भारत की jankari

 *सभी कर्मचारी व आम नागरीक इतनी जानकारी जरूर रखें-*

भारत का राष्ट्रीय ध्वज - तिरंगा

भारत का राष्ट्रीय गान - जन-गन-मन

भारत का राष्ट्रीय गीत - वन्दे मातरम्

भारत का राष्ट्रीय चिन्ह - अशोक स्तम्भ

भारत का राष्ट्रीय पंचांग - शक संवत

भारत का राष्ट्रीय वाक्य - सत्यमेव जयते

भारत की राष्ट्रीयता - भारतीयता

भारत की राष्ट्र भाषा - हिंदी

भारत की राष्ट्रीय लिपि - देव नागरी

भारत का राष्ट्रीय ध्वज गीत - हिंद देश

का प्यारा झंडा

भारत का राष्ट्रीय नारा - श्रमेव जयते

भारत की राष्ट्रीय विदेशनीति -गुट निरपेक्ष

भारत का राष्ट्रीय पुरस्कार - भारत रत्न

भारत का राष्ट्रीय सूचना पत्र - श्वेत पत्र

भारत का राष्ट्रीय वृक्ष - बरगद

भारत की राष्ट्रीय मुद्रा - रूपया

भारत की राष्ट्रीय नदी - गंगा

भारत का राष्ट्रीय पक्षी - मोर

भारत का राष्ट्रीय पशु - बाघ

भारत का राष्ट्रीय फूल - कमल

भारत का राष्ट्रीय फल - आम

भारत की राष्ट्रीय योजना - पञ्च वर्षीय योजना

भारत का राष्ट्रीय खेल - हॉकी

भारत की राष्ट्रीय मिठाई - जलेबी

भारत के राष्ट्रीय पर्व 26 जनवरी (गणतंत्र दिवस) और 15 अगस्त (स्वतंत्रता दिवस

*आप सबसे निवेदन है की*

*चुटकले भेजने की बजाय यह*

*सन्देश सबको भेजे ताकि लोग*

*जान सके.जानकारी अच्छी लगी तो कम से कम दो गुरुप मे शेयर करें जिससे और भी देशवासियों को भारत के बारे मे पता चले*

*👏🏻 👏🏻 👏🏻 👏🏻 👏🏻 👏🏻 👏🏻*

*‬: 🇮🇳 तिरंगा 15, August तक सभी ग्रुप में पहुचाना आपकी जिम्मेदारी है*

 महाराष्ट्र शासन कर्जरोख्यांची परतफेड 5 सप्टेंबर रोजी

            मुंबई, दि.5: महाराष्ट्र शासनाने पूर्वी खुल्या बाजारातून उभारलेल्या 8.91 टक्के कर्जरोखे 2022 ची परतफेड दि. 5 सप्टेंबर 2022 रोजी करण्यात येणार आहे, अशी माहिती वित्त विभागाच्या सचिव शैला ए. यांनी प्रसिध्दीपत्रकाद्वारे दिली आहे.

           महाराष्ट्र शासन, वित्त विभाग, अधिसूचना क्र.एलएनएफ-11.12/प्र.क्र.18/अर्थोपाय दि.31 ऑगस्ट,2012 अनुसार 8.91 टक्के महाराष्ट्र शासन कर्जरोखे, 2022 अदत्त शिल्लक रकमेची दि.4 सप्टेंबर 2022 पर्यंत देय असलेल्या व्याजासह दि. 5 सप्टेंबर, 2022 रोजी सममूल्याने परतफेड करण्यात येईल. "परक्राम्य संलेख अधिनियम, 1881 अन्वये महाराष्ट्र शासनाने उपरोक्त दिनांकास सुटी जाहीर केल्यास, राज्यातील अधिदान कार्यालय, कर्जाची परतफेड अगोदरच्या कामाच्या दिवशी करेल. या कर्जावर दि. 5 सप्टेंबर 2022 पासून व त्यानंतर कोणतेही व्याज अदा करण्यात येणार नाही.

        सरकारी प्रतिभूती विनियम, 2007 च्या उप-विनियम 24(2) व 24(3) अनुसार, दुय्यम सर्वसाधारण खातेवही लेखा किंवा रोखे प्रमाणपत्र यांच्या स्वरुपातील शासकीय रोख्यांच्या नोंदणीकृत धारकाकडील मुदत समाप्ती उत्पन्नाचे प्रदान हे, इलेक्ट्रॉनिक माध्यमामार्फत जमा निधीची सुविधा असलेल्या कोणत्याही बँकेतील धारकाच्या खात्यात जमा करून त्याच्या बँक खात्याचे संबंधित तपशिलांसह प्रदानादेशाद्वारे करण्यात येईल. रोख्यांच्या बाबतीतील प्रदान करण्यासाठी अशा रोख्यांचा मूळ वर्गणीदार किंवा यथास्थिती उत्तरवर्ती धारक, बँकेकडे किंवा कोषागाराकडे किंवा भारतीय स्टेट बँकेच्या शाखेच्या उप-कोषागाराकडे किंवा यथास्थिती त्यांच्या दुय्यम बँकांकडे जर त्यांना व्याज प्रदान करण्यासाठी मुखांकित करण्यात आले असल्यास/त्यांची नोंदणी करण्यात आली असल्यास त्याच्याकडे त्यांच्या बँक खात्याचा संबंधित तपशील सादर करतील.

        तथापि, बँक खात्याच्या संबंधित तपशिलाच्या/इलेक्ट्रॉनिक माध्यमामार्फत निधी जमा करण्याच्या आदेशाच्या अभावी नियत दिनांकास परतफेड करणे सुलभ व्हावे यासाठी, 8.91 टक्के महाराष्ट्र शासन कर्जरोखे, 2022 च्या धारकांनी, लोक ऋण कार्यालयात 20 दिवस अगोदर त्यांचे रोखे सादर करावेत. रोख्यांच्या मागील बाजूस "प्रमाणपत्रावरील देय मुद्दलाची रक्कम मिळाली." असे यथोचितरीत्या नमूद करुन ते रोखे परतफेडीसाठी सादर करावेत.

      भारतीय स्टेट बँकेच्या किंवा तिच्या कोणत्याही सहयोगी बँकांच्यामार्फत ज्या ठिकाणी कोषागाराचे काम केले जाते त्या ठिकाणी ते रोखे रोखा प्रमाणपत्राच्या स्वरुपात असल्यास, ते संबंधित बँकेच्या शाखेत सादर करावेत आणि ते कोषागार किंवा उपकोषागार येथे सादर करू नयेत, याची विशेष नोंद घेतली पाहिजे.

            रोख्यांची रक्कम प्रदान करण्यासाठी जी ठिकाणे मुखांकित करण्यात आली असतील त्या ठिकाणांखेरीज अन्य ठिकाणी ज्या रोखेधारकांना रक्कम स्वीकारायची असेल, त्या रोखेधारकांनी ते रोखे नोंदणीकृत व विमाबद्ध डाकेने संबंधित लोक ऋण कार्यालयात यथोचितरित्या पाठवावेत, लोक ऋण कार्यालय हे, महाराष्ट्र राज्यात शासकीय कोषागाराचे काम करणाऱ्या भारतीय स्टेट बँकेच्या किंवा तिच्या सहयोगी बँकेच्या कोणत्याही शाखेत कोषागारात/उपकोषागारात देय असलेल्या धनाकर्षाद्वारे त्याचे प्रदान करील, असे वित्तीय सुधारणा विभागाचे सचिव यांनी प्रसिद्धीपत्रकाद्वारे कळविले आहे.

000

 

 

 अधिमूल्य भरण्याच्या कालावधीस मुदतवाढ देण्यात येणार

- मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे.

            मुंबई, दि. 5 : शासनाने प्रदान केलेल्या जमिनीच्या हस्तांतरण (फ्री होल्ड) प्रक्रियेसाठी काही वेळा विलंब होतो हे लक्षात घेता अधिमूल्य भरण्याच्या कालावधीस मुदतवाढ देण्यात येणार असल्याचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी सांगितले.

            शासनाने प्रदान केलेल्या जमिनीच्या (कलेक्टर लँड) हस्तांतरण (फ्री होल्ड) जमिनीचा धारणाधिकार रुपांतरणाबाबत बैठक मुख्यमंत्री श्री. शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली मंत्रालयात आयोजित करण्यात आली होती. या बैठकीला आमदार भरत गोगावले, आमदार मंगेश कुडाळकर, महसूल विभागाचे अपर मुख्य सचिव डॉ. नितीन करीर, नगरविकास विभागाचे अपर मुख्य सचिव भूषण गगराणी, गृहनिर्माण विभागाचे अपर मुख्य सचिव मिलिंद म्हैसकर, सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागाचे सचिव सुमंत भांगे, कामगार विभागाच्या प्रधान सचिव विनिता सिंघल, मुंबई उपनगर जिल्हाधिकारी निधी चौधरी, वित्त विभागाच्या सचिव शैला ए, यांच्यासह संबंधित अधिकारी उपस्थित होते.

            मुख्यमंत्री श्री. शिंदे म्हणाले, भोगवटादार वर्ग - 2 चे रुपांतर वर्ग - 1 मध्ये करण्याच्या अनुषंगाने सवलतीच्या दराने अधिमूल्याची रक्कम भरण्याच्या तीन वर्षाच्या पहिल्या टप्प्याच्या कालावधीस कोविडची पार्श्वभूमी विचारात घेऊन दोन वर्षांची मुदतवाढ देण्यात आली आहे. फ्री होल्डच्या प्रक्रियेसाठी काही वेळेला बराच विलंब होतो हे लक्षात घेऊन अधिमूल्य भरण्याच्या कालावधीस मुदतवाढ देण्यात येईल. शासनाने प्रदान केलेल्या जमिनीच्या (कलेक्टर लँड) हस्तांतरण (फ्री होल्ड) जमिनीचा धारणाधिकार रुपांतरण करण्याकरिता 8 मार्च 2019 च्या अधिसूचनेनुसार असलेला शुल्क बाजारमूल्यावर 10 ते 15 टक्के आहे. हा शुल्क कमी करता येईल का याबाबत महसूल विभागाने अभ्यास करावा असेही मुख्यमंत्री श्री. शिंदे यांनी यावेळी सांगितले.

            मागासवर्गीय गृहनिर्माण योजनेअंतर्गत मागासवर्गीय समाजाला जमिनी देण्यात आल्या आहेत. मागासवर्गीय योजनेअंतर्गत ज्या जमिनी प्रदान केल्या आहेत त्यांना फ्री होल्डच्या योजनेचा भाग मिळाल्यानंतर रहिवाश्यांना याचा फायदा मिळणार आहे. त्यामुळेच महसूल विभाग आणि सामाजिक न्याय विभागाने याबाबत संयुक्तिक आणि सकारात्मक पध्दतीने विचार करावा असेही मुख्यमंत्री श्री. शिंदे यांनी यावेळी सांगितले.

००००

 भंडारा महिला अत्याचार प्रकरणी दोषींवर कडक कारवाई करावी.

- डॉ. नीलम गोऱ्हे.

            नागपूर, दि. 5 : भंडारा महिला अत्याचार प्रकरणी दोषींवर कडक करावी, असे निर्देश विधानपरिषदेच्या उपसभापती डॉ. नीलम गोऱ्हे यांनी दिले. उपसभापती डॉ. गोऱ्हे यांनी या घटनेची दखल घेऊन स्थानिक पोलीस प्रशासनाशी संपर्क साधला.

            तत्पूर्वी डॉ. गोऱ्हे यांनी पीडित महिलेच्या कुटुंबियांना प्रकृतीची विचारपूस करून धीर दिला, त्यांना न्याय मिळण्याकरीता कायदेशीर मदत करणार असल्याची ग्वाही देखील दिली.

            नागपूर वैद्यकीय महाविद्यालयाचे अधिष्ठाता डॉ. सुधीर गुप्ता यांच्याशी दूरध्वनीद्वारे संपर्क साधून पीडित महिलेच्या प्रकृतीची विचारणा केली. तिच्या संपूर्ण उपचारासाठी शासकीय स्तरावर सर्व काळजी घेतली जाईल अशी ग्वाही दिली. या दरम्यान भंडारा जिल्हा पोलीस अधीक्षक (का.) अनिकेत भारती यांनीही या घटनेचा अधिक गतीने तपास करून योग्य ती कार्यवाही करणार असल्याची माहिती दिली.

            या घटनेबाबत पीडितेला न्याय मिळवून देण्यासाठी डॉ. नीलम गो-हे यांनी या घटनेच्या सर्व संबंधित आरोपीस लवकरात लवकर जेरबंद करावे, घटनेचा तपास जलदगतीने करावा, घटनेतील आरोपीस मदत करणाऱ्या त्यांच्या साथीदारांचा शोध घेऊन त्यांना त्वरित अटक करण्यात यावी व कडक कलमे लावण्यात यावीत, पीडित महिलेचे समुपदेशन करावे तसेच मनोधैर्य योजनेतून पुनर्वसन करण्यासाठी प्रयत्न करावेत, अशा सूचना नागपूर परिक्षेत्राचे विशेष पोलीस महानिरिक्षक छेरिंग दोर्जे यांना उपसभापती डॉ. गोऱ्हे यांनी दूरध्वनीद्वारे दिल्या.

०००

 

 दृष्टिहीन महिलांचे राज्यपालांना रक्षाबंधनमदत नको तर समाजाकडून सहकार्य हवे' हा दिव्यांगांचा विचार सकारात्मक

- राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी.

            मुंबई, दि. 5 : ‘नॅशनल असोसिएशन फॉर द ब्लाइंड’ या संस्थेत प्रशिक्षण घेत असलेल्या नेत्रहीन महिलांनी राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी यांची राजभवन येथे भेट घेऊन रक्षाबंधनानिमित्त त्यांना राखी बांधली. राज्यपालांनी सर्व दिव्यांग महिलांना शुभेच्छा देताना स्वतःच्या वतीने ओवाळणी भेट दिली. 

            आज नेत्रहीन व्यक्ती यशस्वी उद्योजक, क्रीडापटू तसेच इतरही क्षेत्रात अग्रणी राहून आत्मनिर्भर झाल्याचे पाहायला मिळते असे राज्यपालांनी सांगितले. सहानुभूती किंवा मदत नको तर समाजाकडून सहकार्य हवे हा दिव्यांग लोकांचा विचार अतिशय सकारात्मक आहे असे राज्यपालांनी सांगितले.

            यावेळी संस्थेचे अध्यक्ष हेमंत टकले यांनी नॅबच्या कार्याची माहिती दिली. अंध महिलांनी या वर्षी पंजाब मधील वाघा आणि अटारी सीमेवर जाऊन आपल्या जवानांना राखी बांधल्याचे मानद सचिव पूजा ओबेरॉय यांनी सांगितले. 

            ‘नॅशनल असोसिएशन फॉर द ब्लाइंड’ ही संस्था नेत्रहीन व्यक्तींच्या शिक्षण, प्रशिक्षण व पुनर्वसनासाठी कार्य करते. संस्थेच्या महिला सक्षमीकरण विभागातर्फे महिलांना राखी व तोरण तयार करण्याचे प्रशिक्षण देण्यात येते.    

०००००

 

Visually Impaired Women tie rakhis to Governor Koshyari

 

      A group of visually impaired women from National Association for the Blind tied rakhis to Maharashtra Governor Bhagat Singh Koshyari ahead of Raksha Bandhan at Raj Bhavan Mumbai on Friday (5 Aug). The Governor applauded NAB for its work of empowering women through employable skills and presented rakhi gifts to women.

       President of NAB Hemant Takle, Honorary Secretary Pooja Oberoi and divyang women entrepreneurs were present.

 ब्रिटीश उच्चायुक्त अलेक्स इलिस यांनी घेतली मुख्यमंत्र्यांची सदिच्छा भेट

महाराष्ट्रात गुंतवणूक करण्याचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांचे आवाहन.

            मुंबई, दि. 5- महाराष्ट्रात उत्तम पायाभूत सुविधा तसेच कुशल मनुष्यबळ असल्याने येथे गुंतवणुकीच्या विविध संधी उपलब्ध असून इंग्लंडमधील उद्योजकांनी येथे गुंतवणूक करावी, असे आवाहन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी ब्रिटीश उच्चायुक्त अलेक्स इलिस यांच्यासमवेत चर्चेदरम्यान केले.

            भारतातील ब्रिटीश उच्चायुक्त अलेक्स इलिस यांनी शिष्टमंडळासह मुख्यमंत्री श्री.शिंदे यांची मंत्रालयात सदिच्छा भेट घेऊन शुभेच्छा दिल्या. यावेळी ब्रिटनच्या मुंबईतील उपउच्चायुक्त कॅथरीन बार्न्स, उपउच्चायुक्तांचे सल्लागार सचिन निकार्गे तसेच राज्याच्या पर्यावरण व वातावरणीय विभागाच्या प्रधान सचिव तथा मुख्य राजशिष्टाचार अधिकारी मनीषा म्हैसकर, उद्योग विभागाचे प्रधान सचिव हर्षदीप कांबळे आदी उपस्थित होते.

            मुख्यमंत्री श्री. शिंदे यांनी यावेळी राज्यात सुरू असलेल्या विविध महत्वाकांक्षी उपक्रमांबाबत ब्रिटीश उच्चायुक्तांना माहिती दिली. जागतिक दर्जाच्या समृद्धी महामार्गाचे काम पूर्णत्वास आले असून यामुळे विदर्भातील औद्योगिकीकरणास मोठी चालना मिळणार आहे. मेट्रो रेल्वे प्रकल्प, बंगळुरू-मुंबई कॉरीडॉर, कोस्टल रोड, गोवा महामार्ग असे विविध पायाभूत सुविधा प्रकल्प प्रगतीपथावर आहेत. याचबरोबर 28 टक्क्यांसह महाराष्ट्र हे परकीय गुंतवणुकीमध्ये देशातील आघाडीचे राज्य असल्याचे त्यांनी सांगितले. महाराष्ट्रात कुशल मनुष्यबळ, पायाभूत सुविधा, तंत्रज्ञान आदींची उपलब्धता आहे. देशातील सर्वाधिक स्टार्टअप्स महाराष्ट्रात आहेत. येथे गुंतवणूक करणाऱ्या उद्योजकांना राज्य शासन सर्व ते सहकार्य करेल, असे सांगून महाराष्ट्र आणि इंग्लंडमधील घनिष्ट संबंध भविष्यात अधिक दृढ होतील, असा विश्वास मुख्यमंत्री श्री.शिंदे यांनी यावेळी व्यक्त केला.

            अलेक्स इलिस यांनी ब्रिटीश शासनाच्या वतीने व्यापार, गुंतवणूक आदींमधील संधींबाबत मुख्यमंत्र्यांसमवेत चर्चा करून महाराष्ट्र शासनाच्या सहकार्याबद्दल समाधान व्यक्त केले.

इलिस 'वडापाव'चे चाहते

            ब्रिटिश उच्चायुक्त अलेक्स इलिस यांना मुंबईचा वडापाव आवडत असल्याची माहिती मिळाल्याने त्यांच्या आदरातिथ्यामध्ये वडापावचा आवर्जुन समावेश करण्यात आला. वडापावचा अतिशय आनंदाने आस्वाद घेताना श्री. इलिस यांनी इंग्लंडमध्येही वडापाव आता लोकप्रिय होत असल्याचा उल्लेख केला.

            श्री. इलिस यांनी हिंदीतून संवाद साधत मुख्यमंत्री श्री. शिंदे यांना सुखद धक्का दिला. इंग्लंड आणि महाराष्ट्र राज्याचे शैक्षणिक संबंध वेगाने दृढ होत असल्याचा आवर्जून उल्लेख केला. सध्या इंग्लंडचे 20 संशोधन प्रकल्प एकट्या महाराष्ट्रात सुरू असल्याचे त्यांनी सांगितले.

००००

सु प्र भा त म