकुल योजना, आदिम आवास योजना व पारधी आवास योजना (आदिवासी विकास विभाग), अटल बांधकाम कामगार योजना (ग्रामीण कामगार विभाग), यशवंतराव चव्हाण मुक्त वसाहत योजना (इतर मागास बहुजन कल्याण विभाग) आदी योजना राबविण्यात येत असल्याची माहितीही मंत्री श्री. सामंत यांनी दिली.

            या चर्चेत सदस्य डॉ. अशोक उईके, रोहित पवार, संजय गायकवाड यांनी सहभाग घेतला.

नुकसान भरपाईपोटी 72 हजार 576 लाभार्थीशेतकऱ्यांना 40 कोटी रुपये वाटप

 नुकसान भरपाईपोटी 72 हजार 576 लाभार्थीशेतकऱ्यांना 40 कोटी रुपये वाटप

- मंत्री शंभूराज देसाई

               नागपूर, दि. 30 :- शेतकऱ्यांना नुकसान भरपाई अधिक मिळाली पाहिजे यासाठी शासन सकारात्मक आहे. परभणी जिल्ह्यात सोयाबीन पिकाकरिता आठ महसूल मंडळामध्ये 73 हजार 814 शेतकरी अर्जदारांना नुकसान भरपाई पोटी 40.71 कोटी रुपये निश्चित करण्यात आले असून त्यापैकी 72 हजार 576 शेतकरी लाभार्थ्यांना ही रक्कम वाटप करण्यात आली आहे. नुकसान भरपाईपोटी 40.9 कोटी रुपये वाटप करण्यात आले आहेत. उर्वरित नुकसान भरपाईची रक्कम 63 कोटी रुपये बाकी असून लवकरात लवकर ही रकम वाटप केली जाईल, अशी माहिती मंत्री शंभूराज देसाई यांनी विधानसभेत दिली.

            परभणी जिल्ह्यातील 44 मंडळाचा अग्रीम पीक विमा रकमेसाठी समावेश केल्याबाबतचा प्रश्न डॉ.राहुल पाटील यांनी उपस्थित केला होता. यावर उत्तर देताना मंत्री श्री.देसाई बोलत होते .

            श्री देसाई म्हणाले,परभणी जिल्ह्यात सलग 21 दिवस पावसाचा खंड झाल्याने शेतकऱ्यांच्या उत्पादनात मोठी घट झाली असूनही प्रशासनाने केवळ आठ मंडळाचाच अग्रीम रकमेसाठी समावेश केला असून उर्वरित 44 मंडळाचा अग्रीम रकमेसाठी समावेश करण्यात आल्या नाही ही वस्तुस्थिती आहे. खरीप हंगाम 2022 मधील प्रतिकूल परिस्थिती या बाबीअंतर्गत पावसातील तीन आठवडे व त्यापेक्षा जास्त पावसाचा खंड नसल्यामुळे या 44 महसूल मंडळामध्ये केंद्र शासनाच्या मार्गदर्शक सूचनेमधील चालू वर्षाच्या अपेक्षित उत्पादनामध्ये गत सात वर्षातील सरासरी उत्पादनाच्या तुलनेत 50 टक्के पेक्षा जास्त घट अपेक्षित नसल्याने अधिसूचनेत समावेश करण्यात आला नाही, अशी माहिती त्यांनी दिली.

            पर्जन्यमापक यंत्रात त्रुटी असल्याबाबत महसूल व कृषी विभागाला सूचना करून या यंत्रणेमध्ये सुधारणा करण्याच्या सूचना दिल्या जातील, असेही त्यांनी सांगितले. या प्रश्नावरील चर्चेत सदस्य सर्वश्री सुरेश वरपूडकर, प्राजक्त तनपुरे यांनी घेतला होता.

0000

विधवा महिलांविरुद्ध कुप्रथा बंद करण्यासाठी प्रभावी अंमलबजावणी

 विधवा महिलांविरुद्ध कुप्रथा बंद करण्यासाठी प्रभावी अंमलबजावणी

- उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

            नागपूर, दि. 30 : राज्यातील विधवा महिलांच्या बाबतीत प्रचलित असलेल्या अनिष्ट प्रथा बंद करून कायद्याची प्रभावी अंमलबजावणी केली जाईल, असे आश्वासन उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सभागृहात दिले.

            राज्यात विधवा महिला सन्मान व संरक्षण कायदा करण्यासंदर्भात विधान परिषद सदस्य रामराव पाटील यांनी लक्षवेधी मांडली होती, त्यास श्री.फडणवीस यांनी उत्तर दिले.

            विधवा महिलांच्या कुप्रथेच्या परिणामाबाबत 31 मे रोजी महिला विशेष ग्रामसभा घेतली जाईल. त्याचबरोबर मोठ्या प्रमाणावर जनजागृती केली जाईल, असे श्री फडणवीस यांनी सांगितले.