Tuesday, 6 December 2022

महाराष्ट्राच्या विकासासाठी उद्योगांकरिता उद्योगस्नेही धोरण

 महाराष्ट्राच्या विकासासाठी उद्योगांकरिता उद्योगस्नेही धोरण

- उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस.

          मुंबई, दि. 5 : सध्या अनेक कंपन्या महाराष्ट्रात गुंतवणूक करण्यास प्राधान्य देत आहेत. उद्योगांना एकाच छताखाली सर्व परवानग्या मिळण्यासाठी एक खिडकी योजना सुरू आहे. कंपन्यांना यातही काही अडचणी, समस्या येऊ नयेत म्हणून राज्यात नवीन उद्योगांकरिता उद्योगस्नेही धोरण आणले जाईल. त्याचबरोबर ‘रिअल सिंगल विंडो’द्वारे जलद परवानग्या दिल्या जातील, असे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितले.


              ‘रिइमेजिंग महाराष्ट्र’ या कार्यक्रमांतर्गत आयोजित परिषदेस उपमुख्यमंत्री श्री.फडणवीस यांनी संबोधित केले.


               या परिषदेत सर्व उपस्थितांनी महाराष्ट्राच्या वेगवान विकासाबाबत चर्चा केली. राज्यात होणाऱ्या नवीन पायाभूत सुविधांमुळे उद्योगस्नेही वातावरण वृद्धिंगत होईल, अशी प्रतिक्रिया सर्व मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांनी दिली असून ‘वॉर रुम’द्वारे गुंतवणुकीसंदर्भात करण्यात येणाऱ्या सुयोग्य नियोजनाबद्दल आणि गतिमानतेबद्दल त्यांनी प्रशंसोद्गार काढले. समृद्धी महामार्गामुळे महाराष्ट्राच्या विकासाचे चित्र बदलेल, अशा सदिच्छाही त्यांनी व्यक्त केल्या.


             उपमुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांनी या परिषदेदरम्यान उपस्थित झालेल्या प्रत्येक समस्यांचे निराकरण करण्यात येईल, असे सांगितले. मुंबईचा झपाट्याने विकास होत असून आता तिसरी मुंबई निर्माण होत आहे. या तिसऱ्या मुंबईत दळणवळणाच्या पर्यायी सोयी पुरविण्यात येणार आहेत. त्यामुळे पूर्व द्रुतगती मार्ग, पश्चिम द्रुतगती मार्ग तसेच कोस्टल रोड एकमेकांशी संलग्न केले जातील, असेही उपमुख्यमंत्री श्री.फडणवीस यांनी यावेळी सांगितले.


               माहिती तंत्रज्ञान क्षेत्रात नवनवीन संकल्पना राबविल्या जात असून उद्योगांना जलद आणि विनासायास परवानग्या दिल्या जातील. त्याचबरोबरच दळणवळण, ऊर्जा, फळ आणि फळ प्रक्रिया उद्योग, कृषी आदी क्षेत्रात नवीन धोरण तयार करण्यात येत असल्याचे उपमुख्यमंत्री श्री.फडणवीस यांनी सांगितले. नवीन उद्योगांना वीज सवलत देण्यात येत आहे. फक्त नवीन उद्योगांनाच वीज सवलत मिळावी, यासाठी उद्योगासाठी नवीन ऊर्जा धोरण आणले जाईल. ऊर्जा क्षेत्रात अधिक दमदार कामगिरी व्हावी, यासाठी सौर ऊर्जेवर भर देण्यात येत असल्याचे उपमुख्यमंत्री श्री.फडणवीस यांनी सांगितले.


               राज्यात नवनवीन उद्योग यावेत यासाठी उद्योग क्षेत्रांबरोबर चर्चा सुरू असल्याचे सांगत श्री.फडणवीस म्हणाले की, सेमीकंडक्टर या उद्योगात गुंतवणूक करून उद्योगांना सहकार्य करण्याचा मानस व्यक्त केला. गृहकर्जाच्या व्याजाचा दर कमी करण्यावर भर दिला जाईल. महाराष्ट्राचा विकास करण्यासाठी सर्व क्षेत्र खुली केले जातील.


            यावेळी पीडब्ल्यूसीचे जागतिक अध्यक्ष बॉब मॉरित्झ, मुख्यमंत्री कार्यालयाचे अतिरिक्त मुख्य सचिव भूषण गगराणी, उपमुख्यमंत्री कार्यालयाचे सचिव श्रीकर परदेशी, मैत्रीचे उपाध्यक्ष अजय आशर, पीडब्ल्यूसीचे भारतीय अध्यक्ष संजीव क्रिष्णन, हिंदुस्थान युनिलिव्हरचे व्यवस्थापकीय संचालक संजीव मेहता, मुख्य कार्यकारी अधिकरी अरूंधती भट्टाचार्य, हिरानंदानी ग्रुपचे व्यवस्थापकीय संचालक निरंजन हिरानंदानी, एनटीटीचे अध्यक्ष शरद संघवी, वॉरबर्ग पीनकसचे व्यवस्थापकीय संचालक विशाल महादेविया, वाडिया ग्रुपचे व्यवस्थापकीय संचालक नेस वाडिया, जेएम फायनॅन्सचे व्यवस्थापकीय संचालक विशाल कंपानी आदी उपस्थित होते.


000

महाराष्ट्र गट-क सेवा (मुख्य) परीक्षा-२०२१

 महाराष्ट्र गट-क सेवा (मुख्य) परीक्षा-२०२१


दुय्यम निरीक्षक, राज्य उत्पादन शुल्क या संवर्गाचा अंतिम निकाल जाहीर.


            मुंबई, दि. ५ : महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगातर्फे दि. ०६ ऑगस्ट, २०२२ व दि. २० ऑगस्ट, २०२२ रोजी मुंबईसह औरंगाबाद, अमरावती, नागपूर, नाशिक व पुणे जिल्हा केंद्रांवर घेण्यात आलेल्या महाराष्ट्र गट-क सेवा (मुख्य) परीक्षा - २०२१ मधील दुय्यम निरीक्षक, राज्य उत्पादन शुल्क या संवर्गाचा अंतिम निकाल दि. ०५ डिसेंबर, २०२२ रोजी जाहीर करण्यात आला आहे. एकूण ११४ उमेदवारांची प्रस्तुत पदाकरिता शिफारस करण्यात आली आहे.


            परीक्षेमध्ये पुणे जिल्ह्यातील श्री. आनंद नाना जावळे हे राज्यातून व मागासवर्गवारीतून प्रथम आले आहेत. महिला वर्गवारीतून सातारा जिल्ह्यातील अक्षता बाबासाहेब नाळे ह्या प्रथम आल्या आहेत.


             उमेदवारांच्या माहितीसाठी प्रस्तुत निकाल व प्रत्येक प्रवर्गाकरिता शिफारसपात्र ठरलेल्या शेवटच्या उमेदवाराचे गुण (Cut-off marks) आयोगाच्या संकेतस्थळावर प्रसिद्ध करण्यात आले आहेत.


             अंतिम निकालातील ज्या उमेदवारांना त्यांच्या उत्तरपत्रिकेतील गुणांची पडताळणी करावयाची आहे, अशा उमेदवारांनी गुणपत्रके प्रोफाईलवर पाठविल्याच्या दिनांकापासून १० दिवसांत, आयोगाकडे ऑनलाईन पद्धतीने विहित नमुन्यात अर्ज करणे आवश्यक असल्याचे आयोगाने प्रसिद्धीपत्राद्वारे कळविले आहे.


00000


महाराष्ट्र गट-क सेवा संयुक्त (पूर्व) परीक्षा - २०२२

अंतिम उत्तरतालिका जाहीर.


            मुंबई, दि. ५ : महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाकडून ०५ नोव्हेंबर, २०२२ रोजी घेण्यात आलेल्या "महाराष्ट्र गट-क सेवा संयुक्त (पूर्व) परीक्षा- २०२२" (लिपिक-टंकलेखक, दुय्यम निरीक्षक राज्य उत्पादन शुल्क, कर सहायक व उद्योग निरीक्षक उद्योग संचालनालय, गट-क) या परीक्षेची अंतिम उत्तरतालिका दि. ०५ डिसेंबर, २०२२ रोजी आयोगाच्या संकेतस्थळावर प्रसिद्ध करण्यात आली आहे, अशी माहिती महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाने दिली आहे.

सागरी मत्स्यव्यवसाय, नौकानयन, डिझेल इंजिन देखभाल आणि परिचालन प्रशिक्षणास प्रवेश घेण्याचे आवाहन

 सागरी मत्स्यव्यवसाय, नौकानयन, डिझेल इंजिन देखभाल आणि परिचालन प्रशिक्षणास प्रवेश घेण्याचे आवाहन


          मुंबई, दि. ५ : सन २०२३-२०२४ या वर्षातील १ जानेवारी २०२३ ते ३० जून २०२३ या सहा महिन्याच्या कालावधीसाठी, सागरी मत्स्यव्यवसाय, नौकानयन व सागरी डिझेल इंजिन देखभाल आणि परिचालन या १२९ व्या सत्राच्या प्रशिक्षणास प्रवेश घेण्याचे आवाहन मत्स्यव्यवसाय विभागाच्यावतीने करण्यात आले आहे.

            मत्स्यव्यवसायाचा विकास आणि विस्तार होण्याच्या दृष्टिकोनातून, मत्स्यव्यवसायातील इच्छूक प्रशिक्षणार्थीना सागरी मत्स्यव्यवसाय, नौकानवन व सागरी डिझेल इंजिन देखभाल आणि परिचालन हे सहा महिन्याचे प्रशिक्षण मत्स्यव्यवसाय प्रशिक्षण केंद्र वर्सोवा येथे देण्यात येणार आहे. या प्रशिक्षण केंद्रातून मत्स्यव्यवसाय नौकानयनाची मूलतत्वे, सागरी डिझेल इंजिनाच्या निरनिराळ्या भागाची माहिती व दुरुस्ती, मासेमारीची आधुनिक साधने, प्रात्यक्षिक इत्यादीचे प्रशिक्षण दिले जाणार आहे.


            प्रशिक्षणासाठी दारिद्र्य रेषेवरील प्रशिक्षणार्थी यांचेकडून ४५०/- व दारिद्र्य रेषेखालील प्रशिक्षणार्थीकडून १००/- शुल्क आकारले जाते. या प्रशिक्षणासाठी प्रशिक्षणार्थी क्रियाशील मच्छिमार व प्रकृतीने सुदृढ असणे आवश्यक आहे. तसेच प्रशिक्षणार्थी १८ ते ३५ वयोगटातील असावा. त्यास पोहता येणे आवश्यक आहे, किमान इयत्ता ४ थी उत्तीर्ण, मासेमारीचा किमान २ वर्षाचा अनुभव असणे आवश्यक आहे. प्रशिक्षणार्थी बायोमेट्रिक कार्डधारक /आधारकार्ड धारक असावा. प्रशिक्षणार्थीचा विहित नमुन्यात परिपूर्ण अर्ज असावा व त्या अर्जावर संबंधीत मच्छिमार संस्थेची शिफारस असणे आवश्यक आहे. प्रशिक्षणार्थी दारिद्रय रेषेखालील असल्यास, अर्जासोबत त्याबाबतचे प्रमाणपत्र, संबंधीत गट विकास अधिकारी यांच्या दाखल्यांची साक्षांकित प्रत जोडणे आवश्यक आहे.


             आयोजित प्रशिक्षणासाठी वरील निकषांची पुर्तता करणाऱ्या मच्छिमारांनी विहित अर्ज आपल्या मच्छिमार सहकारी संस्थेच्या शिफारशीसह मत्स्यव्यवसाय प्रशिक्षण केंद्र, पांडुरंग रामले मार्ग, तेरे गल्ली, वर्सोवा, मुंबई ६१ येथे दिनांक २० डिसेंबर २०२२ पर्यंत सादर करावीत.



वस्त्रोद्योग धोरणातून १० लाख रोजगार निर्मिती ;





 वस्त्रोद्योग धोरणातून १० लाख रोजगार निर्मिती ;

३६ हजार कोटी रुपयांच्या गुंतवणुकीचे उद्दिष्ट

- वस्त्रोद्योग मंत्री चंद्रकांत पाटील.

       मुंबई, दि. ५ : “वस्त्रोद्योगामध्ये भारताने पूर्वीपासूनच आपले स्थान निर्माण केले आहे. त्यामध्ये महाराष्ट्राचा मोठा वाटा आहे. पारंपरिक कापड निर्मितीपासून ते तांत्रिक वस्त्रोद्योगाकडे वाटचाल सुरु असून या क्षेत्रात रोजगार निर्मितीला मोठी संधी उपलब्ध आहे. राज्याच्या प्रस्तावित नवीन वस्त्रोद्योग धोरणात १० लाख रोजगार निर्मिती आणि ३६ हजार कोटी रुपयांची गुंतवणुकीचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे”, अशी माहिती उच्च तंत्र शिक्षण व वस्त्रोद्योग मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी दिली.


          टेक्नोटेक्स-२०२३ कर्टन रेझर सेरेमनीचे हॉटेल ट्रायडंट मुंबई येथे आयोजन करण्यात आले होते. याचे उद्‌घाटन उच्च तंत्र शिक्षण व वस्त्रोद्योग मंत्री चंद्रकांत पाटील आणि केंद्रीय वस्त्रोद्योग राज्यमंत्री दर्शना जरदोश यांच्या हस्ते करण्यात आले. यावेळी केंद्रीय वस्त्रोद्योग आयुक्त रुप राशी, केंद्रीय सहसचिव राजीव सक्सेना, फिक्कीचे चेअरमन मोहन कावरीय, एसआरटीईपीसीचे चेअरमन धीरज शहा, वस्त्रोद्योग क्षेत्रातील मान्यवर उपस्थित होते.


          मंत्री श्री. पाटील म्हणाले की, देशातील वस्त्रोद्योगात महाराष्ट्राचा महत्वाचा वाटा आहे. वस्त्रोद्योगाला चालना देण्यासाठी राज्य शासनाने वीज सवलत दिली आहे. वस्त्रोद्योगासाठी लागणारा कापूस सुरुवातीला कमी दरात उपलब्ध होतो. परंतु नंतरच्या काळात कापसाचे भाव खूप वाढलेले असतात. वस्त्रोद्योगासाठी नियमित योग्य दरात कापूस उपलब्ध व्हावा, यासाठी राज्यशासन मोठ्या प्रमाणात कापसाची थेट खरेदी करुन खरेदी केलेल्या भावामध्ये वस्त्रोद्योगासाठी कापूस पुरवठा करण्याचा प्रस्ताव शासनाच्या विचाराधीन आहे. वस्त्रोद्योगातील संधी आणि त्यासाठी लागणारे कुशल मनुष्यबळ उपलब्ध व्हावे यासाठी कौशल्य आधारित अभ्यासक्रम तयार करण्यात येईल. जागतिक पातळीचे वस्त्रोद्योग महाराष्ट्रात प्रदर्शन भरविण्यासाठी सेंटर उभारण्यात येईल, असेही श्री. पाटील यांनी यावेळी सांगितले.


          केंद्र शासनाच्या पीएम मित्र योजनेंतर्गत राज्य शासनाने अमरावती येथील ब्राऊनफिल्ड पार्क आणि औरंगाबाद जिल्ह्यातील ग्रीनफिल्ड पार्क असे प्रस्ताव केंद्र शासनाकडे पाठविले आहेत, असे सांगून केंद्र सरकारचे वस्त्रोद्योग मंत्रालय आणि फेडरेशन ऑफ इंडियन चेंबर्स ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्रीजच्या सहकार्याने राष्ट्रीय तांत्रिक वस्त्रोद्योग मिशन (NTTM) अंतर्गत मुंबईत दि. २२ ते २४ फेब्रुवारी २०२३ दरम्यान होणाऱ्या आंतरराष्ट्रीय प्रदर्शनाने तांत्रिक वस्त्रोद्योग परिषद-टेक्नोटेक्स-2023 या परिषदेला राज्यशासन सहकार्य करेल, असेही मंत्री श्री. पाटील यांनी सांगितले.


वस्त्रोद्योग आत्मनिर्भर भारताच्या उभारणीतील महत्वाचे क्षेत्र


- केंद्रीय वस्त्रोद्योग राज्यमंत्री दर्शना जरदोश


            “भारत आत्मनिर्भरतेकडे वाटचाल करत आहे. यामध्ये वस्त्रोद्योग क्षेत्राचा महत्वाचा वाटा आहे. भारतीय वस्त्रोद्योग बाजारपेठेत तांत्रिक वस्त्रोद्योगाचा वाटा जवळपास 13 टक्के असून जागतिक पातळीवरील तांत्रिक वस्त्रोद्योगाची वाढती मागणी लक्षात घेता वस्त्रोद्योग क्षेत्रात गुंतवणूक आणि रोजगार निर्मितीसाठी संधी उपलब्ध आहेत. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी सुरु केलेल्या पीएम मित्र या योजनेमुळे या क्षेत्राला अधिक प्रोत्साहन मिळत आहे”, असे प्रतिपादन केंद्रीय वस्त्रोद्योग राज्यमंत्री श्रीमती दर्शना जरदोश यांनी केले.


          “तांत्रिक वस्त्रोद्योगाला चालना देण्यासाठी केंद्र शासन प्रयत्न करत आहे. जागतिक स्तरावर तांत्रिक वस्त्रोद्योग ही एक मोठी बाजारपेठ आहे. ती अधिक मजबूत करण्यासाठी देशांतर्गत वापर आणि निर्यात या दोन्ही घटकांवर अधिक भर देणे आवश्यक आहे, असे सांगून वस्त्रोद्योगासाठी महाराष्ट्रात उत्तम पायाभूत सुविधा आणि पोषक वातावरण असल्यामुळे वस्त्रोद्योग क्षेत्रात महाराष्ट्र नेहमीच आघाडीवर राहीलेले राज्य आहे”, असेही केंदीय राज्यमंत्री दर्शना जरदोश यांनी यावेळी नमूद केले.


          यावेळी टेक्नोटेक्स-2023 महितीपुस्तिकेचे मान्यवरांच्या हस्ते प्रकाशन करून ध्वनिचित्रफीत दाखविण्यात आली.


0000



 



 


          

अमृत महोत्सवी वर्षात राबविण्यात येणाऱ्या उपक्रमांना गती द्यावी

 अमृत महोत्सवी वर्षात राबविण्यात येणाऱ्या उपक्रमांना गती द्यावी

- सांस्कृतिक कार्य मंत्री सुधीर मुनगंटीवार

नागपूरला ग्रामविकास विभागाचे भव्य 'महारुद्र' केंद्र उभारणार

            मुंबई, दि. 5 : स्वातंत्र्याचा अमृत महोत्सवाच्या अनुषंगाने राज्यात राबविण्यात येणाऱ्या विविध उपक्रम व नियोजित कामांना गती देऊन दर्जा व वेळ यांस प्राधान्य द्यावे, असे निर्देश सांस्कृतिक कार्य मंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी दिले. या बैठकीत, ग्रामविकासाला गती प्राप्त करुन देणारी प्रबोधिनी नागपूरला उभारण्याचा व यासह अनेक महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आले.

            स्वातंत्र्याचा अमृत महोत्सव कोअर समितीची बैठक सांस्कृतिक कार्य मंत्री श्री. मुनगंटीवार यांच्या अध्यक्षतेखाली सह्याद्री अतिथी गृह येथे झाली. या बैठकीस शालेय शिक्षण मंत्री दीपक केसरकर, पर्यटन मंत्री मंगल प्रभात लोढा, सामान्य प्रशासन विभागाचे अपर मुख्य सचिव नितीन गद्रे, ग्रामविकास विभागाचे अपर मुख्य सचिव राजेश कुमार, उच्च व तंत्रशिक्षण विभागाचे प्रधान सचिव विकासचंद्र रस्तोगी, नियोजन विभागाचे प्रधान सचिव राजगोपाल देवरा, सामाजिक न्याय विभागाचे सचिव सुमंत भांगे,शालेय शिक्षण विभागाचे सचिव रणजीतसिंह देओल, सांस्कृतिक कार्य विभागाचे सचिव सौरभ विजय, महसूल विभागाचे सहसचिव श्रीराम यादव, यांच्यासह सांस्कृतिक कार्य विभाग आणि इतर विभागाचे संबंधित अधिकारी उपस्थित होते.

            अमृत महोत्सवी वर्षात राज्यातील विविध विभागांकडून राबविण्यात येणाऱ्या कार्यक्रम व उपक्रमांचा आढावा घेत असताना "यशदा" च्या माध्यमातून पुणे जवळील ताथवडे परिसरात अद्ययावत सुसज्ज सभागृह, प्रशिक्षणासाठी छोटी सभागृहे एका वर्षात पूर्ण करण्यास मान्यता प्रदान करण्यात आली.

            चंद्रपूर जिल्ह्यात बल्लारपूर येथे एसएनडीटी विद्यापीठाचे उपकेंद्र निर्माण करुन अमृत महोत्सवी वर्षात महिलांना अधिक सक्षम करण्यासाठी 43 विविध कौशल्य प्रशिक्षणासाठी प्राधान्य दिले जाईल. यासाठी 55 कोटीच्या निधीस मान्यता प्रदान करण्यात आली. या विद्यापीठ परिसरात महिला क्रांतीकारकाच्या आठवणी जागृत व्हाव्या, प्रेरक माहिती, चित्रकृती त्या भागात असावी, असे निर्देश देण्यात आले.

            दिव्यांगांसाठी नुकताच स्वतंत्र विभाग स्थापन करण्यात आला आहे. अमृत महोत्सवी वर्ष साजरे होत असताना दिव्यांगासाठी विशेष आणि नावीन्यपूर्ण योजना आखली जावी.

            ग्रामविकास विभागामार्फत महाराष्ट्र ग्रामविकास व संशोधन प्रबोधिनी ‘महारुद्र’ हे अमृत महोत्सव वर्षानिमित्त उभारण्याचे नियोजन करण्यात आले आहे. ही प्रबोधिनी नागपूर येथे उभारली जाईल. यासाठी 100 कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली. ग्रामपंचायत, पंचायत समिती, जिल्हा परिषद या स्थानिक स्वराज्य संस्थावर काम करणाऱ्या सदस्य, कर्मचारी यांच्यासाठी शिक्षण, प्रशिक्षण, संशोधन या संस्थेतून होईल. येत्या काही दिवसात या विषयासाठी स्वतंत्र बैठक मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे घेण्यासाठी पाठपुरावा करण्यात येईल. या बैठकीला ग्रामविकास मंत्री गिरीश महाजन हेही उपस्थित राहतील, असे सांस्कृतिक कार्य मंत्री श्री. मुनगंटीवार म्हणाले.

            भारतीय स्वातंत्र्याचा अमृत महोत्सवानिमित्त राज्यात येत्या काळात विविध विभागामार्फत सांस्कृतिक कार्यक्रम यांचे आयोजन करण्यात येणार आहे. तसेच नावीन्यपूर्ण उपक्रम राबविले जाणार आहे. या उपक्रमांबाबत बैठकीत सादरीकरण करण्यात आले. हा उपक्रम राबविण्यासाठी येत्या नागपूर हिवाळी अधिवेशनात पुरवणी मागण्या करण्यात येतील.

            यावेळी सामान्य प्रशासन विभाग, उच्च व तंत्रशिक्षण विभाग, शालेय शिक्षण, पर्यटन, सांस्कृतिक कार्य, ग्रामविकास, नियोजन, सामाजिक न्याय विभागाने सादरीकरण केले.

'एक भारत, श्रेष्ठ भारत' संकल्पनेनुसार राज्यात बंगाली, तेलगू अकादमीचा समावेश करणार.


            सांस्कृतिक कार्य विभागामार्फत यापूर्वी हिंदी, गुजराती आणि सिंधी अकादमी स्थापन करण्यात आल्या आहेत. भारतीय स्वातंत्र्याचा अमृत महोत्सवानिमित्त राज्यात बंगाली आणि तेलगू अकादमी लवकरच स्थापन करण्यात येईल, असे सांस्कृतिक कार्य मंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी स्पष्ट केले.


            श्री. मुनगंटीवार म्हणाले की, आज महाराष्ट्रात मराठीसह विविध भाषा बोलल्या जातात. मराठी बरोबर हिंदी, गुजराती, सिंधी, तेलगू आणि बंगाली लोक येथे राहतात. एक भारत , श्रेष्ठ भारत या संकल्पनेनुसार येणाऱ्या काळात तेलगू आणि बंगाली अकादमी सांस्कृतिक कार्य विभागामार्फत स्थापन करण्यात येईल.

००००




 



 





गोवर संसर्ग रोखण्यासाठी दहा कलमी कार्यक्रम राबवावा

 गोवर संसर्ग रोखण्यासाठी दहा कलमी कार्यक्रम राबवावा

आरोग्य मंत्री तानाजी सावंत यांच्या सूचना, अतिरिक्त लसीकरणही करणार.

            पुणे, दि. 5 : गोवर संसर्ग रोखण्यासाठी महानगरपालिका तसेच नगरपालिका क्षेत्रात मोठ्या प्रमाणावर लसीकरण मोहीम राबविण्याच्या सूचना आरोग्य मंत्री प्रा.डॉ. तानाजी सावंत यांनी आज दिल्या. त्याचबरोबर दहा कलमी कार्यक्रम राबविण्‍यात यावा, असेही त्यांनी सांगितले.


            पुणे येथे टास्क फोर्सची पहिली बैठक झाली. या बैठकीपूर्वी डॉ. सावंत यांनी टास्क फोर्सचे अध्यक्ष डॉ. सुभाष साळुंके आणि आरोग्य संचालक डॉ. नितीन अंबाडेकर, राज्य सर्वेक्षण अधिकारी डॉ. प्रदीप आवटे, राज्य लसीकरण अधिकारी डॉ. सचिन देसाई यांच्याशी चर्चा केली. त्यावेळी त्यांनी या सूचना दिल्या.


            बैठकीत डॉ. सुभाष साळुंके यांनी सांगितलं की, गोवरचा उद्रेक थांबविण्यासाठी सर्वप्रथम ९ महिने ते ५ वर्षे वयोगटातील बालकांचे लसीकरण करण्यात यावे. त्यासाठी विशिष्ट कालमर्यादा ठरविण्यात येण्याच्या सूचना त्यांनी दिल्या आहेत. यासाठी लागणारी यंत्रणा, लसीच्या मात्रा मोठ्या प्रमाणावर उपलब्ध करून देण्यात आल्या आहेत. याशिवाय उद्रेक झालेल्या भागात अतिरिक्त डोस देखील नऊ महिने ते पाच वर्षांच्या बालकांना देण्यात यावे असे सांगितले.


            या बैठकीत जागतिक आरोग्य संघटनेच्या सदस्य तसेच आय एम एचे सदस्य उपस्थित होते. अडीच तास चाललेल्या या बैठकीत दहा कलमी कार्यक्रमाबाबत चर्चा होऊन यात नियंत्रणासाठी पुढील दहा कलमी कृती योजना निश्चित करण्यात आल्या आहेत.


            तज्ज्ञ डॉक्टर्स आणि सदस्यांनी लसीकरण तसेच विलगीकरण यावर भर देत कुपोषित बालकांकडे अधिक लक्ष देण्यासंदर्भात मत व्यक्त केले. काही खाजगी डॉक्टर्स यांनी जनजागृतीवर भर देऊन लसीकरण मोहीम मोठ्या प्रमाणावर राबविताना ती ठराविक काळापुरती घ्यावी. याबाबत व्यापक जनजागृती करावी, अशाही सूचना यावेळी मांडण्यात आल्या.


               या बैठकीतील आलेल्या सूचना आणि तज्ज्ञांनी व्यक्त केलेल्या मतावर सार्वजनिक आरोग्य व कुटुंब कल्याण मंत्री डॉ.सावंत यांच्याशी पुन्हा सविस्तर चर्चा करून अतिरिक्त डोस, मनुष्यबळ आणि जनजागृती तसेच धर्मगुरू, लोकप्रतिनिधींचा सहभाग यावर बैठक घेवून पुढील उपाययोजना करण्यात येणार असल्याचे अध्यक्ष डॉ. सुभाष साळुंके यांनी सांगितले.


            बैठकीत आयएमए, बालरोग तज्ज्ञ, जागतिक आरोग्य संघटनेचे प्रतिनिधी यांच्यासह आरोग्‍य विभागातील वरिष्ठ अधिकारी यांची उपस्थिती होती.


दहा कलमी कार्यक्रम


o ताप–पुरळ रुग्णाचे गतीमान सर्वेक्षण


o राज्यातील गोवर हॉट स्पॉटचा शोध - उद्रेक स्थळे, लसीकरण कमी असणारे भाग, लोकसंख्येची दाटीवाटी असणारे, वंचित समाज समूह राहत असणारे आणि कुपोषण अधिक असणारे भाग या क्षेत्रावर विशेष भर दिला जाणार आहे.


o विभागीय स्तरावर शीघ्र प्रतिसाद पथके आणि स्थानिक सूक्ष्म कृती आराखडा


o ९ महिने ते ५ वर्षेवयोगटातील बालकांसाठी विशेष लसीकरण अभियान आणि उद्रेक प्रतिसाद लसीकरण


o कुपोषित बालकांकडे विशेष लक्ष – प्रत्येक कुपोषित बालकाला प्राधान्याने उपचारात्मक पोषण, जीवनसत्व अ आणि गोवर लसीकरण


o आंतर विभागीय समन्वय – नगरविकास, महिला आणि


 बालविकास, अल्पसंख्याक कल्याण विभाग यांचेशी समन्वय.


o राज्यातील सर्वांसाठी गोवर उपचार मार्गदर्शन सूचना


o गोवर प्रयोगशाळा जाळ्यांचे अधिक विस्तारीकरण


o गोवर रुग्ण आणि मृत्यूचे सखोल साथरोग शास्त्रीय विशेष सर्वेक्षण आणि त्यानुसार कृती योजना, दीर्घकालीन उपाययोजनेसाठी आवश्यक संशोधन आणि सर्वांगीण शहरी आरोग्य यंत्रणेसाठी योजना


o सामाजिक प्रबोधन, लोकसहभाग आणी आरोग्य शिक्षण


****


जिवन ऐसे







 

Featured post

Lakshvedhi