Thursday, 8 December 2022

ऊसतोडणी कामगारांना सुविधा उपलब्ध करून द्याव्यात

 ऊसतोडणी कामगारांना सुविधा उपलब्ध करून द्याव्यात

विधान परिषदेच्या उपसभापती डॉ. नीलम गोऱ्हे यांच्या सूचना

            मुंबई, दि. 7 : ऊसतोड कामगार महिलांच्या गर्भाशय काढण्याच्या घटनांबाबत संशोधनपर अहवाल तयार करावा. तसेच ऊसतोडणीसाठी स्थलांतर करणाऱ्या कामगारांना आरोग्य, स्वच्छता आणि मुलांसाठी शिक्षणाच्या सुविधा उपलब्ध करुन द्याव्यात, अशा सूचना विधान परिषदेच्या उपसभापती डॉ. नीलम गोऱ्हे यांनी दिल्या.


            बीड जिल्ह्यातील ऊसतोडणी कामगार महिलांच्या गर्भाशय काढून टाकण्याच्या घटनांबाबत समिती स्थापन करण्यात आली होती. या समितीने केलेल्या सूचनांच्या अंमलबजावणीचा आढावा घेण्यासाठी उपसभापती डॉ. गोऱ्हे यांनी बैठक घेतली. त्यावेळी त्यांनी या सूचना दिल्या.


            विधिमंडळात झालेल्या या बैठकीस सार्वजनिक आरोग्य मंत्री प्रा डॉ. तानाजी सावंत दूरदृश्यप्रणालीव्दारे उपस्थित होते. विभागाचे प्रधान सचिव संजय खंदारे, महिला व बालविकास आयुक्त आर. विमला, कामगार आयुक्त सुरेश जाधव, सार्वजनिक आरोग्य विभागाचे संचालक डॉ. नितीन अंबाडेकर उपस्थित होते.


            उपसभापती डॉ. गोऱ्हे यांनी सांगितले की, ऊसतोडणी कामगारांची संख्या जास्त असलेल्या जिल्ह्यातील तसेच इतर जिल्ह्यांतही गर्भाशय काढण्याच्या घटनांबाबत संशोधनपर अहवाल तयार करण्यात यावा. त्यासाठी सर्वेक्षण आणि संशोधन करावे.


            ऊसतोडणी कामगारांची तोडणी हंगामापूर्वी आणि हंगाम पूर्ण झाल्यावर वैद्यकीय तपासणी करावी. ही तपासणी प्राथमिक आरोग्य केंद्रात करावी. ऊसतोडणी कामगारांच्या जाण्या-येण्याच्या मार्गाचे तपशील ठेवावे. त्यांना आवश्यक त्या पायाभूत सुविधा पुरविण्यात मदत करावी, अशा सूचना त्यांनी दिल्या.


            ऊसतोडणी कामगारांना आरोग्य, निवास आणि मुलांसाठी शिक्षणाच्या सुविधा उपलब्ध व्हावी यासाठी प्रमुख नियोक्ता यांच्याशी करावयाच्या कराराचे प्रारुप निश्चित करण्यात यावे. या करारात महिला, मुले आणि मुली यांना प्राधान्य देण्यात यावे. प्रारुप तयार करताना सार्वजनिक आरोग्य, महिला व बालविकास, कामगार आणि ऊस तोडणी कामगार महामंडळ यांच्याकडून सूचना घेतल्या जाव्यात, अशाही सूचना त्यांनी दिल्या.


            यावेळी ऊसतोडणी कामगारांच्या आरोग्यविषयक प्रश्नांबाबत पुढील आठवड्यात आरोग्य विभागाच्या सर्व संबंधितांची बैठक घेण्यात येईल, असे सार्वजनिक आरोग्य मंत्री प्रा. डॉ. तानाजी सावंत यांनी सांगितले.


            बैठकीत प्रादेशिक साखर सहसंचालक शरद झरे, लोकनेते गोपीनाथराव मुंडे ऊसतोडणी कामगार महामंडळाचे सहाय्यक आयुक्त बाळासाहेब सोळंकी यांनी ऊसतोडणी कामगारांसाठी राबविण्यात येत असलेल्या विविध प्रकारच्या योजनांची माहिती दिली..


            बैठकीस सहसचिव व्ही. एल. लहाने, सहकार विभागाचे उपसचिव अं. पां. शिंगाडे, प्रादेशिक साखर कामगार उपायुक्त सुनीता म्हैसकर, चंद्रकांत राऊत, औद्योगिक सुरक्षा संचालक मु. र. पाटील आदी उपस्थित होते.


०००

Wednesday, 7 December 2022

दिलखुलास’ कार्यक्रमात स्वच्छ महाराष्ट्र अभियान (नागरी) चे

 दिलखुलास’ कार्यक्रमात स्वच्छ महाराष्ट्र अभियान (नागरी) चे

संचालक समीर उन्हाळे यांची उद्या मुलाखत.

            मुंबई, दि.7: माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालय निर्मित ‘दिलखुलास’ या कार्यक्रमात स्वच्छ महाराष्ट्र अभियान (नागरी)चे राज्य अभियान संचालक समीर उन्हाळे यांची मुलाखत प्रसारित होणार आहे. ही मुलाखत राज्यातील आकाशवाणीच्या सर्व केंद्रांवरून व ‘न्यूज ऑन एआयआर' या ॲपवर गुरुवार दि. 8 व शुक्रवार दि. 9 डिसेंबर 2022 रोजी सकाळी 7.25 ते 7.40 यावेळेत प्रसारित होईल.


            राज्यात स्वच्छ महाराष्ट्र अभियान (नागरी)ची अंमलबजावणी करण्यात येत आहे. या अभियानाअंतर्गत नाविन्यपूर्ण उपक्रम राबविण्यासाठी विविध राष्ट्रीय, आंतरराष्ट्रीय संस्थांसोबत सामंजस्य करार करण्यात आले आहेत. शहरी कंपोस्ट खताची बाजार शृंखला प्रस्थापित करून शहरी-ग्रामीण समन्वयाद्वारे मृदा संवर्धनासाठी या माध्यमातून प्रयत्न सुरु आहेत. शहरांची स्वच्छता करताना कचऱ्यावर प्रक्रिया करून कंपोस्ट खत बनविले जात आहे. या अभियानामार्फत नगर पालिकांना मदत, कंपोस्ट खतासाठी हरित महासिटी कंपोस्ट ब्रँड, जीआयझेडचा प्रोसॉइल प्रोजेक्ट, कंपोस्ट खताची बाजार शृंखला, हरित ॲप, अशा विविध विषयांची विस्तृत माहिती, स्वच्छ महाराष्ट्र अभियान (नागरी)चे राज्य अभियान संचालक समीर उन्हाळे यांनी 'दिलखुलास' कार्यक्रमातून दिली आहे. वरिष्ठ सहायक संचालक देवेंद्र पाटील यांनी ही मुलाखत घेतली आहे.


000000

गृहनिर्माण विभागाने केलेली कार्यवाही नस्तीवर प्राप्त निर्देशानुसारच.

 गृहनिर्माण विभागाने केलेली कार्यवाही नस्तीवर प्राप्त निर्देशानुसारच.

      मुंबई, दि. 7; विकासकामांची गतीने अंमलबजावणी होण्यासाठी अधिकारांचे विकेंद्रीकरण करण्याकरीता शासन निर्णय / शासन परिपत्रक / शासन पत्र रद्द करण्याबाबतचे जे निर्देश नस्तीवर उप मुख्यमंत्री/ मुख्यमंत्री यांच्याकडून प्राप्त प्राप्त झाले त्यानुसारच गृहनिर्माण विभागाने आवश्यक आदेश निर्गमित करण्याची कार्यवाही केली आहे. असा खुलासा गृहनिर्माण विभागाने केला आहे.


      दि. 05.12.2022 रोजीच्या दैनिक लोकसत्ता या वर्तमानपत्रामध्ये गृहनिर्माण विभागाशी संबंधित “ म्हाडातील बदल्यांचे अधिकार शासनाकडेच” या शीर्षकाखाली बातमी प्रसिद्ध झाली होती.


      गृहनिर्माण विभागाने केलेली संपूर्ण कार्यवाही नस्तीवर प्राप्त निर्देशानुसार केली आहे. तसेच, मंत्रालयीन कार्यपध्दतीनुसार शासनस्तरावर मान्य होऊन आलेला निर्णय कोणत्याच प्रकरणात प्रशासनातील कोणत्याही स्तरावर थांबवता येत नाही अथवा थांबविण्यात येत नाही. त्यामुळे दि. 05.12.2022 रोजीच्या दैनिक लोकसत्तातील “म्हाडातील बदल्यांचे अधिकार शासनाकडेच” या मथळ्याखाली प्रसिध्द झालेल्या बातमीतील उप सचिवांसंदर्भात करण्यात आलेले भाष्य हे वस्तुस्थितीवर आधारीत नाही. असे या खुलाशात स्पष्ट केले आहे.


०००० 


 



लाड समितीच्या शिफारशींच्या अनुषंगाने सर्वसमावेशक तरतुदींचा समावेश असावा

 लाड समितीच्या शिफारशींच्या अनुषंगाने

सर्वसमावेशक तरतुदींचा समावेश असावा

-उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

            मुंबईदि. ७ :- लाड- पागे समितीच्या शिफारशीनुसार सफाई कामगारांच्या वारसांना हक्कांनुसार रोजगार उपलब्ध करून दिला जातो. वारसा हक्काच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी सर्वसमावेशक तरतुदींचा समावेश करून प्रारूप आराखडा सादर करावाअसे निर्देश उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिले.

            लाड समितीच्या शिफारशींच्या अनुषंगाने सफाई कामगारांच्या वारसा हक्काच्या अंमलबजावणीबाबत सुधारित तरतुदींच्या अनुषंगाने मंत्रिमंडळ उपसमितीस सादरीकरण आज दुपारी सह्याद्री अतिथीगृह येथे करण्यात आले. त्यावेळी ते बोलत होते. यावेळी राज्याचे बंदरे व खनिकर्म मंत्री दादाजी भुसेसामाजिक न्याय विभागाचे सचिव सुमंत भांगेमहात्मा फुले विकास महामंडळाचे व्यवस्थापकीय संचालक बिपिन श्रीमाळीपाणीपुरवठा व स्वच्छता विभागाचे प्रधान सचिव संजीव जयस्वाल आदी उपस्थित होते.

            उपमुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांनी सांगितलेशासकीयनिमशासकीयमहानगरपालिकानगरपालिकाकटकमंडळेनगरपरिषदराज्य शासनाची महामंडळेराज्य शासनाच्या स्वायत्त संस्थाअनुदानित संस्थांच्या आस्थापनामधील सफाई कामगारांची सेवानिवृत्तीमृत्यूस्वेच्छा निवृत्ती किंवा त्यांना वैद्यकीय दृष्टीने अपात्र ठरविल्यानंतर सफाई कामगारांचे आर्थिक नुकसान होऊ नयेकुटुंब बेघर होऊ नयेत्यांना सामाजिक संरक्षण मिळण्यासाठी लाड समितीच्या शिफारशीनुसार संबंधित कामगाराच्या जागी त्याच्या वारसाची नियमानुसार वारसा हक्काने नियुक्ती करण्याची कार्यवाही करण्यात येते. त्यासाठी यापूर्वीच विविध सूचना देण्यात आल्या आहेत.

            लाड समितीने सफाई कामगारांच्या वारसास वारसा हक्काने नियुक्ती देण्याच्या अनुषंगाने केलेल्या शिफारशीस अनुसरून सर्व शासन निर्णयांचे एकत्रीकरण करून सुधारित शासन निर्णय निर्गमित करण्याचा प्रस्ताव मंत्रिमंडळासमोर सादर करण्यात आला होता. त्यानुसार मंत्रिमंडळ उपसमिती गठित करण्यात आली आहे. या पार्श्वभूमीवर सर्वसमावेशक आणि सफाई कामगारांच्या हितांना प्राधान्य देणाऱ्या प्रारुप तरतुदींचा समावेश करावाअसेही उपमुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांनी सांगितले.

            मंत्री श्री. भुसे यांनीही विविध सूचना केल्या. सामाजिक न्याय आणि विशेष साहाय्य विभागाचे सचिव श्री. भांगे यांनी सफाई कामगारांच्या वारसा हक्क अंमलबजावणी बाबत सुधारित तरतुदींची सविस्तर माहिती दिली.

देशाच्या सीमा सुरक्षित ठेवण्यात सैन्य दलांचे योगदान महत्वाचे

 देशाच्या सीमा सुरक्षित ठेवण्यात सैन्य दलांचे योगदान महत्वाचे


- राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी


राज्यपालांच्या उपस्थितीत सशस्त्र सेना ध्वज निधी मोहिमेचा राजभवन येथे शुभारंभ


            मुंबई, दि. 7 : सन 1965 साली भारताने पाकिस्तानवर विजय प्राप्त केल्यावर तत्कालीन प्रधानमंत्री लाल बहादूर शास्त्री यांनी 'जय जवान, जय किसान' हा नारा दिला होता. भारतीयांमध्ये संरक्षण दलांप्रती अतिशय आदराची भावना आहे. देशाच्या सीमा सुरक्षित ठेवण्यात सैन्य दलांचे योगदान मोलाचे आहे. त्यामुळे सैन्य दलातील हुतात्म्यांचे कुटुंबीय, माजी सैनिक, जायबंदी झालेले जवान यांच्या कल्याणासाठी विविध संस्थांनी कर्तव्य भावनेने अधिकाधिक योगदान दिले पाहिजे, असे प्रतिपादन राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी यांनी येथे केले.   


            सशस्त्र सेना ध्वज दिनाचे औचित्य साधून मुंबई शहर व मुंबई उपनगर जिल्ह्यांच्या वतीने आयोजित सशस्त्र सेना ध्वज निधी संकलन मोहिमेचा शुभारंभ राज्यपाल कोश्यारी यांच्या उपस्थितीत आज राजभवन येथे करण्यात आला, त्यावेळी ते बोलत होते. याप्रसंगी राज्यपालांच्या जॅकेटला सशस्त्र सेनेच्या ध्वजाचे तिकीट लावण्यात आले व राज्यपालांनी ध्वजनिधीला आपले योगदान दिले.      


            महाराष्ट्राप्रमाणेच उत्तराखंड राज्यात देखील सशस्त्र सैन्य दलात भरती होऊन देशसेवा करण्याची मोठी परंपरा आहे. आपल्या स्वतःच्या कुटुंबातील सदस्याने देखील तरुण वयात देशासाठी बलिदान दिले असल्याचे त्यांनी यावेळी सांगितले. सशस्त्र सेना ध्वज दिनानिमित्त सर्व हुतात्म्यांच्या कुटुंबियांप्रती कृतज्ञता व्यक्त करण्याची संधी मिळते असे सांगून राज्यपालांनी ध्वज निधीला योगदान देणाऱ्या संस्था, सार्वजनिक उपक्रम व शासकीय कार्यालयांचे अभिनंदन केले.


            कार्यक्रमाला स्थलसेनेच्या महाराष्ट्र, गुजरात व गोवा विभागाचे प्रमुख अधिकारी ले.जन. एच.एस. कहलों, नौसेनेच्या पश्चिम विभागाचे मुख्य अधिकारी व्हाईस अॅडमिरल कृष्णा स्वामीनाथन, एअर ऑफिसर कमाडिंग हेडक्वाटर, मेरिटाईम एअर ऑपरेशन रजत मोहन, सामान्य प्रशासन विभागाच्या प्रधान सचिव सीमा व्यास, सैनिक कल्याण विभागाचे संचालक राजेश पाटील तसेच ध्वज निधीला योगदान देणात्या संस्थांचे प्रतिनिधी उपस्थित होते.


            यावेळी सन 2021-22 या वर्षात निधी संकलनात उत्कृष्ट योगदान देणाऱ्या संस्था व व्यक्तींचा राज्यपालांच्या हस्ते सत्कार करण्यात आला. विविध संस्थांच्या प्रतिनिधींनी यावेळी ध्वज निधीला आपले योगदान दिले. राज्यपालांच्या हस्ते दिलीप गुप्ते लिखित “महारथी महाराष्ट्राचे भाग – 3” या पुस्तकाचे प्रकाशन करण्यात आले. यावेळी हुतात्मा अधिकारी व जवानांच्या कुटुंबियांना एक-भारत रजत मुद्रिका भेट देण्यात आली.  


            मुंबई शहर व उपनगर जिल्ह्यांनी गेल्या वर्षी 6.5 कोटी इतका ध्वज निधी संकलित केल्याचे सांगून आगामी वर्षात दोन्ही जिल्ह्यांना प्रत्येकी 3.84 कोटी रुपये उभारण्याचे उद्दिष्ट देण्यात आले असल्याचे उपनगर जिल्हाधिकारी निधी चौधरी यांनी यावेळी सांगितले. मुंबईचे जिल्हाधिकारी राजीव निवतकर यांनी ध्वज दिन निधी संकलन कार्याचा इतिहास सांगितला.


0000

गाणगापूर दत्त मंदिर

 



गोवर संसर्ग रोखण्यासाठी दहा कलमी कार्यक्रम राबवावा

 गोवर संसर्ग रोखण्यासाठी दहा कलमी कार्यक्रम राबवावा

आरोग्य मंत्री तानाजी सावंत यांच्या सूचना, अतिरिक्त लसीकरणही करणार.

            पुणे, दि. 5 : गोवर संसर्ग रोखण्यासाठी महानगरपालिका तसेच नगरपालिका क्षेत्रात मोठ्या प्रमाणावर लसीकरण मोहीम राबविण्याच्या सूचना आरोग्य मंत्री प्रा.डॉ. तानाजी सावंत यांनी आज दिल्या. त्याचबरोबर दहा कलमी कार्यक्रम राबविण्‍यात यावा, असेही त्यांनी सांगितले.


            पुणे येथे टास्क फोर्सची पहिली बैठक झाली. या बैठकीपूर्वी डॉ. सावंत यांनी टास्क फोर्सचे अध्यक्ष डॉ. सुभाष साळुंके आणि आरोग्य संचालक डॉ. नितीन अंबाडेकर, राज्य सर्वेक्षण अधिकारी डॉ. प्रदीप आवटे, राज्य लसीकरण अधिकारी डॉ. सचिन देसाई यांच्याशी चर्चा केली. त्यावेळी त्यांनी या सूचना दिल्या.


            बैठकीत डॉ. सुभाष साळुंके यांनी सांगितलं की, गोवरचा उद्रेक थांबविण्यासाठी सर्वप्रथम ९ महिने ते ५ वर्षे वयोगटातील बालकांचे लसीकरण करण्यात यावे. त्यासाठी विशिष्ट कालमर्यादा ठरविण्यात येण्याच्या सूचना त्यांनी दिल्या आहेत. यासाठी लागणारी यंत्रणा, लसीच्या मात्रा मोठ्या प्रमाणावर उपलब्ध करून देण्यात आल्या आहेत. याशिवाय उद्रेक झालेल्या भागात अतिरिक्त डोस देखील नऊ महिने ते पाच वर्षांच्या बालकांना देण्यात यावे असे सांगितले.


            या बैठकीत जागतिक आरोग्य संघटनेच्या सदस्य तसेच आय एम एचे सदस्य उपस्थित होते. अडीच तास चाललेल्या या बैठकीत दहा कलमी कार्यक्रमाबाबत चर्चा होऊन यात नियंत्रणासाठी पुढील दहा कलमी कृती योजना निश्चित करण्यात आल्या आहेत.


            तज्ज्ञ डॉक्टर्स आणि सदस्यांनी लसीकरण तसेच विलगीकरण यावर भर देत कुपोषित बालकांकडे अधिक लक्ष देण्यासंदर्भात मत व्यक्त केले. काही खाजगी डॉक्टर्स यांनी जनजागृतीवर भर देऊन लसीकरण मोहीम मोठ्या प्रमाणावर राबविताना ती ठराविक काळापुरती घ्यावी. याबाबत व्यापक जनजागृती करावी, अशाही सूचना यावेळी मांडण्यात आल्या.


               या बैठकीतील आलेल्या सूचना आणि तज्ज्ञांनी व्यक्त केलेल्या मतावर सार्वजनिक आरोग्य व कुटुंब कल्याण मंत्री डॉ.सावंत यांच्याशी पुन्हा सविस्तर चर्चा करून अतिरिक्त डोस, मनुष्यबळ आणि जनजागृती तसेच धर्मगुरू, लोकप्रतिनिधींचा सहभाग यावर बैठक घेवून पुढील उपाययोजना करण्यात येणार असल्याचे अध्यक्ष डॉ. सुभाष साळुंके यांनी सांगितले.


            बैठकीत आयएमए, बालरोग तज्ज्ञ, जागतिक आरोग्य संघटनेचे प्रतिनिधी यांच्यासह आरोग्‍य विभागातील वरिष्ठ अधिकारी यांची उपस्थिती होती.


दहा कलमी कार्यक्रम


o ताप–पुरळ रुग्णाचे गतीमान सर्वेक्षण


o राज्यातील गोवर हॉट स्पॉटचा शोध - उद्रेक स्थळे, लसीकरण कमी असणारे भाग, लोकसंख्येची दाटीवाटी असणारे, वंचित समाज समूह राहत असणारे आणि कुपोषण अधिक असणारे भाग या क्षेत्रावर विशेष भर दिला जाणार आहे.


o विभागीय स्तरावर शीघ्र प्रतिसाद पथके आणि स्थानिक सूक्ष्म कृती आराखडा


o ९ महिने ते ५ वर्षेवयोगटातील बालकांसाठी विशेष लसीकरण अभियान आणि उद्रेक प्रतिसाद लसीकरण


o कुपोषित बालकांकडे विशेष लक्ष – प्रत्येक कुपोषित बालकाला प्राधान्याने उपचारात्मक पोषण, जीवनसत्व अ आणि गोवर लसीकरण


o आंतर विभागीय समन्वय – नगरविकास, महिला आणि


 बालविकास, अल्पसंख्याक कल्याण विभाग यांचेशी समन्वय.


o राज्यातील सर्वांसाठी गोवर उपचार मार्गदर्शन सूचना


o गोवर प्रयोगशाळा जाळ्यांचे अधिक विस्तारीकरण


o गोवर रुग्ण आणि मृत्यूचे सखोल साथरोग शास्त्रीय विशेष सर्वेक्षण आणि त्यानुसार कृती योजना, दीर्घकालीन उपाययोजनेसाठी आवश्यक संशोधन आणि सर्वांगीण शहरी आरोग्य यंत्रणेसाठी योजना


o सामाजिक प्रबोधन, लोकसहभाग आणी आरोग्य शिक्षण


****

Featured post

Lakshvedhi